प्रेस प्रकाशनियां - विनियमित गैर-बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
दिसंबर 07, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने रिलायंस कैपिटल लिमिटेड की सलाहकार समिति को यथावत जारी रखा
7 दिसंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने रिलायंस कैपिटल लिमिटेड की सलाहकार समिति को यथावत जारी रखा यह उल्लेखनीय है कि आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईई (5) (ए) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक ने 30 नवंबर 2021 को श्री नागेश्वर राव वाई, रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के प्रशासक को उनकी ड्यूटी निभाने में सहायता प्रदान करने हेतु एक तीन-सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया था। सलाहकार समिति के सदस्य निम्नानुसार हैं- श्री संजीव नौटियाल, पूर्व-डीएमडी, भारतीय स्टेट बै
7 दिसंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने रिलायंस कैपिटल लिमिटेड की सलाहकार समिति को यथावत जारी रखा यह उल्लेखनीय है कि आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईई (5) (ए) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक ने 30 नवंबर 2021 को श्री नागेश्वर राव वाई, रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के प्रशासक को उनकी ड्यूटी निभाने में सहायता प्रदान करने हेतु एक तीन-सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया था। सलाहकार समिति के सदस्य निम्नानुसार हैं- श्री संजीव नौटियाल, पूर्व-डीएमडी, भारतीय स्टेट बै
पीडीएफ (
दिसंबर 02, 2021
दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत दायर रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के विरुद्ध कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) आरंभ करने हेतु आवेदन
2 दिसंबर 2021 दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत दायर रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के विरुद्ध कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) आरंभ करने हेतु आवेदन रिज़र्व बैंक ने आज (02 दिसंबर 2021) को माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के मुंबई बेंच के समक्ष दिवाला और शोधन अक्षमता (वित्तीय सेवा प्रदाताओं की दिवाला और परिसमापन कार्यवाही और न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के लिए आवेदन) नियम, 2019 ("एफएसपी दिवाला नियम") के नियम 5 और 6 के साथ पठित दिवाला और शोधन अक्षमता संहित
2 दिसंबर 2021 दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत दायर रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के विरुद्ध कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) आरंभ करने हेतु आवेदन रिज़र्व बैंक ने आज (02 दिसंबर 2021) को माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के मुंबई बेंच के समक्ष दिवाला और शोधन अक्षमता (वित्तीय सेवा प्रदाताओं की दिवाला और परिसमापन कार्यवाही और न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के लिए आवेदन) नियम, 2019 ("एफएसपी दिवाला नियम") के नियम 5 और 6 के साथ पठित दिवाला और शोधन अक्षमता संहित
नवंबर 30, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के प्रशासक को परामर्श देने हेतु एक सलाहकार समिति की नियुक्ति की
30 नवंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के प्रशासक को परामर्श देने हेतु एक सलाहकार समिति की नियुक्ति की भारतीय रिज़र्व बैंक ने 29 नवंबर 2021 को रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के निदेशक मंडल को अधिक्रमित कर दिया है और श्री नागेश्वर राव वाई, पूर्व-कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया है। आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45-आईई (5) (a) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक ने प्रशासक को उनका कार्य करने में स
30 नवंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के प्रशासक को परामर्श देने हेतु एक सलाहकार समिति की नियुक्ति की भारतीय रिज़र्व बैंक ने 29 नवंबर 2021 को रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के निदेशक मंडल को अधिक्रमित कर दिया है और श्री नागेश्वर राव वाई, पूर्व-कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया है। आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45-आईई (5) (a) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक ने प्रशासक को उनका कार्य करने में स
नवंबर 29, 2021
निदेशक मंडल का अधिक्रमण और प्रशासक की नियुक्ति - मेसर्स रिलायंस कैपिटल लिमिटेड
29 नवंबर 2021 निदेशक मंडल का अधिक्रमण और प्रशासक की नियुक्ति - मेसर्स रिलायंस कैपिटल लिमिटेड भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईई (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक ने आज मेसर्स रिलायंस कैपिटल लिमिटेड (आरसीएल) द्वारा अपने लेनदारों के लिए विभिन्न भुगतान दायित्वों को पूरा न करने में की गई चूक और गंभीर सुशासन संबंधी चिंताओं जिसे बोर्ड प्रभावी ढंग से संबोधित करने में सक्षम नहीं है के मद्देनजर आरसीएल के निदेशक मंडल को अधिक्रमित कर दिया ह
