Press Releases - Consumer Education and Protection - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
नवंबर 30, 2017
15 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा
30 नवंबर 2017 15 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंप दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इनका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणप
30 नवंबर 2017 15 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंप दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इनका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणप
पीडीएफ (
नवंबर 30, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
30 नवंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख 1 मेसर्स जी एफ एल फाइन
30 नवंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख 1 मेसर्स जी एफ एल फाइन
नवंबर 29, 2017
विभिन्न सहकारी समितियों के विरूद्ध चेतावनी जो अनधिकृत रूप से अपने नाम में “बैंक” शब्द का प्रयोग कर रही हैं
29 नवंबर 2017 विभिन्न सहकारी समितियों के विरूद्ध चेतावनी जो अनधिकृत रूप से अपने नाम में “बैंक” शब्द का प्रयोग कर रही हैं भारतीय रिज़र्व बैंक की जानकारी में यह आया है कि कुछ सहकारी समितियाँ अपने नाम में “बैंक” शब्द का प्रयोग कर रही हैं । यह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 7 का उल्लंघन है । भारतीय रिज़र्व बैंक की जानकारी में यह भी आया है कि कुछ सहकारी समितियां गैरसदस्यों/नाममात्र सदस्यों / सहयोगी सदस्यों से जमारशि स्वीकार कर रही हैं
29 नवंबर 2017 विभिन्न सहकारी समितियों के विरूद्ध चेतावनी जो अनधिकृत रूप से अपने नाम में “बैंक” शब्द का प्रयोग कर रही हैं भारतीय रिज़र्व बैंक की जानकारी में यह आया है कि कुछ सहकारी समितियाँ अपने नाम में “बैंक” शब्द का प्रयोग कर रही हैं । यह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 7 का उल्लंघन है । भारतीय रिज़र्व बैंक की जानकारी में यह भी आया है कि कुछ सहकारी समितियां गैरसदस्यों/नाममात्र सदस्यों / सहयोगी सदस्यों से जमारशि स्वीकार कर रही हैं
नवंबर 29, 2017
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
29 नवंबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल 2014 के निदेश के माध्यम से दिनांक 2 मई, 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 26 जुलाई 2017 के आदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश दिनांक 30
29 नवंबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल 2014 के निदेश के माध्यम से दिनांक 2 मई, 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 26 जुलाई 2017 के आदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश दिनांक 30
नवंबर 22, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई
22 नवंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने (दिनांक 17 नवम्बर 2017 के अपने निदेश सं. डीसीबीआर.सीओ.एआईडी/डी-21/12.22.218/2017-18 के माध्यम से) रुपी को-अपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर लगाए गए निदेशों की अवधि को 22 नवम्बर 2017 से 31 मई 2018 तक के लिए बढ़ा दिया है तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे। ये निदेश मूल रूप से 22 फरवरी 2013 से 21 अगस्त 2013 तक लगाए गए थे जिन्हें आठ अवसरों पर ह
22 नवंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने (दिनांक 17 नवम्बर 2017 के अपने निदेश सं. डीसीबीआर.सीओ.एआईडी/डी-21/12.22.218/2017-18 के माध्यम से) रुपी को-अपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर लगाए गए निदेशों की अवधि को 22 नवम्बर 2017 से 31 मई 2018 तक के लिए बढ़ा दिया है तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे। ये निदेश मूल रूप से 22 फरवरी 2013 से 21 अगस्त 2013 तक लगाए गए थे जिन्हें आठ अवसरों पर ह
नवंबर 16, 2017
अक्टूबर 2017 माह के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर)
16 नवंबर 2017 अक्टूबर 2017 माह के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अक्टूबर 2017 माह के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की हैं। अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/1351
16 नवंबर 2017 अक्टूबर 2017 माह के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अक्टूबर 2017 माह के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की हैं। अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/1351
नवंबर 16, 2017
सितंबर 2017 माह के समाप्त तिमाही लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर)
16 नवंबर 2017 सितंबर 2017 माह के समाप्त तिमाही लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज जुलाई 2017 - सितंबर 2017 माह की समाप्त तिमाही दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की हैं। अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/1353
16 नवंबर 2017 सितंबर 2017 माह के समाप्त तिमाही लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज जुलाई 2017 - सितंबर 2017 माह की समाप्त तिमाही दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की हैं। अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/1353
नवंबर 15, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए
15 नवंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र को 13 नवंबर 2017 को कारोबार समाप्त होने से अगले छह महीनों के लिए निदेश जारी किए हैं। इन निदेशों में जमाराशियां निकालने / स्वीकार करने पर क
15 नवंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र को 13 नवंबर 2017 को कारोबार समाप्त होने से अगले छह महीनों के लिए निदेश जारी किए हैं। इन निदेशों में जमाराशियां निकालने / स्वीकार करने पर क
नवंबर 09, 2017
सुनो आरबीआई क्या कहता हैः भारतीय रिज़र्व बैंक की सार्वजनिक जागरूकता पहल
9 नवंबर 2017 सुनो आरबीआई क्या कहता हैः भारतीय रिज़र्व बैंक की सार्वजनिक जागरूकता पहल भारतीय रिज़र्व बैंक - भारत का केंद्रीय बैंक - आम जनता को विभिन्न बैंकिंग विनियमों और उनके पास उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए जल्दी ही एसएमएस के माध्यम से एक सार्वजनिक जागरूकता अभियान शुरू करेगा। शुरू में, रिज़र्व बैंक संदेश भेजेगा जिसमें लोगों को ई-मेल/एसएमएस/फोन के माध्यम से प्राप्त अनचाहे और फर्जी प्रस्तावों का शिकार बनने के बारे में सावधान किया जाएगा। चेतावन
