अधिसूचनाएं - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
अप्रैल 08, 2022
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 और 56 – सांविधिक चलनिधि अनुपात का रखरखाव
आरबीआई/2022-23/23 डीओआर.आरईटी.आरईसी.15/12.01.001/2022-23 08 अप्रैल 2022 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) स्थानीय क्षेत्र बैंक, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक (एसटीसीबी / सीसीबी) महोदया / महोदय बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 और 56 – सांविधिक चलनिधि अनुपात का रखरखाव कृपया उपरोक्त विषय पर दिनांक 05 दिसंबर 2018 का परिपत्र डीबीआर.सं.आरईटी.बीसी.10/12.02.001/2018-19 और संबंधित
आरबीआई/2022-23/23 डीओआर.आरईटी.आरईसी.15/12.01.001/2022-23 08 अप्रैल 2022 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) स्थानीय क्षेत्र बैंक, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक (एसटीसीबी / सीसीबी) महोदया / महोदय बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 और 56 – सांविधिक चलनिधि अनुपात का रखरखाव कृपया उपरोक्त विषय पर दिनांक 05 दिसंबर 2018 का परिपत्र डीबीआर.सं.आरईटी.बीसी.10/12.02.001/2018-19 और संबंधित
पीडीएफ (
अप्रैल 08, 2022
एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिताएं (होल्डिंग्स) की समीक्षा
भारिबैं/2022-23/21 विवि.एमआरजी.आरईसी.14/21.04.141/2022-23 08 अप्रैल 2022 महोदय/ महोदया, एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिताएं (होल्डिंग्स) की समीक्षा कृपया 08 अप्रैल 2022 के मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2022-23 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैराग्राफ 4 और दिनांक 25 अगस्त 2021 के मास्टर निदेश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निदेश), 2021 की धारा 6 (iv) (ए) देखें। 2. वर्तमान में, 1 सितंबर 2020 और 31 मार्च 2022 के बीच अर्ज
भारिबैं/2022-23/21 विवि.एमआरजी.आरईसी.14/21.04.141/2022-23 08 अप्रैल 2022 महोदय/ महोदया, एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिताएं (होल्डिंग्स) की समीक्षा कृपया 08 अप्रैल 2022 के मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2022-23 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैराग्राफ 4 और दिनांक 25 अगस्त 2021 के मास्टर निदेश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निदेश), 2021 की धारा 6 (iv) (ए) देखें। 2. वर्तमान में, 1 सितंबर 2020 और 31 मार्च 2022 के बीच अर्ज
अप्रैल 08, 2022
वैयक्तिक आवास ऋण - जोखिम भार को तर्कसंगत बनाना
आरबीआई/2022-23/20 विवि.सीआरई.आरईसी.13/08.12.015/2022-23 8 अप्रैल 2022 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (स्थानीय क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, वैयक्तिक आवास ऋण - जोखिम भार को तर्कसंगत बनाना कृपया वैयक्तिक आवास ऋण: जोखिम भार को तर्कसंगत बनाना पर दिनांक 16 अक्तूबर 2020 के परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी.24/08.12.015/2020-21 को देखें, जिसके संदर्भ में दिनांक 16 अक्तूबर 2020 से 31 मार्च 2022 तक स्वीकृत सभी नए आवास ऋणों के लिए जोखिम भार को, चाह
आरबीआई/2022-23/20 विवि.सीआरई.आरईसी.13/08.12.015/2022-23 8 अप्रैल 2022 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (स्थानीय क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, वैयक्तिक आवास ऋण - जोखिम भार को तर्कसंगत बनाना कृपया वैयक्तिक आवास ऋण: जोखिम भार को तर्कसंगत बनाना पर दिनांक 16 अक्तूबर 2020 के परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी.24/08.12.015/2020-21 को देखें, जिसके संदर्भ में दिनांक 16 अक्तूबर 2020 से 31 मार्च 2022 तक स्वीकृत सभी नए आवास ऋणों के लिए जोखिम भार को, चाह
