अवधि 1-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 25,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 9,564 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 9,564 कट ऑफ दर (%) 6.01 भारित औसत दर (%) 6.01 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत (%) लागू नहीं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 अप्रैल 2024  के निदेश CO.DOS.SED. No. S370/45-11-001/2024-2025 के माध्‍यम से सर्वोदय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को 15 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था, जिसे समय- समय पर संशोधित किया गया और पिछली बार इसकी वैधता अवधि को 15 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,26,258.32    5.75    1.00-6.90 I. मांग मुद्रा 14,691.71    5.79    5.00-6.00 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,94,644.55    5.73    5.00-5.85 III. बाज़ार रेपो 2,15,303.06    5.76    1.00-6.90

विनियामक अनुमोदन प्रक्रियाओं में शामिल सभी आंतरिक कार्यप्रणालियों का डिजिटलीकरण, दक्ष, पारदर्शी व समयबद्ध रूप से करने के लिए रिज़र्व बैंक निरंतर प्रयासरत है । इसी उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक ने 28 मई, 2024 को प्रवाह (विनियामक आवेदन, मान्यता, और प्राधिकृति के लिए प्लेटफ़ॉर्म) पोर्टल लॉन्च किया था, ताकि विनियामक प्राधिकरण, लाइसेंस व अनुमोदन के लिए ऑनलाइन आवेदनों को सरल बनाया जा सके एवं पारदर्शी तरीके से सेवाओं का निर्बाध, सुरक्षित तथा शीघ्र प्रतिपादन किया जा सके।

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 30 सितंबर 2019 की अधिसूचना एफ.सं. 4(7)–बी(डब्ल्यूएंडएम)/2019 (एसजीबी 2019-20 शृंखला V - जारी करने की तारीख 15 अक्तूबर 2019) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की देय तिथि 15 अप्रैल 2025 होगी।

भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹30,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. सं.    प्रतिभूति    चुकौती की तारीख    अधिसूचित राशि (₹ करोड़)    भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना    नीलामी की तारीख    भुगतान की तारीख 1    6.79% जीएस 2031    30 दिसंबर 2031    11,000    एफ़ सं. 4(1)-बी (डब्ल्यूएंडएम)/ 2025 दिनांकित 11 अप्रैल 2025    17 अप्रैल 2025 (गुरुवार)    21 अप्रैल 2025 (सोमवार) 2    6.98% जीओआई एसजीआरबी 2054    16 दिसंबर 2054    5,000 3    7.09% जीएस 2074    25 नवंबर 2074    14,000 कुल    30,000    2. भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रत्येक प्रतिभूति में ₹2,000 करोड़ की सीमा तक, अतिरिक्त अभिदान बनाए रखने का विकल्प होगा। 3. इन प्रतिभूतियों की बिक्री भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001 के माध्यम से होगी। यह बिक्री उपर्युक्त निर्दिष्ट ‘विशिष्ट अधिसूचना’ में उल्लिखित नियमों और शर्तों और दिनांक 26 मार्च 2025 की सामान्य अधिसूचना एफ.सं.4(2)–बी(डब्ल्यूएंडएम)/2018 के अनुसार की जाएगी। 4. नीलामी एकाधिक मूल्य पद्धति का प्रयोग करके आयोजित की जाएगी। नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धात्मक और गैर-प्रतिस्पर्धात्मक दोनों बोलियां इलेक्‍ट्रॉनिक फार्मेट में भारतीय रिज़र्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्युशन (ई-कुबेर) प्रणाली पर 17 अप्रैल 2025 (गुरुवार) को प्रस्तुत करनी होगी। गैर-प्रतिस्पर्धात्मक बोलियां पूर्वाह्न 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे के बीच तथा प्रतिस्पर्धात्मक बोलियां पूर्वाह्न 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:30 बजे के बीच प्रस्‍तुत करनी होगी। परिणाम की घोषणा 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 15 अप्रैल 2024 के निदेश CO.DOS.SED.No.S369/45-11-001/2024-25 के माध्यम से 15 अक्तूबर 2024 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर यथासंशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 7 जनवरी 2025 के निदेश DOR.MON/D-89/12.28.017/2024-25 द्वारा 15 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति तक के लिए बढ़ा दिया गया था।। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 15 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं.    खज़ाना बिल    अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में)    नीलामी की तारीख    निपटान की तारीख 1    91 दिवसीय    9,000    16 अप्रैल 2025 (बुधवार)    17 अप्रैल 2025 (गुरुवार) 2    182 दिवसीय    5,000 3    364 दिवसीय    5,000 कुल    19,000    यह बिक्री भारत सरकार द्वारा जारी और समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 26 मार्च 2025 की सामान्य अधिसूचना एफ सं. 4(2)-बी(डब्ल्यूएंडएम)/2018 में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन होगी। इसमें राज्य सरकार, विधानसभा वाले संघ शासित प्रदेश, भारत में पात्र भविष्य निधि, नामित विदेशी केंद्रीय बैंक और इस संबंध में बैंक द्वारा निर्दिष्ट कोई व्यक्ति या संस्था, गैर प्रतिस्पर्धी आधार पर भाग ले सकते हैं, जिनके लिए आबंटन, अधिसूचित राशि से इतर होगा। एकल व्यक्ति भी खुदरा निवेशकों के रूप में गैर-प्रतिस्पर्धी आधार पर भाग ले सकते हैं। खुदरा निवेशकों के लिए आबंटन अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक सीमित होगा। व्यक्तिगत निवेशक भी रिटेल डायरेक्ट 

