प्रेस प्रकाशनियां - विनियमन सहकारी बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
दिसंबर 24, 2018
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार
24 दिसंबर 2018 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (स.स.य.ला.) धारा 35 ए की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 56 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र के लिए 01 अप्रैल 2013 की कार्य समाप्ति से निर्देश जारी किए थे। भारतीय रिजर्व बैंक न
24 दिसंबर 2018 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (स.स.य.ला.) धारा 35 ए की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 56 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र के लिए 01 अप्रैल 2013 की कार्य समाप्ति से निर्देश जारी किए थे। भारतीय रिजर्व बैंक न
पीडीएफ (
दिसंबर 24, 2018
आरबीआई ने वालचंदनगर सहकारी बैंक लिमिटेड, वालचंदनगर, जिला पुणे पर दंड लगाया
24 दिसंबर 2018 आरबीआई ने वालचंदनगर सहकारी बैंक लिमिटेड, वालचंदनगर, जिला पुणे पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने वालचंदनगर सहकारी बैंक लिमिटेड, वालचंदनगर, जिला पुणे पर ₹ 5.00 लाख (पांच लाख रूपए मात्र/-) का मौद्रिक दंड लगाया। बैंकिंग विनियमन अधिनियम,1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों के तहत इसमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आरबीआई के निर्देश/अनुदेशों के उल्लंघन,वर्ष 2014 और 2016 में आरबीआई के न
24 दिसंबर 2018 आरबीआई ने वालचंदनगर सहकारी बैंक लिमिटेड, वालचंदनगर, जिला पुणे पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने वालचंदनगर सहकारी बैंक लिमिटेड, वालचंदनगर, जिला पुणे पर ₹ 5.00 लाख (पांच लाख रूपए मात्र/-) का मौद्रिक दंड लगाया। बैंकिंग विनियमन अधिनियम,1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों के तहत इसमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आरबीआई के निर्देश/अनुदेशों के उल्लंघन,वर्ष 2014 और 2016 में आरबीआई के न
दिसंबर 11, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया
11 दिसंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 30 नवंबर 2018 के आदेश के अनुसार इंडियन बैंक (बैंक) पर ₹ 10 मिलियन का मौद्रिक जुर्माना लगाया है, जो कि आरबीआई द्वारा जारी दिनांक 2 जून 2016 का बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे पर परिपत्र और दिनांक 01 जुलाई 2016 का धोखाधड़ी- वर्गीकरण और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रिपोर्टिंग पर मास्टर दिशानिर्देश के उल्लंघन के लिए लगाया गया है। उक्त दंड आरबीआई द्वारा जारी उपर्युक्त दिशानिर्द
11 दिसंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 30 नवंबर 2018 के आदेश के अनुसार इंडियन बैंक (बैंक) पर ₹ 10 मिलियन का मौद्रिक जुर्माना लगाया है, जो कि आरबीआई द्वारा जारी दिनांक 2 जून 2016 का बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे पर परिपत्र और दिनांक 01 जुलाई 2016 का धोखाधड़ी- वर्गीकरण और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रिपोर्टिंग पर मास्टर दिशानिर्देश के उल्लंघन के लिए लगाया गया है। उक्त दंड आरबीआई द्वारा जारी उपर्युक्त दिशानिर्द
दिसंबर 06, 2018
मुजफ्फरनगर जिला सहकारी बैंक लि., मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया
06 दिसंबर 2018 मुजफ्फरनगर जिला सहकारी बैंक लि., मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अन्य सहकारी समितियों की अंशपूंजी में निवेश के लिए प्रतिबंध के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके उक्त अधिनियम की धारा 19 का उल्लंघन करने के लिए म
06 दिसंबर 2018 मुजफ्फरनगर जिला सहकारी बैंक लि., मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अन्य सहकारी समितियों की अंशपूंजी में निवेश के लिए प्रतिबंध के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके उक्त अधिनियम की धारा 19 का उल्लंघन करने के लिए म
दिसंबर 04, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., निलंगा, महाराष्ट्र पर दंड लगाया
04 दिसंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., निलंगा, महाराष्ट्र पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., निलंगा, महाराष्ट्र पर निम्नलिखित से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करन
04 दिसंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., निलंगा, महाराष्ट्र पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., निलंगा, महाराष्ट्र पर निम्नलिखित से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करन
दिसंबर 03, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिलीप अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बार्शी, सोलापुर, महाराष्ट्र पर आर्थिक दंड लगाया
