आरबीआई/डीओआर/2024-25/135 विवि. एसटीआर. आरईसी.72/21.04.048/2024-25 29 मार्च 2025 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूति प्राप्तियों (एसआर) के लिए संशोधित मानदंड

आरबीआई/2024-2025/127 सीओ.डीपीएसएस.आरपीपीडी.सं.S1278/03-01-002/2024-2025 मार्च 28, 2025 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / स्थानीय क्षेत्र के बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक / भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम महोदया/ महोदय, 31 मार्च 2025 को विशेष समाशोधन कार्य

भा.रि.बैंक/2024-25/133 आंऋप्रवि.सं.2320/08.01.01/2024-25 27 मार्च 2025 सरकारी प्रतिभूति बाजार में सभी प्रतिभागी महोदया/महोदय, भारत सरकार की प्रतिभूतियों की बिक्री और निर्गमन के लिए सामान्य अधिसूचना (राजकोषीय बिल और नकद प्रबंधन बिल सहित) कृपया हमारे परिपत्र आईडीएमडी.2592/08.01.01/2017-18 दिनांक 09 अप्रैल, 2018 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके साथ भारत सरकार की प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य अधिसूचना एफ.सं.4(2)-डब्लू एंड एम/2018 दिनांक 27 मार्च, 2018 की प्रति अग्रेषित की गई है, और परिपत्र आईडीएमडी.2593/08.01.01/2017-18 दिनांक 09 अप्रैल, 2018 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके साथ भारत सरकार के राजकोषीय बिलों/ नकद प्रबंधन बिलों की नीलामी द्वारा बिक्री के लिए भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य अधिसूचना एफ.सं.4(2)-डब्लू एंड एम/2018 दिनांक 27 मार्च, 2018 की प्रति अग्रेषित की गई है।

भारत सरकार द्वारा स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (जीएमएस) के संबंध में 25 मार्च 2025 की अपनी प्रेस विज्ञप्ति आईडी 2115009 के माध्यम से 26 मार्च 2025 से जीएमएस के मध्यावधि और दीर्घावधि सरकारी जमा (एमएलटीजीडी) घटकों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, 25 मार्च 2025 के बाद निर्दिष्ट संग्रहण एवं शुद्धता परीक्षण केंद्र (सीपीटीसी) अथवा जीएमएस जुटाने (मोबिलाइजेशन), संग्रहण एवं परीक्षण एजेंट (जीएमसीटीए) या जीएमएस के एमएलटीजीडी घटक के लिए नामित बैंक शाखाओं में प्रस्तुत किया गया कोई भी स्वर्ण जमा स्वीकार नहीं किया जाएगा। नामित बैंक अपने विवेकानुसार जीएमएस के अंतर्गत अल्पावधि बैंक जमा (एसटीबीडी) का ऑफर दे सकते हैं। 25 मार्च 2025 तक जुटाई गई एमएलटीजीडी, मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार मोचन तक जारी रहेगी।

भा.रि.बैं/2024-25/131 विसविवि.केंका.पीएसडी.बीसी.सं.12/04.09.001/2024-25 24 मार्च 2025 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी [सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) / प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / स्थानीय क्षेत्र बैंक] महोदया/महोदय,

आरबीआई /2024-25/130 विवि.सीआरई.आरईसी. 69/07.10.002/2024-25 24 मार्च 2025 वेतन अर्जक बैंकों के अलावा प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया / महोदय,

आरबीआई/2024-25/129 मुप्रवि (सीसी) सं. एस 3811/03.51.001/2024-25 24 मार्च 2025 मुद्रा तिजोरी धारित सभी बैंक महोदया/ महोदय 31 मार्च 2025 को मुद्रा तिजोरी का संचालन विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय द्वारा दिनांक 11 फरवरी 2025 को जारी किए परिपत्र क्र. एसओजी (एलईजी) सं. 59/09.08.024/2024-25 के अनुसार बैंकों के सभी शाखाओं को लेनदेन के लिए 31 मार्च 2025 (सोमवार – सार्वजनिक अवकाश) को खुले रखने का निर्देश दिया गया है, जिससे वित्त वर्ष 2024-25 से संबंधित सरकार की लेनदेन की प्राप्तियों और भुगतान का लेखांकन इसी वित्त वर्ष में पूरा हो सके। चूंकि ऐसे लेनदेन के लिए मुद्रा तिजोरी के संचालन की आवश्यकता अपरिहार्य हो सकती है, बैंकों को निर्देश दिया जाता है कि वे 31 मार्च 2025 को अपनी मुद्रा तिजोरी, सामान्य कार्य दिवस की तरह खुली रखें।

भारिबैं/2024-25/128 विवि.सीएपी.आरईसी.सं.68/21.01.002/2024-25 21 मार्च 2025 महोदय/महोदया, विनियामकीय पूंजी प्रयोजन के लिए उपयोग-का-अधिकार (आरओयू) वाली आस्ति का निष्‍पादन कृपया देखें: क) मास्टर निदेश के पैरा 5.1.25 और 107.2 - भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) - स्केल आधारित विनियमन निदेश, 2023 - (स्वाधिकृत निधि और सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी 1) पूंजी की परिभाषा)

