अधिसूचनाएं - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
अक्तू॰ 04, 2021
बासल III पूंजी विनियमन – अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में स्थायी कर्ज लिखत (पीडीआई)- विदेशी मुद्रा/ रुपये मूल्य में विदेशों में जारी बांड के लिए पात्रता सीमा
भारिबैं/2021-22/106 विवि.सीएपी.आरईसी.सं.56/21.06.201/2021-22 04 अक्तूबर 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) महोदय/महोदया, बासल III पूंजी विनियमन – अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में स्थायी कर्ज लिखत (पीडीआई)- विदेशी मुद्रा/ रुपये मूल्य में विदेशों में जारी बांड के लिए पात्रता सीमा कृपया दिनांक 1 जुलाई, 2015 को संदर्भ.विवि.सं.बीपी.बीसी.1/21.06.201/2015-16 के माध्यम से 'बासल III पूंजी विनियमन' पर जारी मास्टर परिपत्र के अनुलग्नक 4 के पैराग्राफ 1.16 (अतिरिक्त टियर 1
भारिबैं/2021-22/106 विवि.सीएपी.आरईसी.सं.56/21.06.201/2021-22 04 अक्तूबर 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) महोदय/महोदया, बासल III पूंजी विनियमन – अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में स्थायी कर्ज लिखत (पीडीआई)- विदेशी मुद्रा/ रुपये मूल्य में विदेशों में जारी बांड के लिए पात्रता सीमा कृपया दिनांक 1 जुलाई, 2015 को संदर्भ.विवि.सं.बीपी.बीसी.1/21.06.201/2015-16 के माध्यम से 'बासल III पूंजी विनियमन' पर जारी मास्टर परिपत्र के अनुलग्नक 4 के पैराग्राफ 1.16 (अतिरिक्त टियर 1
पीडीएफ (
अक्तू॰ 04, 2021
बैंकों के कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में वृद्धि - अतिरिक्त देयता का समाधान
भारिबै/2021-22/105 विवि.एसीसी.आरईसी.57/21.04.018/2021-22 04 अक्टूबर 2021 दिनांक 11 नवंबर, 2020 के 11 वें द्विपक्षीय समझौते और संयुक्त नोट के तहत शामिल भारतीय बैंक संघ के सभी सदस्य बैंक महोदया/महोदय, बैंकों के कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में वृद्धि -अतिरिक्त देयता का समाधान भारतीय बैंक संघ ने 11 नवंबर 2020 के 11वें द्विपक्षीय समझौते और संयुक्त नोट के तहत आने वाले अपने सदस्य बैंकों के कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन में संशोधन के परिणामस्वरूप बढ़े हुए खर्च के परिश
भारिबै/2021-22/105 विवि.एसीसी.आरईसी.57/21.04.018/2021-22 04 अक्टूबर 2021 दिनांक 11 नवंबर, 2020 के 11 वें द्विपक्षीय समझौते और संयुक्त नोट के तहत शामिल भारतीय बैंक संघ के सभी सदस्य बैंक महोदया/महोदय, बैंकों के कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में वृद्धि -अतिरिक्त देयता का समाधान भारतीय बैंक संघ ने 11 नवंबर 2020 के 11वें द्विपक्षीय समझौते और संयुक्त नोट के तहत आने वाले अपने सदस्य बैंकों के कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन में संशोधन के परिणामस्वरूप बढ़े हुए खर्च के परिश
सित॰ 30, 2021
डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका की सरकार के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था
भा.रि.बैंक/2021-22/103 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 15 सितंबर 30, 2021 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका की सरकार के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका में सौर-ऊर्जा क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 100
भा.रि.बैंक/2021-22/103 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 15 सितंबर 30, 2021 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका की सरकार के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका में सौर-ऊर्जा क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 100
सित॰ 30, 2021
सिएरा लियोन गणराज्य की सरकार के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था
भा.रि.बैंक/2021-22/102 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं.14 सितंबर 30, 2021 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय, सिएरा लियोन गणराज्य की सरकार के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने सिएरा लियोन गणराज्य के चार समुदायों को मिल रही पेयजल सुविधाओं के पुनर्वास के लिए चलाई जा रही परियोजनाओं के विस्तार हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 15 मिलियन अ