9 नवंबर 2017 सुनो आरबीआई क्या कहता हैः भारतीय रिज़र्व बैंक की सार्वजनिक जागरूकता पहल भारतीय रिज़र्व बैंक - भारत का केंद्रीय बैंक - आम जनता को विभिन्न बैंकिंग विनियमों और उनके पास उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए जल्दी ही एसएमएस के माध्यम से एक सार्वजनिक जागरूकता अभियान शुरू करेगा। शुरू में, रिज़र्व बैंक संदेश भेजेगा जिसमें लोगों को ई-मेल/एसएमएस/फोन के माध्यम से प्राप्त अनचाहे और फर्जी प्रस्तावों का शिकार बनने के बारे में सावधान किया जाएगा। चेतावन
नवंबर 09, 2017
निदेश - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत कराड जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, कराड, जि. सातारा, महाराष्ट्र
09 नवंबर 2017 निदेश - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत कराड जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, कराड, जि. सातारा, महाराष्ट्र जनता के सूचनार्थ एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों परयथालागू) की धारा 35क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कराड जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, मुबंई
09 नवंबर 2017 निदेश - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत कराड जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, कराड, जि. सातारा, महाराष्ट्र जनता के सूचनार्थ एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों परयथालागू) की धारा 35क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कराड जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, मुबंई
नवंबर 08, 2017
रिज़र्व बैंक ने द सिंद को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर आर्थिक दंड लगाया
08 नवंबर 2017 रिज़र्व बैंक ने द सिंद को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर द सिंद को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर ₹ 0.50 ल
08 नवंबर 2017 रिज़र्व बैंक ने द सिंद को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर द सिंद को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर ₹ 0.50 ल
नवंबर 06, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 06 मार्च 2018 तक बढ़ाया
06 नवंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 06 मार्च 2018 तक बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधि को चार महीने बढ़ाकर 07 नवम्बर, 2017 से 06 मार्च 2018 कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश के तहत 07 ज
06 नवंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 06 मार्च 2018 तक बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधि को चार महीने बढ़ाकर 07 नवम्बर, 2017 से 06 मार्च 2018 कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश के तहत 07 ज
नवंबर 03, 2017
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क उप धारा (2) के अंतर्गत निदेश वापस लेना नाशिक डिस्ट्रिक्ट गिरना स.बै.लि. नाशिक, जिला - नाशिक, महाराष्ट्र
03 नवंबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क उप धारा (2) के अंतर्गत निदेश वापस लेना नाशिक डिस्ट्रिक्ट गिरना स.बै.लि. नाशिक, जिला - नाशिक, महाराष्ट्र भारतीय रिजर्व बैंक ने नाशिक डिस्ट्रिक्ट गिरना सहकारी बैक लि., नाशिक, जिला - नाशिक, महाराष्ट्र को 08 सितम्बर 2015 के आदेश से लागू सर्व समावेशी निदेश को 02 नवम्बर 2017 से वापस लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क
03 नवंबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क उप धारा (2) के अंतर्गत निदेश वापस लेना नाशिक डिस्ट्रिक्ट गिरना स.बै.लि. नाशिक, जिला - नाशिक, महाराष्ट्र भारतीय रिजर्व बैंक ने नाशिक डिस्ट्रिक्ट गिरना सहकारी बैक लि., नाशिक, जिला - नाशिक, महाराष्ट्र को 08 सितम्बर 2015 के आदेश से लागू सर्व समावेशी निदेश को 02 नवम्बर 2017 से वापस लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क
अक्तूबर 24, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आईडीएफसी बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
24 अक्टूबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने आईडीएफसी बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 23 अक्टूबर 2017 को, ऋण और अग्रिम के संबंध में विनियामक प्रतिबंधों के उल्लंघन पर आईडीएफसी बैंक लिमिटेड (बैंक) पर ₹ 20 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड आरबीआई द्वारा जारी कुछ दिशानिर्देश का बैंक द्वारा अनुपालन न करने पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4)(आई) के साथ पठित खंड 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ल
24 अक्टूबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने आईडीएफसी बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 23 अक्टूबर 2017 को, ऋण और अग्रिम के संबंध में विनियामक प्रतिबंधों के उल्लंघन पर आईडीएफसी बैंक लिमिटेड (बैंक) पर ₹ 20 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड आरबीआई द्वारा जारी कुछ दिशानिर्देश का बैंक द्वारा अनुपालन न करने पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4)(आई) के साथ पठित खंड 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ल
अक्तूबर 24, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने यस बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
24 अक्टूबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यस बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 23 अक्टूबर 2017 को आय मान्यता परिसंपत्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) नियमों पर आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन न करने और बैंक के एटीएम से जुड़े सूचना सुरक्षा घटना की देरी से रिपोर्टिंग के लिए यस बैंक लिमिटेड (बैंक) पर ₹ 60 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड आरबीआई द्वारा जारी कुछ दिशानिर्देश का बैंक द्वारा अनुपालन न करने पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम,1949 की धा
24 अक्टूबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यस बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 23 अक्टूबर 2017 को आय मान्यता परिसंपत्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) नियमों पर आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन न करने और बैंक के एटीएम से जुड़े सूचना सुरक्षा घटना की देरी से रिपोर्टिंग के लिए यस बैंक लिमिटेड (बैंक) पर ₹ 60 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड आरबीआई द्वारा जारी कुछ दिशानिर्देश का बैंक द्वारा अनुपालन न करने पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम,1949 की धा