29 नवंबर 2021 निदेशक मंडल का अधिक्रमण और प्रशासक की नियुक्ति - मेसर्स रिलायंस कैपिटल लिमिटेड भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईई (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक ने आज मेसर्स रिलायंस कैपिटल लिमिटेड (आरसीएल) द्वारा अपने लेनदारों के लिए विभिन्न भुगतान दायित्वों को पूरा न करने में की गई चूक और गंभीर सुशासन संबंधी चिंताओं जिसे बोर्ड प्रभावी ढंग से संबोधित करने में सक्षम नहीं है के मद्देनजर आरसीएल के निदेशक मंडल को अधिक्रमित कर दिया ह
नवंबर 15, 2021
रिज़र्व बैंक ने चयनित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए आंतरिक लोकपाल तंत्र की शुरुआत की
15 नवंबर 2021 रिज़र्व बैंक ने चयनित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए आंतरिक लोकपाल तंत्र की शुरुआत की दिनांक 8 अक्तूबर 2021 के मौद्रिक नीति वक्तव्य के भाग के रूप में जारी “विकासात्मक और विनियामक नीति पर वक्तव्य” में घोषितानुसार, रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 (एम) के साथ पठित 45 (एल) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पैरा 2 में उल्लिखित कतिपय प्रकार की एनबीएफसी को छोड़कर, 10 या अधिक शाखाओं वाली जमा स्वीकार करने वाल
15 नवंबर 2021 रिज़र्व बैंक ने चयनित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए आंतरिक लोकपाल तंत्र की शुरुआत की दिनांक 8 अक्तूबर 2021 के मौद्रिक नीति वक्तव्य के भाग के रूप में जारी “विकासात्मक और विनियामक नीति पर वक्तव्य” में घोषितानुसार, रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 (एम) के साथ पठित 45 (एल) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पैरा 2 में उल्लिखित कतिपय प्रकार की एनबीएफसी को छोड़कर, 10 या अधिक शाखाओं वाली जमा स्वीकार करने वाल
अक्तूबर 22, 2021
आरबीआई ने एआईएफआई के लिए विवेकपूर्ण विनियमन संबंधी मास्टर निदेश का मसौदा जारी किया - 2021
22 अक्तूबर 2021 आरबीआई ने एआईएफआई के लिए विवेकपूर्ण विनियमन संबंधी मास्टर निदेश का मसौदा जारी किया - 2021 रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के लिए बासेल III पूंजीगत ढांचा, एक्सपोजर मानदंड, महत्वपूर्ण निवेश, वर्गीकरण, मूल्यांकन और निवेश पोर्टफोलियो मानदंडों और संसाधन जुटाने के मानदंडों पर विवेकपूर्ण विनियमन) निदेश, 2021 का मसौदा रखा है। ये निदेश चार अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई) अर्थात एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एन
22 अक्तूबर 2021 आरबीआई ने एआईएफआई के लिए विवेकपूर्ण विनियमन संबंधी मास्टर निदेश का मसौदा जारी किया - 2021 रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के लिए बासेल III पूंजीगत ढांचा, एक्सपोजर मानदंड, महत्वपूर्ण निवेश, वर्गीकरण, मूल्यांकन और निवेश पोर्टफोलियो मानदंडों और संसाधन जुटाने के मानदंडों पर विवेकपूर्ण विनियमन) निदेश, 2021 का मसौदा रखा है। ये निदेश चार अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई) अर्थात एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एन
अक्तूबर 12, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एमएए के अंतर्गत एनबीएफसी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई
12 अक्तूबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एमएए के अंतर्गत एनबीएफसी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एमएए के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 23 सितंबर 2021 के आदेश द्वारा, मेसर्स हरिभक्ति एंड कंपनी एलएलपी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्या 103523डब्ल्यू / डब्ल्यू100048), को 1 अप्रैल 2022 से दो वर्ष की अवधि के लिए आरबीआई द्वारा विनियमित किसी
12 अक्तूबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एमएए के अंतर्गत एनबीएफसी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एमएए के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 23 सितंबर 2021 के आदेश द्वारा, मेसर्स हरिभक्ति एंड कंपनी एलएलपी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्या 103523डब्ल्यू / डब्ल्यू100048), को 1 अप्रैल 2022 से दो वर्ष की अवधि के लिए आरबीआई द्वारा विनियमित किसी
अक्तूबर 12, 2021
सात गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा
12 अक्टूबर 2021 सात गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है। क्र.सं कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं
12 अक्टूबर 2021 सात गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है। क्र.सं कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं
अक्तूबर 12, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने छः एनबीएफ़सी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया
12 अक्टूबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने छः एनबीएफ़सी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है। क्र.सं कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स कार्टेल फाइनेंस एंड इंवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के.एच. सं 773, हरचरण बा
12 अक्टूबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने छः एनबीएफ़सी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है। क्र.सं कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स कार्टेल फाइनेंस एंड इंवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के.एच. सं 773, हरचरण बा
अक्तूबर 11, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्रेई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और श्रेई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड की सलाहकार समिति को बरकरार रखा
11 अक्टूबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्रेई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और श्रेई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड की सलाहकार समिति को बरकरार रखा यह उल्लिखित है कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईई (5) (ए) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक ने 04 अक्टूबर 2021 को श्रेई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड (एसआईएफएल) और श्रेई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड (एसईएफएल) के प्रशासक श्री रजनीश शर्मा को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए
11 अक्टूबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्रेई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और श्रेई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड की सलाहकार समिति को बरकरार रखा यह उल्लिखित है कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईई (5) (ए) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक ने 04 अक्टूबर 2021 को श्रेई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड (एसआईएफएल) और श्रेई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड (एसईएफएल) के प्रशासक श्री रजनीश शर्मा को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए
अक्तूबर 08, 2021
दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत दायर श्रेई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और श्रेई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड के विरुद्ध कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए आवेदन
8 अक्टूबर 2021 दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत दायर श्रेई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और श्रेई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड के विरुद्ध कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए आवेदन रिज़र्व बैंक ने आज (08 अक्टूबर, 2021) माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के कोलकाता बेंच के समक्ष दिवाला और शोधन अक्षमता (वित्तीय सेवा प्रदाताओं की दिवाला और परिसमापन कार्यवाही और न्यायनिर्णयन प्राधिकरण को आवेदन) नियम, 2019 ("एफएसपी दिवाला नियम") के नियम 5 और 6 के स
8 अक्टूबर 2021 दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत दायर श्रेई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और श्रेई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड के विरुद्ध कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए आवेदन रिज़र्व बैंक ने आज (08 अक्टूबर, 2021) माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के कोलकाता बेंच के समक्ष दिवाला और शोधन अक्षमता (वित्तीय सेवा प्रदाताओं की दिवाला और परिसमापन कार्यवाही और न्यायनिर्णयन प्राधिकरण को आवेदन) नियम, 2019 ("एफएसपी दिवाला नियम") के नियम 5 और 6 के स
अक्तूबर 04, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्रेई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड (एसआईएफएल) और श्रेई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड (एसईएफएल) के प्रशासक को परामर्श देने के लिए एक सलाहकार समिति की नियुक्ति की
4 अक्टूबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्रेई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड (एसआईएफएल) और श्रेई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड (एसईएफएल) के प्रशासक को परामर्श देने के लिए एक सलाहकार समिति की नियुक्ति की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज एसआईएफ़एल और एसईएफ़एल के निदेशक मंडल को अधिक्रमित कर दिया है और श्री रजनीश शर्मा, पूर्व मुख्य महाप्रबंधक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया है। रिज़र्व बैंक ने आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45-आईई (5) (ए) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्र