भा.रि.बैंक/2021-22/102 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं.14 सितंबर 30, 2021 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय, सिएरा लियोन गणराज्य की सरकार के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने सिएरा लियोन गणराज्य के चार समुदायों को मिल रही पेयजल सुविधाओं के पुनर्वास के लिए चलाई जा रही परियोजनाओं के विस्तार हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 15 मिलियन अ
सित॰ 28, 2021
निर्यात/आयात लेनदेन के संबंध में देय ब्याज के लिए लिबोर के स्थान पर किसी वैकल्पिक संदर्भ दर का उपयोग
भा.रि.बैंक/2021-22/101 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं.13 28 सितंबर 2021 सेवा में सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक निर्यात/आयात लेनदेन के संबंध में देय ब्याज के लिए लिबोर के स्थान पर किसी वैकल्पिक संदर्भ दर का उपयोग दिनांक 12 जनवरी 2016 की फेमा अधिसूचना 23(आर)/2015-आरबी द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2015 के मौजूदा विनियम 15 एवं निर्यात/आयात लेनदेन के संबंध में देय लिबोर से संबद्ध ब्याज के निर्धारण हेतु समय-समय पर प्
भा.रि.बैंक/2021-22/101 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं.13 28 सितंबर 2021 सेवा में सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक निर्यात/आयात लेनदेन के संबंध में देय ब्याज के लिए लिबोर के स्थान पर किसी वैकल्पिक संदर्भ दर का उपयोग दिनांक 12 जनवरी 2016 की फेमा अधिसूचना 23(आर)/2015-आरबी द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2015 के मौजूदा विनियम 15 एवं निर्यात/आयात लेनदेन के संबंध में देय लिबोर से संबद्ध ब्याज के निर्धारण हेतु समय-समय पर प्
सित॰ 13, 2021
यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: एक प्रविष्टि का विलोपन
आरबीआई/2021-22/99 विवि.एएमएल.आरइसी.49/14.06.001/2021-22 13 सितम्बर 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ महोदया/ महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: एक प्रविष्टि का विलोपन कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अ
आरबीआई/2021-22/99 विवि.एएमएल.आरइसी.49/14.06.001/2021-22 13 सितम्बर 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ महोदया/ महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: एक प्रविष्टि का विलोपन कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अ
सित॰ 13, 2021
आधार ई-केवाईसी प्रमाणीकरण लाइसेंस के लिए आवेदन
भारिबैं/2021-22/98 विवि.एएमएल.आरइसी.48/14.01.001/2021-22 13 सितम्बर 2021 सभी गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी), भुगतान प्रणाली प्रदाताओं और भुगतान प्रणाली प्रतिभागियों के अध्यक्ष/सीईओ महोदया / महोदय, आधार ई-केवाईसी प्रमाणीकरण लाइसेंस के लिए आवेदन पीएमएल अधिनियम, 2002 की धारा 11 ए के अनुसार, बैंकिंग कंपनियों के अलावा अन्य संस्थाओं को, केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा प्रदान की गई ई-केवाईसी सुविधा का उपयोग करके ग्राह
भारिबैं/2021-22/98 विवि.एएमएल.आरइसी.48/14.01.001/2021-22 13 सितम्बर 2021 सभी गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी), भुगतान प्रणाली प्रदाताओं और भुगतान प्रणाली प्रतिभागियों के अध्यक्ष/सीईओ महोदया / महोदय, आधार ई-केवाईसी प्रमाणीकरण लाइसेंस के लिए आवेदन पीएमएल अधिनियम, 2002 की धारा 11 ए के अनुसार, बैंकिंग कंपनियों के अलावा अन्य संस्थाओं को, केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा प्रदान की गई ई-केवाईसी सुविधा का उपयोग करके ग्राह
सित॰ 09, 2021
वृहत् एक्सपोज़र ढांचा - ऑफसेटिंग के लिए क्रेडिट जोखिम न्यूनीकरण (सीआरएम) - भारत में विदेशी बैंक शाखाओं के अपने प्रधान कार्यालय के साथ गैर-केंद्रीय रूप से समाशोधित व्युत्पन्न लेनदेन
