अधिसूचनाएं - विनियमन वाणिज्यिक बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
मई 12, 2011
National Disaster Management Guidelines on Ensuring Disaster Resilient construction of Buildings and Infrastructure
RBI/2010-11/525 DBOD.Dir.BC.No.93 /08.12.14/ 2010-11 May 12, 2011 All Scheduled Commercial Banks (excluding RRBs) Dear Sir/ Madam, National Disaster Management Guidelines on Ensuring Disaster Resilient construction of Buildings and Infrastructure The National Disaster Management Authority (NDMA), Government of India has formulated guidelines on ensuring disaster resilient construction of buildings and infrastructure financed through banks and other lending institution
RBI/2010-11/525 DBOD.Dir.BC.No.93 /08.12.14/ 2010-11 May 12, 2011 All Scheduled Commercial Banks (excluding RRBs) Dear Sir/ Madam, National Disaster Management Guidelines on Ensuring Disaster Resilient construction of Buildings and Infrastructure The National Disaster Management Authority (NDMA), Government of India has formulated guidelines on ensuring disaster resilient construction of buildings and infrastructure financed through banks and other lending institution
मई 11, 2011
प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत आवास ऋण की सीमा - शहरी सहकारी बैंक
आरबीआई /2010-11/521 शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी)परि.सं.46/09.09.001/2010-11 11 मई 2011 मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदय /महोदया प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत आवास ऋण की सीमा - शहरी सहकारी बैंक कृपया 30 अगस्त 2007 का परिपत्र शबैंवि.पीसीबी परि.सं.11/09.09.01/2007-08 देखें जिसके साथ शहरी सहकारी बैंकों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण पर दिशानिर्देश प्रेषित किए गए थे। उपर्युक्त परिपत्र के "प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के संवर्ग" के अंतर्गत मद (vi) त
आरबीआई /2010-11/521 शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी)परि.सं.46/09.09.001/2010-11 11 मई 2011 मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदय /महोदया प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत आवास ऋण की सीमा - शहरी सहकारी बैंक कृपया 30 अगस्त 2007 का परिपत्र शबैंवि.पीसीबी परि.सं.11/09.09.01/2007-08 देखें जिसके साथ शहरी सहकारी बैंकों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण पर दिशानिर्देश प्रेषित किए गए थे। उपर्युक्त परिपत्र के "प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के संवर्ग" के अंतर्गत मद (vi) त
मई 11, 2011
तालिबान /अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची - शहरी सहकारी बैंक
आरबीआइ /2010-11/523 शबैंवि.बीपीडी (पीसीबी)परि.सं. 48/14.01.062/2010-11 11 मई 2011 मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदय /महोदया, तालिबान /अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची - शहरी सहकारी बैंक कृपया 2 मई 2011 का हमारा परिपत्र शबैंवि (पीसीबी) केंका.बीपीडी.परि.सं. 44 /14.01.062/2010-11 देखें । संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 समिति के अध्यक्ष के 28 अप्रैल 2011 के ट
आरबीआइ /2010-11/523 शबैंवि.बीपीडी (पीसीबी)परि.सं. 48/14.01.062/2010-11 11 मई 2011 मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदय /महोदया, तालिबान /अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची - शहरी सहकारी बैंक कृपया 2 मई 2011 का हमारा परिपत्र शबैंवि (पीसीबी) केंका.बीपीडी.परि.सं. 44 /14.01.062/2010-11 देखें । संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 समिति के अध्यक्ष के 28 अप्रैल 2011 के ट
मई 11, 2011
विनियामक एवं लेखापरीक्षा अनुपालन
