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सिटीज़न कार्नर - आरबीआई विनियम बैनर

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मार्च 16, 2020

COVID-19- Operational and Business Continuity Measures

RBI/2019-20/172 DoS.CO.PPG.BC.01/11.01.005/2019-20 March 16, 2020 The Chairman / Managing Director / Chief Executive Officer All Scheduled Commercial Banks (Excluding RRBs) All Local Area Banks All Small Finance Banks and All Payment Banks/All UCBs/NBFCs Madam / Dear Sir, COVID-19- Operational and Business Continuity Measures As you are aware, the World Health Organization (WHO) has declared the recent outbreak of the novel coronavirus disease (COVID-19) a pandemic in

नवंबर 08, 2019

मिजोरम राज्‍य में नए जिलों का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्‍व सौंपना

आरबीआई/2019-20/94 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.14/02.08.001/2019-20 08 नवंबर 2019 अध्‍यक्ष / प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, मिजोरम राज्‍य में नए जिलों का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्‍व सौंपना मिजोरम सरकार ने दिनांक 12 सितंबर 2008 के राजपत्र अधिसूचना सं.ए.60011/21/95-जीएडी/पीटी द्वारा मिजोरम राज्‍य में तीन नए जिलों के गठन को अधिसूचित किया था तथा इसके उपरांत उन्होनें 04 जुलाई 2019 और 09 अगस्त 2019 को इससे संबंधित अधिसूचनाएं ज

अक्‍तूबर 11, 2019

बैंकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्रीय सूचना प्रणाली (सीआईएसबीआई - सिसबी) के तहत बैंक / शाखा के विवरण संबंधी प्रोफॉर्मा और रिपोर्टिंग में संशोधन

आरबीआई/2019-20/81 डीसीबीआर.बीपीडी.(पीसीबी/आरसीबी).परि.सं.04/07.01.000/2019-20 11 अक्टूबर 2019 मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / सभी राज्य सहकारी बैंक / सभी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक महोदया / प्रिय महोदय, बैंकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्रीय सूचना प्रणाली (सीआईएसबीआई - सिसबी) के तहत बैंक / शाखा के विवरण संबंधी प्रोफॉर्मा और रिपोर्टिंग में संशोधन कृपया शाखा बैंकिंग सांख्यिकी – तिमाही विवरणी की प्रस्तुति – प्रोफोर्मा I एवं II में संशोधन पर ह

अक्‍तूबर 07, 2019

डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और उसमें गहनता

भारिबैं/2019-20/79 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.13/02.01.001/2019-20 07 अक्तूबर 2019 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी एसएलबीसी / यूटीएलबीसी संयोजक बैंक महोदया / महोदय, डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और उसमें गहनता कृपया उक्त विषय पर दिनांक 04 अक्तूबर 2019 के चौथे द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैरा – 8 का संदर्भ ग्रहण करें। 2. डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और उसमें गह

सितंबर 20, 2019

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) – प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत निर्यात का वर्गीकरण

आरबीआई/2019-20/66 विसविवि.केंका.प्‍लान.बीसी.12/04.09.01/2019-20 20 सितंबर 2019 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक एवं मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी लघु वित्त बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) – प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत निर्यात का वर्गीकरण निर्यात क्षेत्र में ऋण को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 7 जुलाई 2016 को जारी “प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – ल

सितंबर 20, 2019

प्राधिकृत भुगतान प्रणालियों का उपयोग करते हुए विफल हुए लेनदेन के लिए टर्न अराउंड टाइम (टीएटी) और ग्राहक क्षतिपूर्ति को सुसंगत बनाना

आरबीआई/2019-20/67 डीपीएसएस.सीओ.पीडी सं.629/02.01.014/2019-20 20 सितंबर 2019 प्राधिकृत भुगतान प्रणालियों के सभी परिचालक और प्रतिभागी महोदया/महोदय, प्राधिकृत भुगतान प्रणालियों का उपयोग करते हुए विफल हुए लेनदेन के लिए टर्न अराउंड टाइम (टीएटी) और ग्राहक क्षतिपूर्ति को सुसंगत बनाना। कृपया दिनांक 4 अप्रैल 2019 को जारी मौद्रिक नीति वक्तव्य के भाग के रूप में जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य का संदर्भ लें, जिसमें यह प्रस्तावित किया गया था कि भारतीय रिज़र्व बैंक स

