प्रेस प्रकाशनियां

अवधि 7-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 75,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 76,560 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 75,001 कट ऑफ दर (%) 6.52 भारित औसत दर (%) 6.65 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत 50.09  अजीत प्रसाद    निदेशक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/2058

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 15 मार्च 2024, शुक्रवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में)    मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर    सीमा क.  ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 509,976.55 6.32 5.00-6.70 I. मांग मुद्रा 11,162.09 6.43 5.00-6.60 II. ट्राइपार्टी रेपो    322,078.50 6.29 6.20-6.50 III. बाज़ार रेपो    176,142.25 6.37 5.25-6.50 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो    593.71 6.57 6.50-6.70

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 नवंबर 2023 को अपनी प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से, 12 महीने की अवधि के लिए अभ्युदय सहकारी बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल के अधिक्रमण की घोषणा की थी और और इस अवधि के दौरान बैंक के मामलों का प्रबंधन करने के लिए श्री सत्य प्रकाश पाठक को "प्रशासक" नियुक्त किया था। प्रशासक को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता के लिए एक "परामर्शदाताओं की समिति" का भी गठन किया गया था। 4 मार्च 2024 से व्यक्तिगत कारणों से "परामर्शदाताओं की समिति" से श्री महेंद्र छाजेड़ के त्याग- पत्र के परिणामस्वरूप, समिति का पुनर्गठन करने और श्री देवेन्द्र कुमार को उनके स्थान पर तत्काल प्रभाव से "परामर्शदाताओं की समिति" के सदस्य के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। "परामर्शदाताओं की समिति" में अब निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सावंतवाड़ी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सावंतवाड़ी को दिनांक 13 जून 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S1918/12-22-283/2023-2024 के माध्यम से 14 जून 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इसे 14 मार्च 2024 तक बढ़ाया गया था। 2.  जनता के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निदेश देता है कि उपर्युक्त निदेश दिनांक 13 मार्च 2024 के निदेश DOR.MON/D-139/12.22.283/2023-24 के अनुसार बैंक पर 14 मार्च 2024 को कारोबार की समाप्ति से 14 जून 2024 को कारोबार की समाप्ति तक लागू रहेंगे, जो कि समीक्षाधीन होगा।  

अवधि 1- दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 50,000 प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 39,670 स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में)

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि 14 मार्च 2024, गुरुवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी आयोजित की जाए: क्रम संख्या अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 50,000 1 अपराह्न 2:00 से अपराह्न 2:30 15 मार्च 2024 (शुक्रवार)

(राशि करोड़ ₹ में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण)    भारित औसत दर    सीमा     ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)    5,08,499.12    6.35    5.00-6.90 I. मांग मुद्रा    12,178.71    6.49    5.00-6.70

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैशाली शहरी विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हाजीपुर, जिला वैशाली को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 13 जून 2023 के निदेश सं. DoS(Patna).Co-op.Bk./No. S50/04.01.009/2023-24 के माध्यम से 14 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया और आखिरी बार इसे दिनांक 8 दिसंबर 2023 के निदेश DOR.MON/D-109/12.28.207/2023-24 के माध्यम से 14 मार्च 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, निदेश की परिचालन की अवधि को 14 मार्च 2024 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 मार्च 2024 के आदेश द्वारा बंधन बैंक लिमिटेड (बैंक) पर 'भारतीय रिज़र्व बैंक (जमाराशि पर ब्याज दर) निदेश, 2016' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹29.55 लाख (उनतीस लाख पचपन हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 31 मार्च 2022 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का पर्यवेक्षी मूल्यांकन हेतु सांविधिक निरीक्षण (आईएसई 2022) किया गया। विनियामक अनुदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और इससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि अनुदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर बैंक के उत्तर, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने और इसके द्वारा किए गए अतिरिक्त प्रस्तुतियों के परीक्षण के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक ने अन्य बातों के साथ-साथ यह पाया कि एक अपात्र संस्था का बचत जमा खाता खोलने से संबंधित आरोप सिद्ध हुआ है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा बैंक ऑफ़ इंडिया (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'जमाराशि पर ब्याज दर', 'बैंकों में ग्राहक सेवा', 'अग्रिम पर ब्याज दर', 'बृहद क्रेडिट पर सूचना का केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलसी)- रिपोर्टिंग में संशोधन', और 'साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन तथा प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी नियम, 2006 (सीआईसी नियम) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1,40,76,000 (एक करोड़ चालीस लाख छिहत्तर हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 51(1) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) तथा प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनयम, 2005 की धारा 23(4) के साथ पठित धारा 25(1)(iii) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 21 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड (कंपनी) पर 'एनबीएफसी में धोखाधड़ी की निगरानी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016' और भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016 के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹13.60 लाख (तेरह लाख साठ हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी की उप-धारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 58जी उप-धारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।           

