अधिसूचनाएं - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
अग॰ 26, 2020
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 31 के तहत रिटर्न जमा करना – समयावधि बढ़ाना
भारिबैं/2020-21/28 डीओआर (पीसीबी).बीपीडी.परि.सं.2/12.05.001/2020-21 अगस्त 26, 2020 मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया/महोदय, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 31 के तहत रिटर्न जमा करना – समयावधि बढ़ानाबैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 ("अधिनियम") [बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2020 द्वारा यथा संशोधित] की धारा 56 के साथ पठित धारा 31 के अनुसार, अधिनियम की धारा 29 में उल्लिखित खाते और बैलेंस-शीट, ऑडिटर की रिपोर्ट सहित, निर्धारित
भारिबैं/2020-21/28 डीओआर (पीसीबी).बीपीडी.परि.सं.2/12.05.001/2020-21 अगस्त 26, 2020 मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया/महोदय, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 31 के तहत रिटर्न जमा करना – समयावधि बढ़ानाबैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 ("अधिनियम") [बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2020 द्वारा यथा संशोधित] की धारा 56 के साथ पठित धारा 31 के अनुसार, अधिनियम की धारा 29 में उल्लिखित खाते और बैलेंस-शीट, ऑडिटर की रिपोर्ट सहित, निर्धारित
पीडीएफ (
अग॰ 21, 2020
तदर्थ/लघु समीक्षा/क्रेडिट सुविधाओं का नवीकरण
भारिबैं/2020-21/27 DoS.CO.PPG.BC.1/11.01.005/2020-21 21 अगस्त 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) सभी लघु वित्त बैंक सभी शहरी सहकारी बैंक महोदया/महोदय तदर्थ/लघु समीक्षा/क्रेडिट सुविधाओं का नवीकरण बैंकों में जोखिम प्रबंधन प्रणाली से संबंधित दिनांक 7 अक्तूबर 1999 के परिपत्र DBOD.No.BP(SC).BC.98/21.04.103/99 के संदर्भ में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) को बोर्ड द्वारा अनुमोदित क्रेडिट नीति बनाने की आवश्यकता होती है, जो, अन्य बातों के साथ-साथ, क्रेडिट स
भारिबैं/2020-21/27 DoS.CO.PPG.BC.1/11.01.005/2020-21 21 अगस्त 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) सभी लघु वित्त बैंक सभी शहरी सहकारी बैंक महोदया/महोदय तदर्थ/लघु समीक्षा/क्रेडिट सुविधाओं का नवीकरण बैंकों में जोखिम प्रबंधन प्रणाली से संबंधित दिनांक 7 अक्तूबर 1999 के परिपत्र DBOD.No.BP(SC).BC.98/21.04.103/99 के संदर्भ में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) को बोर्ड द्वारा अनुमोदित क्रेडिट नीति बनाने की आवश्यकता होती है, जो, अन्य बातों के साथ-साथ, क्रेडिट स
अग॰ 21, 2020
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की नई परिभाषा – स्पष्टीकरण
आरबीआई/2020-2021/26 विसविवि.एमएसएमई एवं एनएफएस.बीसी.सं.4/06.02.31/2020-21 21 अगस्त 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय / महोदया, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की नई परिभाषा – स्पष्टीकरण कृपया ‘सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद
आरबीआई/2020-2021/26 विसविवि.एमएसएमई एवं एनएफएस.बीसी.सं.4/06.02.31/2020-21 21 अगस्त 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय / महोदया, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की नई परिभाषा – स्पष्टीकरण कृपया ‘सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद
अग॰ 21, 2020
यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो सूची को अद्यतन करना
भारिबैं/2020-21/25 विवि.एएमएल.बीसी.सं.8/14.06.001/2020-21 21 अगस्त 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/ महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो सूची को अद्यतन करना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 9 जनवरी 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51क के