आरबीआई/2021-22/97 डीओआर.सीआरई.आरईसी.47/21.01.003/2021-22 09 सितंबर 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों छोडकर) महोदय/महोदया वृहत् एक्सपोज़र ढांचा - ऑफसेटिंग के लिए क्रेडिट जोखिम न्यूनीकरण (सीआरएम) - भारत में विदेशी बैंक शाखाओं के अपने प्रधान कार्यालय के साथ गैर-केंद्रीय रूप से समाशोधित व्युत्पन्न लेनदेन कृपया वृहत् एक्सपोज़र ढांचा (एलईएफ) पर 03 जून 2019 का परिपत्र सं.डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.43/21.01.003/2018-19 देखें। 2. यह सूचित किया जाता है कि एलईएफ सीमा की ग
आरबीआई/2021-22/97 डीओआर.सीआरई.आरईसी.47/21.01.003/2021-22 09 सितंबर 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों छोडकर) महोदय/महोदया वृहत् एक्सपोज़र ढांचा - ऑफसेटिंग के लिए क्रेडिट जोखिम न्यूनीकरण (सीआरएम) - भारत में विदेशी बैंक शाखाओं के अपने प्रधान कार्यालय के साथ गैर-केंद्रीय रूप से समाशोधित व्युत्पन्न लेनदेन कृपया वृहत् एक्सपोज़र ढांचा (एलईएफ) पर 03 जून 2019 का परिपत्र सं.डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.43/21.01.003/2018-19 देखें। 2. यह सूचित किया जाता है कि एलईएफ सीमा की ग
सित॰ 08, 2021
विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियमावली, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग केंद्रीय कार्यालय मुंबई - 400 001 अधिसूचना सं. फेमा.23(आर)/(5)/2021-आरबी 08 सितंबर 2021 विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियमावली, 2021 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा-47 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2015 [दिनांक 12 जनवरी 2016 की अधिसूचना सं.फेमा
भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग केंद्रीय कार्यालय मुंबई - 400 001 अधिसूचना सं. फेमा.23(आर)/(5)/2021-आरबी 08 सितंबर 2021 विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियमावली, 2021 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा-47 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2015 [दिनांक 12 जनवरी 2016 की अधिसूचना सं.फेमा
सित॰ 07, 2021
टोकनाइजेशन - कार्ड लेनदेन: कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन (सीओएफटी) सेवाओं की अनुमति
आरबीआई/2021-22/96 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस-516/02-14-003/2021-22 07 सितंबर 2021 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता और भुगतान प्रणाली सहभागी महोदया / महोदय, टोकनाइजेशन - कार्ड लेनदेन: कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन (सीओएफटी) सेवाओं की अनुमति कृपया "टोकनाइजेशन - कार्ड ट्रांजैक्शन" पर दिनांक 08 जनवरी 2019 के हमारे परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी सं.1463/02.14.003/2018-19 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अंतर्गत प्राधिकृत कार्ड नेटवर्क को कार्ड टोकनाइजेशन सेवाओं की पेशकश करने की अनुमति प्रदान क
आरबीआई/2021-22/96 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस-516/02-14-003/2021-22 07 सितंबर 2021 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता और भुगतान प्रणाली सहभागी महोदया / महोदय, टोकनाइजेशन - कार्ड लेनदेन: कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन (सीओएफटी) सेवाओं की अनुमति कृपया "टोकनाइजेशन - कार्ड ट्रांजैक्शन" पर दिनांक 08 जनवरी 2019 के हमारे परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी सं.1463/02.14.003/2018-19 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अंतर्गत प्राधिकृत कार्ड नेटवर्क को कार्ड टोकनाइजेशन सेवाओं की पेशकश करने की अनुमति प्रदान क
अग॰ 30, 2021
पूर्णकालिक निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी/महत्त्वपूर्ण जोखिम लेने वाले और नियंत्रण का कार्य करने वाले स्टाफ आदि के पारिश्रमिक के संबंध में दिशानिर्देश - स्पष्टीकरण
आरबीआई/2021-22/95 डीओआर.गव.आरईसी.44/29.67.001/2021-22 30 अगस्त 2021 सभी निजी क्षेत्र के बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक सहित) और भारत में कार्यरत विदेशी बैंक महोदय/महोदया, पूर्णकालिक निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी/महत्त्वपूर्ण जोखिम लेने वाले और नियंत्रण का कार्य करने वाले स्टाफ आदि के पारिश्रमिक के संबंध में दिशानिर्देश - स्पष्टीकरण कृपया उक्त विषय पर हमारे दिनांक 04 नवंबर 2019 के परिपत्र डीओआर.एपीटी.बीसी.सं.23/29.67.001/2019-20 का