दिनांक 26 सितंबर 2023 को जारी वित्तीय वर्ष 2023-24 की दूसरी छमाही के लिए विपणन योग्य दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम कैलेंडर के अनुसार, सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों के स्विच हेतु नीलामी हर महीने के तीसरे सोमवार को आयोजित की जानी है। चूंकि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्विच हेतु बजटीय प्रावधान पूरा हो चुका है, इसलिए भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि मार्च 2024 में होने वाली स्विच नीलामी आयोजित न की जाए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि राजापुर सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई को दिनांक 13 जून 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S1917/12.22.212/2023-24 के माध्यम से 14 जून 2023 को कारोबार की समाप्ति से 14 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और इसे आखिरी बार 14 मार्च 2024 तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 8 मार्च 2024 को समाप्‍त सप्‍ताह के लिए आरक्षित मुद्रा पर आंकड़े आज जारी किए। अजीत प्रसाद निदेशक (संचार)  प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/204

नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय I. अधिसूचित राशि ₹10000 करोड़ ₹15000 करोड़ ₹9000 करोड़ II. प्राप्‍त प्रतिस्पर्धी बोलियां   (i) संख्‍या 116 218 151 (ii) राशि ₹ 41059.761 करोड़ ₹ 45652 करोड़ ₹ 39700.400 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्‍य/ प्रतिफल 98.3141 96.5645 93.3963 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.8781%) (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1350%) (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0900%) IV. स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां   (i) संख्या 31 64 29

I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्‍य ₹10,000 करोड़ ₹15,000 करोड़ ₹9,000 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्‍य और कट-ऑफ मूल्‍य पर निहित प्रतिलाभ 98.3141 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.8781%) 96.5645 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1350%) 93.3963 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0900%) IV. स्‍वीकृत कुल अंकित मूल्‍य ₹10,000 करोड़ ₹15,000 करोड़ ₹9,000 करोड़   

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में)  मुद्रा बाज़ार@ मात्रा  (एक चरण)  भारित औसत दर  सीमा  क.  ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)  565,866.35  6.51  5.10-6.90  I. मांग मुद्रा  12,513.28  6.51  5.10-6.76  II. ट्राइपार्टी रेपो  384,456.70  6.46  5.95-6.70  III. बाज़ार रेपो  165,398.37  6.61 5.25-6.75  IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो  3,498.00  6.85  6.85-6.90  ख.  मीयादी खंड  I. सूचना मुद्रा**  42.45  6.06  5.80-6.65  II. मीयादी मुद्रा@@  738.00  -  6.90-7.50

12 मार्च 2024 को आयोजित राज्‍य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में) अरुणाचल प्रदेश 2034 बिहार 2039 छत्तीसगढ़ 2032 छत्तीसगढ़ 2033 अधिसूचित राशि 232 1612 1000 1000 अवधि 10 15 8 9 प्राप्‍त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां   (i) संख्या 14 45 46 47 (ii) राशि 789 4780.25 6327 4894 कट-ऑफ प्रतिफल (प्रतिशत) 7.41 7.39 7.38 7.39 स्‍वीकृत प्रतिस्‍पर्धी बोलियां   (i) संख्या 7 7 10 22 (ii) राशि 228.636 1595.137 945.925 967.806

क्रम सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1 अरुणाचल प्रदेश 232 232 7.41 10 2 बिहार 1612 1612 7.39 15 3 छत्तीसगढ़ 1000 1000 7.38 8 1000 1000 7.39 9 1000 1000 7.38 10

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 560,789.43 6.67 5.10-7.00 I. मांग मुद्रा 13,691.88 6.59 5.10-6.82 II. ट्राइपार्टी रेपो 365,222.20 6.67 6.25-6.75 III. बाज़ार रेपो 181,102.35 6.69 5.25-6.80 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 773.00 6.89 6.80-7.00