भारिबैं/2020-21/25 विवि.एएमएल.बीसी.सं.8/14.06.001/2020-21 21 अगस्त 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/ महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो सूची को अद्यतन करना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 9 जनवरी 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51क के
अग॰ 18, 2020
खुदरा भुगतानों के लिए अखिल भारतीय छत्र संस्था के प्राधिकरण की रूपरेखा
ए. उद्देश्य खुदरा भुगतान प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करने वाली अखिल भारतीय छत्र संस्था / संस्थाएं स्थापित करने के लिए। इस तरह की संस्था कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत भारत में निगमित की गई कंपनी होगी और यह, जैसा भी इसके द्वारा निर्णय लिया गया हो, एक 'फॉर-प्रॉफिट' अथवा धारा 8 के अंतर्गत एक कंपनी हो सकती है । बी. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) के अंतर्गत प्राधिकरण छत्र संस्था पीएसएस अधिनियम, 2007 की धारा 4 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा
ए. उद्देश्य खुदरा भुगतान प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करने वाली अखिल भारतीय छत्र संस्था / संस्थाएं स्थापित करने के लिए। इस तरह की संस्था कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत भारत में निगमित की गई कंपनी होगी और यह, जैसा भी इसके द्वारा निर्णय लिया गया हो, एक 'फॉर-प्रॉफिट' अथवा धारा 8 के अंतर्गत एक कंपनी हो सकती है । बी. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) के अंतर्गत प्राधिकरण छत्र संस्था पीएसएस अधिनियम, 2007 की धारा 4 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा
अग॰ 13, 2020
मूल निवेश कंपनियों के लिए दिशा-निर्देशों की समीक्षा
भारिबैं/2020-21/24 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.117/03.10.001/2020-21 13 अगस्त 2020 सभी मूल निवेश कंपनियां(सीआईसी) महोदया/महोदय, मूल निवेश कंपनियों के लिए दिशा-निर्देशों की समीक्षा भारत सरकार के कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के पूर्व सचिव श्री तपन रे की अध्यक्षता में गठित मूल निवेश कंपनियों (सीआईसी) के लिए नियामक और पर्यवेक्षी ढांचे की समीक्षा करने वाली कार्यदल (डब्ल्यूजी) की रिपोर्ट का संदर्भ ग्रहण करें। कार्यदल (डब्ल्यूजी) की रिपोर्ट को नवंबर 2018 में सार्वजनिक रूप से
भारिबैं/2020-21/24 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.117/03.10.001/2020-21 13 अगस्त 2020 सभी मूल निवेश कंपनियां(सीआईसी) महोदया/महोदय, मूल निवेश कंपनियों के लिए दिशा-निर्देशों की समीक्षा भारत सरकार के कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के पूर्व सचिव श्री तपन रे की अध्यक्षता में गठित मूल निवेश कंपनियों (सीआईसी) के लिए नियामक और पर्यवेक्षी ढांचे की समीक्षा करने वाली कार्यदल (डब्ल्यूजी) की रिपोर्ट का संदर्भ ग्रहण करें। कार्यदल (डब्ल्यूजी) की रिपोर्ट को नवंबर 2018 में सार्वजनिक रूप से
अग॰ 12, 2020
सिस्टम आधारित आस्ति वर्गीकरण – शहरी सहकारी बैंक
भारिबैं/2020-21/23 डीओआर (पीसीबी).बीपीडी.परि.सं.1/13.05.001/2020-21 12 अगस्त 2020 मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदय / महोदया सिस्टम आधारित आस्ति वर्गीकरण – शहरी सहकारी बैंक कृपया आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामलों पर हमारे 01 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र डीसीबीआर.पीसीबी.एमसी.12/09.14.000/2015-16 का संदर्भ लें। 2. आस्ति वर्गीकरण प्रक्रिया की क्षमता, पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा को बढाने हेतु शहरी सहकारी बैंकों (यूसी
भारिबैं/2020-21/23 डीओआर (पीसीबी).बीपीडी.परि.सं.1/13.05.001/2020-21 12 अगस्त 2020 मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदय / महोदया सिस्टम आधारित आस्ति वर्गीकरण – शहरी सहकारी बैंक कृपया आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामलों पर हमारे 01 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र डीसीबीआर.पीसीबी.एमसी.12/09.14.000/2015-16 का संदर्भ लें। 2. आस्ति वर्गीकरण प्रक्रिया की क्षमता, पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा को बढाने हेतु शहरी सहकारी बैंकों (यूसी
