प्रेस प्रकाशनियां - विनियमन सहकारी बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
जुलाई 26, 2007
रिज़र्व बैंक ने कॅथोलिक सिरियन बैंक लिमिटेड पर अपने ग्राहक को जानिए मानदण्डों का उल्लंघन करने पर दण्ड लगाया
26 जुलाई 2007 रिज़र्व बैंक ने कॅथोलिक सिरियन बैंक लिमिटेड पर अपने ग्राहक को जानिए मानदण्डों का उल्लंघन करने पर दण्ड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 47क(1)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कॅथोलिक सिरियन बैंक लिमिटेड पर 10 लाख रुपये (दस लाख रुपये मात्र) का दण्ड लगाया। प्रत्येक 5 लाख रुपये (पांच लाख रुपये मात्र) का दण्ड निम्नलिखित दो उल्लंघनों के लिए लगाया गया है: i. कतिपय खातों के
26 जुलाई 2007 रिज़र्व बैंक ने कॅथोलिक सिरियन बैंक लिमिटेड पर अपने ग्राहक को जानिए मानदण्डों का उल्लंघन करने पर दण्ड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 47क(1)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कॅथोलिक सिरियन बैंक लिमिटेड पर 10 लाख रुपये (दस लाख रुपये मात्र) का दण्ड लगाया। प्रत्येक 5 लाख रुपये (पांच लाख रुपये मात्र) का दण्ड निम्नलिखित दो उल्लंघनों के लिए लगाया गया है: i. कतिपय खातों के
पीडीएफ (
जुलाई 25, 2007
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दि कित्तूर रानी चन्नम्मा महिला पत्तना सहकारी बैंक नियमित, हुबली, कर्नाटक का लाइसेंस रद्द किया जाना
25 जुलाई 2007 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दि कित्तूर रानी चन्नम्मा महिला पत्तना सहकारी बैंक नियमित, हुबली, कर्नाटक का लाइसेंस रद्द किया जाना इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दि कित्तूर रानी चन्नम्मा महिला पत्तना सहकारी बैंक नियमित, हुबली, कर्नाटक अर्थक्षम नहीं रह गया है और कर्नाटक सरकार के साथ परामर्श से इसे पुनरुज्जीवित करने के सभी प्रयास असफल हो जाने तथा सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को होने वाली असुविधा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने जुलाई 19, 2007 क
25 जुलाई 2007 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दि कित्तूर रानी चन्नम्मा महिला पत्तना सहकारी बैंक नियमित, हुबली, कर्नाटक का लाइसेंस रद्द किया जाना इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दि कित्तूर रानी चन्नम्मा महिला पत्तना सहकारी बैंक नियमित, हुबली, कर्नाटक अर्थक्षम नहीं रह गया है और कर्नाटक सरकार के साथ परामर्श से इसे पुनरुज्जीवित करने के सभी प्रयास असफल हो जाने तथा सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को होने वाली असुविधा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने जुलाई 19, 2007 क
जुलाई 06, 2007
श्री पी.के.अण्णा पाटील जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, नंदुरबार, महाराष्ट्र पर दंड लगाया गया
6 जुलाई 2007श्री पी.के.अण्णा पाटील जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, नंदुरबार, महाराष्ट्र पर दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री पी.के.अण्णा पाटील जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, नंदुरबार, महाराष्ट्र पर 5.00 लाख रुपये (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। उक्त दण्ड एकल उधारकर्ता/संयुक्त समूह को बेजमानती अग्रिमों पर एकल उधारकर्ताओं के लिए ऋण सीमा पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों का उल्लंघन करने के कारण लगाया गया है। यह दण्ड बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समित
6 जुलाई 2007श्री पी.के.अण्णा पाटील जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, नंदुरबार, महाराष्ट्र पर दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री पी.के.अण्णा पाटील जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, नंदुरबार, महाराष्ट्र पर 5.00 लाख रुपये (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। उक्त दण्ड एकल उधारकर्ता/संयुक्त समूह को बेजमानती अग्रिमों पर एकल उधारकर्ताओं के लिए ऋण सीमा पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों का उल्लंघन करने के कारण लगाया गया है। यह दण्ड बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समित
जून 21, 2007
श्री बी.जे.खटाल जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, संगमनेर, महाराष्ट्र पर दंड लगाया गया