अप्रैल 07, 2022
डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (डीबीयू) की स्थापना
भारिबैं/2022-23/19 विवि.एयूटी.आरईसी.12/22.01.001/2022-23 7 अप्रैल 2022 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (डीबीयू) की स्थापना हाल ही में, 'पारंपरिक' बैंकिंग आउटलेट के साथ-साथ डिजिटल बैंकिंग देश में पसंदीदा बैंकिंग सेवा वितरण चैनल के रूप में उभरा है। रिज़र्व बैंक बैंकिंग सेवाओं के लिए डिजिटल अवसंरचना की उपलब्धता में सुधार के लिए प्रगतिशील उपाय कर रहा है। इस उद्देश
भारिबैं/2022-23/19 विवि.एयूटी.आरईसी.12/22.01.001/2022-23 7 अप्रैल 2022 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (डीबीयू) की स्थापना हाल ही में, 'पारंपरिक' बैंकिंग आउटलेट के साथ-साथ डिजिटल बैंकिंग देश में पसंदीदा बैंकिंग सेवा वितरण चैनल के रूप में उभरा है। रिज़र्व बैंक बैंकिंग सेवाओं के लिए डिजिटल अवसंरचना की उपलब्धता में सुधार के लिए प्रगतिशील उपाय कर रहा है। इस उद्देश
अप्रैल 04, 2022
यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: दो प्रविष्टियों में संशोधन
भारिबैं/2022-23/18डीओआर.एएमएल.आरईसी.11/14.06.001/2022-23 04 अप्रैल 2022 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ महोदया / महोदय यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: दो प्रविष्टियों में संशोधन कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 10 मई, 2021 को यथासंशोधित दिनांक 25 फरवरी, 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करेंगी कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (
भारिबैं/2022-23/18डीओआर.एएमएल.आरईसी.11/14.06.001/2022-23 04 अप्रैल 2022 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ महोदया / महोदय यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: दो प्रविष्टियों में संशोधन कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 10 मई, 2021 को यथासंशोधित दिनांक 25 फरवरी, 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करेंगी कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (
मार्च 31, 2022
मास्टर निदेश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निदेश), 2021 - संशोधन
आरबीआई/2021-22/191 डीओआर.एमआरजी.आरईसी.98/21.04.141/2021-22 31 मार्च 2022 महोदया/ महोदय, मास्टर निदेश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निदेश), 2021 - संशोधन कृपया 25 अगस्त 2021 का डीओआर.एमआरजी.42/21.04.141/2021-22 का मास्टर निदेश वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निदेश), 2021 (आगे मास्टर निदेश के रूप में संदर्भित) देखें। 2. पूर्वोक्त मास्टर निदेश की धारा 9 के अनुसार, एचटीएम के अंतर्गत वर्ग
आरबीआई/2021-22/191 डीओआर.एमआरजी.आरईसी.98/21.04.141/2021-22 31 मार्च 2022 महोदया/ महोदय, मास्टर निदेश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निदेश), 2021 - संशोधन कृपया 25 अगस्त 2021 का डीओआर.एमआरजी.42/21.04.141/2021-22 का मास्टर निदेश वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निदेश), 2021 (आगे मास्टर निदेश के रूप में संदर्भित) देखें। 2. पूर्वोक्त मास्टर निदेश की धारा 9 के अनुसार, एचटीएम के अंतर्गत वर्ग
मार्च 31, 2022
एटीएम में कैसेट बदलना
