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भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
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जनवरी 18, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
18 जनवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. पैंथर इंवेस्टट्रेड लिमिटे
18 जनवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. पैंथर इंवेस्टट्रेड लिमिटे
जनवरी 16, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया
16 जनवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 04 जनवरी 2019 के एक आदेश द्वारा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 1 जुलाई 2016 के धोखाधड़ी-वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर मास्टर निदेश तथा 25 फरवरी 2016 के अपने ग्राहक को जानिएं मास्टर निदेश (8 जुलाई 2016 को अद्यतन) का अनुपालन नहीं करने पर ₹ 10.0 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों का पालन नहीं करने
16 जनवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 04 जनवरी 2019 के एक आदेश द्वारा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 1 जुलाई 2016 के धोखाधड़ी-वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर मास्टर निदेश तथा 25 फरवरी 2016 के अपने ग्राहक को जानिएं मास्टर निदेश (8 जुलाई 2016 को अद्यतन) का अनुपालन नहीं करने पर ₹ 10.0 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों का पालन नहीं करने
जनवरी 14, 2019
आरबीआई ने बजाज फाइनेंस लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया
14 जनवरी 2019 आरबीआई ने बजाज फाइनेंस लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 03 जनवरी 2019 के एक आदेश द्वारा, बजाज फाइनेंस लिमिटेड (एनबीएफसी) पर ₹ 10.0 मिलियन का मौद्रिक जुर्माना, दिनांक 01 सितंबर 2016 के मास्टर निदेश डीएनबीआर.पीडी.008/03.10.119/2016-17 के निष्पक्ष आचरण संहिता के उल्लंघन के लिए लगाया है। यह जुर्माना आरबीआई अधिनियम,1934 की धारा 58 बी की उपधारा 5 (एए) के साथ पठित धारा 58 जी (1) (बी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई में निहित शक्तियो
14 जनवरी 2019 आरबीआई ने बजाज फाइनेंस लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 03 जनवरी 2019 के एक आदेश द्वारा, बजाज फाइनेंस लिमिटेड (एनबीएफसी) पर ₹ 10.0 मिलियन का मौद्रिक जुर्माना, दिनांक 01 सितंबर 2016 के मास्टर निदेश डीएनबीआर.पीडी.008/03.10.119/2016-17 के निष्पक्ष आचरण संहिता के उल्लंघन के लिए लगाया है। यह जुर्माना आरबीआई अधिनियम,1934 की धारा 58 बी की उपधारा 5 (एए) के साथ पठित धारा 58 जी (1) (बी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई में निहित शक्तियो
जनवरी 11, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सिटीबैंक एनए इंडिया पर मौद्रिक दंड लगाया
11 जनवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सिटीबैंक एनए इंडिया पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 जनवरी 2019 के आदेश द्वारा सिटीबैंक एनए इंडिया (बैंक) पर बैंक के निदेशकों के लिए ‘फिट और उचित' मानदंड पर रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुपालन में विफल होने के कारण ₹ 30 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उक्त निदेशों के बैंक द्वारा अननुपालन के कारण बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर
11 जनवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सिटीबैंक एनए इंडिया पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 जनवरी 2019 के आदेश द्वारा सिटीबैंक एनए इंडिया (बैंक) पर बैंक के निदेशकों के लिए ‘फिट और उचित' मानदंड पर रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुपालन में विफल होने के कारण ₹ 30 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उक्त निदेशों के बैंक द्वारा अननुपालन के कारण बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर
जनवरी 11, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री भारती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद (तेलंगाना) को निदेश जारी किए
11 जनवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री भारती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद (तेलंगाना) को निदेश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित को देखते हुए श्री भारती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद को कतिपय निदेश जारी करना आवश्यक है। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय
11 जनवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री भारती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद (तेलंगाना) को निदेश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित को देखते हुए श्री भारती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद को कतिपय निदेश जारी करना आवश्यक है। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय
जनवरी 10, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
10 जनवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. गिरीक इस्टेट्स प्राइवेट ल
10 जनवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. गिरीक इस्टेट्स प्राइवेट ल
जनवरी 08, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 13 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
08 जनवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 13 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. फास्ट एन पर्फेक्ट कॉमर्शिय
08 जनवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 13 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. फास्ट एन पर्फेक्ट कॉमर्शिय
जनवरी 08, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
08 जनवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. खेतान ऊर्जा प्राइवेट ल
08 जनवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. खेतान ऊर्जा प्राइवेट ल
जनवरी 07, 2019
रिज़र्व बैंक ने द यूथ डेव्लपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लि, कोल्हापुर, महाराष्ट्र को निदेश जारी किए
7 जनवरी 2019 रिज़र्व बैंक ने द यूथ डेव्लपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लि, कोल्हापुर, महाराष्ट्र को निदेश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने द यूथ डेव्लपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लि, कोल्हापुर, महाराष्ट्र को (दि जनवरी 04, 2019 के निदेश सं DCBS.CO.BSD-I/D-6/12.22.311/2018-19 द्वारा) निदेश जारी किए गए हैं। निदेश के अनुसार, उपर्युक्त बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक से लिखित रूप में पूर्वअनुमति लिए बिना, भारतीय रिज़र्व बैंक के जनवरी 04, 2019 के निदेशों में अधिसूचित सीमा और रीति को छोडकर, कोई भ
7 जनवरी 2019 रिज़र्व बैंक ने द यूथ डेव्लपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लि, कोल्हापुर, महाराष्ट्र को निदेश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने द यूथ डेव्लपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लि, कोल्हापुर, महाराष्ट्र को (दि जनवरी 04, 2019 के निदेश सं DCBS.CO.BSD-I/D-6/12.22.311/2018-19 द्वारा) निदेश जारी किए गए हैं। निदेश के अनुसार, उपर्युक्त बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक से लिखित रूप में पूर्वअनुमति लिए बिना, भारतीय रिज़र्व बैंक के जनवरी 04, 2019 के निदेशों में अधिसूचित सीमा और रीति को छोडकर, कोई भ
जनवरी 04, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने हरिहरेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड,वाई, सातारा, महाराष्ट्र पर दंड लगाया
4 जनवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने हरिहरेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड,वाई, सातारा, महाराष्ट्र पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरिहरेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड,वाई, सातारा पर निर्देशित संबंधित ऋण के संबंध में रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर ₹ 5.00 लाख (पाँच लाख रुपए) का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। भारतीय रिज़
4 जनवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने हरिहरेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड,वाई, सातारा, महाराष्ट्र पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरिहरेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड,वाई, सातारा पर निर्देशित संबंधित ऋण के संबंध में रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर ₹ 5.00 लाख (पाँच लाख रुपए) का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। भारतीय रिज़
जनवरी 03, 2019
वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (एफएटीएफ) का सार्वजनिक विवरण, 19 अक्तूबर 2018
3 जनवरी 2019 वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (एफएटीएफ) का सार्वजनिक विवरण, 19 अक्तूबर 2018 वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (एफएटीएफ) ने अपने सदस्यों और अन्य अधिकारक्षेत्रों की बैठक बुलाई है जिससे कि डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) के अधिकारक्षेत्र से उत्पन्न चालू और उल्लेखनीय धन शोधन तथा आतंकवाद के वित्तपोषण (एमएल/एफटी) के जोखिमों से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की रक्षा करने के लिए प्रतिपक्षीय उपाय लागू किए जा सकें। ईरान का अधिकारक्षेत्र अपने सदस्यों पर एफएटीएफ क
3 जनवरी 2019 वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (एफएटीएफ) का सार्वजनिक विवरण, 19 अक्तूबर 2018 वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (एफएटीएफ) ने अपने सदस्यों और अन्य अधिकारक्षेत्रों की बैठक बुलाई है जिससे कि डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) के अधिकारक्षेत्र से उत्पन्न चालू और उल्लेखनीय धन शोधन तथा आतंकवाद के वित्तपोषण (एमएल/एफटी) के जोखिमों से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की रक्षा करने के लिए प्रतिपक्षीय उपाय लागू किए जा सकें। ईरान का अधिकारक्षेत्र अपने सदस्यों पर एफएटीएफ क