अक्तूबर 21, 2017
आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि आधार को बैंक खातों से जोड़ना अनिवार्य है
21 अक्टूबर 2017 आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि आधार को बैंक खातों से जोड़ना अनिवार्य है सूचना का अधिकार अधिनियम के जवाब के हवाले से मीडिया के कुछ हिस्सों में यह समाचार दिखाई दिया है कि आधार संख्या को बैंक खातों के साथ लिंक करना अनिवार्य नहीं है। रिज़र्व बैंक स्पष्ट करता है कि, लागू मामलों में, 1 जून 2017 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित धन-शोधन निवारण रोकथाम (रिकॉर्ड रखरखाव) द्वितीय संशोधन नियम, 2017 के तहत आधार संख्या को बैंक खाते में लिंक करना अनिवार्य है। इन नियमों का
21 अक्टूबर 2017 आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि आधार को बैंक खातों से जोड़ना अनिवार्य है सूचना का अधिकार अधिनियम के जवाब के हवाले से मीडिया के कुछ हिस्सों में यह समाचार दिखाई दिया है कि आधार संख्या को बैंक खातों के साथ लिंक करना अनिवार्य नहीं है। रिज़र्व बैंक स्पष्ट करता है कि, लागू मामलों में, 1 जून 2017 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित धन-शोधन निवारण रोकथाम (रिकॉर्ड रखरखाव) द्वितीय संशोधन नियम, 2017 के तहत आधार संख्या को बैंक खाते में लिंक करना अनिवार्य है। इन नियमों का
अक्तूबर 18, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर, महाराष्ट्र को जारी निर्देशों की अवधि को 15 जनवरी 2018 तक बढ़ाया
18 अक्टूबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर, महाराष्ट्र को जारी निर्देशों की अवधि को 15 जनवरी 2018 तक बढ़ायाभारतीय रिजर्व बैंक ने नवोदय शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर को जारी किए गए निर्देशों को और तीन महीनो तक बढ़ा दिया है। ये निर्देश अब 15 जनवरी 2018 तक समीक्षा के अधीन बैंक पर लागू रहेंगे। ये निर्देश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 35 क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत
18 अक्टूबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर, महाराष्ट्र को जारी निर्देशों की अवधि को 15 जनवरी 2018 तक बढ़ायाभारतीय रिजर्व बैंक ने नवोदय शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर को जारी किए गए निर्देशों को और तीन महीनो तक बढ़ा दिया है। ये निर्देश अब 15 जनवरी 2018 तक समीक्षा के अधीन बैंक पर लागू रहेंगे। ये निर्देश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 35 क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत
अक्तूबर 16, 2017
बैंकिंग हिंदी क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन के लिए पुरस्कार
16 अक्टूबर 2017 बैंकिंग हिंदी क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन के लिए पुरस्कार बैंकिंग हिंदी में मौलिक लेखन और शोध को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ‘बैंकिंग हिंदी क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन के लिए पुरस्कार योजना’ शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत भारतीय विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों (सहायक और एसोसिएट प्रोफेसर, आदि सहित) को आर्थिक/बैंकिंग/वित्तीय विषयों पर हिंदी में लिखी गई मौलिक पुस्तकों के लिए ₹ 1,25,000.00 (रुपए एक लाख पच्चीस हजार मात्र) के तीन
16 अक्टूबर 2017 बैंकिंग हिंदी क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन के लिए पुरस्कार बैंकिंग हिंदी में मौलिक लेखन और शोध को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ‘बैंकिंग हिंदी क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन के लिए पुरस्कार योजना’ शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत भारतीय विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों (सहायक और एसोसिएट प्रोफेसर, आदि सहित) को आर्थिक/बैंकिंग/वित्तीय विषयों पर हिंदी में लिखी गई मौलिक पुस्तकों के लिए ₹ 1,25,000.00 (रुपए एक लाख पच्चीस हजार मात्र) के तीन
अक्तूबर 13, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई
13 अक्टूबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 16 अक्टूबर 2017 से 15 अप्रैल 2018 कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समिति पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत, दिनांक 10 अप्रैल, 2015 को जारी निदेश के तहत दिनांक 16 अप्रैल 2015 की कार्यस
13 अक्टूबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 16 अक्टूबर 2017 से 15 अप्रैल 2018 कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समिति पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत, दिनांक 10 अप्रैल, 2015 को जारी निदेश के तहत दिनांक 16 अप्रैल 2015 की कार्यस
अक्तूबर 12, 2017
17 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा
12 अक्टूबर 2017 17 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंप दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इनका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रम
12 अक्टूबर 2017 17 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंप दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इनका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रम
अक्तूबर 12, 2017
रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 डब्ल्यू के तहत इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को अधिकृत करने के लिए फ्रेमवर्क संबंधी ड्राफ्ट दिशानिर्देश जारी किए
12 अक्टूबर 2017 रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 डब्ल्यू के तहत इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को अधिकृत करने के लिए फ्रेमवर्क संबंधी ड्राफ्ट दिशानिर्देश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज रिज़र्व बैंक द्वारा नियंत्रित वित्तीय बाजार के साधनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को अधिकृत करने के लिए ड्राफ्ट दिशानिर्देश जारी किए। बैंकों, बाजार सहभागियों और अन्य इच्छुक पार्टियों से ड्राफ्ट दिशानिर्देशों पर टिप्पणियां 10 नवंबर 2017 तक आम
12 अक्टूबर 2017 रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 डब्ल्यू के तहत इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को अधिकृत करने के लिए फ्रेमवर्क संबंधी ड्राफ्ट दिशानिर्देश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज रिज़र्व बैंक द्वारा नियंत्रित वित्तीय बाजार के साधनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को अधिकृत करने के लिए ड्राफ्ट दिशानिर्देश जारी किए। बैंकों, बाजार सहभागियों और अन्य इच्छुक पार्टियों से ड्राफ्ट दिशानिर्देशों पर टिप्पणियां 10 नवंबर 2017 तक आम