सितंबर 19, 2019

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र संबंधी लक्ष्य : गैर कॉर्पोरेट किसानों को उधार – वित्तीय वर्ष 2019-20

भारिबैं/2019-20/63 विसविवि.केंका.प्‍लान.बीसी.11/04.09.01/2019-20 19 सितंबर, 2019 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और 20 से अधिक की शाखाओं वाले विदेशी बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक) महोदय / महोदया, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र संबंधी लक्ष्य : गैर कॉर्पोरेट किसानों को उधार – वित्तीय वर्ष 2019-20 कृपया दिनांक 16 जुलाई 2015 के हमारे परिपत्र सं.विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.08/04.09.01/2015-16 का संदर्भ ग्रहण कर

सितंबर 05, 2019

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “दि उड़ीसा स्टेट को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” के नाम का “दि ओडिशा स्टेट को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” के रूप में परिवर्तन

भा.रि.बैं/2019-20/56 सबैंविवि.आरसीबी.सं.03/19.51.025/2019-20 1 भाद्रपद 1941 23 अगस्त 2019 सभी राज्य सहकारी बैंक/ केंद्रीय सहकारी बैंक महोदया / महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “दि उड़ीसा स्टेट को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” के नाम का “दि ओडिशा स्टेट को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” के रूप में परिवर्तन हम सूचित करते हैं कि 09 दिसंबर 2016 की हमारी अधिसूचना स.बैं.वि.वि.केंका.आरसीबीडी.सं. 01/19.51.025/2016-17 के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की

अगस्त 26, 2019

वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान मत्स्य पालन और पशुपालन से संबंधित किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) हेतु ब्याज सबवेंशन योजना

भारिबैं/2019-20/48 विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.10/05.02.001/2019-20 26 अगस्त 2019 अध्‍यक्ष/प्रबंध निदेशक एवं मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी सभी सरकारी और निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया / महोदय, वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान मत्स्य पालन और पशुपालन से संबंधित किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) हेतु ब्याज सबवेंशन योजना कृपया दिनांक 04 फरवरी 2019 के हमारे परिपत्र विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.12/05.05.010/2018-19, जिसमें मत्स्य पालन और पशुपालन से स

अगस्त 16, 2019

स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015

भारिबैं/2019-20/43 बैंविवि.आईबीडी.बीसी.सं.13/23.67.001/2019-20 16 अगस्त 2019 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015 बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 की धारा 35क के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक तत्काल प्रभाव से दिनांक 22 अक्तूबर 2015 के भारतीय रिज़र्व बैंक (स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015) पर मास्टर निदेश सं.बैंविवि.आईबीडी.सं.45/23.67.003/2015-16

अगस्त 14, 2019

Usage of ATMs – Free ATM transactions – Clarifications

RBI/2019-20/41 DPSS.CO.PD No. 377/02.10.002/2019-20 August 14, 2019 All Scheduled Commercial Banks including Regional Rural Banks / Urban Co-operative Banks / State Co-operative Banks / District Central Co-operative Banks / Small Finance Banks / Payment Banks / White Label ATM Operators Madam / Sir, Usage of ATMs – Free ATM transactions – Clarifications Please refer to our circulars DPSS.CO.PD.No. 316/02.10.002/2014-2015 dated August 14, 2014 and DPSS.CO.PD.No. 659/02

अगस्त 13, 2019

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना – कार्यान्वयन

भारिबैं/2019-20/40 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.09/02.01.001/2019-20 13 अगस्त 2019 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित), लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक महोदया / महोदय, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना – कार्यान्वयन कृपया आधार के उपयोग द्वारा लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे क्रेडिट द्वारा सामाजिक कल्याण लाभों के वितरण को सुविधाजनक बनाने के संबंध में’ दिनांक 10 मई 2013 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि.के

अगस्त 13, 2019

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – आगे उधार दिए जाने हेतु एनबीएफसी को बैंकों द्वारा ऋण

भारिबैं/2019-20/39 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.7/04.09.01/2019-20 13 अगस्त 2019 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) महोदया / महोदय, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – आगे उधार दिए जाने हेतु एनबीएफसी को बैंकों द्वारा ऋण उधारकर्ताओं के जरूरतमंद वर्ग को ऋण प्रदान करने में बढ़ोतरी के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि आगे उधार दिए जाने हेतु पंजीकृत एनबीएफसी (एमएफआई के अलावा)