21 जून 2007श्री बी.जे.खटाल जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, संगमनेर, महाराष्ट्र पर दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के 1 अक्तूबर 2003 के निदेशों का उल्लंघन करने के कारण श्री बी.जे.खटाल जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, संगमनेर, महाराष्ट्र पर 5.00 लाख रुपये मात्र का मौद्रिक दंड लगाया है जिसके अनुसार निदेशकों और उनके संबंधियों और उन फर्मों/कंपनियों/प्रतिष्ठानों जिनमें उनकी रूचि है, को ऋण और अग्रिम देने पर 1 अक्तूबर 2003 से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह दण्ड बैंक
21 जून 2007श्री बी.जे.खटाल जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, संगमनेर, महाराष्ट्र पर दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के 1 अक्तूबर 2003 के निदेशों का उल्लंघन करने के कारण श्री बी.जे.खटाल जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, संगमनेर, महाराष्ट्र पर 5.00 लाख रुपये मात्र का मौद्रिक दंड लगाया है जिसके अनुसार निदेशकों और उनके संबंधियों और उन फर्मों/कंपनियों/प्रतिष्ठानों जिनमें उनकी रूचि है, को ऋण और अग्रिम देने पर 1 अक्तूबर 2003 से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह दण्ड बैंक
जून 19, 2007
दि कोकण मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, पर दंड लगाया गया
19 जून 2007दि कोकण मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, पर दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने एकल उधारकर्ता/उधारकर्ताओं के समूह के लिए ऋण निवेश की सीमाओं पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों का उल्लंघन करने के कारण दि कोकण मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र पर 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। इस बैंक पर यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 क(1)(ख) के प्रावधा
19 जून 2007दि कोकण मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, पर दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने एकल उधारकर्ता/उधारकर्ताओं के समूह के लिए ऋण निवेश की सीमाओं पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों का उल्लंघन करने के कारण दि कोकण मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र पर 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। इस बैंक पर यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 क(1)(ख) के प्रावधा
जून 05, 2007
Reserve Bank Cancels the Licence of the Parivartan Co-operative Bank Ltd., Mumbai (Maharashtra)
In view of the fact that Parivartan Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra, had ceased to be solvent, all efforts to revive it in close consultation with the Government of Maharashtra had failed and the depositors were being inconvenienced by continued uncertainty, the Reserve Bank of India, on June 4, 2007, delivered the order canceling its licence. The Registrar of Co-operative Societies, Maharashtra has also been requested to issue an order for winding up the
In view of the fact that Parivartan Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra, had ceased to be solvent, all efforts to revive it in close consultation with the Government of Maharashtra had failed and the depositors were being inconvenienced by continued uncertainty, the Reserve Bank of India, on June 4, 2007, delivered the order canceling its licence. The Registrar of Co-operative Societies, Maharashtra has also been requested to issue an order for winding up the
जून 01, 2007
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विभेदक बैंक लाइसेसों पर शीघ्र ही तकनीकी पेपर जारी किया जाएगा
1 जून 2007 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विभेदक बैंक लाइसेसों पर शीघ्र ही तकनीकी पेपर जारी किया जाएगा भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि वह विभेदक बैंक लाइसेसों पर शीघ्र ही तकनीकी पेपर को अपनी वेबसाइट पर अभिमतों/सुझावों के लिए प्रस्तुत करेगा। आपको यह ज्ञात होगा कि 24 अप्रैल 2007 को वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति व्यक्तव्य में भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने घोषणा (अनुच्छेद 185) की थी कि ’विभेदक बैंक लाइसेंसों’ पर तकतीकी पेपर 31 मई 2007 तक बैंक की वेबसाइट पर डा
