प्रेस प्रकाशनियां - वित्तीय समावेशन और विकास - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
जून 12, 2008
भारत में मोबाइल द्वारा भुगतान - बैंकों के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देश
12 जून 2008 भारत में मोबाइल द्वारा भुगतान - बैंकों के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देश भारत में मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं की संख्या में तीव्र वृद्धि के साथ बैंक बैंकिंग सेवाओं की अदायगी के एक वैकल्पिक माध्यम के रूप में मोबाइल फोन के उपयोग की संभावना का पता लगा रहे हैं। कुछ बैंकों ने शेष राशि की पूछ-ताछ, चेकों का भुगतान रोकने के अनुदेश, पिछले पाँच लेन-देन का अभिलेख, एटीएम/शाखा आदि के निकटतम स्थल जैसी सूचना आधारित सेवाएँ प्रदान करना शुरू कर दिया है। पूर्व-पंजीकृत हिताधिकारियो
12 जून 2008 भारत में मोबाइल द्वारा भुगतान - बैंकों के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देश भारत में मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं की संख्या में तीव्र वृद्धि के साथ बैंक बैंकिंग सेवाओं की अदायगी के एक वैकल्पिक माध्यम के रूप में मोबाइल फोन के उपयोग की संभावना का पता लगा रहे हैं। कुछ बैंकों ने शेष राशि की पूछ-ताछ, चेकों का भुगतान रोकने के अनुदेश, पिछले पाँच लेन-देन का अभिलेख, एटीएम/शाखा आदि के निकटतम स्थल जैसी सूचना आधारित सेवाएँ प्रदान करना शुरू कर दिया है। पूर्व-पंजीकृत हिताधिकारियो
पीडीएफ (
अप्रैल 25, 2008
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली की प्रारूप विनियमावली पर आम जनता से अभिमत आमंत्रित किया
25 अप्रैल 2008 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली की प्रारूप विनियमावली पर आम जनता से अभिमत आमंत्रित किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज आम जनता के अभिमत के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के अंतर्गत तैयार की गई प्रारूप विनियमावलियों को अपनी वेबसाईट पर डाला।अभिमत मुख्य महाप्रबंधक भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई (फैक्स सं.022-22659566) को अधिक-से-अधिक 15 मई 2008 तक भेजे जा सकते हैं अथव
25 अप्रैल 2008 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली की प्रारूप विनियमावली पर आम जनता से अभिमत आमंत्रित किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज आम जनता के अभिमत के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के अंतर्गत तैयार की गई प्रारूप विनियमावलियों को अपनी वेबसाईट पर डाला।अभिमत मुख्य महाप्रबंधक भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई (फैक्स सं.022-22659566) को अधिक-से-अधिक 15 मई 2008 तक भेजे जा सकते हैं अथव
फ़रवरी 18, 2008
भारी मूल्य लेन-देन के लिए भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप का उपयोग
18 फरवरी 2008 भारी मूल्य लेन-देन के लिए भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप का उपयोग भुगतान प्रणालियों की अभिरक्षा, सुरक्षा सुनिश्चित करने के महत्व को पहचानते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान के तीन इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपों तथा; तत्काल सकल भुगतान (आरटीजीएस) प्रणाली, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनइएफटी) प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (इसीएस) को लागू किया है। इन स्वरूपों में भुगतान पिछले कुछ वर्षों के दौरान तेजी से बढ़ता रहा है। कागज आधारित प्रणाली से इलेक्ट्रॉनिक
18 फरवरी 2008 भारी मूल्य लेन-देन के लिए भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप का उपयोग भुगतान प्रणालियों की अभिरक्षा, सुरक्षा सुनिश्चित करने के महत्व को पहचानते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान के तीन इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपों तथा; तत्काल सकल भुगतान (आरटीजीएस) प्रणाली, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनइएफटी) प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (इसीएस) को लागू किया है। इन स्वरूपों में भुगतान पिछले कुछ वर्षों के दौरान तेजी से बढ़ता रहा है। कागज आधारित प्रणाली से इलेक्ट्रॉनिक
फ़रवरी 18, 2008
ATMs of Banks: Fair Pricing and Enhanced Access
