अधिसूचनाएं - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
मार्च 30, 2020
31 मार्च 2020 को विशेष समाशोधन परिचालन
आरबीआई/2019-20/198 डीपीएसएस.सीओ.आरपीपीडी.सं./1864/03.01.03/2019-20 30 मार्च 2020 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / स्थानीय क्षेत्र बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक महोदया /महोदय, 31 मार्च 2020 को विशेष समाशोधन परिचालन सरकारी और बैंक लेखा विभाग द्वारा 'सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्रीय सरकार / राज्य सरकारों की लेनदेन
आरबीआई/2019-20/198 डीपीएसएस.सीओ.आरपीपीडी.सं./1864/03.01.03/2019-20 30 मार्च 2020 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / स्थानीय क्षेत्र बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक महोदया /महोदय, 31 मार्च 2020 को विशेष समाशोधन परिचालन सरकारी और बैंक लेखा विभाग द्वारा 'सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्रीय सरकार / राज्य सरकारों की लेनदेन
पीडीएफ (
मार्च 28, 2020
निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों के लाइसेंसिंग के लिए दिशानिर्देश’, 27 नवंबर 2014 – मौजूदा मानदंडों में संशोधन
भारिबैं/2019-20/196 विवि.एनबीडी.सं.44/16.13.218/2019-20 28 मार्च 2020 लघु वित्त बैंकों के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय, निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों के लाइसेंसिंग के लिए दिशानिर्देश’, 27 नवंबर 2014 – मौजूदा मानदंडों में संशोधन कृपया 27 नवंबर 2014 को निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों की लाइसेंसिंग के लिए दिशानिर्देश देखें जिसके तहत 10 लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) को लाइसेंस जारी किए गए थे और रिज़र्व बैंक द्वारा 5 दिसंबर 2019 को जारी निजी क्षेत
भारिबैं/2019-20/196 विवि.एनबीडी.सं.44/16.13.218/2019-20 28 मार्च 2020 लघु वित्त बैंकों के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय, निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों के लाइसेंसिंग के लिए दिशानिर्देश’, 27 नवंबर 2014 – मौजूदा मानदंडों में संशोधन कृपया 27 नवंबर 2014 को निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों की लाइसेंसिंग के लिए दिशानिर्देश देखें जिसके तहत 10 लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) को लाइसेंस जारी किए गए थे और रिज़र्व बैंक द्वारा 5 दिसंबर 2019 को जारी निजी क्षेत
मार्च 27, 2020
यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना - एक व्यक्ति को हटाना
आरबीआई/2019-20/195 विवि.एएमएल.बीसी.सं 58/14.06.001/2019-20 मार्च 27, 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदय/महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना - एक व्यक्ति को हटाना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 09 जनवरी 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रिया
आरबीआई/2019-20/195 विवि.एएमएल.बीसी.सं 58/14.06.001/2019-20 मार्च 27, 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदय/महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना - एक व्यक्ति को हटाना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 09 जनवरी 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रिया
मार्च 27, 2020
जोखिम प्रबंधन और अंतर-बैंक लेन-देन – विदेशी अप्रदेय रुपया डेरिवेटिव बाजारों में बैंकों की सहभागिता
आरबीआई/2019-20/193 ए.पी.(डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं.23 27 मार्च 2020 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंक महोदया / महोदय, जोखिम प्रबंधन और अंतर-बैंक लेन-देन – विदेशी अप्रदेय रुपया डेरिवेटिव बाजारों में बैंकों की सहभागिता विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदाएं) विनियम, 2000 (अधिसूचना सं. फेमा.25/आरबी-2000 दिनांक 3 मई 2000), समय-समय पर यथा संशोधित, और 6 जुलाई 2016 को जारी मास्टर निदेश – जोखिम प्रबंधन और अन्तर-बैंक लेन-देन (मास्टर निदेश), समय-समय पर य
