Press Releases - Consumer Education and Protection - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
जनवरी 10, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
10 जनवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. गिरीक इस्टेट्स प्र
10 जनवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. गिरीक इस्टेट्स प्र
पीडीएफ (
जनवरी 08, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
08 जनवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. खेतान ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड 2
08 जनवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. खेतान ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड 2
जनवरी 08, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 13 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
08 जनवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 13 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. फास्ट एन पर्फेक्ट कॉमर्शियल प्
08 जनवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 13 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. फास्ट एन पर्फेक्ट कॉमर्शियल प्
जनवरी 07, 2019
रिज़र्व बैंक ने द यूथ डेव्लपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लि, कोल्हापुर, महाराष्ट्र को निदेश जारी किए
7 जनवरी 2019 रिज़र्व बैंक ने द यूथ डेव्लपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लि, कोल्हापुर, महाराष्ट्र को निदेश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने द यूथ डेव्लपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लि, कोल्हापुर, महाराष्ट्र को (दि जनवरी 04, 2019 के निदेश सं DCBS.CO.BSD-I/D-6/12.22.311/2018-19 द्वारा) निदेश जारी किए गए हैं। निदेश के अनुसार, उपर्युक्त बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक से लिखित रूप में पूर्वअनुमति लिए बिना, भारतीय रिज़र्व बैंक के जनवरी 04, 2019 के निदेशों में अधिसूचित सीमा और रीति को छोडकर, कोई भी
7 जनवरी 2019 रिज़र्व बैंक ने द यूथ डेव्लपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लि, कोल्हापुर, महाराष्ट्र को निदेश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने द यूथ डेव्लपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लि, कोल्हापुर, महाराष्ट्र को (दि जनवरी 04, 2019 के निदेश सं DCBS.CO.BSD-I/D-6/12.22.311/2018-19 द्वारा) निदेश जारी किए गए हैं। निदेश के अनुसार, उपर्युक्त बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक से लिखित रूप में पूर्वअनुमति लिए बिना, भारतीय रिज़र्व बैंक के जनवरी 04, 2019 के निदेशों में अधिसूचित सीमा और रीति को छोडकर, कोई भी
जनवरी 04, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने हरिहरेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड, वाई, सातारा, महाराष्ट्र पर दंड लगाया
4 जनवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने हरिहरेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड,वाई, सातारा, महाराष्ट्र पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरिहरेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड,वाई, सातारा पर निर्देशित संबंधित ऋण के संबंध में रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर ₹ 5.00 लाख (पाँच लाख रुपए) का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। भारतीय रिज़
4 जनवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने हरिहरेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड,वाई, सातारा, महाराष्ट्र पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरिहरेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड,वाई, सातारा पर निर्देशित संबंधित ऋण के संबंध में रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर ₹ 5.00 लाख (पाँच लाख रुपए) का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। भारतीय रिज़
जनवरी 03, 2019
वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (एफएटीएफ) का सार्वजनिक विवरण, 19 अक्तूबर 2018
3 जनवरी 2019 वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (एफएटीएफ) का सार्वजनिक विवरण, 19 अक्तूबर 2018 वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (एफएटीएफ) ने अपने सदस्यों और अन्य अधिकारक्षेत्रों की बैठक बुलाई है जिससे कि डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) के अधिकारक्षेत्र से उत्पन्न चालू और उल्लेखनीय धन शोधन तथा आतंकवाद के वित्तपोषण (एमएल/एफटी) के जोखिमों से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की रक्षा करने के लिए प्रतिपक्षीय उपाय लागू किए जा सकें। ईरान का अधिकारक्षेत्र अपने सदस्यों पर एफएटीएफ क
3 जनवरी 2019 वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (एफएटीएफ) का सार्वजनिक विवरण, 19 अक्तूबर 2018 वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (एफएटीएफ) ने अपने सदस्यों और अन्य अधिकारक्षेत्रों की बैठक बुलाई है जिससे कि डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) के अधिकारक्षेत्र से उत्पन्न चालू और उल्लेखनीय धन शोधन तथा आतंकवाद के वित्तपोषण (एमएल/एफटी) के जोखिमों से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की रक्षा करने के लिए प्रतिपक्षीय उपाय लागू किए जा सकें। ईरान का अधिकारक्षेत्र अपने सदस्यों पर एफएटीएफ क
