प्रेस प्रकाशनियां - विनियमन सहकारी बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
अप्रैल 23, 2014
भारतीय रिज़र्व बैंक ने कर्नाटक राज्य कैगारिका वाणिज्य सहकार बैंक नियमित, बंगलूरु (कर्नाटक) द्वारा लाइसेंस प्रदान करने के संबंध में किया गया आवेदन नामंजूर किया
23 अप्रैल 2014 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कर्नाटक राज्य कैगारिका वाणिज्य सहकार बैंक नियमित, बंगलूरु (कर्नाटक)द्वारा लाइसेंस प्रदान करने के संबंध में किया गया आवेदन नामंजूर किया भारतीय रिज़र्व बैंक (द बैंक) ने इस बात की पुष्टि के बाद कि कर्नाटक राज्य कैगारिक वाणिज्य सहकार बैंक नियमित, बंगलूरु (कर्नाटक) द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) [अधिनियम] की धारा 22(3) के अंतर्गत अपेक्षित शर्तों को पूरा नहीं किया गया है, उक्त अधिनियम की धारा 22(4) के
23 अप्रैल 2014 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कर्नाटक राज्य कैगारिका वाणिज्य सहकार बैंक नियमित, बंगलूरु (कर्नाटक)द्वारा लाइसेंस प्रदान करने के संबंध में किया गया आवेदन नामंजूर किया भारतीय रिज़र्व बैंक (द बैंक) ने इस बात की पुष्टि के बाद कि कर्नाटक राज्य कैगारिक वाणिज्य सहकार बैंक नियमित, बंगलूरु (कर्नाटक) द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) [अधिनियम] की धारा 22(3) के अंतर्गत अपेक्षित शर्तों को पूरा नहीं किया गया है, उक्त अधिनियम की धारा 22(4) के
पीडीएफ (
अप्रैल 21, 2014
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश– श्री शिवाजी सहकारी बैंक लि., गडहिंजलाज, कोल्हापुर, महाराष्ट्र
21 अप्रैल 2014 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश–श्री शिवाजी सहकारी बैंक लि., गडहिंजलाज, कोल्हापुर, महाराष्ट्र आम जनता की जानकारी के लिए एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिवाजी सहकारी बैंक लि., गडहिंजलाज, कोल्हापुर पर 24 अक्टूबर 2011 के तहत लागू निदेश यूबीडी सीओ.बीएसडी-I.नं.डी-61/12.22.249/2011-12 की वैधता हमारे 16 अप्रैल 2014 के संशोधित निदेश यूबीडी.सीओ. बीएसडी-I.नं.डी-30/12.22.249/2013-14 द्वारा समीक्षा के अधी
21 अप्रैल 2014 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश–श्री शिवाजी सहकारी बैंक लि., गडहिंजलाज, कोल्हापुर, महाराष्ट्र आम जनता की जानकारी के लिए एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिवाजी सहकारी बैंक लि., गडहिंजलाज, कोल्हापुर पर 24 अक्टूबर 2011 के तहत लागू निदेश यूबीडी सीओ.बीएसडी-I.नं.डी-61/12.22.249/2011-12 की वैधता हमारे 16 अप्रैल 2014 के संशोधित निदेश यूबीडी.सीओ. बीएसडी-I.नं.डी-30/12.22.249/2013-14 द्वारा समीक्षा के अधी
अप्रैल 04, 2014
निदेश - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 के अंतर्गत - श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र
4 अप्रैल 2014 निदेश - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 के अंतर्गत -श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र आम जनता की जानकारी के लिए एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री गणेश सहकारी बेंक लि., नाशिक को जारी 01 अप्रैल 2013 के निर्देश यूबीडी सीओ.बीएस्डी-I.नं.डी-39/12.22.435/2012-13 की वैधता को 27 मार्च 2014 के संशोधित निदेश सं.यूबीडी.सीओ. बीएस्डी-I. नं.डी-26/12.22.435/2013-14 द्वारा समीक्षा के अधीन
4 अप्रैल 2014 निदेश - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 के अंतर्गत -श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र आम जनता की जानकारी के लिए एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री गणेश सहकारी बेंक लि., नाशिक को जारी 01 अप्रैल 2013 के निर्देश यूबीडी सीओ.बीएस्डी-I.नं.डी-39/12.22.435/2012-13 की वैधता को 27 मार्च 2014 के संशोधित निदेश सं.यूबीडी.सीओ. बीएस्डी-I. नं.डी-26/12.22.435/2013-14 द्वारा समीक्षा के अधीन
अप्रैल 02, 2014
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लाइसेंस के लिए “सैद्धांतिक” अनुमोदन देने का निर्णय लिया
