भुगतान और निपटान प्रणाली

जनवरी 2026 माह के दौरान नागरिक चार्टर के अंतर्गत कार्य-निष्पादन का विश्लेषण किया गया है, और उसका सारांश नीचे दिया गया है विवरण आवेदनों की संख्या क माह की शुरुआत में लंबित आवेदन 3,392 ख माह के दौरान प्राप्त आवेदन 19,850 ग अतिरिक्त जानकारी के लिए आवेदकों को वापस भेजे गए 477 कुल (क+ख-ग) 22,765 घ माह के दौरान प्रसंस्कृत किए गए आवेदन – समय- सीमा के भीतर – समय- सीमा के बाद 19,932 19,916 16 (99.9%) (0.1%)

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और यूरोपियन सिक्योरिटीज़ एंड मार्केट्स अथॉरिटी (ईएसएमए) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित और पर्यवेक्षित केंद्रीय प्रतिपक्षकारों (सीसीपी) से संबंधित सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान संबंधी समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ज्ञापन भारतीय रिज़र्व बैंक और ईएसएमए के बीच 28 फरवरी 2017 को निष्पादित एक पूर्ववर्ती समझौता ज्ञापन को प्रतिस्थापित करता है।

भुगतान विनियामक बोर्ड की पहली बैठक आज मुंबई में श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। यह विदित है कि संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में संशोधन के परिणामस्वरूप पीआरबी का गठन

क) दिसंबर 2025 माह के दौरान नागरिक चार्टर के अंतर्गत कार्य-निष्पादन का विश्लेषण किया गया है, और उसका सारांश नीचे दिया गया है – विवरण आवेदनों की संख्या क माह की शुरुआत में लंबित आवेदन 3,217 ख माह के दौरान प्राप्त आवेदन 24,544 ग अतिरिक्त जानकारी के लिए आवेदकों को वापस भेजे गए 388 कुल (क+ख-ग) 27,373 घ माह के दौरान प्रसंस्कृत किए गए आवेदन – समय- सीमा के भीतर – समय- सीमा के बाद 23,981 23,938 43 (99.8%) (0.2%) ङ माह के अंत में लंबित आवेदन - समय- सीमा के भीतर - समय- सीमा के बाद 3,392 3,374 18* (99.5%) (0.5%)

नवंबर 2025 माह के दौरान नागरिक चार्टर के अंतर्गत कार्य-निष्पादन का विश्लेषण किया गया है, और उसका सारांश नीचे दिया गया है –

भारतीय रिज़र्व बैंक, सीमापारीय भुगतान को बढ़ावा देने के लिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (यूपीआई) को अन्य क्षेत्राधिकारों की तेज़ भुगतान प्रणाली के साथ जोड़ने पर सक्रिय रूप से ज़ोर दे रहा है। ये पहलें सीमापारीय

The Reserve Bank of India issued the ‘Framework for Recognition of Self-Regulatory Organisation (SRO) for Payment System Operators (PSOs)’ on October 22, 2020, and an ‘Omnibus framework for recognition of SROs for Regulated Entities of the Reserve Bank’ on March 21, 2024 inviting interested groups

अक्तूबर 2025 माह के दौरान नागरिक चार्टर के अंतर्गत कार्य-निष्पादन का विश्लेषण किया गया है, और उसका सारांश नीचे दिया गया है

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर सीमापारीय आवक भुगतान में तेजी लाने के लिए दिशानिर्देश पर

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान प्रणाली रिपोर्ट, जून 2025 प्रकाशित की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज छमाही भुगतान प्रणाली रिपोर्ट, जून 2025 प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट में कैलेंडर वर्ष 2025 की पहली छमाही तक पिछले छह कैलेंडर वर्षों के दौरान भारत में विभिन्न भुगतान प्रणालियों का उपयोग करके किए गए भुगतान संबंधी लेनदेन की प्रवृत्ति के विश्लेषण के अतिरिक्त, भुगतान पारितंत्र की महत्वपूर्ण गतिविधियों और तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) प्रणाली के गहन विश्लेषण को शामिल किया गया है।