भा.रि.बैंक/2021-22/139 प.वि.के.का.पीपीजी.एसईसी.7/11.01.005/2021-22 14 दिसंबर, 2021 जमाराशि स्वीकार करने वाले सभी एनबीएफसी [सरकारी कंपनियों को छोड़कर] मध्य, उच्च और शीर्ष स्तर के जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाले सभी एनबीएफसी1 [(i) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो जनता की जमाराशि2 स्वीकार नहीं कर रही हैं/ स्वीकार करने का इरादा नहीं रखती हैं; (ii) सरकारी कंपनियां, (iii) प्राथमिक डीलर और (iv) हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां- को छोड़कर] महोदय/ महोदया, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एन

आरबीआई/2021-2022/126 केंका.उशिसंवि.पीआरएस सं.एस 874/13-01-008/2021-22 15 नवंबर 2021 अध्‍यक्ष/प्रबंध निदेशक और सीईओ क) 10 या उससे अधिक शाखा वाले एनबीएफसी-डी ख) ₹5,000 करोड और उससे अधिक परिसंपत्ति वाले एनबीएफसी-एनडी (इस निदेश के खंड 3 में दिए गए एनबीएफसीयों के अलावा) महोदया/महोदय गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा आंतरिक लोकपाल की नियुक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होकर कि सार्वजनिक हित और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) से संबंधित कारोबार आचरण के

भा.रि.बैंक/2021-2022/125 विवि.एसटीआर.आरईसी.68/21.04.048/2021-22 12 नवंबर, 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) भुगतान बैंकों को छोड़कर सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला केंद्रीय सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी) सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/महोदय, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्राव

भारिबैं/2021-22/112 विवि.सीआरई.आरईसी.सं.60/03.10.001/2021-22 22 अक्तूबर 2021 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदया/महोदय, स्केल आधारित विनियमन (एसबीआर): एनबीएफसी के लिए संशोधित नियामक ढांचा वास्तविक आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करने और बैंकों के साथ ऋण मध्यस्थता के पूरक चैनल के रूप में भूमिका निभाने के लिए एनबीएफसी का योगदान बड़े पैमाने पर मान्यता प्राप्त है । इन वर्षों में, इस क्षेत्र में वित्तीय क्षेत्र के भीतर आकार, जटिलता और परस्पर जुड़ाव के मामले में काफी विकास ह

भारिबैं/2021-22/74 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.सं.34/03.10.136/2021-22 29 जुलाई, 2021 जमाराशि स्वीकार करने वाली सभी आवास वित्त कंपनियाँ (HFCs) महोदया/महोदय, एचएफसी की जमाओं की रेटिंग - अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां और न्यूनतम निवेश ग्रेड क्रेडिट रेटिंग मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – आवास वित्त कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2021 के पैरा 25.2 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें जनता की जमाराशियों को स्वीकार करने के उद्देश्य से पांच अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के नाम औ

भारिबैं/2021-22/59 डीओआर.एसीसी.आरईसी.सं.23/21.02.067/2021-22 24 जून 2021 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदया/ महोदय, एनबीएफसी द्वारा लाभांश की घोषणा व्यवहार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता लाने के लिए एनबीएफसी द्वारा लाभांश वितरण के संबंध में दिशा-निर्देश निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। प्रयोज्यता 2. ये दिशानिर्देश निम्नानुसार नीचे दिए गए1 आरबीआई द्वारा विनियमित सभी एनबीएफसी पर लागू होंगे: (क) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण

आरबीआई/2021-22/53 DoS.CO.PPG.SEC/03/11.01.005/2021-22 11 जून 2021 जमाराशि स्वीकार करने वाले सभी एचएफसी और जमाराशि स्वीकार न करने वाले सभी एचएफसी जिनकी आस्ति का आकार ₹5,000 करोड़ और उससे अधिक है, के अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय/महोदया, जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) कृपया, उपर्युक्त विषय पर, दिनांक 03 फरवरी, 2021 का परिपत्र सं. DoS.CO.PPG/SEC.05/11.01.005/2020-21 देखें। 2. समीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि पूर्वोक्त परिपत्र

आरबीआई/2021-22/52 डीपीएसएस.सीओ.ओडी.सं.एस-182/06.07.011/2021-22 10 जून 2021 (28 मार्च 2025 तक अद्यतन) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी आरआरबी सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / प्राधिकृत एटीएम नेटवर्क परिचालक / कार्ड भुगतान नेटवर्क परिचालक / व्हाइट लेबल एटीएम परिचालक महोदया / प्रिय महोदय, स्वचालित टेलर मशीनों / नकदी रिसाइकलर मशीनों का उपयोग – आदान-प्रदान शुल्क और ग्राहक प्रभारों की समीक्षा 1भारतीय रिजर्व बैंक ने समय-समय पर नि:शुल्क एटीएम लेनदेन की संख्या और अनिवार्य नि:शुल्क लेनदेनों से अतिरिक्त लेनदेनों पर ग्राहक को लगाए जा सकने वाले अधिकतम शुल्क के सबंध में विभिन्न निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई ने एटीएम लेनदेन के लिए आदान-प्रदान शुल्क संरचना पर भी निर्देश जारी किए हैं। समीक्षा के आधार पर, निम्नानुसार निर्णय लिया गया है

आरबीआई/2021-22/47 विवि.एसटीआर.आरईसी.21/21.04.048/2021-22 4 जून 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/ महोदय, समाधान ढांचा - 2.0: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के कोविड -19 संबंधित दबाव का निराकरण - समग्र एक्सपोज़र के लिए सीमा में

भारिबै/2021-22/46 विवि.एसटीआर.आरईसी.20/21.04.048/2021-22 4 जून 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया / महोदय, समाधान ढांचा - 2.0: व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के कोविड-19 संबंधित दबाव का समाधान - समग्र एक्सपोज़र के लिए सीमा में संशोधन कृपया