अधिसूचनाएं - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
अप्रैल 24, 2020
प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (शसबैं) द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी लक्ष्य की प्राप्ति में चूक – ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) और अन्य निधियों में अंशदान
आरबीआई/2019-20/226 डीओआर(पीसीबी).बीपीडी.परि.सं.12/09.09.002/2019-20 24 अप्रैल 2020 मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया / महोदय, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (शसबैं) द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी लक्ष्य की प्राप्ति में चूक – ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) और अन्य निधियों में अंशदान कृपया दिनांक 10 मई 2018 के हमारे परिपत्र डीसीबीआर.बीपीडी(पीसीबी).परि.सं.07/09.09.002/2017-18 का संदर्भ लें जिसके तहत प्राथमिक (शह
आरबीआई/2019-20/226 डीओआर(पीसीबी).बीपीडी.परि.सं.12/09.09.002/2019-20 24 अप्रैल 2020 मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया / महोदय, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (शसबैं) द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी लक्ष्य की प्राप्ति में चूक – ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) और अन्य निधियों में अंशदान कृपया दिनांक 10 मई 2018 के हमारे परिपत्र डीसीबीआर.बीपीडी(पीसीबी).परि.सं.07/09.09.002/2017-18 का संदर्भ लें जिसके तहत प्राथमिक (शह
पीडीएफ (
अप्रैल 23, 2020
ओवरड्राफ्ट खातों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्ड
आरबीआई/2019-20/225 विवि.एफएसडी.बीसी.सं.67/24.01.041/2019-20 23 अप्रैल 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया/ महोदय ओवरड्राफ्ट खातों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्ड कृपया दिनांक 1 जुलाई 2015 के ‘बैंकों और क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता एनबीएफसी के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और रुपए में मूल्यांकित को-ब्रांडेड प्री-पेड कार्ड परिचालन पर मास्टर परिपत्र’ के पैरा II.2 का संदर्भ लें, जिसमें बैंकों को बचत बैंक/ चालू खाते वाले ग्राहकों को डेबिट कार्ड जारी करने की अनुमति दी गई है लेकिन नकद
आरबीआई/2019-20/225 विवि.एफएसडी.बीसी.सं.67/24.01.041/2019-20 23 अप्रैल 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया/ महोदय ओवरड्राफ्ट खातों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्ड कृपया दिनांक 1 जुलाई 2015 के ‘बैंकों और क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता एनबीएफसी के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और रुपए में मूल्यांकित को-ब्रांडेड प्री-पेड कार्ड परिचालन पर मास्टर परिपत्र’ के पैरा II.2 का संदर्भ लें, जिसमें बैंकों को बचत बैंक/ चालू खाते वाले ग्राहकों को डेबिट कार्ड जारी करने की अनुमति दी गई है लेकिन नकद
अप्रैल 21, 2020
वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान अल्पावधि फसल ऋणों के लिए ब्याज सबवेंशन (आईएस) और त्वरित चुकौती प्रोत्साहन (पीआरआई) : कोविड-19 के कारण अवधि में विस्तार
आरबीआई/2019-20/224 विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.24/05.02.001/2019-20 21 अप्रैल 2020 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी सरकारी और निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया/महोदय, वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान अल्पावधि फसल ऋणों के लिए ब्याज सबवेंशन (आईएस) और त्वरित चुकौती प्रोत्साहन (पीआरआई) : कोविड-19 के कारण अवधि में विस्तार कृपया वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान अल्पावधि फसल ऋणों के लिए ब्याज सबवेंशन योजना से संबंधित दिनांक 7 मार्च 2019 के
आरबीआई/2019-20/224 विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.24/05.02.001/2019-20 21 अप्रैल 2020 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी सरकारी और निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया/महोदय, वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान अल्पावधि फसल ऋणों के लिए ब्याज सबवेंशन (आईएस) और त्वरित चुकौती प्रोत्साहन (पीआरआई) : कोविड-19 के कारण अवधि में विस्तार कृपया वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान अल्पावधि फसल ऋणों के लिए ब्याज सबवेंशन योजना से संबंधित दिनांक 7 मार्च 2019 के
अप्रैल 20, 2020
भारत सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी
भारिबैं/2019-20/223 आंऋप्रवि/8.02.032/2019-20 अप्रैल 20, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी राज्य सहकारी बैंक/सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी वित्तीय संस्थाएं/सभी प्राथमिक व्यापारी महोदया/महोदय, भारत सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी भारत सरकार ने निम्नलिखित सूचना के अनुसार ₹ 21,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए चार दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. प्रतिभूति अधिसूचित राशि (₹ करोड़) अधिसूचना – भारत सरकार नीलामी की
भारिबैं/2019-20/223 आंऋप्रवि/8.02.032/2019-20 अप्रैल 20, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी राज्य सहकारी बैंक/सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी वित्तीय संस्थाएं/सभी प्राथमिक व्यापारी महोदया/महोदय, भारत सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी भारत सरकार ने निम्नलिखित सूचना के अनुसार ₹ 21,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए चार दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. प्रतिभूति अधिसूचित राशि (₹ करोड़) अधिसूचना – भारत सरकार नीलामी की
अप्रैल 20, 2020
सर्व समावेशी निदेशो के तहत आने वाले प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के अंतरबैंक एक्सपोज़र पर प्रावधान
भा.रि.बैं./2019-20/222डीओआर.(पीसीबी).बीपीडी.परि.सं.11/16.20.000/2019-20 20 अप्रैल, 2020 मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया / महोदय, सर्व समावेशी निदेशो के तहत आने वाले प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के अंतरबैंक एक्सपोज़र पर प्रावधान जैसा कि आपको ज्ञात है, एक शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) पर सर्व-समावेशी निदेशो का आरोपण, अन्य बातों के साथ, बैंक को आरबीआई की अनुमति के अलावा अपनी देनदारियों के निर्वहन करने से रोकता है। यह ऐसे बैंक के साथ अ
