प्रेस प्रकाशनियां - विनियमित गैर-बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
अप्रैल 10, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग करने में जोखिमों के प्रबंध और आचार संहिता पर प्रारूप दिशानिर्देश जारी किए
10 अप्रैल 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग करने में जोखिमों के प्रबंध और आचार संहिता पर प्रारूप दिशानिर्देश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने इच्छुक पार्टियों और आमजनता से टिप्पणियां/राय मांगने के लिए आज अपनी वेबसाइट पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग करने में जोखिमों के प्रबंध और आचार संहिता पर प्रारूप दिशानिर्देश जारी किए। प्रारूप दिशानिर्देशों पर सुझाव/टिप्पणियां ईमेल से या
10 अप्रैल 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग करने में जोखिमों के प्रबंध और आचार संहिता पर प्रारूप दिशानिर्देश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने इच्छुक पार्टियों और आमजनता से टिप्पणियां/राय मांगने के लिए आज अपनी वेबसाइट पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग करने में जोखिमों के प्रबंध और आचार संहिता पर प्रारूप दिशानिर्देश जारी किए। प्रारूप दिशानिर्देशों पर सुझाव/टिप्पणियां ईमेल से या
पीडीएफ (
मार्च 31, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 16 केंद्रीय सहकारी बैंकों को दंडित किया
31 मार्च 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 16 केंद्रीय सहकारी बैंकों को दंडित किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने नीचे सूचीबद्ध 16 केंद्रीय सहकारी बैंकों में प्रत्येक पर ₹ 5.00 लाख (पांच लाख रुपए) का मौद्रिक दंड लगाया है। अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) मानदंडों और धन शोधन निवारक (एएमएल) मानकों का पालन नहीं करने पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 के साथ पठित धारा 47 (क) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए उक्त दंड लगाया गया है। क्र.सं. बैंक का नाम 1
31 मार्च 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 16 केंद्रीय सहकारी बैंकों को दंडित किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने नीचे सूचीबद्ध 16 केंद्रीय सहकारी बैंकों में प्रत्येक पर ₹ 5.00 लाख (पांच लाख रुपए) का मौद्रिक दंड लगाया है। अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) मानदंडों और धन शोधन निवारक (एएमएल) मानकों का पालन नहीं करने पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 के साथ पठित धारा 47 (क) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए उक्त दंड लगाया गया है। क्र.सं. बैंक का नाम 1
मार्च 31, 2015
1 अप्रैल 2015 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई के उधार पर लागू औसत आधार दर 10.09 प्रतिशत
31 मार्च 2015 1 अप्रैल 2015 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआईके उधार पर लागू औसत आधार दर 10.09 प्रतिशत भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एनबीएफसी-एमएफआई) के उधार के लिए 01 अप्रैल 2015 से शुरू होने वाली तिमाही के लागू दर 10.09 प्रतिशत है। यह स्मरण होगा कि रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं को ऋण के मूल्यनिर्धारण के संबंध में 7 फरवरी 2014 को जारी अपने परिपत्र में कहा था
31 मार्च 2015 1 अप्रैल 2015 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआईके उधार पर लागू औसत आधार दर 10.09 प्रतिशत भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एनबीएफसी-एमएफआई) के उधार के लिए 01 अप्रैल 2015 से शुरू होने वाली तिमाही के लागू दर 10.09 प्रतिशत है। यह स्मरण होगा कि रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं को ऋण के मूल्यनिर्धारण के संबंध में 7 फरवरी 2014 को जारी अपने परिपत्र में कहा था
मार्च 13, 2015
गैर-सरकारी गैर-वित्तीय सार्वजनिक लिमिटेड कंपिनियों की वित्तीय स्थिति – आंकड़ों का प्रकाशन
13 मार्च 2015 गैर-सरकारी गैर-वित्तीय सार्वजनिक लिमिटेड कंपिनियों कीवित्तीय स्थिति – आंकड़ों का प्रकाशन भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर गैर-सरकारी गैर-वित्तीय (एनजीएनएफ) सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों की वर्ष 2013-14 की वित्तीय स्थिति संबंधी आंकड़े जारी किए। इन आंकड़ों का समेकन उन चुनिंदा 4,388 एनजीएनएफ सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे के आधार पर किया गया है जो आबादीमूलक चुकता पूंजी के 32 प्रतिशत का हिस्सा रखती हैं। इसमें 2011-12 से 20
13 मार्च 2015 गैर-सरकारी गैर-वित्तीय सार्वजनिक लिमिटेड कंपिनियों कीवित्तीय स्थिति – आंकड़ों का प्रकाशन भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर गैर-सरकारी गैर-वित्तीय (एनजीएनएफ) सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों की वर्ष 2013-14 की वित्तीय स्थिति संबंधी आंकड़े जारी किए। इन आंकड़ों का समेकन उन चुनिंदा 4,388 एनजीएनएफ सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे के आधार पर किया गया है जो आबादीमूलक चुकता पूंजी के 32 प्रतिशत का हिस्सा रखती हैं। इसमें 2011-12 से 20
मार्च 02, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
2 मार्च 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. और तारीख पंजीकरण निरस्त करने की तारीख 1. मेसर्स डिनॉन मेर्चंनडाईज प्राइवेट लिमिटेड 65, कॉटन स्ट्रीट, पहली मंजि़ल, कोलकाता-7
2 मार्च 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. और तारीख पंजीकरण निरस्त करने की तारीख 1. मेसर्स डिनॉन मेर्चंनडाईज प्राइवेट लिमिटेड 65, कॉटन स्ट्रीट, पहली मंजि़ल, कोलकाता-7