जनवरी 02, 2019
दि मैकेनिकल डिपार्टमेंट प्राइमरी अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., गोरखपुर, उत्तर प्रदेश पर आर्थिक दण्ड लगाया गया
2 जनवरी 2019 दि मैकेनिकल डिपार्टमेंट प्राइमरी अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., गोरखपुर, उत्तर प्रदेश पर आर्थिक दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 36 (1) के तहत जारी पर्यवेक्षी निर्देश एवं शहरी सहकारी बैंकों में निरीक्षण और अंकेक्षण प्रणाली के संबंध में भारतीय रिजर्व
2 जनवरी 2019 दि मैकेनिकल डिपार्टमेंट प्राइमरी अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., गोरखपुर, उत्तर प्रदेश पर आर्थिक दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 36 (1) के तहत जारी पर्यवेक्षी निर्देश एवं शहरी सहकारी बैंकों में निरीक्षण और अंकेक्षण प्रणाली के संबंध में भारतीय रिजर्व
जनवरी 02, 2019
अमानत सहकारी बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु – बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के तहत सर्व-समावेशी निदेशों का विस्तार
2 जनवरी 2019 अमानत सहकारी बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु – बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के तहत सर्व-समावेशी निदेशों का विस्तार आम जनता की जानकारी के लिए इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में अमानत सहकारी बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु के लिए 1 अप्रैल 2013 के निदेश के साथ पठित अनुवर्ती निदेशों, जिनमें आखिरी 2 जुलाई 2018 को जारी किया गया था, के लागू रहने की अवधि को और छह माह तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। तद
2 जनवरी 2019 अमानत सहकारी बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु – बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के तहत सर्व-समावेशी निदेशों का विस्तार आम जनता की जानकारी के लिए इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में अमानत सहकारी बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु के लिए 1 अप्रैल 2013 के निदेश के साथ पठित अनुवर्ती निदेशों, जिनमें आखिरी 2 जुलाई 2018 को जारी किया गया था, के लागू रहने की अवधि को और छह माह तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। तद
दिसंबर 31, 2018
01 जनवरी 2019 से शुरू होनेवाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा लागू होने वाली औसत आधार दर
31 दिसंबर 2018 01 जनवरी 2019 से शुरू होनेवाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा लागू होने वाली औसत आधार दर भारतीय रिजर्व बैंक ने आज यह सूचित किया है कि 01 जनवरी 2019 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा अपने उधारकर्ताओं के लिए प्रभारित लागू औसत आधार दर 9.15 प्रतिशत होगी। यह स्मरण होगा कि रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्य निर्धारण के संबंध में एनबीएफसी-एमएफआई को 7 फरवरी 2014 को जारी अपने परिपत्र म
31 दिसंबर 2018 01 जनवरी 2019 से शुरू होनेवाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा लागू होने वाली औसत आधार दर भारतीय रिजर्व बैंक ने आज यह सूचित किया है कि 01 जनवरी 2019 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा अपने उधारकर्ताओं के लिए प्रभारित लागू औसत आधार दर 9.15 प्रतिशत होगी। यह स्मरण होगा कि रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्य निर्धारण के संबंध में एनबीएफसी-एमएफआई को 7 फरवरी 2014 को जारी अपने परिपत्र म
दिसंबर 27, 2018
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दी सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र- आहरण सीमा मे छूट
27 दिसंबर 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दी सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र- आहरण सीमा मे छूट दी सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश के माध्यम से दि. 17 अप्रैल 2018 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को दि. 15 अक्तूबर 2018 के आदेश के माध्यम से 17 अप्रैल 2019 त
27 दिसंबर 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दी सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र- आहरण सीमा मे छूट दी सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश के माध्यम से दि. 17 अप्रैल 2018 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को दि. 15 अक्तूबर 2018 के आदेश के माध्यम से 17 अप्रैल 2019 त
दिसंबर 26, 2018
रवि कमर्शियल अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर पर दंड
26 दिसंबर 2018 रवि कमर्शियल अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर पर दंड भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रवि कमर्शियल अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर पर “भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिचालनात्मक अनुदेशों का उल्लंघन करने के कारण ₹ 60,000/- (केवल साठ हज़ार रुपये) का मौद्रिक दंड लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ब
26 दिसंबर 2018 रवि कमर्शियल अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर पर दंड भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रवि कमर्शियल अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर पर “भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिचालनात्मक अनुदेशों का उल्लंघन करने के कारण ₹ 60,000/- (केवल साठ हज़ार रुपये) का मौद्रिक दंड लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ब