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 17 अप्रैल 2025, गुरुवार को निम्नानुसार 43 दिवसीय परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया: क्र. सं. अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 1,50,000 43 मध्याह्न 12:00 से अपराह्न 12:30 30 मई 2025 (शुक्रवार)

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 17 अप्रैल 2025 को कुल ₹40,000 करोड़ की राशि के लिए भारत सरकार की प्रतिभूतियों की ओएमओ खरीद नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह नीलामी रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2025-26/4 के माध्यम से घोषित नीलामियों के अतिरिक्त होगी। 2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक एकाधिक मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए बहु-प्रतिभूति नीलामी के माध्यम से निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों

दिनांक 15 जनवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2024-2025/1933 के माध्यम से घोषित किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अगली सूचना तक मुंबई में सभी कार्य दिवसों पर दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा, जिनका प्रत्यावर्तन अगले कार्य दिवस पर होगा।

1. भारतीय रिज़र्व बैंक – देयताएं और आस्तियां* (₹करोड़) मद 2024 2025 घट-बढ़ 5 अप्रैल 28 मार्च 4 अप्रैल सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार - 0 0 0 0 4.2 राज्य सरकारें 17380 26284 38299 12016 20919 * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।

नीलामी का परिणाम 6.92% जीएस 2039 नई जीएस 2065 I. अधिसूचित राशि ₹16,000 करोड़ ₹16,000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹16,000 करोड़ ₹16,000 करोड़ III. प्राप्त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 304 252 (ii) राशि ₹41,435.600 करोड़ ₹50,999.000 करोड़ IV. कट-ऑफ मूल्‍य / प्रतिफल 103.36 - (परिपक्वता प्रतिफल:6.5579%) (परिपक्वता प्रतिफल:6.90%) V. स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 102 106 (ii) राशि ₹15,990.326 करोड़ 15,990.721 करोड़ VI. प्रतिर्स्धी बोलियों के लिए आंशिक आबंटन प्रतिशत 26.38% 49.73% (29 बोलियां) (67 बोलियां) VII. भारित औसत मूल्‍य / प्रतिफल 103.38 100.05 (भाऔप्र: 6.5558%) (भाऔप्र: 6.8964%) VIII. प्राप्‍त गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 6 5 (ii) राशि ₹9.674 करोड़ ₹9.279 करोड़ IX. स्वीकृत गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 6 5 (ii) राशि ₹9.674 करोड़ ₹9.279 करोड़ (iii) आंशिक आबंटन प्रतिशत - - X. प्राथमिक व्यापारियों से स्वीकृत हामीदारी की राशि ₹16,000 करोड़ ₹16,000 करोड़ XI. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य शून्य

