अधिसूचनाएं - वित्तीय समावेशन और विकास - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
अप्रैल 07, 2021
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) - परक्राम्य माल-गोदाम रसीद (एनडब्ल्यूआर) / इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य माल-गोदाम रसीद (ई-एनडब्ल्यूआर) के बदले बैंक द्वारा उधार दिये जाने हेतु सीमा में वृद्धि
भारिबैं/2021-22/14 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.7/04.09.01/2021-22 07 अप्रैल 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी [क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंक, लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और वेतनभोगियों के बैंक के अलावा प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक] महोदया / महोदय, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) - परक्राम्य माल-गोदाम रसीद (एनडब्ल्यूआर) / इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य माल-गोदाम रसीद (ई-एनडब्ल्यूआर) के बदले बैंक द्वारा उधार दिये जाने ह
भारिबैं/2021-22/14 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.7/04.09.01/2021-22 07 अप्रैल 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी [क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंक, लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और वेतनभोगियों के बैंक के अलावा प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक] महोदया / महोदय, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) - परक्राम्य माल-गोदाम रसीद (एनडब्ल्यूआर) / इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य माल-गोदाम रसीद (ई-एनडब्ल्यूआर) के बदले बैंक द्वारा उधार दिये जाने ह
पीडीएफ (
नवंबर 13, 2020
नागालैंड राज्य में नए जिले का गठन - अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना
आरबीआई/2020-21/65 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.09/02.08.001/2020-21 13 नवंबर 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, नागालैंड राज्य में नए जिले का गठन - अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना नागालैंड सरकार ने दिनांक 21 दिसंबर 2017 के राजपत्र अधिसूचना सं.जीएबी-6/जेडबीटीओ/67/2009 तथा उसके बाद दिनांक 10 जुलाई 2020 एवं 30 जुलाई 2020 के संबंधित अधिसूचना द्वारा नागालैंड राज्य में एक नए जिले के गठन को अधिसूचित किया था। अतः यह निर्णय
आरबीआई/2020-21/65 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.09/02.08.001/2020-21 13 नवंबर 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, नागालैंड राज्य में नए जिले का गठन - अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना नागालैंड सरकार ने दिनांक 21 दिसंबर 2017 के राजपत्र अधिसूचना सं.जीएबी-6/जेडबीटीओ/67/2009 तथा उसके बाद दिनांक 10 जुलाई 2020 एवं 30 जुलाई 2020 के संबंधित अधिसूचना द्वारा नागालैंड राज्य में एक नए जिले के गठन को अधिसूचित किया था। अतः यह निर्णय
नवंबर 05, 2020
बैंकों और एनबीएफसी द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को सह-उधार
आरबीआई/2020-21/63 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.8/04.09.01/2020-21 05 नवंबर 2020 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक(एसएफबी, आरआरबी, यूसीबी और एलएबी को छोड़कर)सभी पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया / महोदय, बैंकों और एनबीएफसी द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को सह-उधार कृपया प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लिए बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा ऋण की सह-उत्पत्ति
आरबीआई/2020-21/63 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.8/04.09.01/2020-21 05 नवंबर 2020 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक(एसएफबी, आरआरबी, यूसीबी और एलएबी को छोड़कर)सभी पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया / महोदय, बैंकों और एनबीएफसी द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को सह-उधार कृपया प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लिए बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा ऋण की सह-उत्पत्ति
सितंबर 25, 2020
अरुणाचल प्रदेश राज्य में नए जिलों का गठन - अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना
आरबीआई/2020-21/40 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.07/02.08.001/2020-21 25 सितंबर 2020 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अग्रणी बैंक महोदया/महोदय, अरुणाचल प्रदेश राज्य में नए जिलों का गठन - अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना अरुणाचल प्रदेश सरकार ने दिनांक 04 दिसंबर 2017 के राजपत्र अधिसूचना जी.ओ. सं.577 तथा दिनांक 05 अक्तूबर 2018 के जी.ओ. सं.433 के द्वारा अरुणाचल प्रदेश राज्य में नए जिलों के गठन को अधिसूचित किया था तथा दिनांक 12 दिसंबर 2017 के राजपत्र अधिस
