प्रेस प्रकाशनियां - वित्तीय समावेशन और विकास - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
जुलाई 14, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने मास्टरकार्ड एशिया / पैसिफिक पीटीई. लिमिटेड पर पर्यवेक्षी कार्रवाई की
14 जुलाई 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मास्टरकार्ड एशिया / पैसिफिक पीटीई. लिमिटेड पर पर्यवेक्षी कार्रवाई की आज, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने मास्टरकार्ड एशिया/पैसिफिक पीटीई. लिमिटेड(मास्टरकार्ड) पर 22 जुलाई 2021 से अपने कार्ड नेटवर्क पर नए घरेलू ग्राहकों (डेबिट, क्रेडिट या प्रीपेड) को ऑन-बोर्ड करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। काफी समय व्यतीत होने और पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद, कंपनी को भुगतान प्रणाली डाटा के संग्रहण के निर्देशों का अनुपालन नहीं करते हुए पाया गया है।
14 जुलाई 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मास्टरकार्ड एशिया / पैसिफिक पीटीई. लिमिटेड पर पर्यवेक्षी कार्रवाई की आज, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने मास्टरकार्ड एशिया/पैसिफिक पीटीई. लिमिटेड(मास्टरकार्ड) पर 22 जुलाई 2021 से अपने कार्ड नेटवर्क पर नए घरेलू ग्राहकों (डेबिट, क्रेडिट या प्रीपेड) को ऑन-बोर्ड करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। काफी समय व्यतीत होने और पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद, कंपनी को भुगतान प्रणाली डाटा के संग्रहण के निर्देशों का अनुपालन नहीं करते हुए पाया गया है।
पीडीएफ (
मई 17, 2021
एनईएफ़टी प्रणाली उन्नयन – सेवा की अनुपलब्धता – 23 मई 2021, रविवार को 00.01 बजे से 14.00 बजे
17 मई 2021 एनईएफ़टी प्रणाली उन्नयन – सेवा की अनुपलब्धता – 23 मई 2021, रविवार को 00.01 बजे से 14.00 बजे 22 मई 2021 को कारोबार की समाप्ति के बाद, एनईएफ़टी का कार्यनिष्पादन और लचीलापन बढ़ाने के लिए एक तकनीकी उन्नयन निर्धारित किया गया है। तदनुसार, एनईएफ़टी सेवा, 23 मई 2021, रविवार को 00.01 बजे से 14.00 बजे तक उपलब्ध नहीं होगी। इस अवधि के दौरान आरटीजीएस प्रणाली हमेशा की तरह परिचालित रहेगी। आरटीजीएस के लिए इसी प्रकार का तकनीकी उन्नयन 18 अप्रैल 2021 को पूरा किया गया था। सदस्य ब
17 मई 2021 एनईएफ़टी प्रणाली उन्नयन – सेवा की अनुपलब्धता – 23 मई 2021, रविवार को 00.01 बजे से 14.00 बजे 22 मई 2021 को कारोबार की समाप्ति के बाद, एनईएफ़टी का कार्यनिष्पादन और लचीलापन बढ़ाने के लिए एक तकनीकी उन्नयन निर्धारित किया गया है। तदनुसार, एनईएफ़टी सेवा, 23 मई 2021, रविवार को 00.01 बजे से 14.00 बजे तक उपलब्ध नहीं होगी। इस अवधि के दौरान आरटीजीएस प्रणाली हमेशा की तरह परिचालित रहेगी। आरटीजीएस के लिए इसी प्रकार का तकनीकी उन्नयन 18 अप्रैल 2021 को पूरा किया गया था। सदस्य ब
अप्रैल 23, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने कार्ड नेटवर्क - अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प. और डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमि. पर पर्यवेक्षी कार्रवाई की
23 अप्रैल 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कार्ड नेटवर्क - अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प. और डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमि. पर पर्यवेक्षी कार्रवाई की भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, 23 अप्रैल 2021 के आदेश द्वारा, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कार्पोरेशन और डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड पर 1 मई 2021 से अपने कार्ड नेटवर्क पर नए घरेलू ग्राहकों को ऑन-बोर्डिंग के प्रतिबंध लगाए । इन संस्थाओं को भुगतान प्रणाली डेटा का संग्रहण के निर्देशों के अनुरूप नहीं पाया गया है। यह आदेश मौजूदा
