भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्रों की सूची - आरबीआई - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्रों की सूची
परिपत्र संख्या | जारी करने की तारीख | विभाग | विषय | से संबधित |
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आरबीआई/2014-2015/592 बैंविवि.सं.बीसी.93/29.67.001/2014-15 | 14.05.2015 | बैंकिंग विनियमन विभाग | समीक्षा का कैलेण्डर | |
भारिबैं/2014-2015/591 बैविवि.एएमएल.सं.16989/14.06.001/2014-15 | 08.05.2015 | बैंकिंग विनियमन विभाग | यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन- ग्यारहवां अपडेट जारी होना और पूर्व में जारी अपडेटों की क्रम संख्या में संशोधन | |
आरबीआई/2014-15/582 बैविवि.सं.बीएपीडी.बीसी.92/22.01.003/2014-15 | 30.04.2015 | बैंकिंग विनियमन विभाग | वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अपने उपयोग (अर्थात कार्यालय एवं कर्मचारियों के निवास) के लिए पट्टा/किराए के आधार पर मकान लेना – दिशानिर्देशों को उदार बनाया जाना | |
आरबीआई/2014-15/572 बैविवि.सं.एलईजी.बीसी.91/09.07.005/2014-15 | 23.04.2015 | बैंकिंग विनियमन विभाग | ट्रासंजेडर व्यक्तियों (किन्नरों) के अधिकार- बैंक फार्मों/आवेदन पत्रों आदि में परिवर्तन किया जाना | |
भारिबैं/2014-2015/565 बैविवि.सं.सीआईडी.बीसी.89/20.16.001/2014-15 | 23.04.2015 | बैंकिंग विनियमन विभाग | इरादतन चूक कर्ताओं सबंधी जानकारी एकत्रित और प्रसारित करना | |
आरबीआई/2014-2015/566 बैविवि.सं.सीआईडी.बीसी.90/20.16.003/2014-15 | 23.04.2015 | बैंकिंग विनियमन विभाग | इरादतन चूककर्ताओं सबंधी जानकारी एकत्रित और प्रसारित करना | |
RBI/2014-2015/563 DBR.No.BP.BC.88/21.04.048/2014-15 | 23.04.2015 | बैंकिंग विनियमन विभाग | Mandatory Leave for Employees Posted in Sensitive Positions or Areas of Operation | All Scheduled Commercial Banks (Excluding Regional Rural Banks) |
आरबीआई/2014-15/554 बैविवि.सं.निदेश.बीसी.87/13.03.00/2014-15 | 16.04.2015 | बैंकिंग विनियमन विभाग | जमाराशियों पर ब्याज दरें | |
आरबीआई/2014-15/555 बैंविवि. एएमएल. सं.15428/14.06.001/2014-15 | 16.04.2015 | बैंकिंग विनियमन विभाग | यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का संकल्प (यूएनएससीआर) 1267(1999)/1989(2011) समिति की ‘अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना | |
F. No.4 (2) W&M /2 015( i): | 13.04.2015 | बैंकिंग विनियमन विभाग | Auction for Sale (Re-issue) of 8.40 per cent Government Stock 2024 |
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 08, 2025