4 अक्टूबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्रेई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड (एसआईएफएल) और श्रेई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड (एसईएफएल) के प्रशासक को परामर्श देने के लिए एक सलाहकार समिति की नियुक्ति की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज एसआईएफ़एल और एसईएफ़एल के निदेशक मंडल को अधिक्रमित कर दिया है और श्री रजनीश शर्मा, पूर्व मुख्य महाप्रबंधक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया है। रिज़र्व बैंक ने आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45-आईई (5) (ए) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्र
अक्तूबर 04, 2021
निदेशक मंडल का अधिक्रमण और प्रशासक की नियुक्ति - श्रेई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और श्रेई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड
4 अक्तूबर 2021 निदेशक मंडल का अधिक्रमण और प्रशासक की नियुक्ति - श्रेई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और श्रेई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईई (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक ने आज श्रेई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड (एसआईएफएल) और श्रेई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड (एसईएफएल) के निदेशक मंडल को, अभिशासन संबंधी चिंताओं तथा पूर्वोक्त कंपनियों द्वारा अपने विभिन्न भुगतान दायित्वों को पूरा करने में चूक के
4 अक्तूबर 2021 निदेशक मंडल का अधिक्रमण और प्रशासक की नियुक्ति - श्रेई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और श्रेई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईई (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक ने आज श्रेई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड (एसआईएफएल) और श्रेई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड (एसईएफएल) के निदेशक मंडल को, अभिशासन संबंधी चिंताओं तथा पूर्वोक्त कंपनियों द्वारा अपने विभिन्न भुगतान दायित्वों को पूरा करने में चूक के
सितंबर 30, 2021
1 अक्टूबर 2021 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा प्रभारित की जाने वाली लागू औसत आधार दर
30 सितंबर 2021 1 अक्टूबर 2021 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा प्रभारित की जाने वाली लागू औसत आधार दर भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि 1 अक्टूबर 2021 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- लघु वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा अपने उधारकर्ताओं को प्रभारित की जाने वाली लागू औसत आधार दर 7.95 प्रतिशत होगी। यह विदित है कि रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्य निर्धारण पर दिनांक 7 फरवरी 2014 को एनबीएफसी-एमएफआई को जारी अपने परि
30 सितंबर 2021 1 अक्टूबर 2021 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा प्रभारित की जाने वाली लागू औसत आधार दर भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि 1 अक्टूबर 2021 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- लघु वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा अपने उधारकर्ताओं को प्रभारित की जाने वाली लागू औसत आधार दर 7.95 प्रतिशत होगी। यह विदित है कि रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्य निर्धारण पर दिनांक 7 फरवरी 2014 को एनबीएफसी-एमएफआई को जारी अपने परि
जुलाई 19, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने चार एनबीएफ़सी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया
19 जुलाई 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने चार एनबीएफ़सी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स साइकोट्रॉपिक्स लीजिंग एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड प्लॉट नंबर 17, सेक्टर-20ए,
19 जुलाई 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने चार एनबीएफ़सी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स साइकोट्रॉपिक्स लीजिंग एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड प्लॉट नंबर 17, सेक्टर-20ए,
जुलाई 19, 2021
सात गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा
19 जुलाई 2021 सात गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्
19 जुलाई 2021 सात गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्
जून 30, 2021
1 जुलाई 2021 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा प्रभारित की जाने वाली लागू औसत आधार दर
30 जून 2021 1 जुलाई 2021 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा प्रभारित की जाने वाली लागू औसत आधार दर भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि 1 जुलाई 2021 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- लघु वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा प्रभारित की जाने वाली लागू औसत आधार दर 7.98 प्रतिशत होगी। यह विदित है कि रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्य निर्धारण संबंधी दिनांक 7 फरवरी 2014 को एनबीएफसी-एमएफआई को जारी अपने परिपत्र में यह कहा था कि व