दिसंबर 24, 2018
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार
24 दिसंबर 2018 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (स.स.य.ला.) धारा 35 ए की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 56 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र के लिए 01 अप्रैल 2013 की कार्य समाप्ति से निर्देश जारी किए थे। भारतीय रिजर्व बैंक न
24 दिसंबर 2018 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (स.स.य.ला.) धारा 35 ए की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 56 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र के लिए 01 अप्रैल 2013 की कार्य समाप्ति से निर्देश जारी किए थे। भारतीय रिजर्व बैंक न
दिसंबर 24, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
24 दिसंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. शुभ डाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट
24 दिसंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. शुभ डाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट
दिसंबर 24, 2018
आरबीआई ने वालचंदनगर सहकारी बैंक लिमिटेड, वालचंदनगर, जिला पुणे पर दंड लगाया
24 दिसंबर 2018 आरबीआई ने वालचंदनगर सहकारी बैंक लिमिटेड, वालचंदनगर, जिला पुणे पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने वालचंदनगर सहकारी बैंक लिमिटेड, वालचंदनगर, जिला पुणे पर ₹ 5.00 लाख (पांच लाख रूपए मात्र/-) का मौद्रिक दंड लगाया। बैंकिंग विनियमन अधिनियम,1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों के तहत इसमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आरबीआई के निर्देश/अनुदेशों के उल्लंघन,वर्ष 2014 और 2016 में आरबीआई के न
24 दिसंबर 2018 आरबीआई ने वालचंदनगर सहकारी बैंक लिमिटेड, वालचंदनगर, जिला पुणे पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने वालचंदनगर सहकारी बैंक लिमिटेड, वालचंदनगर, जिला पुणे पर ₹ 5.00 लाख (पांच लाख रूपए मात्र/-) का मौद्रिक दंड लगाया। बैंकिंग विनियमन अधिनियम,1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों के तहत इसमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आरबीआई के निर्देश/अनुदेशों के उल्लंघन,वर्ष 2014 और 2016 में आरबीआई के न
दिसंबर 21, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
21 दिसंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. भगवान इंस्टॉलमेंट्स लिमिटेड स
21 दिसंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. भगवान इंस्टॉलमेंट्स लिमिटेड स
दिसंबर 21, 2018
5 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा
21 दिसंबर 2018 5 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45- आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी क
21 दिसंबर 2018 5 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45- आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी क
दिसंबर 19, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
19 दिसंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. आरएसएन फाइनेंशियल सर्विसेस लि
19 दिसंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. आरएसएन फाइनेंशियल सर्विसेस लि
दिसंबर 11, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया
11 दिसंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 30 नवंबर 2018 के आदेश के अनुसार इंडियन बैंक (बैंक) पर ₹ 10 मिलियन का मौद्रिक जुर्माना लगाया है, जो कि आरबीआई द्वारा जारी दिनांक 2 जून 2016 का बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे पर परिपत्र और दिनांक 01 जुलाई 2016 का धोखाधड़ी- वर्गीकरण और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रिपोर्टिंग पर मास्टर दिशानिर्देश के उल्लंघन के लिए लगाया गया है। उक्त दंड आरबीआई द्वारा जारी उपर्युक्त दिशानिर्द
11 दिसंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 30 नवंबर 2018 के आदेश के अनुसार इंडियन बैंक (बैंक) पर ₹ 10 मिलियन का मौद्रिक जुर्माना लगाया है, जो कि आरबीआई द्वारा जारी दिनांक 2 जून 2016 का बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे पर परिपत्र और दिनांक 01 जुलाई 2016 का धोखाधड़ी- वर्गीकरण और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रिपोर्टिंग पर मास्टर दिशानिर्देश के उल्लंघन के लिए लगाया गया है। उक्त दंड आरबीआई द्वारा जारी उपर्युक्त दिशानिर्द
दिसंबर 10, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
10 दिसंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. सप्तऋषि फ़ाइनेंस लिमिटेड 25, ब
10 दिसंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. सप्तऋषि फ़ाइनेंस लिमिटेड 25, ब
दिसंबर 06, 2018
मुजफ्फरनगर जिला सहकारी बैंक लि., मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया
06 दिसंबर 2018 मुजफ्फरनगर जिला सहकारी बैंक लि., मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अन्य सहकारी समितियों की अंशपूंजी में निवेश के लिए प्रतिबंध के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके उक्त अधिनियम की धारा 19 का उल्लंघन करने के लिए म
06 दिसंबर 2018 मुजफ्फरनगर जिला सहकारी बैंक लि., मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अन्य सहकारी समितियों की अंशपूंजी में निवेश के लिए प्रतिबंध के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके उक्त अधिनियम की धारा 19 का उल्लंघन करने के लिए म