आरबीआई/2020-21/40 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.07/02.08.001/2020-21 25 सितंबर 2020 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अग्रणी बैंक महोदया/महोदय, अरुणाचल प्रदेश राज्य में नए जिलों का गठन - अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना अरुणाचल प्रदेश सरकार ने दिनांक 04 दिसंबर 2017 के राजपत्र अधिसूचना जी.ओ. सं.577 तथा दिनांक 05 अक्तूबर 2018 के जी.ओ. सं.433 के द्वारा अरुणाचल प्रदेश राज्य में नए जिलों के गठन को अधिसूचित किया था तथा दिनांक 12 दिसंबर 2017 के राजपत्र अधिस
अगस्त 21, 2020
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की नई परिभाषा – स्पष्टीकरण
आरबीआई/2020-2021/26 विसविवि.एमएसएमई एवं एनएफएस.बीसी.सं.4/06.02.31/2020-21 21 अगस्त 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय / महोदया, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की नई परिभाषा – स्पष्टीकरण कृपया ‘सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद
आरबीआई/2020-2021/26 विसविवि.एमएसएमई एवं एनएफएस.बीसी.सं.4/06.02.31/2020-21 21 अगस्त 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय / महोदया, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की नई परिभाषा – स्पष्टीकरण कृपया ‘सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद
जुलाई 02, 2020
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में ऋण प्रवाह
आरबीआई/2020-2021/10 विसविवि.एमएसएमई एवं एनएफएस.बीसी.सं.3/06.02.31/2020-21 2 जुलाई 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय / महोदया, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में ऋण प्रवाह कृपया हमारे दिनांक 04 अप्रैल 2007 के
आरबीआई/2020-2021/10 विसविवि.एमएसएमई एवं एनएफएस.बीसी.सं.3/06.02.31/2020-21 2 जुलाई 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय / महोदया, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में ऋण प्रवाह कृपया हमारे दिनांक 04 अप्रैल 2007 के
जून 04, 2020
कोविड-19 के कारण विस्तारित अवधि हेतु पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन सहित कृषि के लिए अल्पावधि ऋणों के लिए ब्याज सबवेंशन (आईएस) और त्वरित चुकौती प्रोत्साहन (पीआरआई)
आरबीआई/2019-20/250 विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.25/05.02.001/2019-20 4 जून 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी सरकारी और निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया/महोदय, कोविड-19 के कारण विस्तारित अवधि हेतु पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन सहित कृषि के लिए अल्पावधि ऋणों के लिए ब्याज सबवेंशन (आईएस) और त्वरित चुकौती प्रोत्साहन (पीआरआई) कृपया दिनांक 21 अप्रैल 2020 के हमारे परिपत्र विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.24/05.02.001/2019-20 का संदर्भ ग्रह
आरबीआई/2019-20/250 विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.25/05.02.001/2019-20 4 जून 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी सरकारी और निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया/महोदय, कोविड-19 के कारण विस्तारित अवधि हेतु पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन सहित कृषि के लिए अल्पावधि ऋणों के लिए ब्याज सबवेंशन (आईएस) और त्वरित चुकौती प्रोत्साहन (पीआरआई) कृपया दिनांक 21 अप्रैल 2020 के हमारे परिपत्र विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.24/05.02.001/2019-20 का संदर्भ ग्रह
अप्रैल 21, 2020
वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान अल्पावधि फसल ऋणों के लिए ब्याज सबवेंशन (आईएस) और त्वरित चुकौती प्रोत्साहन (पीआरआई) : कोविड-19 के कारण अवधि में विस्तार
आरबीआई/2019-20/224 विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.24/05.02.001/2019-20 21 अप्रैल 2020 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी सरकारी और निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया/महोदय, वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान अल्पावधि फसल ऋणों के लिए ब्याज सबवेंशन (आईएस) और त्वरित चुकौती प्रोत्साहन (पीआरआई) : कोविड-19 के कारण अवधि में विस्तार कृपया वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान अल्पावधि फसल ऋणों के लिए ब्याज सबवेंशन योजना से संबंधित दिनांक 7 मार्च 2019 के
आरबीआई/2019-20/224 विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.24/05.02.001/2019-20 21 अप्रैल 2020 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी सरकारी और निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया/महोदय, वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान अल्पावधि फसल ऋणों के लिए ब्याज सबवेंशन (आईएस) और त्वरित चुकौती प्रोत्साहन (पीआरआई) : कोविड-19 के कारण अवधि में विस्तार कृपया वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान अल्पावधि फसल ऋणों के लिए ब्याज सबवेंशन योजना से संबंधित दिनांक 7 मार्च 2019 के
मार्च 31, 2020
केसीसी के माध्यम से ब्याज सबवेंशन योजना (आईएसएस) और त्वरित चुकौती प्रोत्साहन (पीआरआई) के लिए पात्र अल्पावधि फसल ऋण