जनवरी 02, 2019
अमानत सहकारी बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु – बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के तहत सर्व-समावेशी निदेशों का विस्तार
2 जनवरी 2019 अमानत सहकारी बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु – बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के तहत सर्व-समावेशी निदेशों का विस्तार आम जनता की जानकारी के लिए इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में अमानत सहकारी बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु के लिए 1 अप्रैल 2013 के निदेश के साथ पठित अनुवर्ती निदेशों, जिनमें आखिरी 2 जुलाई 2018 को जारी किया गया था, के लागू रहने की अवधि को और छह माह तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। तद
2 जनवरी 2019 अमानत सहकारी बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु – बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के तहत सर्व-समावेशी निदेशों का विस्तार आम जनता की जानकारी के लिए इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में अमानत सहकारी बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु के लिए 1 अप्रैल 2013 के निदेश के साथ पठित अनुवर्ती निदेशों, जिनमें आखिरी 2 जुलाई 2018 को जारी किया गया था, के लागू रहने की अवधि को और छह माह तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। तद
जनवरी 02, 2019
रिज़र्व बैंक ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) पर विशेषज्ञ समिति का गठन किया
2 जनवरी 2019 रिज़र्व बैंक ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) पर विशेषज्ञ समिति का गठन किया भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई के महत्व को ध्यान में रखते हुए, एमएसएमई के संरचनात्मक बाधाओं और कार्यनिष्पादन को प्रभावित करने वाले कारकों को समझना आवश्यक है। इसलिए, यह आवश्यक माना गया है कि एमएसएमई क्षेत्र की आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के लिए, कारणों की पहचान करने और दीर्घकालिक समाधान देने के लिए एक व्यापक समीक्षा की जाए। इस तरफ, 5 दिसंबर 2018 को 2018-19 के लिए पांचवे द्
2 जनवरी 2019 रिज़र्व बैंक ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) पर विशेषज्ञ समिति का गठन किया भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई के महत्व को ध्यान में रखते हुए, एमएसएमई के संरचनात्मक बाधाओं और कार्यनिष्पादन को प्रभावित करने वाले कारकों को समझना आवश्यक है। इसलिए, यह आवश्यक माना गया है कि एमएसएमई क्षेत्र की आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के लिए, कारणों की पहचान करने और दीर्घकालिक समाधान देने के लिए एक व्यापक समीक्षा की जाए। इस तरफ, 5 दिसंबर 2018 को 2018-19 के लिए पांचवे द्
जनवरी 02, 2019
दि मैकेनिकल डिपार्टमेंट प्राइमरी अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., गोरखपुर, उत्तर प्रदेश पर आर्थिक दण्ड लगाया गया
2 जनवरी 2019 दि मैकेनिकल डिपार्टमेंट प्राइमरी अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., गोरखपुर, उत्तर प्रदेश पर आर्थिक दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 36 (1) के तहत जारी पर्यवेक्षी निर्देश एवं शहरी सहकारी बैंकों में निरीक्षण और अंकेक्षण प्रणाली के संबंध में भारतीय रिजर्व
2 जनवरी 2019 दि मैकेनिकल डिपार्टमेंट प्राइमरी अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., गोरखपुर, उत्तर प्रदेश पर आर्थिक दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 36 (1) के तहत जारी पर्यवेक्षी निर्देश एवं शहरी सहकारी बैंकों में निरीक्षण और अंकेक्षण प्रणाली के संबंध में भारतीय रिजर्व
दिसंबर 31, 2018
01 जनवरी 2019 से शुरू होनेवाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा लागू होने वाली औसत आधार दर
31 दिसंबर 2018 01 जनवरी 2019 से शुरू होनेवाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा लागू होने वाली औसत आधार दर भारतीय रिजर्व बैंक ने आज यह सूचित किया है कि 01 जनवरी 2019 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा अपने उधारकर्ताओं के लिए प्रभारित लागू औसत आधार दर 9.15 प्रतिशत होगी। यह स्मरण होगा कि रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्य निर्धारण के संबंध में एनबीएफसी-एमएफआई को 7 फरवरी 2014 को जारी अपने परिपत्र
31 दिसंबर 2018 01 जनवरी 2019 से शुरू होनेवाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा लागू होने वाली औसत आधार दर भारतीय रिजर्व बैंक ने आज यह सूचित किया है कि 01 जनवरी 2019 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा अपने उधारकर्ताओं के लिए प्रभारित लागू औसत आधार दर 9.15 प्रतिशत होगी। यह स्मरण होगा कि रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्य निर्धारण के संबंध में एनबीएफसी-एमएफआई को 7 फरवरी 2014 को जारी अपने परिपत्र
दिसंबर 27, 2018
रवि कमर्शियल अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर पर दंड
26 दिसंबर 2018 रवि कमर्शियल अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर पर दंड भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रवि कमर्शियल अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर पर “भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिचालनात्मक अनुदेशों का उल्लंघन करने के कारण ₹ 60,000/- (केवल साठ हज़ार रुपये) का मौद्रिक दंड लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक
26 दिसंबर 2018 रवि कमर्शियल अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर पर दंड भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रवि कमर्शियल अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर पर “भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिचालनात्मक अनुदेशों का उल्लंघन करने के कारण ₹ 60,000/- (केवल साठ हज़ार रुपये) का मौद्रिक दंड लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक
दिसंबर 27, 2018
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दी सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र- आहरण सीमा मे छूट
27 दिसंबर 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दी सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र- आहरण सीमा मे छूट दी सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश के माध्यम से दि. 17 अप्रैल 2018 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को दि. 15 अक्तूबर 2018 के आदेश के माध्यम से 17 अप्रैल 2019 त
27 दिसंबर 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दी सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र- आहरण सीमा मे छूट दी सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश के माध्यम से दि. 17 अप्रैल 2018 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को दि. 15 अक्तूबर 2018 के आदेश के माध्यम से 17 अप्रैल 2019 त
दिसंबर 24, 2018
आरबीआई ने वालचंदनगर सहकारी बैंक लिमिटेड, वालचंदनगर, जिला पुणे पर दंड लगाया
24 दिसंबर 2018 आरबीआई ने वालचंदनगर सहकारी बैंक लिमिटेड, वालचंदनगर, जिला पुणे पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने वालचंदनगर सहकारी बैंक लिमिटेड, वालचंदनगर, जिला पुणे पर ₹ 5.00 लाख (पांच लाख रूपए मात्र/-) का मौद्रिक दंड लगाया। बैंकिंग विनियमन अधिनियम,1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों के तहत इसमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आरबीआई के निर्देश/अनुदेशों के उल्लंघन,वर्ष 2014 और 2016 में आरबीआई के न
24 दिसंबर 2018 आरबीआई ने वालचंदनगर सहकारी बैंक लिमिटेड, वालचंदनगर, जिला पुणे पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने वालचंदनगर सहकारी बैंक लिमिटेड, वालचंदनगर, जिला पुणे पर ₹ 5.00 लाख (पांच लाख रूपए मात्र/-) का मौद्रिक दंड लगाया। बैंकिंग विनियमन अधिनियम,1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों के तहत इसमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आरबीआई के निर्देश/अनुदेशों के उल्लंघन,वर्ष 2014 और 2016 में आरबीआई के न
दिसंबर 24, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
24 दिसंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. शुभ डाटा प्रोसेसिंग
24 दिसंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. शुभ डाटा प्रोसेसिंग
दिसंबर 24, 2018
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत
निदेश – श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार
निदेश – श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार
24 दिसंबर 2018 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (स.स.य.ला.) धारा 35 ए की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 56 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र के लिए 01 अप्रैल 2013 की कार्य समाप्ति से निर्देश जारी किए थे। भारतीय रिजर्व बैंक
24 दिसंबर 2018 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (स.स.य.ला.) धारा 35 ए की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 56 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र के लिए 01 अप्रैल 2013 की कार्य समाप्ति से निर्देश जारी किए थे। भारतीय रिजर्व बैंक
दिसंबर 21, 2018
5 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा
21 दिसंबर 2018 5 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45- आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी
21 दिसंबर 2018 5 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45- आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी
दिसंबर 21, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
21 दिसंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. भगवान इंस्टॉलमेंट्स लिमिट
21 दिसंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. भगवान इंस्टॉलमेंट्स लिमिट
दिसंबर 19, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का
पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
19 दिसंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. आरएसएन फाइनेंशियल
