प्रेस प्रकाशनियां - विनियमन सहकारी बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
अक्तूबर 25, 2018
मांडिया सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मांडिया, कर्नाटक पर दंड लगाया गया
25 अक्टूबर 2018 मांडिया सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मांडिया, कर्नाटक पर दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए के प्रावधानों के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मांडिया मांडिया सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मांडिया पर उक्त बैंक के पदासीन निदेशकों के रिश्तेदार को ऋण मंजूर करके भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों/दिशानिदेशों का उल्लंघन करने पर ₹ 50,000/- (पचास हज़ार रुपए मात्
25 अक्टूबर 2018 मांडिया सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मांडिया, कर्नाटक पर दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए के प्रावधानों के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मांडिया मांडिया सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मांडिया पर उक्त बैंक के पदासीन निदेशकों के रिश्तेदार को ऋण मंजूर करके भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों/दिशानिदेशों का उल्लंघन करने पर ₹ 50,000/- (पचास हज़ार रुपए मात्
अक्तूबर 17, 2018
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – द सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र
17 अक्टूबर 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – द सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र द सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई को दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश के माध्यम से 17 अप्रैल 2018 को कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56
17 अक्टूबर 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – द सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र द सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई को दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश के माध्यम से 17 अप्रैल 2018 को कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56
अक्तूबर 17, 2018
अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बस्ती (उत्तर प्रदेश) पर अर्थदण्ड लगाया गया
17 अक्तूबर 2018 अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बस्ती (उत्तर प्रदेश) पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना ऑन-साइट एटीएम खोलने, एक्सपोजर संबंधित नियम और वैधानिक / अन्य प्रतिबंध, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा निवेश एवं केवाईसी (ग्राहक को जानिए)/ एएमएल मानदंड क
17 अक्तूबर 2018 अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बस्ती (उत्तर प्रदेश) पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना ऑन-साइट एटीएम खोलने, एक्सपोजर संबंधित नियम और वैधानिक / अन्य प्रतिबंध, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा निवेश एवं केवाईसी (ग्राहक को जानिए)/ एएमएल मानदंड क
अक्तूबर 17, 2018
नेशनल अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली पर मौद्रिक दंड लगाया
17 अक्टूबर 2018 नेशनल अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए (1)(सी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नेशनल अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली पर प्रतिभूति रहित व्यक्तिगत ऋण तथा केवाईसी कमियों के संबंध में रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर ₹ 2.00 लाख (दो लाख रुपए) का मौद्रिक दंड लगाया है। भारतीय
17 अक्टूबर 2018 नेशनल अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए (1)(सी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नेशनल अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली पर प्रतिभूति रहित व्यक्तिगत ऋण तथा केवाईसी कमियों के संबंध में रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर ₹ 2.00 लाख (दो लाख रुपए) का मौद्रिक दंड लगाया है। भारतीय
अक्तूबर 11, 2018
हरदोई जिला सहकारी बैंक लि., हरदोई, उत्तर प्रदेश पर आर्थिक दण्ड लगाया गया
11 अक्टूबर 2018 हरदोई जिला सहकारी बैंक लि., हरदोई, उत्तर प्रदेश पर आर्थिक दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 19 - अन्य सहकारी समितियों में अंशपूंजी में निवेश में प्रतिबंध एवं उक्त अधिनियनम की धारा 31 – लेखा परीक्षकों के रिपोर्ट के साथ तुलनपत्र एवं खातों का विवरण न प्रकाशित/ न जमा करने
11 अक्टूबर 2018 हरदोई जिला सहकारी बैंक लि., हरदोई, उत्तर प्रदेश पर आर्थिक दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 19 - अन्य सहकारी समितियों में अंशपूंजी में निवेश में प्रतिबंध एवं उक्त अधिनियनम की धारा 31 – लेखा परीक्षकों के रिपोर्ट के साथ तुलनपत्र एवं खातों का विवरण न प्रकाशित/ न जमा करने
अक्तूबर 10, 2018
मथुरा जिला सहकारी बैंक लि., मथुरा, उत्तर प्रदेश पर आर्थिक दण्ड लगाया गया