आरबीआई/2019-20/193 ए.पी.(डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं.23 27 मार्च 2020 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंक महोदया / महोदय, जोखिम प्रबंधन और अंतर-बैंक लेन-देन – विदेशी अप्रदेय रुपया डेरिवेटिव बाजारों में बैंकों की सहभागिता विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदाएं) विनियम, 2000 (अधिसूचना सं. फेमा.25/आरबी-2000 दिनांक 3 मई 2000), समय-समय पर यथा संशोधित, और 6 जुलाई 2016 को जारी मास्टर निदेश – जोखिम प्रबंधन और अन्तर-बैंक लेन-देन (मास्टर निदेश), समय-समय पर य
मार्च 27, 2020
सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र/राज्य सरकारों के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2019-20) के लिए विशेष उपाय
आरबीआई/2019-2020/194 डीजीबीए.जीबीडी.सं.S1799/42.01.029/2019-2020 27 मार्च 2020 सभी एजेंसी बैंक महोदय/ महोदया सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र/राज्य सरकारों के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2019-20) के लिए विशेष उपाय वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए एजेंसी बैंकों द्वारा किए गए सभी सरकारी लेनदेनो को इस वित्तीय वर्ष में ही लेखाबद्द किया जाए। कोविड-19 की स्थिति से निपटने के लिए देश भर में मौजूदा अभूतपूर्व स्थिति को ध्यान में रखते हुए, 31 मार्च 2020 के सरकारी लेनदेनों की
आरबीआई/2019-2020/194 डीजीबीए.जीबीडी.सं.S1799/42.01.029/2019-2020 27 मार्च 2020 सभी एजेंसी बैंक महोदय/ महोदया सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र/राज्य सरकारों के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2019-20) के लिए विशेष उपाय वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए एजेंसी बैंकों द्वारा किए गए सभी सरकारी लेनदेनो को इस वित्तीय वर्ष में ही लेखाबद्द किया जाए। कोविड-19 की स्थिति से निपटने के लिए देश भर में मौजूदा अभूतपूर्व स्थिति को ध्यान में रखते हुए, 31 मार्च 2020 के सरकारी लेनदेनों की
मार्च 27, 2020
आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाए रखना
भारिबैं/2019-20/191विवि.सं.आरईटी.बीसी.49/12.01.001/2019-20 27 मार्च 2020 सभी बैंक महोदय/ महोदया आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाए रखना कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 29 जनवरी 2013 के हमारे परिपत्र.बैंपविवि.सं.आरईटी.बीसी.76/12.01.001/2012-13 और दिनांक 29 जनवरी 2013 के परि. आरपीसीडी.केंका.आरसीबी.आरआरबी.बीसी.61/03.05.33/2012-13 का संदर्भ लें। 2. 27 मार्च 2020 के सातवें द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019-20 में की गई घोषणा के अनुसार, 28 मार्च 2020 को आरंभ होने वाल
भारिबैं/2019-20/191विवि.सं.आरईटी.बीसी.49/12.01.001/2019-20 27 मार्च 2020 सभी बैंक महोदय/ महोदया आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाए रखना कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 29 जनवरी 2013 के हमारे परिपत्र.बैंपविवि.सं.आरईटी.बीसी.76/12.01.001/2012-13 और दिनांक 29 जनवरी 2013 के परि. आरपीसीडी.केंका.आरसीबी.आरआरबी.बीसी.61/03.05.33/2012-13 का संदर्भ लें। 2. 27 मार्च 2020 के सातवें द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019-20 में की गई घोषणा के अनुसार, 28 मार्च 2020 को आरंभ होने वाल
मार्च 27, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) – दैनिक न्यूनतम आरक्षित नकदी बनाए रखने की अपेक्षाओं में परिवर्तन
आरबीआई/2019-20/192 विवि.सं.आरईटी.बीसी.51/12.01.001/2019-20 27 मार्च 2020 सभी अनुसूचित बैंक महोदय/महोदया, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) – दैनिक न्यूनतम आरक्षित नकदी बनाए रखने की अपेक्षाओं में परिवर्तन कृपया उक्त विषय पर दिनांक 05 अप्रैल 2016 का हमारा परिपत्र बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.91/12.01.001/2015-16 देखें। 2. 27 मार्च 2020 के सातवें द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019-20 में की गई घोषणा के अनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि न्यूनतम दैनिक आरक्षित नकदी
आरबीआई/2019-20/192 विवि.सं.आरईटी.बीसी.51/12.01.001/2019-20 27 मार्च 2020 सभी अनुसूचित बैंक महोदय/महोदया, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) – दैनिक न्यूनतम आरक्षित नकदी बनाए रखने की अपेक्षाओं में परिवर्तन कृपया उक्त विषय पर दिनांक 05 अप्रैल 2016 का हमारा परिपत्र बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.91/12.01.001/2015-16 देखें। 2. 27 मार्च 2020 के सातवें द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019-20 में की गई घोषणा के अनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि न्यूनतम दैनिक आरक्षित नकदी
