अधिसूचनाएं - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
मार्च 27, 2020
बासल III पूंजी विनियमावली – अंतरणकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा
भारिबैं/2019-20/188 विवि.बीपी.बीसी.सं.45/21.06.201/2019-20 27 मार्च 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक को छोड़कर) महोदय/महोदया, बासल III पूंजी विनियमावली – अंतरणकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा जैसा कि सातवीं द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2019-20 के साथ जारी विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 9 में घोषित किया गया है, पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) की 0.625% की अंतिम शृंखला के कार्यान्वयन को 31 मार्च 2020 से 30 सितं
भारिबैं/2019-20/188 विवि.बीपी.बीसी.सं.45/21.06.201/2019-20 27 मार्च 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक को छोड़कर) महोदय/महोदया, बासल III पूंजी विनियमावली – अंतरणकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा जैसा कि सातवीं द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2019-20 के साथ जारी विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 9 में घोषित किया गया है, पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) की 0.625% की अंतिम शृंखला के कार्यान्वयन को 31 मार्च 2020 से 30 सितं
पीडीएफ (
मार्च 27, 2020
कोविड-19 – विनियामकीय पैकेज
भारिबै/2019-20/186 विवि.सं.बीपी.बीसी.47/21.04.048/2019-20 27 मार्च 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियां सहित) महोदया/ महोदय, कोविड-19 – विनियामकीय पैकेज कृपया 27 मार्च 2020 को जारी विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों से संबंधित वक्तव्य का संदर्भ लें, ज
भारिबै/2019-20/186 विवि.सं.बीपी.बीसी.47/21.04.048/2019-20 27 मार्च 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियां सहित) महोदया/ महोदय, कोविड-19 – विनियामकीय पैकेज कृपया 27 मार्च 2020 को जारी विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों से संबंधित वक्तव्य का संदर्भ लें, ज
मार्च 27, 2020
प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा
आरबीआई/2019-20/184 संदर्भ सं.मौनीवि.बीसी.390/07.01.279/2019-20 27 मार्च, 2020 सभी प्राथमिक व्यापारी, प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के 27 मार्च, 2020 के सातवें मौद्रिक नीति वक्तव्य 2019-20 में चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीति रिपो दर को तत्काल प्रभाव से 75 आधार अंक घटाकर 4.40 प्रतिशत कर दिया गया है जो पहले 5.15 प्रतिशत था | 2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिक व्यापारियों (पीडीज़) (संपार्श्विक चलनिध
आरबीआई/2019-20/184 संदर्भ सं.मौनीवि.बीसी.390/07.01.279/2019-20 27 मार्च, 2020 सभी प्राथमिक व्यापारी, प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के 27 मार्च, 2020 के सातवें मौद्रिक नीति वक्तव्य 2019-20 में चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीति रिपो दर को तत्काल प्रभाव से 75 आधार अंक घटाकर 4.40 प्रतिशत कर दिया गया है जो पहले 5.15 प्रतिशत था | 2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिक व्यापारियों (पीडीज़) (संपार्श्विक चलनिध
मार्च 27, 2020
सीमांत स्थाई सुविधा
आरबीआई/2019-20/183 एफएमओडी/एमएओजी.सं.139/01.18.001/2019-20 27 मार्च 2020 सभी सीमांत स्थाई सुविधा (एमएसएफ) प्रतिभागी महोदया/महोदय, सीमांत स्थाई सुविधा सप्तम द्वैमासिक मौद्रिक नीति के वक्तव्य 2019- 20 के अनुसार मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएस) के अंतर्गत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 5.15 प्रतिशत से 75 आधार अंक कम करके 4.40 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है. 2. परिणामस्वरूप सीमांत स्थाई सुविधा (एमएसएफ) दर तत्काल प्रभाव से 5.40 प्रतिशत से 4.65 प्रत