19 दिसंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. आरएसएन फाइनेंशियल
दिसंबर 14, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की मुंबई में बैठक
14 दिसंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की मुंबई में बैठक भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के केंद्रीय बोर्ड की बैठक आज श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक की अध्यक्षता में मुंबई में हुई । केंद्रीय बोर्ड ने डॉ. उर्जित आर.पटेल द्वारा बैंक के गवर्नर और उप गवर्नर के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान प्रदान की गई मूल्यवान सेवाओं की सराहना की। बोर्ड ने रिज़र्व बैंक के शासन ढांचे पर विचार-विमर्श किया और यह निर्णय लिया गया कि मामले पर आगे और जांच की आवश्यक
14 दिसंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की मुंबई में बैठक भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के केंद्रीय बोर्ड की बैठक आज श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक की अध्यक्षता में मुंबई में हुई । केंद्रीय बोर्ड ने डॉ. उर्जित आर.पटेल द्वारा बैंक के गवर्नर और उप गवर्नर के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान प्रदान की गई मूल्यवान सेवाओं की सराहना की। बोर्ड ने रिज़र्व बैंक के शासन ढांचे पर विचार-विमर्श किया और यह निर्णय लिया गया कि मामले पर आगे और जांच की आवश्यक
दिसंबर 11, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया
11 दिसंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 30 नवंबर 2018 के आदेश के अनुसार इंडियन बैंक (बैंक) पर ₹ 10 मिलियन का मौद्रिक जुर्माना लगाया है, जो कि आरबीआई द्वारा जारी दिनांक 2 जून 2016 का बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे पर परिपत्र और दिनांक 01 जुलाई 2016 का धोखाधड़ी- वर्गीकरण और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रिपोर्टिंग पर मास्टर दिशानिर्देश के उल्लंघन के लिए लगाया गया है। उक्त दंड आरबीआई द्वारा जारी उपर्युक्त दिशानिर्
11 दिसंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 30 नवंबर 2018 के आदेश के अनुसार इंडियन बैंक (बैंक) पर ₹ 10 मिलियन का मौद्रिक जुर्माना लगाया है, जो कि आरबीआई द्वारा जारी दिनांक 2 जून 2016 का बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे पर परिपत्र और दिनांक 01 जुलाई 2016 का धोखाधड़ी- वर्गीकरण और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रिपोर्टिंग पर मास्टर दिशानिर्देश के उल्लंघन के लिए लगाया गया है। उक्त दंड आरबीआई द्वारा जारी उपर्युक्त दिशानिर्
दिसंबर 10, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
10 दिसंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. सप्तऋषि फ़ाइनेंस लिमिटेड 2
10 दिसंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. सप्तऋषि फ़ाइनेंस लिमिटेड 2
दिसंबर 06, 2018
मुजफ्फरनगर जिला सहकारी बैंक लि., मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया
06 दिसंबर 2018 मुजफ्फरनगर जिला सहकारी बैंक लि., मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अन्य सहकारी समितियों की अंशपूंजी में निवेश के लिए प्रतिबंध के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके उक्त अधिनियम की धारा 19 का उल्लंघन करने के लिए म
06 दिसंबर 2018 मुजफ्फरनगर जिला सहकारी बैंक लि., मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अन्य सहकारी समितियों की अंशपूंजी में निवेश के लिए प्रतिबंध के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके उक्त अधिनियम की धारा 19 का उल्लंघन करने के लिए म
दिसंबर 04, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., निलंगा, महाराष्ट्र पर दंड लगाया
04 दिसंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., निलंगा, महाराष्ट्र पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., निलंगा, महाराष्ट्र पर निम्नलिखित से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर
04 दिसंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., निलंगा, महाराष्ट्र पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., निलंगा, महाराष्ट्र पर निम्नलिखित से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर
दिसंबर 03, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिलीप अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बार्शी, सोलापुर, महाराष्ट्र पर आर्थिक दंड लगाया
03 दिसंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिलीप अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बार्शी, सोलापुर, महाराष्ट्र पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निवेश और गैर- एसएलआर निवेश पर प्रूडेंशियल लिमिट के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए दिलीप अर्बन को-आपरेटिव बैंक
03 दिसंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिलीप अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बार्शी, सोलापुर, महाराष्ट्र पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निवेश और गैर- एसएलआर निवेश पर प्रूडेंशियल लिमिट के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए दिलीप अर्बन को-आपरेटिव बैंक
दिसंबर 01, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने एसबीएम बैंक (मॉरीशस) लिमिटेड, इंडिया के एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड में समामेलन को अनुमोदन दिया
1 दिसंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने एसबीएम बैंक (मॉरीशस) लिमिटेड, इंडिया के एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड में समामेलन को अनुमोदन दिया भारतीय रिज़र्व बैंक ने एसबीएम बैंक (मॉरीशस) लिमिटेड, इंडिया के संपूर्ण उपक्रम को एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड में समामेलन की योजना अनुमोदित कर दी है, एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22(1) के अंतर्गत संपूर्ण स्वधिकृत सहायक संस्था (डब्ल्यूओएस) के माध्यम से भारत में बैंकिंग कारोबार करने के लिए रिज़र्
1 दिसंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने एसबीएम बैंक (मॉरीशस) लिमिटेड, इंडिया के एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड में समामेलन को अनुमोदन दिया भारतीय रिज़र्व बैंक ने एसबीएम बैंक (मॉरीशस) लिमिटेड, इंडिया के संपूर्ण उपक्रम को एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड में समामेलन की योजना अनुमोदित कर दी है, एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22(1) के अंतर्गत संपूर्ण स्वधिकृत सहायक संस्था (डब्ल्यूओएस) के माध्यम से भारत में बैंकिंग कारोबार करने के लिए रिज़र्
नवंबर 30, 2018
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – द मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
30 नवंबर 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – द मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र द मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश के माध्यम से 31 अगस्त, 2016 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि 24 अगस्त 2018 के निदेश के माध्यम से बढाई गई थी जो समीक्षाधीन 30 नवंबर 2018 तक वैध थी। जन साध
30 नवंबर 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – द मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र द मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश के माध्यम से 31 अगस्त, 2016 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि 24 अगस्त 2018 के निदेश के माध्यम से बढाई गई थी जो समीक्षाधीन 30 नवंबर 2018 तक वैध थी। जन साध
नवंबर 30, 2018
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – द सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
30 नवंबर 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – द सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र द सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल, 2014 के निदेश के माध्यम से 2 मई, 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को 23 जुलाई, 2018 के आदेश के माध्यम से बढाया गया था जो 30 नवंबर, 2018 तक समीक्षाधीन
30 नवंबर 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – द सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र द सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल, 2014 के निदेश के माध्यम से 2 मई, 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को 23 जुलाई, 2018 के आदेश के माध्यम से बढाया गया था जो 30 नवंबर, 2018 तक समीक्षाधीन
नवंबर 30, 2018
रिज़र्व बैंक ने पीपल्स को- ऑपरेटिव बैंक लि. देउलगाँवराजा, बुलढाणा पर दंड लगाया
30 नवंबर 2018 रिज़र्व बैंक ने पीपल्स को- ऑपरेटिव बैंक लि. देउलगाँवराजा, बुलढाणा पर दंड लगाया भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पीपल्स को- ऑपरेटिव बैंक लि. देउलगाँवराजा, बुलढाणा पर “अपने किसी भी निदेशक को ऋण या अग्रिम न देने के प्रावधानों का उल्लंघन करके” उक्त अधिनियम की धारा 20 का उल्लंघन करने और एक्स बी आर एल
30 नवंबर 2018 रिज़र्व बैंक ने पीपल्स को- ऑपरेटिव बैंक लि. देउलगाँवराजा, बुलढाणा पर दंड लगाया भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पीपल्स को- ऑपरेटिव बैंक लि. देउलगाँवराजा, बुलढाणा पर “अपने किसी भी निदेशक को ऋण या अग्रिम न देने के प्रावधानों का उल्लंघन करके” उक्त अधिनियम की धारा 20 का उल्लंघन करने और एक्स बी आर एल
नवंबर 30, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई
30 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने (दिनांक 27 नवम्बर 2018 के अपने निदेश के माध्यम से) रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर लगाए गए निदेशों की अवधि 01 दिसंबर 2018 से 28 फरवरी 2019 तक तीन महीने के लिए बढ़ा दी है तथा यह निदेश समीक्षाधीन रहेगा। निदेश को मूल रूप से 22 फरवरी 2013 से 21 अगस्त 2013 तक लगाया गया था जिसे आठ अवसरों पर छह महीनों के लिए और छह अवसरों पर तीन महीनो