अक्तूबर 12, 2017
दी अनंतपुर को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, अनंतपुरमु, आंध्र प्रदेश - दंड लगाया गया
12 अक्टूबर 2017 दी अनंतपुर को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, अनंतपुरमु, आंध्र प्रदेश - दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण और अग्रिम देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर दी अनंतपुर को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, अनंतपुरमु, आंध्र प्रदेश पर ₹ 0.5
12 अक्टूबर 2017 दी अनंतपुर को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, अनंतपुरमु, आंध्र प्रदेश - दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण और अग्रिम देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर दी अनंतपुर को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, अनंतपुरमु, आंध्र प्रदेश पर ₹ 0.5
अक्तूबर 12, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स रेलीगेर फिन्वेस्ट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
12 अक्तूबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स रेलीगेर फिन्वेस्ट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स रेलीगेर फिन्वेस्ट लिमिटेड (दी कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले विभिन्न निदेशों/आदेशों के उल्लंघन हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58 बी की उप-धारा 5(एए) के साथ पठित धारा 58जी(1) की उप-धारा (बी) के अंतर्गत ₹ 20 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है। पृष्ठभूमि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45
12 अक्तूबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स रेलीगेर फिन्वेस्ट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स रेलीगेर फिन्वेस्ट लिमिटेड (दी कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले विभिन्न निदेशों/आदेशों के उल्लंघन हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58 बी की उप-धारा 5(एए) के साथ पठित धारा 58जी(1) की उप-धारा (बी) के अंतर्गत ₹ 20 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है। पृष्ठभूमि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45
अक्तूबर 10, 2017
रिज़र्व बैंक ने दी नीड्स ऑफ लाइफ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर दंड लगाया
10 अक्टूबर 2017 रिज़र्व बैंक ने दी नीड्स ऑफ लाइफ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर दंड लगायाभारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और संबंधियों को ऋण और अग्रिम देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने, अरक्षित ओवरड्राफ्ट सुविधाओं और बैंक द्वारा दिए गए दान के लिए मंजूर
10 अक्टूबर 2017 रिज़र्व बैंक ने दी नीड्स ऑफ लाइफ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर दंड लगायाभारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और संबंधियों को ऋण और अग्रिम देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने, अरक्षित ओवरड्राफ्ट सुविधाओं और बैंक द्वारा दिए गए दान के लिए मंजूर
अक्तूबर 10, 2017
दी भावना ऋषि को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना - दंड लगाया गया
10 अक्टूबर 2017 दी भावना ऋषि को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना - दंड लगाया गयाभारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण और अग्रिम देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर दी भावना ऋषि को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर ₹ 1.00 लाख
10 अक्टूबर 2017 दी भावना ऋषि को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना - दंड लगाया गयाभारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण और अग्रिम देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर दी भावना ऋषि को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर ₹ 1.00 लाख
अक्तूबर 03, 2017
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – श्री गणेश सहकारी बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र
3 अक्टूबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – श्री गणेश सहकारी बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्रश्री गणेश सहकारी बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र को दिनांक 01 अप्रैल 2013 के निदेश के माध्यम से 2 अप्रैल, 2013 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को 24 मार्च, 2017 के निदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश 29 सितम्बर 201
3 अक्टूबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – श्री गणेश सहकारी बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्रश्री गणेश सहकारी बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र को दिनांक 01 अप्रैल 2013 के निदेश के माध्यम से 2 अप्रैल, 2013 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को 24 मार्च, 2017 के निदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश 29 सितम्बर 201
सितंबर 29, 2017
01 अक्टूबर 2017 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा लागू औसत उधार दर
29 सितंबर 2017 01 अक्टूबर 2017 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा लागू औसत उधार दर भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा वसूली जाने वाली लागू औसत उधार दर 01 अक्टूबर 2017 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए 9.06 प्रतिशत है। रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्यनिर्धारण के संबंध में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं को 7 फरवरी 2014 को जारी अपने परिपत्र में कहा था कि रिज
29 सितंबर 2017 01 अक्टूबर 2017 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा लागू औसत उधार दर भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा वसूली जाने वाली लागू औसत उधार दर 01 अक्टूबर 2017 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए 9.06 प्रतिशत है। रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्यनिर्धारण के संबंध में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं को 7 फरवरी 2014 को जारी अपने परिपत्र में कहा था कि रिज
सितंबर 29, 2017
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र
