प्रेस प्रकाशनियां - विनियमन सहकारी बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
जून 11, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कच्छ मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, रापड़, जिला, कच्छ (गुजरात) पर दण्ड लगाया
11 जून 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कच्छ मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, रापड़, जिला, कच्छ (गुजरात) पर दण्ड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए) (1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि कच्छ मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, रापड़, जिला कच्छ (गुजरात) पर 31 मार्च 2012 और 31 मार्च 2013 के लिए आईआर का अनुपालन नहीं करने, समझाने और बार-बार उल्लंघन करने के बावजूद
11 जून 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कच्छ मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, रापड़, जिला, कच्छ (गुजरात) पर दण्ड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए) (1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि कच्छ मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, रापड़, जिला कच्छ (गुजरात) पर 31 मार्च 2012 और 31 मार्च 2013 के लिए आईआर का अनुपालन नहीं करने, समझाने और बार-बार उल्लंघन करने के बावजूद
पीडीएफ (
जून 11, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि पिज पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पिज, जिला खेडा पर दंड लगाया
11 जून 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि पिज पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,पिज, जिला खेडा पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि पिज पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पिज, जिला खेडा(गुजरात) पर अपने ग्राहक को जानें मानदंडों और खातों के जोखिम श्रेणीकरण और वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (एमआईयू-इंडिया), नई दिल्ली को नकदी लेनदेन रिपोर
11 जून 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि पिज पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,पिज, जिला खेडा पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि पिज पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पिज, जिला खेडा(गुजरात) पर अपने ग्राहक को जानें मानदंडों और खातों के जोखिम श्रेणीकरण और वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (एमआईयू-इंडिया), नई दिल्ली को नकदी लेनदेन रिपोर
जून 10, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन मर्कंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की अवधि 11 सितंबर 2015 तक बढ़ाई
10 जून 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन मर्कंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेशपर जारी निदेशों की अवधि 11 सितंबर 2015 तक बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन मर्कंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों को समीक्षा के अधीन 12 जून 2015 से 11 सितंबर 2015 तक आगे तीन माह की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। यह बैंक 12 जून 2014 से निदेशों के अधीन है। निदेश के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक से लिखित रूप में पूर्वानुमति लिए बिना एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वा
10 जून 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन मर्कंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेशपर जारी निदेशों की अवधि 11 सितंबर 2015 तक बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन मर्कंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों को समीक्षा के अधीन 12 जून 2015 से 11 सितंबर 2015 तक आगे तीन माह की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। यह बैंक 12 जून 2014 से निदेशों के अधीन है। निदेश के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक से लिखित रूप में पूर्वानुमति लिए बिना एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वा
जून 09, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंटिग्रल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर पर दंड लगाया
09 जून 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंटिग्रल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47-ए (1)(बी) के उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)/धन शोधन निवारण (एएमएल) से संबंधित निम्नलिखित दिशा-निर्देशों/निदेशों के उल्लंघन अर्थात (i) खातों में नकदी लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर)/संदेहास्पद (एसटीआर) अलर्ट रिपोर्
09 जून 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंटिग्रल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47-ए (1)(बी) के उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)/धन शोधन निवारण (एएमएल) से संबंधित निम्नलिखित दिशा-निर्देशों/निदेशों के उल्लंघन अर्थात (i) खातों में नकदी लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर)/संदेहास्पद (एसटीआर) अलर्ट रिपोर्
जून 02, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री महालक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दाभोई, जिला वडोदरा (गुजरात) पर दंड लगाया
02 जून 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री महालक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दाभोई, जिला वडोदरा (गुजरात) पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए (1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री महालक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दाभोई, जिला वडोदरा (गुजरात) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 36 (1) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिचालनात्
02 जून 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री महालक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दाभोई, जिला वडोदरा (गुजरात) पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए (1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री महालक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दाभोई, जिला वडोदरा (गुजरात) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 36 (1) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिचालनात्
