प्रेस प्रकाशनियां - वित्तीय समावेशन और विकास - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
जुलाई 05, 2017
प्राधिकरण प्रमाण-पत्र का निरस्तीकरण – मेसर्स एटम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
5 जुलाई 2017 प्राधिकरण प्रमाण-पत्र का निरस्तीकरण – मेसर्स एटम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी द्वारा भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) का प्राधिकरण प्रमाण-पत्र (सीओए) स्वैच्छिक आधार सौंपने के कारण रद्द कर दिया है। कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीओए सं. और तारीख प्राधिकृत भुगतान प्रणाली निरस्तीकरण की तारीख मेसर्स एटम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, मुंबई एफटी टॉवर,
5 जुलाई 2017 प्राधिकरण प्रमाण-पत्र का निरस्तीकरण – मेसर्स एटम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी द्वारा भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) का प्राधिकरण प्रमाण-पत्र (सीओए) स्वैच्छिक आधार सौंपने के कारण रद्द कर दिया है। कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीओए सं. और तारीख प्राधिकृत भुगतान प्रणाली निरस्तीकरण की तारीख मेसर्स एटम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, मुंबई एफटी टॉवर,
पीडीएफ (
मई 23, 2017
पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किया
23 मई 2017 पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किया पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने मई 23, 2017 से भुगतान बैंक के रूप में परिचालन शुरू किया है। रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (1) के तहत बैंक को भारत में भुगतान बैंक का कारोबार करने के लिए लाइसेंस जारी किया है। श्री विजय शेखर शर्मा उन 11 आवेदकों में से एक हैं जिन्हें भुगतान बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी जैसाकि 19 अगस्त, 2015 की प्रेस प्रकाशनी में घोषित किया गया थ
23 मई 2017 पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किया पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने मई 23, 2017 से भुगतान बैंक के रूप में परिचालन शुरू किया है। रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (1) के तहत बैंक को भारत में भुगतान बैंक का कारोबार करने के लिए लाइसेंस जारी किया है। श्री विजय शेखर शर्मा उन 11 आवेदकों में से एक हैं जिन्हें भुगतान बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी जैसाकि 19 अगस्त, 2015 की प्रेस प्रकाशनी में घोषित किया गया थ
मई 09, 2017
भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) – समयसीमा में विस्तार
9 मई 2017 भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) – समयसीमा में विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने निर्णय लिया है कि बीबीपीएस के वर्तमान दायरें के अंतर्गत बिलिंग कारोबार करने वाली संस्थाओं के लिए प्राधिकृत बीबीपीओयू का एजेंट बनने या बिल भुगतान कारोबार से बाहर निकलने के लिए अंतिम तारीख 31 मई 2017 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2017 की जाए। यह समयसीमा निम्नलिखित संस्थाओं पर लागू है, जिन्होंने बीबीपीओयू के रूप में प्राधिकार हेतु आवेदन नहीं किया या बीबीपीओयू के लिए जिनका आवेदन भारतीय रिज़र्व
9 मई 2017 भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) – समयसीमा में विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने निर्णय लिया है कि बीबीपीएस के वर्तमान दायरें के अंतर्गत बिलिंग कारोबार करने वाली संस्थाओं के लिए प्राधिकृत बीबीपीओयू का एजेंट बनने या बिल भुगतान कारोबार से बाहर निकलने के लिए अंतिम तारीख 31 मई 2017 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2017 की जाए। यह समयसीमा निम्नलिखित संस्थाओं पर लागू है, जिन्होंने बीबीपीओयू के रूप में प्राधिकार हेतु आवेदन नहीं किया या बीबीपीओयू के लिए जिनका आवेदन भारतीय रिज़र्व