The Approach Paper on "ATMs of Banks: Fair Pricing and Enhanced Access" was placed on the website on 24th December 2007 for public comments. The comments received from the public as also banks were mostly in favour of the approach suggested in the paper.A paper examining the public comments and proposed guidelines in the form of circular to be issued to banks has been placed today on the RBI website. Comments can be e-mailed or faxed to 022-22659566 or letter addresse
The Approach Paper on "ATMs of Banks: Fair Pricing and Enhanced Access" was placed on the website on 24th December 2007 for public comments. The comments received from the public as also banks were mostly in favour of the approach suggested in the paper.A paper examining the public comments and proposed guidelines in the form of circular to be issued to banks has been placed today on the RBI website. Comments can be e-mailed or faxed to 022-22659566 or letter addresse
नवंबर 02, 2007
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली की वार्षिक समीक्षा की प्रणाली लागू की
2 नवंबर 2007भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली की वार्षिक समीक्षा की प्रणाली लागू की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज भारत में भुगतान और निपटान प्रणालियों पर प्रथम वार्षिक रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर रखी। भुगतान प्रणाली नेटवर्क जैसे कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनइएफटी) प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (इसीएस), वास्तविक समय सकल निपटान (आरटीजीएस) प्रणाली और राष्ट्रीय वित्तीय स्विच (एनएफएस) को बढ़ावा देने के लिए कइ प्रकार की पहल की है किंतू प्राप्त
2 नवंबर 2007भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली की वार्षिक समीक्षा की प्रणाली लागू की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज भारत में भुगतान और निपटान प्रणालियों पर प्रथम वार्षिक रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर रखी। भुगतान प्रणाली नेटवर्क जैसे कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनइएफटी) प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (इसीएस), वास्तविक समय सकल निपटान (आरटीजीएस) प्रणाली और राष्ट्रीय वित्तीय स्विच (एनएफएस) को बढ़ावा देने के लिए कइ प्रकार की पहल की है किंतू प्राप्त
अक्तूबर 19, 2007
भारतीय रिज़र्व बैंक ने वेबसाईट पर वित्तीय क्षेत्र प्रौद्योगिकी परिदृष्टि दस्तावेज़ (विज़न डाकुमेंट) 2008-2010 पर परिवर्धित प्रारूप अभिमत के लिए डाला
19 अक्तूबर 2007 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वेबसाईट पर वित्तीय क्षेत्र प्रौद्योगिकी परिदृष्टि दस्तावेज़ (विज़न डाकुमेंट) 2008-2010 पर परिवर्धित प्रारूप अभिमत के लिए डाला प्रौद्योगिकी और वित्तीय क्षेत्र पर एक परिदृष्टि दस्तावेज़ (विज़न डाकुमेंट) जुलाई 2005 में भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाईट पर जारी किया गया था। प्रौद्योगिकी और योजना की उपलब्धियों की रूपरेखा में तीव्र परिवर्तनों के साथ इस परिदृष्टि दस्तावेज़ (विज़न डाकुमेंट) में सुधार किया गया और अब इसे परिवर्धित किया गया है
19 अक्तूबर 2007 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वेबसाईट पर वित्तीय क्षेत्र प्रौद्योगिकी परिदृष्टि दस्तावेज़ (विज़न डाकुमेंट) 2008-2010 पर परिवर्धित प्रारूप अभिमत के लिए डाला प्रौद्योगिकी और वित्तीय क्षेत्र पर एक परिदृष्टि दस्तावेज़ (विज़न डाकुमेंट) जुलाई 2005 में भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाईट पर जारी किया गया था। प्रौद्योगिकी और योजना की उपलब्धियों की रूपरेखा में तीव्र परिवर्तनों के साथ इस परिदृष्टि दस्तावेज़ (विज़न डाकुमेंट) में सुधार किया गया और अब इसे परिवर्धित किया गया है
सितंबर 21, 2007
RBI places the Report of the Working Group on Preparing Guidelines for Access to Payment Systems for Public Comments
The Reserve Bank of India has today placed on its website the report of Working Group on preparing Guidelines for Access to Payment Systems for public comments. Comments may be addressed to the Chief General Manager, Reserve Bank of India, Department of Payment & Settlement Systems, Central Office, Fort, Mumbai 400001 or sent by <a href=# onclick=javascript:document.open('Bs_RbiEmailfeedback.aspx?name=rbi1','query_pop','width=460,height=330,top=90,left=520');re
