प्रेस प्रकाशनियां - विनियमित गैर-बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
जनवरी 13, 2022
नौ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी सहित) ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा
13 जनवरी 2022 नौ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी सहित) ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनका सीओआर निरस्त कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालयीन पत
13 जनवरी 2022 नौ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी सहित) ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनका सीओआर निरस्त कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालयीन पत
पीडीएफ (
जनवरी 12, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट, 2020-21 जारी की
12 जनवरी 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट, 2020-21 जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज वर्ष 2020-21 के लिए लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट को जारी किया, जिसे 1 जुलाई 2020 से आरबीआई के वित्तीय वर्ष के 'जुलाई-जून' से 'अप्रैल-मार्च' में परिवर्तन के अनुरूप नौ महीने की अवधि अर्थात 1 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 के लिए तैयार किया गया है। वार्षिक रिपोर्ट में बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 (बीओएस), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजन
12 जनवरी 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट, 2020-21 जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज वर्ष 2020-21 के लिए लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट को जारी किया, जिसे 1 जुलाई 2020 से आरबीआई के वित्तीय वर्ष के 'जुलाई-जून' से 'अप्रैल-मार्च' में परिवर्तन के अनुरूप नौ महीने की अवधि अर्थात 1 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 के लिए तैयार किया गया है। वार्षिक रिपोर्ट में बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 (बीओएस), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजन
जनवरी 05, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने “प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (संशोधन) विनियमन, 2021 के विनियम 3 के खंड (जे) के तहत निर्दिष्ट उपयोगकर्ता के रूप में वर्गीकृत की जाने वाली संस्थाओं के लिए पात्रता मानदंड” जारी की
5 जनवरी 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने “प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (संशोधन) विनियमन, 2021 के विनियम 3 के खंड (जे) के तहत निर्दिष्ट उपयोगकर्ता के रूप में वर्गीकृत की जाने वाली संस्थाओं के लिए पात्रता मानदंड” जारी की भारत के राजपत्र में दिनांक 29 नवंबर 2021 की अधिसूचना सीजी-डीएल-ई-30112021-231472 के माध्यम से प्रकाशित प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (संशोधन) विनियमन, 2021 के परिणामस्वरूप, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर “प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (संशोधन) विनियमन
5 जनवरी 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने “प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (संशोधन) विनियमन, 2021 के विनियम 3 के खंड (जे) के तहत निर्दिष्ट उपयोगकर्ता के रूप में वर्गीकृत की जाने वाली संस्थाओं के लिए पात्रता मानदंड” जारी की भारत के राजपत्र में दिनांक 29 नवंबर 2021 की अधिसूचना सीजी-डीएल-ई-30112021-231472 के माध्यम से प्रकाशित प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (संशोधन) विनियमन, 2021 के परिणामस्वरूप, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर “प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (संशोधन) विनियमन
दिसंबर 31, 2021
1 जनवरी 2022 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा प्रभारित की जाने वाली प्रयोज्य औसत आधार दर
31 दिसंबर 2021 1 जनवरी 2022 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा प्रभारित की जाने वाली प्रयोज्य औसत आधार दर भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि 1 जनवरी 2022 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- लघु वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा अपने उधारकर्ताओं को प्रभारित की जाने वाली प्रयोज्य औसत आधार दर 7.89 प्रतिशत होगी। यह विदित है कि रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्य निर्धारण पर दिनांक 7 फरवरी 2014 को एनबीएफसी-एमएफआई क
31 दिसंबर 2021 1 जनवरी 2022 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा प्रभारित की जाने वाली प्रयोज्य औसत आधार दर भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि 1 जनवरी 2022 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- लघु वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा अपने उधारकर्ताओं को प्रभारित की जाने वाली प्रयोज्य औसत आधार दर 7.89 प्रतिशत होगी। यह विदित है कि रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्य निर्धारण पर दिनांक 7 फरवरी 2014 को एनबीएफसी-एमएफआई क
दिसंबर 14, 2021
एनबीएफ़सी के लिए पीसीए फ्रेमवर्क
14 दिसंबर 2021 एनबीएफ़सी के लिए पीसीए फ्रेमवर्क भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क जारी किया। यह विदित है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए संशोधित त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क 2 नवंबर 2021 को जारी किया गया था। एनबीएफसी आकार में बढ़ रहे हैं और वित्तीय प्रणाली के अन्य क्षेत्रों के साथ पर्याप्त अंतर-संबद्धता रखते हैं। तदनुसार, एनबीएफ़सी पर लागू होने वाले पर्यवेक्षी उपकरणों
14 दिसंबर 2021 एनबीएफ़सी के लिए पीसीए फ्रेमवर्क भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क जारी किया। यह विदित है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए संशोधित त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क 2 नवंबर 2021 को जारी किया गया था। एनबीएफसी आकार में बढ़ रहे हैं और वित्तीय प्रणाली के अन्य क्षेत्रों के साथ पर्याप्त अंतर-संबद्धता रखते हैं। तदनुसार, एनबीएफ़सी पर लागू होने वाले पर्यवेक्षी उपकरणों
दिसंबर 07, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने रिलायंस कैपिटल लिमिटेड की सलाहकार समिति को यथावत जारी रखा