मई 08, 2017
राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (एनईएफटी) सिस्टम में अतिरिक्त निपटान बैचों को प्रारंभ करना
08 मई 2017 राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (एनईएफटी) सिस्टम में अतिरिक्त निपटान बैचों को प्रारंभ करना भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2017-18 के लिए अपने पहले द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य में दक्षता बढ़ाने और ग्राहक की सुविधा के लिए एनईएफटी प्रणाली में अतिरिक्त निपटान के शुरूआत करने की घोषणा की है। आधे घंटे के अंतराल पर अतिरिक्त 11 निपटान को 10 जुलाई 2017 (सोमवार) से 8.30 बजे, 9.30 बजे, 10.30 बजे से ......... 5.30 बजे और 6.30 बजे से लागू किया जाएगा, जिसके दौरान पूरे द
08 मई 2017 राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (एनईएफटी) सिस्टम में अतिरिक्त निपटान बैचों को प्रारंभ करना भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2017-18 के लिए अपने पहले द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य में दक्षता बढ़ाने और ग्राहक की सुविधा के लिए एनईएफटी प्रणाली में अतिरिक्त निपटान के शुरूआत करने की घोषणा की है। आधे घंटे के अंतराल पर अतिरिक्त 11 निपटान को 10 जुलाई 2017 (सोमवार) से 8.30 बजे, 9.30 बजे, 10.30 बजे से ......... 5.30 बजे और 6.30 बजे से लागू किया जाएगा, जिसके दौरान पूरे द
मई 04, 2017
प्राधिकरण प्रमाण-पत्र का निरस्तीकरण – मेसर्स बीम मनी प्राइवेट लिमिटेड
4 मई 2017 प्राधिकरण प्रमाण-पत्र का निरस्तीकरण – मेसर्स बीम मनी प्राइवेट लिमिटेड भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी द्वारा भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) का प्राधिकरण प्रमाण-पत्र (सीओए) स्वैच्छिक आधार सौंपने के कारण रद्द कर दिया है। कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीओए सं. और तारीख प्राधिकृत भुगतान प्रणाली निरस्तीकरण की तारीख बीम मनी प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली(पहले सुविधा स्
4 मई 2017 प्राधिकरण प्रमाण-पत्र का निरस्तीकरण – मेसर्स बीम मनी प्राइवेट लिमिटेड भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी द्वारा भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) का प्राधिकरण प्रमाण-पत्र (सीओए) स्वैच्छिक आधार सौंपने के कारण रद्द कर दिया है। कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीओए सं. और तारीख प्राधिकृत भुगतान प्रणाली निरस्तीकरण की तारीख बीम मनी प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली(पहले सुविधा स्
मार्च 30, 2017
रिजर्व बैंक ने भारत में पूर्वदत्त भुगतान साधन (प्री-पेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट) जारी करने और उसके परिचालन पर मास्टर निर्देशों के मसौदा परिपत्र पर राय प्रस्तुत करने की अवधि बढ़ाई
30 मार्च 2017 रिजर्व बैंक ने भारत में पूर्वदत्त भुगतान साधन (प्री-पेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट) जारी करने और उसके परिचालन पर मास्टर निर्देशों के मसौदा परिपत्र पर राय प्रस्तुत करने की अवधि बढ़ाई भारतीय रिजर्व बैंक ने आज "भारत में पूर्वदत्त भुगतान साधन (पीपीआई) जारी करने और उसके परिचालन पर मास्टर निर्देशों" के मसौदा परिपत्र पर टिप्पणी / सुझाव / प्रतिक्रिया, यदि कोई हो, को प्रस्तुत करने की अवधि 15 अप्रैल 2017 तक बढ़ाई। मसौदा परिपत्र पर टिप्पणी / सुझाव / प्रतिक्रिया को प्र