2 अप्रैल 2014 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लाइसेंस के लिए “सैद्धांतिक” अनुमोदन देने का निर्णय लिया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज निर्णय लिया है कि दो आवेदकों नामतः आईडीएफसी लिमिटेड और बंधन फाइनैंसिएल सर्विसिज़ प्राइवेट लिमिटेड को 22 फरवरी 2013 को जारी निजी क्षेत्र में नए बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने संबंधी दिशानिर्देशों के अंतर्गत बैंक स्थापित करने के लिए “सैद्धांतिक” अनुमोदन दिया जाए। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित उच्च स्तरीय परामर्शदात्री समिति (एचएलएसी) द्वारा भी
2 अप्रैल 2014 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लाइसेंस के लिए “सैद्धांतिक” अनुमोदन देने का निर्णय लिया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज निर्णय लिया है कि दो आवेदकों नामतः आईडीएफसी लिमिटेड और बंधन फाइनैंसिएल सर्विसिज़ प्राइवेट लिमिटेड को 22 फरवरी 2013 को जारी निजी क्षेत्र में नए बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने संबंधी दिशानिर्देशों के अंतर्गत बैंक स्थापित करने के लिए “सैद्धांतिक” अनुमोदन दिया जाए। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित उच्च स्तरीय परामर्शदात्री समिति (एचएलएसी) द्वारा भी
अप्रैल 02, 2014
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा व्यावसायिक एवं औद्योगिक सहकारी बैंक लिमिटेड, मुरैना, मध्य प्रदेश पर दण्ड लगाया गया
2 अप्रैल 2014 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा व्यावसायिक एवं औद्योगिक सहकारी बैंक लिमिटेड,मुरैना, मध्य प्रदेश पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)बी के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के परिचालन निर्देश वेयर हाउसिंग रसीद तथा ऋण जोखिम सीमा के लिये, निर्देशक से संबंधित ऋण, चंदा देने की सीमा, केवाईसी/ ऐएमएल तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के
2 अप्रैल 2014 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा व्यावसायिक एवं औद्योगिक सहकारी बैंक लिमिटेड,मुरैना, मध्य प्रदेश पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)बी के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के परिचालन निर्देश वेयर हाउसिंग रसीद तथा ऋण जोखिम सीमा के लिये, निर्देशक से संबंधित ऋण, चंदा देने की सीमा, केवाईसी/ ऐएमएल तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के
मार्च 28, 2014
भारतीय रिज़र्व बैंक ने राज्य सरकारों के लिए सामान्य अर्थोपाय अग्रिमों को वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु अपरिवर्तित रखा
28 मार्च 2014 भारतीय रिज़र्व बैंक ने राज्य सरकारों के लिए सामान्य अर्थोपाय अग्रिमों को वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु अपरिवर्तित रखा संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी सहित राज्य सरकारों के लिए वर्ष 2014-15 हेतु कुल सामान्य अर्थोपाय अग्रिमों (डब्ल्यूएमए) की सीमा ₹15,360/- रखी गई है। ये सीमाएं 11 नवंबर 2013 को किए गए पिछले संशोधन से अपरिवर्तित हैं। इस योजना की अन्य शर्तें भी अपरिवर्तित रहेंगी। यह निर्णय सामान्य अर्थोपाय अग्रिमों की राज्य-वार वर्तमान सीमाओं की समीक्षा के बाद लिया गय
28 मार्च 2014 भारतीय रिज़र्व बैंक ने राज्य सरकारों के लिए सामान्य अर्थोपाय अग्रिमों को वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु अपरिवर्तित रखा संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी सहित राज्य सरकारों के लिए वर्ष 2014-15 हेतु कुल सामान्य अर्थोपाय अग्रिमों (डब्ल्यूएमए) की सीमा ₹15,360/- रखी गई है। ये सीमाएं 11 नवंबर 2013 को किए गए पिछले संशोधन से अपरिवर्तित हैं। इस योजना की अन्य शर्तें भी अपरिवर्तित रहेंगी। यह निर्णय सामान्य अर्थोपाय अग्रिमों की राज्य-वार वर्तमान सीमाओं की समीक्षा के बाद लिया गय
मार्च 24, 2014
भारतीय रिज़र्व बैंक ने धरमपुरी डिस्ट्रीक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु पर दण्ड लगाया गया
24 मार्च 2014 भारतीय रिज़र्व बैंक ने धरमपुरी डिस्ट्रीक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए धरमपुरी डिस्ट्रीक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु पर अपने ग्राहक को जानें (केवाइसी) मानदण्डों और काला धन आशोधन (एएमएल) दिशानिर्देशों संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों
24 मार्च 2014 भारतीय रिज़र्व बैंक ने धरमपुरी डिस्ट्रीक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए धरमपुरी डिस्ट्रीक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु पर अपने ग्राहक को जानें (केवाइसी) मानदण्डों और काला धन आशोधन (एएमएल) दिशानिर्देशों संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों
मार्च 24, 2014
भारतीय रिज़र्व बैंक ने नेशनल सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेतिया पर दण्ड लगाया गया
24 मार्च 2014 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नेशनल सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेतिया पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नेशनल सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेतिया पर अपने ग्राहक को जानें (केवाइसी) मानदण्डों और काला धन आशोधन (एएमएल) दिशानिर्देशों संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का पालन नहीं
24 मार्च 2014 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नेशनल सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेतिया पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नेशनल सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेतिया पर अपने ग्राहक को जानें (केवाइसी) मानदण्डों और काला धन आशोधन (एएमएल) दिशानिर्देशों संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का पालन नहीं
मार्च 19, 2014
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमरेली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला अमरेली (गुजरात) पर दण्ड लगाया गया
19 मार्च 2014 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमरेली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला अमरेली (गुजरात) पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(1)(ए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अमरेली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला अमरेली (गुजरात) पर नगदी प्राप्ति के बदले सममूल्य चेक/पे आर्डर जारी करने संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के कारण ₹ 5.00 ल
19 मार्च 2014 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमरेली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला अमरेली (गुजरात) पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(1)(ए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अमरेली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला अमरेली (गुजरात) पर नगदी प्राप्ति के बदले सममूल्य चेक/पे आर्डर जारी करने संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के कारण ₹ 5.00 ल
मार्च 19, 2014
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दि डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महबूबनगर, आंध्र प्रदेश पर दण्ड लगाया गया
19 मार्च 2014 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दि डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महबूबनगर, आंध्र प्रदेश पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 के साथ पठित धारा 47(ए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महबूबनगर, आंध्र प्रदेश पर अपने ग्राहक को जानें मानदंडों और धन आशोधन (एएमएल) दिशानिदेशों का अनुपालन नही करने के कारण ₹ 5.00 लाख ( पांच लाख रुपये मात
19 मार्च 2014 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दि डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महबूबनगर, आंध्र प्रदेश पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 के साथ पठित धारा 47(ए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महबूबनगर, आंध्र प्रदेश पर अपने ग्राहक को जानें मानदंडों और धन आशोधन (एएमएल) दिशानिदेशों का अनुपालन नही करने के कारण ₹ 5.00 लाख ( पांच लाख रुपये मात
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 16, 2024
