प्रेस प्रकाशनियां - विनियमन सहकारी बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
फ़रवरी 09, 2017
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – लोकसेवा सहकारी बैंक लि, पूणे, महाराष्ट्र
09 फरवरी 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – लोकसेवा सहकारी बैंक लि, पूणे, महाराष्ट्र लोकसेवा सहकारी बैंक लि, पूणे, महाराष्ट्र को दिनांक 19 मई 2014 के निदेश के माध्यम से 20 मई 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार 11 नवंबर 2016 के निदेश के माध्यम से वर्तमान में समीक्षाधीन अवधि को 19 मई 2017 तक बढाया गया था। आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि
09 फरवरी 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – लोकसेवा सहकारी बैंक लि, पूणे, महाराष्ट्र लोकसेवा सहकारी बैंक लि, पूणे, महाराष्ट्र को दिनांक 19 मई 2014 के निदेश के माध्यम से 20 मई 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार 11 नवंबर 2016 के निदेश के माध्यम से वर्तमान में समीक्षाधीन अवधि को 19 मई 2017 तक बढाया गया था। आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि
फ़रवरी 08, 2017
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 22 तथा धारा 36 (ए)(2) के अंतर्गत भारत में बैंकिंग कारोबार चलाने के लिए जारी किए गए लाइसेंस को रद्द करना तथा शहरी सहकारी बैंक का को-ऑपरेटिव सोसायटी में रूपांतरण – दी स्टेट ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉईस को-ओपरेटिव बैंक लि. अहमदाबाद, (गुजरात)
8 फरवरी 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 22 तथा धारा 36 (ए)(2) के अंतर्गत भारत में बैंकिंग कारोबार चलाने के लिए जारी किए गए लाइसेंस को रद्द करना तथा शहरी सहकारी बैंक का को-ऑपरेटिव सोसायटी में रूपांतरण – दी स्टेट ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉईस को-ओपरेटिव बैंक लि. अहमदाबाद, (गुजरात) जनसाधारण की सूचना के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 जनवरी 2017 के आदेश द्वारा दी स्टेट ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉईस को-ओप
8 फरवरी 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 22 तथा धारा 36 (ए)(2) के अंतर्गत भारत में बैंकिंग कारोबार चलाने के लिए जारी किए गए लाइसेंस को रद्द करना तथा शहरी सहकारी बैंक का को-ऑपरेटिव सोसायटी में रूपांतरण – दी स्टेट ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉईस को-ओपरेटिव बैंक लि. अहमदाबाद, (गुजरात) जनसाधारण की सूचना के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 जनवरी 2017 के आदेश द्वारा दी स्टेट ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉईस को-ओप
फ़रवरी 08, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री छत्रपति अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. पिम्पले नीलख,पुणे, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया
8 फरवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री छत्रपति अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. पिम्पले नीलख, पुणे, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री छत्रपति अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. पिम्पले नीलख,पुणे, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह आदेश 07 फरवरी 2017 को कारोबार की समाप्ति से प्रभावी हो गया। पंजीयक, सहकारी समिति, महाराष्ट्र से भी बैंक के परिसमापन और उसके लिए परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने के लिए अनुरोध किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त
8 फरवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री छत्रपति अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. पिम्पले नीलख, पुणे, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री छत्रपति अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. पिम्पले नीलख,पुणे, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह आदेश 07 फरवरी 2017 को कारोबार की समाप्ति से प्रभावी हो गया। पंजीयक, सहकारी समिति, महाराष्ट्र से भी बैंक के परिसमापन और उसके लिए परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने के लिए अनुरोध किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त
फ़रवरी 06, 2017
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
06 फरवरी 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 24 जून 2015 के निदेश के माध्यम से 26 जून 2015 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को 22 सितंबर 2016 के निदेश के माध्यम से 25 मार्च 2017 तक समीक्षाधीन बढाया गया। आम जनता