आरबीआई/2024-2025/127 विवि.एसीसी.आरईसी.सं.67/21.04.018/2024-25  20 मार्च 2025 महोदया / महोदय, अतिरिक्त पेंशन देयता का परिशोधन - 01 नवंबर 1993 से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में लागू पेंशन योजना - विवेकपूर्ण विनियामक उपाय

आरबीआई/2024-25/126 विवि.एसीसी.आरईसी.सं.66/21.04.018/2024-25 20 मार्च 2025 महोदया / महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निर्देश, 2021: स्पष्टीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक को बैंकों और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) से वित्तीय विवरणों के लिए 'लेखांकन की टिप्पणी' में प्रकटीकरण के कुछ पहलुओं के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 के अनुबंध II भाग ए में निर्दिष्ट तुलन पत्र के संकलन के लिए टिप्पणियों और निर्देशों पर प्रश्न और सुझाव प्राप्त हुए थे।

आरबीआई/2024-2025/125  एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 22  मार्च 17, 2025 सभी श्रेणी -। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) प्रणाली – भारत-मालदीव व्यापार

आरबीआई/2024-25/124 सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.सं. S1003/42-01-029/2024-2025 17 मार्च 2025 सभी एजेंसी बैंक महोदया / महोदय, सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र/राज्य सरकारों के लेन-देन – चालू वित्तीय वर्ष (2024-25) के लिए विशेष उपाय वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एजेंसी बैंकों द्वारा किए गए सभी सरकारी लेनदेनों का लेखांकन इसी वित्तीय वर्ष के भीतर किया जाना चाहिए। तदनुसार, 31 मार्च 2025 के लिए सरकारी लेनदेन की रिपोर्टिंग और लेखा-जोखा रखने के लिए निम्नलिखित व्यवस्था की गई है: (क) सभी एजेंसी बैंकों को सरकारी प्राप्ति और भुगतान करने वाली अपनी सभी शाखाओं को सरकारी लेनदेन से संबंधित काउंटर पर लेनदेन के लिए 31 मार्च 2025 को सामान्य

आरबीआई/2024-25/123 विवि.एएमएल.आरईसी.65/14.06.001/2024-25 15 मार्च 2025 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची मे अद्यतन: 12 प्रविष्टियों में संशोधन

RBI/2024-25/122 CO.DGBA.GBD.No.S954/42-01-029/2024-2025 February 28, 2025 All Agency Banks Madam/Dear Sir, Reporting and Accounting of Central Government transactions for March 2025

आरबीआई/2024-25/121 विवि.एएमएल.आरईसी.64/14.06.001/2024-25  27 फरवरी 2025 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन: 01 प्रविष्टि में संशोधन

आरबीआई/2024-25/120 विवि.एसटीआर.आरईसी.61/21.06.001/2024-25 25 फरवरी 2025 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित, लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर) महोदया / महोदय, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के प्रति एक्सपोजर – जोखिम भार की समीक्षा

भारिबैं/2024-25/119 विवि.सीआरई.आरईसी. 63/21.06.001/2024-25 25 फरवरी 2025 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित), भुगतान बैंकों को छोड़कर महोदया / महोदय, माइक्रोफाइनेंस ऋणों पर जोखिम भार की समीक्षा I. वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित, लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर)

आरबीआई/2024-25/118 विवि.सीआरई.आरईसी. 62/07.10.002/2024-25 24 फरवरी 2025 सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया / महोदय, विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा और युक्तिकरण - शहरी सहकारी बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) की वित्तीय सुदृढ़ता और आघात-सहनीयता बढ़ाने के लिए समय-समय पर विभिन्न विवेकपूर्ण मानदंड निर्धारित किए गए हैं। इनमें से कुछ विवेकपूर्ण मानदंड ऋण संकेन्द्रण जोखिम को कम करने, संवेदनशील क्षेत्रों में एक्सपोजर को कम करने तथा अपेक्षाकृत अधिक जोखिम वाले एक्सपोजरों के लिए प्रावधान आवश्यकताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं। इन मानदंडों में, अन्य बातों के साथ-साथ, छोटे मूल्यवर्ग के ऋणों से संबंधित शर्तें, आवास और स्थावर संपदा (रियल एस्टेट) ऋणों पर एक्सपोजर की अधिकतम सीमा, तथा प्रतिभूति प्राप्तियों (एसआर) में निवेश के लिए प्रावधान संबंधी आवश्यकताएं शामिल हैं।

आरबीआई/2024-25/117 एफएमआरडी.डीआईआरडी.16/14.03.042/2024-25 21 फरवरी, 2025 सभी पात्र बाजार सहभागी महोदया/महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक (सरकारी प्रतिभूतियों में वायदा संविदा) निदेश, 2025

भारिबैं/2024-25/116 विवि.एमआरजी.आरईसी.60/00-00-017/2024-25 17 फरवरी 2025 महोदया / महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक (बेसल III पूंजी ढांचे, एक्सपोजर मानदंड, महत्वपूर्ण निवेश, वर्गीकरण, निवेश पोर्टफोलियो मानदंडों का मूल्यांकन तथा परिचालन और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के लिए संसाधन जुटाने के मानदंडों पर विवेकपूर्ण विनियमन) निदेश 2023 – संशोधन कृपया 21 सितंबर 2023 को जारी भारतीय रिज़र्व बैंक (बेसल III पूंजी ढांचे, एक्सपोजर मानदंड,