अधिसूचनाएं - वित्तीय समावेशन और विकास - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
जुलाई 11, 2013
महानगरीय क्षेत्रों के जि़लों में अग्रणी बैंक दायित्व सौंपना
आरबीआई/2013-14/130 ग्राआऋवि.केका.एलबीएस.बीसी.सं. 12/ 02.08.001/2013-14 11 जुलाई 2013 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सभी अग्रणी बैंक प्रिय महोदय / महोदया, महानगरीय क्षेत्रों के जि़लों में अग्रणी बैंक दायित्व सौंपना कृपया आप मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2013-14 का पैरा 70 देखें जिसके अनुसार यह निर्णय लिया गया था कि महानगरीय क्षेत्रों के सभी जिलों को अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत लाया जाए। 2. तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नै, कोलकाता और हैदराबाद के महानगर
आरबीआई/2013-14/130 ग्राआऋवि.केका.एलबीएस.बीसी.सं. 12/ 02.08.001/2013-14 11 जुलाई 2013 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सभी अग्रणी बैंक प्रिय महोदय / महोदया, महानगरीय क्षेत्रों के जि़लों में अग्रणी बैंक दायित्व सौंपना कृपया आप मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2013-14 का पैरा 70 देखें जिसके अनुसार यह निर्णय लिया गया था कि महानगरीय क्षेत्रों के सभी जिलों को अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत लाया जाए। 2. तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नै, कोलकाता और हैदराबाद के महानगर
पीडीएफ (
जुलाई 09, 2013
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना
आरबीआई/2013-14/129ग्राआऋवि.केका.एलबीएस.बीसी.सं. 11 / 02.01.001/2013-14 9 जुलाई 2013 सभी एसएलबीसी संयोजक बैंकों और अग्रणी बैंकों केअध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना हाल ही में डीबीटी पर मैसूर में एक कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें अन्यों के साथ-साथ अध्यक्ष भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ), चुनिंदा राज्यों के वित्त सचिव, भारतीय रिज़र्व बैंक का उच्च प्रबंध तंत्र और कर्नाटक राज्य के बैंकरों ने भाग लिया। बैंक खातों में आधार संख्या
आरबीआई/2013-14/129ग्राआऋवि.केका.एलबीएस.बीसी.सं. 11 / 02.01.001/2013-14 9 जुलाई 2013 सभी एसएलबीसी संयोजक बैंकों और अग्रणी बैंकों केअध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना हाल ही में डीबीटी पर मैसूर में एक कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें अन्यों के साथ-साथ अध्यक्ष भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ), चुनिंदा राज्यों के वित्त सचिव, भारतीय रिज़र्व बैंक का उच्च प्रबंध तंत्र और कर्नाटक राज्य के बैंकरों ने भाग लिया। बैंक खातों में आधार संख्या
जुलाई 05, 2013
धन शोधन निवारण (एएमएल) /आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) – मानक
भारिबैं/2013-14/123 ग्राआऋवि आरसीबी.आरआरबी.एएमएल.बीसी.सं. 342/07.51.018/2013-14 05 जुलाई 2013 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/ राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक महोदय धन शोधन निवारण (एएमएल) /आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) – मानक कृपया कुछ क्षेत्रों में एएमएल/ सीएफटी प्रणाली में पाई गई कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों पर 15 मार्च 2013 का हमारा पत्र ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल.सं.9753/07.51.018/2012-13 देखें। 2. वित्तीय कार्रवा
भारिबैं/2013-14/123 ग्राआऋवि आरसीबी.आरआरबी.एएमएल.बीसी.सं. 342/07.51.018/2013-14 05 जुलाई 2013 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/ राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक महोदय धन शोधन निवारण (एएमएल) /आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) – मानक कृपया कुछ क्षेत्रों में एएमएल/ सीएफटी प्रणाली में पाई गई कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों पर 15 मार्च 2013 का हमारा पत्र ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल.सं.9753/07.51.018/2012-13 देखें। 2. वित्तीय कार्रवा
जून 27, 2013
प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र ऋण - एसजीएसवाई का राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के रूप में पुनर्गठन - आजीविका