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 की अवधि के लिए लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। नवंबर 2021 में रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना (आरबी-आईओएस), 2021 के शुभारंभ के बाद यह पहली पूर्ण-वर्षीय रिपोर्ट है। वार्षिक रिपोर्ट में आरबी-आईओएस, 2021 के अंतर्गत क्रियाकलापों के साथ-साथ उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण में वर्ष के दौरान प्रमुख गतिविधियों और भावी योजनाओं को शामिल किया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।  क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख 1 निमिषा फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बी 1/7, सेक्टर 1, जानकीपुरम एक्सटेंशन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश– 226021 B-12.00291 29 मार्च 2001 8 फरवरी 2024 2 आर.एम.बी. फाइनेंस कंपनी लिमिटेड रजनी कॉम्प्लेक्स, तीसरी मंजिल, खगौल रोड, मीठापुर, पटना सदर, बिहार - 800001 B-15.00036 8 नवंबर 2001 14 फरवरी 2024 3 सुयश फिनोवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड देवंदिघी, मिर्ज़ापुर, बर्धमान, कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 713102 B.05-03680 24 नवंबर 2000 28 फरवरी 2024

निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹35,544 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। यह संशोधन केरल और उत्तर प्रदेश को शामिल किए जाने के कारण है।

निम्नलिखित सात गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण किया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया है।   

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 20 फरवरी- 23 फरवरी 2024 तक की अवधि के लिए विदेशी मुद्रा में दैनिक व्‍यापारी और अंतर-बैंक लेनदेन दर्शाने वाले आंकड़े आज जारी किए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 12 फरवरी- 16 फरवरी 2024 तक की अवधि के लिए विदेशी मुद्रा में दैनिक व्‍यापारी और अंतर-बैंक लेनदेन दर्शाने वाले आंकड़े आज जारी किए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 फरवरी- 9 फरवरी 2024 तक की अवधि के लिए विदेशी मुद्रा में दैनिक व्‍यापारी और अंतर-बैंक लेनदेन दर्शाने वाले आंकड़े आज जारी किए।  सभी आंकड़े मिलियन अमेरिकी डॉलर में   स्थिति तारीख व्यापारी अंतर-बैंक एफ़सीवाई/ आईएनआर एफ़सीवाई / एफ़सीवाई एफ़सीवाई/ आईएनआर एफ़सीवाई / एफ़सीवाई स्‍पॉट वायदा वायदा रद्द स्‍पॉट वायदा वायदा रद्द स्‍पॉट स्‍वैप वायदा स्‍पॉट स्‍वैप वायदा खरीद  05-02-2024 4,962 983 542 456 367 363 14,531 15,579 1,081 7,751 1,742 211 06-02-2024 3,762 802 779 276 213 217 15,563 16,557 1,911 7,347 1,684 326

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 29 जनवरी- 2 फरवरी 2024 तक की अवधि के लिए विदेशी मुद्रा में दैनिक व्‍यापारी और अंतर-बैंक लेनदेन दर्शाने वाले आंकड़े आज जारी किए।  सभी आंकड़े मिलियन अमेरिकी डॉलर में   स्थिति तारीख व्यापारी अंतर-बैंक एफ़सीवाई/ आईएनआर एफ़सीवाई / एफ़सीवाई एफ़सीवाई/ आईएनआर एफ़सीवाई / एफ़सीवाई स्‍पॉट वायदा वायदा रद्द स्‍पॉट वायदा वायदा रद्द स्‍पॉट स्‍वैप वायदा स्‍पॉट स्‍वैप वायदा खरीद  29-01-2024 7,724 2,442 2,773 451 874 810 16,590 12,799 1,542 8,085 4,845 316 30-01-2024 5,943 1,918 1,909 347 619 584 16,372 16,894 1,046 8,218 3,055 466

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा

राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर    सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा    0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो     0.00 - - III. बाज़ार रेपो     0.00    - - IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो    0.00    - -

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@  मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 549,495.72 6.59 5.10-7.60 I. मांग मुद्रा  10,473.93 6.54 5.10-6.80 II. ट्राइपार्टी रेपो 346,150.80 6.60 6.40-7.00 III. बाज़ार रेपो 192,132.99 6.57 6.00-6.95 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 738.00 6.84 6.75-7.60