आरबीआई/2021-22/190 डीसीएम (आयो) सं. एस 1117/10.25.007/2021-22 31 मार्च 2022 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त बैंक महोदया / प्रिय महोदय, एटीएम में कैसेट बदलना कृपया उक्त विषय में दिनांक 12 अप्रैल 2018 के हमारे परिपत्र आरबीआई/2017-18/162/डीसीएम (आयो) सं. 3641/10.25.007/2017-18 तथा दिनांक 12 जुलाई 2021 के परिपत्र डीसीएम (आयो) सं. एस39/10.25.007/2021-22 का संदर्भ लें जिसमें बैंकों को उनके एटीएम में ताले वाले कैसेट्स का उपयोग करने के लिए कहा गया था ज
आरबीआई/2021-22/190 डीसीएम (आयो) सं. एस 1117/10.25.007/2021-22 31 मार्च 2022 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त बैंक महोदया / प्रिय महोदय, एटीएम में कैसेट बदलना कृपया उक्त विषय में दिनांक 12 अप्रैल 2018 के हमारे परिपत्र आरबीआई/2017-18/162/डीसीएम (आयो) सं. 3641/10.25.007/2017-18 तथा दिनांक 12 जुलाई 2021 के परिपत्र डीसीएम (आयो) सं. एस39/10.25.007/2021-22 का संदर्भ लें जिसमें बैंकों को उनके एटीएम में ताले वाले कैसेट्स का उपयोग करने के लिए कहा गया था ज
मार्च 31, 2022
अर्हित वित्तीय संविदाओं की द्विपक्षीय नेटिंग - विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों में संशोधन
आरबीआई/2021-22/189 डीओआर.सीएपी.आरईसी.सं.97/21.06.201/2021-22 31 मार्च 2022 महोदय/महोदया अर्हित वित्तीय संविदाओं की द्विपक्षीय नेटिंग - विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों में संशोधन अर्हित वित्तीय संविदाएं द्विपक्षीय नेटिंग अधिनियम, 2020 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित), को भारत सरकार द्वारा दिनांक 1 अक्तूबर 2020 के राजपत्र अधिसूचना संख्या एस.ओ. 3463 (ई) द्वारा अधिसूचित किया गया है। अधिनियम अर्हित वित्तीय संविदाओं (क्यूएफसी) के द्विपक्षीय नेटिंग की प्रवर्तनीयता के लिए एक
आरबीआई/2021-22/189 डीओआर.सीएपी.आरईसी.सं.97/21.06.201/2021-22 31 मार्च 2022 महोदय/महोदया अर्हित वित्तीय संविदाओं की द्विपक्षीय नेटिंग - विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों में संशोधन अर्हित वित्तीय संविदाएं द्विपक्षीय नेटिंग अधिनियम, 2020 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित), को भारत सरकार द्वारा दिनांक 1 अक्तूबर 2020 के राजपत्र अधिसूचना संख्या एस.ओ. 3463 (ई) द्वारा अधिसूचित किया गया है। अधिनियम अर्हित वित्तीय संविदाओं (क्यूएफसी) के द्विपक्षीय नेटिंग की प्रवर्तनीयता के लिए एक
मार्च 28, 2022
31 मार्च 2022 को विशेष समाशोधन कार्य
आरबीआई/2021-2022/188 CO.DPSS.RPPD.No./S1769/03-01-002/2021-22 28 मार्च 2022 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / शहरी सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / स्थानीय क्षेत्र के बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक / भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम महोदया/ प्रिय महोदय 31 मार्च 2022 को विशेष समाशोधन कार्य सरकारी और बैंक लेखा विभाग (डीजीबीए) द्वारा दि. 24 मार्च 2022 के सीओ.डीजीबीए.ज
आरबीआई/2021-2022/188 CO.DPSS.RPPD.No./S1769/03-01-002/2021-22 28 मार्च 2022 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / शहरी सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / स्थानीय क्षेत्र के बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक / भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम महोदया/ प्रिय महोदय 31 मार्च 2022 को विशेष समाशोधन कार्य सरकारी और बैंक लेखा विभाग (डीजीबीए) द्वारा दि. 24 मार्च 2022 के सीओ.डीजीबीए.ज
मार्च 25, 2022
भुगतान प्रणाली टच पोइंट्स की जियो-टैगिंग के लिए फ्रेमवर्क