23 अप्रैल 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कार्ड नेटवर्क - अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प. और डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमि. पर पर्यवेक्षी कार्रवाई की भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, 23 अप्रैल 2021 के आदेश द्वारा, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कार्पोरेशन और डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड पर 1 मई 2021 से अपने कार्ड नेटवर्क पर नए घरेलू ग्राहकों को ऑन-बोर्डिंग के प्रतिबंध लगाए । इन संस्थाओं को भुगतान प्रणाली डेटा का संग्रहण के निर्देशों के अनुरूप नहीं पाया गया है। यह आदेश मौजूदा
अप्रैल 12, 2021
आरटीजीएस प्रणाली उन्नयन - सेवा की अनुपलब्धता – 18 अप्रैल 2021, रविवार को 00.00 बजे से 14.00 बजे तक
12 अप्रैल 2021 आरटीजीएस प्रणाली उन्नयन - सेवा की अनुपलब्धता – 18 अप्रैल 2021, रविवार को 00.00 बजे से 14.00 बजे तक 17 अप्रैल 2021 को कारोबार की समाप्ति के बाद, आरटीजीएस प्रणाली का लचीलापन बढ़ाने और डिजास्टर रिकवरी समय को और बेहतर बनाने के लिए आरटीजीएस का एक तकनीकी उन्नयन निर्धारित किया गया है। तदनुसार, आरटीजीएस सेवा 18 अप्रैल 2021, रविवार को 00:00 बजे से 14.00 बजे तक उपलब्ध नहीं होगी। इस अवधि के दौरान एनईएफटी प्रणाली हमेशा की तरह परिचालित रहेगी। सदस्य बैंक अपने ग्राहको
12 अप्रैल 2021 आरटीजीएस प्रणाली उन्नयन - सेवा की अनुपलब्धता – 18 अप्रैल 2021, रविवार को 00.00 बजे से 14.00 बजे तक 17 अप्रैल 2021 को कारोबार की समाप्ति के बाद, आरटीजीएस प्रणाली का लचीलापन बढ़ाने और डिजास्टर रिकवरी समय को और बेहतर बनाने के लिए आरटीजीएस का एक तकनीकी उन्नयन निर्धारित किया गया है। तदनुसार, आरटीजीएस सेवा 18 अप्रैल 2021, रविवार को 00:00 बजे से 14.00 बजे तक उपलब्ध नहीं होगी। इस अवधि के दौरान एनईएफटी प्रणाली हमेशा की तरह परिचालित रहेगी। सदस्य बैंक अपने ग्राहको
मार्च 31, 2021
भारतीय रिजर्व बैंक ने आवर्ती ऑनलाइन लेनदेन के प्रोसेसींग के लिए समय-सीमा का विस्तार किया
31 मार्च 2021 भारतीय रिजर्व बैंक ने आवर्ती ऑनलाइन लेनदेन के प्रोसेसींग के लिए समय-सीमा का विस्तार किया अगस्त 2019 में, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आवर्ती ऑनलाइन लेनदेन पर ई-जनादेश के प्रोसेसींग के लिए एक रूपरेखा जारी की थी। प्रारंभ में कार्ड और वैलट के लिए लागू रूपरेखा को जनवरी 2020 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) लेनदेनों को शामिल करने के लिए बढ़ाया गया था। एडीशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन (एएफए) की आवश्यकता ने भारत में डिजिटल भुगतान को सुरक्षित बना दिया है। आवर
31 मार्च 2021 भारतीय रिजर्व बैंक ने आवर्ती ऑनलाइन लेनदेन के प्रोसेसींग के लिए समय-सीमा का विस्तार किया अगस्त 2019 में, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आवर्ती ऑनलाइन लेनदेन पर ई-जनादेश के प्रोसेसींग के लिए एक रूपरेखा जारी की थी। प्रारंभ में कार्ड और वैलट के लिए लागू रूपरेखा को जनवरी 2020 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) लेनदेनों को शामिल करने के लिए बढ़ाया गया था। एडीशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन (एएफए) की आवश्यकता ने भारत में डिजिटल भुगतान को सुरक्षित बना दिया है। आवर
मार्च 10, 2021
प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरसन
10 मार्च 2021 प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरसन भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दिए गए भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) के प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) को निरस्त कर दिया है: क्रम सं कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीओए सं. और तारीख प्राधिकृत भुगतान प्रणाली निरसन की तारीख निरसन का कारण 1. रिद्धिसिद्धि बुलियंस लिमिटेड बुलियन हाउस, 115, तांबाकट्टा, दागीना बाजार, पायधोनी क