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

भारतीय रिज़र्व बैंक – बुलेटिन साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक – सारांश 1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां * (₹ करोड़) मद 2023 2024 घट-बढ़ 3 मार्च 23 फरवरी 1 मार्च सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम    4.1 केंद्र सरकार 0 0 0 0 0 4.2 राज्य सरकारें 14077 14809 3252 -11557 -10825 * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।

सीकर अर्बन को-ऑपरटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेश के माध्यम से 9 नवंबर 2018 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए सर्व समावेशी निदेशों के अधीन रखा गया था, जो समीक्षाधीन था। निदेशों की वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 8 दिसंबर 2023 के निदेश द्वारा 9 मार्च 2024 को कारोबार की समाप्ति तक तीन माह की अवधि के लिए बढ़ाया गया था, जो समीक्षाधीन था।

निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹26,544 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है।

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 23 फरवरी 2017 की अधिसूचना एफ.सं.4(16)-डब्ल्यूएंडएम/2016 (एसजीबी 2016-17 शृंखला IV - जारी करने की तारीख 17 मार्च 2017) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड को समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 16 मार्च 2024 (17 मार्च 2024 को रविवार होने के कारण) होगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश LKO.DOS.SED.No.S875/10.03.759/2022-23 द्वारा नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उ.प्र.) को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया था  तथा इसे पिछली बार 10 मार्च 2024 तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की:

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S8241/12-22-316/2022-2023 के माध्यम से, डिफेन्स अकाउंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था।

(Amount in ₹ crore) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 24-फरवरी-23 09-फरवरी-2024 * 23-फरवरी-2024 * 24-फरवरी-23 09-फरवरी-2024 * 23-फरवरी-2024 * I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क)

भारतीय रिज़र्व बैंक और बैंक इंडोनेशिया ने सीमापारीय लेनदेन के लिए स्थानीय मुद्राओं अर्थात भारतीय रुपया (आईएनआर) और इंडोनेशियाई रुपिया (आईडीआर) के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु एक ढांचा स्थापित करने के लिए आज मुंबई में एक सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। सहमति ज्ञापन पर श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक और श्री पेरी वारजियो बैंक, गवर्नर, बैंक इंडोनेशिया ने हस्ताक्षर किए।

अवधि 15-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 50,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 1,43,063 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 50,007 कट ऑफ दर (%) 6.60 भारित औसत दर (%) 6.62 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत 43.72  

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 490,334.69 6.37 0.01-6.74 I. मांग मुद्रा  9,994.53 6.44 5.10-6.55 II. ट्राइपार्टी रेपो 310,463.95 6.35 6.28-6.74 III. बाज़ार रेपो 169,186.21 6.39 0.01-6.70 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 690.00 6.59 6.50-6.70 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 170.89 6.45 6.25-6.50 II. मीयादी मुद्रा@@ 1,213.75 - 6.20-7.10 III. ट्राइपार्टी रेपो 126.80 6.50 6.50-6.50 IV. बाज़ार रेपो 288.64 6.71 6.64-6.80

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S8240/12-22-493/2022-2023 द्वारा पुणे सहकारी बैंक लिमिटेड, शिवाजीनगर, पुणे, महाराष्ट्र को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि समय-समय पर बढ़ाई गई और इसे अंतिम बार 10 मार्च 2024 तक बढ़ाई गई थी।

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 7 मार्च 2024, गुरुवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:  क्रम संख्या अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 50,000 15 पूर्वाह्न 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे 22 मार्च 2024 (शुक्रवार)  2. भारतीय रिज़र्व बैंक की दिनांक 20 जनवरी 2022 की प्रेस प्रकाशनी 2021-2022/1572 में दिए गए नीलामी के लिए परिचालन संबंधी दिशानिर्देश यथावत् रहेंगे।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 मार्च 2024 को समाप्‍त सप्‍ताह के लिए आरक्षित मुद्रा और 23 फरवरी 2024 को समाप्‍त पखवाड़े के लिए मुद्रा आपूर्ति पर आंकड़े आज जारी किए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर भारतीय रिज़र्व बैंक वर्किंग पेपर शृंखला[1] के अंतर्गत " वाणिज्यिक पत्र दर स्प्रेड के चालक - एक अनुभवजन्य मूल्यांकन" शीर्षक से एक वर्किंग पेपर जारी किया। पेपर की सह-लेखन प्रियंका प्रियदर्शनी, अंशुल, श्रीजाश्री सरदार, दीपक आर. चौधरी और संगीता दास ने किया है।

नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय I. अधिसूचित राशि ₹10000 करोड़ ₹15000 करोड़ ₹9000 करोड़ II. प्राप्‍त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 103 214 137 (ii) राशि ₹31113 करोड़ ₹ 46996.100 करोड़ ₹ 37831.100 करोड़

I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्‍य ₹10,000 करोड़ ₹15,000 करोड़ ₹9,000 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्‍य और कट-ऑफ मूल्‍य पर निहित प्रतिलाभ 98.3091 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.8988%) 96.5587 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1475%) 93.3834 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1049%) IV. स्‍वीकृत कुल अंकित मूल्‍य ₹10,000 करोड़ ₹15,000 करोड़ ₹9,000 करोड़ 

अवधि  1- दिवसीय  अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में)  1,00,000  प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में)  1,29,793  स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में)  1,00,027  कट ऑफ दर (%)  6.49  भारित औसत दर (%)  6.49  कट ऑफ दर पर प्राप्त प्रस्तावों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत 76.07 अजीत प्रसाद निदेशक (संचार)  प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/2008  

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 503,017.35 6.33 5.00-6.65 I. मांग मुद्रा 10,008.45 6.44 5.50-6.55

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एल(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड (जेएमएफपीएल या 'कंपनी') को तत्काल प्रभाव से, शेयरों और डिबेंचर के सापेक्ष किसी भी प्रकार के वित्तपोषण, जिसमें शेयरों के प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) के साथ-साथ डिबेंचर के अभिदान के सापेक्ष ऋण की मंजूरी और संवितरण भी शामिल है, पर रोक लगाने का निदेश जारी किया है। तथापि, कंपनी सामान्य संग्रहण और वसूली प्रक्रियाओं के माध्यम से अपने मौजूदा ऋण खातों का ऋण शोधन जारी रख सकती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनवरी 2024 के लिए स्‍वचालित और अनुमोदन दोनों माध्‍यमों से बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी), विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्डों (एफसीसीबी) और रुपया मूल्‍यवर्ग बॉण्डों (आरडीबी) के आंकड़े आज जारी किए।

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि 6 मार्च 2024, बुधवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी आयोजित की जाए:

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर भारतीय रिज़र्व बैंक वर्किंग पेपर शृंखला[1] के अंतर्गत “लिमिट ऑर्डर मार्केट में इंटरडीलर ओटीसी डेरिवेटिव्स का मूल्य निर्धारण” शीर्षक से एक वर्किंग पेपर जारी किया। पेपर का सह-लेखन विद्या कामते और अभिषेक कुमार ने किया है।

5 मार्च 2024 को आयोजित राज्‍य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है:(राशि ₹ करोड़ में) असम 2034 बिहार 2039 हरियाणा 2035 जम्मू और कश्मीर यूटी 2044अधिसूचित राशि

क्रम सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1 असम 1000 1000 7.42 10 2 बिहार 2000 2000 7.40 15 3 हरियाणा 1500 1500 7.42 11 4 जम्मू और कश्मीर 400 400 7.40 20 5 कर्नाटक 3000 3000 7.42 11

अवधि  1- दिवसीय  अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में)  75,000  प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में)  11,185  स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में)  11,185  कट ऑफ दर (%)  6.49  भारित औसत दर (%)  6.49  कट ऑफ दर पर प्राप्त प्रस्तावों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत   लागू नहीं  

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि 5 मार्च 2024, मंगलवार को दूसरी परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी निम्नानुसार आयोजित की जाए: क्रम संख्या  अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में)  अवधि (दिन)  समयावधि  प्रत्यावर्तन की तारीख  1  75,000  1  अपराह्न 12:30 बजे से  अपराह्न 1:00 बजे  6 मार्च 2024  (बुधवार)

अवधि 1- दिवसीय अधिसूचित राशि (₹करोड़ में) 1,00,000 प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹करोड़ में) 72,840 स्वीकृत राशि (₹करोड़ में) 72,840 कट ऑफ दर (%) 6.49 भारित औसत दर (%) 6.49 कट ऑफ दर पर प्राप्त प्रस्तावों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत लागू नहीं  अजीत प्रसाद निदेशक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1998