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 अप्रैल 2025 के आदेश द्वारा “शंकर राव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, अकलुज” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 11 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें। भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्न कारणों से बैंक का लाइसेंस रद्द किया: i) बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावनाएं नहीं हैं। इस प्रकार, यह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 11 (1) और धारा 22 (3) (डी) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है; ii) बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धाराओं 22(3)(ए), 22(3)(बी), 22(3)(सी), 22(3)(डी) और 22(3)(ई) की अपेक्षाओं के अनुपालन में विफल रहा है; iii) बैंक का बने रहना उसके जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल है; iv) बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा; तथा v) यदि बैंक को अपने बैंकिंग कारोबार को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो जनहित प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा।

6.92% जीएस 2039 नई जीएस 2065 I. अधिसूचित राशि ₹16,000 करोड़ ₹16,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्‍य (₹) / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 103.36/6.5579% 6.90% III. नीलामी में स्वीकृत राशि ₹16,000 करोड़ ₹16,000 करोड़ IV. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य शून्य

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी आदेश बहियों, माल-सूचियों और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण (ओबीआईसीयूएस) का 69वां दौर शुरू किया। यह सर्वेक्षण जनवरी – मार्च 2025 (2024-25 की चौथी तिमाही) की संदर्भ अवधि के लिए है। रिज़र्व बैंक विनिर्माण क्षेत्र की आदेश बहियों, माल-सूचियों और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण(ओबीआईसीयूएस) 2008 से तिमाही आधार पर आयोजित करता रहा है। इस सर्वेक्षण में प्राप्त की गई सूचना में संदर्भ तिमाही के दौरान प्राप्त किए गए नए आदेशों, तिमाही की शुरुआत में आदेशों का बैकलॉग, तिमाही के अंत में लंबित आदेशों, तिमाही के अंत में तैयार माल, चालू कार्य और कच्चे माल की सूची के अलग- अलग ब्यौरों के साथ कुल माल सूची, लक्षित समूह की स्थापित क्षमता की तुलना में तिमाही के दौरान मात्रा और मूल्य के अनुसार मद-वार उत्पादन पर मात्रात्मक आंकड़े तथा तिमाही के दौरान उत्पादन / स्थापित क्षमता में बदलाव के कारण शामिल हैं। इन प्रति 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज मार्च 2025 माह के लिए स्‍वचालित मार्ग और अनुमोदन मार्ग दोनों के अंतर्गत समुद्रपारीय प्रत्‍यक्ष निवेश पर आंकड़े जारी किए है।

अवधि 4-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 25,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 14,317 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 14,317 कट ऑफ दर (%) 6.01 भारित औसत दर (%) 6.01 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत (%) लागू नहीं

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00    -    - I. मांग मुद्रा 0.00    -    - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00    -    - III. बाज़ार रेपो 0.00    -    - IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00    -    -

निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 11 अप्रैल 2025 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्‍यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्‍नानुसार निर्धारित की हैं: प्रतिभूति का नाम अधिसूचित राशि (₹ करोड़) न्‍यूनतम हामीदारी वायदा (एमयूसी) की राशि (₹ करोड़) अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी की स्‍वीकृत राशि (₹ करोड़) हामीदारी की कुल राशि (₹ करोड़) एसीयू कमीशन की कट-ऑफ दर (पैसे प्रति 100)

3,97,245.155.765.52-5.92III. बाज़ार रेपो2,15,209.765.861.00-6.95

निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹3,000 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1. छत्तीसगढ़ 1000 15 सितंबर 2021 को जारी 6.53% छत्तीसगढ़ एसडीएल 2028, का पुनर्निर्गम मूल्य 2. तमिलनाडु 1000 10 प्रतिफल 3. तेलंगाना 1000 31 प्रतिफल कुल 3000

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सिटीबैंक एन.ए. पर फेमा, 1999 की धारा 10 (4) का उल्लंघन करते हुए किसी ग्राहक द्वारा खोले गए विदेशी मुद्रा खाते से आवक विप्रेषण को संसाधित करते समय समुचित सावधानी नहीं बरतने के लिए फेमा, 1999 की धारा 11(3) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ₹3,20,000/- (तीन लाख बीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