10 मार्च 2021 प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरसन भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दिए गए भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) के प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) को निरस्त कर दिया है: क्रम सं कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीओए सं. और तारीख प्राधिकृत भुगतान प्रणाली निरसन की तारीख निरसन का कारण 1. रिद्धिसिद्धि बुलियंस लिमिटेड बुलियन हाउस, 115, तांबाकट्टा, दागीना बाजार, पायधोनी क
फ़रवरी 26, 2021
खुदरा भुगतान के लिए अखिल भारतीय छत्र इकाई के रूप में प्राधिकरण हेतु आवेदन करने के लिए समय का विस्तार
26 फरवरी 2021 खुदरा भुगतान के लिए अखिल भारतीय छत्र इकाई के रूप में प्राधिकरण हेतु आवेदन करने के लिए समय का विस्तार रिज़र्व बैंक ने 18 अगस्त 2020 को खुदरा भुगतान के लिए अखिल भारतीय छत्र इकाई के प्राधिकरण के लिए रूपरेखा जारी की थी और इच्छुक संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किए थे। रूपरेखा के निर्देश के अनुपालन के लिए शामिल प्रक्रिया को देखते हुए, छह महीने अर्थात्, 26 फरवरी 2021 तक की समयावधि प्रदान की गई थी। 2. कोविड-19 से संबंधित व्यवधानों और असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए
26 फरवरी 2021 खुदरा भुगतान के लिए अखिल भारतीय छत्र इकाई के रूप में प्राधिकरण हेतु आवेदन करने के लिए समय का विस्तार रिज़र्व बैंक ने 18 अगस्त 2020 को खुदरा भुगतान के लिए अखिल भारतीय छत्र इकाई के प्राधिकरण के लिए रूपरेखा जारी की थी और इच्छुक संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किए थे। रूपरेखा के निर्देश के अनुपालन के लिए शामिल प्रक्रिया को देखते हुए, छह महीने अर्थात्, 26 फरवरी 2021 तक की समयावधि प्रदान की गई थी। 2. कोविड-19 से संबंधित व्यवधानों और असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए
फ़रवरी 26, 2021
वर्ष 2020-21 के लिए मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट (आरसीएफ)
26 फरवरी 2021 वर्ष 2020-21 के लिए मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट (आरसीएफ) रिज़र्व बैंक द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट (आरसीएफ) आज जारी की गई । यह पहली बार 1937 में प्रकाशित की गयी थी, आरसीएफ़ ने 1998-99 से थीम-आधारित दृष्टिकोण अपनाया। 2014 और 2019 के बीच एक अंतराल के बाद, इस प्रकाशन के साथ रिपोर्ट को पुनर्जीवित किया गया है। रिपोर्ट का विषय "मौद्रिक नीति की रूपरेखा की समीक्षा" है, जिसमें समष्टि आर्थिक और वित्तीय परिदृश्य में संरचनात्मक परिवर्तन
26 फरवरी 2021 वर्ष 2020-21 के लिए मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट (आरसीएफ) रिज़र्व बैंक द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट (आरसीएफ) आज जारी की गई । यह पहली बार 1937 में प्रकाशित की गयी थी, आरसीएफ़ ने 1998-99 से थीम-आधारित दृष्टिकोण अपनाया। 2014 और 2019 के बीच एक अंतराल के बाद, इस प्रकाशन के साथ रिपोर्ट को पुनर्जीवित किया गया है। रिपोर्ट का विषय "मौद्रिक नीति की रूपरेखा की समीक्षा" है, जिसमें समष्टि आर्थिक और वित्तीय परिदृश्य में संरचनात्मक परिवर्तन
फ़रवरी 08, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट, 2019-20 जारी की
8 फरवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट, 2019-20 जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज "वर्ष 2019-20 के लिए रिज़र्व बैंक की लोकपाल योजनाओं" की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। बैंकिंग लोकपाल योजना (बीओएस) को पहली बार रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत 1995 में अधिसूचित किया गया था। इसे रिज़र्व बैंक द्वारा 22 बैंकिंग लोकपाल (ओबीओ) कार्यालयों के माध्यम से प्रशासित किया जाता है, जिसमें सभी राज्य और संघ शासित प्रदे
