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अग॰ 10, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 - धारा 42(1ए) - अतिरिक्त सीआरआर बनाए रखने की आवश्यकता

आरबीआई/2023-24/52
विवि.आरईटी.आरईसी.29/12.01.001/2023-24    

10 अगस्त 2023

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक /
सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी

महोदया / महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 - धारा 42(1ए) - अतिरिक्त सीआरआर बनाए रखने की आवश्यकता

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) के अंतर्गत, सभी अनुसूचित बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक में निवल मांग और आवधिक देयताओं (एनडीटीएल) का 4.50 प्रतिशत नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) बनाए रखना आवश्यक है।

2. वर्तमान तरलता स्थितियों की समीक्षा करने पर, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1ए) के अंतर्गत सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक को 12 अगस्त 2023 से प्रारम्भ होने वाले पखवाड़े से 19 मई 2023 और 28 जुलाई 2023 के बीच एनडीटीएल में वृद्धि पर 10 प्रतिशत का वृद्धिशील सीआरआर (आई-सीआरआर) भारतीय रिज़र्व बैंक में बनाए रखने का निर्णय लिया गया है। आई-सीआरआर की समीक्षा 8 सितंबर 2023 या उससे पहले की जाएगी।

3. संबंधित अधिसूचना दिनांक 10 अगस्त 2023, विवि.आरईटी.आरईसी.30/12.01.001/2023-24 की प्रति संलग्न की गई है।

भवदीय,

(ब्रिज राज)
मुख्य महाप्रबंधक

विवि.आरईटी.आरईसी.30/12.01.001/2023-24

10 अगस्त 2023

अधिसूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (1ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा निदेश देता है कि सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) को-ऑपरेटिव बैंक/सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक, 12 अगस्त 2023 से शुरू होने वाले पखवाड़े से भारतीय रिजर्व बैंक में निम्नलिखित को बनाए रखेंगे:

धारा 42 की उपधारा (1) के अंतर्गत बनाए रखने के लिए आवश्यक औसत दैनिक शेष के अलावा अतिरिक्त औसत दैनिक शेष; और

ऐसे अतिरिक्त औसत दैनिक शेष की राशि 19 मई 2023 और 28 जुलाई 2023 के बीच निवल मांग और आवधिक देयताओं में वृद्धि के 10 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

(जयंत कुमार दाश)
कार्यपालक निदेशक

आरबीआई/2023-24/52
विवि.आरईटी.आरईसी.29/12.01.001/2023-24    

10 अगस्त 2023

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक /
सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी

महोदया / महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 - धारा 42(1ए) - अतिरिक्त सीआरआर बनाए रखने की आवश्यकता

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) के अंतर्गत, सभी अनुसूचित बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक में निवल मांग और आवधिक देयताओं (एनडीटीएल) का 4.50 प्रतिशत नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) बनाए रखना आवश्यक है।

2. वर्तमान तरलता स्थितियों की समीक्षा करने पर, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1ए) के अंतर्गत सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक को 12 अगस्त 2023 से प्रारम्भ होने वाले पखवाड़े से 19 मई 2023 और 28 जुलाई 2023 के बीच एनडीटीएल में वृद्धि पर 10 प्रतिशत का वृद्धिशील सीआरआर (आई-सीआरआर) भारतीय रिज़र्व बैंक में बनाए रखने का निर्णय लिया गया है। आई-सीआरआर की समीक्षा 8 सितंबर 2023 या उससे पहले की जाएगी।

3. संबंधित अधिसूचना दिनांक 10 अगस्त 2023, विवि.आरईटी.आरईसी.30/12.01.001/2023-24 की प्रति संलग्न की गई है।

भवदीय,

(ब्रिज राज)
मुख्य महाप्रबंधक

विवि.आरईटी.आरईसी.30/12.01.001/2023-24

10 अगस्त 2023

अधिसूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (1ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा निदेश देता है कि सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) को-ऑपरेटिव बैंक/सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक, 12 अगस्त 2023 से शुरू होने वाले पखवाड़े से भारतीय रिजर्व बैंक में निम्नलिखित को बनाए रखेंगे:

धारा 42 की उपधारा (1) के अंतर्गत बनाए रखने के लिए आवश्यक औसत दैनिक शेष के अलावा अतिरिक्त औसत दैनिक शेष; और

ऐसे अतिरिक्त औसत दैनिक शेष की राशि 19 मई 2023 और 28 जुलाई 2023 के बीच निवल मांग और आवधिक देयताओं में वृद्धि के 10 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