आरबीआई/2019-20/202 विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.23/05.02.001/2019-20 31 मार्च 2020 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ कार्यपालक अधिकारी सभी सरकारी और निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) महोदया / महोदय, केसीसी के माध्यम से ब्याज सबवेंशन योजना (आईएसएस) और त्वरित चुकौती प्रोत्साहन (पीआरआई) के लिए पात्र अल्पावधि फसल ऋण कृपया दिनांक 26 फरवरी 2020 के परिपत्र विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.1785/05.02.001/2019-20 का संदर्भ ग्रहण
आरबीआई/2019-20/202 विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.23/05.02.001/2019-20 31 मार्च 2020 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ कार्यपालक अधिकारी सभी सरकारी और निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) महोदया / महोदय, केसीसी के माध्यम से ब्याज सबवेंशन योजना (आईएसएस) और त्वरित चुकौती प्रोत्साहन (पीआरआई) के लिए पात्र अल्पावधि फसल ऋण कृपया दिनांक 26 फरवरी 2020 के परिपत्र विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.1785/05.02.001/2019-20 का संदर्भ ग्रहण
मार्च 30, 2020
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का समामेलन – एसएलबीसी / यूटीएलबीसी संयोजक और अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना
आरबीआई/2019-20/197 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.22/02.01.001/2019-20 30 मार्च 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी एसएलबीसी / यूटीएलबीसी संयोजक बैंक और अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का समामेलन – एसएलबीसी / यूटीएलबीसी संयोजक और अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना भारत के राजपत्र अधिसूचनाएं जी.एस.आर. 153(ई), जी.एस.आर. 154(ई), जी.एस.आर. 155(ई) और जी.एस.आर. 156(ई), दिनांक 04 मार्च 2020, के द्वारा क्रमशः पंजाब नेशनल बैंक के साथ ओरिएंट
आरबीआई/2019-20/197 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.22/02.01.001/2019-20 30 मार्च 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी एसएलबीसी / यूटीएलबीसी संयोजक बैंक और अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का समामेलन – एसएलबीसी / यूटीएलबीसी संयोजक और अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना भारत के राजपत्र अधिसूचनाएं जी.एस.आर. 153(ई), जी.एस.आर. 154(ई), जी.एस.आर. 155(ई) और जी.एस.आर. 156(ई), दिनांक 04 मार्च 2020, के द्वारा क्रमशः पंजाब नेशनल बैंक के साथ ओरिएंट
मार्च 26, 2020
छत्तीसगढ़ राज्य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना
आरबीआई/2019-20/181 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.21/02.08.001/2019-20 26 मार्च 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना छत्तीसगढ़ सरकार ने दिनांक 30 दिसंबर 2019 के राजपत्र अधिसूचना सं. एफ11-04/2019/सेवेन-4 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में एक नए जिले अर्थात गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के गठन को अधिसूचित किया था जो 10 फरवरी 2020 से प्रभावी है। अतः यह निर्णय लिया गया ह
आरबीआई/2019-20/181 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.21/02.08.001/2019-20 26 मार्च 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना छत्तीसगढ़ सरकार ने दिनांक 30 दिसंबर 2019 के राजपत्र अधिसूचना सं. एफ11-04/2019/सेवेन-4 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में एक नए जिले अर्थात गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के गठन को अधिसूचित किया था जो 10 फरवरी 2020 से प्रभावी है। अतः यह निर्णय लिया गया ह
मार्च 26, 2020
दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव के नए केंद्र शासित प्रदेश का गठन - यूटीएलबीसी संयोजक का दायित्व
आरबीआई/2019-20/180 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.20/02.01.001/2019-20 26 मार्च 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारीएसएलबीसी / यूटीएलबीसी संयोजक बैंक महोदया / महोदय, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव के नए केंद्र शासित प्रदेश का गठन - यूटीएलबीसी संयोजक का दायित्व ‘दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव (केंद्र शासित प्रदेशों का विलय) अधिनियम, 2019’, पर भारत सरकार के दिनांक 09 दिसंबर 2019 के राजपत्र अधिसूचना सं.44 (2019 का) और दिनांक 19 दिसंबर 2019 के एस.ओ.
आरबीआई/2019-20/180 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.20/02.01.001/2019-20 26 मार्च 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारीएसएलबीसी / यूटीएलबीसी संयोजक बैंक महोदया / महोदय, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव के नए केंद्र शासित प्रदेश का गठन - यूटीएलबीसी संयोजक का दायित्व ‘दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव (केंद्र शासित प्रदेशों का विलय) अधिनियम, 2019’, पर भारत सरकार के दिनांक 09 दिसंबर 2019 के राजपत्र अधिसूचना सं.44 (2019 का) और दिनांक 19 दिसंबर 2019 के एस.ओ.
