प्रेस प्रकाशनियां - विनियमन सहकारी बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
अगस्त 03, 2012
रिज़र्व बैंक ने दि प्रिमियर ऑटोमोबाइल एंप्लॉइज को-आपरेटिव बैंक लि., मुंबई, (महाराष्ट्र) का लाइसेंस के लिए आवेदन अस्वीकृत किया
3 अगस्त 2012 रिज़र्व बैंक ने दि प्रिमियर ऑटोमोबाइल एंप्लॉइज को-आपरेटिव बैंक लि., मुंबई, (महाराष्ट्र) कालाइसेंस के लिए आवेदन अस्वीकृत किया बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 22 के अंतर्गत भारत में बैंकिंग कारोबार करने के लिए दि प्रिमियर ऑटोमोबाईल एंप्लॉइज को-आपरेटिव बैंक लि., मुंबई, (महाराष्ट्र) (बैंक) का 31 मई 1966 का बैंकिंग लाइसेंस प्रदान करने के लिए किया गया आवेदन भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस तथ्य से संतुष्ट होने के बाद अस्वीकृत किया
3 अगस्त 2012 रिज़र्व बैंक ने दि प्रिमियर ऑटोमोबाइल एंप्लॉइज को-आपरेटिव बैंक लि., मुंबई, (महाराष्ट्र) कालाइसेंस के लिए आवेदन अस्वीकृत किया बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 22 के अंतर्गत भारत में बैंकिंग कारोबार करने के लिए दि प्रिमियर ऑटोमोबाईल एंप्लॉइज को-आपरेटिव बैंक लि., मुंबई, (महाराष्ट्र) (बैंक) का 31 मई 1966 का बैंकिंग लाइसेंस प्रदान करने के लिए किया गया आवेदन भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस तथ्य से संतुष्ट होने के बाद अस्वीकृत किया
अगस्त 01, 2012
एर्नाकुलम डिस्ट्रीक्ट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड पर दण्ड लगाया गया
1 अगस्त 2012 एर्नाकुलम डिस्ट्रीक्ट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते एर्नाकुलम डिस्ट्रीक्ट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, एर्नाकुलम (केरल) पर ₹5.00 लाख (पॉंच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। यह दण्ड मेसर्स मिथ्रा एग्रिकल्चरल प्रोड्यूस कमिटी (एमएपीसी) को बेजमान
1 अगस्त 2012 एर्नाकुलम डिस्ट्रीक्ट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते एर्नाकुलम डिस्ट्रीक्ट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, एर्नाकुलम (केरल) पर ₹5.00 लाख (पॉंच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। यह दण्ड मेसर्स मिथ्रा एग्रिकल्चरल प्रोड्यूस कमिटी (एमएपीसी) को बेजमान
जुलाई 23, 2012
स्टार्लिंग अर्बन कॉओपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर पर दण्ड लगाया गया
23 जुलाई 2012 स्टार्लिंग अर्बन कॉओपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए स्टार्लिंग अर्बन कॉओपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर पर अपने ग्राहक को जानें (केवाइसी) मानदण्डों और काला धन आशोधन (एएमएल) दिशानिर्देशों संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन करने के का
23 जुलाई 2012 स्टार्लिंग अर्बन कॉओपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए स्टार्लिंग अर्बन कॉओपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर पर अपने ग्राहक को जानें (केवाइसी) मानदण्डों और काला धन आशोधन (एएमएल) दिशानिर्देशों संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन करने के का
जुलाई 20, 2012
प्राथमिकता प्राप्त उधार पर संशोधित दिशानिर्देश - लक्ष्य और वर्गीकरण
20 जुलाई 2012 प्राथमिकता प्राप्त उधार पर संशोधित दिशानिर्देश - लक्ष्य और वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी वेबसाईट पर आज प्राथमिकता प्राप्त उधार - लक्ष्य और वर्गीकरण पर संशोधित दिशानिर्देश जारी किए। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को व्यापक रूप से अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र माना गया है जिसे यदि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में नामित नहीं किया जाता है तो उसे समय पर और पर्याप्त ऋण नहीं मिलेगा। विशेषत: ये छोटे मूल्य के ऋण होते हैं जो कृषि और सहबद्ध क्रियाकलापों के
20 जुलाई 2012 प्राथमिकता प्राप्त उधार पर संशोधित दिशानिर्देश - लक्ष्य और वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी वेबसाईट पर आज प्राथमिकता प्राप्त उधार - लक्ष्य और वर्गीकरण पर संशोधित दिशानिर्देश जारी किए। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को व्यापक रूप से अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र माना गया है जिसे यदि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में नामित नहीं किया जाता है तो उसे समय पर और पर्याप्त ऋण नहीं मिलेगा। विशेषत: ये छोटे मूल्य के ऋण होते हैं जो कृषि और सहबद्ध क्रियाकलापों के
जुलाई 18, 2012
प्रगति सहकारी बैंक लिमिटेड, वड़ोदरा पर दण्ड लगाया गया
18 जुलाई 2012 प्रगति सहकारी बैंक लिमिटेड, वड़ोदरा पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए प्रगति सहकारी बैंक लिमिटेड, वड़ोदरा, पर (i) निदेशक संबंधी अग्रिमों; (ii) निर्धारित उच्चतम सीमा से अधिक गैर-जमानती ऋणों की स्वीकृति और (iii) जालसाज़ी की रिपोर्टिंग भारतीय रिज़र्व बैंक को नहीं करने संबंधी बैंक
18 जुलाई 2012 प्रगति सहकारी बैंक लिमिटेड, वड़ोदरा पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए प्रगति सहकारी बैंक लिमिटेड, वड़ोदरा, पर (i) निदेशक संबंधी अग्रिमों; (ii) निर्धारित उच्चतम सीमा से अधिक गैर-जमानती ऋणों की स्वीकृति और (iii) जालसाज़ी की रिपोर्टिंग भारतीय रिज़र्व बैंक को नहीं करने संबंधी बैंक
