निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹17,071 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है।क्र. सं.राज्य/ यूटीजुटाई जाने वाली राशि(₹ करोड़)अतिरिक्त उधार(ग्रीन शू) विकल्प(₹ करोड़)अवधि(वर्ष)नीलामी का प्रकार1आंध्र प्रदेश1000-11प्रतिफल

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की उनचासवीं बैठक 5 से 7 जून 2024 के दौरान आयोजित की गई थी। 2. बैठक में सभी सदस्य – डॉ. शशांक भिड़े, माननीय वरिष्ठ सलाहकार, नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, दिल्ली; डॉ. आशिमा गोयल, अवकाश प्राप्त प्रोफेसर, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, मुंबई; प्रो. जयंत आर. वर्मा, प्रोफेसर, भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद; डॉ. राजीव रंजन, कार्यपालक निदेशक (भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडबी (2) (सी) के अंतर्गत केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित रिज़र्व बैंक के अधिकारी); डॉ. माइकल देवब्रत पात्र, मौद्रिक नीति के प्रभारी उप गवर्नर उपस्थित रहें और इसकी अध्यक्षता श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर ने की।

1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां * (₹ करोड़) मद 2023 2024 घट-बढ़ 16 जून 7 जून 14 जून सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार 0 0 0 0 0 4.2 राज्य सरकारें 7480 28204 7994 -20209 514 * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।

नीलामी का परिणाम 7.04% जीएस 2029 7.46% जीएस 2073 I. अधिसूचित राशि ₹12,000 करोड़ ₹11,000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹12,000 करोड़ ₹11,000 करोड़ III. प्राप्त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां  (i) संख्‍या 260 277 (ii) राशि ₹42442.840 करोड़ ₹33702.000 करोड़ IV. कट-ऑफ मूल्‍य / प्रतिफल 100.20 105.29 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.9899%) (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0724%) V. स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां  (i) संख्‍या 51 15 (ii) राशि ₹11989.250 करोड़ ₹10993.006 करोड़

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,47,815.36 6.55 5.10-7.05 I. मांग मुद्रा 12,345.52 6.64 5.10-6.80 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,71,042.30 6.53 6.40-6.79 III. बाज़ार रेपो 1,63,797.54 6.59 5.58-6.85 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 630.00 6.77 6.75-7.05 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग सेवाओं में अंतरराष्ट्रीय व्यापार (आईटीबीएस) पर सर्वेक्षण के 2023-24 दौर की शुरूआत की। वर्ष 2006-07 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला सर्वेक्षण, भारतीय बैंकों की विदेशों में कार्यरत शाखाओं/सहायक संस्थाओं/ संयुक्त उद्यमों और विदेशी बैंकों की भारत में कार्यरत शाखाओं/सहायक संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जो ग्राहकों से वसूल किए जाने वाले सुस्पष्ट/ अंतर्निहित शुल्क/कमीशन पर आधारित है। 

7.04% जीएस 2029 7.46% जीएस 2073 I. अधिसूचित राशि ₹12,000 करोड़ ₹11,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्‍य / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 100.20/6.9899% 105.29/7.0724% III. नीलामी में स्वीकृत राशि ₹12,000 करोड़ ₹11,000 करोड़ IV. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य शून्य

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज पश्चिमी क्षेत्र में चुनिंदा बड़े शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के बोर्ड के निदेशकों का सम्मेलन आयोजित किया। गवर्नर, रिज़र्व बैंक ने 'यूसीबी में अभिशासन – धारणीय संवृद्धि और स्थिरता को बढ़ावा देना' विषय पर सम्मेलन का उद्घाटन किया। श्री स्वामीनाथन जे., उप गवर्नर के साथ-साथ रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षण, विनियमन और प्रवर्तन विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले कार्यपालक निदेशकों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी सम्मेलन में भाग लिया। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इससे पहले अगस्त 2023, जनवरी 2024 और अप्रैल 2024 में क्रमशः मुंबई, हैदराबाद और लखनऊ में यूसीबी के निदेशकों के साथ इसी तरह के सम्मेलन आयोजित किए थे। 

अवधि 6-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 1,00,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 1,64,040 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 1,00,005 कट ऑफ दर (%) 6.60 भारित औसत दर (%) 6.62 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत 18.78

निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 21 जून 2024 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्‍यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्‍नानुसार निर्धारित की हैं:    

रिज़र्व बैंक के ‘भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस (डीबीआईई)’ पोर्टल के यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर (URL) डोमेन एड्रेस को आज (21 जून 2024) कारोबार की समाप्ति से https://data.rbi.org.in के रूप में बदला जा रहा है। मौजूदा URL, अर्थात्, https://dbie.rbi.org.in और https://cimsdbie.rbi.org.in भी नए URL https://data.rbi.org.in पर लेकर जाएँगे।

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 21 जून 2024, शुक्रवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:  

भारत सरकार ने 21 जून 2024 को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। दिनांक 14 नवंबर 2007 को अधिसूचित वर्तमान हामीदारी योजना के अनुसार, प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी (पीडी) के लिए लागू हामीदारी नीलामियों में न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी) तथा अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता की राशियाँ निम्नानुसार है 

