अधिसूचनाएं - विनियमन वाणिज्यिक बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
फ़र॰ 05, 2021
एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिता
भारिबैं/2020-21/94 विवि.सं.एमआरजी.बीसी.39/21.04.141/2020-21 फरवरी 5, 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक महोदय/ महोदया एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिता कृपया उक्त विषय पर दिनांक 05 फरवरी 2021 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य का पैरा 4 और दिनांक 12 अक्तूबर 2020 का हमारा परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी.22/21.04.141/2020-21 देखें।2. बैंकों को परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्गत कुल निवेश की 25 प्रतिशत की सीमा से अधिक निवेश करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि: क) अतिर
भारिबैं/2020-21/94 विवि.सं.एमआरजी.बीसी.39/21.04.141/2020-21 फरवरी 5, 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक महोदय/ महोदया एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिता कृपया उक्त विषय पर दिनांक 05 फरवरी 2021 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य का पैरा 4 और दिनांक 12 अक्तूबर 2020 का हमारा परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी.22/21.04.141/2020-21 देखें।2. बैंकों को परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्गत कुल निवेश की 25 प्रतिशत की सीमा से अधिक निवेश करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि: क) अतिर
पीडीएफ (
फ़र॰ 05, 2021
एमएसएमई उद्यमियों को ऋण
भारिबैं/2020-21/92विवि.सं.आरईटी.बीसी.37/12.01.001/2020-21 फरवरी 05, 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया/महोदय एमएसएमई उद्यमियों को ऋण दिनांक 5 फरवरी 2021 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 5 के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) की गणना के लिए ‘नए एमएसएमई उधारकर्ताओं’ को संवितरित ऋण की समतुल्य राशि उनके निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) से घटाने की अनुमति दी जाएगी। इस छूट के उद्देश्य से, उन एमएसएमई उधारक
भारिबैं/2020-21/92विवि.सं.आरईटी.बीसी.37/12.01.001/2020-21 फरवरी 05, 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया/महोदय एमएसएमई उद्यमियों को ऋण दिनांक 5 फरवरी 2021 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 5 के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) की गणना के लिए ‘नए एमएसएमई उधारकर्ताओं’ को संवितरित ऋण की समतुल्य राशि उनके निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) से घटाने की अनुमति दी जाएगी। इस छूट के उद्देश्य से, उन एमएसएमई उधारक
फ़र॰ 05, 2021
बासल III पूंजी विनियमावली – अंतरणकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा
भारिबैं/2020-21/93 विवि.सीएपी.बीसी.सं.34/21.06.201/2020-21 5 फरवरी 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक, आरआरबी और एलएबी को छोड़कर) महोदया/महोदय, बासल III पूंजी विनियमावली – अंतरणकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा कृपया बासल III पूंजी विनियमावली – अंतरणकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा पर जारी 29 सितंबर 2020 का परिपत्र विवि.बीपी.बीसी.सं.15/21.06.201/2020-21 देखें। 2. कोविड-19 के कारण उत्पन्न दबाव को देखते हुए और वसूली प्रक्रिया में सहायता देने के लिए, प
भारिबैं/2020-21/93 विवि.सीएपी.बीसी.सं.34/21.06.201/2020-21 5 फरवरी 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक, आरआरबी और एलएबी को छोड़कर) महोदया/महोदय, बासल III पूंजी विनियमावली – अंतरणकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा कृपया बासल III पूंजी विनियमावली – अंतरणकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा पर जारी 29 सितंबर 2020 का परिपत्र विवि.बीपी.बीसी.सं.15/21.06.201/2020-21 देखें। 2. कोविड-19 के कारण उत्पन्न दबाव को देखते हुए और वसूली प्रक्रिया में सहायता देने के लिए, प
फ़र॰ 05, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 – सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) को बनाए रखना - सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) - छूट का विस्तार
भारिबै/2020-21/91 विवि.सं.वि.बीसी.36/12.01.001/2020-21 05 फरवरी 2021 सभी अनुसूचित बैंक महोदया/महोदय बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 – सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) को बनाए रखना - सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) - छूट का विस्तार कृपया सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) पर दिनांक 27 मार्च 2020 के हमारे परिपत्र विवि.सं.वि.बीसी.52/12.01.001/2019-20, दिनांक 4 दिसंबर 2020 के परिपत्र विवि.सं.आरआरबी.सं.28/31.01.001/2020-21 और 28 सितंबर 2020 को जारी प्रेस विज्ञप्ति सं.202
