अधिसूचनाएं - विनियमन सहकारी बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
फ़रवरी 22, 2021
यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल- कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना – दो प्रविष्टियों को हटाना
भा.रि.बैं/2020-21/101 विवि.एएमएल.बीसी.सं.42/14.06.001/2020-21 फरवरी 22, 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/ महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल- कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना – दो प्रविष्टियों को हटाना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 18 दिसंबर 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिवि
भा.रि.बैं/2020-21/101 विवि.एएमएल.बीसी.सं.42/14.06.001/2020-21 फरवरी 22, 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/ महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल- कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना – दो प्रविष्टियों को हटाना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 18 दिसंबर 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिवि
पीडीएफ (
फ़रवरी 05, 2021
निदेशकों, उनके रिश्तेदारों तथा फर्मों / प्रतिष्ठानों, जिनमें उनकी रुचि है, के लिए ऋण और अग्रिम
भारिबैं/2020-21/89 डीओआर.सीआरजी.सीआरएस.परि.सं.5/13.05.000/2020-21 5 फरवरी, 2021 प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदय/ महोदया निदेशकों, उनके रिश्तेदारों तथा फर्मों / प्रतिष्ठानों, जिनमें उनकी रुचि है, के लिए ऋण और अग्रिम कृपया उपर्युक्त विषय पर हमारे दिनांक 29 अप्रैल, 2003 के परिपत्र बीपीडी.परि.50/13.05.00/2002-03 और बाद में इस संबंध में जारी निर्देशों को देखें। 2. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 ("अधिनियम") में बैंकिंग विनियमन (स
भारिबैं/2020-21/89 डीओआर.सीआरजी.सीआरएस.परि.सं.5/13.05.000/2020-21 5 फरवरी, 2021 प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदय/ महोदया निदेशकों, उनके रिश्तेदारों तथा फर्मों / प्रतिष्ठानों, जिनमें उनकी रुचि है, के लिए ऋण और अग्रिम कृपया उपर्युक्त विषय पर हमारे दिनांक 29 अप्रैल, 2003 के परिपत्र बीपीडी.परि.50/13.05.00/2002-03 और बाद में इस संबंध में जारी निर्देशों को देखें। 2. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 ("अधिनियम") में बैंकिंग विनियमन (स
फ़रवरी 03, 2021
जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए)
भारिबैं/2020-21/88 संदर्भ.सं. प.वि.कें.का.पीपीजी/सेक.05/11.01.005/2020-21 03 फरवरी, 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी जमा लेने वाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी), ₹5,000 करोड़ और उससे अधिक संपत्ति आकार की जमा नहीं लेने वाली सभी एनबीएफसी (कोर इन्वेस्टमेंट कंपनियाँ सहित), ₹5,000 करोड़ और उससे अधिक संपत्ति आकार की सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) महोदया / प्रिय महोदय, जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) किसी भी वित्तीय इका
भारिबैं/2020-21/88 संदर्भ.सं. प.वि.कें.का.पीपीजी/सेक.05/11.01.005/2020-21 03 फरवरी, 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी जमा लेने वाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी), ₹5,000 करोड़ और उससे अधिक संपत्ति आकार की जमा नहीं लेने वाली सभी एनबीएफसी (कोर इन्वेस्टमेंट कंपनियाँ सहित), ₹5,000 करोड़ और उससे अधिक संपत्ति आकार की सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) महोदया / प्रिय महोदय, जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) किसी भी वित्तीय इका
दिसंबर 04, 2020
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) आरंभ करना
भारिबैं/2020-21/76 विवि.आरआरबी.सं.28/31.01.001/2020-21 दिसम्बर 04, 2020 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय/ महोदया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) आरंभ करना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को चलनिधि प्रबंधन के लिए एक अतिरिक्त मार्ग प्रदान करने हेतु यह निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित मानदंडों को पूर्ण करने वाले अनुसूचित आरआरबी को चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) दी जा