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 565,210.64 6.53 3.00-6.80 I. मांग मुद्रा 11,578.75 6.65 5.10-6.75 II. ट्राइपार्टी रेपो 383,926.80 6.50 6.30-6.74 III. बाज़ार रेपो 169,075.09 6.59 3.00-6.80 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 630.00 6.78 6.75-6.80

भारत सरकार ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹25,000 करोड़ (अंकित मूल्य) की सकल राशि की अपनी प्रतिभूतियों के रूपांतरण/ स्विच की घोषणा की है। रूपांतरण/ स्विच का प्रतिभूति-वार विवरण निम्नानुसार है

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 14 जून 2024 को समाप्‍त सप्‍ताह के लिए आरक्षित मुद्रा पर आंकड़े आज जारी किए।

नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय I. अधिसूचित राशि ₹ 4000 करोड़ ₹ 4000 करोड़ ₹ 4000 करोड़ II. प्राप्‍त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 77 124 117 (ii) राशि ₹ 24062.485 करोड़ ₹ 23845.900 करोड़ ₹ 21510.945 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्‍य/ प्रतिफल 98.3293 96.6459 93.4921 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.8150%) (परिपक्वता प्रतिफल: 6.9601%) (परिपक्वता प्रतिफल: 6.9800%) IV. स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 13 9 10 (ii) राशि ₹ 3938.672 करोड़ ₹ 3907.170 करोड़ ₹ 3981.472 करोड़ V. प्रतिस्पर्धी बोलियों का आंशिक आबंटन प्रतिशत 93.11% 89.18% 98.72%

I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय  182 दिवसीय 364 दिवसीय II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्‍य  ₹4,000 करोड़ ₹4,000 करोड़  ₹4,000 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्‍य और  कट-ऑफ मूल्‍य पर निहित प्रतिफल 98.3293  (परिपक्वता प्रतिफल:6.8150%)  96.6459 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.9601%) 93.4921 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.9800%) IV.स्‍वीकृत कुल अंकित मूल्‍य ₹4,000 करोड़ ₹4,000 करोड़ ₹4,000 करोड़

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 जून 2024 के आदेश द्वारा “दि सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 19 जून 2024 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारिता आयुक्त एवं सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 21 मार्च 2024 को ‘रिज़र्व बैंक की विनियमित संस्थाओं के लिए स्व-विनियामक संगठनों की मान्यता हेतु बहुप्रयोजनीय ढांचा’ जारी किया था, जिसमें व्यापक मापदंड, अर्थात उद्देश्य, जिम्मेदारियाँ, पात्रता मानदंड, अभिशासन मानकों, आवेदन प्रक्रिया आदि विनिर्दिष्ट किए गए थे। यह भी उल्लेख किया गया था कि जब भी कोई क्षेत्रीय एसआरओ स्थापित करना अभीष्ट हो, तब एसआरओ की संख्या, सदस्यता आदि जैसे अन्य क्षेत्र-विशिष्ट दिशानिर्देश अलग से जारी किए जाएँगे।

रिज़र्व बैंक ने आज जून 2024 के लिए मासिक बुलेटिन जारी किया। बुलेटिन में तीन भाषण, तीन आलेख और वर्तमान सांख्यिकी शामिल हैं। तीन आलेख हैं: I. अर्थव्यवस्था की स्थिति; II. भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय स्टॉक और निधियों का प्रवाह 2021-22; और III. भारत का प्रत्यय बीमा @60: पुनरावलोकन और संभावना।

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@  मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 577,563.92 6.66 3.00-7.05 I. मांग मुद्रा 12,009.81 6.73 5.10-6.85 II. ट्राइपार्टी रेपो 391,968.40 6.64 6.25-6.74 III. बाज़ार रेपो 172,805.71 6.70 3.00-6.90 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 780.00 7.01 7.00-7.05

विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के ‘वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम और न्यूनीकरण' विषय पर चौथे समूह में छह संस्थाओं को अपने उत्पादों का परीक्षण शुरू करना था, जिसकी सूचना दिनांक 5 जनवरी 2023 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से दी गई थी। 2. 'परीक्षण चरण' पूरा करने वाली संस्थाओं के उत्पादों का मूल्यांकन पारस्परिक रूप से सहमत परीक्षण परिदृश्यों और अपेक्षित परिणामों के आधार पर किया गया। तदनुसार, नीचे उल्लिखित तीन उत्पाद, आरएस के अंतर्गत परीक्षण के दौरान परिभाषित सीमा शर्तों के भीतर व्यवहार्य पाए गए हैं:

18 जून 2024 को आयोजित राज्‍य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में) गुजरात 2027 हरियाणा 2034 जम्मू और कश्मीर यूटी 2051 पंजाब 2033 अधिसूचित राशि 2000 1500 500 1500 अवधि 3 10 27 9 प्राप्‍त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्या 92 83 14 65 (ii) राशि 12470 7826.5 1650 5515 कट-ऑफ प्रतिफल (प्रतिशत) 7.23 7.36 7.33 7.39