30 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने (दिनांक 27 नवम्बर 2018 के अपने निदेश के माध्यम से) रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर लगाए गए निदेशों की अवधि 01 दिसंबर 2018 से 28 फरवरी 2019 तक तीन महीने के लिए बढ़ा दी है तथा यह निदेश समीक्षाधीन रहेगा। निदेश को मूल रूप से 22 फरवरी 2013 से 21 अगस्त 2013 तक लगाया गया था जिसे आठ अवसरों पर छह महीनों के लिए और छह अवसरों पर तीन महीनो
नवंबर 29, 2018
रिज़र्व बैंक ने अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मैनपुरी, उत्तर प्रदेश पर आर्थिक दंड लगाया
29 नवंबर 2018 रिज़र्व बैंक ने अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मैनपुरी, उत्तर प्रदेश पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एचटीएम/ एएफ़एस/ एचएफ़टी में निवेश का वर्गीकरण, प्रूडेंशियल इंटर बैंक ग्रॉस एक्सपोजर लिमिट और इंटर बैंक काउंटर पार्टी लिमिट एवं आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले- यूसीबी के
29 नवंबर 2018 रिज़र्व बैंक ने अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मैनपुरी, उत्तर प्रदेश पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एचटीएम/ एएफ़एस/ एचएफ़टी में निवेश का वर्गीकरण, प्रूडेंशियल इंटर बैंक ग्रॉस एक्सपोजर लिमिट और इंटर बैंक काउंटर पार्टी लिमिट एवं आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले- यूसीबी के
नवंबर 29, 2018
रिज़र्व बैंक ने पूर्वांचल को-आपरेटिव बैंक लि., गाजीपुर, उत्तर प्रदेश पर आर्थिक दंड लगाया
29 नवंबर 2018 रिज़र्व बैंक ने पूर्वांचल को-आपरेटिव बैंक लि., गाजीपुर, उत्तर प्रदेश पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूसीबी द्वारा आवास योजनाओं के लिए वित्त प्रदान करना, निदेशकों / उनके रिश्तेदारों को ऋण प्रदान करना, जिसमें वे रुचि रखते हैं, असुरक्षित अग्रिमों पर अधिकतम सीमा, आय निर्धारण, आस्ति वर
29 नवंबर 2018 रिज़र्व बैंक ने पूर्वांचल को-आपरेटिव बैंक लि., गाजीपुर, उत्तर प्रदेश पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूसीबी द्वारा आवास योजनाओं के लिए वित्त प्रदान करना, निदेशकों / उनके रिश्तेदारों को ऋण प्रदान करना, जिसमें वे रुचि रखते हैं, असुरक्षित अग्रिमों पर अधिकतम सीमा, आय निर्धारण, आस्ति वर
नवंबर 28, 2018
6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा
28 नवंबर 2018 6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. सं. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणप
28 नवंबर 2018 6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. सं. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणप
नवंबर 27, 2018
दि ऊरवकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, ऊरवकोंडा, आंध्रप्रदेश पर दंड लगाया गया
27 नवंबर 2018 दि ऊरवकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, ऊरवकोंडा, आंध्रप्रदेश पर दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केवाईसी दिशानिदेशों का उल्ल्घंन करने, रिटर्न प्रस्तुत नहीं करने तथा अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने/गलत प्रस्तुत करने पर दि ऊरवकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, ऊरवकोंडा, आंध्रप्रदेश प
27 नवंबर 2018 दि ऊरवकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, ऊरवकोंडा, आंध्रप्रदेश पर दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केवाईसी दिशानिदेशों का उल्ल्घंन करने, रिटर्न प्रस्तुत नहीं करने तथा अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने/गलत प्रस्तुत करने पर दि ऊरवकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, ऊरवकोंडा, आंध्रप्रदेश प
नवंबर 27, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 28 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
27 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 28 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. पी एस सी होल्डिंग प्राइवेट
27 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 28 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. पी एस सी होल्डिंग प्राइवेट
नवंबर 27, 2018
द कुप्पम को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, कुप्पम, आँध्र प्रदेश पर दंड लगाया गया
27 नवंबर 2018 द कुप्पम को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, कुप्पम, आँध्र प्रदेश पर दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुति संबंधी निर्देश/दिशानिर्देशों का उल्ल्घंन तथा
27 नवंबर 2018 द कुप्पम को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, कुप्पम, आँध्र प्रदेश पर दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुति संबंधी निर्देश/दिशानिर्देशों का उल्ल्घंन तथा
नवंबर 27, 2018
श्री भारती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर दंड लगाया गया
27 नवंबर 2018 श्री भारती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुति संबंधी निर्देश/दिशानिर्देशों का उल्ल्घंन कर
27 नवंबर 2018 श्री भारती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुति संबंधी निर्देश/दिशानिर्देशों का उल्ल्घंन कर
नवंबर 27, 2018
द नेल्लोर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, नेल्लोर, आंध्रप्रदेश पर दंड लगाया गया
27 नवंबर 2018 द नेल्लोर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, नेल्लोर, आंध्रप्रदेश पर दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के संशोधित पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के तहत बैंक पर लगाए गए पर्यवेक्षी प्रतिबंध का उल्ल्घंन करने पर द नेल्लोर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, नेल्लोर, आंध्रप्रदेश पर
27 नवंबर 2018 द नेल्लोर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, नेल्लोर, आंध्रप्रदेश पर दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के संशोधित पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के तहत बैंक पर लगाए गए पर्यवेक्षी प्रतिबंध का उल्ल्घंन करने पर द नेल्लोर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, नेल्लोर, आंध्रप्रदेश पर
नवंबर 20, 2018
माह अक्टूबर 2018 के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर)
20 नवंबर 2018 माह अक्टूबर 2018 के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज माह अक्टूबर 2018 के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की है। अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/1179
20 नवंबर 2018 माह अक्टूबर 2018 के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज माह अक्टूबर 2018 के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की है। अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/1179
नवंबर 20, 2018
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश - पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र – अवधि में विस्तार
20 नवंबर 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश - पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र – अवधि में विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनहित में 19 मई 2018 को पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हु
20 नवंबर 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश - पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र – अवधि में विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनहित में 19 मई 2018 को पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हु
नवंबर 19, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 34 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
19 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 34 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. जे एन मलिक लीज़िंग
19 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 34 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. जे एन मलिक लीज़िंग
नवंबर 19, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
19 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. अवध क्रेडिट
19 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. अवध क्रेडिट
नवंबर 16, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 34 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
16 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 34 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. राजा दे
16 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 34 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. राजा दे
नवंबर 16, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 34 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
16 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 34 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. फाउंटेन
16 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 34 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. फाउंटेन
नवंबर 15, 2018
प्राधिकार प्रमाण-पत्र का निरस्तीकरण – एमएमपी मोबी वॉलेट पेमेंट सिस्टम्स लिमिटेड
15 नवंबर 2018 प्राधिकार प्रमाण-पत्र का निरस्तीकरण – एमएमपी मोबी वॉलेट पेमेंट सिस्टम्स लिमिटेड भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए, उक्त कंपनी द्वारा प्राधिकार सौंपने पर निम्नलिखित भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) का प्राधिकार प्रमाण-पत्र (सीओए) निरस्त कर दिया है। कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीओआर सं. और तारीख प्राधिकृत भुगतान प्रणाली निरस्तीकरण की तारीख एमएमपी मोबी वॉलेट पेमेंट सिस्टम्स
15 नवंबर 2018 प्राधिकार प्रमाण-पत्र का निरस्तीकरण – एमएमपी मोबी वॉलेट पेमेंट सिस्टम्स लिमिटेड भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए, उक्त कंपनी द्वारा प्राधिकार सौंपने पर निम्नलिखित भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) का प्राधिकार प्रमाण-पत्र (सीओए) निरस्त कर दिया है। कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीओआर सं. और तारीख प्राधिकृत भुगतान प्रणाली निरस्तीकरण की तारीख एमएमपी मोबी वॉलेट पेमेंट सिस्टम्स