दिसंबर 04, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., निलंगा, महाराष्ट्र पर दंड लगाया
04 दिसंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., निलंगा, महाराष्ट्र पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., निलंगा, महाराष्ट्र पर निम्नलिखित से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करन
04 दिसंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., निलंगा, महाराष्ट्र पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., निलंगा, महाराष्ट्र पर निम्नलिखित से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करन
दिसंबर 03, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिलीप अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बार्शी, सोलापुर, महाराष्ट्र पर आर्थिक दंड लगाया
03 दिसंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिलीप अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बार्शी, सोलापुर, महाराष्ट्र पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निवेश और गैर- एसएलआर निवेश पर प्रूडेंशियल लिमिट के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए दिलीप अर्बन को-आपरेटिव बैंक
03 दिसंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिलीप अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बार्शी, सोलापुर, महाराष्ट्र पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निवेश और गैर- एसएलआर निवेश पर प्रूडेंशियल लिमिट के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए दिलीप अर्बन को-आपरेटिव बैंक
दिसंबर 01, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने एसबीएम बैंक (मॉरीशस) लिमिटेड, इंडिया के एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड में समामेलन को अनुमोदन दिया
1 दिसंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने एसबीएम बैंक (मॉरीशस) लिमिटेड, इंडिया के एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड में समामेलन को अनुमोदन दिया भारतीय रिज़र्व बैंक ने एसबीएम बैंक (मॉरीशस) लिमिटेड, इंडिया के संपूर्ण उपक्रम को एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड में समामेलन की योजना अनुमोदित कर दी है, एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22(1) के अंतर्गत संपूर्ण स्वधिकृत सहायक संस्था (डब्ल्यूओएस) के माध्यम से भारत में बैंकिंग कारोबार करने के लिए रिज़र्व
1 दिसंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने एसबीएम बैंक (मॉरीशस) लिमिटेड, इंडिया के एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड में समामेलन को अनुमोदन दिया भारतीय रिज़र्व बैंक ने एसबीएम बैंक (मॉरीशस) लिमिटेड, इंडिया के संपूर्ण उपक्रम को एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड में समामेलन की योजना अनुमोदित कर दी है, एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22(1) के अंतर्गत संपूर्ण स्वधिकृत सहायक संस्था (डब्ल्यूओएस) के माध्यम से भारत में बैंकिंग कारोबार करने के लिए रिज़र्व
नवंबर 30, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई
30 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने (दिनांक 27 नवम्बर 2018 के अपने निदेश के माध्यम से) रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर लगाए गए निदेशों की अवधि 01 दिसंबर 2018 से 28 फरवरी 2019 तक तीन महीने के लिए बढ़ा दी है तथा यह निदेश समीक्षाधीन रहेगा। निदेश को मूल रूप से 22 फरवरी 2013 से 21 अगस्त 2013 तक लगाया गया था जिसे आठ अवसरों पर छह महीनों के लिए और छह अवसरों पर तीन महीनो
30 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने (दिनांक 27 नवम्बर 2018 के अपने निदेश के माध्यम से) रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर लगाए गए निदेशों की अवधि 01 दिसंबर 2018 से 28 फरवरी 2019 तक तीन महीने के लिए बढ़ा दी है तथा यह निदेश समीक्षाधीन रहेगा। निदेश को मूल रूप से 22 फरवरी 2013 से 21 अगस्त 2013 तक लगाया गया था जिसे आठ अवसरों पर छह महीनों के लिए और छह अवसरों पर तीन महीनो
नवंबर 30, 2018
रिज़र्व बैंक ने पीपल्स को- ऑपरेटिव बैंक लि. देउलगाँवराजा, बुलढाणा पर दंड लगाया
30 नवंबर 2018 रिज़र्व बैंक ने पीपल्स को- ऑपरेटिव बैंक लि. देउलगाँवराजा, बुलढाणा पर दंड लगाया भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पीपल्स को- ऑपरेटिव बैंक लि. देउलगाँवराजा, बुलढाणा पर “अपने किसी भी निदेशक को ऋण या अग्रिम न देने के प्रावधानों का उल्लंघन करके” उक्त अधिनियम की धारा 20 का उल्लंघन करने और एक्स बी आर एल
30 नवंबर 2018 रिज़र्व बैंक ने पीपल्स को- ऑपरेटिव बैंक लि. देउलगाँवराजा, बुलढाणा पर दंड लगाया भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पीपल्स को- ऑपरेटिव बैंक लि. देउलगाँवराजा, बुलढाणा पर “अपने किसी भी निदेशक को ऋण या अग्रिम न देने के प्रावधानों का उल्लंघन करके” उक्त अधिनियम की धारा 20 का उल्लंघन करने और एक्स बी आर एल
नवंबर 30, 2018
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – द सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