क्रम सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृतराशि (₹ करोड़) कट-ऑफ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1. गुजरात 2000 2000 7.23 03 2. हरियाणा 1500 1500 7.36 10 3. जम्मू और कश्मीर 500 500 7.33 27 4. पंजाब 1500 1500 7.39 09 5. राजस्थान 2000 2000 7.38 09 6. तेलंगाना 1000 1000 7.35 12 1000 1000 7.35 14 कुल 9500 9500

अवधि 3-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 1,00,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 1,57,800 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 1,00,002 कट ऑफ दर (%) 6.57 भारित औसत दर (%) 6.61 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत 74.56

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00    -    - I. मांग मुद्रा 0.00    -    - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00    -    - III. बाज़ार रेपो 0.00    -    - IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00    -    - 

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - - 

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 17,942.82    6.74    5.50-7.25 I. मांग मुद्रा 740.65    6.31    5.50-6.72 II. ट्राइपार्टी रेपो 16,839.00    6.76    6.50-6.92 III. बाज़ार रेपो 363.17    6.58    5.50-7.25 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00    -    - 

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 18 जून 2024, मंगलवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: क्रम संख्या अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 1,00,000 3 पूर्वाह्न 11:15 बजे से पूर्वाह्न 11:45 बजे 21 जून 2024 (शुक्रवार) 2. भारतीय रिज़र्व बैंक की दिनांक 20 जनवरी 2022 की प्रेस प्रकाशनी 2021-2022/1572 में दिए गए नीलामी के लिए परिचालन संबंधी दिशानिर्देश यथावत् रहेंगे।

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 11,432.30 6.54 5.50-7.05 I. मांग मुद्रा 857.40 6.13 5.50-6.50 II. ट्राइपार्टी रेपो 9,199.90 6.52 6.25-6.83 III. बाज़ार रेपो 133.00 6.33 6.25-6.95 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,242.00 6.98 6.93-7.05

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 14 जून 2024 के आदेश द्वारा “पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 15 जून 2024 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारिता आयुक्त एवं सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं.4(25)-डब्ल्यूएंडएम/2017 (एसजीबी 2017-18 शृंखला XII - जारी करने की तारीख 18 दिसंबर 2017) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड को समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 18 जून 2024 होगी।

भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹23,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए दो दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1 7.04% जीएस 2029 3 जून 2029 12,000 एफ़ सं. 4(3)-बी (डब्ल्यूएंड एम)/2024 दिनांकित 14 जून 2024 21 जून 2024 (शुक्रवार) 24 जून 2024 (सोमवार) 2 7.46% जीएस 2073 6 नवंबर 2073 11,000 कुल 23,000

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 10 जून 2024 के आदेश द्वारा सोनाली बैंक पीएलसी (बैंक) पर प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 [सीआईसी (आर) अधिनियम] की धारा 15 की उप-धारा (1) और सीआईसी (आर) अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता’ संबंधी निदेशों के उल्लंघन, ‘भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016’ और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘स्विफ्ट का समयबद्ध कार्यान्वयन और सुदृढ़ीकरण - संबंधित परिचालन नियंत्रण’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹96.40 लाख (छियानवे लाख चालीस हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) और सीआईसी (आर) अधिनियम की धारा 23(4) के साथ धारा 25(1)(iii) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 4,000 19 जून 2024 (बुधवार) 20 जून 2024 (गुरुवार) 2 182 दिवसीय 4,000 3 364 दिवसीय 4,000 कुल 12,000 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 11 जून 2024 के आदेश द्वारा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘ऋण और अग्रिम – सांविधिक एवं अन्य प्रतिबंध’ ​​तथा ‘ग्राहक संरक्षण – अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की सीमित देयता’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1,45,50,000 (एक करोड़ पैंतालीस लाख पचास हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) और धारा 51(1) के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां * (₹ करोड़) मद 2023    2024    घट-बढ़ 9 जून    31 मई 7 जून    सप्ताह वर्ष 1    2    3    4    5 4. ऋण और अग्रिम    4.1 केंद्र सरकार    0    0    0    0    0 4.2 राज्य सरकारें    18267    10723    28204    17480    9936 * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है। 

नीलामी का परिणाम नई जीएस 2031 7.23% जीएस 2039 7.34% जीएस 2064 I. अधिसूचित राशि ₹11,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ ₹11,000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹11,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ ₹11,000 करोड़ III. प्राप्त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 181 181 240 (ii) राशि ₹ 35814.500 करोड़ ₹ 22816.500 करोड़ ₹ 30102.569 करोड़ IV. कट-ऑफ मूल्‍य / प्रतिफल - 101.77 102.92 (परिपक्वता प्रतिफल:7.02%) (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0343%) (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1175%)

नई जीएस 2031 7.23% जीएस 2039 7.34% जीएस 2064 I. अधिसूचित राशि ₹11,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ ₹11,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्‍य / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 7.02% 101.77/ 7.0343% 102.92/ 7.1175% III. नीलामी में स्वीकृत राशि ₹11,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ ₹11,000 करोड़ IV. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य शून्य शून्य