मार्च 23, 2020
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी लक्ष्य – आगे उधार दिए जाने हेतु एनबीएफसी को बैंकों द्वारा ऋण
भारिबैं/2019-20/179 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.19/04.09.01/2019-20 23 मार्च 2020 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी लक्ष्य – आगे उधार दिए जाने हेतु एनबीएफसी को बैंकों द्वारा ऋण कृपया दिनांक 13 अगस्त 2019 के हमारे परिपत्र सं. विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.7/04.09.01/2019-20 को देखें जिसमें अन्य निर्देशों के साथ-साथ यह सूचित
भारिबैं/2019-20/179 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.19/04.09.01/2019-20 23 मार्च 2020 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी लक्ष्य – आगे उधार दिए जाने हेतु एनबीएफसी को बैंकों द्वारा ऋण कृपया दिनांक 13 अगस्त 2019 के हमारे परिपत्र सं. विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.7/04.09.01/2019-20 को देखें जिसमें अन्य निर्देशों के साथ-साथ यह सूचित
फ़रवरी 28, 2020
तमिलनाडु राज्य में नए जिलों का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना
आरबीआई/2019-20/168 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.18/02.08.001/2019-20 28 फरवरी 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, तमिलनाडु राज्य में नए जिलों का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना तमिलनाडु सरकार ने दिनांक 12 नवंबर 2019 के राजपत्र अधिसूचना जी.ओ. एमएस. सं. 425, 427, 429 और 431 के द्वारा तमिलनाडु राज्य में पाँच नए जिलों के गठन को अधिसूचित किया था। अतः यह निर्णय लिया गया है कि नए जिलों के अग्रणी बैंक का दायित्व नि
आरबीआई/2019-20/168 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.18/02.08.001/2019-20 28 फरवरी 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, तमिलनाडु राज्य में नए जिलों का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना तमिलनाडु सरकार ने दिनांक 12 नवंबर 2019 के राजपत्र अधिसूचना जी.ओ. एमएस. सं. 425, 427, 429 और 431 के द्वारा तमिलनाडु राज्य में पाँच नए जिलों के गठन को अधिसूचित किया था। अतः यह निर्णय लिया गया है कि नए जिलों के अग्रणी बैंक का दायित्व नि
फ़रवरी 26, 2020
केसीसी के माध्यम से ब्याज सबवेंशन योजना (आईएसएस) और त्वरित चुकौती प्रोत्साहन (पीआरआई) के लिए पात्र अल्पावधि फसल ऋण
आरबीआई/2019-20/166 विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.1785/05.02.001/2019-20 26 फरवरी 2020 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/कार्यपालक अधिकारी सभी सरकारी और निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, केसीसी के माध्यम से ब्याज सबवेंशन योजना (आईएसएस) और त्वरित चुकौती प्रोत्साहन (पीआरआई) के लिए पात्र अल्पावधि फसल ऋण कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने दिनांक 23 जनवरी 2020 के अपने कार्यालय ज्ञापन सं. एफ. 1-20/2018-क्रेडिट-I
आरबीआई/2019-20/166 विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.1785/05.02.001/2019-20 26 फरवरी 2020 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/कार्यपालक अधिकारी सभी सरकारी और निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, केसीसी के माध्यम से ब्याज सबवेंशन योजना (आईएसएस) और त्वरित चुकौती प्रोत्साहन (पीआरआई) के लिए पात्र अल्पावधि फसल ऋण कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने दिनांक 23 जनवरी 2020 के अपने कार्यालय ज्ञापन सं. एफ. 1-20/2018-क्रेडिट-I
फ़रवरी 05, 2020
एमएसएमई के लिए ब्याज सबवेंशन योजना
आरबीआई/2019-20/155 विसविवि.केंका.एमएसएमई.बीसी.सं.17/06.02.031/2019-20 5 फरवरी 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) महोदया / महोदय, एमएसएमई के लिए ब्याज सबवेंशन योजना कृपया उक्त योजना के संबंध में दिनांक 21 फरवरी 2019 के परिपत्र विसविवि.केंका.एमएसएमई.बीसी.सं.14/06.02.031/2018-19 द्वारा ‘एमएसएमई के लिए ब्याज सबवेंशन योजना’ पर जारी परिचालन दिशानिर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें। 2. इस संबंध में,
आरबीआई/2019-20/155 विसविवि.केंका.एमएसएमई.बीसी.सं.17/06.02.031/2019-20 5 फरवरी 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) महोदया / महोदय, एमएसएमई के लिए ब्याज सबवेंशन योजना कृपया उक्त योजना के संबंध में दिनांक 21 फरवरी 2019 के परिपत्र विसविवि.केंका.एमएसएमई.बीसी.सं.14/06.02.031/2018-19 द्वारा ‘एमएसएमई के लिए ब्याज सबवेंशन योजना’ पर जारी परिचालन दिशानिर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें। 2. इस संबंध में,
दिसंबर 26, 2019
नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का गठन - यूटीएलबीसी संयोजक का दायित्व सौंपना