03 दिसंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिलीप अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बार्शी, सोलापुर, महाराष्ट्र पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निवेश और गैर- एसएलआर निवेश पर प्रूडेंशियल लिमिट के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए दिलीप अर्बन को-आपरेटिव बैंक
03 दिसंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिलीप अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बार्शी, सोलापुर, महाराष्ट्र पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निवेश और गैर- एसएलआर निवेश पर प्रूडेंशियल लिमिट के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए दिलीप अर्बन को-आपरेटिव बैंक
नवंबर 30, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई
30 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने (दिनांक 27 नवम्बर 2018 के अपने निदेश के माध्यम से) रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर लगाए गए निदेशों की अवधि 01 दिसंबर 2018 से 28 फरवरी 2019 तक तीन महीने के लिए बढ़ा दी है तथा यह निदेश समीक्षाधीन रहेगा। निदेश को मूल रूप से 22 फरवरी 2013 से 21 अगस्त 2013 तक लगाया गया था जिसे आठ अवसरों पर छह महीनों के लिए और छह अवसरों पर तीन महीनो
30 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने (दिनांक 27 नवम्बर 2018 के अपने निदेश के माध्यम से) रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर लगाए गए निदेशों की अवधि 01 दिसंबर 2018 से 28 फरवरी 2019 तक तीन महीने के लिए बढ़ा दी है तथा यह निदेश समीक्षाधीन रहेगा। निदेश को मूल रूप से 22 फरवरी 2013 से 21 अगस्त 2013 तक लगाया गया था जिसे आठ अवसरों पर छह महीनों के लिए और छह अवसरों पर तीन महीनो
नवंबर 30, 2018
रिज़र्व बैंक ने पीपल्स को- ऑपरेटिव बैंक लि. देउलगाँवराजा, बुलढाणा पर दंड लगाया
30 नवंबर 2018 रिज़र्व बैंक ने पीपल्स को- ऑपरेटिव बैंक लि. देउलगाँवराजा, बुलढाणा पर दंड लगाया भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पीपल्स को- ऑपरेटिव बैंक लि. देउलगाँवराजा, बुलढाणा पर “अपने किसी भी निदेशक को ऋण या अग्रिम न देने के प्रावधानों का उल्लंघन करके” उक्त अधिनियम की धारा 20 का उल्लंघन करने और एक्स बी आर एल
30 नवंबर 2018 रिज़र्व बैंक ने पीपल्स को- ऑपरेटिव बैंक लि. देउलगाँवराजा, बुलढाणा पर दंड लगाया भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पीपल्स को- ऑपरेटिव बैंक लि. देउलगाँवराजा, बुलढाणा पर “अपने किसी भी निदेशक को ऋण या अग्रिम न देने के प्रावधानों का उल्लंघन करके” उक्त अधिनियम की धारा 20 का उल्लंघन करने और एक्स बी आर एल
नवंबर 30, 2018
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – द सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
30 नवंबर 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – द सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र द सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल, 2014 के निदेश के माध्यम से 2 मई, 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को 23 जुलाई, 2018 के आदेश के माध्यम से बढाया गया था जो 30 नवंबर, 2018 तक समीक्षाधीन
30 नवंबर 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – द सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र द सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल, 2014 के निदेश के माध्यम से 2 मई, 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को 23 जुलाई, 2018 के आदेश के माध्यम से बढाया गया था जो 30 नवंबर, 2018 तक समीक्षाधीन
नवंबर 30, 2018
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – द मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
30 नवंबर 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – द मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र द मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश के माध्यम से 31 अगस्त, 2016 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि 24 अगस्त 2018 के निदेश के माध्यम से बढाई गई थी जो समीक्षाधीन 30 नवंबर 2018 तक वैध थी। जन साध
30 नवंबर 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – द मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र द मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश के माध्यम से 31 अगस्त, 2016 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि 24 अगस्त 2018 के निदेश के माध्यम से बढाई गई थी जो समीक्षाधीन 30 नवंबर 2018 तक वैध थी। जन साध
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: सितंबर 27, 2024