अगस्त 02, 2019

वित्तीय समावेशन - बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच - बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए)

आरबीआई/2019-20/31 डीसीबीआर.बीपीडी (पीसीबी/आरसीबी) परि. सं. 2/13.01.000/2019-20 2 अगस्त 2019 मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी राज्य / केंद्रीय सहकारी बैंक महोदया / महोदय वित्तीय समावेशन - बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच - बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए) कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 17 अगस्त 2012 का परिपत्र शबैवि़.बीपीडी परि.सं. 5/13.01.000/2012-13 और 22 अगस्त 2012 का परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.आरसीबी.बीसी. सं.24/07.38.01/2012-13 देख

जून 26, 2019

सिक्कों को स्वीकार करना

आरबीआई/2018-19/223 डीसीएम (एनई) सं. 3057/08.07.18/2018-19 26 जून 2019 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त बैंक महोदया/महोदय, सिक्कों को स्वीकार करना उक्त विषय में हम दिनांक 15 फरवरी 2018 के हमारे परिपत्र डीसीएम (आरएमएमटी) सं. 2945/11.37.01/2017-18 तथा नोटों व सिक्कों के विनिमय की सुविधा विषय पर दिनांक 02 जुलाई 2018 के हमारे मास्टर परिपत्र डीसीएम (एनई) सं. जी-2/08.07.18/2018-19 के पैराग्राफ 1(घ) का संदर्भ लेते हैं जिसमें यह सू

जून 19, 2019

तेलंगाना और मध्य प्रदेश राज्यों में नए जिला का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्‍व सौंपना

आरबीआई/2018-19/218 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.19/02.08.001/2018-19 20 जून 2019 अध्‍यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अग्रणी बैंक महोदया/ महोदय, तेलंगाना और मध्य प्रदेश राज्यों में नए जिला का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्‍व सौंपना तेलंगाना सरकार ने दिनांक 16 फरवरी 2019 के राजपत्र अधिसूचना जी.ओ.एमएस.सं.18 और 19 के द्वारा तेलंगाना राज्‍य में दो नए जिलों के गठन को अधिसूचित किया है और मध्य प्रदेश सरकार ने दिनांक 29 सितंबर 2018 की राजपत्र अधिसूचना सं.एफ

जून 14, 2019

एटीएम हेतु सुरक्षा उपाय

आरबीआई/2018-19/214 डीसीएम (आयो) सं. 2968/10.25.007/2018-19 14 जून 2019 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त बैंक महोदया / महोदय, एटीएम हेतु सुरक्षा उपाय जैसा कि 04 अक्तूबर 2016 के मौद्रिक नीति वक्तव्य के पैरा 15 में बताया गया था, बैंक ने पारगमन में खजाने की सुरक्षा के समस्त पहलुओं की समीक्षा करने हेतु मुद्रा आवाजाही पर एक समिति (अध्यक्ष : श्री डी.के.मोहंती, कार्यपालक निदेशक) का गठन किया था । समिति की सिफ़ारिशों की जांच की गई है तथा एटीएम परिचालन

जून 13, 2019

दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लि., दिल्ली - भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में समावेश किया जाना

आरबीआई/2018-19/211 सबैंविवि.आरसीबीडी.बीसी.सं.11/19.51.025/2018-19 12 ज्येष्ठ, 1941 12 जून, 2019 सभी राज्य सहकारी बैंक/ केंद्रीय सहकारी बैंक महोदया/महोदय दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लि., दिल्ली - भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में समावेश किया जाना हम सूचित करते हैं कि दिनांक 1 अप्रैल 2019 की हमारी अधिसूचना स.बैं.वि.वि.केंका.आरसीबीडी.सं. 02/19.51.025/2018-19 द्वारा "दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लि., दिल्ली" का नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अ

जून 10, 2019

परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी में धारित प्रतिभूतियों की बिक्री - लेखा व्यवहार