आरबीआई/2019-20/124 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.16/02.01.001/2019-20 26 दिसंबर 2019 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी एसएलबीसी / यूटीएलबीसी संयोजक बैंक महोदया / महोदय, नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का गठन - यूटीएलबीसी संयोजक का दायित्व सौंपना‘जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019’ पर भारत सरकार के 2019 के राजपत्र अधिसूचना सं.34 और एस.ओ. 2889(ई) दिनांक 09 अगस्त 2019 के अनुसार पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य
आरबीआई/2019-20/124 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.16/02.01.001/2019-20 26 दिसंबर 2019 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी एसएलबीसी / यूटीएलबीसी संयोजक बैंक महोदया / महोदय, नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का गठन - यूटीएलबीसी संयोजक का दायित्व सौंपना‘जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019’ पर भारत सरकार के 2019 के राजपत्र अधिसूचना सं.34 और एस.ओ. 2889(ई) दिनांक 09 अगस्त 2019 के अनुसार पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य
नवंबर 08, 2019
मिजोरम राज्य में नए जिलों का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना
आरबीआई/2019-20/94 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.14/02.08.001/2019-20 08 नवंबर 2019 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, मिजोरम राज्य में नए जिलों का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना मिजोरम सरकार ने दिनांक 12 सितंबर 2008 के राजपत्र अधिसूचना सं.ए.60011/21/95-जीएडी/पीटी द्वारा मिजोरम राज्य में तीन नए जिलों के गठन को अधिसूचित किया था तथा इसके उपरांत उन्होनें 04 जुलाई 2019 और 09 अगस्त 2019 को इससे संबंधित अधिसूचनाएं जारी
आरबीआई/2019-20/94 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.14/02.08.001/2019-20 08 नवंबर 2019 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, मिजोरम राज्य में नए जिलों का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना मिजोरम सरकार ने दिनांक 12 सितंबर 2008 के राजपत्र अधिसूचना सं.ए.60011/21/95-जीएडी/पीटी द्वारा मिजोरम राज्य में तीन नए जिलों के गठन को अधिसूचित किया था तथा इसके उपरांत उन्होनें 04 जुलाई 2019 और 09 अगस्त 2019 को इससे संबंधित अधिसूचनाएं जारी
अक्तूबर 07, 2019
डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और उसमें गहनता
भारिबैं/2019-20/79 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.13/02.01.001/2019-20 07 अक्तूबर 2019 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी एसएलबीसी / यूटीएलबीसी संयोजक बैंक महोदया / महोदय, डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और उसमें गहनता कृपया उक्त विषय पर दिनांक 04 अक्तूबर 2019 के चौथे द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैरा – 8 का संदर्भ ग्रहण करें। 2. डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और उसमें गहनता ला
भारिबैं/2019-20/79 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.13/02.01.001/2019-20 07 अक्तूबर 2019 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी एसएलबीसी / यूटीएलबीसी संयोजक बैंक महोदया / महोदय, डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और उसमें गहनता कृपया उक्त विषय पर दिनांक 04 अक्तूबर 2019 के चौथे द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैरा – 8 का संदर्भ ग्रहण करें। 2. डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और उसमें गहनता ला
सितंबर 20, 2019
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) – प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत निर्यात का वर्गीकरण
आरबीआई/2019-20/66 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.12/04.09.01/2019-20 20 सितंबर 2019 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी लघु वित्त बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) – प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत निर्यात का वर्गीकरण निर्यात क्षेत्र में ऋण को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 7 जुलाई 2016 को जारी “प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – ल
आरबीआई/2019-20/66 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.12/04.09.01/2019-20 20 सितंबर 2019 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी लघु वित्त बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) – प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत निर्यात का वर्गीकरण निर्यात क्षेत्र में ऋण को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 7 जुलाई 2016 को जारी “प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – ल
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 14, 2024