दिनांक 15 जनवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2024-2025/1933 के माध्यम से घोषित किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अगली सूचना तक मुंबई में सभी कार्य दिवसों पर दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा, जिनका प्रत्यावर्तन अगले कार्य

भारतीय रिज़र्व बैंक 2019 से विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) ढांचे का संचालन कर रहा है, जिसके अंतर्गत अब तक चार विषयगत कोहोर्ट की घोषणा की गई है और उन्हें आज की तिथि तक पूरा किया गया है। प्राप्त अनुभव और हितधारकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, बंद कोहोर्ट के विषयों के लिए ‘ऑन टैप’ आवेदन सुविधा की घोषणा अक्तूबर 2021 में की गई थी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 04 अप्रैल 2025 को समाप्‍त सप्‍ताह के लिए आरक्षित मुद्रा पर आंकड़े आज जारी किए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर निम्नलिखित सर्वेक्षणों के परिणाम जारी किए: i. उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीसीएस)– मार्च 2025 ii. परि‍वारों की मुद्रास्फीति प्रत्याशा संबंधी सर्वेक्षण (आईईएसएच)– मार्च 2025 iii. ग्रामीण उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (आरसीसीएस) – मार्च 2025

अपीलीय प्राधिकरण/ न्यायालय द्वारा पारित आदेशों पर विचार करने के बाद निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र को पुनःस्थापित कर दिया गया है। इस एनबीएफसी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के लागू प्रावधानों और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं सहित रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/ निदेशों के अनुपालन हेतु सूचित किया जाता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है। क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख निरस्तीकरण आदेश की तारीख 1 थामिरापरानी इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड फ्लैट नंबर डी-2, सृष्टि क्रेस्केंडो, डी/नंबर 24, देसिका रोड, चेन्नई, तमिलनाडु - 600004 B-07.00674 10 जनवरी 2002 24 मार्च 2025 2 अरामस्क इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड डी1, सृष्टि क्रेस्केंडो, 24, देसिका रोड, चेन्नई, तमिलनाडु - 600004 B-07.00182 12 जून 2001 24 मार्च 2025

निम्नलिखित 11 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें दी गई पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) का अभ्यर्पण किया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI i) गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफ़आई) के कारोबार से बाहर निकलने के कारण पंजीकरण प्रमाणपत्र को निरस्त करना: क्र.सं कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालयीन पता सीओआर सं. सीओआर जारी करने की तारीख सीओआर निरस्त करने की तारीख

आज विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर जारी वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विषयों पर निदेशों के मसौदों को जारी किया है: भारतीय रिज़र्व बैंक (दबावग्रस्त आस्तियों का प्रतिभूतिकरण) निदेश, 2025 भारतीय रिज़र्व बैंक (सह-उधार व्यवस्था) निदेश, 2025 भारतीय रिज़र्व बैंक (स्वर्ण संपार्श्विक के बदले उधार) निदेश, 2025 भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-निधि आधारित ऋण सुविधाएं) निदेश, 2025

नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय I. अधिसूचित राशि ₹9,000 करोड़ ₹5,000 करोड़ ₹5,000 करोड़ II. प्राप्‍त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 102 87 120 (ii) राशि ₹27662.300 करोड़ ₹23034.500 करोड़ ₹42471.700 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्‍य/ प्रतिफल 98.5189 97.0489 94.2762 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.0300%) (परिपक्वता प्रतिफल: 6.0984%) (परिपक्वता प्रतिफल: 6.0880%) IV. स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 34 3 2 (ii) राशि ₹8958.261 करोड़ ₹4981.009 करोड़ ₹4980.061 करोड़ V. प्रतिस्पर्धी बोलियों का आंशिक आबंटन प्रतिशत 93.09% 86.12% 99.20% (4 बोलियां) (1 बोली) (1 बोली) VI. भारित औसत मूल्य/ प्रतिफल 98.5222 97.0491 94.2807 (भाऔप्र: 6.0163%) (भाऔप्र: 6.0980%) (भाऔप्र: 6.0829%) VII. प्राप्‍त गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 4 2 4 (ii) राशि ₹2041.739 करोड़ ₹18.991 करोड़ ₹7772.889 करोड़ VIII. स्वीकृत गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 4 2 4 (ii) राशि ₹2041.739 करोड़ ₹18.991 करोड़ ₹7772.889 करोड़ (iii) आंशिक आबंटन प्रतिशत - - -