8 फरवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट, 2019-20 जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज "वर्ष 2019-20 के लिए रिज़र्व बैंक की लोकपाल योजनाओं" की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। बैंकिंग लोकपाल योजना (बीओएस) को पहली बार रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत 1995 में अधिसूचित किया गया था। इसे रिज़र्व बैंक द्वारा 22 बैंकिंग लोकपाल (ओबीओ) कार्यालयों के माध्यम से प्रशासित किया जाता है, जिसमें सभी राज्य और संघ शासित प्रदे
जनवरी 25, 2021
रिज़र्व बैंक ने भारत में भुगतान प्रणालियों पर पुस्तिका (बुकलेट) जारी की
25 जनवरी 2021 रिज़र्व बैंक ने भारत में भुगतान प्रणालियों पर पुस्तिका (बुकलेट) जारी की रिज़र्व बैंक ने आज भुगतान प्रणाली संबंधी बुकलेट जारी की, जिसमें मिलिनियम के दूसरे दशक के दौरान यथा, 2010 के प्रारंभ से लेकर 2020 के अंत तक भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली की यात्रा को शामिल किया गया है। यह बुकलेट 2010 से 2020 के दौरान भुगतान और निपटान प्रणालियों के क्षेत्र में भारत के परिवर्तन को कैप्चर करती है और अन्य बातों के साथ-साथ डिजिटल भुगतान प्रणाली, विभिन्न समर्थक (एनबलर्स)
25 जनवरी 2021 रिज़र्व बैंक ने भारत में भुगतान प्रणालियों पर पुस्तिका (बुकलेट) जारी की रिज़र्व बैंक ने आज भुगतान प्रणाली संबंधी बुकलेट जारी की, जिसमें मिलिनियम के दूसरे दशक के दौरान यथा, 2010 के प्रारंभ से लेकर 2020 के अंत तक भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली की यात्रा को शामिल किया गया है। यह बुकलेट 2010 से 2020 के दौरान भुगतान और निपटान प्रणालियों के क्षेत्र में भारत के परिवर्तन को कैप्चर करती है और अन्य बातों के साथ-साथ डिजिटल भुगतान प्रणाली, विभिन्न समर्थक (एनबलर्स)
जनवरी 13, 2021
रिज़र्व बैंक ने ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म और मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण देने सहित डिजिटल उधार पर एक कार्य दल का गठन किया
13 जनवरी 2021 रिज़र्व बैंक ने ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म और मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण देने सहित डिजिटल उधार पर एक कार्य दल का गठन किया डिजिटल उधार में वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुँच को अधिक निष्पक्ष, कुशल और समावेशी बनाने की क्षमता है। कुछ वर्ष पहले एक सहायक भूमिका के रूप में फिनटेक द्वारा किए गए नवाचार अब वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के डिजाइन, मूल्य निर्धारण और वितरण की भूमिका में है। जबकि वित्तीय क्षेत्र में डिजिटल तरीकों का प्रवेश एक स्वागत योग्य संवर्धन है, इस तरह के
13 जनवरी 2021 रिज़र्व बैंक ने ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म और मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण देने सहित डिजिटल उधार पर एक कार्य दल का गठन किया डिजिटल उधार में वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुँच को अधिक निष्पक्ष, कुशल और समावेशी बनाने की क्षमता है। कुछ वर्ष पहले एक सहायक भूमिका के रूप में फिनटेक द्वारा किए गए नवाचार अब वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के डिजाइन, मूल्य निर्धारण और वितरण की भूमिका में है। जबकि वित्तीय क्षेत्र में डिजिटल तरीकों का प्रवेश एक स्वागत योग्य संवर्धन है, इस तरह के
जनवरी 01, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आरबीआई-डिजिटल भुगतान सूचकांक की शुरुआत की
1 जनवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने आरबीआई-डिजिटल भुगतान सूचकांक की शुरुआत की दिनांक 06 फरवरी 2020 के छठे द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य- 2019-20 के भाग के रूप में विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने देश भर में भुगतान का डिजिटलीकरण के विस्तार का पता लगाने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक (डीपीआई) का निर्माण किया है। आरबीआई-डीपीआई में 5 व्यापक मापदंड शामिल हैं जो विभिन्न समय अवधि में देश में डिजिटल भुगतान की