30 मार्च 2017 रिजर्व बैंक ने भारत में पूर्वदत्त भुगतान साधन (प्री-पेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट) जारी करने और उसके परिचालन पर मास्टर निर्देशों के मसौदा परिपत्र पर राय प्रस्तुत करने की अवधि बढ़ाई भारतीय रिजर्व बैंक ने आज "भारत में पूर्वदत्त भुगतान साधन (पीपीआई) जारी करने और उसके परिचालन पर मास्टर निर्देशों" के मसौदा परिपत्र पर टिप्पणी / सुझाव / प्रतिक्रिया, यदि कोई हो, को प्रस्तुत करने की अवधि 15 अप्रैल 2017 तक बढ़ाई। मसौदा परिपत्र पर टिप्पणी / सुझाव / प्रतिक्रिया को प्र
मार्च 30, 2017
ई-वॉलेट पर आरबीआई की सलाह
30 मार्च 2017 ई-वॉलेट पर आरबीआई की सलाह भारतीय रिजर्व बैंक ने आज मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट सहित, प्री-पेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआई) के उपयोगकर्ताओं को सलाह दी है कि भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (एक्ट) के तहत आरबीआई द्वारा अधिकृत केवल गैर-बैंक संस्थाएं तृतीय पक्षों से माल और सेवाओं की खरीद के लिए पीपीआई वॉलेट जारी कर और भारत के भीतर धन-अंतरण कर सकती है। केवल अनुमति वाले बैंक ही पीपीआई वॉलेट जारी कर सकते हैं,जो तीसरे पक्षों से सामान और सेवाओं की खरीद औ
30 मार्च 2017 ई-वॉलेट पर आरबीआई की सलाह भारतीय रिजर्व बैंक ने आज मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट सहित, प्री-पेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआई) के उपयोगकर्ताओं को सलाह दी है कि भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (एक्ट) के तहत आरबीआई द्वारा अधिकृत केवल गैर-बैंक संस्थाएं तृतीय पक्षों से माल और सेवाओं की खरीद के लिए पीपीआई वॉलेट जारी कर और भारत के भीतर धन-अंतरण कर सकती है। केवल अनुमति वाले बैंक ही पीपीआई वॉलेट जारी कर सकते हैं,जो तीसरे पक्षों से सामान और सेवाओं की खरीद औ
मार्च 21, 2017
रिज़र्व बैंक ने एको इंडिया फाइनेंसियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर आर्थिक दंड लगाया
21 मार्च 2017 रिज़र्व बैंक ने एको इंडिया फाइनेंसियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एको इंडिया फाइनेंसियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एंटिटी) को पीएसएस अधिनियम 2007 की धारा 30 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शत्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन नहीं करने और गलत रिपोर्टिग करने के लिए ₹ 5,00,000/-(पांच लाख मात्र) का मौद्रिक जुर्माना लगाया है । भारतीय रिज़र्व बैंक ने रिटर्न की जांच के आधार पर इकाई को
21 मार्च 2017 रिज़र्व बैंक ने एको इंडिया फाइनेंसियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एको इंडिया फाइनेंसियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एंटिटी) को पीएसएस अधिनियम 2007 की धारा 30 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शत्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन नहीं करने और गलत रिपोर्टिग करने के लिए ₹ 5,00,000/-(पांच लाख मात्र) का मौद्रिक जुर्माना लगाया है । भारतीय रिज़र्व बैंक ने रिटर्न की जांच के आधार पर इकाई को
मार्च 20, 2017
भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में पूर्वदत्त भुगतान साधन (प्री-पेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट) जारी करने और उसके परिचालन पर मास्टर निर्देशों के मसौदा परिपत्र पर राय मांगी है
20 मार्च 2017 भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में पूर्वदत्त भुगतान साधन (प्री-पेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट) जारी करने और उसके परिचालन पर मास्टर निर्देशों के मसौदा परिपत्र पर राय मांगी हैभारतीय रिजर्व बैंक ने आज "भारत में पूर्वदत्त भुगतान साधन (पीपीआई) जारी करने और उसके परिचालन पर मास्टर निर्देशों" के मसौदा परिपत्र को सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए अपनी वेबसाइट पर रखा है। टिप्पणी / सुझाव / प्रतिक्रिया, यदि कोई हो, को प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, भारत