06 फरवरी 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 24 जून 2015 के निदेश के माध्यम से 26 जून 2015 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को 22 सितंबर 2016 के निदेश के माध्यम से 25 मार्च 2017 तक समीक्षाधीन बढाया गया। आम जनता
जनवरी 31, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सीकेपी कॉ-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई
31 जनवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सीकेपी कॉ-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल 2014 के निदेश के माध्यम से 2 मई 2014 की कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को समीक्षा के अधीन 28 जुलाई 2016 के आदेश के माध्यम से 31 जनवरी 2017 तक बढाया गया। आम जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अध
31 जनवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सीकेपी कॉ-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल 2014 के निदेश के माध्यम से 2 मई 2014 की कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को समीक्षा के अधीन 28 जुलाई 2016 के आदेश के माध्यम से 31 जनवरी 2017 तक बढाया गया। आम जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अध
जनवरी 27, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने हरदोई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ाया
27 जनवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने हरदोई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने हरदोई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., हरदोई, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 30 जनवरी, 2017 से 29 जुलाई, 2017 कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश के तहत 29 जुलाई 2016 से निदेशाधीन है। उपर्यक्त निदेश क
27 जनवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने हरदोई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने हरदोई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., हरदोई, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 30 जनवरी, 2017 से 29 जुलाई, 2017 कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश के तहत 29 जुलाई 2016 से निदेशाधीन है। उपर्यक्त निदेश क
जनवरी 27, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने महामेधा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ाया
27 जनवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने महामेधा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ायाभारतीय रिज़र्व बैंक ने महामेधा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 30 जनवरी, 2017 से 29 जुलाई, 2017 कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश के तहत 29 जुलाई 2016 से निदेशाधीन
27 जनवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने महामेधा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ायाभारतीय रिज़र्व बैंक ने महामेधा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 30 जनवरी, 2017 से 29 जुलाई, 2017 कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश के तहत 29 जुलाई 2016 से निदेशाधीन
जनवरी 19, 2017
रिज़र्व बैंक ने बॉम्बे मर्केनटाईल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर दंड लगाया
19 जनवरी 2017 रिज़र्व बैंक ने बॉम्बे मर्केनटाईल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 'अपने ग्राहक को जानिए’/`धन-शोधन निवारण’ (केवाईसी/एएमएल) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों का उल्ल्घंन करने के लिए बॉम्बे मर्केनटाईल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर ₹ 75.00 लाख (रुपये पचहत्त
19 जनवरी 2017 रिज़र्व बैंक ने बॉम्बे मर्केनटाईल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 'अपने ग्राहक को जानिए’/`धन-शोधन निवारण’ (केवाईसी/एएमएल) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों का उल्ल्घंन करने के लिए बॉम्बे मर्केनटाईल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर ₹ 75.00 लाख (रुपये पचहत्त
जनवरी 16, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 06 जुलाई, 2017 तक बढ़ाया
जनवरी 16, 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 06 जुलाई, 2017 तक बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 07 जनवरी, 2017 से 06 जुलाई, 2017 कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश के तहत 0
जनवरी 16, 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 06 जुलाई, 2017 तक बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 07 जनवरी, 2017 से 06 जुलाई, 2017 कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश के तहत 0
जनवरी 10, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सुरी फ्रेंड्स यूनियन कॉ-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुरी, पश्चिम बंगाल पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई
10 जनवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सुरी फ्रेंड्स यूनियन कॉ-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुरी, पश्चिम बंगाल पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सुरी फ्रेंड्स यूनियन कॉ-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुरी, पश्चिम बंगाल पर जारी निदेशों की अवधि निम्नलिखित आंशिक संशोधनों के साथ अगले छह माह के लिए बढ़ा दी है: (i) ₹ 50,000/- से अधिक राशि किसी भी जमाकर्ता द्वारा आहरित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती बशर्तें कि जब जमाकर्ता की किसी भी तरह से अर्थात उधारकर्ता या जमानतकर्
10 जनवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सुरी फ्रेंड्स यूनियन कॉ-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुरी, पश्चिम बंगाल पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सुरी फ्रेंड्स यूनियन कॉ-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुरी, पश्चिम बंगाल पर जारी निदेशों की अवधि निम्नलिखित आंशिक संशोधनों के साथ अगले छह माह के लिए बढ़ा दी है: (i) ₹ 50,000/- से अधिक राशि किसी भी जमाकर्ता द्वारा आहरित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती बशर्तें कि जब जमाकर्ता की किसी भी तरह से अर्थात उधारकर्ता या जमानतकर्
जनवरी 06, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने लक्ष्मी विलास बैंक पर मौद्रिक दण्ड लगाया
06 जनवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लक्ष्मी विलास बैंक पर मौद्रिक दण्ड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड (एलवीबी) पर चालू खाते खोलने और उनका परिचालन करने से संबंधित अनुदेशों का उल्लंघन करने, गैर-संघटकों और वॉक-इन-ग्राहकों को बट्टा खाता सुविधाएं देने तथा केवाईसी मानदंडों का पालन नहीं करने पर ₹ 30 मिलियन का मौद्रिक दण्ड लगाया। यह दण्ड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(क)(1)(ग) के साथ पठित धारा 47(क)(1)(ग) के प्रावधानों के अंतर्गत रिज़र्व ब
06 जनवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लक्ष्मी विलास बैंक पर मौद्रिक दण्ड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड (एलवीबी) पर चालू खाते खोलने और उनका परिचालन करने से संबंधित अनुदेशों का उल्लंघन करने, गैर-संघटकों और वॉक-इन-ग्राहकों को बट्टा खाता सुविधाएं देने तथा केवाईसी मानदंडों का पालन नहीं करने पर ₹ 30 मिलियन का मौद्रिक दण्ड लगाया। यह दण्ड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(क)(1)(ग) के साथ पठित धारा 47(क)(1)(ग) के प्रावधानों के अंतर्गत रिज़र्व ब
जनवरी 06, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ाया
06 जनवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कानपुर, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधि को छह महीने बढ़ाकर 07 जनवरी, 2017 से 06 जुलाई, 2017 कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश के तहत 07 जुलाई 201
06 जनवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कानपुर, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधि को छह महीने बढ़ाकर 07 जनवरी, 2017 से 06 जुलाई, 2017 कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश के तहत 07 जुलाई 201
जनवरी 04, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अमानत को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु पर जारी निदेश बढ़ाया
04 जनवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अमानत को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु पर जारी निदेश बढ़ाया जनता के सूचनार्थ एतद् द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में अमानत सहकारी बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु के लिए 1 अप्रैल 2013 के निदेश के साथ पठित अनुवर्ती निदेशों, जिनमें आखिरी 29 जून 2016 को जारी किया गया था, के लागू रहने की अवधि को और छह माह तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949
04 जनवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अमानत को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु पर जारी निदेश बढ़ाया जनता के सूचनार्थ एतद् द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में अमानत सहकारी बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु के लिए 1 अप्रैल 2013 के निदेश के साथ पठित अनुवर्ती निदेशों, जिनमें आखिरी 29 जून 2016 को जारी किया गया था, के लागू रहने की अवधि को और छह माह तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949
जनवरी 03, 2017
रिज़र्व बैंक ने मुंबई जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि., जिला - मुंबई, महाराष्ट्र को दंडित किया