29 सितंबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 मार्च, 2017 के निदेश के माध्यम से 30 मार्च, 2017 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। आम जनता की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए क
29 सितंबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 मार्च, 2017 के निदेश के माध्यम से 30 मार्च, 2017 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। आम जनता की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए क
सितंबर 26, 2017
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
26 सितंबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्रदि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 24 जून 2015 के निदेश के माध्यम से 26 जून 2015 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढ़ाया गया या संशोधित किया गया था और दिनांक 20 मार्च 2017 का पिछला निदेश 25 सितंबर 2017 तक समीक्षा के अधीन वैध था। आम जनता की जान
26 सितंबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्रदि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 24 जून 2015 के निदेश के माध्यम से 26 जून 2015 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढ़ाया गया या संशोधित किया गया था और दिनांक 20 मार्च 2017 का पिछला निदेश 25 सितंबर 2017 तक समीक्षा के अधीन वैध था। आम जनता की जान
सितंबर 25, 2017
एनसीएफई की राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता आकलन परीक्षा (एनसीएफई-एनएफएलएटी) 2017-18
25 सितंबर 2017 एनसीएफई की राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता आकलन परीक्षा (एनसीएफई-एनएफएलएटी) 2017-18 राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षण केंद्र (एनसीएफई) कक्षा VI से XII तक के सभी स्कूलों के छात्रों को राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता आकलन परीक्षा (एनएफएलएटी 2017-18) में सहभागिता करने के लिए आमंत्रित करता है। एनसीएफई सभी वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों अर्थात आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई और पीएफआरडीए की वित्तीय शिक्षण की राष्ट्रीय कार्यनीति लागू करने की संयुक्त पहल है और इसे वर्तमान में एनआईएसएम मे
25 सितंबर 2017 एनसीएफई की राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता आकलन परीक्षा (एनसीएफई-एनएफएलएटी) 2017-18 राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षण केंद्र (एनसीएफई) कक्षा VI से XII तक के सभी स्कूलों के छात्रों को राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता आकलन परीक्षा (एनएफएलएटी 2017-18) में सहभागिता करने के लिए आमंत्रित करता है। एनसीएफई सभी वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों अर्थात आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई और पीएफआरडीए की वित्तीय शिक्षण की राष्ट्रीय कार्यनीति लागू करने की संयुक्त पहल है और इसे वर्तमान में एनआईएसएम मे
सितंबर 22, 2017
रंगा रेड्डी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया गया
22 सितंबर 2017 रंगा रेड्डी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया गयाभारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों /दिशानिर्देशों का उल्ल्घंन करने पर रंगा रेड्डी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर ₹ 1.00 लाख (
22 सितंबर 2017 रंगा रेड्डी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया गयाभारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों /दिशानिर्देशों का उल्ल्घंन करने पर रंगा रेड्डी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर ₹ 1.00 लाख (
सितंबर 22, 2017
जागृति को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया गया
22 सितंबर 2017 जागृति को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया गयाभारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण और अग्रिम देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों /दिशानिर्देशों का उल्ल्घंन करने पर, जागृति को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर ₹ 0.50 लाख (रुपय
22 सितंबर 2017 जागृति को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया गयाभारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण और अग्रिम देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों /दिशानिर्देशों का उल्ल्घंन करने पर, जागृति को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर ₹ 0.50 लाख (रुपय
सितंबर 22, 2017
दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया गया
22 सितंबर 2017 दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया गयाभारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण और अग्रिम देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों/ दिशानिर्देशों का उल्ल्घंन करने पर दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश पर ₹ 5.00 ला
22 सितंबर 2017 दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया गयाभारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण और अग्रिम देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों/ दिशानिर्देशों का उल्ल्घंन करने पर दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश पर ₹ 5.00 ला
सितंबर 21, 2017
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – नाशिक जिल्हा गिरणा सहकारी बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र
21 सितंबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – नाशिक जिल्हा गिरणा सहकारी बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र नाशिक जिल्हा गिरणा सहकारी बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र को दिनांक 8 सितंबर 2015 के निदेश के माध्यम से 9 सितंबर 2015 की कारोबार समाप्ति से छ: माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता हमारे दिनांक 3 मार्च 2016 दिनांक 25 अगस्त 2016 के दिनांक 07 मार्च 2017 के संशोधित निदेशों द्वारा हर बा
21 सितंबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – नाशिक जिल्हा गिरणा सहकारी बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र नाशिक जिल्हा गिरणा सहकारी बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र को दिनांक 8 सितंबर 2015 के निदेश के माध्यम से 9 सितंबर 2015 की कारोबार समाप्ति से छ: माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता हमारे दिनांक 3 मार्च 2016 दिनांक 25 अगस्त 2016 के दिनांक 07 मार्च 2017 के संशोधित निदेशों द्वारा हर बा