मई 21, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड., पुणे पर लगाए गए निदेशों की अवधि बढ़ाई
21 मई 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड., पुणे पर लगाए गए निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर लगाए गए निदेशों की अवधि को और तीन माह अर्थात 22 मई 2015 से 21 अगस्त 2015 के लिए बढ़ाया है, जोकि समीक्षाधीन हैं। सर्वप्रथम 22 फरवरी 2013 से 21 अगस्त 2013 तक की अवधि के लिए निदेश जारी किए गए तथा तीन अवसरों में इन निदेशों की अवधि को छ: माह की अवधि के लिए तथा एक अवसर पर तीन माह के लिए बढ़ाया गया
21 मई 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड., पुणे पर लगाए गए निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर लगाए गए निदेशों की अवधि को और तीन माह अर्थात 22 मई 2015 से 21 अगस्त 2015 के लिए बढ़ाया है, जोकि समीक्षाधीन हैं। सर्वप्रथम 22 फरवरी 2013 से 21 अगस्त 2013 तक की अवधि के लिए निदेश जारी किए गए तथा तीन अवसरों में इन निदेशों की अवधि को छ: माह की अवधि के लिए तथा एक अवसर पर तीन माह के लिए बढ़ाया गया
मई 18, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकसेवा सहकारी बैंक लि., पुणे., महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई
18 मई 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकसेवा सहकारी बैंक लि., पुणे., महाराष्ट्रपर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकसेवा सहकारी बैंक लि., पुणे., महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि समीक्षा के अधीन 20 मई 2015 से 19 नवंबर 2015 तक छह महीनों के लिए बढ़ाई। यह बैंक 19 मई नवम्बर 2014 से निदेशों के अधीन हैं। इससे पहले निदेशों को छह माह की अवधि के लिए बढ़ाया गया। ये निदेश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 35 क की उप धारा (1) के
18 मई 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकसेवा सहकारी बैंक लि., पुणे., महाराष्ट्रपर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकसेवा सहकारी बैंक लि., पुणे., महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि समीक्षा के अधीन 20 मई 2015 से 19 नवंबर 2015 तक छह महीनों के लिए बढ़ाई। यह बैंक 19 मई नवम्बर 2014 से निदेशों के अधीन हैं। इससे पहले निदेशों को छह माह की अवधि के लिए बढ़ाया गया। ये निदेश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 35 क की उप धारा (1) के
मई 14, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने विठ्ठल नागरी सहकारी बैंक लि., लातूर, महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई
14 मई 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने विठ्ठल नागरी सहकारी बैंक लि., लातूर, महाराष्ट्रपर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने विठ्ठल नागरी सहकारी बैंक लि., लातूर पर जारी निदेशों की अवधि समीक्षा के अधीन 15 मई 2015 से 14 अगस्त 2015 तक तीन महीनों के लिए बढ़ाई। यह बैंक 15 नवम्बर 2013 से निदेशों के अधीन हैं। इससे पहले निदेशों को हर एक बार छह माह की अवधि के लिए 3 अवसरों पर बढ़ाया गया। ये निदेश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 35 क
14 मई 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने विठ्ठल नागरी सहकारी बैंक लि., लातूर, महाराष्ट्रपर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने विठ्ठल नागरी सहकारी बैंक लि., लातूर पर जारी निदेशों की अवधि समीक्षा के अधीन 15 मई 2015 से 14 अगस्त 2015 तक तीन महीनों के लिए बढ़ाई। यह बैंक 15 नवम्बर 2013 से निदेशों के अधीन हैं। इससे पहले निदेशों को हर एक बार छह माह की अवधि के लिए 3 अवसरों पर बढ़ाया गया। ये निदेश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 35 क
मई 14, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा तेनाली को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तेनाली, आंध्र प्रदेश पर दण्ड लगाया गया
14 मई 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा तेनाली को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड,तेनाली, आंध्र प्रदेश पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तेनाली को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तेनाली, आंध्र प्रदेश पर वर्ष 2013-14 के लिए तूलन पत्र, लाभ और हानि खाता और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्रकाशित और प्रस्तुत करने संबंधी बैंक विनियमन अधि
14 मई 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा तेनाली को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड,तेनाली, आंध्र प्रदेश पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तेनाली को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तेनाली, आंध्र प्रदेश पर वर्ष 2013-14 के लिए तूलन पत्र, लाभ और हानि खाता और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्रकाशित और प्रस्तुत करने संबंधी बैंक विनियमन अधि
मई 11, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री गणेश को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गुलबर्गा, कर्नाटक पर दंड लगाया
11 मई 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री गणेश को-ऑपरेटिवबैंक लिमिटेड, गुलबर्गा, कर्नाटक पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री गणेश को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गुलबर्गा, कर्नाटक पर बड़ी संख्या में वाक-इन-कस्टमरों को हेतुत: ₹ 50,000/- से कम राशि के चेक सममूल्य पर जारी करके और बेनामी खाते खोलने तथा ऐसे खातो
11 मई 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री गणेश को-ऑपरेटिवबैंक लिमिटेड, गुलबर्गा, कर्नाटक पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री गणेश को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गुलबर्गा, कर्नाटक पर बड़ी संख्या में वाक-इन-कस्टमरों को हेतुत: ₹ 50,000/- से कम राशि के चेक सममूल्य पर जारी करके और बेनामी खाते खोलने तथा ऐसे खातो
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 08, 2025