आरबीआई/2019-20/183 एफएमओडी/एमएओजी.सं.139/01.18.001/2019-20 27 मार्च 2020 सभी सीमांत स्थाई सुविधा (एमएसएफ) प्रतिभागी महोदया/महोदय, सीमांत स्थाई सुविधा सप्तम द्वैमासिक मौद्रिक नीति के वक्तव्य 2019- 20 के अनुसार मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएस) के अंतर्गत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 5.15 प्रतिशत से 75 आधार अंक कम करके 4.40 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है. 2. परिणामस्वरूप सीमांत स्थाई सुविधा (एमएसएफ) दर तत्काल प्रभाव से 5.40 प्रतिशत से 4.65 प्रत
मार्च 27, 2020
चलनिधि समायोजन सुविधा - रेपो तथा रिवर्स रेपो दर
आरबीआई/2019-20/182 एफएमओडी.एमएओजी.सं.140/01.01.001/2019-20 मार्च 27, 2020 सभी चलनिधी समायोजन सुविधा (एलएएफ) प्रतिभागी महोदया/महोदय, चलनिधि समायोजन सुविधा - रेपो तथा रिवर्स रेपो दर सप्तम द्वैमासिक मौद्रिक नीति 2019-20 के आज के वक्तव्य के अनुसार मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) में चलनिधी समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 5.15 प्रतिशत से 75 आधार अंक कम करके 4.40 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है. 2. इसके अलावा, एलएएफए के विस्तारीकरण के परिणाम स्व
आरबीआई/2019-20/182 एफएमओडी.एमएओजी.सं.140/01.01.001/2019-20 मार्च 27, 2020 सभी चलनिधी समायोजन सुविधा (एलएएफ) प्रतिभागी महोदया/महोदय, चलनिधि समायोजन सुविधा - रेपो तथा रिवर्स रेपो दर सप्तम द्वैमासिक मौद्रिक नीति 2019-20 के आज के वक्तव्य के अनुसार मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) में चलनिधी समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 5.15 प्रतिशत से 75 आधार अंक कम करके 4.40 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है. 2. इसके अलावा, एलएएफए के विस्तारीकरण के परिणाम स्व
मार्च 26, 2020
छत्तीसगढ़ राज्य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना
आरबीआई/2019-20/181 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.21/02.08.001/2019-20 26 मार्च 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना छत्तीसगढ़ सरकार ने दिनांक 30 दिसंबर 2019 के राजपत्र अधिसूचना सं. एफ11-04/2019/सेवेन-4 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में एक नए जिले अर्थात गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के गठन को अधिसूचित किया था जो 10 फरवरी 2020 से प्रभावी है। अतः यह निर्णय लिया गया ह
आरबीआई/2019-20/181 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.21/02.08.001/2019-20 26 मार्च 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना छत्तीसगढ़ सरकार ने दिनांक 30 दिसंबर 2019 के राजपत्र अधिसूचना सं. एफ11-04/2019/सेवेन-4 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में एक नए जिले अर्थात गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के गठन को अधिसूचित किया था जो 10 फरवरी 2020 से प्रभावी है। अतः यह निर्णय लिया गया ह
मार्च 26, 2020
दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव के नए केंद्र शासित प्रदेश का गठन - यूटीएलबीसी संयोजक का दायित्व
आरबीआई/2019-20/180 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.20/02.01.001/2019-20 26 मार्च 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारीएसएलबीसी / यूटीएलबीसी संयोजक बैंक महोदया / महोदय, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव के नए केंद्र शासित प्रदेश का गठन - यूटीएलबीसी संयोजक का दायित्व ‘दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव (केंद्र शासित प्रदेशों का विलय) अधिनियम, 2019’, पर भारत सरकार के दिनांक 09 दिसंबर 2019 के राजपत्र अधिसूचना सं.44 (2019 का) और दिनांक 19 दिसंबर 2019 के एस.ओ.
आरबीआई/2019-20/180 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.20/02.01.001/2019-20 26 मार्च 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारीएसएलबीसी / यूटीएलबीसी संयोजक बैंक महोदया / महोदय, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव के नए केंद्र शासित प्रदेश का गठन - यूटीएलबीसी संयोजक का दायित्व ‘दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव (केंद्र शासित प्रदेशों का विलय) अधिनियम, 2019’, पर भारत सरकार के दिनांक 09 दिसंबर 2019 के राजपत्र अधिसूचना सं.44 (2019 का) और दिनांक 19 दिसंबर 2019 के एस.ओ.