मार्च 27, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखना- सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ)
भारिबैं/2019-20/189 विवि.सं.आरईटी.बीसी/12.01.001/2019-20 27 मार्च 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/ महोदया बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखना- सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) कृपया सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) पर दिनांक 17 अप्रैल 2012 का परिपत्र बैंपविवि.सं.आरईटी.बीसी.95/12.02.001/2011-12, दिनांक 29 अक्तूबर 2014 का परिपत्र शबैंवि.बीपीडी.(एससीबी).परि.सं.1/16.27.000/2014-15 और दि
भारिबैं/2019-20/189 विवि.सं.आरईटी.बीसी/12.01.001/2019-20 27 मार्च 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/ महोदया बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखना- सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) कृपया सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) पर दिनांक 17 अप्रैल 2012 का परिपत्र बैंपविवि.सं.आरईटी.बीसी.95/12.02.001/2011-12, दिनांक 29 अक्तूबर 2014 का परिपत्र शबैंवि.बीपीडी.(एससीबी).परि.सं.1/16.27.000/2014-15 और दि
मार्च 27, 2020
बैंक दर में परिवर्तन
भारिबैं/2019-20/190 विवि.सं.आरईटी.बीसी.53/12.01.001/2019-20 27 मार्च, 2020 सभी अनुसूचित और गैर-अनुसूचित बैंक महोदय/ महोदया बैंक दर में परिवर्तन कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 04 अक्तूबर 2019 के हमारे परिपत्र बैविवि.सं.आरईटी.बीसी.19/12.01.001/2019-20 का संदर्भ लें। 2. 27 मार्च 2020 के सातवें द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019-20 में की गई घोषणा के अनुसार, तत्काल प्रभाव से बैंक दर को संशोधित कर 5.40 प्रतिशत से 75 आधार अंक घटाकर 4.65 प्रतिशत कर दिया गया है। 3. रिज़र्व
भारिबैं/2019-20/190 विवि.सं.आरईटी.बीसी.53/12.01.001/2019-20 27 मार्च, 2020 सभी अनुसूचित और गैर-अनुसूचित बैंक महोदय/ महोदया बैंक दर में परिवर्तन कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 04 अक्तूबर 2019 के हमारे परिपत्र बैविवि.सं.आरईटी.बीसी.19/12.01.001/2019-20 का संदर्भ लें। 2. 27 मार्च 2020 के सातवें द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019-20 में की गई घोषणा के अनुसार, तत्काल प्रभाव से बैंक दर को संशोधित कर 5.40 प्रतिशत से 75 आधार अंक घटाकर 4.65 प्रतिशत कर दिया गया है। 3. रिज़र्व
मार्च 27, 2020
विधिक प्रतिष्ठान अभिनिर्धारक : समय सीमा को आगे बढ़ाना
आरबीआई/2019-20/185 एफएमआरडी.एफएमआईडी.सं.24/11.01.007/2019-20 27 मार्च 2020 प्रति बाजार के सभी पात्र सहभागी महोदय/ महोदया, विधिक प्रतिष्ठान अभिनिर्धारक : समय सीमा को आगे बढ़ाना आपका ध्यान गैर-डेरिवेटिव बाजारों में सहभागिता के लिए विधिक प्रतिष्ठान अभिनिर्धारक (एलईआई) की अपेक्षाओं के बारे में रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 29 नवम्बर 2018 को जारी परिपत्र एफएमआरडी.एफएमआईडी.सं.10/11.01.007/2018-19 की ओर आकर्षित किया जाता है। गैर- डेरिवेटिव बाजारों के लिए विधिक प्रतिष्ठान अ
आरबीआई/2019-20/185 एफएमआरडी.एफएमआईडी.सं.24/11.01.007/2019-20 27 मार्च 2020 प्रति बाजार के सभी पात्र सहभागी महोदय/ महोदया, विधिक प्रतिष्ठान अभिनिर्धारक : समय सीमा को आगे बढ़ाना आपका ध्यान गैर-डेरिवेटिव बाजारों में सहभागिता के लिए विधिक प्रतिष्ठान अभिनिर्धारक (एलईआई) की अपेक्षाओं के बारे में रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 29 नवम्बर 2018 को जारी परिपत्र एफएमआरडी.एफएमआईडी.सं.10/11.01.007/2018-19 की ओर आकर्षित किया जाता है। गैर- डेरिवेटिव बाजारों के लिए विधिक प्रतिष्ठान अ
मार्च 27, 2020
चलनिधि मानकों पर बासल III ढांचा - निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर)