आरबीआई/2018-19/205 डीसीबीआर.बीपीडी.(पीसीबी).परि.सं.10/16.20.000/2018-19 10 जून, 2019 मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया/महोदय परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी में धारित प्रतिभूतियों की बिक्री - लेखा व्यवहार कृपया प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (शसबैं) द्वारा निवेश पर दिनांक 01 जुलाई, 2015 के मास्टर परिपत्र डीसीबीआर.बीपीडी.(पीसीबी).एमसी.सं.4/16.20.000/2015-16 के पैरा 16.2 का संदर्भ लें जिसके अनुसार परिपक्वता तक रखने के इरादे से बैंकों द्वार

जून 10, 2019

भारिबै/2018-19/206 बैंविवि.सं.एलईजी.बीसी.47/09.07.005/2018-19 10 जून 2019 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) सभी भुगतान बैंक सभी लघु वित्त बैंक सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक महोदय/महोदया वित्तीय समावेशन - बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच - बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए) कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 10 अगस्त 2012 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं.एलईजी.बीसी.35/09.07.005/2012-13 देखें। 2. बुनियादी बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खाते को ऐसे बचत खाते के रूप में डिज

मई 29, 2019

केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) का संशोधन

आरबीआई/2018-19/190 बैंविवि.एएमएल.बीसी.सं. 39/14.01.001/2018-19 29 मई 2019 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/ महोदया केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) का संशोधन भारत सरकार ने दिनांक 13 फरवरी 2019 की राजपत्र अधिसूचना जी.एस.आर.108 (ई) द्वारा धनशोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियमावली, 2005 में संशोधन को अधिसूचित किया है। साथ ही, सरकार ने एक अध्यादेश, "आधार और अन्य कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019" अधिसूचित किया है, जिसके द्वारा अन्य बातों के साथ, धन शोधन निवारण

मई 23, 2019

गैर मुद्रा तिजोरी शाखाओं को प्रदान की जानेवाली सेवाओं में सुधार हेतु प्रोत्साहन

आरबीआई/2018-19/186 डीसीएम (आयो) सं. 2845/10.25.007/2018-19 मई 23, 2019 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुद्रा तिजोरी रखने वाले समस्त बैंक प्रिय महोदय / महोदया, गैर मुद्रा तिजोरी शाखाओं को प्रदान की जानेवाली सेवाओं में सुधार हेतु प्रोत्साहन कृपया उपरोक्त विषय पर दिनांक 21 जनवरी 2016 के परिपत्र आरबीआई/2015-16/293 डीसीएम (एनपीडी) सं. 2564/09.40.02/2015-16 का संदर्भ लें । बड़ी आधुनिक मुद्रा तिजोरियों को गैर मुद्रा तिजोरी शाखाओं द्वार

मई 14, 2019

नकदी प्रबंधन की आउटसोर्सिंग – लेन देन का मिलान

आरबीआई/2018-19/183 डीसीएम (आयो) सं. 2746/10.25.07/2018-19 14 मई, 2019 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त बैंक महोदया / प्रिय महोदय, नकदी प्रबंधन की आउटसोर्सिंग – लेन देन का मिलान जैसा कि 04 अक्तूबर 2016 के मौद्रिक नीति वक्तव्य के पैरा 15 में बताया गया था, बैंक ने पारगमन में खजाने की सुरक्षा के समस्त पहलुओं की समीक्षा करने हेतु मुद्रा आवाजाही पर एक समिति (अध्यक्ष : श्री डी.के.मोहंती, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक) का गठन किया था । बैंकों, से

मई 06, 2019

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्‍य और वर्गीकरण

भारिबैं/2018-19/179 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.18/04.09.01/2018-19 06 मई 2019 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / सभी लघु वित्त बैंक महोदय / महोदया, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्‍य और वर्गीकरण कृपया दिनांक 04 अप्रैल 2019 के पहले द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019-20 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 10 तथा दिनांक 07 जुलाई 2016 के मास्टर निदेश - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)- प्राथमिकता-प्राप

अप्रैल 26, 2019

Ombudsman Scheme for Non-Banking Financial Companies, 2018

EXECUTIVE DIRECTOR Ombudsman Scheme for Non-Banking Financial Companies, 2018 NOTIFICATION Ref. CEPD. PRS. No.4535/13.01.004/2018-19 April 26, 2019 The Reserve Bank of India (RBI) had vide Notification Ref.CEPD.PRS.No.3590/13.01.004/2017-18 dated February 23, 2018, implemented the Ombudsman Scheme for Non-Banking Financial Companies (NBFCs) as defined in Section 45-I(f) of the Reserve Bank of India Act, 1934 and registered with the RBI under Section 45-IA of the Reser