1 जनवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने आरबीआई-डिजिटल भुगतान सूचकांक की शुरुआत की दिनांक 06 फरवरी 2020 के छठे द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य- 2019-20 के भाग के रूप में विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने देश भर में भुगतान का डिजिटलीकरण के विस्तार का पता लगाने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक (डीपीआई) का निर्माण किया है। आरबीआई-डीपीआई में 5 व्यापक मापदंड शामिल हैं जो विभिन्न समय अवधि में देश में डिजिटल भुगतान की
दिसंबर 24, 2020
विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) - रिटेल भुगतान पर पहला कॉहोर्ट -परीक्षण चरण
24 दिसंबर 2020 विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) - रिटेल भुगतान पर पहला कॉहोर्ट -परीक्षण चरण विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के पहले कॉहोर्ट के तहत, दो संस्थाओं ने 16 नवंबर 2020 से अपने उत्पादों के परीक्षण की शुरुआत की, जिसे 17 नवंबर 2020 को जारी प्रेस प्रकाशनी के द्वारा सूचित किया गया था। ‘परीक्षण चरण’ के लिए चयनित चार संस्थाओं ने नीचे दिए विवरण के अनुसार अपने उत्पादों का परीक्षण शुरू कर दिया है: क्रम संख्या सैंडबॉक्स इकाई विवरण 1 टेप स्मार्ट डेटा इनफार्मेशन सर्विसेस प्राइवेट लिमि
24 दिसंबर 2020 विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) - रिटेल भुगतान पर पहला कॉहोर्ट -परीक्षण चरण विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के पहले कॉहोर्ट के तहत, दो संस्थाओं ने 16 नवंबर 2020 से अपने उत्पादों के परीक्षण की शुरुआत की, जिसे 17 नवंबर 2020 को जारी प्रेस प्रकाशनी के द्वारा सूचित किया गया था। ‘परीक्षण चरण’ के लिए चयनित चार संस्थाओं ने नीचे दिए विवरण के अनुसार अपने उत्पादों का परीक्षण शुरू कर दिया है: क्रम संख्या सैंडबॉक्स इकाई विवरण 1 टेप स्मार्ट डेटा इनफार्मेशन सर्विसेस प्राइवेट लिमि
दिसंबर 16, 2020
रिज़र्व बैंक ने विनियामक सैंडबॉक्स के तहत दूसरी इकाई (कोहॉर्ट) खोलने की घोषणा की
16 दिसंबर 2020 रिज़र्व बैंक ने विनियामक सैंडबॉक्स के तहत दूसरी इकाई (कोहॉर्ट) खोलने की घोषणा की 17 नवंबर 2020 को जारी प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से रिटेल भुगतान पर पहली इकाई (कोहॉर्ट) के तहत परीक्षण चरण की शुरुआत की घोषणा के बाद, रिज़र्व बैंक ने अब 'सीमापार भुगतान’ विषय के साथ विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के तहत दूसरी इकाई (कोहॉर्ट) खोलने की घोषणा की है। 2. भारत, वैश्विक शेयर के 15% के साथ दुनिया भर में इनबाउंड विप्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है; वर्ष 2019 में भारत को 83
16 दिसंबर 2020 रिज़र्व बैंक ने विनियामक सैंडबॉक्स के तहत दूसरी इकाई (कोहॉर्ट) खोलने की घोषणा की 17 नवंबर 2020 को जारी प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से रिटेल भुगतान पर पहली इकाई (कोहॉर्ट) के तहत परीक्षण चरण की शुरुआत की घोषणा के बाद, रिज़र्व बैंक ने अब 'सीमापार भुगतान’ विषय के साथ विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के तहत दूसरी इकाई (कोहॉर्ट) खोलने की घोषणा की है। 2. भारत, वैश्विक शेयर के 15% के साथ दुनिया भर में इनबाउंड विप्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है; वर्ष 2019 में भारत को 83
दिसंबर 09, 2020
रिज़र्व बैंक ने आरटीजीएस 24x7 को आरंभ करने की तारीख की घोषणा की
9 दिसंबर 2020 रिज़र्व बैंक ने आरटीजीएस 24x7 को आरंभ करने की तारीख की घोषणा की रिज़र्व बैंक ने 09 अक्टूबर 2020 को विकासात्मक और नियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषणा की थी कि तत्काल सकल निपटान प्रणाली (आरटीजीएस) वर्ष के सभी दिनों में चौबीसों घंटे उपलब्ध रहेगा। तदनुसार, आरटीजीएस 24x7x365 14 दिसंबर 2020 को 00:30 बजे से प्रभावी होगा। भारत, वर्ष में चौबीसों घंटे आरटीजीएस प्रणाली को परिचालित करने वाला दुनिया के कुछ देशों में से एक बन जाएगा। यह रिज़र्व बैंक द्वारा एनईएफ़टी 24x7 क