आरबीआई/2021-22/95 डीओआर.गव.आरईसी.44/29.67.001/2021-22 30 अगस्त 2021 सभी निजी क्षेत्र के बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक सहित) और भारत में कार्यरत विदेशी बैंक महोदय/महोदया, पूर्णकालिक निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी/महत्त्वपूर्ण जोखिम लेने वाले और नियंत्रण का कार्य करने वाले स्टाफ आदि के पारिश्रमिक के संबंध में दिशानिर्देश - स्पष्टीकरण कृपया उक्त विषय पर हमारे दिनांक 04 नवंबर 2019 के परिपत्र डीओआर.एपीटी.बीसी.सं.23/29.67.001/2019-20 का
अग॰ 27, 2021
भारत-नेपाल विप्रेषण सुविधा योजना में वृद्धि
आरबीआई/2021-22/94 सीओ.डीपीएसएस.आरपीपीडी.सं.एस475/04.09.003/2021-22 27 अगस्त 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी एनईएफटी में सहभागिता करने वाले सभी बैंक महोदया / महोदय, भारत-नेपाल विप्रेषण सुविधा योजना में वृद्धि भारत में काम कर रहे नेपाली मूल के प्रवासी कामगारों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देने के साथ, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मई 2008 में भारत से नेपाल के लिए सीमा-पार विप्रेषण के विकल्प के रूप में भारत-नेपाल विप्रेषण सुविधा योजना (योजना) शुरू की ग
आरबीआई/2021-22/94 सीओ.डीपीएसएस.आरपीपीडी.सं.एस475/04.09.003/2021-22 27 अगस्त 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी एनईएफटी में सहभागिता करने वाले सभी बैंक महोदया / महोदय, भारत-नेपाल विप्रेषण सुविधा योजना में वृद्धि भारत में काम कर रहे नेपाली मूल के प्रवासी कामगारों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देने के साथ, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मई 2008 में भारत से नेपाल के लिए सीमा-पार विप्रेषण के विकल्प के रूप में भारत-नेपाल विप्रेषण सुविधा योजना (योजना) शुरू की ग
अग॰ 27, 2021
सिक्कों के वितरण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन तथा अन्य उपायों की समीक्षा
भारिबैं/2021-22/93 डीसीएम (सीसी) सं.97527/03.41.01/2021-22 27 अगस्त 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / &मुख्य कार्यकारी अधिकारी(आरआरबी सहित सभी अनुसूचित बैंक)महोदया/प्रिय महोदय, सिक्कों के वितरण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन तथा अन्य उपायों की समीक्षाकृपया मुद्रा तिजोरियों सहित बैंक शाखाओं के लिए “मुद्रा वितरण तथा विनमय योजना (सीडीईएस)” विषय पर दिनांक 01 अप्रैल 2021 के हमारे मास्टर परिपत्र का संदर्भ लें जिसमें अन्य विषयों के साथ बैंकों को काउंटर पर से सिक्के वितरित
भारिबैं/2021-22/93 डीसीएम (सीसी) सं.97527/03.41.01/2021-22 27 अगस्त 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / &मुख्य कार्यकारी अधिकारी(आरआरबी सहित सभी अनुसूचित बैंक)महोदया/प्रिय महोदय, सिक्कों के वितरण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन तथा अन्य उपायों की समीक्षाकृपया मुद्रा तिजोरियों सहित बैंक शाखाओं के लिए “मुद्रा वितरण तथा विनमय योजना (सीडीईएस)” विषय पर दिनांक 01 अप्रैल 2021 के हमारे मास्टर परिपत्र का संदर्भ लें जिसमें अन्य विषयों के साथ बैंकों को काउंटर पर से सिक्के वितरित
अग॰ 25, 2021
टोकनाइजेशन - कार्ड लेनदेन: अनुमत उपकरणों की व्याप्ति का विस्तार
आरबीआई/2021-22/92 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस-469/02-14-003/2021-22 25 अगस्त 2021 मुख्य कार्यकारी अधिकारी / अध्यक्षसभी प्राधिकृत कार्ड नेटवर्क महोदया / महोदय, टोकनाइजेशन - कार्ड लेनदेन: अनुमत उपकरणों की व्याप्ति का विस्तार हम "टोकनाइजेशन - कार्ड ट्रांजैक्शन" पर दिनांक 08 जनवरी 2019 के हमारे परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी सं.1463/02.14.003/2018-19 के प्रति आपका ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसके अंतर्गत प्राधिकृत कार्ड नेटवर्क को किसी भी टोकन अनुरोधकर्ता को कार्ड टोकनाइजेशन सेवाए
