प्रेस प्रकाशनियां - भुगतान और निपटान प्रणाली - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
नवंबर 15, 2001
भारतीय रिज़र्व बैंक ने "भारत में बैंकिंग की प्रवृत्तियां और प्रगति की रिपोर्ट-2000-01" आज जारी की
भारतीय रिज़र्व बैंक ने "भारत में बैंकिंग की प्रवृत्तियां और प्रगति की रिपोर्ट-2000-01" आज जारी की15 नवंबर 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘भारत में बैंकिंग की प्रवृत्तियां और प्रगति रिपोर्ट 2000-2001’ आज जारी की। इस रिपोर्ट में वाणिज्य बैंकों, सहकारी बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की निष्पादकता के विस्तृत ब्यौरे दिये गये हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट में उन नीतियों और विनियामक वातावरण तथा पर्यवेक्षी ढांचे की भी चर्चा की गयी है जिनके अंतर्गत ये संस्था
भारतीय रिज़र्व बैंक ने "भारत में बैंकिंग की प्रवृत्तियां और प्रगति की रिपोर्ट-2000-01" आज जारी की15 नवंबर 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘भारत में बैंकिंग की प्रवृत्तियां और प्रगति रिपोर्ट 2000-2001’ आज जारी की। इस रिपोर्ट में वाणिज्य बैंकों, सहकारी बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की निष्पादकता के विस्तृत ब्यौरे दिये गये हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट में उन नीतियों और विनियामक वातावरण तथा पर्यवेक्षी ढांचे की भी चर्चा की गयी है जिनके अंतर्गत ये संस्था
पीडीएफ (
अक्तूबर 12, 2001
बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक का स्पष्टीकरण
बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक का स्पष्टीकरण12 अक्तूबर 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35ए के अंतर्गत उद्धृत निर्देश जारी करके बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड को 25 सितंबर 2001 को बैंक कारोबार बंद होने के समय जमाकर्ताओं को 1000 रुपये से अधिक के भुगतान पर रोक लगायी थी। निर्देश में बैंक को कर्मचारियों के वेतन भुगतान की भी अनुमति दी गयी थी। बैंक दैनंदिन प्रशासनिक कार्यों के लिये 2500 रुपये तक की आवश्यक राशि भी खर्च कर स
बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक का स्पष्टीकरण12 अक्तूबर 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35ए के अंतर्गत उद्धृत निर्देश जारी करके बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड को 25 सितंबर 2001 को बैंक कारोबार बंद होने के समय जमाकर्ताओं को 1000 रुपये से अधिक के भुगतान पर रोक लगायी थी। निर्देश में बैंक को कर्मचारियों के वेतन भुगतान की भी अनुमति दी गयी थी। बैंक दैनंदिन प्रशासनिक कार्यों के लिये 2500 रुपये तक की आवश्यक राशि भी खर्च कर स
अक्तूबर 08, 2001
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियां और सकल बैंक ऋण : तिमाही पुस्तिका :जून 2001 के अंतिम शुक्रवार तक की स्थिति
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियां और सकल बैंक ऋण :तिमाही पुस्तिका : जून 2001 के अंतिम शुक्रवार तक की स्थिति8 अक्तूबर 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने जून 2001 के अंतिम शुक्रवार तक के अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियों और सकल बैंक ऋण संबंधी आंकड़े प्रस्तुत करनेवाली ‘बैंकिंग सांख्यिकी : तिमाही पुस्तिका : जून 2001’ विभिन्न वर्गीकरणों के साथ प्रकाशित की है। प्रारंभिक आंकड़े अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से बीएसआर-7 विवरणी के माध्यम से इकट्ठा किये गये। सर्वोच्च सौ क
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियां और सकल बैंक ऋण :तिमाही पुस्तिका : जून 2001 के अंतिम शुक्रवार तक की स्थिति8 अक्तूबर 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने जून 2001 के अंतिम शुक्रवार तक के अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियों और सकल बैंक ऋण संबंधी आंकड़े प्रस्तुत करनेवाली ‘बैंकिंग सांख्यिकी : तिमाही पुस्तिका : जून 2001’ विभिन्न वर्गीकरणों के साथ प्रकाशित की है। प्रारंभिक आंकड़े अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से बीएसआर-7 विवरणी के माध्यम से इकट्ठा किये गये। सर्वोच्च सौ क
सितंबर 03, 2001
किसी भी नामित बैंक शाखा में आयकर की