I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्‍य ₹9,000 करोड़ ₹5,000 करोड़ ₹5,000 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्‍य और कट-ऑफ मूल्‍य पर निहित प्रतिफल 98.5189 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.0300%) 97.0489 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.0984%) 94.2762 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.0880%) IV. स्‍वीकृत कुल अंकित मूल्‍य ₹9,000 करोड़ ₹5,000 करोड़ ₹5,000 करोड़

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दि करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर को दिनांक 29 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED No.S2729/12-07-005/2022-23 द्वारा 29 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे। इन्हें समय-समय पर संशोधित किया गया और पिछली बार इनकी वैधता अवधि को 29 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

अवधि 2- दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 25,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 19,295 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 19,295 कट ऑफ दर (%) 6.01

भारत सरकार ने 11 अप्रैल 2025 (शुक्रवार) को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है।    

     दिनांक 14 नवंबर 2007 को अधिसूचित वर्तमान हामीदारी वचनबद्धता योजना के अनुसार, प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी (पीडी) के लिए लागू न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी) और अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) नीलामी के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता की राशियाँ निम्नानुसार हैं:     

विवेकपूर्ण ढंग से संरचित प्रतिभूतिकरण लेनदेन दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए एक सक्षमकर्ता हो सकता है क्योंकि इससे जोखिम वितरण में सुधार होने और ऋणदाताओं के लिए ऐसे एक्सपोज़रों से बाहर निकलने का मार्ग प्रदान करने की आशा है। इस उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक ने जनवरी 2023 में दबावग्रस्त आस्तियों के प्रतिभूतिकरण ढांचे पर एक चर्चा पत्र जारी किया था, ताकि ढांचे के विभिन्न पहलुओं पर बाजार सहभागियों से टिप्पणियां मांगी जा सकें। चर्चा पत्र पर हितधारकों से प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए, दबावग्रस्त आस्तियों के प्रतिभूतिकरण के लिए ढांचे का मसौदा सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी किया जा रहा है। इस ढांचे का उद्देश्य सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत वर्तमान एआरसी मार्ग के अलावा, बाजार-आधारित तंत्र के माध्यम से दबावग्रस्त आस्तियों के प्रतिभूतिकरण को सक्षम करना है।

यह एमपीसी की 54वीं बैठक और वित्तीय वर्ष 2025-26 में आयोजित पहली बैठक थी। वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए वर्ष की शुरुआत चिंताजनक रही है। व्यापार के व्यवधानों से संबंधित कतिपय चिंताएँ सच हो रही हैं, जिससे वैश्विक समुदाय बेचैन है। इन वैश्विक घटनाक्रमों के प्रति सतर्क रहते हुए, हमने रिज़र्व बैंक में, 1 अप्रैल 1935 को अपनी स्थापना के बाद से इस प्रतिष्ठित संस्था के 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाते हुए वर्ष की शुरुआत की। पिछले नौ दशकों में रिज़र्व बैंक की यात्रा देश के विकास और प्रगति के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी रही है। मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता के संरक्षक के रूप में, रिज़र्व बैंक पिछले कुछ वर्षों में एक पूर्ण-सेवा केंद्रीय बैंक के रूप में विकसित हुआ है, जिसके विभिन्न कार्य बाज़ार अर्थव्यवस्था को सुविधाजनक बनाते हैं।

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की 54वीं बैठक 7 से 9 अप्रैल 2025 तक श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक की अध्यक्षता में आयोजित की गई। एमपीसी के सदस्य डॉ. नागेश कुमार, श्री सौगत भट्टाचार्य, प्रो. राम सिंह, डॉ. राजीव रंजन और श्री एम. राजेश्वर राव बैठक में शामिल हुए।

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,55,461.23    6.10    3.50-6.40 I. मांग मुद्रा 14,970.37    6.15    5.15-6.25 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,18,997.90    6.06    5.85-6.15