नवंबर 15, 2018
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35A के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जि. कोल्हापुर, महाराष्ट्र
15 नवंबर 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35A के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जि. कोल्हापुर, महाराष्ट्र शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जि. कोल्हापुर, महाराष्ट्र को भारतीय रिझर्व बँक के दिनांक मई 18, 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-6/12.22.351/2017-18 के माध्यम से मई 19, 2018 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। ये निदेश बैंक पर आगे छ: महीनों के लिए, दिनांक मई 19, 2019 तक
15 नवंबर 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35A के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जि. कोल्हापुर, महाराष्ट्र शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जि. कोल्हापुर, महाराष्ट्र को भारतीय रिझर्व बँक के दिनांक मई 18, 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-6/12.22.351/2017-18 के माध्यम से मई 19, 2018 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। ये निदेश बैंक पर आगे छ: महीनों के लिए, दिनांक मई 19, 2019 तक
नवंबर 15, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
15 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. गॉडफ्रे
15 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. गॉडफ्रे
नवंबर 15, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 33 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
15 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 33 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम कंपनीय के पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. साई कैपिट
15 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 33 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम कंपनीय के पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. साई कैपिट
नवंबर 14, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
14 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. वेलफोर्ड डिस्ट्रिब्युटर्
14 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. वेलफोर्ड डिस्ट्रिब्युटर्
नवंबर 14, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने द जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
14 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने द जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने द जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आय पहचान और आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंडों और अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानदंडों पर जारी निदेशों का अनुपालन नहीं किए जाने पर 5 नवंबर 2018 के आदेश के माध्यम से ₹ 30 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। उक्त दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)
14 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने द जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने द जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आय पहचान और आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंडों और अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानदंडों पर जारी निदेशों का अनुपालन नहीं किए जाने पर 5 नवंबर 2018 के आदेश के माध्यम से ₹ 30 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। उक्त दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)
नवंबर 14, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने ड्यूश बैंक ए.जी. पर मौद्रिक दंड लगाया
14 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ड्यूश बैंक ए.जी. पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने ड्यूश बैंक ए.जी. (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आय पहचान और आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंडों और अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानदंडों पर जारी निदेशों का अनुपालन नहीं किए जाने और विनियामक द्वारा लागू किए गए मौद्रिक दंड का प्रकटन नहीं करने पर 5 नवंबर 2018 के आदेश के माध्यम से ₹ 30.10 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। उक्त दंड बैंककार
14 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ड्यूश बैंक ए.जी. पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने ड्यूश बैंक ए.जी. (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आय पहचान और आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंडों और अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानदंडों पर जारी निदेशों का अनुपालन नहीं किए जाने और विनियामक द्वारा लागू किए गए मौद्रिक दंड का प्रकटन नहीं करने पर 5 नवंबर 2018 के आदेश के माध्यम से ₹ 30.10 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। उक्त दंड बैंककार
नवंबर 14, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
14 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. गुप्ता इंस्टॉलमेंट सप्लाई
14 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. गुप्ता इंस्टॉलमेंट सप्लाई
नवंबर 13, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
13 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण निरस्त करने की तारीख 1. प्
13 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण निरस्त करने की तारीख 1. प्
नवंबर 13, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
13 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. बा
13 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. बा
नवंबर 12, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
12 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. हरविंदर मोटर फ़ाइनेंस प्राइ
12 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. हरविंदर मोटर फ़ाइनेंस प्राइ
नवंबर 12, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
12 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. जी.एल फ़ाइनेंस (पी) लिमिटेड
12 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. जी.एल फ़ाइनेंस (पी) लिमिटेड
नवंबर 09, 2018
बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथा लागू) की धारा 35 क के अंतर्गत - निदेश – सीकर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर (राजस्थान)
9 नवंबर 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथा लागू) की धारा 35 क के अंतर्गत - निदेश – सीकर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर (राजस्थान) जनता के सूचनार्थ एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथा लागू) की धारा 35 क की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सीकर को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर को कतिपय न
9 नवंबर 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथा लागू) की धारा 35 क के अंतर्गत - निदेश – सीकर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर (राजस्थान) जनता के सूचनार्थ एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथा लागू) की धारा 35 क की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सीकर को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर को कतिपय न
नवंबर 09, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
9 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. जगधात्री प्रोपर्टीज एंड
9 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. जगधात्री प्रोपर्टीज एंड
नवंबर 09, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, अदूर, केरल को निदेश जारी किए
9 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, अदूर, केरल को निदेश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने (2 नवंबर 2018 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.पीसीसी डी-4/12.26.004/2018-19 के तहत) दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, अदूर, केरल को निदेशाधीन रखा है। निदेशों के अनुसार जमाकर्ताओं को भारतीय रिज़र्व बैंक निदेशों में निर्धारित शर्तों के अधीन प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाते या अन्य जमा खाते, चाहे कुछ भी नाम हो, में रखे कुल शेषराशि में से अधिकतम ₹ 2000 (
9 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, अदूर, केरल को निदेश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने (2 नवंबर 2018 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.पीसीसी डी-4/12.26.004/2018-19 के तहत) दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, अदूर, केरल को निदेशाधीन रखा है। निदेशों के अनुसार जमाकर्ताओं को भारतीय रिज़र्व बैंक निदेशों में निर्धारित शर्तों के अधीन प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाते या अन्य जमा खाते, चाहे कुछ भी नाम हो, में रखे कुल शेषराशि में से अधिकतम ₹ 2000 (
नवंबर 09, 2018
17 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा
9 नवंबर 2018 17 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत
9 नवंबर 2018 17 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत
नवंबर 06, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
06 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. डिवाइन लीज़िंग एंड फ़ाइनेंस
06 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. डिवाइन लीज़िंग एंड फ़ाइनेंस
नवंबर 05, 2018
गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर (उत्तर प्रदेश) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35(क) के अंतर्गत जारी निदेशों की अवधि बढ़ाया जाना
नवंबर 5, 2018 गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर (उत्तर प्रदेश) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35(क) के अंतर्गत जारी निदेशों की अवधि बढ़ाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर (उत्तर प्रदेश) को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छह महीने बढ़ाकर 11 नवम्बर 2018 से 10 मई 2019 तक कर दिया है जो समीक्षाधीन होगी। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35(क) के अं