आरबीआई/2010 -11/520 संदर्भ. बैंपर्यवि.एआरएस. बीसी. सं. 07/08.91.020/2010-11 11 मई 2011 मुख्य कार्यपालक अधिकारी भारत में कार्यरत सभी विदेशी बैंक प्रिय महोदय/महोदया, विनियामक एवं लेखापरीक्षा अनुपालन यह पाया गया है कि भारत में मूल (पैरेंट) बैंकों की शाखाओं के रूप में कार्यरत विदेशी बैंकों के भारतीय परिचालनों के लिए आमतौर पर अनुपालन हेतु निरीक्षण/लेखापरीक्षा रिपोर्टों की जांच एवं समीक्षा के लिए उत्तदायी एक अलग से लेखापरीक्षा समिति नहीं होती है। हाल ही में, भारत में
आरबीआई/2010 -11/520 संदर्भ. बैंपर्यवि.एआरएस. बीसी. सं. 07/08.91.020/2010-11 11 मई 2011 मुख्य कार्यपालक अधिकारी भारत में कार्यरत सभी विदेशी बैंक प्रिय महोदय/महोदया, विनियामक एवं लेखापरीक्षा अनुपालन यह पाया गया है कि भारत में मूल (पैरेंट) बैंकों की शाखाओं के रूप में कार्यरत विदेशी बैंकों के भारतीय परिचालनों के लिए आमतौर पर अनुपालन हेतु निरीक्षण/लेखापरीक्षा रिपोर्टों की जांच एवं समीक्षा के लिए उत्तदायी एक अलग से लेखापरीक्षा समिति नहीं होती है। हाल ही में, भारत में
मई 11, 2011
मौद्रिक नीति वक्तव्य 2011-12 - आवास, अचल संपत्ति और वाणिज्यिक अचल संपत्ति के लिए एक्सपोजर - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
भारिबैं/2010-11/524 शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी)परि.सं.47/13.05.000/2010-11 11 मई 2011 मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदय /महोदया मौद्रिक नीति वक्तव्य 2011-12 - आवास, अचल संपत्ति और वाणिज्यिक अचल संपत्ति के लिए एक्सपोजर - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक कृपया ऋण सीमा संबधी मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंधों पर 01 जुलाई 2010 के हमारे मास्टर परिपत्र शबैंवि.पीसीबी एमसी.सं.1 /13.05.000/2010-11 का पैरा 2.3.4 तथा आवास योजना के लिए वित्त पर 1 जुलाई 2010 के ह
भारिबैं/2010-11/524 शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी)परि.सं.47/13.05.000/2010-11 11 मई 2011 मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदय /महोदया मौद्रिक नीति वक्तव्य 2011-12 - आवास, अचल संपत्ति और वाणिज्यिक अचल संपत्ति के लिए एक्सपोजर - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक कृपया ऋण सीमा संबधी मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंधों पर 01 जुलाई 2010 के हमारे मास्टर परिपत्र शबैंवि.पीसीबी एमसी.सं.1 /13.05.000/2010-11 का पैरा 2.3.4 तथा आवास योजना के लिए वित्त पर 1 जुलाई 2010 के ह
मई 10, 2011
तालिबान / अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों / संस्थाओं की सूची
भारिबैं/2010-11/519ग्राआऋवि.केका.आरसीबी.एएमएल.सं.13016/07.02.12/2010-11 10 मई 2011 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी राज्य और केंद्र सहकारी बैंक महोदय, तालिबान / अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों / संस्थाओं की सूची कृपया 26 अप्रैल 2011 का हमारा परिपत्र पत्र ग्राआऋवि.केंका.आरसीबी.एएमएल. सं.12267/07.02.12/2010-11 देखें। हमें भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) से संयुक्तs राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 समिति के अध्यक
भारिबैं/2010-11/519ग्राआऋवि.केका.आरसीबी.एएमएल.सं.13016/07.02.12/2010-11 10 मई 2011 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी राज्य और केंद्र सहकारी बैंक महोदय, तालिबान / अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों / संस्थाओं की सूची कृपया 26 अप्रैल 2011 का हमारा परिपत्र पत्र ग्राआऋवि.केंका.आरसीबी.एएमएल. सं.12267/07.02.12/2010-11 देखें। हमें भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) से संयुक्तs राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 समिति के अध्यक
मई 10, 2011
तलिबान/अल-कायदा संगठन सेसंबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची
आरबीआइ/2010-11/518ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.सं.12989/03.05.28(ए)/2010-11 10 मई 2011 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) महोदय, तलिबान/अल-कायदा संगठन सेसंबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 8 अप्रैल 2011 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. केंका. आरआरबी. एएमएल.सं. 11546/03.05.28(ए)/2010-11 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिष
आरबीआइ/2010-11/518ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.सं.12989/03.05.28(ए)/2010-11 10 मई 2011 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) महोदय, तलिबान/अल-कायदा संगठन सेसंबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 8 अप्रैल 2011 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. केंका. आरआरबी. एएमएल.सं. 11546/03.05.28(ए)/2010-11 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिष
मई 09, 2011
प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत आवास ऋण की सीमा
आरबीआई/2010-11/517 ग्राआऋवि.केंका.आयो.बीसी.सं.69/04.09.01/2010-11 9 मई 2011 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़ कर) महोदय/महोदया प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत आवास ऋण की सीमा कृपया प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण के संबंध में 01 जुलाई 2010 के हमारे मास्टर परिपत्र ग्राआऋवि.केंका. आयो. बीसी. सं.10/04.09.01/2010-11 का पैराग्राफ 6.1 देखें, जिसके अनुसार बैंकों द्वारा अपने कर्मचारियों को मंजूर किए गए ऋणों क
आरबीआई/2010-11/517 ग्राआऋवि.केंका.आयो.बीसी.सं.69/04.09.01/2010-11 9 मई 2011 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़ कर) महोदय/महोदया प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत आवास ऋण की सीमा कृपया प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण के संबंध में 01 जुलाई 2010 के हमारे मास्टर परिपत्र ग्राआऋवि.केंका. आयो. बीसी. सं.10/04.09.01/2010-11 का पैराग्राफ 6.1 देखें, जिसके अनुसार बैंकों द्वारा अपने कर्मचारियों को मंजूर किए गए ऋणों क
मई 09, 2011
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाये रखना
आरबीआइ /2010-11/516संदर्भ. बैंपविवि. सं. आरईटी.बीसी. 92 /12.02.001/2010-11 09 मई 2011 19 वैशाख 1933 (शक) सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाये रखना कृपया उपर्युक्त विषय पर 08 सितंबर 2009 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 41/12.02.001/2009-10 जिसके साथ 08 सितंबर 2009 की अधिसूचना बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 40/12.02.
आरबीआइ /2010-11/516संदर्भ. बैंपविवि. सं. आरईटी.बीसी. 92 /12.02.001/2010-11 09 मई 2011 19 वैशाख 1933 (शक) सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाये रखना कृपया उपर्युक्त विषय पर 08 सितंबर 2009 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 41/12.02.001/2009-10 जिसके साथ 08 सितंबर 2009 की अधिसूचना बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 40/12.02.
मई 09, 2011
सीमांत स्थायी सुविधा – योजना
भारिबैं/2010-11/515एफएमडी.सं.59/01.18.001/2010-11 09 मई 2011 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय सीमांत स्थायी सुविधा – योजना जैसा कि वर्ष 2011-12 के लिए मौद्रिक नीति में घोषणा की गई है, एक नयी सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) 9 मई 2011 से शुरु की जा रही है। यह योजना मौजूदा चलनिधि समायोजन सुविधा रिपो योजना (एलएएफ – रिपो) की तरह ही चलायी जाएगी। इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:- 1. प्रभावी तारीख यह योजना 9 मई, 2011 से प्रभावी होगी। 2. पात्रता ऐसे सभी अनुसूच
भारिबैं/2010-11/515एफएमडी.सं.59/01.18.001/2010-11 09 मई 2011 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय सीमांत स्थायी सुविधा – योजना जैसा कि वर्ष 2011-12 के लिए मौद्रिक नीति में घोषणा की गई है, एक नयी सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) 9 मई 2011 से शुरु की जा रही है। यह योजना मौजूदा चलनिधि समायोजन सुविधा रिपो योजना (एलएएफ – रिपो) की तरह ही चलायी जाएगी। इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:- 1. प्रभावी तारीख यह योजना 9 मई, 2011 से प्रभावी होगी। 2. पात्रता ऐसे सभी अनुसूच
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022