मार्च 23, 2020
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी लक्ष्य – आगे उधार दिए जाने हेतु एनबीएफसी को बैंकों द्वारा ऋण
भारिबैं/2019-20/179 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.19/04.09.01/2019-20 23 मार्च 2020 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी लक्ष्य – आगे उधार दिए जाने हेतु एनबीएफसी को बैंकों द्वारा ऋण कृपया दिनांक 13 अगस्त 2019 के हमारे परिपत्र सं. विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.7/04.09.01/2019-20 को देखें जिसमें अन्य निर्देशों के साथ-साथ यह सूचित
भारिबैं/2019-20/179 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.19/04.09.01/2019-20 23 मार्च 2020 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी लक्ष्य – आगे उधार दिए जाने हेतु एनबीएफसी को बैंकों द्वारा ऋण कृपया दिनांक 13 अगस्त 2019 के हमारे परिपत्र सं. विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.7/04.09.01/2019-20 को देखें जिसमें अन्य निर्देशों के साथ-साथ यह सूचित
मार्च 23, 2020
वृहत एक्स्पोजर ढांचा
भारिबैं/2019-20/178 विवि.सं.बीपी.बीसी.43/21.01.003/2019-20 23 मार्च 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया वृहत एक्स्पोजर ढांचा कृपया उक्त विषय पर दिनांक 03 जून 2019 का परिपत्र सं.बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.43/21.01.003/2018-19 देखें। 2. इस परिपत्र के पैरा 7.13 के अनुसार, ऋण जोखिम मिटिगेशन (सीआरएम) लिखत (जैसे कि एसबीएलसी/ प्रधान कार्यालय/अन्य विदेशी शाखा से बीजी) जिसमें से एक्स्पोजर/जोखिम भार आदि को अंतरित करना जैसे सीआरएम लाभ नहीं
भारिबैं/2019-20/178 विवि.सं.बीपी.बीसी.43/21.01.003/2019-20 23 मार्च 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया वृहत एक्स्पोजर ढांचा कृपया उक्त विषय पर दिनांक 03 जून 2019 का परिपत्र सं.बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.43/21.01.003/2018-19 देखें। 2. इस परिपत्र के पैरा 7.13 के अनुसार, ऋण जोखिम मिटिगेशन (सीआरएम) लिखत (जैसे कि एसबीएलसी/ प्रधान कार्यालय/अन्य विदेशी शाखा से बीजी) जिसमें से एक्स्पोजर/जोखिम भार आदि को अंतरित करना जैसे सीआरएम लाभ नहीं
मार्च 17, 2020
एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) व्यवस्था के अंतर्गत निपटान प्रणाली
भारिबैंक/2019-20/177 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 22 17 मार्च 2020 सभी श्रेणी - । प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) व्यवस्था के अंतर्गत निपटान प्रणाली एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) के निदेशक मण्डल ने यह निर्णय लिया है कि एसीयू के सदस्य देशों के बीच भुगतानों के निपटान के लिए जापानी येन को अनुमति दी जाए। तदनुसार एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) के माध्यम से लेनदेन करने हेतु एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) को स्थापित करने वाले करार के सामान्य प्रावधान
भारिबैंक/2019-20/177 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 22 17 मार्च 2020 सभी श्रेणी - । प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) व्यवस्था के अंतर्गत निपटान प्रणाली एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) के निदेशक मण्डल ने यह निर्णय लिया है कि एसीयू के सदस्य देशों के बीच भुगतानों के निपटान के लिए जापानी येन को अनुमति दी जाए। तदनुसार एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) के माध्यम से लेनदेन करने हेतु एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) को स्थापित करने वाले करार के सामान्य प्रावधान
मार्च 17, 2020
बैंकों द्वारा दीर्घावधि बॉन्ड जारी करना- इंफ्रास्ट्रक्चर और किफ़ायती आवास के लिए वित्तपोषण
भारिबैं/2019-20/176 विवि.सं.बीपी.बीसी.41/08.12.014/2019-20 17 मार्च 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) महोदया/महोदय, बैंकों द्वारा दीर्घावधि बॉन्ड जारी करना- इंफ्रास्ट्रक्चर और किफ़ायती आवास के लिए वित्तपोषण कृपया इस विषय पर दिनांक 15 जुलाई 2014 का परिपत्र बैपविवि.बीपी.बीसी.सं.25/08.12.014/2014-15 और बाद के परिपत्रों का संदर्भ लें। दिनांक 1 दिसंबर 2016 का परिपत्रबैविवि.बीपी.बीसी.सं.42/08.12.014/2016-17 भी देखें, जिसमें सूचित किया गया था कि‘इन्फ्रास्ट्रक