(जयंत कुमार दाश)
कार्यपालक निदेशक

जुल॰ 24, 2023
यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: 02 प्रविष्टियों में संशोधन

भा.रि.बैंक/2023-24/50 विवि.एएमएल.आरईसी.26/14.06.001/2023-24 24 जुलाई 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: 02 प्रविष्टियों में संशोधन

भा.रि.बैंक/2023-24/50 विवि.एएमएल.आरईसी.26/14.06.001/2023-24 24 जुलाई 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: 02 प्रविष्टियों में संशोधन

जुल॰ 18, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “नोंगह्यूप बैंक” को शामिल करना

भा.रि.बैं/2023-24/49
विवि.आरईटी.आरईसी.25/12.07.160/2023-24

18 जुलाई 2023

सभी बैंक

महोदया / प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “नोंगह्यूप बैंक” को शामिल करना

हम यह सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “नोंगह्यूप बैंक” को 15 जुलाई - 21 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रकाशित 20 जून 2023 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.S1568/23.13.164/2023-24 के द्वारा शामिल किया गया है।

भवदीय,

(ब्रिज राज)
मुख्य महाप्रबंधक

भा.रि.बैं/2023-24/49
विवि.आरईटी.आरईसी.25/12.07.160/2023-24

18 जुलाई 2023

सभी बैंक

महोदया / प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “नोंगह्यूप बैंक” को शामिल करना

हम यह सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “नोंगह्यूप बैंक” को 15 जुलाई - 21 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रकाशित 20 जून 2023 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.S1568/23.13.164/2023-24 के द्वारा शामिल किया गया है।

भवदीय,

(ब्रिज राज)
मुख्य महाप्रबंधक

जुल॰ 04, 2023
सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 की धारा 12ए का कार्यान्वयन: नामित सूची (संशोधन)

भा.रि.बैंक/2023-24/48 विवि.एएमएल.आरईसी.24/14.06.001/2023-24 04 जुलाई 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय

भा.रि.बैंक/2023-24/48 विवि.एएमएल.आरईसी.24/14.06.001/2023-24 04 जुलाई 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय

जुल॰ 04, 2023
सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 की धारा 12ए का कार्यान्वयन: नामित सूची (समेकित)

RBI/2023-24/47 DOR.AML.REC.23/14.06.001/2023-24 July 04, 2023 The Chairpersons/ CEOs of all the Regulated Entities Madam/Dear Sir, Implementation of Section 12A of the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005: Designated List (Consolidated) Please refer to Section 52 and Section 53 of our Master Direction on Know Your Customer dated February 25, 2016 as amended on May 04, 2023 (MD on KYC), in terms of which

RBI/2023-24/47 DOR.AML.REC.23/14.06.001/2023-24 July 04, 2023 The Chairpersons/ CEOs of all the Regulated Entities Madam/Dear Sir, Implementation of Section 12A of the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005: Designated List (Consolidated) Please refer to Section 52 and Section 53 of our Master Direction on Know Your Customer dated February 25, 2016 as amended on May 04, 2023 (MD on KYC), in terms of which