9 दिसंबर 2020 रिज़र्व बैंक ने आरटीजीएस 24x7 को आरंभ करने की तारीख की घोषणा की रिज़र्व बैंक ने 09 अक्टूबर 2020 को विकासात्मक और नियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषणा की थी कि तत्काल सकल निपटान प्रणाली (आरटीजीएस) वर्ष के सभी दिनों में चौबीसों घंटे उपलब्ध रहेगा। तदनुसार, आरटीजीएस 24x7x365 14 दिसंबर 2020 को 00:30 बजे से प्रभावी होगा। भारत, वर्ष में चौबीसों घंटे आरटीजीएस प्रणाली को परिचालित करने वाला दुनिया के कुछ देशों में से एक बन जाएगा। यह रिज़र्व बैंक द्वारा एनईएफ़टी 24x7 क
नवंबर 20, 2020
भारतीय रिजर्व बैंक ने (1) सोडेक्सो एसवीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, (2) मुथूट व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस लिमिटेड, (3) क्विकसिल्वर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, (4) फोनपे प्राइवेट लिमिटेड, (5) दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और (6) पंजाब नेशनल बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया
20 नवंबर 2020 भारतीय रिजर्व बैंक ने (1) सोडेक्सो एसवीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, (2) मुथूट व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस लिमिटेड, (3) क्विकसिल्वर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, (4) फोनपे प्राइवेट लिमिटेड, (5) दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और (6) पंजाब नेशनल बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने विनियामक दिशानिर्देशों का पालन न करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं पर मौद्रिक
20 नवंबर 2020 भारतीय रिजर्व बैंक ने (1) सोडेक्सो एसवीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, (2) मुथूट व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस लिमिटेड, (3) क्विकसिल्वर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, (4) फोनपे प्राइवेट लिमिटेड, (5) दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और (6) पंजाब नेशनल बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने विनियामक दिशानिर्देशों का पालन न करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं पर मौद्रिक
नवंबर 17, 2020
विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) – खुदरा भुगतान पर पहली इकाई (कोहार्ट) – परीक्षण चरण
17 नवंबर 2020 विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) – खुदरा भुगतान पर पहली इकाई (कोहार्ट) – परीक्षण चरण रिज़र्व बैंक ने 04 नवंबर 2019 की प्रेस प्रकाशनी के अंतर्गत पहली इकाई (कॉहोर्ट) खोलने की घोषणा की थी। रिज़र्व बैंक को 32 संस्थाओं से आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से छह को 'परीक्षण चरण' के लिए चुना गया है। वर्तमान कोविड-19 स्थिति के कारण परीक्षण के आरंभ में विलंब हुआ। नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, दो संस्थाओं ने 16 नवंबर 2020 से अपने उत्पादों का परीक्षण शुरू कर दिया है। शेष चार से जल्द
17 नवंबर 2020 विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) – खुदरा भुगतान पर पहली इकाई (कोहार्ट) – परीक्षण चरण रिज़र्व बैंक ने 04 नवंबर 2019 की प्रेस प्रकाशनी के अंतर्गत पहली इकाई (कॉहोर्ट) खोलने की घोषणा की थी। रिज़र्व बैंक को 32 संस्थाओं से आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से छह को 'परीक्षण चरण' के लिए चुना गया है। वर्तमान कोविड-19 स्थिति के कारण परीक्षण के आरंभ में विलंब हुआ। नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, दो संस्थाओं ने 16 नवंबर 2020 से अपने उत्पादों का परीक्षण शुरू कर दिया है। शेष चार से जल्द
नवंबर 17, 2020
रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब
17 नवंबर 2020 रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब 06 अगस्त 2020 को रिज़र्व बैंक ने विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर अपने मौद्रिक नीति वक्तव्य में, घोषित किया था कि बैंक प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर और एक वातावरण तैयार कर वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच) की स्थापना करेगा। आरबीआईएच को एक गवर्नर काउंसिल (जीसी) के अध्यक्ष द्वारा निर्देशित और प्रबंधित किया जाएगा। रिज़र्व बैंक ने श्री सेनापति (क्रिस) गोपालकृष्णन, सह-संस्थापक और पूर्व सह-अ
17 नवंबर 2020 रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब 06 अगस्त 2020 को रिज़र्व बैंक ने विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर अपने मौद्रिक नीति वक्तव्य में, घोषित किया था कि बैंक प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर और एक वातावरण तैयार कर वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच) की स्थापना करेगा। आरबीआईएच को एक गवर्नर काउंसिल (जीसी) के अध्यक्ष द्वारा निर्देशित और प्रबंधित किया जाएगा। रिज़र्व बैंक ने श्री सेनापति (क्रिस) गोपालकृष्णन, सह-संस्थापक और पूर्व सह-अ
नवंबर 13, 2020
प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण
13 नवंबर 2020 प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) का प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) निरस्त कर दिया है: क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पता सीओए संख्या एवं तारीख प्राधिकृत भुगतान प्रणाली निरस्तीकरण की तारीख निरस्तीकरण का कारण 1. पैरो नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड पैरो टेलीकम्यूनिकेशंस लिमिटेड, 8-2-293/82, प्लॉट नंबर
13 नवंबर 2020 प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) का प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) निरस्त कर दिया है: क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पता सीओए संख्या एवं तारीख प्राधिकृत भुगतान प्रणाली निरस्तीकरण की तारीख निरस्तीकरण का कारण 1. पैरो नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड पैरो टेलीकम्यूनिकेशंस लिमिटेड, 8-2-293/82, प्लॉट नंबर
अगस्त 18, 2020
रिज़र्व बैंक भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के लिए एक स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ) की स्थापना के लिए ड्राफ्ट रूपरेखा पर टिप्पणी आमंत्रित करता है
18 अगस्त 2020 रिज़र्व बैंक भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के लिए एक स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ) की स्थापना के लिए ड्राफ्ट रूपरेखा पर टिप्पणी आमंत्रित करता है 6 फरवरी 2020 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के एक भाग के रूप में जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषित किए अनुसार, रिज़र्व बैंक भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (पीएसओ) के लिए स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ) के रूप में एक उद्योग संघ की स्थापना के लिए एक ड्राफ्ट रूपरेखा प्रस्तुत करता है। एसआरओ सभी भुगतान प्रणालियों के ऑपरेटर
18 अगस्त 2020 रिज़र्व बैंक भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के लिए एक स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ) की स्थापना के लिए ड्राफ्ट रूपरेखा पर टिप्पणी आमंत्रित करता है 6 फरवरी 2020 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के एक भाग के रूप में जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषित किए अनुसार, रिज़र्व बैंक भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (पीएसओ) के लिए स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ) के रूप में एक उद्योग संघ की स्थापना के लिए एक ड्राफ्ट रूपरेखा प्रस्तुत करता है। एसआरओ सभी भुगतान प्रणालियों के ऑपरेटर
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 11, 2024