सितंबर 18, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक लोकसेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र का बैंकिंग लाइसेंस निरस्त करता है
18 सितंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक लोकसेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र का बैंकिंग लाइसेंस निरस्त करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 14 सितंबर 2017 के आदेश द्वारा लोकसेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को 18 सितम्बर 2017 के कारोबार अवधि की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार संचालित करने के लिए दिए गए लाइसेंस को रद्द किया है। निबंधक सहकारी समितियां (आरसीएस), महाराष्ट्र से बैंक के कारोबार को समाप्त करने और बैंक के लिए परिसमापक नियुक्त करने हेतु अन
18 सितंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक लोकसेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र का बैंकिंग लाइसेंस निरस्त करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 14 सितंबर 2017 के आदेश द्वारा लोकसेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को 18 सितम्बर 2017 के कारोबार अवधि की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार संचालित करने के लिए दिए गए लाइसेंस को रद्द किया है। निबंधक सहकारी समितियां (आरसीएस), महाराष्ट्र से बैंक के कारोबार को समाप्त करने और बैंक के लिए परिसमापक नियुक्त करने हेतु अन
सितंबर 13, 2017
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – सन्मित्र सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई, महाराष्ट्र
13 सितंबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – सन्मित्र सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई, महाराष्ट्रसन्मित्र सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई, महाराष्ट्र को दिनांक 14 जून 2016 के निदेश के माध्यम से 14 जून 2016 की कारोबार समाप्ति से छ: माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता दिनांक 07 दिसंबर 2016 के निदेश तथा दिनांक 08 जून 2017 के निदेश से क्रमश छ: माह और तीन माह के लिए बढाई गयी थी। आम जन
13 सितंबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – सन्मित्र सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई, महाराष्ट्रसन्मित्र सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई, महाराष्ट्र को दिनांक 14 जून 2016 के निदेश के माध्यम से 14 जून 2016 की कारोबार समाप्ति से छ: माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता दिनांक 07 दिसंबर 2016 के निदेश तथा दिनांक 08 जून 2017 के निदेश से क्रमश छ: माह और तीन माह के लिए बढाई गयी थी। आम जन
सितंबर 12, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने यू.पी.सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ पर अर्थदण्ड लगाया
12 सितंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यू.पी.सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ पर अर्थदण्ड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 27 के तहत भेजे जानी वाली विवरणियों का प्रस्तुतीकरण न करने एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान पाई गयी कमियों की अनुपालन प्रस्तुत करने
12 सितंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यू.पी.सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ पर अर्थदण्ड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 27 के तहत भेजे जानी वाली विवरणियों का प्रस्तुतीकरण न करने एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान पाई गयी कमियों की अनुपालन प्रस्तुत करने
सितंबर 10, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा कि करेंसी नोटों के प्रसंस्करण के लिए परिष्कृत मशीनों का उपयोग किया जा रहा है
10 सितंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा कि करेंसी नोटों के प्रसंस्करण के लिए परिष्कृत मशीनों का उपयोग किया जा रहा हैआरटीआई आवेदन के जवाब को उद्धृत करते हुए, प्रेस के एक वर्ग में रिपोर्ट किया गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) की गिनती के लिए मशीनों का उपयोग नहीं कर रहा था। भारतीय रिज़र्व बैंक वास्तव में एसबीएन सहित करेंसी नोटों की अंकीय सटीकता और असलीपन की जांच करने के लिए परिष्कृत करेंसी सत्यापन और प्रसंस्करण (सीवीपीएस) मशीनों का उपयोग कर
10 सितंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा कि करेंसी नोटों के प्रसंस्करण के लिए परिष्कृत मशीनों का उपयोग किया जा रहा हैआरटीआई आवेदन के जवाब को उद्धृत करते हुए, प्रेस के एक वर्ग में रिपोर्ट किया गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) की गिनती के लिए मशीनों का उपयोग नहीं कर रहा था। भारतीय रिज़र्व बैंक वास्तव में एसबीएन सहित करेंसी नोटों की अंकीय सटीकता और असलीपन की जांच करने के लिए परिष्कृत करेंसी सत्यापन और प्रसंस्करण (सीवीपीएस) मशीनों का उपयोग कर
सितंबर 08, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इण्डियन मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई
08 सितंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इण्डियन मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गईभारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने इंडियन मर्कन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश, को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 12 सितम्बर 2017 से 11 मार्च 2018 तक कर दिया है जो कि समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी 04 जून 2014 के निदेश
08 सितंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इण्डियन मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गईभारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने इंडियन मर्कन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश, को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 12 सितम्बर 2017 से 11 मार्च 2018 तक कर दिया है जो कि समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी 04 जून 2014 के निदेश
सितंबर 08, 2017
भारतीय रिजर्व बैंक ने दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली पर लगाए गए निदेशों की अवधि 08 जनवरी 2018 तक बढ़ाई