03 जनवरी 2017 रिज़र्व बैंक ने मुंबई जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि., जिला - मुंबई, महाराष्ट्र को दंडित किया भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुंबई जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि., जिला - मुंबई, महाराष्ट्र पर ₹ 1 लाख (₹ एक लाख) का मौद्रिक जुर्माना लगाया है । मुंबई जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि. द्वारा ‘अपने ग्राहक को जानिए’ मानदंड
03 जनवरी 2017 रिज़र्व बैंक ने मुंबई जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि., जिला - मुंबई, महाराष्ट्र को दंडित किया भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुंबई जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि., जिला - मुंबई, महाराष्ट्र पर ₹ 1 लाख (₹ एक लाख) का मौद्रिक जुर्माना लगाया है । मुंबई जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि. द्वारा ‘अपने ग्राहक को जानिए’ मानदंड
दिसंबर 30, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री साई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुखेड, जिला-नांदेड, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया
30 दिसंबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री साई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुखेड, जिला-नांदेड, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री साई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुखेड, जिला- नांदेड, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया। यह आदेश 28 दिसम्बर 2016 को कारोबार की समाप्ति से प्रभावी हो गया। पंजीयक, सहकारी समिति, महाराष्ट्र से भी बैंक के परिसमापन और उसके लिए परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने के लिए अनुरोध किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक
30 दिसंबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री साई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुखेड, जिला-नांदेड, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री साई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुखेड, जिला- नांदेड, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया। यह आदेश 28 दिसम्बर 2016 को कारोबार की समाप्ति से प्रभावी हो गया। पंजीयक, सहकारी समिति, महाराष्ट्र से भी बैंक के परिसमापन और उसके लिए परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने के लिए अनुरोध किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक
दिसंबर 29, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राइमरी (अर्बन) कॉपरेटिव बैंक्स आउटलुक 2015-16 प्रकाशित किया
29 दिसंबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राइमरी (अर्बन) कॉपरेटिव बैंक्स आउटलुक 2015-16 प्रकाशित किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राइमरी (अर्बन) कॉपरेटिव बैंक्स आउटलुक 2015-16 के वार्षिक प्रकाशन का तीसरा खंड आज प्रकाशित किया। यह https://dbie.rbi.org.in/DBIE/dbie.rbi?site=publications पर उपलब्ध है। यह प्रकाशन भारतीय रिज़र्व बैंक के सहकारी बैंक पर्यवेक्षण विभाग द्वारा निकाला गया है। इस प्रकाशन में वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए अनुसूचित तथा गैर अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
29 दिसंबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राइमरी (अर्बन) कॉपरेटिव बैंक्स आउटलुक 2015-16 प्रकाशित किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राइमरी (अर्बन) कॉपरेटिव बैंक्स आउटलुक 2015-16 के वार्षिक प्रकाशन का तीसरा खंड आज प्रकाशित किया। यह https://dbie.rbi.org.in/DBIE/dbie.rbi?site=publications पर उपलब्ध है। यह प्रकाशन भारतीय रिज़र्व बैंक के सहकारी बैंक पर्यवेक्षण विभाग द्वारा निकाला गया है। इस प्रकाशन में वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए अनुसूचित तथा गैर अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
दिसंबर 29, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने नाशिक जिला गिरना सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए
29 दिसंबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नाशिक जिला गिरना सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए नाशिक जिला गिरना सहकारी बैंक, नाशिक, महाराष्ट्र को दिनांक 8 सितंबर 2015 के निदेश के माध्यम से 9 सितंबर 2015 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता हमारे दिनांक 3 मार्च 2016 के संशोधित निदेश द्वारा छह माह के लिए और दिनांक 25 अगस्त 2016 के निदेश से छह माह के लिए बढ़ा दी गई थी। आम जनता को यह सूचित किया जाता