30 नवंबर 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – द सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र द सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल, 2014 के निदेश के माध्यम से 2 मई, 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को 23 जुलाई, 2018 के आदेश के माध्यम से बढाया गया था जो 30 नवंबर, 2018 तक समीक्षाधीन
30 नवंबर 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – द सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र द सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल, 2014 के निदेश के माध्यम से 2 मई, 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को 23 जुलाई, 2018 के आदेश के माध्यम से बढाया गया था जो 30 नवंबर, 2018 तक समीक्षाधीन
नवंबर 30, 2018
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – द मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
30 नवंबर 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – द मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र द मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश के माध्यम से 31 अगस्त, 2016 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि 24 अगस्त 2018 के निदेश के माध्यम से बढाई गई थी जो समीक्षाधीन 30 नवंबर 2018 तक वैध थी। जन साध
30 नवंबर 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – द मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र द मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश के माध्यम से 31 अगस्त, 2016 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि 24 अगस्त 2018 के निदेश के माध्यम से बढाई गई थी जो समीक्षाधीन 30 नवंबर 2018 तक वैध थी। जन साध
नवंबर 29, 2018
रिज़र्व बैंक ने अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मैनपुरी, उत्तर प्रदेश पर आर्थिक दंड लगाया
29 नवंबर 2018 रिज़र्व बैंक ने अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मैनपुरी, उत्तर प्रदेश पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एचटीएम/ एएफ़एस/ एचएफ़टी में निवेश का वर्गीकरण, प्रूडेंशियल इंटर बैंक ग्रॉस एक्सपोजर लिमिट और इंटर बैंक काउंटर पार्टी लिमिट एवं आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले- यूसीबी के
29 नवंबर 2018 रिज़र्व बैंक ने अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मैनपुरी, उत्तर प्रदेश पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एचटीएम/ एएफ़एस/ एचएफ़टी में निवेश का वर्गीकरण, प्रूडेंशियल इंटर बैंक ग्रॉस एक्सपोजर लिमिट और इंटर बैंक काउंटर पार्टी लिमिट एवं आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले- यूसीबी के
नवंबर 29, 2018
रिज़र्व बैंक ने पूर्वांचल को-आपरेटिव बैंक लि., गाजीपुर, उत्तर प्रदेश पर आर्थिक दंड लगाया
29 नवंबर 2018 रिज़र्व बैंक ने पूर्वांचल को-आपरेटिव बैंक लि., गाजीपुर, उत्तर प्रदेश पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूसीबी द्वारा आवास योजनाओं के लिए वित्त प्रदान करना, निदेशकों / उनके रिश्तेदारों को ऋण प्रदान करना, जिसमें वे रुचि रखते हैं, असुरक्षित अग्रिमों पर अधिकतम सीमा, आय निर्धारण, आस्ति वर्गी
29 नवंबर 2018 रिज़र्व बैंक ने पूर्वांचल को-आपरेटिव बैंक लि., गाजीपुर, उत्तर प्रदेश पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूसीबी द्वारा आवास योजनाओं के लिए वित्त प्रदान करना, निदेशकों / उनके रिश्तेदारों को ऋण प्रदान करना, जिसमें वे रुचि रखते हैं, असुरक्षित अग्रिमों पर अधिकतम सीमा, आय निर्धारण, आस्ति वर्गी
नवंबर 28, 2018
6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा
28 नवंबर 2018 6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. सं. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्
28 नवंबर 2018 6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. सं. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्
नवंबर 27, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 28 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
27 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 28 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. पी एस सी होल्डिंग प्राइवेट लिम
27 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 28 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. पी एस सी होल्डिंग प्राइवेट लिम
नवंबर 27, 2018
दि ऊरवकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, ऊरवकोंडा, आंध्रप्रदेश पर दंड लगाया गया
27 नवंबर 2018 दि ऊरवकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, ऊरवकोंडा, आंध्रप्रदेश पर दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केवाईसी दिशानिदेशों का उल्ल्घंन करने, रिटर्न प्रस्तुत नहीं करने तथा अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने/गलत प्रस्तुत करने पर दि ऊरवकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, ऊरवकोंडा, आंध्रप्रदेश पर
27 नवंबर 2018 दि ऊरवकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, ऊरवकोंडा, आंध्रप्रदेश पर दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केवाईसी दिशानिदेशों का उल्ल्घंन करने, रिटर्न प्रस्तुत नहीं करने तथा अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने/गलत प्रस्तुत करने पर दि ऊरवकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, ऊरवकोंडा, आंध्रप्रदेश पर
नवंबर 27, 2018
द नेल्लोर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, नेल्लोर, आंध्रप्रदेश पर दंड लगाया गया