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश CDG.DOS.RSG.No. S1645/16-03-46/2022-23 द्वारा दि इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालंधर को 10 सितंबर 2023 के कारोबार की समाप्ति तक छह माह के लिए निदेश जारी किए थे, जिन्हें समय-समय पर संशोधित करके अंतिम बार निदेश की वैधता को 10 मार्च 2024 की कारोबार समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि निदेश की परिचालन अवधि को 10 मार्च 2024 के कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाए।

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@  मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 538,703.22 6.39 5.00-6.80 I. मांग मुद्रा  10,252.07 6.49 5.10-6.65 II. ट्राइपार्टी रेपो 358,252.70 6.34 6.00-6.54 III. बाज़ार रेपो 169,638.55 6.49 5.00-6.70 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 559.90 6.70 6.70-6.80

भारतीय रिज़र्व बैंक ने फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (ट्रांसफरर बैंक) का एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (ट्रांसफरी बैंक) के साथ समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 44ए की उपधारा (4) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंजूरी दी गई है। समामेलन की प्रभावी तिथि 01 अप्रैल 2024 होगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एल(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड ("कंपनी") को तत्काल प्रभाव से स्वर्ण ऋण स्वीकृत करने या संवितरित करने या उसके किसी भी स्वर्ण ऋण के समनुदेश/ प्रतिभूतीकरण /बिक्री पर रोक लगाने का निदेश जारी किया है। तथापि, कंपनी सामान्य संग्रहण और वसूली प्रक्रियाओं के माध्यम से अपने मौजूदा स्वर्ण ऋण पोर्टफोलियो का ऋण शोधन जारी रख सकती है। 

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि 5 मार्च 2024, मंगलवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी आयोजित की जाए: क्रम संख्या अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन)    समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 1,00,000 1 पूर्वाह्न 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे 6 मार्च 2024 (बुधवार) 2. भारतीय रिज़र्व बैंक की दिनांक 13 फरवरी 2020 की प्रेस प्रकाशनी 2019-2020/1947 में दिए अनुसार नीलामी के लिए परिचालन संबंधी दिशानिर्देश यथावत् रहेंगे।                       

अजीत प्रसाद
निदेशक (संचार)

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1993

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक अपने समसामयिक पत्रों का खंड 44, संख्या 1, 2023 जारी किया, जो उसके स्टाफ-सदस्यों के योगदान द्वारा तैयार की गई एक शोध पत्रिका है। इस अंक में तीन आलेख और चार पुस्तक समीक्षाएं हैं।

अवधि 1-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 75,000 प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 26,135 स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में) 26,135 कट ऑफ दर (%) 6.49 भारित औसत दर (%) 6.49 कट ऑफ दर पर प्राप्त प्रस्तावों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत लागू नहीं

अजीत प्रसाद
निदेशक (संचार)     

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1991 

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर    सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में)  मुद्रा बाज़ार@   मात्रा (एक चरण)  भारित औसत दर  सीमा  क.  ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)  11,649.85 6.08 5.50-6.45 I. मांग मुद्रा  1,014.70 6.15 5.70-6.24 II. ट्राइपार्टी रेपो  10,049.60 6.09 5.90-6.45 III. बाज़ार रेपो  585.55 5.7 5.50-5.75 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो  0 - - ख.  मीयादी खंड     I. सूचना मुद्रा**  5 6.2 6.20-6.20

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि 4 मार्च 2024, सोमवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी आयोजित की जाए:

अवधि  3- दिवसीय  अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में)  75,000  प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में)  17,900  स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में) 17,900  कट ऑफ दर (%)  6.49  भारित औसत दर (%)  6.49  कट ऑफ दर पर प्राप्त प्रस्तावों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत   लागू नहीं

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@  मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 8,306.54 6.47 5.01-6.95 I. मांग मुद्रा 912.05 6.15 5.50-6.25 II. ट्राइपार्टी रेपो 5,669.75 6.45 5.01-6.65 III. बाज़ार रेपो 994.74 6.60 6.60-6.60 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 730.00 6.90 6.85-6.95 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 10,259.34 6.62 5.00-7.15

एनईएफटी प्रणाली ने 29 फरवरी 2024 को 4,10,61,337 लेनदेन संसाधित करके एक माइलस्टोन प्राप्त किया है, जो अब तक एक दिन में संसाधित लेनदेन की सबसे अधिक संख्या है।