29 दिसंबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नाशिक जिला गिरना सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए नाशिक जिला गिरना सहकारी बैंक, नाशिक, महाराष्ट्र को दिनांक 8 सितंबर 2015 के निदेश के माध्यम से 9 सितंबर 2015 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता हमारे दिनांक 3 मार्च 2016 के संशोधित निदेश द्वारा छह माह के लिए और दिनांक 25 अगस्त 2016 के निदेश से छह माह के लिए बढ़ा दी गई थी। आम जनता को यह सूचित किया जाता
दिसंबर 16, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय अर्बन को ऑप. बैंक लि. नागपुर, जि. नागपुर, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए
16 दिसंबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय अर्बन को ऑप. बैंक लि. नागपुर, जि. नागपुर, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय अर्बन को ऑप. बैंक लि. नागपुर, जि. नागपुर, महाराष्ट्र पर कतिपय निदेश जारी किए हैं। ये निदेश 15 दिसंबर, 2016 को बैंकिंग कारोबार की समाप्ति से छह महीनों की अवधि के लिए लागू रहेंगे। निदेश के अनुसार नवोदय अर्बन को ऑप. बैंक लि. नागपुर, भारतीय रिज़र्व बैंक से लिखित रूप में पूर्वानुमति लिए बिना, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचित निदेशों के
16 दिसंबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय अर्बन को ऑप. बैंक लि. नागपुर, जि. नागपुर, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय अर्बन को ऑप. बैंक लि. नागपुर, जि. नागपुर, महाराष्ट्र पर कतिपय निदेश जारी किए हैं। ये निदेश 15 दिसंबर, 2016 को बैंकिंग कारोबार की समाप्ति से छह महीनों की अवधि के लिए लागू रहेंगे। निदेश के अनुसार नवोदय अर्बन को ऑप. बैंक लि. नागपुर, भारतीय रिज़र्व बैंक से लिखित रूप में पूर्वानुमति लिए बिना, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचित निदेशों के
दिसंबर 14, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सन्मित्र सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई, महाराष्ट्र को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई
14 दिसंबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सन्मित्र सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई, महाराष्ट्र को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई सन्मित्र सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई,महाराष्ट्र को दिनांक 14 जून 2016 के निदेश के माध्यम से 14 जून 2016 की कारोबार समाप्ति से छ: माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता हमारे दिनांक 7 दिसंबर 2016 के संशोधित निदेश द्वारा 15 दिसंबर, 2016 से 14 जून, 2017 तक अगले छ: माह के लिए बढ़ा दिया गया है, जो समीक्षाधीन है। निदेश के
14 दिसंबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सन्मित्र सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई, महाराष्ट्र को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई सन्मित्र सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई,महाराष्ट्र को दिनांक 14 जून 2016 के निदेश के माध्यम से 14 जून 2016 की कारोबार समाप्ति से छ: माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता हमारे दिनांक 7 दिसंबर 2016 के संशोधित निदेश द्वारा 15 दिसंबर, 2016 से 14 जून, 2017 तक अगले छ: माह के लिए बढ़ा दिया गया है, जो समीक्षाधीन है। निदेश के
दिसंबर 13, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बालि सहकारी बैंक लिमिटेड, बालि, हावड़ा, पश्चिम बंगाल को जारी निदेश वापस लिए
13 दिसंबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बालि सहकारी बैंक लिमिटेड, बालि, हावड़ा, पश्चिम बंगाल को जारी निदेश वापस लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (ए.ए.सी.एस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क के अंतर्गत 06 नवंबर 2006 के निदेश के माध्यम से बालि सहकारी बैंक लिमिटेड, बालि, हावड़ा, पश्चिम बंगाल को निर्देश जारी किए थे। यह निर्देश 14 नवंबर 2006 को कारोबार की समाप्ति से अगले आदेश तक प्रभावी थे और समय-समय पर समीक्षा के अधीन थे। बैंककारी विनियमन अधिनियम
13 दिसंबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बालि सहकारी बैंक लिमिटेड, बालि, हावड़ा, पश्चिम बंगाल को जारी निदेश वापस लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (ए.ए.सी.एस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क के अंतर्गत 06 नवंबर 2006 के निदेश के माध्यम से बालि सहकारी बैंक लिमिटेड, बालि, हावड़ा, पश्चिम बंगाल को निर्देश जारी किए थे। यह निर्देश 14 नवंबर 2006 को कारोबार की समाप्ति से अगले आदेश तक प्रभावी थे और समय-समय पर समीक्षा के अधीन थे। बैंककारी विनियमन अधिनियम
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अक्तूबर 11, 2024