किसी भी नामित बैंक शाखा में आयकर की देय राशि का अग्रिम भुगतान करें : भारतीय रिज़र्व बैंक3 सितंबर 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने मुंबई और नवी मुंबई के आयकर दाताओं को सूचित किया है कि वे किसी भी नामित बैंक शाखा में आयकर की देय राशियों का भुगतान करने की सुविधा का लाभ उठायें। आयकर विभाग ने आयकर की देय राशियां स्वीकार करने के लिए मुंबई और नवी मुंबई में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की करीब 810 शाखाओं को प्राधिकृत किया है। रिज़र्व बैंक ने आयकर दाताओं को यह भी सूचित किया है कि वे रिज
किसी भी नामित बैंक शाखा में आयकर की देय राशि का अग्रिम भुगतान करें : भारतीय रिज़र्व बैंक3 सितंबर 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने मुंबई और नवी मुंबई के आयकर दाताओं को सूचित किया है कि वे किसी भी नामित बैंक शाखा में आयकर की देय राशियों का भुगतान करने की सुविधा का लाभ उठायें। आयकर विभाग ने आयकर की देय राशियां स्वीकार करने के लिए मुंबई और नवी मुंबई में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की करीब 810 शाखाओं को प्राधिकृत किया है। रिज़र्व बैंक ने आयकर दाताओं को यह भी सूचित किया है कि वे रिज
जुलाई 05, 2001
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियां और सकल बैंक ऋण : तिमाही पुस्तिका : 31 मार्च 2001
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियां और सकलबैंक ऋण : तिमाही पुस्तिका : 31 मार्च 2001 तक की स्थिति5 जुलाई 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 मार्च 2001 तक के अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियों और सकल बैंक ऋण संबंधी आंकड़े प्रस्तुत करनेवाली ‘बैंकिंग सांख्यिकी : तिमाही पुस्तिका : मार्च 2001’ विभिन्न वर्गीकरणों के साथ प्रकाशित की है। प्रारंभिक आंकड़े अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से बीएसआर-7 विवरणी के माध्यम से इकट्ठा किये गये। सर्वोच्च सौ केंद्रों, जनसंख्या समूहों,
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियां और सकलबैंक ऋण : तिमाही पुस्तिका : 31 मार्च 2001 तक की स्थिति5 जुलाई 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 मार्च 2001 तक के अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियों और सकल बैंक ऋण संबंधी आंकड़े प्रस्तुत करनेवाली ‘बैंकिंग सांख्यिकी : तिमाही पुस्तिका : मार्च 2001’ विभिन्न वर्गीकरणों के साथ प्रकाशित की है। प्रारंभिक आंकड़े अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से बीएसआर-7 विवरणी के माध्यम से इकट्ठा किये गये। सर्वोच्च सौ केंद्रों, जनसंख्या समूहों,
जून 29, 2001
भारत में वाणिज्यिक बैंकों के कार्यालयों
भारत में वाणिज्यिक बैंकों के कार्यालयों की निर्देशिका सीडी रोम में29 जून 2001सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग ने "भारत में वाणिज्यिक बैंकों के कार्यालयों की निर्देशिका सीडी रोम भाग 1.0" तैयार की है। इसके अंतर्गत 31 दिसंबर 2000 की स्थिति के अनुसार भारत में वाणिज्यिक बैंक कार्यालयों की शाखाओं के ब्यौरे दिये गये हैं।सीडी प्रश्नोत्तरी आधारित है तथा यह विन्डोज़ सहित कई प्लेटफार्मों पर कार्य करती है। वाणिज्यिक बैंकों की 67,784 शाखाओं/कार्यालयों के ब्योरे लोकेशन रू
भारत में वाणिज्यिक बैंकों के कार्यालयों की निर्देशिका सीडी रोम में29 जून 2001सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग ने "भारत में वाणिज्यिक बैंकों के कार्यालयों की निर्देशिका सीडी रोम भाग 1.0" तैयार की है। इसके अंतर्गत 31 दिसंबर 2000 की स्थिति के अनुसार भारत में वाणिज्यिक बैंक कार्यालयों की शाखाओं के ब्यौरे दिये गये हैं।सीडी प्रश्नोत्तरी आधारित है तथा यह विन्डोज़ सहित कई प्लेटफार्मों पर कार्य करती है। वाणिज्यिक बैंकों की 67,784 शाखाओं/कार्यालयों के ब्योरे लोकेशन रू
मई 11, 2001
ईक्विटियों के लिए बैंकों द्वारा वित्तपोषण और शेयरों में निवेश (संशोधित दिशानिर्देश)
ईक्विटियों के लिए बैंकों द्वारा वित्तपोषण और शेयरों में निवेश (संशोधित दिशानिर्देश)11 मई 2001वर्ष 2000-2001 के लिए अक्तूबर में घोषित मौद्रिक और ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा में की गयी घोषणा के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक-सेबी तकनीकी समिति ने दिनांक 10 नवंबर 2000 को जारी परिपत्र में निर्धारित रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों की समीक्षा की थी। यह परिपत्र शेयरों में बैंकों के निवेश तथा शेयरों और अन्य संबंधित निवेशों पर अग्रिमों के संबंध में था। तकनीकी समिति द्वारा की गयी सिफ