जनवरी 2024 के दौरान सेवाओं के निर्यातों और आयातों का मूल्य निम्नलिखित सारणी में दिया गया है।

निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹27,981 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की:

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 4 मार्च 2024, सोमवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:

1. Reserve Bank of India - Liabilities and Assets* (₹ Crore) Item 2023 2024 Variation Feb. 24 Feb. 16 Feb. 23 Week Year 1 2 3 4 5 4 Loans and Advances 4.1 Central Government 0 0 0 0 0 4.2 State Governments 9515 13292 14809 1517 5294 * Data are provisional; difference, if any, is due to rounding off.

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 मई 2023 की प्रेस प्रकाशनी 2023-2024/257 के माध्यम से ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को संचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। ₹2000 के बैंकनोटों को वापस लेने संबंधी स्थिति को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर प्रकाशित की गई है। इस संबंध में अंतिम प्रेस प्रकाशनी 01 फरवरी 2024 को प्रकाशित की गई थी।

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@  मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 501,129.66 6.68 5.00-6.95 I. मांग मुद्रा  11,917.02 6.67 5.00-6.81 II. ट्राइपार्टी रेपो 337,829.10 6.68 6.50-6.80

वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) ने सार्वजनिक दस्तावेज़ ‘कार्रवाई के लिए आह्वान के अधीन उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार’- फरवरी 2024 द्वारा अपने सदस्यों और अन्य क्षेत्राधिकारों से अनुरोध किया है कि फरवरी 2020 में अपनाई गयी डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) और ईरान संबंधी वक्तव्य का संदर्भ लें, जो प्रभावी बना हुआ है। इसके अलावा, म्यांमार को उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकारों की सूची में शामिल किया गया था, जो अक्तूबर 2022 एफएटीएफ प्लेनरी में कार्रवाई के लिए आह्वान के अधीन है और एफएटीएफ ने अपने सदस्यों और अन्य क्षेत्राधिकारों से म्यांमार से उत्पन्न होने वाले जोखिम के समनुपातन  अधिक सावधानी बरतने के उपायों को कार्यान्वित करने का आह्वान किया है। अधिक सावधानी बरतने संबंधी उपायों को कार्यान्वित करते समय, देशों को यह सुनिश्चित करने हेतु सूचित किया गया है कि मानवीय सहायता, वैध एनपीओ गतिविधि और विप्रेषण के लिए धन का प्रवाह बाधित न हो। कार्रवाई के आह्वान वाले देशों की सूची में म्यांमार की स्थिति यथावत् बनी हुई है।      

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा सोलापुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹5.00 लाख (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 21 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा प्रोग्रेसिव को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध - यूसीबी' तथा 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा निवेश' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।    

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा शिक्षक सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर (बैंक) पर 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे' के अंतर्गत दिनांक 24 जनवरी 2020 के पत्र के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिचालन निर्देशों के अननुपालन के लिए ₹23.30 लाख (तेईस लाख तीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 

फरवरी 2024 माह के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) की ऋण और जमा दरों के संबंध में प्राप्त आंकड़े तालिका 1 से 7 में दर्शाए गए हैं।  

तिमाही बीएसआर-2: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास जमाराशि[1]– दिसंबर 2023[2]आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास जमाराशि– दिसंबर 2023’ शीर्षक से अपना वेब प्रकाशन, भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस (डीबीआईई) पोर्टल[3] (https://dbie.rbi.org.in Homepage > Publications) पर जारी किया।

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘तिमाही आधारभूत सांख्यिकी विवरणियाँ (बीएसआर)-1: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का बकाया ऋण, दिसंबर 2023’ शीर्षक से अपना वेब प्रकाशन, 
भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस (डीबीआईई) पोर्टल  (https://dbie.rbi.org.in Homepage > Publications) पर जारी किया। यह खाता-स्तरीय जानकारी के आधार पर, बैंक ऋण की विभिन्न विशेषताओं, यथा, उधारकर्ता का  व्यवसाय/ गतिविधि और संगठनात्मक क्षेत्र, खाते के प्रकार और ब्याज दरों को प्रस्तुत करता है । 90 एससीबी (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़े, बैंक समूहों, जनसंख्या समूहों  और राज्यों के लिए प्रस्तुत किए गए हैं ।         