भारिबैं/2020-21/76 विवि.आरआरबी.सं.28/31.01.001/2020-21 दिसम्बर 04, 2020 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय/ महोदया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) आरंभ करना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को चलनिधि प्रबंधन के लिए एक अतिरिक्त मार्ग प्रदान करने हेतु यह निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित मानदंडों को पूर्ण करने वाले अनुसूचित आरआरबी को चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) दी जा
अक्तूबर 13, 2020
बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 31 (धारा 56 के साथ पठित) के तहत विवरणियां प्रस्तुत करना - समय का विस्तार
भारिबैं/2020-2021/55 डीओआर (पीसीबी).बीपीडी.परि.सं. 4/12.05.001/2020-21 13 अक्तूबर 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, सभी राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक महोदया / महोदय, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 31 (धारा 56 के साथ पठित) के तहत विवरणियां प्रस्तुत करना - समय का विस्तार कृपया सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) को जारी दिनांक 26 अगस्त 2020 के हमारे परिपत्र DoR.(PCB).BPD.Cir.No.2/12.05.001/20
भारिबैं/2020-2021/55 डीओआर (पीसीबी).बीपीडी.परि.सं. 4/12.05.001/2020-21 13 अक्तूबर 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, सभी राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक महोदया / महोदय, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 31 (धारा 56 के साथ पठित) के तहत विवरणियां प्रस्तुत करना - समय का विस्तार कृपया सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) को जारी दिनांक 26 अगस्त 2020 के हमारे परिपत्र DoR.(PCB).BPD.Cir.No.2/12.05.001/20
अक्तूबर 07, 2020
एमएसएमई के लिए ब्याज अनुदान (सबवेंशन) योजना - सहकारी बैंक
भा.रि.बैं/2020-2021/48 डीओआर (पीसीबी).बीपीडी.परि.सं.3/13.05.001/2020-21 7 अक्टूबर 2020 प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी राज्य सहकारी बैंक सभी जिला केंद्रीय सहकारी बैंक महोदय / महोदया, एमएसएमई के लिए ब्याज अनुदान (सबवेंशन) योजना - सहकारी बैंक भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए 2 नवंबर, 2018 को 'एमएसएमई के लिए ब्याज अनुदान योजना 2018' की घोषणा की थी। योजना के कार्यान
भा.रि.बैं/2020-2021/48 डीओआर (पीसीबी).बीपीडी.परि.सं.3/13.05.001/2020-21 7 अक्टूबर 2020 प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी राज्य सहकारी बैंक सभी जिला केंद्रीय सहकारी बैंक महोदय / महोदया, एमएसएमई के लिए ब्याज अनुदान (सबवेंशन) योजना - सहकारी बैंक भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए 2 नवंबर, 2018 को 'एमएसएमई के लिए ब्याज अनुदान योजना 2018' की घोषणा की थी। योजना के कार्यान
अगस्त 26, 2020
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 31 के तहत रिटर्न जमा करना – समयावधि बढ़ाना
भारिबैं/2020-21/28 डीओआर (पीसीबी).बीपीडी.परि.सं.2/12.05.001/2020-21 अगस्त 26, 2020 मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया/महोदय, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 31 के तहत रिटर्न जमा करना – समयावधि बढ़ानाबैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 ("अधिनियम") [बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2020 द्वारा यथा संशोधित] की धारा 56 के साथ पठित धारा 31 के अनुसार, अधिनियम की धारा 29 में उल्लिखित खाते और बैलेंस-शीट, ऑडिटर की रिपोर्ट सहित, निर्धारित
भारिबैं/2020-21/28 डीओआर (पीसीबी).बीपीडी.परि.सं.2/12.05.001/2020-21 अगस्त 26, 2020 मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया/महोदय, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 31 के तहत रिटर्न जमा करना – समयावधि बढ़ानाबैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 ("अधिनियम") [बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2020 द्वारा यथा संशोधित] की धारा 56 के साथ पठित धारा 31 के अनुसार, अधिनियम की धारा 29 में उल्लिखित खाते और बैलेंस-शीट, ऑडिटर की रिपोर्ट सहित, निर्धारित