ईक्विटियों के लिए बैंकों द्वारा वित्तपोषण और शेयरों में निवेश (संशोधित दिशानिर्देश)11 मई 2001वर्ष 2000-2001 के लिए अक्तूबर में घोषित मौद्रिक और ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा में की गयी घोषणा के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक-सेबी तकनीकी समिति ने दिनांक 10 नवंबर 2000 को जारी परिपत्र में निर्धारित रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों की समीक्षा की थी। यह परिपत्र शेयरों में बैंकों के निवेश तथा शेयरों और अन्य संबंधित निवेशों पर अग्रिमों के संबंध में था। तकनीकी समिति द्वारा की गयी सिफ
अप्रैल 10, 2001
बैंक अनर्जक परिसंपत्तियों के आवेदनपत्रों पर 30 सितंबर तक प्रक्रिया करें : रिज़र्व बैंक
बैंक अनर्जक परिसंपत्तियों के आवेदनपत्रों पर 30 सितंबर तक प्रक्रिया करें : रिज़र्व बैंक10 अप्रैल 2001रिज़र्व बैंक ने आज सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को सूचित किया कि वे 30 जून 2001 तक उनके पास अनर्जक परिसंपत्तियों की बकाया राशि की वसूली के संबंध में प्राप्त सभी आवेदनपत्रों पर प्रक्रिया करें और 30 सितंबर 2001 तक उन पर निर्णय लें। रिज़र्व बैंक ने विभिन्न उद्योग/व्यापार संगठन, अलग-अलग उधारकर्ता आदि तथा कुछ बैंकों द्वारा प्रकट किये गये अभिमतों का विचार करते हुए सरकारी क्षे
बैंक अनर्जक परिसंपत्तियों के आवेदनपत्रों पर 30 सितंबर तक प्रक्रिया करें : रिज़र्व बैंक10 अप्रैल 2001रिज़र्व बैंक ने आज सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को सूचित किया कि वे 30 जून 2001 तक उनके पास अनर्जक परिसंपत्तियों की बकाया राशि की वसूली के संबंध में प्राप्त सभी आवेदनपत्रों पर प्रक्रिया करें और 30 सितंबर 2001 तक उन पर निर्णय लें। रिज़र्व बैंक ने विभिन्न उद्योग/व्यापार संगठन, अलग-अलग उधारकर्ता आदि तथा कुछ बैंकों द्वारा प्रकट किये गये अभिमतों का विचार करते हुए सरकारी क्षे
अप्रैल 09, 2001
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियां और सकल बैंक ऋण : तिमाही पुस्तिका : दिसंबर 2000 के अंतिम शुक्रवार तक की स्थिति
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियां और सकल बैंक ऋण : तिमाही पुस्तिका : दिसंबर 2000 के अंतिम शुक्रवार तक की स्थिति9 अप्रैल 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिसंबर 2000 के अंतिम शुक्रवार तक के अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियों और सकल बैंक ऋण संबंधी आंकड़े प्रस्तुत करनेवाली ‘बैंकिंग सांख्यिकी : तिमाही पुस्तिका : दिसंबर 2000’ विभिन्न वर्गीकरणों के साथ प्रकाशित की है। प्रारंभिक आंकड़े अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से बीएसआर-7 विवरणी के माध्यम से इकट्ठा किये गये। सर्व
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियां और सकल बैंक ऋण : तिमाही पुस्तिका : दिसंबर 2000 के अंतिम शुक्रवार तक की स्थिति9 अप्रैल 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिसंबर 2000 के अंतिम शुक्रवार तक के अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियों और सकल बैंक ऋण संबंधी आंकड़े प्रस्तुत करनेवाली ‘बैंकिंग सांख्यिकी : तिमाही पुस्तिका : दिसंबर 2000’ विभिन्न वर्गीकरणों के साथ प्रकाशित की है। प्रारंभिक आंकड़े अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से बीएसआर-7 विवरणी के माध्यम से इकट्ठा किये गये। सर्व
अप्रैल 04, 2001
RBI extends Processing Time for Applications of NPA Recovery till June
The Reserve Bank of India has advised all public sector banks to take decision on the applications for settlement of non-performing assets (NPAs) by June 30, 2001. In a letter addressed to the chief executives of public sector banks, it has advised that they should speedily process all the applications received for settlement of non-performing assets (NPAs) upto March 31, 2001 and take decision on these by June 30, 2001. The Reserve Bank had issued guidelines for reco
The Reserve Bank of India has advised all public sector banks to take decision on the applications for settlement of non-performing assets (NPAs) by June 30, 2001. In a letter addressed to the chief executives of public sector banks, it has advised that they should speedily process all the applications received for settlement of non-performing assets (NPAs) upto March 31, 2001 and take decision on these by June 30, 2001. The Reserve Bank had issued guidelines for reco
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