20 मार्च 2017 भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में पूर्वदत्त भुगतान साधन (प्री-पेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट) जारी करने और उसके परिचालन पर मास्टर निर्देशों के मसौदा परिपत्र पर राय मांगी हैभारतीय रिजर्व बैंक ने आज "भारत में पूर्वदत्त भुगतान साधन (पीपीआई) जारी करने और उसके परिचालन पर मास्टर निर्देशों" के मसौदा परिपत्र को सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए अपनी वेबसाइट पर रखा है। टिप्पणी / सुझाव / प्रतिक्रिया, यदि कोई हो, को प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, भारत
फ़रवरी 16, 2017
भारतीय रिजर्व बैंक ने डेबिट कार्ड लेनदेनों के लिए मर्चेंट डिस्काउंट दर (एमडीआर) को युक्तिसंगत बनाए जाने के मसौदा परिपत्र पर राय मांगी है
16 फरवरी 2017 भारतीय रिजर्व बैंक ने डेबिट कार्ड लेनदेनों के लिए मर्चेंट डिस्काउंट दर (एमडीआर)को युक्तिसंगत बनाए जाने के मसौदा परिपत्र पर राय मांगी है भारतीय रिजर्व बैंक ने आज डेबिट कार्ड लेनदेनों के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) के युक्तिसंगत पर मसौदा परिपत्र को सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए अपनी वेबसाइट पर रखा है। टिप्पणी/सुझाव/प्रतिक्रिया, यदि कोई हो, को मुख्य महाप्रबंधक, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 14 वीं मंजिल, श
16 फरवरी 2017 भारतीय रिजर्व बैंक ने डेबिट कार्ड लेनदेनों के लिए मर्चेंट डिस्काउंट दर (एमडीआर)को युक्तिसंगत बनाए जाने के मसौदा परिपत्र पर राय मांगी है भारतीय रिजर्व बैंक ने आज डेबिट कार्ड लेनदेनों के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) के युक्तिसंगत पर मसौदा परिपत्र को सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए अपनी वेबसाइट पर रखा है। टिप्पणी/सुझाव/प्रतिक्रिया, यदि कोई हो, को मुख्य महाप्रबंधक, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 14 वीं मंजिल, श
फ़रवरी 03, 2017
इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली – आंकड़ों का प्रसार
3 फरवरी 2017 इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली – आंकड़ों का प्रसार भारतीय रिज़र्व बैंक 2 दिसंबर 2016 से दैनिक आधार पर भुगतान प्रणालियों पर प्रतिनिधिक आंकड़े जारी कर रहा है। फरवरी 2017 से दैनिक आंकड़े अब 31 मार्च 2017 तक सप्ताह में एक बार जारी किए जाएंगे। सप्ताह (सोमवार से रविवार) के दैनिक आंकड़े प्रत्येक मंगलवार को जारी किए जाएंगे। तदनुसार, पहली बार 7 फरवरी 2017 को आंकड़े जारी किए जाएंगे। आंकड़ों की विषय-वस्तु और स्रोत में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। यह उल्लेख किया जा
3 फरवरी 2017 इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली – आंकड़ों का प्रसार भारतीय रिज़र्व बैंक 2 दिसंबर 2016 से दैनिक आधार पर भुगतान प्रणालियों पर प्रतिनिधिक आंकड़े जारी कर रहा है। फरवरी 2017 से दैनिक आंकड़े अब 31 मार्च 2017 तक सप्ताह में एक बार जारी किए जाएंगे। सप्ताह (सोमवार से रविवार) के दैनिक आंकड़े प्रत्येक मंगलवार को जारी किए जाएंगे। तदनुसार, पहली बार 7 फरवरी 2017 को आंकड़े जारी किए जाएंगे। आंकड़ों की विषय-वस्तु और स्रोत में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। यह उल्लेख किया जा
फ़रवरी 01, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आभासी मुद्राओं (वर्च्युअल करेंसी) के उपयोगकर्ताओं को सावधान किया