जुलाई 16, 2012
कराड़ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कराड़ पर दण्ड लगाया गया
16 जुलाई 2012 कराड़ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कराड़ पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए कराड़ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कराड़ पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के कारण ₹ 5.00 लाख (पॉंच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। बैंक ने अपनी मार्केट
16 जुलाई 2012 कराड़ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कराड़ पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए कराड़ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कराड़ पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के कारण ₹ 5.00 लाख (पॉंच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। बैंक ने अपनी मार्केट
जून 28, 2012
दि सूरत पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला सूरत पर दण्ड लगाया गया
28 जून 2012 दि सूरत पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला सूरत पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि सूरत पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला सूरत पर (i) न्यास की स्थापना/उन्नति, (ii) ऐसी फर्मों/कंपनियों को ऋण और अग्रिम देना जिसमें बैंक के निदेशक और उनके संबंधियों के हित में हो और (iii)
28 जून 2012 दि सूरत पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला सूरत पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि सूरत पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला सूरत पर (i) न्यास की स्थापना/उन्नति, (ii) ऐसी फर्मों/कंपनियों को ऋण और अग्रिम देना जिसमें बैंक के निदेशक और उनके संबंधियों के हित में हो और (iii)
जून 27, 2012
दि बूंदी अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, बूंदी, राजस्थान पर दण्ड लगाया गया
27 जून 2012 दि बूंदी अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, बूंदी, राजस्थान पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(1)(बी) और भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की धारा 26(6) के साथ पठित धारा 30(1) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि बूंदी अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, बूंदी, राजस्थान पर दान और ग्राहकों पर लगाए जानेवाले सेवा प्रभारों से संबं
27 जून 2012 दि बूंदी अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, बूंदी, राजस्थान पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(1)(बी) और भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की धारा 26(6) के साथ पठित धारा 30(1) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि बूंदी अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, बूंदी, राजस्थान पर दान और ग्राहकों पर लगाए जानेवाले सेवा प्रभारों से संबं
जून 25, 2012
दि दाहोद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला दाहोद पर दण्ड लगाया गया
15 मई 2012 दि दाहोद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला दाहोद पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि दाहोद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला दाहोद पर काला धन आशोधन के दिशानिर्देशों के अंतर्गत वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (एफआइयू-आइएनडी), को 10 लाख रुपये से अधिक के लेनदेन की नकद लेनदेन रिपोर्ट (स
15 मई 2012 दि दाहोद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला दाहोद पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि दाहोद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला दाहोद पर काला धन आशोधन के दिशानिर्देशों के अंतर्गत वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (एफआइयू-आइएनडी), को 10 लाख रुपये से अधिक के लेनदेन की नकद लेनदेन रिपोर्ट (स
जून 20, 2012
दि कलोल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, कलोल, जिला गांधीनगर (गुजरात) पर दण्ड लगाया गया
20 जून 2012 दि कलोल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, कलोल, जिला गांधीनगर (गुजरात) पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि कलोल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, कलोल, जिला गांधीनगर (गुजरात) पर अपने ग्राहक को जानें (केवाइसी) मानदण्डों और काला धन आशोधन (एएमएल) दिशानिर्देशों संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के अन
20 जून 2012 दि कलोल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, कलोल, जिला गांधीनगर (गुजरात) पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि कलोल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, कलोल, जिला गांधीनगर (गुजरात) पर अपने ग्राहक को जानें (केवाइसी) मानदण्डों और काला धन आशोधन (एएमएल) दिशानिर्देशों संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के अन
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 16, 2024