आरबीआई/2021-22/187CO.DPSS.OVRST.No.S1738/06-08-018/2021-2022 25 मार्च 2022 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी बैंक और गैर-बैंक भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) महोदया/प्रिय महोदय, भुगतान प्रणाली टच पोइंट्स की जियो-टैगिंग के लिए फ्रेमवर्क डिजिटल भुगतान के लिए स्वीकृति बुनियादी ढांचे के विस्तार और समावेशी पहुंच की सुविधा के लिए, 08 अक्तूबर 2021 को मौद्रिक नीति वक्तव्य 2020-21 ने घोषणा की थी कि भौतिक भुगतान स्वीकृति बुनियादी ढांचे की जियो-टैगिंग के लिए एक फ्रेमवर
आरबीआई/2021-22/187CO.DPSS.OVRST.No.S1738/06-08-018/2021-2022 25 मार्च 2022 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी बैंक और गैर-बैंक भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) महोदया/प्रिय महोदय, भुगतान प्रणाली टच पोइंट्स की जियो-टैगिंग के लिए फ्रेमवर्क डिजिटल भुगतान के लिए स्वीकृति बुनियादी ढांचे के विस्तार और समावेशी पहुंच की सुविधा के लिए, 08 अक्तूबर 2021 को मौद्रिक नीति वक्तव्य 2020-21 ने घोषणा की थी कि भौतिक भुगतान स्वीकृति बुनियादी ढांचे की जियो-टैगिंग के लिए एक फ्रेमवर
मार्च 23, 2022
मास्टर निदेश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निदेश), 2021 - संशोधन
आरबीआई/2021-22/185 डीओआर.एमआरजी.आरईसी.96/21.04.141/2021-22 23 मार्च 2022 महोदया/ महोदय, मास्टर निदेश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निदेश), 2021 - संशोधन कृपया 25 अगस्त 2021 का डीओआर.एमआरजी.42/21.04.141/2021-22 का मास्टर निदेश वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निदेश), 2021 (आगे मास्टर निदेश के रूप में संदर्भित) देखें। 2. मास्टर निदेश वेंचर कैपिटल फंड्स (वीसीएफ) में निवेश के लिए विवेकपूर
आरबीआई/2021-22/185 डीओआर.एमआरजी.आरईसी.96/21.04.141/2021-22 23 मार्च 2022 महोदया/ महोदय, मास्टर निदेश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निदेश), 2021 - संशोधन कृपया 25 अगस्त 2021 का डीओआर.एमआरजी.42/21.04.141/2021-22 का मास्टर निदेश वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निदेश), 2021 (आगे मास्टर निदेश के रूप में संदर्भित) देखें। 2. मास्टर निदेश वेंचर कैपिटल फंड्स (वीसीएफ) में निवेश के लिए विवेकपूर
मार्च 23, 2022
मेघालय राज्य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना
आरबीआई/2021-22/184 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.18/02.08.001/2021-22 23 मार्च 2022 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, मेघालय राज्य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना मेघालय सरकार ने दिनांक 09 नवंबर 2021 के राजपत्र अधिसूचना सं.एचपीएल.84/2021/253 के द्वारा मेघालय राज्य में एक नए जिले के गठन को अधिसूचित किया था। अतः यह निर्णय लिया गया है कि नए जिले के अग्रणी बैंक का दायित्व निम्नानुसार सौंपा जाए :- क्र.
आरबीआई/2021-22/184 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.18/02.08.001/2021-22 23 मार्च 2022 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, मेघालय राज्य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना मेघालय सरकार ने दिनांक 09 नवंबर 2021 के राजपत्र अधिसूचना सं.एचपीएल.84/2021/253 के द्वारा मेघालय राज्य में एक नए जिले के गठन को अधिसूचित किया था। अतः यह निर्णय लिया गया है कि नए जिले के अग्रणी बैंक का दायित्व निम्नानुसार सौंपा जाए :- क्र.
मार्च 10, 2022
को-ऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ़ गयाना की सरकार के लिए एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 7.29 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था (एल.ओ.सी.)