अगस्त 21, 2020
तदर्थ/लघु समीक्षा/क्रेडिट सुविधाओं का नवीकरण
भारिबैं/2020-21/27 DoS.CO.PPG.BC.1/11.01.005/2020-21 21 अगस्त 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) सभी लघु वित्त बैंक सभी शहरी सहकारी बैंक महोदया/महोदय तदर्थ/लघु समीक्षा/क्रेडिट सुविधाओं का नवीकरण बैंकों में जोखिम प्रबंधन प्रणाली से संबंधित दिनांक 7 अक्तूबर 1999 के परिपत्र DBOD.No.BP(SC).BC.98/21.04.103/99 के संदर्भ में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) को बोर्ड द्वारा अनुमोदित क्रेडिट नीति बनाने की आवश्यकता होती है, जो, अन्य बातों के साथ-साथ, क्रेडिट स
भारिबैं/2020-21/27 DoS.CO.PPG.BC.1/11.01.005/2020-21 21 अगस्त 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) सभी लघु वित्त बैंक सभी शहरी सहकारी बैंक महोदया/महोदय तदर्थ/लघु समीक्षा/क्रेडिट सुविधाओं का नवीकरण बैंकों में जोखिम प्रबंधन प्रणाली से संबंधित दिनांक 7 अक्तूबर 1999 के परिपत्र DBOD.No.BP(SC).BC.98/21.04.103/99 के संदर्भ में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) को बोर्ड द्वारा अनुमोदित क्रेडिट नीति बनाने की आवश्यकता होती है, जो, अन्य बातों के साथ-साथ, क्रेडिट स
अगस्त 12, 2020
सिस्टम आधारित आस्ति वर्गीकरण – शहरी सहकारी बैंक
भारिबैं/2020-21/23 डीओआर (पीसीबी).बीपीडी.परि.सं.1/13.05.001/2020-21 12 अगस्त 2020 मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदय / महोदया सिस्टम आधारित आस्ति वर्गीकरण – शहरी सहकारी बैंक कृपया आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामलों पर हमारे 01 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र डीसीबीआर.पीसीबी.एमसी.12/09.14.000/2015-16 का संदर्भ लें। 2. आस्ति वर्गीकरण प्रक्रिया की क्षमता, पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा को बढाने हेतु शहरी सहकारी बैंकों (यूसी
भारिबैं/2020-21/23 डीओआर (पीसीबी).बीपीडी.परि.सं.1/13.05.001/2020-21 12 अगस्त 2020 मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदय / महोदया सिस्टम आधारित आस्ति वर्गीकरण – शहरी सहकारी बैंक कृपया आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामलों पर हमारे 01 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र डीसीबीआर.पीसीबी.एमसी.12/09.14.000/2015-16 का संदर्भ लें। 2. आस्ति वर्गीकरण प्रक्रिया की क्षमता, पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा को बढाने हेतु शहरी सहकारी बैंकों (यूसी
अप्रैल 24, 2020
प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (शसबैं) द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी लक्ष्य की प्राप्ति में चूक – ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) और अन्य निधियों में अंशदान
आरबीआई/2019-20/226 डीओआर(पीसीबी).बीपीडी.परि.सं.12/09.09.002/2019-20 24 अप्रैल 2020 मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया / महोदय, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (शसबैं) द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी लक्ष्य की प्राप्ति में चूक – ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) और अन्य निधियों में अंशदान कृपया दिनांक 10 मई 2018 के हमारे परिपत्र डीसीबीआर.बीपीडी(पीसीबी).परि.सं.07/09.09.002/2017-18 का संदर्भ लें जिसके तहत प्राथमिक (शह
आरबीआई/2019-20/226 डीओआर(पीसीबी).बीपीडी.परि.सं.12/09.09.002/2019-20 24 अप्रैल 2020 मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया / महोदय, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (शसबैं) द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी लक्ष्य की प्राप्ति में चूक – ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) और अन्य निधियों में अंशदान कृपया दिनांक 10 मई 2018 के हमारे परिपत्र डीसीबीआर.बीपीडी(पीसीबी).परि.सं.07/09.09.002/2017-18 का संदर्भ लें जिसके तहत प्राथमिक (शह
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 08, 2024