भारिबैं/2019-20/176 विवि.सं.बीपी.बीसी.41/08.12.014/2019-20 17 मार्च 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) महोदया/महोदय, बैंकों द्वारा दीर्घावधि बॉन्ड जारी करना- इंफ्रास्ट्रक्चर और किफ़ायती आवास के लिए वित्तपोषण कृपया इस विषय पर दिनांक 15 जुलाई 2014 का परिपत्र बैपविवि.बीपी.बीसी.सं.25/08.12.014/2014-15 और बाद के परिपत्रों का संदर्भ लें। दिनांक 1 दिसंबर 2016 का परिपत्रबैविवि.बीपी.बीसी.सं.42/08.12.014/2016-17 भी देखें, जिसमें सूचित किया गया था कि‘इन्फ्रास्ट्रक
मार्च 17, 2020
बैंकों के निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड – एमटीएम हानि का विभाजन (स्प्रेडिंग) और निवेश अस्थिरता रिज़र्व (आईएफ़आर) का सृजन
आरबीआई/2019-20/175 डीओआर.बीपी.बीसी.सं.42/21.04.141/2019-20 17 मार्च 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया/महोदय, बैंकों के निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड – एमटीएम हानि काविभाजन (स्प्रेडिंग) और निवेश अस्थिरता रिज़र्व (आईएफ़आर) का सृजन कृपया उक्त विषय पर हमारे दिनांक 2 अप्रैल 2018 का परिपत्र डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.102/21.04.048/2017-18 देखें। 2. कुछ बैंकों ने यह प्रश्न उठाया है कि क्या आईएफआर, जो सामान्य प्रावधानों और हानि रिज़र्व क
आरबीआई/2019-20/175 डीओआर.बीपी.बीसी.सं.42/21.04.141/2019-20 17 मार्च 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया/महोदय, बैंकों के निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड – एमटीएम हानि काविभाजन (स्प्रेडिंग) और निवेश अस्थिरता रिज़र्व (आईएफ़आर) का सृजन कृपया उक्त विषय पर हमारे दिनांक 2 अप्रैल 2018 का परिपत्र डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.102/21.04.048/2017-18 देखें। 2. कुछ बैंकों ने यह प्रश्न उठाया है कि क्या आईएफआर, जो सामान्य प्रावधानों और हानि रिज़र्व क
मार्च 17, 2020
भुगतान एग्रीगेटर और भुगतान गेटवे के विनियमन पर दिशानिर्देश (17 नवंबर 2020 को अद्यतन)
आरबीआई/डीपीएसएस/2019-20/174 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1810/02.14.008/2019-20 17 मार्च 2020 (17 नवंबर 2020 को अद्यतन) सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता और सिस्टम प्रतिभागी महोदया / महोदय, भुगतान एग्रीगेटर और भुगतान गेटवे के विनियमन पर दिशानिर्देश इस संबंध में ‘खातों को खोलने एवं उनका परिचालन करने और मध्यवर्तियों को शामिल करने वाले इलेक्ट्रॉनिक भुगतान लेनदेनों के लिए भुगतान के निपटान के लिए दिशानिर्देश’ पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिनांक 24 नवंबर 2009 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ
आरबीआई/डीपीएसएस/2019-20/174 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1810/02.14.008/2019-20 17 मार्च 2020 (17 नवंबर 2020 को अद्यतन) सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता और सिस्टम प्रतिभागी महोदया / महोदय, भुगतान एग्रीगेटर और भुगतान गेटवे के विनियमन पर दिशानिर्देश इस संबंध में ‘खातों को खोलने एवं उनका परिचालन करने और मध्यवर्तियों को शामिल करने वाले इलेक्ट्रॉनिक भुगतान लेनदेनों के लिए भुगतान के निपटान के लिए दिशानिर्देश’ पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिनांक 24 नवंबर 2009 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ
मार्च 16, 2020
कोविड-19 - परिचालन और कारोबार निरंतरता उपाय
भारिबैं./2019-20/172 प.वि.कें.का.पीपीजी.बीसी.01/11.01.005/2019-20 16 मार्च, 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (RRB को छोड़कर) सभी स्थानीय क्षेत्र के बैंक सभी लघु वित्त बैंक और सभी भुगतान बैंक / सभी यूसीबी / एनबीएफसी महोदया / प्रिय महोदय, कोविड-19 - परिचालन और कारोबार निरंतरता उपाय जैसा कि आप जानते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने हाल ही में नॉवल कोरोना वायरस रोग (COVID-19) के प्रकोप की घोषणा की है। यह महामारी