भा.रि.बैंक/2021-22/181 ए. पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 27 10 मार्च 2022 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया / महोदय, को-ऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ़ गयाना की सरकार के लिए एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 7.29 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था (एल.ओ.सी.) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने गयाना के दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले जन-समुदाय के लिए 30,000 घरेलू सौर-ऊर्जा प्रकाश प्रणालियों की खरीद एवं संस्थापन हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 7.29 मिलि
भा.रि.बैंक/2021-22/181 ए. पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 27 10 मार्च 2022 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया / महोदय, को-ऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ़ गयाना की सरकार के लिए एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 7.29 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था (एल.ओ.सी.) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने गयाना के दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले जन-समुदाय के लिए 30,000 घरेलू सौर-ऊर्जा प्रकाश प्रणालियों की खरीद एवं संस्थापन हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 7.29 मिलि
मार्च 10, 2022
यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: एक प्रविष्टि (संस्था) का संयोजन
भा.रि.बैंक/2021-22/183 विवि.एएमएल.आरईसी.94/14.06.001/2021-22 10 मार्च 2022 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ महोदया / महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: एक प्रविष्टि (संस्था) का संयोजन कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकला
भा.रि.बैंक/2021-22/183 विवि.एएमएल.आरईसी.94/14.06.001/2021-22 10 मार्च 2022 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ महोदया / महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: एक प्रविष्टि (संस्था) का संयोजन कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकला
मार्च 10, 2022
दि डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ़ श्रीलंका की सरकार के लिए एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था (एल ओ सी)
भा.रि.बैंक/2021-22/182 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 28 10 मार्च 2022 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया / महोदय दि डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ़ श्रीलंका की सरकार के लिए एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था (एल ओ सी) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने भारत से पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद के वित्तपोषण हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर (पाँच सौ मिलियन यूएसडी मात्र) की ऋण व्यवस्था
भा.रि.बैंक/2021-22/182 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 28 10 मार्च 2022 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया / महोदय दि डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ़ श्रीलंका की सरकार के लिए एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था (एल ओ सी) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने भारत से पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद के वित्तपोषण हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर (पाँच सौ मिलियन यूएसडी मात्र) की ऋण व्यवस्था
मार्च 08, 2022
यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची : दो प्रविष्टियों का विलोपन
भारिबैं/2021-22/178 विवि.एएमएल.आरईसी.91/14.06.001/2021-22 08 मार्च 2022 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ महोदया / महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची : दो प्रविष्टियों का विलोपन कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवा
भारिबैं/2021-22/178 विवि.एएमएल.आरईसी.91/14.06.001/2021-22 08 मार्च 2022 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ महोदया / महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची : दो प्रविष्टियों का विलोपन कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवा
मार्च 08, 2022
पोतलदान-पूर्व और पोतलदान-पश्चात रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समतुल्यीकरण योजना - विस्तार
