भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्रों की सूची - आरबीआई - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्रों की सूची
| परिपत्र संख्या | जारी करने की तिथि | डिपार्टमेंट | विषय | इसका मतलब |
|---|---|---|---|---|
| आरबीआई/2019-2020/195 विवि.एएमएल.बीसी.सं 58/14.06.001/2019-20 | 27.03.2020 | विनियमन विभाग | यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना - एक व्यक्ति को हटाना | सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ |
| आरबीआई/2019-2020/193 ए.पी.(डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं.23 | 27.03.2020 | वित्तीय बाजार विनियमन विभाग | जोखिम प्रबंधन और अंतर-बैंक लेन-देन – विदेशी अप्रदेय रुपया डेरिवेटिव बाजारों में बैंकों की सहभागिता | सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंक |
| आरबीआई/2019-2020/194 डीजीबीए.जीबीडी.सं.S1799/42.01.029/2019-2020 | 27.03.2020 | सरकारी और बैंक लेखा विभाग | सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र/राज्य सरकारों के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2019-20) के लिए विशेष उपाय | सभी एजेंसी बैंक |
| भारिबैं/2019-2020/191 विवि.सं.आरईटी.बीसी.49/12.01.001/2019-20 | 27.03.2020 | विनियमन विभाग | आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाए रखना | सभी बैंक |
| आरबीआई/2019-2020/192 विवि.सं.आरईटी.बीसी.51/12.01.001/2019-20 | 27.03.2020 | विनियमन विभाग | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) – दैनिक न्यूनतम आरक्षित नकदी बनाए रखने की अपेक्षाओं में परिवर्तन | सभी अनुसूचित बैंक |
| भारिबैं/2019-2020/189 विवि.सं.आरईटी.बीसी/12.01.001/2019-20 | 27.03.2020 | विनियमन विभाग | बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखना- सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) | सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) |
| भारिबैं/2019-2020/190 विवि.सं.आरईटी.बीसी.53/12.01.001/2019-20 | 27.03.2020 | विनियमन विभाग | बैंक दर में परिवर्तन | सभी अनुसूचित और गैर-अनुसूचित बैंक |
| आरबीआई/2019-2020/185 एफएमआरडी.एफएमआईडी.सं.24/11.01.007/2019-20 | 27.03.2020 | वित्तीय बाजार विनियमन विभाग | विधिक प्रतिष्ठान अभिनिर्धारक : समय सीमा को आगे बढ़ाना | बाजार के सभी पात्र सहभागी |
| आरबीआई/2019-2020/187 डोर.विवि.बीपी.बीसी.सं.46/21.04.098/2019-20 | 27.03.2020 | विनियमन विभाग | चलनिधि मानकों पर बासल III ढांचा - निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) | सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) |
| भारिबैं/2019-2020/188 विवि.बीपी.बीसी.सं.45/21.06.201/2019-20 | 27.03.2020 | विनियमन विभाग | बासल III पूंजी विनियमावली – अंतरणकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा | सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक को छोड़कर) |
| भारिबै/2019-2020/186 विवि.सं.बीपी.बीसी.47/21.04.048/2019-20 | 27.03.2020 | विनियमन विभाग | कोविड-19 – विनियामकीय पैकेज | सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियां सहित) |
| आरबीआई/2019-2020/184 संदर्भ सं.मौनीवि.बीसी.390/07.01.279/2019-20 | 27.03.2020 | मौद्रिक नीति विभाग | प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा | सभी प्राथमिक व्यापारी |
| आरबीआई/2019-2020/183 एफएमओडी/एमएओजी.सं.139/01.18.001/2019-20 | 27.03.2020 | वित्तीय बाजार परिचालन विभाग | सीमांत स्थाई सुविधा | सभी सीमांत स्थाई सुविधा (एमएसएफ) प्रतिभागी |
| आरबीआई/2019-2020/182 एफएमओडी.एमएओजी.सं.140/01.01.001/2019-20 | 27.03.2020 | वित्तीय बाजार परिचालन विभाग | चलनिधि समायोजन सुविधा - रेपो तथा रिवर्स रेपो दर | सभी चलनिधी समायोजन सुविधा (एलएएफ) प्रतिभागी |
| आरबीआई/2019-2020/181 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.21/02.08.001/2019-20 | 26.03.2020 | वित्तीय समावेशन और विकास विभाग | छत्तीसगढ़ राज्य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना | अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अग्रणी बैंक |
| आरबीआई/2019-2020/180 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.20/02.01.001/2019-20 | 26.03.2020 | वित्तीय समावेशन और विकास विभाग | दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव के नए केंद्र शासित प्रदेश का गठन - यूटीएलबीसी संयोजक का दायित्व | अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी एसएलबीसी / यूटीएलबीसी संयोजक बैंक |
| भारिबैं/2019-2020/179 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.19/04.09.01/2019-20 | 23.03.2020 | वित्तीय समावेशन और विकास विभाग | प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी लक्ष्य – आगे उधार दिए जाने हेतु एनबीएफसी को बैंकों द्वारा ऋण | अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) |
| भारिबैं/2019-2020/178 विवि.सं.बीपी.बीसी.43/21.01.003/2019-20 | 23.03.2020 | विनियमन विभाग | वृहत एक्स्पोजर ढांचा | सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) |
| भारिबैंक/2019-2020/177 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 22 | 17.03.2020 | विदेशी मुद्रा विभाग | एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) व्यवस्था के अंतर्गत निपटान प्रणाली | सभी श्रेणी - । प्राधिकृत व्यापारी बैंक |
| भारिबैं/2019-2020/176 विवि.सं.बीपी.बीसी.41/08.12.014/2019-20 | 17.03.2020 | विनियमन विभाग | बैंकों द्वारा दीर्घावधि बॉन्ड जारी करना- इंफ्रास्ट्रक्चर और किफ़ायती आवास के लिए वित्तपोषण | सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) |
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 16, 2024