भा.रि.बैं./2019-20/222डीओआर.(पीसीबी).बीपीडी.परि.सं.11/16.20.000/2019-20 20 अप्रैल, 2020 मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया / महोदय, सर्व समावेशी निदेशो के तहत आने वाले प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के अंतरबैंक एक्सपोज़र पर प्रावधान जैसा कि आपको ज्ञात है, एक शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) पर सर्व-समावेशी निदेशो का आरोपण, अन्य बातों के साथ, बैंक को आरबीआई की अनुमति के अलावा अपनी देनदारियों के निर्वहन करने से रोकता है। यह ऐसे बैंक के साथ अ
अप्रैल 20, 2020
विनियमित संस्थाओं द्वारा आंतरिक एमएल/टीएफ जोखिम आकलन - केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन
आरबीआई/2019-20/221 विवि.एएमएल.बीसी.सं.66/14.01.001/2019-2020 20 अप्रैल 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष /मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/ महोदय, विनियमित संस्थाओं द्वारा आंतरिक एमएल/टीएफ जोखिम आकलन - केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन 25 फरवरी 2016 को केवाईसी पर जारी मास्टर निदेश को एततद्वारा पीएमएल नियम 2005 के नियम 9 (13) के अनुरूप निम्नलिखित परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करने के लिए अद्यतन किया गया है: केवाईसी पर मास्टर निदेश के अध्याय II में एक नई धारा (5क)
आरबीआई/2019-20/221 विवि.एएमएल.बीसी.सं.66/14.01.001/2019-2020 20 अप्रैल 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष /मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/ महोदय, विनियमित संस्थाओं द्वारा आंतरिक एमएल/टीएफ जोखिम आकलन - केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन 25 फरवरी 2016 को केवाईसी पर जारी मास्टर निदेश को एततद्वारा पीएमएल नियम 2005 के नियम 9 (13) के अनुरूप निम्नलिखित परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करने के लिए अद्यतन किया गया है: केवाईसी पर मास्टर निदेश के अध्याय II में एक नई धारा (5क)
अप्रैल 17, 2020
कोविड-19 विनियामकीय पैकेज - आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण
भारिबैं/2019-20/220 विवि.सं.बीपी.बीसी.63/21.04.048/2019-20 17 अप्रैल 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला केंद्रीय-सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानसभी गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (हाउसिंग फाइनेंस कंपनी सहित) महोदया/महोदय, कोविड-19 विनियामकीय पैकेज - आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण कृपया 17 अप्रैल, 2020 के गवर्नर के वक्तव्य का संदर्भ लें, जिसमें भारत में
भारिबैं/2019-20/220 विवि.सं.बीपी.बीसी.63/21.04.048/2019-20 17 अप्रैल 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला केंद्रीय-सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानसभी गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (हाउसिंग फाइनेंस कंपनी सहित) महोदया/महोदय, कोविड-19 विनियामकीय पैकेज - आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण कृपया 17 अप्रैल, 2020 के गवर्नर के वक्तव्य का संदर्भ लें, जिसमें भारत में
अप्रैल 17, 2020
कोविड 19 विनियामकीय पैकेज– दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान पर विवेकपूर्ण ढांचे के अंतर्गत समाधान समय सीमाओं की समीक्षा
भारिबैं/2019-20/219 विवि.सं.बीपी.बीसी.62/21.04.048/2019-20 17 अप्रैल 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर);अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं (नाबार्ड, एनएचबी, एक्सिम बैंक और सिडबी);सभी प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि न लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी-एनडीएसआई) और जमाराशि लेनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी-डी) महोदया/महोदय कोविड 19 विनियामकीय पैकेज– दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान पर विवेकपूर्ण ढांचे के अंतर्गत
भारिबैं/2019-20/219 विवि.सं.बीपी.बीसी.62/21.04.048/2019-20 17 अप्रैल 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर);अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं (नाबार्ड, एनएचबी, एक्सिम बैंक और सिडबी);सभी प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि न लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी-एनडीएसआई) और जमाराशि लेनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी-डी) महोदया/महोदय कोविड 19 विनियामकीय पैकेज– दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान पर विवेकपूर्ण ढांचे के अंतर्गत
अप्रैल 17, 2020
बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा (परिशोधित)
भारिबैं/2019-20/218 विवि.बीपी.बीसी.सं.64/21.02.067/2019-20 17 अप्रैल 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक और सभी सहकारी बैंक महोदया/महोदय, बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा (परिशोधित) भारत में बैंकों को सामान्य रूप से लाभांश घोषित करने की अनुमति दी गई है, जो 4 मई 2005 के परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.88/21.02.067/2004-05 और अन्य संबद्ध परिपत्र में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन है। 2. कोविड-19 के कारण बढ़ी अनिश्चितता के माहौल में बैंकों द्वारा पूंजी का संरक्षण किया जाना मह
भारिबैं/2019-20/218 विवि.बीपी.बीसी.सं.64/21.02.067/2019-20 17 अप्रैल 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक और सभी सहकारी बैंक महोदया/महोदय, बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा (परिशोधित) भारत में बैंकों को सामान्य रूप से लाभांश घोषित करने की अनुमति दी गई है, जो 4 मई 2005 के परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.88/21.02.067/2004-05 और अन्य संबद्ध परिपत्र में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन है। 2. कोविड-19 के कारण बढ़ी अनिश्चितता के माहौल में बैंकों द्वारा पूंजी का संरक्षण किया जाना मह
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 18, 2024