आरबीआई/2021-22/180 विवि.एसटीआर.आरईसी.93/04.02.001/2021-22 मार्च 8, 2022 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), लघु वित्त बैंक, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (एडी श्रेणी-I लाइसेंसधारी अनुसूचित बैंक), और एक्जिम बैंक महोदय / महोदया पोतलदान-पूर्व और पोतलदान-पश्चात रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समतुल्यीकरण योजना - विस्तार कृपया दिनांक 1 जुलाई, 2021 के परिपत्र विवि.सीआरई(डीआईआर)आरईसी.28/04.02.001/2021-22 के माध्यम से जारी निर्देशों का संदर्भ लें। 2. भार
आरबीआई/2021-22/180 विवि.एसटीआर.आरईसी.93/04.02.001/2021-22 मार्च 8, 2022 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), लघु वित्त बैंक, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (एडी श्रेणी-I लाइसेंसधारी अनुसूचित बैंक), और एक्जिम बैंक महोदय / महोदया पोतलदान-पूर्व और पोतलदान-पश्चात रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समतुल्यीकरण योजना - विस्तार कृपया दिनांक 1 जुलाई, 2021 के परिपत्र विवि.सीआरई(डीआईआर)आरईसी.28/04.02.001/2021-22 के माध्यम से जारी निर्देशों का संदर्भ लें। 2. भार
मार्च 08, 2022
शेयर पूंजी और प्रतिभूतियों का निर्गमन एवं विनियमन - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
आरबीआई/2021-22/179 डीओआर.सीएपी.आरईसी.92/09.18.201/2021-22 08 मार्च 2022 मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया/महोदय, शेयर पूंजी और प्रतिभूतियों का निर्गमन एवं विनियमन - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 की संख्या 39), जो 29 सितंबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचित है (उक्त तारीख की अधिसूचना संख्या 64 के माध्यम से), 29 जून 2020 से प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए प्रभावी माना जाता है। 2. अ
आरबीआई/2021-22/179 डीओआर.सीएपी.आरईसी.92/09.18.201/2021-22 08 मार्च 2022 मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया/महोदय, शेयर पूंजी और प्रतिभूतियों का निर्गमन एवं विनियमन - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 की संख्या 39), जो 29 सितंबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचित है (उक्त तारीख की अधिसूचना संख्या 64 के माध्यम से), 29 जून 2020 से प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए प्रभावी माना जाता है। 2. अ
मार्च 03, 2022
प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा छत्र संगठन (यूओ) में निवेश
आरबीआई/2021-22/177 डीओआर.आरईसी.एमआरजी.90/16.20.000/2021-22 मार्च 03, 2022 महोदय / महोदया, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा छत्र संगठन (यूओ) में निवेश कृपया प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश पर 30 जनवरी 2009 का परिपत्र शबैंवि.(पीसीबी)बीपीडी.परि.सं.46/16.20.000/2008-09 देखें। परिपत्र के पैरा 2(i) में कहा गया है कि गैर-एसएलआर निवेश पिछले वर्ष के 31 मार्च को बैंक की कुल जमा राशि के दस प्रतिशत तक सीमित होगा। इसके अलावा, पैरा 2(iii)(
आरबीआई/2021-22/177 डीओआर.आरईसी.एमआरजी.90/16.20.000/2021-22 मार्च 03, 2022 महोदय / महोदया, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा छत्र संगठन (यूओ) में निवेश कृपया प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश पर 30 जनवरी 2009 का परिपत्र शबैंवि.(पीसीबी)बीपीडी.परि.सं.46/16.20.000/2008-09 देखें। परिपत्र के पैरा 2(i) में कहा गया है कि गैर-एसएलआर निवेश पिछले वर्ष के 31 मार्च को बैंक की कुल जमा राशि के दस प्रतिशत तक सीमित होगा। इसके अलावा, पैरा 2(iii)(
फ़र॰ 23, 2022
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा 'कोर फाइनेंशियल सर्विसेज सॉल्यूशन’ लागू करना
भारिबैं/2021-22/175 प.वि.कें.का.पीपीजी.एसईसी/10/11.01.005/2021-22 23 फरवरी 2022 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय/महोदया गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा 'कोर फाइनेंशियल सर्विसेज सॉल्यूशन’ लागू करना कृपया, 'स्केल आधारित विनियमन (एसबीआर):एनबीएफसी के लिए संशोधित विनियामक ढांचा’ विषय पर दिनांक 22 अक्टूबर 2021 के रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीओआर.सीआरई.आरईसी.सं.60/03.10.001/2021-22 के पैरा 3.2.3 (जे) का संदर्भ लें, जिसके अनुसार 10 और अधिक शाखाओं वाली एनबीएफ
भारिबैं/2021-22/175 प.वि.कें.का.पीपीजी.एसईसी/10/11.01.005/2021-22 23 फरवरी 2022 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय/महोदया गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा 'कोर फाइनेंशियल सर्विसेज सॉल्यूशन’ लागू करना कृपया, 'स्केल आधारित विनियमन (एसबीआर):एनबीएफसी के लिए संशोधित विनियामक ढांचा’ विषय पर दिनांक 22 अक्टूबर 2021 के रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीओआर.सीआरई.आरईसी.सं.60/03.10.001/2021-22 के पैरा 3.2.3 (जे) का संदर्भ लें, जिसके अनुसार 10 और अधिक शाखाओं वाली एनबीएफ
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022
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