भारिबैं./2019-20/172 प.वि.कें.का.पीपीजी.बीसी.01/11.01.005/2019-20 16 मार्च, 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (RRB को छोड़कर) सभी स्थानीय क्षेत्र के बैंक सभी लघु वित्त बैंक और सभी भुगतान बैंक / सभी यूसीबी / एनबीएफसी महोदया / प्रिय महोदय, कोविड-19 - परिचालन और कारोबार निरंतरता उपाय जैसा कि आप जानते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने हाल ही में नॉवल कोरोना वायरस रोग (COVID-19) के प्रकोप की घोषणा की है। यह महामारी
मार्च 13, 2020
एकल और समूह उधारकर्ताओं/पार्टियों के लिए ऋण जोखिम (एक्सपोजर) और बड़े एक्सपोजर की सीमाएँ तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण संबंधी लक्ष्य में संशोधन - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
भारिबैं/2019-20/171 डीओआर (पीसीबी).बीपीडी.परि.सं.10/13.05.000/2019-20 13 मार्च 2020 मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदय / महोदया, एकल और समूह उधारकर्ताओं/पार्टियों के लिए ऋण जोखिम (एक्सपोजर) और बड़े एक्सपोजर की सीमाएँ तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण संबंधी लक्ष्य में संशोधन - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक कृपया 5 दिसंबर, 2019 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के अनुच्छेद 1 (उद्धरण संलग्न) और तत्पश्चात उपर्युक्त विषय पर दिनांक 30
भारिबैं/2019-20/171 डीओआर (पीसीबी).बीपीडी.परि.सं.10/13.05.000/2019-20 13 मार्च 2020 मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदय / महोदया, एकल और समूह उधारकर्ताओं/पार्टियों के लिए ऋण जोखिम (एक्सपोजर) और बड़े एक्सपोजर की सीमाएँ तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण संबंधी लक्ष्य में संशोधन - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक कृपया 5 दिसंबर, 2019 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के अनुच्छेद 1 (उद्धरण संलग्न) और तत्पश्चात उपर्युक्त विषय पर दिनांक 30
मार्च 13, 2020
भारतीय लेखांकन मानकों का कार्यान्वयन
भारिबैं/2019-20/170 विवि.(गैबैंविक).कंपरि.नीप्र.सं.109/22.10.106/2019-20 13 मार्च 2020 भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाने वाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ और आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ महोदया/महोदय, भारतीय लेखांकन मानकों का कार्यान्वयन कंपनी अधिनियम (भारतीय लेखांकन मानक) नियम 2015 के नियम 4 के अंतर्गत शामिल गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) को अपने वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) को अपनाया है। उच्च गुणवत्ता और एकसमान कार्यान्वय
भारिबैं/2019-20/170 विवि.(गैबैंविक).कंपरि.नीप्र.सं.109/22.10.106/2019-20 13 मार्च 2020 भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाने वाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ और आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ महोदया/महोदय, भारतीय लेखांकन मानकों का कार्यान्वयन कंपनी अधिनियम (भारतीय लेखांकन मानक) नियम 2015 के नियम 4 के अंतर्गत शामिल गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) को अपने वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) को अपनाया है। उच्च गुणवत्ता और एकसमान कार्यान्वय
मार्च 06, 2020
यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन – 1267 सूची में तीन संस्थाओं को जोड़ना
आरबीआई/2019-20/169 विवि.एएमएल.बीसी.सं.40/14.06.001/2019-20 मार्च 06, 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ महोदय/महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन – 1267 सूची में तीन संस्थाओं को जोड़ना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 09 जनवरी 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51क के अनुसार उनके पास आत
