भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्रों की सूची - आरबीआई - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्रों की सूची
| परिपत्र संख्या | जारी करने की तारीख | विभाग | विषय | से संबधित |
|---|---|---|---|---|
| आरबीआई/2020-2021/105 ए.पी. (डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं.12 | 26.02.2021 | वित्तीय बाजार विनियमन विभाग | विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा चूककृत बॉन्डों में निवेश – रियायतें | सभी प्राधिकृत व्यक्ति |
| भारिबैं/2020-2021/104 विवि.सं.सीआरई.बीसी.45/21.01.003/2020-21 | 24.02.2021 | विनियमन विभाग | वृहत् एक्सपोज़र ढांचा - छूट | सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) |
| भा.रि.बैं/2020-2021/103 विवि.एएमएल.बीसी.सं 44/14.06.001/2020-21 | 24.02.2021 | विनियमन विभाग | यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना – 92 प्रविष्टियों में संशोधन | सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ |
| भा.रि.बैं/2020-2021/102 विवि.सं.आरईटी.बीसी.43/12.07.150/2020-21 | 23.02.2021 | विनियमन विभाग | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “फ़िनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड” को शामिल करना | सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक |
| भा.रि.बैं/2020-2021/101 विवि.एएमएल.बीसी.सं.42/14.06.001/2020-21 | 22.02.2021 | विनियमन विभाग | यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल- कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना – दो प्रविष्टियों को हटाना | सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ |
| आरबीआई/2020-2021/74 पवि.केंका.सीएसआईटीसी.एसईसी.सं.1852/31.01.015/2020-21 | 18.02.2021 | पर्यवेक्षण विभाग | डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रणों पर मास्टर निदेश | अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी आरआरबी को छोड़कर सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक लघु वित्त बैंक / भुगतान बैंक / क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले एनबीएफसी |
| भारिबैं/2020-2021/100 विवि.सं.एमआरजी.बीसी.41/21.06.200/2020-21 | 17.02.2021 | विनियमन विभाग | अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर वाली संस्थाओं के एक्सपोजर के लिए पूंजी और प्रावधानीकरण अपेक्षाएं | सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) |
| आरबीआई/2020-2021/73 विवि.एफ़आईएन.एचएफ़सी.सीसी.सं.120/03.10.136/2020-21 | 17.02.2021 | विनियमन विभाग | मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – आवास वित्त कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2021 | |
| भा.रि.बैंक/2020-2021/99 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.11 | 16.02.2021 | विदेशी मुद्रा विभाग | उदारीकृत विप्रेषण योजना (LRS) के तहत भारत में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों (IFSCs) में विप्रेषण | सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक |
| आरबीआई/2020-2021/98 ए्.पी. (डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं. 10 | 15.02.2021 | वित्तीय बाजार विनियमन विभाग | डेरिवेटिव संविदाओं के लिए मार्जिन | सभी प्राधिकृत डीलर श्रेणी-I बैंक |
| भारिबैं/2020-2021/97 विवि.केंका.एलआईसी.कंपरि.सं.119/03.10.001/2020-21 | 12.02.2021 | विनियमन विभाग | एफ़एटीएफ़ गैर-अनुपालित क्षेत्राधिकारों से एनबीएफ़सी में निवेश | सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियों सहित) और आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों सहित |
| भा.रि.बैंक/2020-2021/96 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 09 | 11.02.2021 | विदेशी मुद्रा विभाग | मालदीव गणराज्य की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता | सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक |
| भारिबैं/2020-2021/95 विवि.सं.एलआरजी.बीसी.40/21.04.098/2020-21 | 05.02.2021 | विनियमन विभाग | चलनिधि मानकों पर बासल III संरचना – निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफ़आर) | सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर) |
| भारिबैं/2020-2021/94 विवि.सं.एमआरजी.बीसी 39/21.04.141/2020-21 | 05.02.2021 | विनियमन विभाग | एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिता | सभी वाणिज्यिक बैंक |
| भारिबैं/2020-2021/92 विवि.सं.आरईटी.बीसी.37/12.01.001/2020-21 | 05.02.2021 | विनियमन विभाग | एमएसएमई उद्यमियों को ऋण | सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक |
| भारिबैं/2020-2021/93 विवि.सीएपी.बीसी.सं.34/21.06.201/2020-21 | 05.02.2021 | विनियमन विभाग | बासल III पूंजी विनियमावली – अंतरणकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा | सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक, आरआरबी और एलएबी को छोड़कर) |
| भारिबै/2020-2021/91 विवि.सं.वि.बीसी.36/12.01.001/2020-21 | 05.02.2021 | विनियमन विभाग | बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 – सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) को बनाए रखना - सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) - छूट का विस्तार | सभी अनुसूचित बैंक |
| भारिबै/2020-2021/90 विवि.सं.वि.बीसी.35/12.01.001/2020-21 | 05.02.2021 | विनियमन विभाग | आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को बनाए रखना | सभी बैंक |
| भारिबैं/2020-2021/89 डीओआर.सीआरजी.सीआरएस.परि.सं.5/13.05.000/2020-21 | 05.02.2021 | विनियमन विभाग | निदेशकों, उनके रिश्तेदारों तथा फर्मों / प्रतिष्ठानों, जिनमें उनकी रुचि है, के लिए ऋण और अग्रिम | प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक |
| भारिबैं/2020-2021/88 संदर्भ.सं. प.वि.कें.का.पीपीजी/सेक.05/11.01.005/2020-21 | 03.02.2021 | पर्यवेक्षण विभाग | जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) | अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी जमा लेने वाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी), ₹5,000 करोड़ और उससे अधिक संपत्ति आकार की जमा नहीं लेने वाली सभी एनबीएफसी (कोर इन्वेस्टमेंट कंपनियाँ सहित), ₹5,000 करोड़ और उससे अधिक संपत्ति आकार की सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) |
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 01, 2025