अप्रैल 08, 2019

मुद्रा तिजोरी हेतु न्यूनतम मानक

आरबीआई/2018-19/166 डीसीएम (सीसी) सं.2482/03.39.01/2018-19 08 अप्रैल 2019 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ सभी बैंक महोदया/महोदय, मुद्रा तिजोरी हेतु न्यूनतम मानक जैसा कि 04 अक्तूबर 2016 के मौद्रिक नीति वक्तव्य के पैरा 15 में बताया गया था, बैंक ने मुद्रा आवाजाही पर एक समिति (अध्यक्ष : श्री डी.के.मोहंती, कार्यपालक निदेशक) का गठन किया था। इस समिति ने, अन्य बातों के साथ, यह भी सिफ़ारिश की थी कि भारतीय रिजर्व बैंक न्यूनतम रु.10 बिलियन तिजोरी शेष सीमा (Chest B

अप्रैल 01, 2019

अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना

आरबीआई/2018-19/158 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.17/02.08.001/2018-19 01 अप्रैल 2019 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अग्रणी बैंक महोदया/महोदय, अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना भारत के राजपत्र अधिसूचना जी.एस.आर. 2(ई), दिनांक 2 जनवरी 2019, के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजया बैंक और देना बैंक के समामेलन को अधिसूचित किया गया है। यह अधिसूचना ‘बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजया बैंक और देना बैंक का समामेलन योजना, 2019’ कहलाएगा तथा 1 अप्रैल 2019 से लागू हो गया

मार्च 25, 2019

एसएलबीसी / यूटीएलबीसी संयोजक का दायित्व - गुजरात राज्य और केंद्र-शासित प्रदेश दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली

आरबीआई/2018-19/147 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.16/02.01.001/2018-19 25 मार्च 2019 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी एसएलबीसी / यूटीएलबीसी संयोजक बैंक महोदया / महोदय, एसएलबीसी / यूटीएलबीसी संयोजक का दायित्व - गुजरात राज्य और केंद्र-शासित प्रदेश दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली भारत के राजपत्र अधिसूचना जी.एस.आर. 2(ई), दिनांक 2 जनवरी 2019, के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजया बैंक और देना बैंक के समामेलन को अधिसूचित किया गया है। यह अधिसूचना ‘बैंक ऑफ ब

मार्च 07, 2019

वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान अल्पावधि फसल ऋणों के लिए ब्याज सबवेंशन योजना

आरबीआई/2018-19/137 विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.15/05.02.001/2018-19 7 मार्च 2019 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया/महोदय, वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान अल्पावधि फसल ऋणों के लिए ब्याज सबवेंशन योजना कृपया दिनांक 7 जून 2018 के हमारे परिपत्र विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.21/05.04.001/2017-18 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें ब्याज सबवेंशन योजना को अंतरिम आधार पर जारी रखने की सूचना दी गई थी। इस स

फ़रवरी 28, 2019

नोटों और सिक्कों का भंडारण

आरबीआई/2018-19/133 डीसीएम (आयो) सं. 2128/10.25.007/2018-19 28 फरवरी 2019 मुख्य कार्यकारी अधिकारी / अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक मुद्रा तिजोरी रखने वाले सभी बैंक महोदया / महोदय, नोटों और सिक्कों का भंडारण जैसा कि 04 अक्तूबर 2016 के मौद्रिक नीति वक्तव्य के पैरा 15 में बताया गया था, बैंक ने पारगमन में खजाने की सुरक्षा के समस्त पहलुओं की समीक्षा करने हेतु मुद्रा आवाजाही पर समिति (अध्यक्ष : श्री डी.के.मोहंती, कार्यपालक निदेशक) का गठन किया था । समिति की सिफ़ारिशों की जांच की

फ़रवरी 21, 2019

एमएसएमई के लिए ब्याज सबवेंशन योजना

आरबीआई/2018-19/125 विसविवि.केंका.एमएसएमई.बीसी.सं.14/06.02.031/2018-19 21 फरवरी 2019 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) महोदया / महोदय, एमएसएमई के लिए ब्याज सबवेंशन योजना जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार ने दिनांक 2 नवंबर 2018 को ‘एमएसएमई के लिए ब्याज सबवेंशन योजना–2018’ की घोषणा की है। 2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), भारत सरकार, द्वारा उपर्युक्त योजना के कार्यान्वयन हे