आरबीआइ /2012 -13 / 559 ग्राआऋवि.जीएसएसडी.केंका.सं.81//09.01.03/2012-13 27 जून 2013 अध्यक्ष /प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित महोदय प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र ऋण - एसजीएसवाई का राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के रूप में पुनर्गठन - आजीविका कृपया आप प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण - विशेष कार्यक्रम - स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) पर 2 जुलाई 2012 का मास्टर परिपत्र ग्राआऋवि. जीएसएसडी बीसी सं 1/ 09.01.01/ 2012-1
आरबीआइ /2012 -13 / 559 ग्राआऋवि.जीएसएसडी.केंका.सं.81//09.01.03/2012-13 27 जून 2013 अध्यक्ष /प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित महोदय प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र ऋण - एसजीएसवाई का राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के रूप में पुनर्गठन - आजीविका कृपया आप प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण - विशेष कार्यक्रम - स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) पर 2 जुलाई 2012 का मास्टर परिपत्र ग्राआऋवि. जीएसएसडी बीसी सं 1/ 09.01.01/ 2012-1
जून 27, 2013
प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण - एमएफआइ को आगे उधार देने हेतु बैंक ऋण – आय सृजन मानदंड में संशोधन
आरबीआई/2012-13/ 558 ग्राआऋवि.केका.प्लान.बीसी. 80/04.09.01/2012-13 27 जून, 2013 अध्यक्ष/प्रबंधक निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी [सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)] महोदया/महोदय, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण - एमएफआइ को आगे उधार देने हेतु बैंक ऋण – आय सृजन मानदंड में संशोधन कृपया आप प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण पर 20 जुलाई 2012 के परिपत्र सं. ग्राआऋवि.केका.प्लान.बीसी. 13/04.09.01/2
आरबीआई/2012-13/ 558 ग्राआऋवि.केका.प्लान.बीसी. 80/04.09.01/2012-13 27 जून, 2013 अध्यक्ष/प्रबंधक निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी [सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)] महोदया/महोदय, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण - एमएफआइ को आगे उधार देने हेतु बैंक ऋण – आय सृजन मानदंड में संशोधन कृपया आप प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण पर 20 जुलाई 2012 के परिपत्र सं. ग्राआऋवि.केका.प्लान.बीसी. 13/04.09.01/2
जून 25, 2013
फॉर्म 15-जी /15-एच प्रस्तुत करते समय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वाराप्राप्ति-सूचना दिया जाना
आरबीआई/2012-13/542 ग्राआऋवि.आरआरबी.सीओ.बीसी.78/03.05.33/2012-13 जून 24, 2013 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदया / महोदय फॉर्म 15-जी /15-एच प्रस्तुत करते समय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वाराप्राप्ति-सूचना दिया जाना जैसा कि आप जानते हैं, जो जमाकर्ता आयकर नियम, 1962 के अंतर्गत फॉर्म 15-जी /15-एच में घोषणा प्रस्तुत करते हैं उनके खाते से टीडीएस की कटौती करना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से अपेक्षित नहीं है। तथापि हमारे ध्यान में यह लाया गया है कि ग्राहकों द्वारा फॉर्म 15-ज
आरबीआई/2012-13/542 ग्राआऋवि.आरआरबी.सीओ.बीसी.78/03.05.33/2012-13 जून 24, 2013 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदया / महोदय फॉर्म 15-जी /15-एच प्रस्तुत करते समय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वाराप्राप्ति-सूचना दिया जाना जैसा कि आप जानते हैं, जो जमाकर्ता आयकर नियम, 1962 के अंतर्गत फॉर्म 15-जी /15-एच में घोषणा प्रस्तुत करते हैं उनके खाते से टीडीएस की कटौती करना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से अपेक्षित नहीं है। तथापि हमारे ध्यान में यह लाया गया है कि ग्राहकों द्वारा फॉर्म 15-ज
जून 25, 2013
स्वर्ण की जमानत पर ऋण
आरबीआई/2012-2013/541 ग्राआऋवि.आरआरबी.बीसी.सं.79/03.05.33/2012-13 25 जून 2013 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय/महोदया स्वर्ण की जमानत पर ऋण कृपया आप स्वर्ण की जमानत पर ऋण 03 मई 2013 को घोषित मौद्रिक नीति वक्तव्य 2013-14 का पैराग्राफ 98 देखें जिसमें सोने के सिक्कों की जमानत पर अग्रिम देने की सुविधा को प्रति ग्राहक 50 ग्राम तक के भार वाले सोने के सिक्कों तक सीमित करने का प्रस्ताव किया गया है। 2. दिनांक 22 जुलाई 1978 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. एलईजी. बीसी. 95/C.124(