आरबीआई/2019-20/169 विवि.एएमएल.बीसी.सं.40/14.06.001/2019-20 मार्च 06, 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ महोदय/महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन – 1267 सूची में तीन संस्थाओं को जोड़ना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 09 जनवरी 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51क के अनुसार उनके पास आत
मार्च 04, 2020
विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति एवं भुगतान का तरीका), (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग केंद्रीय कार्यालय मुंबई अधिसूचना सं. फेमा 14(आर)/(2)/2020-आरबी 04 मार्च 2020 विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति एवं भुगतान का तरीका), (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2020 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति एवं भुगतान का तरीका) विनियमावली, 2016 (दिनांक 02 मई 2016 की अधिसूचना सं.फेमा. 14 (आर)/2016-आरबी) (जिसे इसके
भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग केंद्रीय कार्यालय मुंबई अधिसूचना सं. फेमा 14(आर)/(2)/2020-आरबी 04 मार्च 2020 विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति एवं भुगतान का तरीका), (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2020 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति एवं भुगतान का तरीका) विनियमावली, 2016 (दिनांक 02 मई 2016 की अधिसूचना सं.फेमा. 14 (आर)/2016-आरबी) (जिसे इसके
फ़र॰ 28, 2020
तमिलनाडु राज्य में नए जिलों का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना
आरबीआई/2019-20/168 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.18/02.08.001/2019-20 28 फरवरी 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, तमिलनाडु राज्य में नए जिलों का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना तमिलनाडु सरकार ने दिनांक 12 नवंबर 2019 के राजपत्र अधिसूचना जी.ओ. एमएस. सं. 425, 427, 429 और 431 के द्वारा तमिलनाडु राज्य में पाँच नए जिलों के गठन को अधिसूचित किया था। अतः यह निर्णय लिया गया है कि नए जिलों के अग्रणी बैंक का दायित्व नि
आरबीआई/2019-20/168 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.18/02.08.001/2019-20 28 फरवरी 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, तमिलनाडु राज्य में नए जिलों का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना तमिलनाडु सरकार ने दिनांक 12 नवंबर 2019 के राजपत्र अधिसूचना जी.ओ. एमएस. सं. 425, 427, 429 और 431 के द्वारा तमिलनाडु राज्य में पाँच नए जिलों के गठन को अधिसूचित किया था। अतः यह निर्णय लिया गया है कि नए जिलों के अग्रणी बैंक का दायित्व नि
फ़र॰ 26, 2020
बाहरी बेंचमार्क आधारित ऋण - मध्यम उद्यम
भारिबै/2019-20/167 विवि.डीआईआर.बीसी.सं.39/13.03.00/2019-20 26 फरवरी 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) सभी लघु वित्त बैंक सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक महोदय/ महोदया बाहरी बेंचमार्क आधारित ऋण - मध्यम उद्यम कृपया दिनांक 04 सितंबर 2019 का परिपत्र बैविवि.डीआईआर.बीसी.सं.14/13.03.00/2019-20 का संदर्भ लें, जिसके अनुसार बैंकों द्वारा विस्तारित सभी नए फ्लोटिंग दर व्यक्तिगत या खुदरा ऋण (आवास, ऑटो, आदि) और सूक्ष्म और लघु एंटरप्राइजेज (एमएसई) को फ्लोटिंग दर ऋण, 01 अक्
भारिबै/2019-20/167 विवि.डीआईआर.बीसी.सं.39/13.03.00/2019-20 26 फरवरी 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) सभी लघु वित्त बैंक सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक महोदय/ महोदया बाहरी बेंचमार्क आधारित ऋण - मध्यम उद्यम कृपया दिनांक 04 सितंबर 2019 का परिपत्र बैविवि.डीआईआर.बीसी.सं.14/13.03.00/2019-20 का संदर्भ लें, जिसके अनुसार बैंकों द्वारा विस्तारित सभी नए फ्लोटिंग दर व्यक्तिगत या खुदरा ऋण (आवास, ऑटो, आदि) और सूक्ष्म और लघु एंटरप्राइजेज (एमएसई) को फ्लोटिंग दर ऋण, 01 अक्
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022
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