आरबीआई/2021-22/92 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस-469/02-14-003/2021-22 25 अगस्त 2021 मुख्य कार्यकारी अधिकारी / अध्यक्षसभी प्राधिकृत कार्ड नेटवर्क महोदया / महोदय, टोकनाइजेशन - कार्ड लेनदेन: अनुमत उपकरणों की व्याप्ति का विस्तार हम "टोकनाइजेशन - कार्ड ट्रांजैक्शन" पर दिनांक 08 जनवरी 2019 के हमारे परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी सं.1463/02.14.003/2018-19 के प्रति आपका ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसके अंतर्गत प्राधिकृत कार्ड नेटवर्क को किसी भी टोकन अनुरोधकर्ता को कार्ड टोकनाइजेशन सेवाए
अग॰ 25, 2021
वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) की धारा 2(1)(एम) (iv) के अंतर्गत ‘वित्तीय संस्थान’ के रूप में अधिसूचना
भारिबैं/2021-22/91 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.सं.41/03.10.136/2021-22 25 अगस्त 2021 सभी आवास वित्त कंपनियाँ (एचएफ़सी) महोदया/महोदय, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) की धारा 2(1)(एम) (iv) के अंतर्गत ‘वित्तीय संस्थान’ के रूप में अधिसूचना कृपया मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - हाउसिंग वित्त कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 2021 के पैरा 105 का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें सरफेसी अधिनियम की धारा 2(1)(एम)(iv) क
भारिबैं/2021-22/91 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.सं.41/03.10.136/2021-22 25 अगस्त 2021 सभी आवास वित्त कंपनियाँ (एचएफ़सी) महोदया/महोदय, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) की धारा 2(1)(एम) (iv) के अंतर्गत ‘वित्तीय संस्थान’ के रूप में अधिसूचना कृपया मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - हाउसिंग वित्त कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 2021 के पैरा 105 का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें सरफेसी अधिनियम की धारा 2(1)(एम)(iv) क
अग॰ 24, 2021
पंजाब राज्य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना
आरबीआई/2021-22/90 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.14/02.08.001/2021-22 24 अगस्त 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी अग्रणी बैंक महोदय / महोदया, पंजाब राज्य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना पंजाब सरकार ने दिनांक 10 जून 2021 के राजपत्र अधिसूचना सं.7767 के द्वारा पंजाब राज्य में एक नए जिले के गठन को अधिसूचित किया था। अतः यह निर्णय लिया गया है कि नए जिले के अग्रणी बैंक का दायित्व निम्नानुसार सौंप दिया जाए :- क्र.सं. नया गठित जिला
आरबीआई/2021-22/90 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.14/02.08.001/2021-22 24 अगस्त 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी अग्रणी बैंक महोदय / महोदया, पंजाब राज्य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना पंजाब सरकार ने दिनांक 10 जून 2021 के राजपत्र अधिसूचना सं.7767 के द्वारा पंजाब राज्य में एक नए जिले के गठन को अधिसूचित किया था। अतः यह निर्णय लिया गया है कि नए जिले के अग्रणी बैंक का दायित्व निम्नानुसार सौंप दिया जाए :- क्र.सं. नया गठित जिला
अग॰ 19, 2021
गिनी गणराज्य की सरकार के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 20.51 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था
भा.रि.बैंक/2021-22/89 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं.12 अगस्त 19, 2021 सभी श्रेणी - । प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय, गिनी गणराज्य की सरकार के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 20.51 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने गिनी गणराज्य में कांकन और ज़ेरेकोरे में क्षेत्रीय अस्पतालों के विनिर्माण एवं उन्नयन संबंधी परियोजना के वित्तपोषण हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 20,506,000 अमेरिकी
भा.रि.बैंक/2021-22/89 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं.12 अगस्त 19, 2021 सभी श्रेणी - । प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय, गिनी गणराज्य की सरकार के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 20.51 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने गिनी गणराज्य में कांकन और ज़ेरेकोरे में क्षेत्रीय अस्पतालों के विनिर्माण एवं उन्नयन संबंधी परियोजना के वित्तपोषण हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 20,506,000 अमेरिकी