भारिबै/2020-21/91 विवि.सं.वि.बीसी.36/12.01.001/2020-21 05 फरवरी 2021 सभी अनुसूचित बैंक महोदया/महोदय बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 – सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) को बनाए रखना - सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) - छूट का विस्तार कृपया सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) पर दिनांक 27 मार्च 2020 के हमारे परिपत्र विवि.सं.वि.बीसी.52/12.01.001/2019-20, दिनांक 4 दिसंबर 2020 के परिपत्र विवि.सं.आरआरबी.सं.28/31.01.001/2020-21 और 28 सितंबर 2020 को जारी प्रेस विज्ञप्ति सं.202
फ़र॰ 05, 2021
आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को बनाए रखना
भारिबै/2020-21/90 विवि.सं.वि.बीसी.35/12.01.001/2020-21 05 फरवरी 2021 सभी बैंक महोदया/महोदय आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को बनाए रखना कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 27 मार्च 2020 का हमारा परिपत्र विवि.सं.वि.बीसी.49/12.01.001/2019-20 देखें। 28 मार्च 2020 से शुरू होने वाले रिपोर्टिंग पखवाड़े से सभी बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) 100 आधार अंकों से घटाकर उनके निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 3.00 प्रतिशत कर दिया गया था। यह व्यवस्था 26 मार्च 2021
भारिबै/2020-21/90 विवि.सं.वि.बीसी.35/12.01.001/2020-21 05 फरवरी 2021 सभी बैंक महोदया/महोदय आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को बनाए रखना कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 27 मार्च 2020 का हमारा परिपत्र विवि.सं.वि.बीसी.49/12.01.001/2019-20 देखें। 28 मार्च 2020 से शुरू होने वाले रिपोर्टिंग पखवाड़े से सभी बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) 100 आधार अंकों से घटाकर उनके निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 3.00 प्रतिशत कर दिया गया था। यह व्यवस्था 26 मार्च 2021
जन॰ 27, 2021
बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र को सशक्त बनाना
आरबीआई/2020-21/87 उशिसंवि.केंका.नीअप्र.परि.सं.01/13.01.013/2020-21 27 जनवरी 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोडकर) महोदया/महोदय, बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र को सशक्त बनाना कृपया 4 दिसंबर 2020 के मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी की गई ‘विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य’ का संदर्भ लें, जिसमें यह कहा गया था कि बैंकों के आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र की प्रभावकारिता को मजबूत और बेहतर बनाने व श्रेष्ठतर ग्राहक सेवा प्रदान करने के
आरबीआई/2020-21/87 उशिसंवि.केंका.नीअप्र.परि.सं.01/13.01.013/2020-21 27 जनवरी 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोडकर) महोदया/महोदय, बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र को सशक्त बनाना कृपया 4 दिसंबर 2020 के मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी की गई ‘विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य’ का संदर्भ लें, जिसमें यह कहा गया था कि बैंकों के आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र की प्रभावकारिता को मजबूत और बेहतर बनाने व श्रेष्ठतर ग्राहक सेवा प्रदान करने के
जन॰ 27, 2021
पूंजी पर्याप्तता और बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश – नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा (एनसीएएफ) - पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां – क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड
भारिबैं/2020-21/86 विवि.सं.सीआरई.बीसी.33/21.06.007/2020-21 जनवरी 27, 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (भुगतान बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) महोदय/ महोदया पूंजी पर्याप्तता और बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश – नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा (एनसीएएफ) - पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां – क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड कृपया ‘पूंजी पर्याप्तता और बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश – नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा (एनसीएएफ)’ पर दिनांक 1 जुलाई 2