अवधि 14-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 75,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 1,35,514 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 75,001 कट ऑफ दर (%) 6.59 भारित औसत दर (%) 

निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 14 जून 2024 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्‍यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्‍नानुसार निर्धारित की हैं:      

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 550,225.40 6.42 1.00-7.55 I. मांग मुद्रा 11,242.86 6.48 5.40-6.58 II. ट्राइपार्टी रेपो 374,826.25 6.42 6.25-6.75 III. बाज़ार रेपो 163,301.29 6.41 1.00-6.75 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 855.00 6.67 6.60-7.55

The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated May 28, 2024, imposed a monetary penalty of ₹1.00 lakh (Rupees One lakh only) on Gujarat Ambuja Co-operative Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (the bank) for non-compliance with the directions issued by RBI on 'Loans and Advances to directors, relatives and firms/concerns in which they are Interested' read with 'Loans and Advances to directors etc. - directors as surety/guarantors – Clarification'. This penalty has been imposed in exercise of powers vested in RBI, conferred under the provisions of section 47A(1)(c) read with sections 46(4)(i) and 56 of the Banking Regulation Act, 1949.

निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹9,500 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अतिरिक्त उधार (ग्रीन शू) विकल्प (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1 गुजरात 2000 - 03 प्रतिफल 2 हरियाणा 1500 - 10 प्रतिफल 3 जम्मू और कश्मीर 500 - 27 प्रतिफल 4 पंजाब 1500 - 09 प्रतिफल 5 राजस्थान 2000 - 09 प्रतिफल 6 तेलंगाना 1000 - 12 प्रतिफल 1000 - 14 प्रतिफल कुल 9500

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 जून 2024 के आदेश द्वारा नंदनी सहकारी बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘स्वर्ण ऋण – एकबारगी चुकौती – यूसीबी’ और ‘अग्रिमों का प्रबंधन – यूसीबी’ संबंधी निदेशों के अननुपलान के लिए ₹ 2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 14 जून 2024, शुक्रवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 11 जून 2024 के आदेश द्वारा रामनगरम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कर्नाटक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक के ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध-यूसीबी’ संबंधी निदेशों के कतिपय प्रावधानों के अननुपलान के लिए ₹75,000/- (पचहत्तर हजार रुपये  मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।     

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 11 जून 2024 के आदेश द्वारा दि कांचीपुरम सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कांचीपुरम, तमिलनाडु (बैंक) पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा जारी 'धोखाधड़ी - वर्गीकरण, रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए दिशानिर्देश' संबंधी निदेशों के अननुपलान के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।  

भारत सरकार ने 14 जून 2024 को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। दिनांक 14 नवंबर 2007 को अधिसूचित वर्तमान हामीदारी योजना के अनुसार, प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी (पीडी) के लिए लागू हामीदारी नीलामियों में न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी) तथा अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता की राशियाँ निम्नानुसार हैं

 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अप्रैल 2024 के लिए स्‍वचालित और अनुमोदन दोनों माध्‍यमों से बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी), विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्डों (एफसीसीबी) और रुपया मूल्‍यवर्ग बॉण्डों (आरडीबी) के आंकड़े आज जारी किए।

(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 2-जून-23 17-मई-2024 * 31-मई-2024 * 2-जून-23 17-मई-2024 * 31-मई-2024 * I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 249775.87 289665.6 283876.16 252304.65 293548.32 287722.30 ** ख) बैंकों से लिये गये ऋण 34758.63 162652.29 162542.44 34820.26 162655.65 162582.13 ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं 60062.35 74638.61 76467.45 60726.23 74865.41 76890.82 II अन्य के प्रति देयताएं (क) क) जमाराशियां (बैंकों से ली गयी जमाराशियों से इतर) 18703434.6 20814780.09 (20715332.31) 21087595.54 (20992416.71) 19143125.25 21273554.73 (21174106.95) 21545011.17 (21449832.34)

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही के दौरान निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र के कार्य-निष्पादन से संबंधित आंकड़े जारी किए, जो 2,823 सूचीबद्ध गैर-सरकारी गैर-वित्तीय कंपनियों के संक्षिप्त तिमाही वित्तीय परिणामों से लिए गए हैं। इनमें अनुक्रमिक (तिमाही-दर-तिमाही) और वार्षिक (वर्ष-दर-वर्ष) परिवर्तनों के अध्ययन को सक्षम बनाने के लिए 2022-23 की चौथी तिमाही और 2023-24 की तीसरी तिमाही के तुलनीय आंकड़े भी शामिल हैं (वेब-लिंक https://cimsdbie.rbi.org.in)। 

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 550,003.96 6.43 3.00-6.70 I. मांग मुद्रा 11,680.88 6.52 5.40-6.60 II. ट्राइपार्टी रेपो 376,105.60 6.43 6.25-6.65 III. बाज़ार रेपो 161,339.48 6.43 3.00-6.62 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 878.00 6.65 6.65-6.70