10 अक्टूबर 2018 मथुरा जिला सहकारी बैंक लि., मथुरा, उत्तर प्रदेश पर आर्थिक दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अन्य सहकारी समितियों में अंशपूंजी में निवेश में प्रतिबंध के संबंध मे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानिर्देशों से संबन्धित उक्त अधिनियम की धारा 19 का उल्लंघन करने के लिए मथुरा जिला सहका
10 अक्टूबर 2018 मथुरा जिला सहकारी बैंक लि., मथुरा, उत्तर प्रदेश पर आर्थिक दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अन्य सहकारी समितियों में अंशपूंजी में निवेश में प्रतिबंध के संबंध मे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानिर्देशों से संबन्धित उक्त अधिनियम की धारा 19 का उल्लंघन करने के लिए मथुरा जिला सहका
अक्तूबर 09, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया
9 अक्तूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 26 सितंबर 2018 के आदेश के अनुसार भारतीय मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (बैंक) पर ₹ 2 मिलियन का मौद्रिक जुर्माना लगाया है जो बैंक को जारी किए गए सभी समावेशी दिशा-निर्देशों (एआईडी) के उल्लंघन और धोखाधड़ी के वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर आरबीआई दिशानिर्देशों के गैर-अनुपालन के लिए है। यह जुर्माना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधि
9 अक्तूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 26 सितंबर 2018 के आदेश के अनुसार भारतीय मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (बैंक) पर ₹ 2 मिलियन का मौद्रिक जुर्माना लगाया है जो बैंक को जारी किए गए सभी समावेशी दिशा-निर्देशों (एआईडी) के उल्लंघन और धोखाधड़ी के वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर आरबीआई दिशानिर्देशों के गैर-अनुपालन के लिए है। यह जुर्माना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधि
अक्तूबर 09, 2018
सर एम विश्वेश्वरैया सहकारी बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक – दंड लगाया जाना
09 अक्टूबर 2018 सर एम विश्वेश्वरैया सहकारी बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक – दंड लगाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत उसे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर एम विश्वेश्वरैया सहकारी बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु पर ₹ 5.00 लाख (रुपए पांच लाख मात्र) का आर्थिक दंड लगाया है क्योंकि बैंक द्वारा प्रति लाभार्थी ₹ 70.00 लाख से अधिक का आवास ऋण प्रदान किया
09 अक्टूबर 2018 सर एम विश्वेश्वरैया सहकारी बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक – दंड लगाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत उसे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर एम विश्वेश्वरैया सहकारी बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु पर ₹ 5.00 लाख (रुपए पांच लाख मात्र) का आर्थिक दंड लगाया है क्योंकि बैंक द्वारा प्रति लाभार्थी ₹ 70.00 लाख से अधिक का आवास ऋण प्रदान किया
अक्तूबर 09, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लि., नागपुर, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया
9 अक्तूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लि., नागपुर, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 अक्तूबर 2018 के आदेश से नवोदय अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लि., नागपुर, महाराष्ट्र को बैंकिंग कारोबार संचालित करने के लिए दिए गए लाइसेंस को रद्द किया है। इस आदेश को दिनांक 08 अक्तूबर 2018 के कारोबार की समाप्ति से प्रभावी किया गया। सहकारी सोसाइटी के पंजीयक(आरसीएस), महाराष्ट्र से बैंक के कारोबार को समाप्त करने और बैंक के लिए परिसमापक न
9 अक्तूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लि., नागपुर, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 अक्तूबर 2018 के आदेश से नवोदय अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लि., नागपुर, महाराष्ट्र को बैंकिंग कारोबार संचालित करने के लिए दिए गए लाइसेंस को रद्द किया है। इस आदेश को दिनांक 08 अक्तूबर 2018 के कारोबार की समाप्ति से प्रभावी किया गया। सहकारी सोसाइटी के पंजीयक(आरसीएस), महाराष्ट्र से बैंक के कारोबार को समाप्त करने और बैंक के लिए परिसमापक न
अक्तूबर 05, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली पर लगाए गए निदेशों की अवधि बढ़ाई
5 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली पर लगाए गए निदेशों की अवधि बढ़ाई बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 35 ए की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 56 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली को जारी दिनांक 28 अगस्त 2015 के निदेश, जिसे समय समय पर संशोधित किया गया था जिसकी वैधता पिछली बार 08 अक्तूबर 2018 तक बढ़ाई गई
5 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली पर लगाए गए निदेशों की अवधि बढ़ाई बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 35 ए की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 56 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली को जारी दिनांक 28 अगस्त 2015 के निदेश, जिसे समय समय पर संशोधित किया गया था जिसकी वैधता पिछली बार 08 अक्तूबर 2018 तक बढ़ाई गई
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 16, 2024