भारिबैं/2020-21/86 विवि.सं.सीआरई.बीसी.33/21.06.007/2020-21 जनवरी 27, 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (भुगतान बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) महोदय/ महोदया पूंजी पर्याप्तता और बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश – नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा (एनसीएएफ) - पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां – क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड कृपया ‘पूंजी पर्याप्तता और बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश – नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा (एनसीएएफ)’ पर दिनांक 1 जुलाई 2
जन॰ 25, 2021
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प (यूएनएससीआर) का कार्यान्वयन - 1518 (2003) प्रतिबंध समिति सूची- अद्यतित यूएनएससीआर 1518 सूची और प्रतिबंध सूची से दो व्यक्तियों को हटाना
आरबीआई/2020-21/85 विवि.एएमएल.बीसी.सं.32/14.06.001/2020-21 25 जनवरी 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ महोदय/महोदया, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प (यूएनएससीआर) का कार्यान्वयन - 1518 (2003) प्रतिबंध समिति सूची- अद्यतित यूएनएससीआर 1518 सूची और प्रतिबंध सूची से दो व्यक्तियों को हटाना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 18 दिसंबर 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित कर
आरबीआई/2020-21/85 विवि.एएमएल.बीसी.सं.32/14.06.001/2020-21 25 जनवरी 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ महोदय/महोदया, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प (यूएनएससीआर) का कार्यान्वयन - 1518 (2003) प्रतिबंध समिति सूची- अद्यतित यूएनएससीआर 1518 सूची और प्रतिबंध सूची से दो व्यक्तियों को हटाना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 18 दिसंबर 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित कर
जन॰ 07, 2021
जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) ढांचा - नियमन व्यवस्था को मजबूत करना
भारिबैं/2020-21/83 संदर्भ सं.पवि.केंका.पीपीजी./एसईसी.04/11.01.005/2020-21 07 जनवरी, 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आर.आर.बी को छोड़कर) सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक सभी लघु वित्त बैंक और सभी भुगतान बैंक महोदया / महोदय, जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) ढांचा - नियमन व्यवस्था को मजबूत करना भारिबैं द्वारा परिपत्र DBS.CO.PP.BC.10/11.01.005/2002-03 दिनांक 27 दिसंबर, 2002 के माध्यम से जारी जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरी
भारिबैं/2020-21/83 संदर्भ सं.पवि.केंका.पीपीजी./एसईसी.04/11.01.005/2020-21 07 जनवरी, 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आर.आर.बी को छोड़कर) सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक सभी लघु वित्त बैंक और सभी भुगतान बैंक महोदया / महोदय, जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) ढांचा - नियमन व्यवस्था को मजबूत करना भारिबैं द्वारा परिपत्र DBS.CO.PP.BC.10/11.01.005/2002-03 दिनांक 27 दिसंबर, 2002 के माध्यम से जारी जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरी
दिस॰ 18, 2020
केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन – केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री – विधिक संस्था टेम्प्लेट और अन्य परिवर्तन
आरबीआई/2020-21/80 विवि.एएमएल.बीसी.सं.31/14.01.001/2020-21 18 दिसम्बर 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदय/महोदया, केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन – केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री – विधिक संस्था टेम्प्लेट और अन्य परिवर्तन धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित संस्थाएं (आरई) 1 जनवरी, 2017 को या उसके बाद खोले गए सभी व्यक्तिगत खातों से संबंधित केवाईसी डेटा सीकेवाईसीआर पर अपलोड कर रही हैं। भारतीय प्रतिभूतीकरण
आरबीआई/2020-21/80 विवि.एएमएल.बीसी.सं.31/14.01.001/2020-21 18 दिसम्बर 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदय/महोदया, केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन – केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री – विधिक संस्था टेम्प्लेट और अन्य परिवर्तन धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित संस्थाएं (आरई) 1 जनवरी, 2017 को या उसके बाद खोले गए सभी व्यक्तिगत खातों से संबंधित केवाईसी डेटा सीकेवाईसीआर पर अपलोड कर रही हैं। भारतीय प्रतिभूतीकरण
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 14, 2025