27 नवंबर 2018 द नेल्लोर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, नेल्लोर, आंध्रप्रदेश पर दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के संशोधित पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के तहत बैंक पर लगाए गए पर्यवेक्षी प्रतिबंध का उल्ल्घंन करने पर द नेल्लोर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, नेल्लोर, आंध्रप्रदेश पर
27 नवंबर 2018 द नेल्लोर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, नेल्लोर, आंध्रप्रदेश पर दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के संशोधित पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के तहत बैंक पर लगाए गए पर्यवेक्षी प्रतिबंध का उल्ल्घंन करने पर द नेल्लोर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, नेल्लोर, आंध्रप्रदेश पर
नवंबर 27, 2018
श्री भारती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर दंड लगाया गया
27 नवंबर 2018 श्री भारती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुति संबंधी निर्देश/दिशानिर्देशों का उल्ल्घंन करने
27 नवंबर 2018 श्री भारती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुति संबंधी निर्देश/दिशानिर्देशों का उल्ल्घंन करने
नवंबर 27, 2018
द कुप्पम को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, कुप्पम, आँध्र प्रदेश पर दंड लगाया गया
27 नवंबर 2018 द कुप्पम को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, कुप्पम, आँध्र प्रदेश पर दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुति संबंधी निर्देश/दिशानिर्देशों का उल्ल्घंन तथा इ
27 नवंबर 2018 द कुप्पम को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, कुप्पम, आँध्र प्रदेश पर दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुति संबंधी निर्देश/दिशानिर्देशों का उल्ल्घंन तथा इ
नवंबर 20, 2018
माह अक्टूबर 2018 के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर)
20 नवंबर 2018 माह अक्टूबर 2018 के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज माह अक्टूबर 2018 के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की है। अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/1179
20 नवंबर 2018 माह अक्टूबर 2018 के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज माह अक्टूबर 2018 के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की है। अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/1179
नवंबर 20, 2018
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश - पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र – अवधि में विस्तार
20 नवंबर 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश - पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र – अवधि में विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनहित में 19 मई 2018 को पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हु
20 नवंबर 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश - पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र – अवधि में विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनहित में 19 मई 2018 को पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हु
नवंबर 19, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 34 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
19 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 34 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. जे एन मलिक लीज़िंग एंड
19 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 34 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. जे एन मलिक लीज़िंग एंड
नवंबर 19, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
19 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. अवध क्रेडिट एंड लीज ल
19 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. अवध क्रेडिट एंड लीज ल
नवंबर 16, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 34 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
16 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 34 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. फाउंटेन हेड मर्केंटाइ
16 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 34 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. फाउंटेन हेड मर्केंटाइ
नवंबर 16, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 34 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
16 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 34 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. राजा देवी इंवे
16 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 34 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. राजा देवी इंवे
नवंबर 15, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 33 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
15 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 33 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम कंपनीय के पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. साई कैपिटल लि
15 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 33 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम कंपनीय के पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. साई कैपिटल लि