आरबीआई/2012-2013/541 ग्राआऋवि.आरआरबी.बीसी.सं.79/03.05.33/2012-13 25 जून 2013 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय/महोदया स्वर्ण की जमानत पर ऋण कृपया आप स्वर्ण की जमानत पर ऋण 03 मई 2013 को घोषित मौद्रिक नीति वक्तव्य 2013-14 का पैराग्राफ 98 देखें जिसमें सोने के सिक्कों की जमानत पर अग्रिम देने की सुविधा को प्रति ग्राहक 50 ग्राम तक के भार वाले सोने के सिक्कों तक सीमित करने का प्रस्ताव किया गया है। 2. दिनांक 22 जुलाई 1978 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. एलईजी. बीसी. 95/C.124(
जून 06, 2013
स्वर्ण की जमानत पर ऋण
भारिबै/2012-13/522ग्राआऋवि.केंका.आरसीबी.बीसी.सं. 77/07.51.014/2012-13 6 जून 2013 सभी राज्य और केन्द्रीय सहकारी बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय स्वर्ण की जमानत पर ऋण कृपया आप 3 मई 2013 को घोषित मौद्रिक नीति विवरण का स्वर्ण की जमानत पर ऋण के संबंध में पैरा 98 देखें (प्रतिलिपि संलग्न) जिसमें स्वर्ण के सिक्कों की जमानत पर उक्त सुविधा को प्रति ग्राहक 50 ग्राम तक के स्वर्ण के सिक्कों तक सीमित करने का प्रस्ताव किया गया है। 2. राज्य/केंद्रीय सहकारी बैंकों को
भारिबै/2012-13/522ग्राआऋवि.केंका.आरसीबी.बीसी.सं. 77/07.51.014/2012-13 6 जून 2013 सभी राज्य और केन्द्रीय सहकारी बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय स्वर्ण की जमानत पर ऋण कृपया आप 3 मई 2013 को घोषित मौद्रिक नीति विवरण का स्वर्ण की जमानत पर ऋण के संबंध में पैरा 98 देखें (प्रतिलिपि संलग्न) जिसमें स्वर्ण के सिक्कों की जमानत पर उक्त सुविधा को प्रति ग्राहक 50 ग्राम तक के स्वर्ण के सिक्कों तक सीमित करने का प्रस्ताव किया गया है। 2. राज्य/केंद्रीय सहकारी बैंकों को
जून 04, 2013
अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) /धन शोधन निवारण (एएमएल) /आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) दिशानिर्देश – भारत में बैंक ग्राहकों के लिए विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी)
भारिबैं/2012-13/521 ग्राआऋवि आरसीबी.आरआरबी.एएमएल.बीसी.सं.76/07.51.018/2012-13 04 जून 2013 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/ राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक महोदय अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) /धन शोधन निवारण (एएमएल) /आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) दिशानिर्देश – भारत में बैंक ग्राहकों के लिए विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी) कृपया उक्त विषय पर 11 जून 2012 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि आरसीबी.आरआरबी. एएमएल. बीसी. सं.82/03.05.33(33)/2011
भारिबैं/2012-13/521 ग्राआऋवि आरसीबी.आरआरबी.एएमएल.बीसी.सं.76/07.51.018/2012-13 04 जून 2013 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/ राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक महोदय अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) /धन शोधन निवारण (एएमएल) /आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) दिशानिर्देश – भारत में बैंक ग्राहकों के लिए विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी) कृपया उक्त विषय पर 11 जून 2012 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि आरसीबी.आरआरबी. एएमएल. बीसी. सं.82/03.05.33(33)/2011
मई 10, 2013
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना – कार्यान्वयन
भारिबैं/2012-13/498 ग्राआऋवि.केका.एलबीएस.बीसी.सं. 75/02.01.001/2012-13 10 मई 2013 अध्य्क्ष एवं प्रबंध निदेशकसभी संयोजक बैंक और अग्रणी बैंक महोदय, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना – कार्यान्वयन कृपया आप 3 मई 2013 को घोषित वर्ष 2013-14 के मौद्रिक नीति वक्तव्य का पैरा 67 देखें। डीबीटी को प्रथम चरण में 1 जनवरी 2013 से एक चरण्बद्ध रूप में 43 जिलों में लागू किया जा रहा है और इसे 1 जुलाई 2013 से 78 जिलों में लागू किया जाएगा। अंत्तोग्त्वा, देश के सभी जिलों को डीबीटी योजना म
भारिबैं/2012-13/498 ग्राआऋवि.केका.एलबीएस.बीसी.सं. 75/02.01.001/2012-13 10 मई 2013 अध्य्क्ष एवं प्रबंध निदेशकसभी संयोजक बैंक और अग्रणी बैंक महोदय, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना – कार्यान्वयन कृपया आप 3 मई 2013 को घोषित वर्ष 2013-14 के मौद्रिक नीति वक्तव्य का पैरा 67 देखें। डीबीटी को प्रथम चरण में 1 जनवरी 2013 से एक चरण्बद्ध रूप में 43 जिलों में लागू किया जा रहा है और इसे 1 जुलाई 2013 से 78 जिलों में लागू किया जाएगा। अंत्तोग्त्वा, देश के सभी जिलों को डीबीटी योजना म
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अप्रैल 25, 2025