अग॰ 11, 2020
विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात तथा आयात) (संशोधन) विनियमावली, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) (केंद्रीय कार्यालय) मुंबई 400001 अधिसूचना सं. फेमा 6(आर)/(2)/2020-आरबी अगस्त 11, 2020 विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात तथा आयात) (संशोधन) विनियमावली, 2020 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा- 47 की उप-धारा (2) के खंड (जीए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात तथा आयात) विनियमावली, 2015 (29 दिसंबर 2015 की अधिसूचना सं. फेमा 6 (आर)/ आरबी-201
भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) (केंद्रीय कार्यालय) मुंबई 400001 अधिसूचना सं. फेमा 6(आर)/(2)/2020-आरबी अगस्त 11, 2020 विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात तथा आयात) (संशोधन) विनियमावली, 2020 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा- 47 की उप-धारा (2) के खंड (जीए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात तथा आयात) विनियमावली, 2015 (29 दिसंबर 2015 की अधिसूचना सं. फेमा 6 (आर)/ आरबी-201
अग॰ 06, 2020
कार्ड / वॉलेट / मोबाइल डिवाइस का उपयोग करते हुए ऑफलाइन खुदरा भुगतान
आरबीआई/2020-21/22 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.115/02.14.003/2020-21 06 अगस्त 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक (बैंक और गैर-बैंक) महोदया / महोदय, कार्ड / वॉलेट / मोबाइल डिवाइस का उपयोग करते हुए ऑफलाइन खुदरा भुगतान कृपया दिनांक 06 अगस्त 2020 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के एक भाग के रूप में जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य का संदर्भ लें, जिसमें यह प्रस्तावित किया गया था कि रिज़र्व बैंक ऑफ़लाइन मोड में छोटे मूल्य क
आरबीआई/2020-21/22 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.115/02.14.003/2020-21 06 अगस्त 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक (बैंक और गैर-बैंक) महोदया / महोदय, कार्ड / वॉलेट / मोबाइल डिवाइस का उपयोग करते हुए ऑफलाइन खुदरा भुगतान कृपया दिनांक 06 अगस्त 2020 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के एक भाग के रूप में जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य का संदर्भ लें, जिसमें यह प्रस्तावित किया गया था कि रिज़र्व बैंक ऑफ़लाइन मोड में छोटे मूल्य क
अग॰ 06, 2020
डिजिटल भुगतान के लिए ऑनलाइन विवाद निपटान (ओडीआर) प्रणाली
आरबीआई/2020-21/21 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.116/02.12.004/2020-21 6 अगस्त 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्राधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटर और प्रतिभागी (बैंक और गैर-बैंक) महोदया /महोदय, डिजिटल भुगतान के लिए ऑनलाइन विवाद निपटान (ओडीआर) प्रणाली कृपया दिनांक 6 अगस्त, 2020 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य का संदर्भ लें जिसमें डिजिटल भुगतानों से संबंधित ग्राहक विवादों और शिकायतों के निपटान के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने शून्य या न्यूनतम मानवीय ह
आरबीआई/2020-21/21 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.116/02.12.004/2020-21 6 अगस्त 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्राधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटर और प्रतिभागी (बैंक और गैर-बैंक) महोदया /महोदय, डिजिटल भुगतान के लिए ऑनलाइन विवाद निपटान (ओडीआर) प्रणाली कृपया दिनांक 6 अगस्त, 2020 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य का संदर्भ लें जिसमें डिजिटल भुगतानों से संबंधित ग्राहक विवादों और शिकायतों के निपटान के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने शून्य या न्यूनतम मानवीय ह
आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022