8 सितंबर 2017 भारतीय रिजर्व बैंक ने दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली पर लगाए गए निदेशों की अवधि 08 जनवरी 2018 तक बढ़ाईभारतीय रिजर्व बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देता है कि दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली को जारी दिनांक 28 अगस्त 2015 का निदेश जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया और जिसकी वैधता 08 सितम्बर 2017
8 सितंबर 2017 भारतीय रिजर्व बैंक ने दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली पर लगाए गए निदेशों की अवधि 08 जनवरी 2018 तक बढ़ाईभारतीय रिजर्व बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देता है कि दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली को जारी दिनांक 28 अगस्त 2015 का निदेश जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया और जिसकी वैधता 08 सितम्बर 2017
सितंबर 07, 2017
बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क के अंतर्गत निदेश –अलवर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर (राजस्थान)
07 सितंबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क के अंतर्गत निदेश –अलवर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर (राजस्थान) जनता के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि अलवर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर (राजस्थान) को जारी किए गए निदेशों की परिचालन अवधि को जनहित में बढ़ाना आवशयक है।
07 सितंबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क के अंतर्गत निदेश –अलवर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर (राजस्थान) जनता के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि अलवर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर (राजस्थान) को जारी किए गए निदेशों की परिचालन अवधि को जनहित में बढ़ाना आवशयक है।
सितंबर 07, 2017
बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क के अंतर्गत निदेश –भीलवाड़ा महिला अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, भीलवाड़ा (राजस्थान)
07 सितंबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क के अंतर्गत निदेश –भीलवाड़ा महिला अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, भीलवाड़ा (राजस्थान) जनता के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि भीलवाड़ा महिला अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, भीलवाड़ा (राजस्थान) को जारी किए गए निदेशों की परिचालन अवधि को जन
07 सितंबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क के अंतर्गत निदेश –भीलवाड़ा महिला अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, भीलवाड़ा (राजस्थान) जनता के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि भीलवाड़ा महिला अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, भीलवाड़ा (राजस्थान) को जारी किए गए निदेशों की परिचालन अवधि को जन
अगस्त 31, 2017
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश - मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र
31 अगस्त 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश - मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्रभारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहाकारी समितियों यथा लागू) की धारा 35क के तहत मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को 31 अगस्त 2016 के निदेश द्वारा 6 माह के लिए (अर्थात 28 फरवरी 2017 तक के लिए) निदेश जारी किया था जिसे 23 फरवरी 2017 के अनुवर्ती निदेश द्वारा संशोधित कर दिया गया था। ये निदेश समीक्षाध
31 अगस्त 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश - मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्रभारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहाकारी समितियों यथा लागू) की धारा 35क के तहत मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को 31 अगस्त 2016 के निदेश द्वारा 6 माह के लिए (अर्थात 28 फरवरी 2017 तक के लिए) निदेश जारी किया था जिसे 23 फरवरी 2017 के अनुवर्ती निदेश द्वारा संशोधित कर दिया गया था। ये निदेश समीक्षाध
अगस्त 25, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक जल्दी ही ₹ 200 के नोटों की आपूर्ति बढ़ाएगा
25 अगस्त 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक जल्दी ही ₹ 200 के नोटों की आपूर्ति बढ़ाएगा भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज ₹ 200 मूल्यवर्ग के नोट शुरू किए। इस मूल्यवर्ग की शुरुआत करने से संभावना है कि इससे आम आदमी के लिए विनिमय लेनदेन सुगम होगा और छोटे मूल्यवर्ग के लेनदेनों के लिए मूल्यवर्ग की पूरी श्रृंखला उपलब्ध होगी। ये नोट केवल चयनित भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालयों और बैंकों में उपलब्ध हैं जैसाकि सामान्यतः होता है जब नोटों के नए मूल्यवर्ग शुरू किए जाते हैं और आपूर्ति धीरे-धीरे बढ़त
25 अगस्त 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक जल्दी ही ₹ 200 के नोटों की आपूर्ति बढ़ाएगा भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज ₹ 200 मूल्यवर्ग के नोट शुरू किए। इस मूल्यवर्ग की शुरुआत करने से संभावना है कि इससे आम आदमी के लिए विनिमय लेनदेन सुगम होगा और छोटे मूल्यवर्ग के लेनदेनों के लिए मूल्यवर्ग की पूरी श्रृंखला उपलब्ध होगी। ये नोट केवल चयनित भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालयों और बैंकों में उपलब्ध हैं जैसाकि सामान्यतः होता है जब नोटों के नए मूल्यवर्ग शुरू किए जाते हैं और आपूर्ति धीरे-धीरे बढ़त
अगस्त 24, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ₹ 200 के बैंकनोट जारी करेगा
24 अगस्त 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ₹ 200 के बैंकनोट जारी करेगा भारतीय रिज़र्व बैंक 25 अगस्त 2017 को आरबीआई के चुनिंदा कार्यालयों और कुछ बैंकों से महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला में ₹ 200 मूल्यवर्ग के बैंकनोट जारी करेगा जिसपर भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. उर्जित आर. पटेल के हस्ताक्षर होंगे। नए मूल्यवर्ग में पृष्ठभाग में सांची स्तूप का रूपाकंन है, जो देश की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। नोट का आधार रंग चमकीला पीला है। इस नोट में अन्य डिजाइन, ज्यामितीय पैटर्न समग्र रं
24 अगस्त 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ₹ 200 के बैंकनोट जारी करेगा भारतीय रिज़र्व बैंक 25 अगस्त 2017 को आरबीआई के चुनिंदा कार्यालयों और कुछ बैंकों से महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला में ₹ 200 मूल्यवर्ग के बैंकनोट जारी करेगा जिसपर भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. उर्जित आर. पटेल के हस्ताक्षर होंगे। नए मूल्यवर्ग में पृष्ठभाग में सांची स्तूप का रूपाकंन है, जो देश की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। नोट का आधार रंग चमकीला पीला है। इस नोट में अन्य डिजाइन, ज्यामितीय पैटर्न समग्र रं