आरबीआई/2019-20/187डोर.विवि.बीपी.बीसी.सं.46/21.04.098/2019-20 27 मार्च 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) महोदय / महोदया चलनिधि मानकों पर बासल III ढांचा - निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) कृपया दिनांक 27 मार्च 2020 के सातवीं द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2019-20 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य का अनुच्छेद 8 और हमारे निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) पर अंतिम दिशानिर्देश से संबंधित दिनांक 29 नवंबर, 2018 का परिपत्र बैंविवि.बीपी.बीसी.
आरबीआई/2019-20/187डोर.विवि.बीपी.बीसी.सं.46/21.04.098/2019-20 27 मार्च 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) महोदय / महोदया चलनिधि मानकों पर बासल III ढांचा - निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) कृपया दिनांक 27 मार्च 2020 के सातवीं द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2019-20 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य का अनुच्छेद 8 और हमारे निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) पर अंतिम दिशानिर्देश से संबंधित दिनांक 29 नवंबर, 2018 का परिपत्र बैंविवि.बीपी.बीसी.
मार्च 27, 2020
बासल III पूंजी विनियमावली – अंतरणकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा
भारिबैं/2019-20/188 विवि.बीपी.बीसी.सं.45/21.06.201/2019-20 27 मार्च 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक को छोड़कर) महोदय/महोदया, बासल III पूंजी विनियमावली – अंतरणकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा जैसा कि सातवीं द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2019-20 के साथ जारी विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 9 में घोषित किया गया है, पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) की 0.625% की अंतिम शृंखला के कार्यान्वयन को 31 मार्च 2020 से 30 सितं
भारिबैं/2019-20/188 विवि.बीपी.बीसी.सं.45/21.06.201/2019-20 27 मार्च 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक को छोड़कर) महोदय/महोदया, बासल III पूंजी विनियमावली – अंतरणकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा जैसा कि सातवीं द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2019-20 के साथ जारी विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 9 में घोषित किया गया है, पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) की 0.625% की अंतिम शृंखला के कार्यान्वयन को 31 मार्च 2020 से 30 सितं
मार्च 27, 2020
कोविड-19 – विनियामकीय पैकेज
भारिबै/2019-20/186 विवि.सं.बीपी.बीसी.47/21.04.048/2019-20 27 मार्च 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियां सहित) महोदया/ महोदय, कोविड-19 – विनियामकीय पैकेज कृपया 27 मार्च 2020 को जारी विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों से संबंधित वक्तव्य का संदर्भ लें, ज
भारिबै/2019-20/186 विवि.सं.बीपी.बीसी.47/21.04.048/2019-20 27 मार्च 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियां सहित) महोदया/ महोदय, कोविड-19 – विनियामकीय पैकेज कृपया 27 मार्च 2020 को जारी विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों से संबंधित वक्तव्य का संदर्भ लें, ज
मार्च 27, 2020
प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा
आरबीआई/2019-20/184 संदर्भ सं.मौनीवि.बीसी.390/07.01.279/2019-20 27 मार्च, 2020 सभी प्राथमिक व्यापारी, प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के 27 मार्च, 2020 के सातवें मौद्रिक नीति वक्तव्य 2019-20 में चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीति रिपो दर को तत्काल प्रभाव से 75 आधार अंक घटाकर 4.40 प्रतिशत कर दिया गया है जो पहले 5.15 प्रतिशत था | 2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिक व्यापारियों (पीडीज़) (संपार्श्विक चलनिध
आरबीआई/2019-20/184 संदर्भ सं.मौनीवि.बीसी.390/07.01.279/2019-20 27 मार्च, 2020 सभी प्राथमिक व्यापारी, प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के 27 मार्च, 2020 के सातवें मौद्रिक नीति वक्तव्य 2019-20 में चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीति रिपो दर को तत्काल प्रभाव से 75 आधार अंक घटाकर 4.40 प्रतिशत कर दिया गया है जो पहले 5.15 प्रतिशत था | 2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिक व्यापारियों (पीडीज़) (संपार्श्विक चलनिध
मार्च 27, 2020
सीमांत स्थाई सुविधा