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सावंतवाड़ी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सावंतवाड़ी को दिनांक 13 जून 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S1918/12-22-283/2023-2024 के माध्यम से 14 जून 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इसे 14 जून 2024 तक बढ़ाया गया था।

जन सामान्य के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 जून 2024 के निदेश संदर्भ सं. CO.DOS.SED.No.S1932/12-23-065/2024-2025 द्वारा दि कारवार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कारवार (बैंक) को कतिपय निदेश जारी किए हैं, जिसके द्वारा 12 जून 2024 को कारोबार की समाप्ति से बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमोदन के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 12 जून 2024  के निदेश में यथाअधिसूचित को छोड़कर, किसी ऋण और अग्रिम को संस्वीकृत या नवीकृत  नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा, अपने ऊपर कोई भी देयता नहीं लेगा, जिसमें उधार लेना और नई जमाराशि स्वीकार करना भी शामिल है, किसी भी भुगतान का संवितरण या संवितरित करने के लिए सहमति नहीं देगा चाहे वह उसकी देयताओं और दायित्वों के निर्वहन में हो या अन्यथा, कोई भी समझौता या इस तरह की कोई व्‍यवस्‍था नहीं करेगा और अपनी किसी भी संपत्ति या परिसंपत्ति का विक्रय और स्थानांतरण या अन्यथा निपटान नहीं करेगा। बैंक की चलनिधि की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए, बैंक को निर्देश दिया गया है कि वह जमाकर्ता के बचत बैंक, चालू खाते या किसी अन्य खाते से किसी भी राशि की निकासी की अनुमति न दे, लेकिन जमाराशि के एवज में ऋण को सेट-ऑफ करने की अनुमति है, जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक की उपरोक्त निदेश में उल्लिखित शर्तों के अधीन है। उक्त निदेशों में निर्दिष्ट किए अनुसार बैंक कुछ आवश्यक मदों जैसे कि कर्मचारियों के वेतन, किराया, बिजली बिल आदि के संबंध में व्यय कर सकता है।

जन सामान्य के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 जून 2024 के निदेश संदर्भ सं. CO.DOS.SED.No.S1931/12-23-001/2024-2025 द्वारा दि अमानाथ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बैंगलोर (बैंक) को कतिपय निदेश जारी किए हैं, जिसके द्वारा 12 जून 2024 को कारोबार की समाप्ति से बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमोदन के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 12 जून 2024 के निदेश में यथाअधिसूचित को छोड़कर, किसी ऋण और अग्रिम को संस्वीकृत या नवीकृत नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा, अपने ऊपर कोई भी देयता नहीं लेगा, जिसमें उधार लेना और नई जमाराशि स्वीकार करना भी शामिल है, किसी भी भुगतान का संवितरण या संवितरित करने के लिए सहमति नहीं देगा चाहे वह उसकी देयताओं और दायित्वों के निर्वहन में हो या अन्यथा, कोई भी समझौता या इस तरह की कोई व्‍यवस्‍था नहीं करेगा और अपनी किसी भी संपत्ति या परिसंपत्ति का विक्रय और अंतरण या अन्यथा निपटान नहीं करेगा। विशेष रूप से, भारतीय रिज़र्व बैंक के उपरोक्त निदेशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन जमाकर्ता के सभी बचत बैंक या चालू खातों या किसी भी अन्य खाते में कुल शेष राशि में से ₹60,000 (साठ हजार रुपये मात्र) से अधिक की राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। बैंक कतिपय आवश्यक मदों, यथा कर्मचारियों के वेतन, किराया, बिजली का बिल आदि के संबंध में व्यय कर सकता है जैसा कि उक्त निदेशों में निर्दिष्ट है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज मई 2024 माह के लिए स्‍वचालित मार्ग और अनुमोदन मार्ग दोनों के अंतर्गत समुद्रपारीय प्रत्‍यक्ष निवेश पर आंकड़े जारी किए है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 7 जून 2024 को समाप्‍त सप्‍ताह के लिए आरक्षित मुद्रा और 31 मई 2024 को समाप्‍त पखवाड़े के लिए मुद्रा आपूर्ति पर आंकड़े आज जारी किए।

नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय I. अधिसूचित राशि ₹4000 करोड़ ₹4000 करोड़ ₹4000 करोड़ II. प्राप्‍त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 88 119 137 (ii) राशि ₹ 17221.280 करोड़ ₹ 20217.000 करोड़ ₹ 24630.125 करो

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,67,983.84 6.44 2.00-6.70 I. मांग मुद्रा 10,847.61 6.52 5.40-6.65 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,84,524.85 6.45 6.15-6.50 III. बाज़ार रेपो 1,71,473.38 6.43 2.00-6.60 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 1,138.00 6.67 6.65-6.70

I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्‍य ₹4,000 करोड़ ₹4,000 करोड़ ₹4,000 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्‍य और कट-ऑफ मूल्‍य पर निहित प्रतिफल 98.3240 (परिपक्वता प्रतिफल:6.8370%) 96.6308 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.9925%) 93.4650 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0111%) IV. स्‍वीकृत कुल अंकित मूल्‍य ₹4,000 करोड़ ₹4,000 करोड़ ₹4,000 करोड़