01 फरवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने आभासी मुद्राओं (वर्च्युअल करेंसी) के उपयोगकर्ताओं को सावधान किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 दिसंबर 2013 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से बिटकॉइन सहित आभासी मुद्राओं (वीसी) के उपयोगकर्ताओं, धारकों और कारोबारियों को संभावित वित्तीय, परिचालनात्मक, विधिक, ग्राहक संरक्षण और सुरक्षा से संबंधित जोखिमों के बारे में सावधान किया जिनके के प्रति वे अपने आपको उजागर कर रहे है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने किसी संस्था/कंपनी को ऐसी यो
01 फरवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने आभासी मुद्राओं (वर्च्युअल करेंसी) के उपयोगकर्ताओं को सावधान किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 दिसंबर 2013 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से बिटकॉइन सहित आभासी मुद्राओं (वीसी) के उपयोगकर्ताओं, धारकों और कारोबारियों को संभावित वित्तीय, परिचालनात्मक, विधिक, ग्राहक संरक्षण और सुरक्षा से संबंधित जोखिमों के बारे में सावधान किया जिनके के प्रति वे अपने आपको उजागर कर रहे है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने किसी संस्था/कंपनी को ऐसी यो
दिसंबर 02, 2016
इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियां-नमूने के तौर पर आंकड़े
2 दिसंबर 2016 इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियां-नमूने के तौर पर आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज नवंबर 2016 माह के लिए चयनित भुगतान प्रणालियों के अनंतिम आंकड़े जारी किए। क्रेडिट/डेबिट कार्डों के उपयोग और प्री-पेड भुगतान लिखतों के आंकड़े स्वरूप में नमूने के तौर पर हैं क्योंकि उन्हें कुछ प्रमुख सहभागियों से ही प्राप्त किया गया है। 2 दिसंबर 2016 से, दैनिक आंकड़े एक दिन के अंतराल पर 31 दिसंबर 2016 तक जारी किए जाएंगे। यह उल्लेख किया जा सकता है कि भुगतान प्रणाली संकेतक मासिक आ
2 दिसंबर 2016 इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियां-नमूने के तौर पर आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज नवंबर 2016 माह के लिए चयनित भुगतान प्रणालियों के अनंतिम आंकड़े जारी किए। क्रेडिट/डेबिट कार्डों के उपयोग और प्री-पेड भुगतान लिखतों के आंकड़े स्वरूप में नमूने के तौर पर हैं क्योंकि उन्हें कुछ प्रमुख सहभागियों से ही प्राप्त किया गया है। 2 दिसंबर 2016 से, दैनिक आंकड़े एक दिन के अंतराल पर 31 दिसंबर 2016 तक जारी किए जाएंगे। यह उल्लेख किया जा सकता है कि भुगतान प्रणाली संकेतक मासिक आ
नवंबर 22, 2016
इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष उपाय
22 नवंबर 2016 इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष उपाय डिजीटल साधनों से आम जनता की लेनदेन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रिज़र्व बैंक ने लघु व्यापारियों के लिए विशेष छूट और सेमी-क्लोज्ड प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) की सीमाओं में संवर्धन के जरिए अतिरिक्त उपाय शुरू किए हैं। लघु व्यापारियों के लिए अब एक विशेष छूट दी गई है जहां पीपीआई जारीकर्ता इन व्यापारियों को पीपीआई जारी कर सकते हैं। जबकि इन पीपीआईज में शेषराशि किसी भी समय ₹ 20,000/- से अधिक नहीं हो
22 नवंबर 2016 इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष उपाय डिजीटल साधनों से आम जनता की लेनदेन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रिज़र्व बैंक ने लघु व्यापारियों के लिए विशेष छूट और सेमी-क्लोज्ड प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) की सीमाओं में संवर्धन के जरिए अतिरिक्त उपाय शुरू किए हैं। लघु व्यापारियों के लिए अब एक विशेष छूट दी गई है जहां पीपीआई जारीकर्ता इन व्यापारियों को पीपीआई जारी कर सकते हैं। जबकि इन पीपीआईज में शेषराशि किसी भी समय ₹ 20,000/- से अधिक नहीं हो
नवंबर 18, 2016
