24 फरवरी 2012 भारतीय रिज़र्व बैंक ने  बैंकिंग लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट जारी किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज वर्ष 2010-11 के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। रिज़र्व बैंक ने बैंक ग्राहकों की शिकायतों के त्‍वरित निवारण के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना वर्ष 1995 में स्‍थापित की थी। संपूर्ण देश में बैकिंग लोकपाल के 15 कार्यालय हैं। यह रिपोर्ट बैकिंग लोकपाल के सभी कार्यालयों की गतिवि​धियों का सार-संक्षेप है।कि इस रिपोर्ट में उल्लेख है कि वर्ष 2010

6 सितंबर 2011 बैकिंग लोकपाल सम्‍मेलन : बैंकों की ग्राहक सेवा में सुधार के लिए दस कार्य बिन्‍दु 1. भारतीय बैंक संघ (आइबीए) कम-से-कम दस महत्‍वपूर्ण बैंकिंग लेनदेन के लिए अत्‍यंत महत्‍वपूर्ण शर्तों (एमआइटीएसी) का मानकीकरण करेगा और उन्‍हें स्‍वीकार करने के लिए बैंकों के बीच परिचालित करेगा। 2. बैंक उपलब्‍ध प्रौद्योगिकी जैसेकि मुख्‍य बैंकिंग समाधान की सहायता से जमाराशियों, ऋणों आदि सहित ग्राहकों के सभी बैंक खातों पर निरीक्षण उपलब्‍ध कराने के लिए प्रक्रिया शुरू करेंगे। बैंक

1 फरवरी 2011 वर्ष 2009-10 की बैंकिंग लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट में ग्राहक शिकायतों के प्रभावी निवारण का उल्‍लेख किया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज वर्ष 2009-10 के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना वर्ष 1995 में स्‍थापित की थी ताकि बैंक के ग्राहकों की शिकायतों का त्‍वरित निवारण किया जा सके। रिपोर्ट में इस योजना के बारे में ग्राहकों की जागरूकता बढ़ने की बात कही गई है जिसके कारण बैंकिंग लोकपाल कार्यालयों में प

6 मार्च 2010 सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसइ) के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास की ऋण गारंटी योजना की समीक्षा के लिए कार्य-दल की रिपोर्ट जारी सूक्ष्म और लघु उद्यमों को संपार्श्विकतामुक्त ऋणों के लिए सीमा को वर्तमान में 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक अधिदेशात्मक रूप से दुगुना किए जाने, गारंटी कवर में बढ़ोतरी, कतिपय शर्तों के अधीन सीजीटीएमएसइ द्वारा संपार्श्विकतामुक्त ऋणों के लिए गारंटी शुल्क का आमेलन, महिला उद्यमियों तथा उत्तर-पूर्व के उद्यमियों के लिए कम गारंटी शुल्क, सीजीटीएमए

22 फरवरी 2010 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ग्राहकों के लाभार्थ समूह कार्रवाई आरंभ की ; बैंकिंग लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट - वर्ष 2008-09 जारी की गई भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा किए गए भूल-चूक से बैंक ग्राहकों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सभी बैंकों को सक्रियता से सामान्य निदेश जारी करना शुरू कर दिया है। इसे ‘समूह कार्रवाई’ कहा गया है और नियंत्रक द्वारा ऐसे सामान्य निदेश ऐसे मामलों में दिए जा रहे है जिसका लाभ न केवल आवेदक को प्राप्त होगा बल्कि उन स

19 अगस्त 2009 भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यदल ने कहा कि कारोबारी संवाददाता (बीसी) प्रतिदर्श वित्तीय समावेशन के लिए महत्त्वपूर्ण है; कारोबारी संवाददाता के लिए नई संस्थाओं का सुझाव दिया भारतीय रिज़र्व बैंक के एक कार्यदल ने ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंकों के लिए कारोबारी संवाददाताओं (बीसी) की नियुक्ति हेतु निम्नलिखित नई संस्थाओं की अनुशंसा की है : i) एकल किराना/मेडिकल/उचित मूल्य दुकानदार ii) एकल सार्वजनिक कॉल कार्यालय (पीसीओ) ऑपरेटर iii) भारत सरकार/बीमा कंपनियों

05 फरवरी, 2009 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना को संशोधित कियाः इंटरनेट बैंकिंग और बीसीएसबीआई कोड का पालन नही करने संबंधी शिकायतें शामिल भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग से उत्पन्न कमियों को शामिल करने हेतु अपनी बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 के क्षेत्र को व्यापक बनाया है। संशोधित योजना के अंतर्गत कोई ग्राहक भारतीय बैंकिंग कोड और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) द्वारा ऋणदाताओं के लिए निष्पक्ष व्यवहार संहिता के प्रावधानों अथवा ग्राहकें के लिए बैंक की प्रतिबध्दता

्रश्च्व्र्ख्र् ्रiख्र्रुिंिंख्र्ड़ख्र्ड्ढ झ्ींएिंए ींर्थ्ींएिं·िं 24 दिसंबर 2008भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट (2007-08) जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज 2007-08 की अवधि के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना की कार्यपद्धति पर वार्षिक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल ने 47,887 शिकायतें प्राप्त की जो वर्ष 2006-07 में प्राप्त 38,638 शिकायतों से अधिक थी। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों के विरूद्ध ग्राहक की शिकायतों के नि

्रश्च्व्र्ख्र् ्रiख्र्रुिंिंख्र्ड़ख्र्ड्ढ PRESS RELEASE· 13 अगस्त 2008भारतीय रिज़र्व बैंक ने तीन कार्यदलों की रिपोर्ट को अभिमत के लिए अपनी वेबसाइट पर डाला भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर तीन कार्यदलों की रिपोर्टों को अभिमत के लिए अपनी वेबसाइट पर डाला। ये इस प्रकार हैं :(i)    क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए आइसीटी समाधानों की चुकौती लागत; (ii)      क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का तकनीकी उन्नयन; और (iii)&

30 मई 2008भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी वेबसाइट पर असंगठित क्षेत्र में कार्य की स्थिति और आजीविका के उन्नयन पर रिपोर्ट को जारी किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर असंगठित क्षेत्र में उद्यमों के लिए राष्ट्रीय आयोग की "असंगठित क्षेत्र में कार्य की स्थिति और आजीविका के उन्नयन (एनसीईयूएस)" पर रिपोर्ट की अनुशसाओं की जाँच तथा कार्यान्वयन के लिए तरीका सुझाने हेतु आंतरिक कार्यदल की रिपोर्ट को जारी किया। इस राष्ट्रीय आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा डॉ. अर्जुन के. सेनगुप