आरबीआई / 2025-26 / 43 संदर्भ सं. मौनीवि.बीसी. 400/07.01.279/ 2025-26 6 जून, 2025 सभी प्राथमिक व्यापारी, प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा

आरबीआई/2025-26/42 एफएमओडी.एमएओजी.सं.152/01.01.001/2025-26 06 जून, 2025 सभी चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) प्रतिभागी महोदया/ महोदय, चलनिधि समायोजन सुविधा- दरों में परिवर्तन

आरबीआई/2025-26/35 विबाविवि.एफएमडी.सं.01/14.01.006/2025-26 08 मई, 2025 सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया/महोदय, प्रिय महोदय, सामान्य मार्ग के माध्यम से कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा निवेश – छूट प्राधिकृत डीलर श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान दिनांक 17 अक्टूबर 2019 की अधिसूचना सं. फेमा.396/2019-आरबी द्वारा अधिसूचित समय-समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (ऋण लिखत) विनियमावली, 2019 और दिनांक 07 जनवरी 2025 के मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (ऋण लिखतों में अनिवासी निवेश) निदेश, 2025 [इसके बाद, 'मास्टर निदेश'] की ओर आकर्षित किया जाता है। 2. वर्तमान में, सामान्य मार्ग के माध्यम से कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा निवेश, मास्टर निदेश के पैराग्राफ

आरबीआई/2025-26/24 संदर्भ सं. मौनीवि.बीसी. 399/07.01.279/ 2025-26 9 अप्रैल, 2025 सभी प्राथमिक व्यापारी, प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा आज मौद्रिक नीति वक्तव्य 2025-26 में की गई घोषणा के अनुसार, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रिपो दर को तत्काल प्रभाव से 25 आधार अंक घटाकर 6.00 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है, जो पहले 6.25 प्रतिशत था।

आरबीआई/2025-26/22 एफएमओडी.एमएओजी.सं.151/01.01.001/2025-26 09 अप्रैल, 2025 सभी चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) प्रतिभागी महोदया/ महोदय, चलनिधि समायोजन सुविधा- दरों में परिवर्तन जैसा कि 09 अप्रैल 2025 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में आज घोषित किया गया है, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 6.25 प्रतिशत से 25 आधार अंक कम करके 6.00 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है।

आरबीआई/2025-26/20 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.01 03 अप्रैल, 2025 सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया/महोदय, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा कर्ज में निवेश और ऋण चूक अदला-बदली की बिक्री की सीमा प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 17 अक्टूबर, 2019 की अधिसूचना सं. फेमा.396/2019-आरबी द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (कर्ज लिखत) विनियम, 2019 की अनुसूची 1 और उसके तहत जारी प्रासंगिक निदेशों की ओर आकर्षित किया जाता है।

आरबीआई/2024-25/117 एफएमआरडी.डीआईआरडी.16/14.03.042/2024-25 21 फरवरी, 2025 सभी पात्र बाजार सहभागी महोदया/महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक (सरकारी प्रतिभूतियों में वायदा संविदा) निदेश, 2025

आरबीआई/2024-25/115 एफएमआरडी.एमआईओडी.सं 15/11.01.051/2024-25 17 फरवरी, 2025 प्रति सरकारी प्रतिभूति बाजार में सभी प्रतिभागी महोदया/महोदय, एनडीएस-ओएम के प्राथमिक सदस्य (पीएम) और उसके अपने गिल्ट खाताधारक (जीएएच) के बीच या एक ही पीएम के दो जीएएच के बीच सरकारी प्रतिभूति लेन-देन ओवर-द-काउंटर बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों में लेन-देन वर्तमान में या तो तयशुदा लेनदेन प्रणाली -ऑर्डर मिलान (एनडीएस-ओएम) प्लेटफॉर्म पर किए जाते हैं अथवा प्रणाली से बाहर द्विपक्षीय रूप से आपसी बातचीत से तय किए जाते हैं और बाद में एनडीएस-ओएम पर रिपोर्ट किए जाते हैं। एनडीएस-ओएम प्लेटफॉर्म पर मिलान किए गए सभी लेन-देन का भारतीय समाशोधन निगम लि. (सीसीआईएल), जो सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन के लिए केन्द्रीय प्रतिपक्षकार (सीसीपी) के रूप में कार्य करता है, के माध्यम से समाशोधन और निपटान किया जाता है।

आरबीआई/2024-25/110 संदर्भ सं. मौनीवि.बीसी.398/07.01.279/2024-25 7 फ़रवरी, 2025 सभी प्राथमिक व्यापारी, प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधाआरबीआई/2024-25/110 संदर्भ सं. मौनीवि.बीसी.398/07.01.279/2024-25 7 फ़रवरी, 2025 सभी प्राथमिक व्यापारी, प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा

आरबीआई/2024-25/109 एफएमओडी.एमएओजी.सं.150/01.01.001/2024-25 07 फ़रवरी, 2025 सभी चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) प्रतिभागी महोदया/ महोदय, चलनिधि समायोजन सुविधा - दरों में परिवर्तन जैसा कि 07 फ़रवरी 2025 के मौद्रिक नीति वक्तव्य  में आज घोषित किया गया है, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 6.50 प्रतिशत से 25 आधार अंक कम करके 6.25 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है।

आरबीआई/2024-25/101 विबविवि.डीआईआरडी.सं.09/14.03.004/2024-25 01 जनवरी, 2025 सभी पात्र बाजार प्रतिभागी महोदया/महोदय, वित्तीय बाजारों में एआईएफआई के रूप में एनएबीएफआईडी की प्रतिभागिता कृपया 09 मार्च, 2022 की प्रेस विज्ञप्ति देखें जिसमें यह सूचित किया गया था कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एल और 45एन तथा दिनांक 21 सितंबर 2023 के मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (बासल III पूंजी ढांचे पर विवेकपूर्ण विनियम, एक्सपोजर मानदंड, महत्वपूर्ण निवेश, निवेश पोर्टफोलियो मानदंडों का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के लिए संसाधन जुटाने के मानदंड) दिशानिर्देश, 2023 के अंतर्गत, रिज़र्व बैंक द्वारा राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्तपोषण बैंक (एनएबीएफआईडी) का अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई) के रूप में विनियमन और पर्यवेक्षण किया जाएगा, जो निर्दिष्ट करते हैं कि एआईएफआई, समय-समय पर यथासंशोधित मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (क्रेडिट डेरिवेटिव्) निदेश, 2022 और पुनर्खरीद संव्यवहार (रेपो) (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 के अनुसार, क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप और रेपो लेनदेन कर सकते हैं।

आरबीआई/2024-25/98 
विबाविवि.एफएमडी.सं.08/02.03.185/2024-25 

27 दिसंबर, 2024 

सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक 

महोदया/महोदय,

स्वर्ण के मूल्य जोखिम से बचाव (हेज) करने के लिए किये गये लेनदेन के लिए रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म 

आरबीआई/2024-25/89 एफ़एमआरडी.एमआईओडी.07/02.05.002/2024-25 08 नवंबर, 2024 सेवा में, सभी प्राधिकृत व्यापारी  महोदया/ महोदय ट्रेड रिपोजिटरी को विदेशी मुद्रा लेनदेन की रिपोर्टिंग कृपया समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 05 जुलाई 2016 के हमारे मास्टर निदेश – जोखिम प्रबंधन और अंतर-बैंक लेनदेन का संदर्भ लें, जिसके अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ प्राधिकृत व्यापारियों को उनके द्वारा सीधे या अपनी विदेशी संस्थाओं (विदेशी शाखाओं, आईएफएससी बैंकिंग इकाइयों, पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों और प्राधिकृत व्यापारियों के संयुक्त उद्यम सहित) के माध्यम से की गई सभी ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदाओं और विदेशी मुद्रा ब्याज दर डेरिवेटिव संविदाओं की रिपोर्टिंग क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) की ट्रेड रिपोजिटरी (टीआर) को करने की आवश्यकता होती है।

भारिबैं/2024-25/88 विबाविवि.एफएमआईडी.सं.06/14.01.006/2024-25 07 नवंबर, 2024 सेवा में सरकारी प्रतिभूति बाजार के सभी प्रतिभागी महोदया/महोदय, सरकारी प्रतिभूतियों में अनिवासियों द्वारा निवेश के लिए ‘पूर्णतः सुलभ मार्ग' – संप्रभु हरित बॉन्ड का समावेश कृपया अक्टूबर 2024 - मार्च 2025 के लिए विपणन योग्य दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम हेतु कैलेंडर दिनांक 26 सितंबर, 2024 को रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए प्रेस विज्ञप्ति का संदर्भ लें, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही के लिए संप्रभु हरित बॉन्ड हेतु जारी कैलेंडर को अधिसूचित किया गया है। रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2020 के एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र संख्या 25, के माध्यम से शुरू किए गए पूर्णतः सुलभ मार्ग (एफएआर) पर भी ध्यान दें, जिसमें अनिवासी निवेशकों के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की कुछ निर्दिष्ट श्रेणियां घरेलू निवेशकों के लिए उपलब्ध होने के अलावा बिना किसी अन्य प्रतिबंध के पूर्णतः खोली गई थी।

सीओ.एफएमआरडी.एफएमआईए. एस242/11-01-051/2024-2025 29 अगस्त 2024 सभी पात्र बाजार प्रतिभागी महोदया/महोदय भारत में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में राष्ट्रिक हरित बॉण्ड के व्यापार और निपटान के लिए योजना कृपया भारत में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में पात्र विदेशी निवेशकों द्वारा राष्ट्रिक हरित बॉण्ड (एसजीआरबी) में निवेश और व्यापार के लिए एक योजना जारी करने के संबंध में 05 अप्रैल, 2024 को दिये गए 2024-25 के द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के एक भाग के रूप में घोषित विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य का पैराग्राफ 1 देखें।