जून 23, 2023
महत्वपूर्ण बेंचमार्क के रूप में माइफॉर की स्थिति
आरबीआई/2023-24/46 विबाविवि.एफएमएसडी.03/03.07.25/2023-24 23 जून, 2023 प्रति सभी वित्तीय बेंचमार्क प्रशासक महोदया/महोदय, महत्वपूर्ण बेंचमार्क के रूप में माइफॉर की स्थिति कृपया आरबीआई द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 01 जनवरी, 2020 और 01 दिसंबर, 2022 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय बेंचमार्कस् इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा प्रशासित वित्तीय बेंचमार्क अर्थात मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट (एमआईएफओआर) और आशोधित मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउट
आरबीआई/2023-24/46 विबाविवि.एफएमएसडी.03/03.07.25/2023-24 23 जून, 2023 प्रति सभी वित्तीय बेंचमार्क प्रशासक महोदया/महोदय, महत्वपूर्ण बेंचमार्क के रूप में माइफॉर की स्थिति कृपया आरबीआई द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 01 जनवरी, 2020 और 01 दिसंबर, 2022 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय बेंचमार्कस् इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा प्रशासित वित्तीय बेंचमार्क अर्थात मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट (एमआईएफओआर) और आशोधित मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउट
जून 22, 2023
उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) को विप्रेषण
भा.रि.बैंक/2023-24/45 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 06 22 जून 2023 सेवा में, सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदय/महोदया उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) को विप्रेषण प्राधिकृत व्यक्तियों का ध्यान "उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत भारत में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) को प्रेषण" विषय पर 16 फरवरी 2021 के ए. पी. (डीआईआर सिरीज़) परिपत्र संख्या 11 और 26 अप्रैल 2023 के ए. पी. (डीआईआर सिरीज़) परिपत्र संख्य
भा.रि.बैंक/2023-24/45 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 06 22 जून 2023 सेवा में, सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदय/महोदया उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) को विप्रेषण प्राधिकृत व्यक्तियों का ध्यान "उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत भारत में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) को प्रेषण" विषय पर 16 फरवरी 2021 के ए. पी. (डीआईआर सिरीज़) परिपत्र संख्या 11 और 26 अप्रैल 2023 के ए. पी. (डीआईआर सिरीज़) परिपत्र संख्य
जून 15, 2023
राजकीय स्वर्ण बॉन्ड (एसजीबी) योजना 2023-24
भा.रि.बैंक/2023-24/44 आईडीएमडी.सीडीडी.सं.एस650/14.04.050/2023-24 15 जून 2023 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (संलग्न सूची के अनुसार),नामित डाक घर (संलग्न सूची के अनुसार) स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेडभारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड। महोदया/महोदय, राजकीय स्वर्ण बॉन्ड (एसजीबी) योजना 2023-24 भारत सरकार ने 14 जून 2023 की अधिसूचना सं. एफ़.संख्या 4.(6)-बी (डबल्यू&एम)/2023 के माध्यम से राजकीय स्‍वर्ण बॉ
भा.रि.बैंक/2023-24/44 आईडीएमडी.सीडीडी.सं.एस650/14.04.050/2023-24 15 जून 2023 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (संलग्न सूची के अनुसार),नामित डाक घर (संलग्न सूची के अनुसार) स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेडभारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड। महोदया/महोदय, राजकीय स्वर्ण बॉन्ड (एसजीबी) योजना 2023-24 भारत सरकार ने 14 जून 2023 की अधिसूचना सं. एफ़.संख्या 4.(6)-बी (डबल्यू&एम)/2023 के माध्यम से राजकीय स्‍वर्ण बॉ
जून 14, 2023
ICEGATE भुगतान गेटवे के माध्यम से अप्रत्यक्ष करों के संग्रहण के लिए एजेंसी कमीशन
आरबीआई/2023-24/43 सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.सं.एस 295/31-12-010/2023-2024 14 जून 2023 सभी एजेंसी बैंक महोदया/ महोदय ICEGATE भुगतान गेटवे के माध्यम से अप्रत्यक्ष करों के संग्रहण के लिए एजेंसी कमीशन कृपया एजेंसी कमीशन का दावा करने से संबंधित एजेंसी बैंको द्वारा सरकारी कारोबार के संचालन पर दिनांक 1 अप्रैल 2023 के हमारे मास्टर परिपत्र - एजेंसी कमीशन का भुगतान के पैरा 21 का संदर्भ देखें। 2. चूंकि ICEGATE (CEP) भुगतान गेटवे के माध्यम से अप्रत्यक्ष करों के संग्रहण से संबंधित कुछ ले
आरबीआई/2023-24/43 सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.सं.एस 295/31-12-010/2023-2024 14 जून 2023 सभी एजेंसी बैंक महोदया/ महोदय ICEGATE भुगतान गेटवे के माध्यम से अप्रत्यक्ष करों के संग्रहण के लिए एजेंसी कमीशन कृपया एजेंसी कमीशन का दावा करने से संबंधित एजेंसी बैंको द्वारा सरकारी कारोबार के संचालन पर दिनांक 1 अप्रैल 2023 के हमारे मास्टर परिपत्र - एजेंसी कमीशन का भुगतान के पैरा 21 का संदर्भ देखें। 2. चूंकि ICEGATE (CEP) भुगतान गेटवे के माध्यम से अप्रत्यक्ष करों के संग्रहण से संबंधित कुछ ले
जून 08, 2023
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) संबंधी लक्ष्य / उप-लक्ष्य और पीएसएल लक्ष्यों को प्राप्त करने में कमी के प्रति अंशदान – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) – समयावधि में विस्तार
भारिबै/2023-24/42 विवि.सीआरई.आरईसी.18/07.10.002/2023-24 08 जून 2023 वेतन अर्जक बैंकों के अलावा प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया / महोदय, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) संबंधी लक्ष्य / उप-लक्ष्य और पीएसएल लक्ष्यों को प्राप्त करने में कमी के प्रति अंशदान – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) – समयावधि में विस्तार कृपया दिनांक 13 मार्च 2020 के परिपत्र डीओआर (पीसीबी).बीपीडी.परि. सं.10/13.05.000/2019-201 के पैरा 3 और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएस
भारिबै/2023-24/42 विवि.सीआरई.आरईसी.18/07.10.002/2023-24 08 जून 2023 वेतन अर्जक बैंकों के अलावा प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया / महोदय, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) संबंधी लक्ष्य / उप-लक्ष्य और पीएसएल लक्ष्यों को प्राप्त करने में कमी के प्रति अंशदान – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) – समयावधि में विस्तार कृपया दिनांक 13 मार्च 2020 के परिपत्र डीओआर (पीसीबी).बीपीडी.परि. सं.10/13.05.000/2019-201 के पैरा 3 और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएस
जून 08, 2023
डिजिटल उधार में डिफॉल्ट लॉस गारंटी (डीएलजी) पर दिशानिर्देश
आरबीआई/2023-24/41 विवि.सीआरई.आरईसी.21/21.07.001/2023-24 08 जून, 2023 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक सहित) प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक; और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियां सहित) महोदया/महोदय डिजिटल उधार में डिफॉल्ट लॉस गारंटी (डीएलजी) पर दिशानिर्देश 10 अगस्त, 2022 को जारी आरबीआई की प्रेस विज्ञप्ति “डिजिटल ऋण पर कार्य दल की सिफ़ारिशें – कार्यान्वयन” के अनुबंध-II की धारा सी के पैरा (3.4.3.1) का संदर्भ दिया जाता
आरबीआई/2023-24/41 विवि.सीआरई.आरईसी.21/21.07.001/2023-24 08 जून, 2023 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक सहित) प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक; और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियां सहित) महोदया/महोदय डिजिटल उधार में डिफॉल्ट लॉस गारंटी (डीएलजी) पर दिशानिर्देश 10 अगस्त, 2022 को जारी आरबीआई की प्रेस विज्ञप्ति “डिजिटल ऋण पर कार्य दल की सिफ़ारिशें – कार्यान्वयन” के अनुबंध-II की धारा सी के पैरा (3.4.3.1) का संदर्भ दिया जाता
जून 08, 2023
समझौता निपटान और तकनीकी रूप से बट्टे खाते डालने (राइट-ऑफ) के लिए रूपरेखा
आरबीआई/2023-24/40 विवि.एसटीआर.आरईसी.20/21.04.048/2023-24 08 जून 2023 वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / केंद्रीय सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/महोदय, समझौता निपटान और तकनीकी रूप से बट्टे खाते डालने (राइट-ऑफ) के लिए रूपरेखा भारतीय रिज़र्व बैंक ने विनियमित संस्थाओं (आरई) को दबावग्रस्त खातों से संबंध
आरबीआई/2023-24/40 विवि.एसटीआर.आरईसी.20/21.04.048/2023-24 08 जून 2023 वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / केंद्रीय सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/महोदय, समझौता निपटान और तकनीकी रूप से बट्टे खाते डालने (राइट-ऑफ) के लिए रूपरेखा भारतीय रिज़र्व बैंक ने विनियमित संस्थाओं (आरई) को दबावग्रस्त खातों से संबंध
जून 08, 2023
शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए शाखा प्राधिकरण नीति का युक्तिकरण
भारिबै/2023-24/39 विवि.आरईजी.सं.19/07.01.000/2023-24 जून 08, 2023 प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (वेतन अर्जक बैंकों को छोड़कर) महोदया / महोदय शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए शाखा प्राधिकरण नीति का युक्तिकरण यूसीबी को वित्तीय रूप से सक्षम और सुप्रबंधित (एफ़एसडबल्यूएम) रूप में वर्गीकृत करने के लिए संशोधित मानदंड निर्धारित करने हेतु आरबीआई द्वारा दिनांक 01 दिसंबर 2022 को ‘’वित्तीय रूप से सक्षम और सुप्रबंधित” (एफ़एसडबल्यूएम) रूप में
भारिबै/2023-24/39 विवि.आरईजी.सं.19/07.01.000/2023-24 जून 08, 2023 प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (वेतन अर्जक बैंकों को छोड़कर) महोदया / महोदय शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए शाखा प्राधिकरण नीति का युक्तिकरण यूसीबी को वित्तीय रूप से सक्षम और सुप्रबंधित (एफ़एसडबल्यूएम) रूप में वर्गीकृत करने के लिए संशोधित मानदंड निर्धारित करने हेतु आरबीआई द्वारा दिनांक 01 दिसंबर 2022 को ‘’वित्तीय रूप से सक्षम और सुप्रबंधित” (एफ़एसडबल्यूएम) रूप में
जून 08, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक (मांग, नोटिस और सावधि मुद्रा बाजार) निदेश, 2021-समीक्षा
आरबीआई/2023-24/38 एफएमआरडी.डीआईआरडी.02/14.01.001/2023-24 08 जून, 2023 प्रति, बाजार के सभी पात्र सहभागी महोदया/महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक (मांग, नोटिस और सावधि मुद्रा बाजार) निदेश, 2021-समीक्षा कृपया दिनांक 08 जून, 2023 को जारी किए गए द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2023-24 के एक भाग के तौर पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मांग और नोटिस मुद्रा बाजार में उधार लेने के संबंध में घोषित विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैराग्राफ 1 का अवलोकन करें। दिनांक 01 अप
आरबीआई/2023-24/38 एफएमआरडी.डीआईआरडी.02/14.01.001/2023-24 08 जून, 2023 प्रति, बाजार के सभी पात्र सहभागी महोदया/महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक (मांग, नोटिस और सावधि मुद्रा बाजार) निदेश, 2021-समीक्षा कृपया दिनांक 08 जून, 2023 को जारी किए गए द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2023-24 के एक भाग के तौर पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मांग और नोटिस मुद्रा बाजार में उधार लेने के संबंध में घोषित विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैराग्राफ 1 का अवलोकन करें। दिनांक 01 अप
जून 07, 2023
ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (प्राप्य व्यापार छूट प्रणाली) के दायरे का विस्तार
आरबीआई/2023-24/37 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस-258/02-01-010/2023-24 7 जून 2023 ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म ऑपरेटर और प्रतिभागी / भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) महोदया / प्रिय महोदय, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (प्राप्य व्यापार छूट प्रणाली) के दायरे का विस्तार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) द्वारा अपने व्यापार प्राप्तियों को तरल निधि में परिवर्तित करने में आने वाली बाधाओं को कम करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 'ट
आरबीआई/2023-24/37 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस-258/02-01-010/2023-24 7 जून 2023 ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म ऑपरेटर और प्रतिभागी / भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) महोदया / प्रिय महोदय, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (प्राप्य व्यापार छूट प्रणाली) के दायरे का विस्तार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) द्वारा अपने व्यापार प्राप्तियों को तरल निधि में परिवर्तित करने में आने वाली बाधाओं को कम करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 'ट
जून 06, 2023
जोखिम प्रबंध तथा अंतर-बैंक लेनदेन - गैर-प्रदेय विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदा (एनडीडीसी)