11 जून 2024 को आयोजित राज्‍य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में) आंध्र प्रदेश 2039* आंध्र प्रदेश 2043* आंध्र प्रदेश 2045* हरियाणा 2034 अधिसूचित राशि 500 500 1000 1000 अवधि 15 19 21 10 प्राप्‍त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्या 48 29 23 88 (ii) राशि 3925 2540.5 4220 6055 कट-ऑफ प्रतिफल (प्रतिशत) - - - 7.38 स्‍वीकृत प्रतिस्‍पर्धी बोलियां

क्रम सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1. आंध्र प्रदेश* 500 - - 15 500 - - 19 1000 - - 21

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैशाली शहरी विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हाजीपुर, जिला वैशाली को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 13 जून 2023 के निदेश सं. DoS(Patna).Co-op.Bk./No. S50/04.01.009/2023-24 के माध्यम से 14 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया और पिछली बार इसे दिनांक 12 मार्च 2024 के निदेश DOR.MON/D-140/12.28.207/2023-24 के माध्यम से 14 जून 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, निदेश की परिचालन की अवधि को 14 जून 2024 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,69,717.26 6.44 1.00-6.75 I. मांग मुद्रा 11,175.01 6.51 5.40-6.60 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,80,669.15 6.44 6.25-6.65 III. बाज़ार रेपो 1,76,745.10 6.43 1.00-6.75 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,128.00 6.66 6.65-6.70

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 5 जून 2024 के आदेश द्वारा विश्वकल्याण सहकारा बैंक नियामित, हुबली, कर्नाटक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध-यूसीबी’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपलान के लिए ₹25,000/- (पच्चीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 5 जून 2024 के आदेश द्वारा दि प्रकासम डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, ओंगोल, आंध्र प्रदेश (बैंक) पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा जारी 'धोखाधड़ी - वर्गीकरण, रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए दिशानिर्देश' संबंधी निदेशों के अननुपलान के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना परभारत सरकार की दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं.4(25)-डब्ल्यूएंडएम/2017(एसजीबी 2017-18 शृंखला XI - जारी करने की तारीख 11 दिसंबर 2017) और दिनांक 30 मई 2019 की अधिसूचना एफ.सं.4(7)-बी(डब्ल्यूएंडएम)/2019(एसजीबी 2019-20 शृंखला I - जारी करने की तारीख 11 जून 2019) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड को समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखलाओं के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 11 जून 2024 होगी।

भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹34,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1 नई जीएस 2031 18 जून 2031 11,000 एफ़ सं. 4(3)-बी (डब्ल्यूएंड एम)/2024 दिनांकित 10 जून 2024 14 जून 2024 (शुक्रवार) 18 जून 2024 (मंगलवार) 2 7.23% जीएस 2039 15 अप्रैल 2039 12,000 3 7.34% जीएस 2064 22 अप्रैल 2064 11,000 कुल 34,000

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S8241/12-22-316/2022-2023 के माध्यम से, डिफेन्स अकाउंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि राजापुर सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई को दिनांक 13 जून 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S1917/12.22.212/2023-24 के माध्यम से 14 जून 2023 को कारोबार की समाप्ति से 14 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और इसे पिछली बार 14 जून 2024 तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S8240/12-22-493/2022-2023 द्वारा पुणे सहकारी बैंक लिमिटेड, शिवाजीनगर, पुणे, महाराष्ट्र को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि समय-समय पर बढ़ाई गई और इसे पिछली बार 10 जून 2024 तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 जून 2024 के आदेश द्वारा इंडिया होम लोन लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – आवास वित्त कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2021’ संबंधी मास्टर निदेश के साथ पठित राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) द्वारा जारी ‘आवास वित्त कंपनियां (एनएचबी) निदेश, 2010’ के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 49 की उप-धारा (3) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 52 ए की उप-धारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 जून 2024 के आदेश द्वारा दि अंगुल युनाइटेड सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ओडिशा (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016’ संबंधी मास्टर निदेश के अननुपालन के लिए ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 583,905.04 6.41 1.25-6.70 I. मांग मुद्रा 12,678.47 6.52 5.40-6.60 II. ट्राइपार्टी रेपो 398,377.00 6.40 6.15-6.50 III. बाज़ार रेपो 172,106.57 6.40 1.25-6.62 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 743.00 6.66 6.65-6.70