प्वाइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) पर नकद निकासी - निकासी सीमा और ग्राहक शुल्क / प्रभारों में- छूट
18 नवंबर 2016 प्वाइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) पर नकद निकासी - निकासी सीमा और ग्राहक शुल्क / प्रभारों में- छूट भारतीय रिजर्व बैंक ने 14 नवंबर 2016 को बैंकों को निर्देश जारी किया था कि बैंक 10 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक माह के दौरान, बचत बैंक ग्राहकों द्वारा सभी एटीएम पर किए गए सभी लेनदेन के लिए, लेनदेन की संख्या की परवाह किए बगैर, एटीएम प्रभारों की लेवी में छूट देगा, जो समीक्षा के अधीन है। एक अन्य ग्राहक केंद्रिक उपाय के रूप में, पीओएस में नकद निकासी की सीमा इस सुविधा के ल
18 नवंबर 2016 प्वाइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) पर नकद निकासी - निकासी सीमा और ग्राहक शुल्क / प्रभारों में- छूट भारतीय रिजर्व बैंक ने 14 नवंबर 2016 को बैंकों को निर्देश जारी किया था कि बैंक 10 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक माह के दौरान, बचत बैंक ग्राहकों द्वारा सभी एटीएम पर किए गए सभी लेनदेन के लिए, लेनदेन की संख्या की परवाह किए बगैर, एटीएम प्रभारों की लेवी में छूट देगा, जो समीक्षा के अधीन है। एक अन्य ग्राहक केंद्रिक उपाय के रूप में, पीओएस में नकद निकासी की सीमा इस सुविधा के ल
नवंबर 14, 2016
एटीएम का उपयोग – ग्राहक प्रभारों में छूट
14 नवंबर 2016 एटीएम का उपयोग – ग्राहक प्रभारों में छूट भारतीय रिजर्व बैंक ने आज निर्णय लिया है कि बैंक महीने के दौरान लेनदेन की संख्या को न देखते हुए बचत बैंक ग्राहकों द्वारा अपने स्वयं के बैंक या अन्य बैंकों के सभी लेनदेनों (दोनों वित्तीय और गैर वित्तीय लेनदेन) पर एटीएम प्रभार की लेवी को माफ करेगा। एटीएम के उपयोग पर प्रभारों की उक्त छूट 10 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक प्रभावी है,जो समीक्षाधीन रहेगी। अल्पना किल्लावाला प्रधान परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/11
14 नवंबर 2016 एटीएम का उपयोग – ग्राहक प्रभारों में छूट भारतीय रिजर्व बैंक ने आज निर्णय लिया है कि बैंक महीने के दौरान लेनदेन की संख्या को न देखते हुए बचत बैंक ग्राहकों द्वारा अपने स्वयं के बैंक या अन्य बैंकों के सभी लेनदेनों (दोनों वित्तीय और गैर वित्तीय लेनदेन) पर एटीएम प्रभार की लेवी को माफ करेगा। एटीएम के उपयोग पर प्रभारों की उक्त छूट 10 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक प्रभावी है,जो समीक्षाधीन रहेगी। अल्पना किल्लावाला प्रधान परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/11
नवंबर 10, 2016
12 नवंबर, शनिवार और 13 नवंबर 2016, रविवार को भुगतान प्रणाली (आरटीजीएस, एनईएफटी, चेक क्लियरिंग, रेपो, सीबीएलओ और कॉल बाजार) खुली रहेंगी
10 नवंबर 2016 12 नवंबर, शनिवार और 13 नवंबर 2016, रविवार को भुगतान प्रणाली (आरटीजीएस, एनईएफटी, चेक क्लियरिंग, रेपो, सीबीएलओ और कॉल बाजार) खुली रहेंगी 12 नवंबर, शनिवार और 13 नवंबर 2016, रविवार को सार्वजनिक लेनदेन के लिए बैंकों के खुला होने के फलस्वरूप, यह निर्णय लिया गया है कि भुगतान प्रणाली (आरटीजीएस, एनईएफटी, चेक क्लियरिंग, रेपो, सीबीएलओ और कॉल बाजार) 12 नवंबर, शनिवार और 13 नवंबर 2016, रविवार को खुले रहेंगे। प्रतिभागियों/सदस्य बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे नियमित
10 नवंबर 2016 12 नवंबर, शनिवार और 13 नवंबर 2016, रविवार को भुगतान प्रणाली (आरटीजीएस, एनईएफटी, चेक क्लियरिंग, रेपो, सीबीएलओ और कॉल बाजार) खुली रहेंगी 12 नवंबर, शनिवार और 13 नवंबर 2016, रविवार को सार्वजनिक लेनदेन के लिए बैंकों के खुला होने के फलस्वरूप, यह निर्णय लिया गया है कि भुगतान प्रणाली (आरटीजीएस, एनईएफटी, चेक क्लियरिंग, रेपो, सीबीएलओ और कॉल बाजार) 12 नवंबर, शनिवार और 13 नवंबर 2016, रविवार को खुले रहेंगे। प्रतिभागियों/सदस्य बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे नियमित