7 दिसंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने रिलायंस कैपिटल लिमिटेड की सलाहकार समिति को यथावत जारी रखा यह उल्लेखनीय है कि आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईई (5) (ए) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक ने 30 नवंबर 2021 को श्री नागेश्वर राव वाई, रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के प्रशासक को उनकी ड्यूटी निभाने में सहायता प्रदान करने हेतु एक तीन-सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया था। सलाहकार समिति के सदस्य निम्नानुसार हैं- श्री संजीव नौटियाल, पूर्व-डीएमडी, भारतीय स्टेट बै
7 दिसंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने रिलायंस कैपिटल लिमिटेड की सलाहकार समिति को यथावत जारी रखा यह उल्लेखनीय है कि आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईई (5) (ए) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक ने 30 नवंबर 2021 को श्री नागेश्वर राव वाई, रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के प्रशासक को उनकी ड्यूटी निभाने में सहायता प्रदान करने हेतु एक तीन-सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया था। सलाहकार समिति के सदस्य निम्नानुसार हैं- श्री संजीव नौटियाल, पूर्व-डीएमडी, भारतीय स्टेट बै
दिसंबर 02, 2021
दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत दायर रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के विरुद्ध कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) आरंभ करने हेतु आवेदन
2 दिसंबर 2021 दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत दायर रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के विरुद्ध कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) आरंभ करने हेतु आवेदन रिज़र्व बैंक ने आज (02 दिसंबर 2021) को माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के मुंबई बेंच के समक्ष दिवाला और शोधन अक्षमता (वित्तीय सेवा प्रदाताओं की दिवाला और परिसमापन कार्यवाही और न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के लिए आवेदन) नियम, 2019 ("एफएसपी दिवाला नियम") के नियम 5 और 6 के साथ पठित दिवाला और शोधन अक्षमता संहित
2 दिसंबर 2021 दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत दायर रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के विरुद्ध कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) आरंभ करने हेतु आवेदन रिज़र्व बैंक ने आज (02 दिसंबर 2021) को माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के मुंबई बेंच के समक्ष दिवाला और शोधन अक्षमता (वित्तीय सेवा प्रदाताओं की दिवाला और परिसमापन कार्यवाही और न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के लिए आवेदन) नियम, 2019 ("एफएसपी दिवाला नियम") के नियम 5 और 6 के साथ पठित दिवाला और शोधन अक्षमता संहित
नवंबर 30, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के प्रशासक को परामर्श देने हेतु एक सलाहकार समिति की नियुक्ति की
30 नवंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के प्रशासक को परामर्श देने हेतु एक सलाहकार समिति की नियुक्ति की भारतीय रिज़र्व बैंक ने 29 नवंबर 2021 को रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के निदेशक मंडल को अधिक्रमित कर दिया है और श्री नागेश्वर राव वाई, पूर्व-कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया है। आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45-आईई (5) (a) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक ने प्रशासक को उनका कार्य करने में स
30 नवंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के प्रशासक को परामर्श देने हेतु एक सलाहकार समिति की नियुक्ति की भारतीय रिज़र्व बैंक ने 29 नवंबर 2021 को रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के निदेशक मंडल को अधिक्रमित कर दिया है और श्री नागेश्वर राव वाई, पूर्व-कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया है। आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45-आईई (5) (a) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक ने प्रशासक को उनका कार्य करने में स
नवंबर 29, 2021
निदेशक मंडल का अधिक्रमण और प्रशासक की नियुक्ति - मेसर्स रिलायंस कैपिटल लिमिटेड
29 नवंबर 2021 निदेशक मंडल का अधिक्रमण और प्रशासक की नियुक्ति - मेसर्स रिलायंस कैपिटल लिमिटेड भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईई (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक ने आज मेसर्स रिलायंस कैपिटल लिमिटेड (आरसीएल) द्वारा अपने लेनदारों के लिए विभिन्न भुगतान दायित्वों को पूरा न करने में की गई चूक और गंभीर सुशासन संबंधी चिंताओं जिसे बोर्ड प्रभावी ढंग से संबोधित करने में सक्षम नहीं है के मद्देनजर आरसीएल के निदेशक मंडल को अधिक्रमित कर दिया ह
29 नवंबर 2021 निदेशक मंडल का अधिक्रमण और प्रशासक की नियुक्ति - मेसर्स रिलायंस कैपिटल लिमिटेड भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईई (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक ने आज मेसर्स रिलायंस कैपिटल लिमिटेड (आरसीएल) द्वारा अपने लेनदारों के लिए विभिन्न भुगतान दायित्वों को पूरा न करने में की गई चूक और गंभीर सुशासन संबंधी चिंताओं जिसे बोर्ड प्रभावी ढंग से संबोधित करने में सक्षम नहीं है के मद्देनजर आरसीएल के निदेशक मंडल को अधिक्रमित कर दिया ह
नवंबर 15, 2021
रिज़र्व बैंक ने चयनित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए आंतरिक लोकपाल तंत्र की शुरुआत की
15 नवंबर 2021 रिज़र्व बैंक ने चयनित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए आंतरिक लोकपाल तंत्र की शुरुआत की दिनांक 8 अक्तूबर 2021 के मौद्रिक नीति वक्तव्य के भाग के रूप में जारी “विकासात्मक और विनियामक नीति पर वक्तव्य” में घोषितानुसार, रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 (एम) के साथ पठित 45 (एल) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पैरा 2 में उल्लिखित कतिपय प्रकार की एनबीएफसी को छोड़कर, 10 या अधिक शाखाओं वाली जमा स्वीकार करने वाल
15 नवंबर 2021 रिज़र्व बैंक ने चयनित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए आंतरिक लोकपाल तंत्र की शुरुआत की दिनांक 8 अक्तूबर 2021 के मौद्रिक नीति वक्तव्य के भाग के रूप में जारी “विकासात्मक और विनियामक नीति पर वक्तव्य” में घोषितानुसार, रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 (एम) के साथ पठित 45 (एल) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पैरा 2 में उल्लिखित कतिपय प्रकार की एनबीएफसी को छोड़कर, 10 या अधिक शाखाओं वाली जमा स्वीकार करने वाल
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