फ़रवरी 07, 2019

त्रिपुरा राज्य सहकारी बैंक लि., त्रिपुरा - भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में समावेश किया जाना

आरबीआई/2018-19/116 सबैंविवि.आरसीबी.बीसी.सं. 07/19.51.025/2018-19 माघ 15, 1940 4 फरवरी 2019 सभी राज्य सहकारी बैंक/ केंद्रीय सहकारी बैंक महोदया / महोदय त्रिपुरा राज्य सहकारी बैंक लि., त्रिपुरा - भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में समावेश किया जाना हम सूचित करते हैं कि दिनांक 19 अक्तूबर 2018 की हमारी अधिसूचना स.बैं.वि.वि.केंका.आरसीबीडी.सं. 01/19.51.025/2018-19 द्वारा "त्रिपुरा राज्य सहकारी बैंक लि., त्रिपुरा" का नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934

फ़रवरी 07, 2019

कृषि हेतु ऋण प्रवाह - संपार्श्विक मुक्त कृषि ऋण

आरबीआई/2018-19/118 विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.13/05.05.010/2018-19 07 फरवरी 2019 अध्‍यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्‍त बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) महोदया/महोदय, कृषि हेतु ऋण प्रवाह - संपार्श्विक मुक्त कृषि ऋण दिनांक 07 फरवरी 2019 को जारी वर्ष 2018-19 के लिए छठे द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के विकासात्‍मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैराग्राफ 13 का संदर्भ ग्रहण करें। 2. इस संबंध में, कृपया उक्त

फ़रवरी 04, 2019

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना : पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए कार्यशील पूंजी

आरबीआई/2018-19/112 विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.12/05.05.010/2018-19 04 फरवरी 2019 अध्‍यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्‍त बैंकों सहित और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)‍ महोदया/महोदय, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना : पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए कार्यशील पूंजी कृपया दिनांक 04 जुलाई 2018 को हमारे द्वारा विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.6/05.05.010/2018-19 के माध्यम से जारी मास्टर परिपत्र - किसान क्रेडिट कार्ड (के

फ़रवरी 01, 2019

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2019

भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग केंद्रीय कार्यालय मुंबई अधिसूचना सं. फेमा 20(आर) (6)/2019-आरबी 01 फ़रवरी 2019 विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2019 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वा

जनवरी 31, 2019

डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना – 2019

कार्यपालक निदेशक डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना – 2019 अधिसूचना संदर्भ : उशिसंवि.निअ. सं 3370/13.01.010/2018-19 दिनांक 31 जनवरी 2019 भुगतान और निपटान प्रणाली अध‍िनियम 2007 की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बात से संतुष्ट होकर कि सार्वजनिक हित और भुगतान प्रणाली से संबंध‍ित कारोबार के सही आचरण हेतु, डिजिटल लेनदेन से संबंध‍ित सेवाओं में कमी के विरुद्ध प्राप्त श‍िकायतों के निपटान के लिए लोकपाल की व्यवस्था की आवश्यकता है, भारतीय रिज़र्व बैंक

जनवरी 09, 2019

स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015

आरबीआई/2018-19/104 बैंविवि.आईबीडी.बीसी.19/23.67.001/2018-19 9 जनवरी 2019 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी के अतिरिक्त) महोदय/ महोदया स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक दिनांक 22 अक्तूबर 2015 के भारतीय रिज़र्व बैंक (स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015) मास्टर निदेश सं. बैंविवि.आईबीडी.सं.45/ 23.67.003/2015-16 में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करत

जनवरी 01, 2019

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र – अग्रिमों की पुनर्रचना

आरबीआई/2018-19/100 बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.18/21.04.048/2018-19 1 जनवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित सभी बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफ़सी) महोदया/महोदय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र – अग्रिमों की पुनर्रचना 1. कृपया दिनांक 07 फरवरी 2018 का परिपत्र बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.100/21.04.048/2017-18 तथा 06 जून 2018 का बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.108/21.04.048/2017-18 देखें। इस संबंध में, द्बावग्रस्त हो चुके एमएसएमई खातों {एमएसएमई, सूक्ष्म, लघु औ