1 जून 2007 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विभेदक बैंक लाइसेसों पर शीघ्र ही तकनीकी पेपर जारी किया जाएगा भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि वह विभेदक बैंक लाइसेसों पर शीघ्र ही तकनीकी पेपर को अपनी वेबसाइट पर अभिमतों/सुझावों के लिए प्रस्तुत करेगा। आपको यह ज्ञात होगा कि 24 अप्रैल 2007 को वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति व्यक्तव्य में भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने घोषणा (अनुच्छेद 185) की थी कि ’विभेदक बैंक लाइसेंसों’ पर तकतीकी पेपर 31 मई 2007 तक बैंक की वेबसाइट पर डा
मई 24, 2007
रिज़र्व बैंक ने चेतक शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, परभणी, महाराष्ट्र का लाइसेन्स रद्द किया
24 मई 2007रिज़र्व बैंक ने चेतक शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, परभणी, महाराष्ट्र का लाइसेन्स रद्द किया चेतक शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, परभणी, महाराष्ट्र के अर्थक्षम नहीं रह जाने और महाराष्ट्र सरकार के साथ गहन परामर्श से इसे पुनरुज्जीवित करने के सभी प्रयास असफल हो जाने तथा सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को असुविधा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 19 मई 2007 को कारोबार की समाप्ति के बाद बैंक को दिया गया लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी किया। सहकारी समितियों के निबंध
24 मई 2007रिज़र्व बैंक ने चेतक शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, परभणी, महाराष्ट्र का लाइसेन्स रद्द किया चेतक शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, परभणी, महाराष्ट्र के अर्थक्षम नहीं रह जाने और महाराष्ट्र सरकार के साथ गहन परामर्श से इसे पुनरुज्जीवित करने के सभी प्रयास असफल हो जाने तथा सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को असुविधा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 19 मई 2007 को कारोबार की समाप्ति के बाद बैंक को दिया गया लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी किया। सहकारी समितियों के निबंध
मई 24, 2007
प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की जमाराशियाँ बीमाकृत नहीं
मूल रूप से 24 मई 2007 को जारी की गई इस प्रेस प्रकाशनी को संशोधित करते हुए इसे 5 जून 2007 को बदला गया है। 24 मई 2007प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की जमाराशियाँ बीमाकृत नहीं भारतीय रिज़र्व बैंक को ऐसे दृष्टान्तों की जानकारी मिली है, जहाँ कुछ राज्यों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (पीएसीज) अपने नाम में "बैंक" शब्द का उपयोग करते हुए बैंकिंग कारोबार में शामिल हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक जनहित में यह स्पष्ट करता है कि वह प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों की गतिविधियों का नियंत्रण नहीं
मूल रूप से 24 मई 2007 को जारी की गई इस प्रेस प्रकाशनी को संशोधित करते हुए इसे 5 जून 2007 को बदला गया है। 24 मई 2007प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की जमाराशियाँ बीमाकृत नहीं भारतीय रिज़र्व बैंक को ऐसे दृष्टान्तों की जानकारी मिली है, जहाँ कुछ राज्यों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (पीएसीज) अपने नाम में "बैंक" शब्द का उपयोग करते हुए बैंकिंग कारोबार में शामिल हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक जनहित में यह स्पष्ट करता है कि वह प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों की गतिविधियों का नियंत्रण नहीं
अप्रैल 25, 2007
Reserve Bank imposes Penalty on SBICI Bank Ltd for KYC Violations
The Reserve Bank of India has imposed a penalty of Rs. 10 lakh (Rupees ten lakh only) on SBI Commercial and International Bank Ltd. in exercise of the powers vested in RBI under the provisions of Section 47A (1) (b) of the Banking Regulation Act, 1949. Penalty of Rs. 5 lakh (Rupees five lakh only) each has been imposed for the following two violations:(i) non adherence to KYC norms while opening and operating IPO related accounts and not completing KYC procedure for e
The Reserve Bank of India has imposed a penalty of Rs. 10 lakh (Rupees ten lakh only) on SBI Commercial and International Bank Ltd. in exercise of the powers vested in RBI under the provisions of Section 47A (1) (b) of the Banking Regulation Act, 1949. Penalty of Rs. 5 lakh (Rupees five lakh only) each has been imposed for the following two violations:(i) non adherence to KYC norms while opening and operating IPO related accounts and not completing KYC procedure for e
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