फ़रवरी 20, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि युनाइटेड कमर्शियल कॉ-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, कानपुर (उत्तर प्रदेश) का लाइसेंस रद्द किया
20 फरवरी 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि युनाइटेड कमर्शियल कॉ-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, कानपुर (उत्तर प्रदेश)का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि युनाइटेड कमर्शियल कॉ-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, कानपुर (उत्तर प्रदेश) का लाइसेंस रद्द किया। यह आदेश 24 जनवरी 2015 को कारोबार की समाप्ति से प्रभावी हो गया। पंजीयक, सहकारी समिति, उत्तर प्रदेश से भी बैंक के परिसमापन और उसके लिए परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने के लिए अनुरोध किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि युनाइटेड
20 फरवरी 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि युनाइटेड कमर्शियल कॉ-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, कानपुर (उत्तर प्रदेश)का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि युनाइटेड कमर्शियल कॉ-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, कानपुर (उत्तर प्रदेश) का लाइसेंस रद्द किया। यह आदेश 24 जनवरी 2015 को कारोबार की समाप्ति से प्रभावी हो गया। पंजीयक, सहकारी समिति, उत्तर प्रदेश से भी बैंक के परिसमापन और उसके लिए परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने के लिए अनुरोध किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि युनाइटेड
फ़रवरी 13, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने लिपि मर्केंटाईल लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
14 फरवरी 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लिपि मर्केंटाईल लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. और तारीख पंजीकरण निरस्त करने की तारीख लिपि मर्केंटाईल लिमिटेड 607, 6 ठी मंजिल साकार-I गांधीग्राम रेल्वे स्ट
14 फरवरी 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लिपि मर्केंटाईल लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. और तारीख पंजीकरण निरस्त करने की तारीख लिपि मर्केंटाईल लिमिटेड 607, 6 ठी मंजिल साकार-I गांधीग्राम रेल्वे स्ट
फ़रवरी 04, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स वैटिकन कमर्शियल लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
04 फरवरी 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स वैटिकन कमर्शियल लिमिटेडका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. और तारीख पंजीकरण निरस्त करने की तारीख मेसर्स वैटिकन कमर्शियल लिमिटेड वैभव, 5वीं मंजि़ल, 4, ली रोड, को
04 फरवरी 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स वैटिकन कमर्शियल लिमिटेडका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. और तारीख पंजीकरण निरस्त करने की तारीख मेसर्स वैटिकन कमर्शियल लिमिटेड वैभव, 5वीं मंजि़ल, 4, ली रोड, को
फ़रवरी 03, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स राइन एण्ड रावी क्रेडिट्स एण्ड होल्डिंग्ज लिमिटेड, नई दिल्ली का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
03 फरवरी 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स राइन एण्ड रावी क्रेडिट्स एण्ड होल्डिंग्ज लिमिटेड, नई दिल्ली का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पर्यवेक्षी आधार पर निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीआईएन सं. पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. और तारीख पंजीकरण निरस्त करने क
03 फरवरी 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स राइन एण्ड रावी क्रेडिट्स एण्ड होल्डिंग्ज लिमिटेड, नई दिल्ली का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पर्यवेक्षी आधार पर निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीआईएन सं. पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. और तारीख पंजीकरण निरस्त करने क
दिसंबर 31, 2014
एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा उधार के लिए अगली तिमाही के लिए लागू औसत आधार दर 10.09 प्रतिशत
31 दिसंबर 2014 एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा उधार के लिए अगली तिमाहीके लिए लागू औसत आधार दर 10.09 प्रतिशत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सूचित किया गया है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा उधार के लिए 01 जनवरी 2015 से शुरू होने वाली तिमाही के लागू औसत आधार दर 10.09 प्रतिशत है। यह स्मरण होगा कि रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं को ऋण के मूल्यनिर्धारण के संबंध में 7 फरवरी 2014 को जारी अपने परिपत्र में कहा
31 दिसंबर 2014 एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा उधार के लिए अगली तिमाहीके लिए लागू औसत आधार दर 10.09 प्रतिशत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सूचित किया गया है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा उधार के लिए 01 जनवरी 2015 से शुरू होने वाली तिमाही के लागू औसत आधार दर 10.09 प्रतिशत है। यह स्मरण होगा कि रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं को ऋण के मूल्यनिर्धारण के संबंध में 7 फरवरी 2014 को जारी अपने परिपत्र में कहा
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 04, 2024