अगस्त 24, 2017
रिज़र्व बैंक ने कहा ₹ 200 का नोट शुरू करने से लेनदेन में आसानी होगी
24 अगस्त 2017 रिज़र्व बैंक ने कहा ₹ 200 का नोट शुरू करने से लेनदेन में आसानी होगी करेंसी के नए मूल्यवर्ग और डिज़ाइन की शुरुआत विभिन्न कारकों जैसे आम आदमी के लिए लेनदेन की सहजता, गंदे बैंकनोटों को बदलने, मुद्रास्फीति और नकली नोटों से मुकाबला करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए की गई है। गायब लिंक उपलब्ध कराना करेंसी (सिक्के और नोट) के मूल्यवर्गों की सर्वोत्कृष्ट प्रणाली वह है जो मूल्यवर्गों की संख्या को कम करेगी और साथ-साथ सही मात्रा में खुले पैसे उपलब्ध कराने की सं
24 अगस्त 2017 रिज़र्व बैंक ने कहा ₹ 200 का नोट शुरू करने से लेनदेन में आसानी होगी करेंसी के नए मूल्यवर्ग और डिज़ाइन की शुरुआत विभिन्न कारकों जैसे आम आदमी के लिए लेनदेन की सहजता, गंदे बैंकनोटों को बदलने, मुद्रास्फीति और नकली नोटों से मुकाबला करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए की गई है। गायब लिंक उपलब्ध कराना करेंसी (सिक्के और नोट) के मूल्यवर्गों की सर्वोत्कृष्ट प्रणाली वह है जो मूल्यवर्गों की संख्या को कम करेगी और साथ-साथ सही मात्रा में खुले पैसे उपलब्ध कराने की सं
अगस्त 23, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री भारती सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड को जारी निदेश वापस लिये
23 अगस्त 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री भारती सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड को जारी निदेश वापस लियेभारतीय रिज़र्व बैंक ने (भा.रि.बैंक) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 (क) के साथ पठित धारा 56 के अंतर्गत दिनांक 24 अगस्त, 2016 के निदेश के माध्यम से श्री भारती सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड को निदेश जारी किये थे। ये निदेश 29 अगस्त, 2016 को कारोबार की समाप्ति से प्रभावी थे और इनकी अवधि 31 अगस्त, 2017 तक बढ़ा दी गयी थी।रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनि
23 अगस्त 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री भारती सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड को जारी निदेश वापस लियेभारतीय रिज़र्व बैंक ने (भा.रि.बैंक) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 (क) के साथ पठित धारा 56 के अंतर्गत दिनांक 24 अगस्त, 2016 के निदेश के माध्यम से श्री भारती सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड को निदेश जारी किये थे। ये निदेश 29 अगस्त, 2016 को कारोबार की समाप्ति से प्रभावी थे और इनकी अवधि 31 अगस्त, 2017 तक बढ़ा दी गयी थी।रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनि
अगस्त 18, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला में ₹ 50 का बैंकनोट जारी किया
18 अगस्त 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला में ₹ 50 का बैंकनोट जारी कियाभारतीय रिज़र्व बैंक जल्दी ही महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला में ₹ 50 मूल्यवर्ग के बैंकनोट जारी करेगा जिस पर भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. उर्जित आर. पटेल के हस्ताक्षर होंगे। नए मूल्यवर्ग के बैंकनोट के पृष्ठभाग पर रथ के साथ हम्पी का चित्र है जो देश की सांस्कृतिक विरासत का चित्रण करता है। नोट का आधार रंग फ्लोरोसेंट नीला है। नोट के अग्र और पृष्ठ दोनों भागों पर अन्य डिज़ाइन, ज्य
18 अगस्त 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला में ₹ 50 का बैंकनोट जारी कियाभारतीय रिज़र्व बैंक जल्दी ही महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला में ₹ 50 मूल्यवर्ग के बैंकनोट जारी करेगा जिस पर भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. उर्जित आर. पटेल के हस्ताक्षर होंगे। नए मूल्यवर्ग के बैंकनोट के पृष्ठभाग पर रथ के साथ हम्पी का चित्र है जो देश की सांस्कृतिक विरासत का चित्रण करता है। नोट का आधार रंग फ्लोरोसेंट नीला है। नोट के अग्र और पृष्ठ दोनों भागों पर अन्य डिज़ाइन, ज्य
अगस्त 02, 2017
बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथाप्रयोज्य) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश- दि भोपाल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, भोपाल - अवधि विस्तार
02 अगस्त 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथाप्रयोज्य) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश- दि भोपाल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, भोपाल - अवधि विस्तारआम जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक संतुष्ट है कि दि भोपाल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, भोपाल (मध्य प्रदेश) को जनहित में जारी दिनांक 29 अक्तूबर 2012 के निदेश के साथ पठित अनुवर्ती निदेशों, जिन्हें दिनांक 25 जनवरी 2017 के निदेश के अनुसार 31 जुलाई 2017 तक बढा
02 अगस्त 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथाप्रयोज्य) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश- दि भोपाल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, भोपाल - अवधि विस्तारआम जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक संतुष्ट है कि दि भोपाल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, भोपाल (मध्य प्रदेश) को जनहित में जारी दिनांक 29 अक्तूबर 2012 के निदेश के साथ पठित अनुवर्ती निदेशों, जिन्हें दिनांक 25 जनवरी 2017 के निदेश के अनुसार 31 जुलाई 2017 तक बढा
अगस्त 02, 2017
तिरुमाला को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया गया
2 अगस्त 2017 तिरुमाला को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिरुमाला को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निम्नलिखित निदेशों और दिशानिर्देशों का उल्ल्घंन करने के लिए ₹ 2.00 लाख (रुपये दो लाख मात्र) का मौद्रिक दंड
2 अगस्त 2017 तिरुमाला को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिरुमाला को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निम्नलिखित निदेशों और दिशानिर्देशों का उल्ल्घंन करने के लिए ₹ 2.00 लाख (रुपये दो लाख मात्र) का मौद्रिक दंड
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: मई 13, 2025