आरबीआई/2019-20/183 एफएमओडी/एमएओजी.सं.139/01.18.001/2019-20 27 मार्च 2020 सभी सीमांत स्थाई सुविधा (एमएसएफ) प्रतिभागी महोदया/महोदय, सीमांत स्थाई सुविधा सप्तम द्वैमासिक मौद्रिक नीति के वक्तव्य 2019- 20 के अनुसार मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएस) के अंतर्गत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 5.15 प्रतिशत से 75 आधार अंक कम करके 4.40 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है. 2. परिणामस्वरूप सीमांत स्थाई सुविधा (एमएसएफ) दर तत्काल प्रभाव से 5.40 प्रतिशत से 4.65 प्रत
आरबीआई/2019-20/183 एफएमओडी/एमएओजी.सं.139/01.18.001/2019-20 27 मार्च 2020 सभी सीमांत स्थाई सुविधा (एमएसएफ) प्रतिभागी महोदया/महोदय, सीमांत स्थाई सुविधा सप्तम द्वैमासिक मौद्रिक नीति के वक्तव्य 2019- 20 के अनुसार मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएस) के अंतर्गत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 5.15 प्रतिशत से 75 आधार अंक कम करके 4.40 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है. 2. परिणामस्वरूप सीमांत स्थाई सुविधा (एमएसएफ) दर तत्काल प्रभाव से 5.40 प्रतिशत से 4.65 प्रत
मार्च 27, 2020
चलनिधि समायोजन सुविधा - रेपो तथा रिवर्स रेपो दर
आरबीआई/2019-20/182 एफएमओडी.एमएओजी.सं.140/01.01.001/2019-20 मार्च 27, 2020 सभी चलनिधी समायोजन सुविधा (एलएएफ) प्रतिभागी महोदया/महोदय, चलनिधि समायोजन सुविधा - रेपो तथा रिवर्स रेपो दर सप्तम द्वैमासिक मौद्रिक नीति 2019-20 के आज के वक्तव्य के अनुसार मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) में चलनिधी समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 5.15 प्रतिशत से 75 आधार अंक कम करके 4.40 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है. 2. इसके अलावा, एलएएफए के विस्तारीकरण के परिणाम स्व
आरबीआई/2019-20/182 एफएमओडी.एमएओजी.सं.140/01.01.001/2019-20 मार्च 27, 2020 सभी चलनिधी समायोजन सुविधा (एलएएफ) प्रतिभागी महोदया/महोदय, चलनिधि समायोजन सुविधा - रेपो तथा रिवर्स रेपो दर सप्तम द्वैमासिक मौद्रिक नीति 2019-20 के आज के वक्तव्य के अनुसार मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) में चलनिधी समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 5.15 प्रतिशत से 75 आधार अंक कम करके 4.40 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है. 2. इसके अलावा, एलएएफए के विस्तारीकरण के परिणाम स्व
मार्च 26, 2020
छत्तीसगढ़ राज्य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना
आरबीआई/2019-20/181 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.21/02.08.001/2019-20 26 मार्च 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना छत्तीसगढ़ सरकार ने दिनांक 30 दिसंबर 2019 के राजपत्र अधिसूचना सं. एफ11-04/2019/सेवेन-4 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में एक नए जिले अर्थात गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के गठन को अधिसूचित किया था जो 10 फरवरी 2020 से प्रभावी है। अतः यह निर्णय लिया गया ह
आरबीआई/2019-20/181 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.21/02.08.001/2019-20 26 मार्च 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना छत्तीसगढ़ सरकार ने दिनांक 30 दिसंबर 2019 के राजपत्र अधिसूचना सं. एफ11-04/2019/सेवेन-4 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में एक नए जिले अर्थात गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के गठन को अधिसूचित किया था जो 10 फरवरी 2020 से प्रभावी है। अतः यह निर्णय लिया गया ह
मार्च 26, 2020
दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव के नए केंद्र शासित प्रदेश का गठन - यूटीएलबीसी संयोजक का दायित्व
आरबीआई/2019-20/180 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.20/02.01.001/2019-20 26 मार्च 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारीएसएलबीसी / यूटीएलबीसी संयोजक बैंक महोदया / महोदय, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव के नए केंद्र शासित प्रदेश का गठन - यूटीएलबीसी संयोजक का दायित्व ‘दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव (केंद्र शासित प्रदेशों का विलय) अधिनियम, 2019’, पर भारत सरकार के दिनांक 09 दिसंबर 2019 के राजपत्र अधिसूचना सं.44 (2019 का) और दिनांक 19 दिसंबर 2019 के एस.ओ.