सीकर अर्बन को-ऑपरटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेश के माध्यम से 9 नवंबर 2018 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए सर्व समावेशी निदेशों के अधीन रखा गया था, जो समीक्षाधीन था। निदेशों की वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 7 मार्च 2024 के निदेश द्वारा 9 जून 2024 को कारोबार की समाप्ति तक तीन माह की अवधि के लिए बढ़ाया गया था, जो समीक्षाधीन था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि गायत्री को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, जगतियाल (तेलंगाना) के साथ दि यादगिरी लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, यदाद्रि भुवनागिरी (तेलंगाना) के समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना को, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंजूरी दी गई है। यह योजना 10 जून 2024 से लागू होगी। दि यादगिरी लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, यदाद्रि भुवनागिरी (तेलंगाना) की शाखाएं 10 जून 2024 से दि गायत्री को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, जगतियाल (तेलंगाना) की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक अपना तीसरा वैश्विक हैकथॉन - ‘HaRBInger 2024- परिवर्तन के लिए नवाचार' आयोजित कर रहा है। यह हैकथॉन प्रतिभागियों को निम्नलिखित विषयों और समस्या विवरणों के अंतर्गत प्रौद्योगिकी और नवोन्मेषी दृष्टिकोणों का उपयोग करके समाधान विकसित करने के लिए आमंत्रित करता है:

निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹ 7,750 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अतिरिक्त उधार (ग्रीन शू) विकल्प (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1 आंध्र प्रदेश 500 - 15 प्रतिफल 500 - 19 प्रतिफल 1000 - 21 प्रतिफल

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की:    क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि
(₹ करोड़ में) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर निम्नलिखित सर्वेक्षणों के परिणाम जारी किए: i) उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीसीएस)– मई 2024 ii) परिवारों की मुद्रास्फीति प्रत्याशा संबंधी सर्वेक्षण (आईईएसएच)– मई 2024 iii) समष्टि आर्थिक सूचकांकों पर पेशेवर पूर्वानुमानकर्ता सर्वेक्षण - 88वां दौर सर्वेक्षण के परिणाम सर्वेक्षणों पर उत्तरदाताओं से प्राप्त फीडबैक पर आधारित हैं और अनिवार्य रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक के विचार नहीं हैं।

1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां * (₹ करोड़) मद 2023 2024 घट-बढ़ 2 जून 24 मई 31 मई सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार 0 0 0 0 0 4.2 राज्य सरकारें 16049 18822 10723 -8099 -5325 * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।

नीलामी का परिणाम 7.10% जीएस 2034 7.30% जीएस 2053 I. अधिसूचित राशि ₹20,000 करोड़ ₹9,000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹20,000 करोड़ ₹9,000 करोड़ III. प्राप्त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 338 259 (ii) राशि ₹49,274 करोड़ ₹27,845 करोड़ IV. कट-ऑफ मूल्‍य / प्रतिफल 100.54 101.96 (परिपक्वता प्रतिफल:7.0210%) (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1388%) V. स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 169 68

7.10% जीएस 2034 7.30% जीएस 2053 I. अधिसूचित राशि ₹20,000 करोड़ ₹9,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्‍य / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 100.54 / 7.0210% 101.96 / 7.1388% III. नीलामी में स्वीकृत राशि ₹20,000 करोड़ ₹9,000 करोड़ IV. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य शून्य

निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 7 जून 2024 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्‍यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्‍नानुसार निर्धारित की हैं:

यह वक्तव्य (i) विनियमन; तथा (ii) भुगतान प्रणाली और फिनटेक से संबंधित विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीतिगत उपाय निर्धारित करता है। I. विनियमन 1. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), लघु वित्त बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों के लिए थोक जमाराशि की सीमा की समीक्षा बैंकों के पास अपनी आवश्यकताओं और आस्ति-देयता प्रबंधन (एएलएम) पूर्वानुमानों के अनुसार थोक जमाराशियों पर विभेदक ब्याज दर प्रदान करने का विवेकाधिकार होता है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) और लघु वित्त बैंकों (एसएफ़बी) के लिए वर्ष 2019 में थोक जमाराशि सीमा को ‘₹2 करोड़ और उससे अधिक की एकल रुपया मीयादी जमाराशि’ के रूप में बढ़ाया गया था। समीक्षा करने पर, एससीबी (आरआरबी को छोड़कर) और एसएफ़बी के लिए थोक जमाराशि की परिभाषा को ‘₹3 करोड़ और उससे अधिक की एकल रुपया मियादी जमाराशि’ के रूप में संशोधित करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, स्थानीय क्षेत्र बैंकों के लिए थोक जमाराशि सीमा को आरआरबी के मामले में लागू ‘₹1 करोड़ और उससे अधिक की एकल रुपया मियादी जमाराशि’ के रूप में परिभाषित करने का भी प्रस्ताव है। आवश्यक दिशानिर्देश शीघ्र ही जारी किए जाएंगे।

वर्तमान और उभरती समष्टि-आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (7 जून 2024) अपनी बैठक में यह निर्णय लिया है कि: चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर यथावत् रखा जाए। परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 6.25 प्रतिशत तथा सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 6.75 प्रतिशत पर यथावत् बनी हुई है। एमपीसी ने निभाव को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित रखने का भी निर्णय लिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति उतरोत्तर संवृद्धि को समर्थन प्रदान करते हुए लक्ष्य के साथ संरेखित हो। ये निर्णय, संवृद्धि को समर्थन प्रदान करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति को +/- 2 प्रतिशत के दायरे में रखते हुए 4 प्रतिशत का मध्यावधि लक्ष्य प्राप्त करने के अनुरूप है।