नवंबर 5, 2018 गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर (उत्तर प्रदेश) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35(क) के अंतर्गत जारी निदेशों की अवधि बढ़ाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर (उत्तर प्रदेश) को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छह महीने बढ़ाकर 11 नवम्बर 2018 से 10 मई 2019 तक कर दिया है जो समीक्षाधीन होगी। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35(क) के अं
नवंबर 05, 2018
वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि. उस्मानाबाद, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क के अंतर्गत जारी निदेशों की अवधि बढ़ाना
05 नवंबर 2018 वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि. उस्मानाबाद, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क के अंतर्गत जारी निदेशों की अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने सार्वजनिक हित में वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि. उस्मानाबाद, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए 13 नवंबर 2017 को कारोबार की समाप्ति से निदेश
05 नवंबर 2018 वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि. उस्मानाबाद, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क के अंतर्गत जारी निदेशों की अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने सार्वजनिक हित में वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि. उस्मानाबाद, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए 13 नवंबर 2017 को कारोबार की समाप्ति से निदेश
नवंबर 05, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
5 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भुगतान बैंक के लिए कतिपय लाइसेंसिंग शर्तों और परिचालन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के कारण आगामी अनुदेश आने तक नए खाते खोलना बंद करने संबंधी निदेश का उल्लंघन करने पर 31 अक्टूबर 2018 को ₹10 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया। उक्त दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47क(1)(ग) के प्रावधानों के
5 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भुगतान बैंक के लिए कतिपय लाइसेंसिंग शर्तों और परिचालन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के कारण आगामी अनुदेश आने तक नए खाते खोलना बंद करने संबंधी निदेश का उल्लंघन करने पर 31 अक्टूबर 2018 को ₹10 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया। उक्त दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47क(1)(ग) के प्रावधानों के
नवंबर 02, 2018
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेशों की अवधि बढ़ाना – द कराड़ जनता सहकारी बैंक लि., कराड, महाराष्ट्र
02 नवंबर 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेशों की अवधि बढ़ाना – द कराड़ जनता सहकारी बैंक लि., कराड, महाराष्ट्र द कराड़ जनता सहकारी बैंक लि., कराड़ को दिनांक 07 नवंबर 2017 के निदेश सं. डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-I/डी-4/12.22.126/2017-18 के माध्यम से 09 नवंबर 2017 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उक्त निदेश की अवधि 03 मई 2018 के निदेश डीसीबीआर.सीओ.एआईडी./सं.डी-40/12.22.126/2017-
02 नवंबर 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेशों की अवधि बढ़ाना – द कराड़ जनता सहकारी बैंक लि., कराड, महाराष्ट्र द कराड़ जनता सहकारी बैंक लि., कराड़ को दिनांक 07 नवंबर 2017 के निदेश सं. डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-I/डी-4/12.22.126/2017-18 के माध्यम से 09 नवंबर 2017 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उक्त निदेश की अवधि 03 मई 2018 के निदेश डीसीबीआर.सीओ.एआईडी./सं.डी-40/12.22.126/2017-
अक्तूबर 31, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने डॉ. अम्बेडकर नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, ग्वालियर, मध्य प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया
31 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने डॉ. अम्बेडकर नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, ग्वालियर, मध्य प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 27 के प्रावधानों तथा पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएफ) के तहत लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन करने
31 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने डॉ. अम्बेडकर नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, ग्वालियर, मध्य प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 27 के प्रावधानों तथा पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएफ) के तहत लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन करने
अक्तूबर 30, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
30 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. सं. कंपनी का नाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र निर्गम करने की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1.
30 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. सं. कंपनी का नाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र निर्गम करने की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1.
अक्तूबर 29, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
29 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. आरएलए होल्डिंग्स प्राइव
29 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. आरएलए होल्डिंग्स प्राइव
अक्तूबर 29, 2018
एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किया
29 अक्तूबर 2018 एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किया एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने 29 अक्टूबर 2018 से एक भुगतान बैंक के रूप में परिचालन शुरू किया है। रिज़र्व बैंक ने भारत में, भुगतान बैंक के रूप में कारोबार करने के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (1) के तहत बैंक को लाइसेंस जारी किया है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, मुंबई उन 11 आवेदकों में से एक थी जिन्हें भुगतान बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी, जैसा कि 19 अग
29 अक्तूबर 2018 एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किया एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने 29 अक्टूबर 2018 से एक भुगतान बैंक के रूप में परिचालन शुरू किया है। रिज़र्व बैंक ने भारत में, भुगतान बैंक के रूप में कारोबार करने के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (1) के तहत बैंक को लाइसेंस जारी किया है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, मुंबई उन 11 आवेदकों में से एक थी जिन्हें भुगतान बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी, जैसा कि 19 अग
अक्तूबर 29, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने द नीड्स ऑफ लाइफ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को निदेश जारी किए
29 अक्तूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने द नीड्स ऑफ लाइफ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को निदेश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने (26 अक्टूबर 2018 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-I/डी-3/12.22.163/2018-19 के तहत) द नीड्स ऑफ लाइफ को-ऑ. बैंक लि. मुंबई, महाराष्ट्र को निदेशाधीन रखा है। निदेशों के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक निदेशों में निर्धारित शर्तों के अधीन जमाकर्ताओं को प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाते या किसी भी अन्य जमा खाते में, कुल शेष में से ₹ 1,000/- (एक हज
29 अक्तूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने द नीड्स ऑफ लाइफ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को निदेश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने (26 अक्टूबर 2018 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-I/डी-3/12.22.163/2018-19 के तहत) द नीड्स ऑफ लाइफ को-ऑ. बैंक लि. मुंबई, महाराष्ट्र को निदेशाधीन रखा है। निदेशों के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक निदेशों में निर्धारित शर्तों के अधीन जमाकर्ताओं को प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाते या किसी भी अन्य जमा खाते में, कुल शेष में से ₹ 1,000/- (एक हज
अक्तूबर 26, 2018
रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
26 अक्टूबर 2018 रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख 1. आदर्श कमर्शियल कंपनी लिमिटेड 27 सर आर एन मुखर्जी रोड, कोल
26 अक्टूबर 2018 रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख 1. आदर्श कमर्शियल कंपनी लिमिटेड 27 सर आर एन मुखर्जी रोड, कोल
अक्तूबर 25, 2018
मांडिया सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मांडिया, कर्नाटक पर दंड लगाया गया
25 अक्टूबर 2018 मांडिया सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मांडिया, कर्नाटक पर दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए के प्रावधानों के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मांडिया मांडिया सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मांडिया पर उक्त बैंक के पदासीन निदेशकों के रिश्तेदार को ऋण मंजूर करके भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों/दिशानिदेशों का उल्लंघन करने पर ₹ 50,000/- (पचास हज़ार रुपए मात्