30 जून 2021 1 जुलाई 2021 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा प्रभारित की जाने वाली लागू औसत आधार दर भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि 1 जुलाई 2021 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- लघु वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा प्रभारित की जाने वाली लागू औसत आधार दर 7.98 प्रतिशत होगी। यह विदित है कि रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्य निर्धारण संबंधी दिनांक 7 फरवरी 2014 को एनबीएफसी-एमएफआई को जारी अपने परिपत्र में यह कहा था कि व
जून 14, 2021
रिज़र्व बैंक ने लघु वित्त के विनियमन पर परामर्शक दस्तावेज जारी किया
14 जून 2021 रिज़र्व बैंक ने लघु वित्त के विनियमन पर परामर्शक दस्तावेज जारी किया 2020-21 के लिए पांचवें द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी 5 फरवरी 2021 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने घोषणा की थी कि लघु वित्त क्षेत्र में विभिन्न विनियमित ऋणदाताओं के लिए नियामक ढांचे के सामंजस्य हेतु एक परामर्शक दस्तावेज जारी किया जाएगा। तदनुसार, सभी हितधारकों से फीडबैक के लिए लघु वित्त के विनियमन पर परामर्शक दस्तावेज आज जारी किया गया है।
14 जून 2021 रिज़र्व बैंक ने लघु वित्त के विनियमन पर परामर्शक दस्तावेज जारी किया 2020-21 के लिए पांचवें द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी 5 फरवरी 2021 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने घोषणा की थी कि लघु वित्त क्षेत्र में विभिन्न विनियमित ऋणदाताओं के लिए नियामक ढांचे के सामंजस्य हेतु एक परामर्शक दस्तावेज जारी किया जाएगा। तदनुसार, सभी हितधारकों से फीडबैक के लिए लघु वित्त के विनियमन पर परामर्शक दस्तावेज आज जारी किया गया है।
मई 07, 2021
विनियमन समीक्षा प्राधिकारी के सलाहकारों के समूह ने प्रतिक्रिया और सुझाव आमंत्रित किए
07 मई 2021 विनियमन समीक्षा प्राधिकारी के सलाहकारों के समूह ने प्रतिक्रिया और सुझाव आमंत्रित किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 अप्रैल 2021 की प्रेस प्रकाशनी द्वारा 01 मई 2021 से प्रारंभ एक वर्ष की अवधि के लिए एक विनियमन समीक्षा प्राधिकारी (आरआरए 2.0) की स्थापना की है। आरआरए आंतरिक रूप से विनियामक निर्धारण की समीक्षा करेगा और साथ ही उनके सरलीकरण और कार्यान्वयन को आसान बनाने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं और अन्य हितधारकों से सुझाव आंमत्रित करता है। 2. आरआरए 2.0
07 मई 2021 विनियमन समीक्षा प्राधिकारी के सलाहकारों के समूह ने प्रतिक्रिया और सुझाव आमंत्रित किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 अप्रैल 2021 की प्रेस प्रकाशनी द्वारा 01 मई 2021 से प्रारंभ एक वर्ष की अवधि के लिए एक विनियमन समीक्षा प्राधिकारी (आरआरए 2.0) की स्थापना की है। आरआरए आंतरिक रूप से विनियामक निर्धारण की समीक्षा करेगा और साथ ही उनके सरलीकरण और कार्यान्वयन को आसान बनाने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं और अन्य हितधारकों से सुझाव आंमत्रित करता है। 2. आरआरए 2.0
अप्रैल 27, 2021
वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), यूसीबी और एनबीएफसी (आवास वित्त कंपनियों सहित) के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) / सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसएएस) की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश जारी करना
27 अप्रैल 2021 वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), यूसीबी और एनबीएफसी (आवास वित्त कंपनियों सहित) के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) / सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसएएस) की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश जारी करना रिज़र्व बैंक ने 4 दिसंबर 2020 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के एक भाग के रूप में जारी किए गए 'विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य' में घोषणा की थी कि पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) की वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, वाणिज्यिक बैंकों (आरआर
27 अप्रैल 2021 वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), यूसीबी और एनबीएफसी (आवास वित्त कंपनियों सहित) के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) / सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसएएस) की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश जारी करना रिज़र्व बैंक ने 4 दिसंबर 2020 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के एक भाग के रूप में जारी किए गए 'विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य' में घोषणा की थी कि पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) की वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, वाणिज्यिक बैंकों (आरआर
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: मई 29, 2025