आरबीआई/2019-20/180 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.20/02.01.001/2019-20 26 मार्च 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारीएसएलबीसी / यूटीएलबीसी संयोजक बैंक महोदया / महोदय, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव के नए केंद्र शासित प्रदेश का गठन - यूटीएलबीसी संयोजक का दायित्व ‘दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव (केंद्र शासित प्रदेशों का विलय) अधिनियम, 2019’, पर भारत सरकार के दिनांक 09 दिसंबर 2019 के राजपत्र अधिसूचना सं.44 (2019 का) और दिनांक 19 दिसंबर 2019 के एस.ओ.
मार्च 23, 2020
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी लक्ष्य – आगे उधार दिए जाने हेतु एनबीएफसी को बैंकों द्वारा ऋण
भारिबैं/2019-20/179 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.19/04.09.01/2019-20 23 मार्च 2020 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी लक्ष्य – आगे उधार दिए जाने हेतु एनबीएफसी को बैंकों द्वारा ऋण कृपया दिनांक 13 अगस्त 2019 के हमारे परिपत्र सं. विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.7/04.09.01/2019-20 को देखें जिसमें अन्य निर्देशों के साथ-साथ यह सूचित
भारिबैं/2019-20/179 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.19/04.09.01/2019-20 23 मार्च 2020 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी लक्ष्य – आगे उधार दिए जाने हेतु एनबीएफसी को बैंकों द्वारा ऋण कृपया दिनांक 13 अगस्त 2019 के हमारे परिपत्र सं. विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.7/04.09.01/2019-20 को देखें जिसमें अन्य निर्देशों के साथ-साथ यह सूचित
मार्च 23, 2020
वृहत एक्स्पोजर ढांचा
भारिबैं/2019-20/178 विवि.सं.बीपी.बीसी.43/21.01.003/2019-20 23 मार्च 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया वृहत एक्स्पोजर ढांचा कृपया उक्त विषय पर दिनांक 03 जून 2019 का परिपत्र सं.बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.43/21.01.003/2018-19 देखें। 2. इस परिपत्र के पैरा 7.13 के अनुसार, ऋण जोखिम मिटिगेशन (सीआरएम) लिखत (जैसे कि एसबीएलसी/ प्रधान कार्यालय/अन्य विदेशी शाखा से बीजी) जिसमें से एक्स्पोजर/जोखिम भार आदि को अंतरित करना जैसे सीआरएम लाभ नहीं
भारिबैं/2019-20/178 विवि.सं.बीपी.बीसी.43/21.01.003/2019-20 23 मार्च 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया वृहत एक्स्पोजर ढांचा कृपया उक्त विषय पर दिनांक 03 जून 2019 का परिपत्र सं.बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.43/21.01.003/2018-19 देखें। 2. इस परिपत्र के पैरा 7.13 के अनुसार, ऋण जोखिम मिटिगेशन (सीआरएम) लिखत (जैसे कि एसबीएलसी/ प्रधान कार्यालय/अन्य विदेशी शाखा से बीजी) जिसमें से एक्स्पोजर/जोखिम भार आदि को अंतरित करना जैसे सीआरएम लाभ नहीं
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 23, 2024