25 अक्टूबर 2018 मांडिया सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मांडिया, कर्नाटक पर दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए के प्रावधानों के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मांडिया मांडिया सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मांडिया पर उक्त बैंक के पदासीन निदेशकों के रिश्तेदार को ऋण मंजूर करके भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों/दिशानिदेशों का उल्लंघन करने पर ₹ 50,000/- (पचास हज़ार रुपए मात्
अक्तूबर 25, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
25 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. मेत्तुर फ़ाइनेंस लि
25 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. मेत्तुर फ़ाइनेंस लि
अक्तूबर 24, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
24 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. ए.यू.एस फ़ाइनेंस एंड इंव
24 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. ए.यू.एस फ़ाइनेंस एंड इंव
अक्तूबर 23, 2018
रिज़र्व बैंक ने 31 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
23 अक्टूबर 2018 रिज़र्व बैंक ने 31 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख 1. विश्वजीत फाइनैंसियर्स लिमिटेड (वर्तमान में विश्वजीत
23 अक्टूबर 2018 रिज़र्व बैंक ने 31 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख 1. विश्वजीत फाइनैंसियर्स लिमिटेड (वर्तमान में विश्वजीत
अक्तूबर 22, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
22 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द कर
22 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द कर
अक्तूबर 17, 2018
अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बस्ती (उत्तर प्रदेश) पर अर्थदण्ड लगाया गया
17 अक्तूबर 2018 अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बस्ती (उत्तर प्रदेश) पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना ऑन-साइट एटीएम खोलने, एक्सपोजर संबंधित नियम और वैधानिक / अन्य प्रतिबंध, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा निवेश एवं केवाईसी (ग्राहक को जानिए)/ एएमएल मानदंड क
17 अक्तूबर 2018 अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बस्ती (उत्तर प्रदेश) पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना ऑन-साइट एटीएम खोलने, एक्सपोजर संबंधित नियम और वैधानिक / अन्य प्रतिबंध, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा निवेश एवं केवाईसी (ग्राहक को जानिए)/ एएमएल मानदंड क
अक्तूबर 17, 2018
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – द सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र
17 अक्टूबर 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – द सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र द सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई को दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश के माध्यम से 17 अप्रैल 2018 को कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56
17 अक्टूबर 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – द सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र द सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई को दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश के माध्यम से 17 अप्रैल 2018 को कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56
अक्तूबर 17, 2018
नेशनल अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली पर मौद्रिक दंड लगाया
17 अक्टूबर 2018 नेशनल अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए (1)(सी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नेशनल अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली पर प्रतिभूति रहित व्यक्तिगत ऋण तथा केवाईसी कमियों के संबंध में रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर ₹ 2.00 लाख (दो लाख रुपए) का मौद्रिक दंड लगाया है। भारती
17 अक्टूबर 2018 नेशनल अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए (1)(सी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नेशनल अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली पर प्रतिभूति रहित व्यक्तिगत ऋण तथा केवाईसी कमियों के संबंध में रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर ₹ 2.00 लाख (दो लाख रुपए) का मौद्रिक दंड लगाया है। भारती
अक्तूबर 16, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
16 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. जे.डी. मोटर फ़ाइनेंस लि
16 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. जे.डी. मोटर फ़ाइनेंस लि
अक्तूबर 12, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
12 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1. एवरग्रीन कॉमर्शियल कंप
12 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1. एवरग्रीन कॉमर्शियल कंप
अक्तूबर 11, 2018
हरदोई जिला सहकारी बैंक लि., हरदोई, उत्तर प्रदेश पर आर्थिक दण्ड लगाया गया
11 अक्टूबर 2018 हरदोई जिला सहकारी बैंक लि., हरदोई, उत्तर प्रदेश पर आर्थिक दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 19 - अन्य सहकारी समितियों में अंशपूंजी में निवेश में प्रतिबंध एवं उक्त अधिनियनम की धारा 31 – लेखा परीक्षकों के रिपोर्ट के साथ तुलनपत्र एवं खातों का विवरण न प्रकाशित/ न जमा करने
11 अक्टूबर 2018 हरदोई जिला सहकारी बैंक लि., हरदोई, उत्तर प्रदेश पर आर्थिक दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 19 - अन्य सहकारी समितियों में अंशपूंजी में निवेश में प्रतिबंध एवं उक्त अधिनियनम की धारा 31 – लेखा परीक्षकों के रिपोर्ट के साथ तुलनपत्र एवं खातों का विवरण न प्रकाशित/ न जमा करने
अक्तूबर 10, 2018
भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड पर सुश्री रेवथी अय्यर और प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी को नामित किया
10 अक्तूबर 2018 भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड पर सुश्री रेवथी अय्यर और प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी को नामित किया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (बी) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड पर निदेशक के रूप में सुश्री रेवथी अय्यर और प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी (डॉ. नचिकेत मधुसूदन मोर के स्थान पर) को 19 सितंबर 2018 से प्रभावी चार साल की अवधि या अगला आदेश, जो भी पहले
10 अक्तूबर 2018 भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड पर सुश्री रेवथी अय्यर और प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी को नामित किया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (बी) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड पर निदेशक के रूप में सुश्री रेवथी अय्यर और प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी (डॉ. नचिकेत मधुसूदन मोर के स्थान पर) को 19 सितंबर 2018 से प्रभावी चार साल की अवधि या अगला आदेश, जो भी पहले
अक्तूबर 10, 2018
भारतीय रिजर्व बैंक के स्थानीय बोर्डों पर सदस्यों की नियुक्ति
10 अक्तूबर 2018 भारतीय रिजर्व बैंक के स्थानीय बोर्डों पर सदस्यों की नियुक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक के उत्तरी स्थानीय बोर्ड पर सुश्री रेवथी अय्यर और श्री राघवेंद्र नारायण दुबे; पूर्वी स्थानीय बोर्ड पर प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी और दक्षिणी स्थानीय बोर्ड पर श्री राकेश जैन को, 19 सितंबर 2018 से प्रभावी चार साल की अवधि या अगला आदेश,जो भी पहले हो, तक नियुक्त कि
10 अक्तूबर 2018 भारतीय रिजर्व बैंक के स्थानीय बोर्डों पर सदस्यों की नियुक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक के उत्तरी स्थानीय बोर्ड पर सुश्री रेवथी अय्यर और श्री राघवेंद्र नारायण दुबे; पूर्वी स्थानीय बोर्ड पर प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी और दक्षिणी स्थानीय बोर्ड पर श्री राकेश जैन को, 19 सितंबर 2018 से प्रभावी चार साल की अवधि या अगला आदेश,जो भी पहले हो, तक नियुक्त कि
अक्तूबर 10, 2018
माह सितंबर 2018 के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर)
10 अक्टूबर 2018 माह सितंबर 2018 के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज माह सितंबर 2018 के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की है। अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/840
10 अक्टूबर 2018 माह सितंबर 2018 के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज माह सितंबर 2018 के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की है। अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/840
अक्तूबर 10, 2018
मथुरा जिला सहकारी बैंक लि., मथुरा, उत्तर प्रदेश पर आर्थिक दण्ड लगाया गया
10 अक्टूबर 2018 मथुरा जिला सहकारी बैंक लि., मथुरा, उत्तर प्रदेश पर आर्थिक दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अन्य सहकारी समितियों में अंशपूंजी में निवेश में प्रतिबंध के संबंध मे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानिर्देशों से संबन्धित उक्त अधिनियम की धारा 19 का उल्लंघन करने के लिए मथुरा जिला सहक
10 अक्टूबर 2018 मथुरा जिला सहकारी बैंक लि., मथुरा, उत्तर प्रदेश पर आर्थिक दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अन्य सहकारी समितियों में अंशपूंजी में निवेश में प्रतिबंध के संबंध मे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानिर्देशों से संबन्धित उक्त अधिनियम की धारा 19 का उल्लंघन करने के लिए मथुरा जिला सहक
अक्तूबर 09, 2018
सर एम विश्वेश्वरैया सहकारी बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक – दंड लगाया जाना
09 अक्टूबर 2018 सर एम विश्वेश्वरैया सहकारी बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक – दंड लगाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत उसे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर एम विश्वेश्वरैया सहकारी बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु पर ₹ 5.00 लाख (रुपए पांच लाख मात्र) का आर्थिक दंड लगाया है क्योंकि बैंक द्वारा प्रति लाभार्थी ₹ 70.00 लाख से अधिक का आवास ऋण प्रदान किया