दिनांक 15 जनवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2024-2025/1933 के माध्यम से घोषित किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अगली सूचना तक मुंबई में सभी कार्य दिवसों पर दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा, जिनका प्रत्यावर्तन अगले कार्य दिवस पर होगा।

(राशि ₹ करोड़ में) हरियाणा एसजीएस 2039    जम्मू कश्मीर एसजीएस 2042    तेलंगाना एसजीएस 2047    तेलंगाना एसजीएस 2055 अधिसूचित राशि    1000    500    1000    1000 अवधि    14    17    22    30 प्राप्‍त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्या    69    25    20    13

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित कुल राशि (अंकित मूल्य) : 20,000 करोड़ प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तावित कुल राशि (अंकित मूल्य) : 70,144 करोड़ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकृत कुल राशि (अंकित मूल्य) : 20,000 करोड़ II. ओएमओ खरीद निर्गम का विवरण प्रतिभूति 6.54% जीएस 2032 8.24% जीएस 2033 7.73% जीएस 2034 7.54% जीएस 2036 7.23% जीएस 2039 प्राप्त प्रस्तावों की संख्या 118 38 31 47 85 प्रस्तावित कुल राशि (अंकित मूल्य) (₹ करोड़ में) 19,486 7,423 10,859 11,095 21,280 स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या 51 12 7 5 25 रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकृत कुल प्रस्तावित राशि (अंकित मूल्य) (₹ करोड़ में) 5,755 1,985 2,859 3,000 6,401

प्रतिभूति 6.54% जीएस 2032 8.24% जीएस 2033 7.73% जीएस 2034 7.54% जीएस 2036 7.23% जीएस 2039 अधिसूचित कुल राशि ₹20,000 करोड़ की कुल राशि (प्रतिभूति-वार कोई अधिसूचित राशि नहीं) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकृत कुल राशि (अंकित मूल्य) (₹ करोड़ में) 5,755 1,985 2,859 3,000 6,401 कट ऑफ प्रतिफल (%) 6.5117 6.5841 6.6058 6.6582 6.6375 कट ऑफ मूल्य (₹) 100.14 110.72 107.94 106.84 105.35

क्र. सं राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1. हरियाणा 1000 1000 6.81 14 2. जम्मू और कश्मीर 500 500 6.83 17 3. तेलंगाना 1000 1000 6.87 22 1000 1000 6.87 30 3500 3500

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत रामगढ़िया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली को दिनांक 7 जुलाई 2022 के निदेश सं. DEL.DOS.EXG_SSM.No.S515/12-10-013/2022-2023 के माध्यम से 8 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 6 जनवरी 2025 के निदेश सं. DOR.MON.D-88/12.28.115/2024-25 के माध्यम से बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित

अवधि 1- दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 50,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 23,515 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 23,515 कट ऑफ दर (%) 6.26 भारित औसत दर (%) 6.27 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत (%) लागू नहीं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दि शिरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, शिरपुर, महाराष्ट्र को दिनांक 5 अप्रैल 2024 के निदेश सं. CO.DOS.SED. No. S175/45-11-001/2024-2025 के माध्यम से 8 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 8 जनवरी 2025 के निदेश DOR.MON.D-90/12-21-364/2024-25 के माध्यम से 8 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,67,515.48 6.12 0.01-6.65 I. मांग मुद्रा 17,239.13 6.16 5.10-6.30 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,31,084.95 6.11 5.80-6.27 III. बाज़ार रेपो 2,17,626.40 6.14 0.01-6.65 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,565.00 6.39 6.30-7.15 मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 226.20 6.08 5.75-6.35 II. मीयादी मुद्रा@@ 911.00 - 6.10-6.35 III. ट्राइपार्टी रेपो 12,725.00 6.19 6.10-6.25 IV. बाज़ार रेपो 581.09 6.18 6.15-6.30 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹32,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए दो दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1 6.92% जीएस 2039 18 नवंबर 2039 16,000 एफ़ सं. 4(1)-बी (डब्ल्यूएंडएम)/ 2025 दिनांकित 7 अप्रैल 2025 11 अप्रैल 2025 (शुक्रवार) 15 अप्रैल 2025 (मंगलवार) 2 नई जीएस 2065 15 अप्रैल 2065 16,000 कुल 32,000