दिसंबर 06, 2018

विशेष जमा योजना (एसडीएस)-1975 कैलेंडर वर्ष 2018 के लिए ब्याज का भुगतान

आरबीआई/2018-19/88 डीजीबीए.जीबीडी/1397/15.01.001/2018-19 6 दिसंबर, 2018 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी विशेष जमा योजना 1975 का कार्य कर रही एजेंसी बैंक महोदय, विशेष जमा योजना (एसडीएस)-1975 कैलेंडर वर्ष 2018 के लिए ब्याज का भुगतान हम सूचित करते हैं कि विशेष जमा योजना 1975 के लिए ब्याज दरों से संबन्धित राजपत्र अधिसूचनाए भारत सरकार की वैबसाइट अर्थात egazette.nic.in पर उपलब्ध है जिसका प्रयोग मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। कृपया आप यह स

नवंबर 29, 2018

चलनिधि मानकों पर बासल III फ्रेमवर्क- निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफ़आर) – अंतिम दिशानिर्देश

आरबीआई/2018-19/84 बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.08/21.04.098/2018-19 29 नवंबर, 2018 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) महोदय/महोदया चलनिधि मानकों पर बासल III फ्रेमवर्क- निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफ़आर) – अंतिम दिशानिर्देश कृपया अंतिम निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफ़आर) दिशानिर्देशों पर हमारा दिनांक 17 मई 2018 का परिपत्र बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.106/21.04.098/2017-18 देखें। 2. अब यह निर्णय लिया गया है कि एनएसएफ़आर दिशानिर्देश 01 अप्रैल 2020 से प्रभाव

नवंबर 29, 2018

Legal Entity Identifier Code for participation in non-derivative markets

RBI/2018-19/83 FMRD.FMID.No.10/11.01.007/2018-19 November 29, 2018 To All eligible market participants Dear Sir/Madam Legal Entity Identifier Code for participation in non-derivative markets The Legal Entity Identifier (LEI) code has been conceived of as a key measure to improve the quality and accuracy of financial data systems for better risk management post the Global Financial Crisis. The LEI is a 20-character unique identity code assigned to entities who are part

नवंबर 06, 2018

बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) नीति – न्यूनतम औसत परिपक्वता तथा हेजिंग प्रावधानों की समीक्षा

भारिबैंक/2018-19/71 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 11 6 नवंबर 2018 सभी श्रेणी - । प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय, बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) नीति – न्यूनतम औसत परिपक्वता तथा हेजिंग प्रावधानों की समीक्षा प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान ‘बाह्य वाणिज्यिक उधार, व्यापार ऋण, प्राधिकृत व्यापारियों तथा प्राधिकृत व्यापारियों से इतर व्यक्तियों द्वारा विदेशी मुद्रा में उधार लेने एवं उधार देने’ से संबंधित समय-समय पर यथा संशोधित 01 जनवरी 2016 क

अक्‍तूबर 25, 2018

मुद्रा तिजोरियों की अग्नि लेखा परीक्षा – स्पष्टीकरण

आरबीआई/2018-19/66 डीसीएम (सीसी) सं.1083/03.39.01/2018-19 25 अक्तूबर, 2018 अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी / प्रबंध निदेशक मुद्रा तिजोरी रखने वाले सभी बैंक महोदया / प्रिय महोदय, मुद्रा तिजोरियों की अग्नि लेखा परीक्षा – स्पष्टीकरण कृपया “सुरक्षा / निरीक्षण की आवश्यकता तथा खजाने की आवाजाही” विषय पर दिनांक 13 अप्रैल, 2016 के परिपत्र डीसीएम (सीसी) सं. जी-11/3445/03.39.01/2015-16 के माध्यम से जारी अनुदेशों का संदर्भ लें । हमने मुद्रा तिजोरी रखने वाले

अक्‍तूबर 08, 2018

राष्ट्रिक स्‍वर्ण बॉण्‍ड योजना 2018-19– परिचालन दिशानिर्देश

भारिबैं/2018-19/58 आंऋप्रवि.सीडीडी.सं.822/14.04.050/2018-19 08 अक्तूबर 2018 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) नामित डाकघर स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड & बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज महोदया/महोदय, राष्ट्रिक स्‍वर्ण बॉण्‍ड योजना 2018-19– परिचालन दिशानिर्देश राष्ट्रिक स्‍वर्ण बॉण्‍ड पर भारत सरकार द्वारा जारी 08 अक्तूबर 2018 की अधिसूचना सं. एफ़ 4(22)-डबल्यू