अक्तूबर 24, 2016
एटीएम/डेबिट कार्ड के डेटा का उल्लंघन
24 अक्टूबर 2016 एटीएम/डेबिट कार्ड के डेटा का उल्लंघन भारतीय रिजर्व बैंक ने आज चुनिंदा बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और कार्ड नेटवर्क ऑपरेटरों के साथ कतिपय कार्ड विवरणों को अप्राधिकृत रूप से सांझा करने से उत्पन्न दुष्परिणामों को रोकने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए गए उपाय पर एक बैठक बुलाई। 8 सितंबर 2016 को रिजर्व बैंक के ध्यान में यह आया था कि कुछ बैंकों द्वारा जारी किए गए कुछ कार्ड के विवरण सेवा प्रदाताओं में से एक के एटीएम स्विच से
24 अक्टूबर 2016 एटीएम/डेबिट कार्ड के डेटा का उल्लंघन भारतीय रिजर्व बैंक ने आज चुनिंदा बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और कार्ड नेटवर्क ऑपरेटरों के साथ कतिपय कार्ड विवरणों को अप्राधिकृत रूप से सांझा करने से उत्पन्न दुष्परिणामों को रोकने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए गए उपाय पर एक बैठक बुलाई। 8 सितंबर 2016 को रिजर्व बैंक के ध्यान में यह आया था कि कुछ बैंकों द्वारा जारी किए गए कुछ कार्ड के विवरण सेवा प्रदाताओं में से एक के एटीएम स्विच से
अक्तूबर 20, 2016
प्राधिकार समापन प्रमाण-पत्र (सीओए) की समाप्ति
20 अक्टूबर 2016 प्राधिकार समापन प्रमाण-पत्र (सीओए) की समाप्ति भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स डन कार्ड युटिलिटी लिमिटेड और मेसर्स ओएसएस पेमेंट सल्यूशन प्रा. लिमिटेड को सेमी-क्लोज्ड पूर्वदत्त भुगतान लिखत परिचालित करने के लिए प्राधिकार प्रमाण-पत्र (सीओए) जारी किया था। उक्त प्रमाण-पत्रों की वैधता क्रमशः 31 अक्टूबर 2013 और 31 दिसंबर 2013 तक थी। सीओए के समाप्त होने पर ये संस्थाएं भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर
20 अक्टूबर 2016 प्राधिकार समापन प्रमाण-पत्र (सीओए) की समाप्ति भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स डन कार्ड युटिलिटी लिमिटेड और मेसर्स ओएसएस पेमेंट सल्यूशन प्रा. लिमिटेड को सेमी-क्लोज्ड पूर्वदत्त भुगतान लिखत परिचालित करने के लिए प्राधिकार प्रमाण-पत्र (सीओए) जारी किया था। उक्त प्रमाण-पत्रों की वैधता क्रमशः 31 अक्टूबर 2013 और 31 दिसंबर 2013 तक थी। सीओए के समाप्त होने पर ये संस्थाएं भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर
सितंबर 21, 2016
भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत जारीकर्ता
21 सितंबर 2016 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत जारीकर्ता भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) में संशोधन मई 2015 में अधिसूचित किए गए जिससे इस अधिनियम के दायरे में कानूनी इकाई पहचानकर्ता सेवाओं को लाया गया है। तदनुसार, कानूनी इकाई पहचानकर्ता इंडिया लिमिटेड (एलईआईएल) कानूनी इकाई पहचानकर्ता (एलईआई) सेवाओं के लिए पीएसएस अधिनियम के अंतर्गत धारा 34ए (1) (बी) (ii) के तहत "जारीकर्ता" हो जाएगा। पृष्ठभूमि वैश्विक विधिक इकाई पहचानकर्ता प्रणाली (ज
21 सितंबर 2016 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत जारीकर्ता भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) में संशोधन मई 2015 में अधिसूचित किए गए जिससे इस अधिनियम के दायरे में कानूनी इकाई पहचानकर्ता सेवाओं को लाया गया है। तदनुसार, कानूनी इकाई पहचानकर्ता इंडिया लिमिटेड (एलईआईएल) कानूनी इकाई पहचानकर्ता (एलईआई) सेवाओं के लिए पीएसएस अधिनियम के अंतर्गत धारा 34ए (1) (बी) (ii) के तहत "जारीकर्ता" हो जाएगा। पृष्ठभूमि वैश्विक विधिक इकाई पहचानकर्ता प्रणाली (ज
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: दिसंबर 03, 2024