भारतीय रिज़र्व बैंक नियमित रूप से उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीसीएस) आयोजित करता रहा है। सर्वेक्षण के मार्च 2024 दौर की शुरुआत की जा रही है। सर्वेक्षण में परिवारों से सामान्य आर्थिक स्थिति, रोजगार परिदृश्य, मूल्य स्तर, परिवारों की आय और व्यय पर उनके मनोभावों के बारे में गुणात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त की जाती है। यह सर्वेक्षण नियमित रूप से 19 शहरों, अर्थात् अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, रायपुर, रांची और तिरुवनंतपुरम में किया जाता है। इस सर्वेक्षण के परिणाम मौद्रिक नीति के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं।   

भारतीय रिज़र्व बैंक नियमित रूप से मुद्रास्फीति पर परिवारों की अपेक्षाओं से संबंधित सर्वेक्षण करा रहा है। सर्वेक्षण का मार्च 2024 दौर शुरू किया जा रहा है। सर्वेक्षण का उद्देश्‍य 19 शहरों, अर्थात्, अहमदाबाद, बेंगलुरू, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, रायपुर, रांची और तिरूवनंतपुरम, में परिवारों का उनके व्यक्तिगत खपत समूह पर आधारित मूल्य गतिविधि और मुद्रास्फीति पर वस्‍तुनिष्‍ठ मूल्‍यांकन कराना है। इस सर्वेक्षण में परिवारों से अगले तीन माह तथा एक वर्ष मे कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव (सामान्‍य कीमतें और विशिष्‍ट उत्‍पाद समूहों की कीमतें) पर गुणात्‍मक प्रतिक्रियाएं मांगी जाती हैं तथा वर्तमान, अगले तीन माह और अगले एक वर्ष में मुद्रास्‍फीति दरों पर मात्रात्‍मक प्रक्रियाएं मांगी जाती हैं। इस सर्वेक्षण के परिणाम मौद्रिक नीति निर्माण के लिए उपयोगी सूचना प्रदान करते हैं।

जनवरी 2024[1] महीने के लिए 41 चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से जुटाए गए बैंक ऋण के क्षेत्र-वार अभिनियोजन संबंधी आंकड़े, जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अभिनियोजित कुल खाद्येतर ऋण का लगभग 95 प्रतिशत होता है, विवरण I और II में दिए गए हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा नोबल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नोएडा, उत्तर प्रदेश (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के अंतर्गत जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा आदर्श महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा  जारी 'निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं को ऋण और अग्रिम जिनमें उनके हित हों' संबंधी निदेशों और पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

अवधि 1-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹करोड़ में) 25,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹करोड़ में) 43,210 आबंटित राशि (₹करोड़ में)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए  के अंतर्गत अजिंठा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक मर्यादित, औरंगाबाद को दिनांक 28 आगत 2023 के निदेश सं. NGP.DoS.SSM 3.No.S675/15.03.302/2023-2024 के माध्यम से 29 फरवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे।

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 29 फरवरी 2024, गुरुवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 2 मार्च 2023 के निदेश LKO.DOS.SED.No.S850/10-03-030/2022-2023 द्वारा बनारस मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वाराणसी (उ.प्र) को 3 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को 3 मार्च 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाई गई थी।    

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@  मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 503,745.90 6.38 5.00-6.75 I. मांग मुद्रा  10,572.21 6.43 5.00-6.65 II. ट्राइपार्टी रेपो 331,263.55 6.37 6.25-6.70 III. बाज़ार रेपो 161,155.14 6.40 5.90-6.70 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 755.00 6.52 6.50-6.75

08 फरवरी 2023 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसरण में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर जलवायु से संबंधित वित्तीय जोखिमों पर प्रकटीकरण रूपरेखा, 2024 संबंधी दिशानिर्देश का मसौदा जारी किया है। ये दिशानिर्देश सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (स्थानीय क्षेत्र बैंकों, भुगतान बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), सभी टियर-IV प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों, सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (अर्थात एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएबीएफआईडी, एनएचबी और सिडबी) और सभी शीर्ष और ऊपरी स्तर की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफ़सी) पर लागू होंगे। 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा “सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुमेरपुर, पाली, राजस्थान” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक
28 फरवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति से  बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों का रजिस्ट्रार, राजस्थान से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।