अक्‍तूबर 08, 2018

राष्ट्रिक स्‍वर्ण बॉण्‍ड 2018-19

भारिबैं/2018-19/57 आंऋप्रवि.सीडीडी.सं.821/14.04.050/2018-19 08 अक्तूबर 2018 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) नामित डाकघर स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड & बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज महोदया/महोदय, राष्ट्रिक स्‍वर्ण बॉण्‍ड 2018-19 भारत सरकार ने 08 अक्तूबर 2018 की अधिसूचना सं. एफ़ 4 (22) - डबल्यू&एम/2018 के माध्यम से राष्ट्रिक स्‍वर्ण बॉण्‍ड 2018-19

सितंबर 21, 2018

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लिए बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा ऋण की सह-उत्पत्ति (को-ओरिजिनेशन)

आरबीआई/2018-19/49 विसविवि.केंका.प्‍लान.बीसी.08/04.09.01/2018-19 21 सितंबर 2018 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/ मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी और एसएफबी को छोड़कर) तथा सभी एनबीएफसी-एनडी-एसआई महोदय/महोदया, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लिए बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा ऋण की सह-उत्पत्ति (को-ओरिजिनेशन) कृपया 01 अगस्त 2018 के तीसरे द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2018-19 की विकासात्मक एवं विनियामकीय नीतियों पर व

सितंबर 07, 2018

भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली, 2009 में संशोधन

आरबीआई/2018-19/46 डीसीएम (एनई) सं.657/08.07.18/2018-19 7 सितंबर, 2018 अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक / प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त बैंक महोदया/महोदय, भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली, 2009 में संशोधन कृपया भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली, 2009 का संदर्भ लें, जिसमें सभी बैंक की शाखाओं को कटे-फटे / दोषपूर्ण नोटों के विनिमय के लिए शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। 2. भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली, 2009 में संशोधन किया है

जुलाई 12, 2018

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्‍य और वर्गीकरण : गैर कॉर्पोरेट किसानों को उधार – पिछले तीन वर्षों का प्रणालीगत औसत

भारिबैं/2018-19/15 विसविवि.केंका.प्‍लान.बीसी.07/04.09.01/2018-19 12 जुलाई 2018 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी [सभी घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर)] महोदय / महोदया, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्‍य और वर्गीकरण : गैर कॉर्पोरेट किसानों को उधार – पिछले तीन वर्षों का प्रणालीगत औसत कृपया उपर्युक्‍त विषय पर दिनांक 16 जुलाई 2015 के हमारे परिपत्र सं.विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.08/04.09.01/2015-16 का

जून 21, 2018

एजेंसी बैंकों द्वारा प्रदान की जा रही ग्राहक सेवा

भारिबैंक/2017-18/205 डीजीबीए.जीबीडी.सं.3214/45.01.001/2017-18 21 जून 2018 सभी एजेंसी बैंक (पेंशन भुगतान का कार्य करने वाले) महोदय/महोदया एजेंसी बैंकों द्वारा प्रदान की जा रही ग्राहक सेवा उपर्युक्त विषय में कृपया 1 अक्तूबर 2008 के हमारे परिपत्र सं.डीजीबीए.जीबीडी.एच-3085/45.01.001/2008-09 का संदर्भ देखें। 2. हमें कई जगहों से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि जब पेंशनभोगी, विशेष रूप से वृद्ध पेंशनभोगी, पेंशन से संबंधित लेनदेन के लिए शाखाओं में आते हैं तो, बैंक अधिकारियों द्

जून 19, 2018

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्‍य और वर्गीकरण

भारिबैं/2017-18/203 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.22/04.09.01/2017-18 19 जून 2018 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) महोदय / महोदया, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्‍य और वर्गीकरण कृपया दिनांक 06 जून 2018 को जारी दूसरे द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2018-19 के विकासात्मक एवं विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 6 और दिनांक 07 जुलाई 2016 को ‘प्राथमिकता-प्राप्त