नवंबर 15, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
15 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. गॉडफ्रे लीज़िंग
15 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. गॉडफ्रे लीज़िंग
नवंबर 15, 2018
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35A के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जि. कोल्हापुर, महाराष्ट्र
15 नवंबर 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35A के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जि. कोल्हापुर, महाराष्ट्र शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जि. कोल्हापुर, महाराष्ट्र को भारतीय रिझर्व बँक के दिनांक मई 18, 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-6/12.22.351/2017-18 के माध्यम से मई 19, 2018 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। ये निदेश बैंक पर आगे छ: महीनों के लिए, दिनांक मई 19, 2019 तक व
15 नवंबर 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35A के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जि. कोल्हापुर, महाराष्ट्र शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जि. कोल्हापुर, महाराष्ट्र को भारतीय रिझर्व बँक के दिनांक मई 18, 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-6/12.22.351/2017-18 के माध्यम से मई 19, 2018 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। ये निदेश बैंक पर आगे छ: महीनों के लिए, दिनांक मई 19, 2019 तक व
नवंबर 14, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने ड्यूश बैंक ए.जी. पर मौद्रिक दंड लगाया
14 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ड्यूश बैंक ए.जी. पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने ड्यूश बैंक ए.जी. (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आय पहचान और आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंडों और अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानदंडों पर जारी निदेशों का अनुपालन नहीं किए जाने और विनियामक द्वारा लागू किए गए मौद्रिक दंड का प्रकटन नहीं करने पर 5 नवंबर 2018 के आदेश के माध्यम से ₹ 30.10 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। उक्त दंड बैंककारी
14 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ड्यूश बैंक ए.जी. पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने ड्यूश बैंक ए.जी. (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आय पहचान और आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंडों और अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानदंडों पर जारी निदेशों का अनुपालन नहीं किए जाने और विनियामक द्वारा लागू किए गए मौद्रिक दंड का प्रकटन नहीं करने पर 5 नवंबर 2018 के आदेश के माध्यम से ₹ 30.10 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। उक्त दंड बैंककारी
नवंबर 14, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने द जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
14 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने द जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने द जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आय पहचान और आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंडों और अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानदंडों पर जारी निदेशों का अनुपालन नहीं किए जाने पर 5 नवंबर 2018 के आदेश के माध्यम से ₹ 30 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। उक्त दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(
14 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने द जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने द जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आय पहचान और आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंडों और अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानदंडों पर जारी निदेशों का अनुपालन नहीं किए जाने पर 5 नवंबर 2018 के आदेश के माध्यम से ₹ 30 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। उक्त दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(
नवंबर 14, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
14 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. गुप्ता इंस्टॉलमेंट सप्लाई लिमि
14 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. गुप्ता इंस्टॉलमेंट सप्लाई लिमि
नवंबर 14, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
14 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. वेलफोर्ड डिस्ट्रिब्युटर्
14 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. वेलफोर्ड डिस्ट्रिब्युटर्
नवंबर 13, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
13 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. बायनी इंडस्ट्र
13 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. बायनी इंडस्ट्र
नवंबर 13, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
13 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण निरस्त करने की तारीख 1. प्रभात कैपिट
13 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण निरस्त करने की तारीख 1. प्रभात कैपिट
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