RBI/2023-24/36 A. P. (DIR Series) Circular No. 05 June 06, 2023 All Authorised Dealer Category – I Banks Madam / Sir, Risk Management and Inter-Bank Dealings - Non-deliverable derivative contracts (NDDCs) Please refer to Paragraph 1 of the Statement on Developmental and Regulatory Policies announced as a part of the first Bi-monthly Monetary Policy Statement for 2023-24 dated April 06, 2023 regarding development of the onshore non-deliverable derivative market. Attent

RBI/2023-24/36 A. P. (DIR Series) Circular No. 05 June 06, 2023 All Authorised Dealer Category – I Banks Madam / Sir, Risk Management and Inter-Bank Dealings - Non-deliverable derivative contracts (NDDCs) Please refer to Paragraph 1 of the Statement on Developmental and Regulatory Policies announced as a part of the first Bi-monthly Monetary Policy Statement for 2023-24 dated April 06, 2023 regarding development of the onshore non-deliverable derivative market. Attent

जून 06, 2023
यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची को अद्यतन करना : प्रतिबंध सूची से 02 प्रविष्टियों को हटाना

भारिबै/2023-24/35 विवि.एएमएल.आरईसी.17/14.06.001/2023-24 06 जून 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची को अद्यतन करना : प्रतिबंध सूची से 02 प्रविष्टियों को हटाना कृपया 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश ‘अपने ग्राहक को जानिए’, जो दिनांक 04 मई 2023 को यथासंशोधित हुआ था, की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह

भारिबै/2023-24/35 विवि.एएमएल.आरईसी.17/14.06.001/2023-24 06 जून 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची को अद्यतन करना : प्रतिबंध सूची से 02 प्रविष्टियों को हटाना कृपया 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश ‘अपने ग्राहक को जानिए’, जो दिनांक 04 मई 2023 को यथासंशोधित हुआ था, की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह

जून 05, 2023
यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: एक प्रविष्टि जोड़ना

भा.रि.बैंक/2023-24/34 विवि.एएमएल.आरईसी.16/14.06.001/2023-24 05 जून 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: एक प्रविष्टि जोड़ना कृपया 25 फ़रवरी 2016 को पारित “अपने ग्राहक को जानिए” (दिनांक 04 मई 2023 को यथासंशोधित), के हमारे मास्टर निर्देश की धारा 51 पर ध्यान दें।, यथानिर्धिष्ट धारा के अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित

भा.रि.बैंक/2023-24/34 विवि.एएमएल.आरईसी.16/14.06.001/2023-24 05 जून 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: एक प्रविष्टि जोड़ना कृपया 25 फ़रवरी 2016 को पारित “अपने ग्राहक को जानिए” (दिनांक 04 मई 2023 को यथासंशोधित), के हमारे मास्टर निर्देश की धारा 51 पर ध्यान दें।, यथानिर्धिष्ट धारा के अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित

मई 22, 2023
2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोट – संचलन से हटाया जाना; वैध मुद्रा बने रहेंगे
आरबीआई/2023-24/33 मुप्रवि(प्रयो.)सं.S-239/10.27.00/2023-24 22 मई 2023 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारीसभी बैंक महोदय/महोदया, ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोट – संचलन से हटाया जाना; वैध मुद्रा बने रहेंगे उपर्युक्त विषय पर दिनांक 19 मई 2023 के हमारे परिपत्र मुप्रवि(प्रयो.) सं.236/10.27.00/2023-24 की निरंतरता में निम्नलिखित सूचना दी जा रही है: 2. जनसाधारण को काउंटरों पर ₹2000 बैंकनोट को बदलने की सुविधा सामान्य प्रक्रिया के अनुसार प्रदान की जाएगी। 3. गर्मी के मौसम
आरबीआई/2023-24/33 मुप्रवि(प्रयो.)सं.S-239/10.27.00/2023-24 22 मई 2023 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारीसभी बैंक महोदय/महोदया, ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोट – संचलन से हटाया जाना; वैध मुद्रा बने रहेंगे उपर्युक्त विषय पर दिनांक 19 मई 2023 के हमारे परिपत्र मुप्रवि(प्रयो.) सं.236/10.27.00/2023-24 की निरंतरता में निम्नलिखित सूचना दी जा रही है: 2. जनसाधारण को काउंटरों पर ₹2000 बैंकनोट को बदलने की सुविधा सामान्य प्रक्रिया के अनुसार प्रदान की जाएगी। 3. गर्मी के मौसम
मई 19, 2023
2000/- मूल्यवर्ग के बैंकनोट – संचलन से हटाया जाना; वैध मुद्रा बने रहेंगे
आरबीआई/2023-24/32 डीसीएम (प्रयो.) सं. एस-236/10.27.00/2023-24 19 मई, 2023 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त बैंक महोदय / महोदया, ₹2000/- मूल्यवर्ग के बैंकनोट – संचलन से हटाया जाना; वैध मुद्रा बने रहेंगे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 24(1) के तहत ₹2000/-मूल्यवर्ग के बैंकनोट, नवंबर 2016 में ₹500/- एवं ₹1000/- मूल्यवर्ग बैंकनोट के वैध मुद्रा का दर्जा हटाने के पश्चात, मुख्यतया अर्थव्यस्था में मुद्रा की आवश्यकता को जल्द पूरा करने के उद्देश्य
आरबीआई/2023-24/32 डीसीएम (प्रयो.) सं. एस-236/10.27.00/2023-24 19 मई, 2023 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त बैंक महोदय / महोदया, ₹2000/- मूल्यवर्ग के बैंकनोट – संचलन से हटाया जाना; वैध मुद्रा बने रहेंगे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 24(1) के तहत ₹2000/-मूल्यवर्ग के बैंकनोट, नवंबर 2016 में ₹500/- एवं ₹1000/- मूल्यवर्ग बैंकनोट के वैध मुद्रा का दर्जा हटाने के पश्चात, मुख्यतया अर्थव्यस्था में मुद्रा की आवश्यकता को जल्द पूरा करने के उद्देश्य

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022

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