हाल के वर्षों में, दुनिया एक के बाद एक संकटों से गुज़री है; और यह सिलसिला जारी है। इस पृष्ठभूमि के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था, वित्तीय स्थिरता और सकारात्मक संवृद्धि की गति के साथ, मजबूत बुनियादी ढांचे प्रदर्शित करती है। फिर भी, हमें इस अस्थिर वैश्विक माहौल में सतर्क रहने की आवश्यकता है। तकनीकी प्रगति; आपूर्ति शृंखला पुनर्गठन, व्यापार और वित्तीय विखंडन; तथा जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न नई वास्तविकताएं, अवसरों के साथ-साथ चुनौतियां भी प्रस्तुत करती हैं। इस परिस्थिति में, भारत अनुकूल जनसांख्यिकी[1], बेहतर उत्पादकता और प्रौद्योगिकी तथा अनुकूल नीतिगत माहौल की सहायता से परिवर्तन के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए तैयार है। इन कारकों का संगम आने वाले वर्षों में भारत में सतत उच्च संवृद्धि की संभावनाओं को उजागर करता है।[2]

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश LKO.DOS.SED.No.S875/10.03.759/2022-23 द्वारा नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उ.प्र.) को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया था  तथा इसे पिछली बार 10 जून 2024 तक बढ़ाया गया था।    2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निदेश देता है कि दिनांक 5 जून 2024 के निदेश DOR.MON.No.D-21/12-28-015/2024-2025 के अनुसार उपर्युक्त निदेश बैंक पर 10 जून 2024 को कारोबार की समाप्ति से 10 सितंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक लागू रहेंगे जो कि समीक्षाधीन होगा।

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 561,495.64 6.40 1.00-7.50 I. मांग मुद्रा 10,728.30 6.51 5.40-6.60 II. ट्राइपार्टी रेपो 384,754.55 6.39 6.00-6.50 III. बाज़ार रेपो 165,084.79 6.40 1.00-7.37 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 928.00 6.73 6.55-7.50

7 जून 2024 से 6 दिसंबर 2024 तक की छमाही के लिए भारत सरकार के अस्थिर दर वाले बॉण्ड 2031 (एफ़आरबी 2031) पर लागू ब्याज दर 7.98 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी।   

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित कुल राशि (अंकित मूल्य)    ₹30,000.000 करोड़ प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तावित कुल राशि (अंकित मूल्य)    ₹ 8,631.914 करोड़ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकृत कुल राशि (अंकित मूल्य)   ₹ 7,287.563 करोड़ 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश सं. CDG.DOS.RSG.No.S1645/16-03-46/2022-23 द्वारा दि इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालंधर को समय-समय पर यथा संशोधित 10 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह के लिए निदेश जारी किए थे जिसे पिछली बार 10 जून 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि निदेश की परिचालन अवधि को 10 जून 2024 को कारोबार की समाप्ति से और आगे बढ़ाया जाए।  

2.  तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा निदेश की अवधि को

भारत सरकार ने 7 जून 2024 को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। दिनांक 14 नवंबर 2007 को अधिसूचित वर्तमान हामीदारी योजना के अनुसार, प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी (पीडी) के लिए लागू हामीदारी नीलामियों में न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी) तथा अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता की राशियाँ निम्नानुसार हैं: (₹ करोड़) प्रतिभूति अधिसूचित राशि प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी के लिए न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी) प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी के लिए अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) नीलामी के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता 7.10% जीएस 2034 20,000 477 477 7.30% जीएस 2053 9,000 215 215  हामीदारी नीलामियां 7 जून 2024 (शुक्रवार) को एकाधिक मूल्य आधारित पद्धति का उपयोग करते हुए आयोजित की जाएंगी। प्राथमिक व्यापारी (पीडी) एसीयू नीलामी के लिए अपनी बोलियां कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली का उपयोग करते हुए इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में हामीदारी नीलामी के दिन पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच प्रस्तुत कर सकते हैं।

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 558,158.40 6.43 0.01-7.50 I. मांग मुद्रा 12,547.11 6.52 5.10-6.60 II. ट्राइपार्टी रेपो 387,115.95 6.44 6.35-6.64 III. बाज़ार रेपो 157,487.34 6.39 0.01-6.75 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,008.00 6.70 6.60-7.50

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 मई 2024 को समाप्‍त सप्‍ताह के लिए आरक्षित मुद्रा पर आंकड़े आज जारी किए।

नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय I. अधिसूचित राशि ₹4000 करोड़ ₹4000 करोड़ ₹4000 करोड़ II. प्राप्‍त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 62 77 96 (ii) राशि ₹12821.325 करोड़ ₹12948.200 करोड़ ₹16629.280 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्‍य/ प्रतिफल 98.3180 96.6185 93.4445 (परिपक्वता प्रतिफल:6.8619%) (परिपक्वता प्रतिफल:7.0189%) (परिपक्वता प्रतिफल:7.0347%)