09 अक्टूबर 2018 सर एम विश्वेश्वरैया सहकारी बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक – दंड लगाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत उसे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर एम विश्वेश्वरैया सहकारी बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु पर ₹ 5.00 लाख (रुपए पांच लाख मात्र) का आर्थिक दंड लगाया है क्योंकि बैंक द्वारा प्रति लाभार्थी ₹ 70.00 लाख से अधिक का आवास ऋण प्रदान किया
अक्तूबर 09, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लि.,
नागपुर, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया
नागपुर, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया
9 अक्तूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लि., नागपुर, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 अक्तूबर 2018 के आदेश से नवोदय अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लि., नागपुर, महाराष्ट्र को बैंकिंग कारोबार संचालित करने के लिए दिए गए लाइसेंस को रद्द किया है। इस आदेश को दिनांक 08 अक्तूबर 2018 के कारोबार की समाप्ति से प्रभावी किया गया। सहकारी सोसाइटी के पंजीयक(आरसीएस), महाराष्ट्र से बैंक के कारोबार को समाप्त करने और बैंक के लिए परिसमापक न
9 अक्तूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लि., नागपुर, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 अक्तूबर 2018 के आदेश से नवोदय अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लि., नागपुर, महाराष्ट्र को बैंकिंग कारोबार संचालित करने के लिए दिए गए लाइसेंस को रद्द किया है। इस आदेश को दिनांक 08 अक्तूबर 2018 के कारोबार की समाप्ति से प्रभावी किया गया। सहकारी सोसाइटी के पंजीयक(आरसीएस), महाराष्ट्र से बैंक के कारोबार को समाप्त करने और बैंक के लिए परिसमापक न
अक्तूबर 09, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया
9 अक्तूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 26 सितंबर 2018 के आदेश के अनुसार भारतीय मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (बैंक) पर ₹ 2 मिलियन का मौद्रिक जुर्माना लगाया है जो बैंक को जारी किए गए सभी समावेशी दिशा-निर्देशों (एआईडी) के उल्लंघन और धोखाधड़ी के वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर आरबीआई दिशानिर्देशों के गैर-अनुपालन के लिए है। यह जुर्माना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अ
9 अक्तूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 26 सितंबर 2018 के आदेश के अनुसार भारतीय मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (बैंक) पर ₹ 2 मिलियन का मौद्रिक जुर्माना लगाया है जो बैंक को जारी किए गए सभी समावेशी दिशा-निर्देशों (एआईडी) के उल्लंघन और धोखाधड़ी के वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर आरबीआई दिशानिर्देशों के गैर-अनुपालन के लिए है। यह जुर्माना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अ
अक्तूबर 09, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 28 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
09 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 28 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1 एटा सर्विसेस प्राइ
09 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 28 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1 एटा सर्विसेस प्राइ
अक्तूबर 05, 2018
भारतीय रिजर्व बैंक ने एफपीआई द्वारा निवेश के लिए "स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग" (वीआरआर) पर चर्चा पत्र जारी किया
5 अक्तूबर 2018 भारतीय रिजर्व बैंक ने एफपीआई द्वारा निवेश के लिए 'स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग' (वीआरआर) पर चर्चा पत्र जारी किया भारतीय रिजर्व बैंक ने आज एफपीआई द्वारा निवेश के लिए 'स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग'(वीआरआर) पर एक चर्चा पत्र जारी किया। चर्चा पत्र पर टिप्पणियां बाजार प्रतिभागियों और अन्य इच्छुक पार्टियों से 19 अक्टूबर 2018 तक आमंत्रित की जाती हैं। चर्चा पत्र पर प्रतिक्रिया को निम्नलिखित को भेजा जा सकता है: मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय बाजार विनियमन
5 अक्तूबर 2018 भारतीय रिजर्व बैंक ने एफपीआई द्वारा निवेश के लिए 'स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग' (वीआरआर) पर चर्चा पत्र जारी किया भारतीय रिजर्व बैंक ने आज एफपीआई द्वारा निवेश के लिए 'स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग'(वीआरआर) पर एक चर्चा पत्र जारी किया। चर्चा पत्र पर टिप्पणियां बाजार प्रतिभागियों और अन्य इच्छुक पार्टियों से 19 अक्टूबर 2018 तक आमंत्रित की जाती हैं। चर्चा पत्र पर प्रतिक्रिया को निम्नलिखित को भेजा जा सकता है: मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय बाजार विनियमन
अक्तूबर 05, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली पर लगाए गए निदेशों की अवधि बढ़ाई
5 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली पर लगाए गए निदेशों की अवधि बढ़ाई बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 35 ए की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 56 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली को जारी दिनांक 28 अगस्त 2015 के निदेश, जिसे समय समय पर संशोधित किया गया था जिसकी वैधता पिछली बार 08 अक्तूबर 2018 तक बढ़ाई गई
5 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली पर लगाए गए निदेशों की अवधि बढ़ाई बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 35 ए की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 56 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली को जारी दिनांक 28 अगस्त 2015 के निदेश, जिसे समय समय पर संशोधित किया गया था जिसकी वैधता पिछली बार 08 अक्तूबर 2018 तक बढ़ाई गई
अक्तूबर 05, 2018
द अनंतपुरमु को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, अनंतपुरमु, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाना
5 अक्टूबर 2018 द अनंतपुरमु को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, अनंतपुरमु, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) धारा के साथ पठित 47ए (1) (सी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध-यूसीबी पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों/अनुदेशों/दिशानिर्देशों का उल्ल्घंन करने पर द अनंतपुरमु को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, अनंतपुरमु, आं
5 अक्टूबर 2018 द अनंतपुरमु को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, अनंतपुरमु, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) धारा के साथ पठित 47ए (1) (सी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध-यूसीबी पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों/अनुदेशों/दिशानिर्देशों का उल्ल्घंन करने पर द अनंतपुरमु को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, अनंतपुरमु, आं
अक्तूबर 05, 2018
द नवनिर्माण को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया
05 अक्टूबर 2018 द नवनिर्माण को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध-यूसीबी पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों/अनुदेशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर द नवनिर्माण को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगान
05 अक्टूबर 2018 द नवनिर्माण को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध-यूसीबी पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों/अनुदेशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर द नवनिर्माण को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगान
अक्तूबर 04, 2018
दि बिजनौर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि.,बिजनौर – आर्थिक दण्ड लगाया जाना
4 अक्तूबर 2018 दि बिजनौर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि.,बिजनौर – आर्थिक दण्ड लगाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सांविधिक विवरणियों के प्रस्तुत किये जाने से संबंधित उक्त अधिनियम की धारा 27 का उल्लंघन करने पर दि बिजनौर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि.,बिजनौर पर ₹ 10,00,000/- (रुपये दस लाख मात्र) का आर्थिक दण्ड लगाया है। भारती
4 अक्तूबर 2018 दि बिजनौर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि.,बिजनौर – आर्थिक दण्ड लगाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सांविधिक विवरणियों के प्रस्तुत किये जाने से संबंधित उक्त अधिनियम की धारा 27 का उल्लंघन करने पर दि बिजनौर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि.,बिजनौर पर ₹ 10,00,000/- (रुपये दस लाख मात्र) का आर्थिक दण्ड लगाया है। भारती
अक्तूबर 03, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री गणेश सहकारी बैंक लि, नाशिक, महाराष्ट्र पर जारी निर्देशों की अवधि को दिनांक 29 दिसंबर 2018 तक बढ़ाया
03 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री गणेश सहकारी बैंक लि, नाशिक, महाराष्ट्र पर जारी निर्देशों की अवधि को दिनांक 29 दिसंबर 2018 तक बढ़ाया भारतीय रिजर्व बैंक ने श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक को (दिनांक 27 सितंबर 2018 के निर्देश क्रमांक DCBR.CO.AID/D-13/12..22.435/2018-19) जारी किए गए निर्देशों को और तीन महीनो तक बढ़ा दिया है। ये निर्देश अब 29 दिसंबर 2018 तक समीक्षा के अधीन बैंक पर लागू रहेंगे। ये निर्देश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर
03 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री गणेश सहकारी बैंक लि, नाशिक, महाराष्ट्र पर जारी निर्देशों की अवधि को दिनांक 29 दिसंबर 2018 तक बढ़ाया भारतीय रिजर्व बैंक ने श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक को (दिनांक 27 सितंबर 2018 के निर्देश क्रमांक DCBR.CO.AID/D-13/12..22.435/2018-19) जारी किए गए निर्देशों को और तीन महीनो तक बढ़ा दिया है। ये निर्देश अब 29 दिसंबर 2018 तक समीक्षा के अधीन बैंक पर लागू रहेंगे। ये निर्देश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर
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