The Reserve Bank of India has today placed on its website the report of Working Group on preparing Guidelines for Access to Payment Systems for public comments. Comments may be addressed to the Chief General Manager, Reserve Bank of India, Department of Payment & Settlement Systems, Central Office, Fort, Mumbai 400001 or sent by <a href=# onclick=javascript:document.open('Bs_RbiEmailfeedback.aspx?name=rbi1','query_pop','width=460,height=330,top=90,left=520');re
अगस्त 01, 2007
RBI places on website Report of the Working Group on Standards for Raw Images of fingerprints for Public Comments
The Advisory Group on Information Technology for Financial Inclusion, set up by Reserve Bank of India, for evolving common/comparable standards for enabling IT based solutions for banking services, had suggested that a separate working group be constituted to deliberate and suggest suitable standards for raw images (finger prints). The Working Group constituted in April 2007 under the convenorship of Dr. A.M. Pedgaonkar, Chief General Manager, Department of Informatio
The Advisory Group on Information Technology for Financial Inclusion, set up by Reserve Bank of India, for evolving common/comparable standards for enabling IT based solutions for banking services, had suggested that a separate working group be constituted to deliberate and suggest suitable standards for raw images (finger prints). The Working Group constituted in April 2007 under the convenorship of Dr. A.M. Pedgaonkar, Chief General Manager, Department of Informatio
जनवरी 04, 2006
भारतीय रिज़र्व बैंक की आरटीजीएस प्रणाली के दायरे ने 15,000 बैंक शाखाओं का लक्ष्य पार किया
4 जनवरी 2006 भारतीय रिज़र्व बैंक की आरटीजीएस प्रणाली के दायरे ने 15,000 बैंक शाखाओं का लक्ष्य पार किया भारतीय रिज़र्व बैंक की रीयल टाइम ग्रॉस सैटलमेंट प्रणाली का दायरा देश में 15,000 बैंक शाखाओं से आगे बढ़ गया है। यह लक्ष्य दो महीने पहले प्राप्त किया गया, जिससे निधि अंतरण सेवा की लोकप्रियता निर्दिष्ट होती है। आपको याद होगा कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने आरटीजीएस प्रणाली मार्च 2004 में चार बैंक शाखाओं की सहभागिता के साथ केवल अंतर-बैंक लेनदेनों के लिए प्रायोगिक आधार पर शुरू
4 जनवरी 2006 भारतीय रिज़र्व बैंक की आरटीजीएस प्रणाली के दायरे ने 15,000 बैंक शाखाओं का लक्ष्य पार किया भारतीय रिज़र्व बैंक की रीयल टाइम ग्रॉस सैटलमेंट प्रणाली का दायरा देश में 15,000 बैंक शाखाओं से आगे बढ़ गया है। यह लक्ष्य दो महीने पहले प्राप्त किया गया, जिससे निधि अंतरण सेवा की लोकप्रियता निर्दिष्ट होती है। आपको याद होगा कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने आरटीजीएस प्रणाली मार्च 2004 में चार बैंक शाखाओं की सहभागिता के साथ केवल अंतर-बैंक लेनदेनों के लिए प्रायोगिक आधार पर शुरू
नवंबर 21, 2005
NEFT System goes live
The National Electronic Funds Transfer (NEFT) started live operations from Today. The objective of the NEFT system is to establish an Electronic Funds Transfer system to facilitate an efficient, secure, economical, reliable and expeditious system of funds transfer between banks in the banking sector using Structured Financial Messaging Solution (SFMS) backbone. For the time being there will be a single settlement per day at 12.00 noon. To begin with 8 banks will be pa
The National Electronic Funds Transfer (NEFT) started live operations from Today. The objective of the NEFT system is to establish an Electronic Funds Transfer system to facilitate an efficient, secure, economical, reliable and expeditious system of funds transfer between banks in the banking sector using Structured Financial Messaging Solution (SFMS) backbone. For the time being there will be a single settlement per day at 12.00 noon. To begin with 8 banks will be pa
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