अग॰ 19, 2021
गिनी गणराज्य की सरकार के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 170 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था
भा.रि.बैंक/2021-22/88 ए.पी. (डी आई आर सीरीज़) परिपत्र सं.11 अगस्त 19, 2021 सभी श्रेणी - । प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय, गिनी गणराज्य की सरकार के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 170 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने गिनी गणराज्य में ग्रैंड कोनाक्री-हॉरीज़न 2040 के बीच पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने संबंधी परियोजना के वित्तपोषण हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 170 मिलियन अमेर
भा.रि.बैंक/2021-22/88 ए.पी. (डी आई आर सीरीज़) परिपत्र सं.11 अगस्त 19, 2021 सभी श्रेणी - । प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय, गिनी गणराज्य की सरकार के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 170 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने गिनी गणराज्य में ग्रैंड कोनाक्री-हॉरीज़न 2040 के बीच पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने संबंधी परियोजना के वित्तपोषण हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 170 मिलियन अमेर
अग॰ 19, 2021
गिनी गणराज्य की सरकार के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 20.22 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था
भा.रि.बैंक/2021-22/87 ए.पी. (डी आई आर सीरीज़) परिपत्र सं.10 अगस्त 19, 2021 सभी श्रेणी - । प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय, गिनी गणराज्य की सरकार के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 20.22 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने गिनी गणराज्य में दो सौर ऊर्जा परियोजनाओं; यथा: (i) गिनी के 7 सरकारी विश्वविद्यालयों में बिजली और पेयजल आपूर्ति हेतु सौर ऊर्जा परियोजना (लागत: 14.40 मिलियन अमेरिकी
भा.रि.बैंक/2021-22/87 ए.पी. (डी आई आर सीरीज़) परिपत्र सं.10 अगस्त 19, 2021 सभी श्रेणी - । प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय, गिनी गणराज्य की सरकार के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 20.22 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने गिनी गणराज्य में दो सौर ऊर्जा परियोजनाओं; यथा: (i) गिनी के 7 सरकारी विश्वविद्यालयों में बिजली और पेयजल आपूर्ति हेतु सौर ऊर्जा परियोजना (लागत: 14.40 मिलियन अमेरिकी
अग॰ 18, 2021
बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षित जमा लॉकर/सुरक्षित अभिरक्षा सामग्री सुविधा - संशोधित अनुदेश
भा.रि.बैंक/2021-2022/86 विवि.एलईजी.आरईसी/40/09.07.005/2021-22 18 अगस्त, 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) सभी सहकारी बैंक सभी लघु वित्त बैंक सभी भुगतान बैंक सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक महोदया/ महोदय, बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षित जमा लॉकर/सुरक्षित अभिरक्षा सामग्री सुविधा - संशोधित अनुदेश कृपया उक्त विषय पर रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं (आरई) को जारी मौजूदा अनुदेशों को देखें। बैंकिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विभिन्
भा.रि.बैंक/2021-2022/86 विवि.एलईजी.आरईसी/40/09.07.005/2021-22 18 अगस्त, 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) सभी सहकारी बैंक सभी लघु वित्त बैंक सभी भुगतान बैंक सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक महोदया/ महोदय, बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षित जमा लॉकर/सुरक्षित अभिरक्षा सामग्री सुविधा - संशोधित अनुदेश कृपया उक्त विषय पर रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं (आरई) को जारी मौजूदा अनुदेशों को देखें। बैंकिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विभिन्
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 28, 2025
