RbiSearchHeader

Press escape key to go back

Past Searches

Theme
Theme
Text Size
Text Size
S3

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

RBINotificationSearchFilter

शोध सुधारा

Search Results

प्रेस रिलीज

  • Row View
  • Grid View
फेब्रु 14, 2018
भारतामध्ये बँकिंग व्यवसाय करण्यासाठीच्या परवान्याचे रद्दीकरण आणि बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 22 व 36 अ (2) खाली, नागरिक सहकारी बँकेचे एका सहकारी सोसायटीमध्ये रुपांतरण - शेर नागरिक सहकारी बँक लि., जबलपुर (मध्यप्रदेश)
फेब्रुवारी 14, 2018 भारतामध्ये बँकिंग व्यवसाय करण्यासाठीच्या परवान्याचे रद्दीकरण आणि बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 22 व 36 अ (2) खाली, नागरिक सहकारी बँकेचे एका सहकारी सोसायटीमध्ये रुपांतरण - शेर नागरिक सहकारी बँक लि., जबलपुर (मध्यप्रदेश)शेर नागरिक सहकारी बँक लि., जबलपुर (मध्यप्रदेश) ह्यांनी, त्या बँकेचे स्वेच्छेने एका सहकारी क्रेडिट सोसायटीमध्ये रुपांतरण करुन तिला एक अबँकीय संस्था म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव भारतीय रिझर्व
फेब्रुवारी 14, 2018 भारतामध्ये बँकिंग व्यवसाय करण्यासाठीच्या परवान्याचे रद्दीकरण आणि बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 22 व 36 अ (2) खाली, नागरिक सहकारी बँकेचे एका सहकारी सोसायटीमध्ये रुपांतरण - शेर नागरिक सहकारी बँक लि., जबलपुर (मध्यप्रदेश)शेर नागरिक सहकारी बँक लि., जबलपुर (मध्यप्रदेश) ह्यांनी, त्या बँकेचे स्वेच्छेने एका सहकारी क्रेडिट सोसायटीमध्ये रुपांतरण करुन तिला एक अबँकीय संस्था म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव भारतीय रिझर्व
फेब्रु 08, 2018
फिन-टेक व डिजिटल बँकिंगवरील आंतर-विनियामक कार्य-गटाचा अहवाल
फेब्रुवारी 8, 2018 फिन-टेक व डिजिटल बँकिंगवरील आंतर-विनियामक कार्य-गटाचा अहवाल भारतीय रिझर्व बँकेकडून, आज तिच्या वेबसाईटवर, भारतामधील फिन-टेक व डिजिटल बँकिंग वरील आंतर-विनियामक कार्य गटाचा अहवाल प्रदर्शित करण्यात आला आहे. पार्श्वभूमी भारतामधील फिनटेक व डिजिटल बँकिंग संबंधीच्या संपूर्ण विनियामक प्रश्नांचा अभ्यास करण्यासाठी, भारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआय) एक आंतर-विनियामक कार्य गट स्थापन केला होता (अध्यक्ष : श्री. सुदर्शन सेन, कार्यकारी संचालक, आरबीआय) ह्या समितीमध्ये
फेब्रुवारी 8, 2018 फिन-टेक व डिजिटल बँकिंगवरील आंतर-विनियामक कार्य-गटाचा अहवाल भारतीय रिझर्व बँकेकडून, आज तिच्या वेबसाईटवर, भारतामधील फिन-टेक व डिजिटल बँकिंग वरील आंतर-विनियामक कार्य गटाचा अहवाल प्रदर्शित करण्यात आला आहे. पार्श्वभूमी भारतामधील फिनटेक व डिजिटल बँकिंग संबंधीच्या संपूर्ण विनियामक प्रश्नांचा अभ्यास करण्यासाठी, भारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआय) एक आंतर-विनियामक कार्य गट स्थापन केला होता (अध्यक्ष : श्री. सुदर्शन सेन, कार्यकारी संचालक, आरबीआय) ह्या समितीमध्ये
फेब्रु 08, 2018
RBI Cautions about Fake Websites in its Name
It has come to the notice of the Reserve Bank of India that a fake website of the Reserve Bank of India has been created with the URL www.indiareserveban.org by some unknown person(s). The layout of the fake website is similar to the original RBI website. The home page of the fake website also contains a provision for “Bank verification with online account holders” which appears to have been created with a fraudulent intent of obtaining personal and confidential banki
It has come to the notice of the Reserve Bank of India that a fake website of the Reserve Bank of India has been created with the URL www.indiareserveban.org by some unknown person(s). The layout of the fake website is similar to the original RBI website. The home page of the fake website also contains a provision for “Bank verification with online account holders” which appears to have been created with a fraudulent intent of obtaining personal and confidential banki
फेब्रु 07, 2018
Sixth Bi-monthly Monetary Policy Statement, 2017-18 Resolution of the Monetary Policy Committee (MPC) Reserve Bank of India
On the basis of an assessment of the current and evolving macroeconomic situation at its meeting today, the Monetary Policy Committee (MPC) decided to: keep the policy repo rate under the liquidity adjustment facility (LAF) unchanged at 6.0 per cent. Consequently, the reverse repo rate under the LAF remains at 5.75 per cent, and the marginal standing facility (MSF) rate and the Bank Rate at 6.25 per cent. The decision of the MPC is consistent with the neutral stance o
On the basis of an assessment of the current and evolving macroeconomic situation at its meeting today, the Monetary Policy Committee (MPC) decided to: keep the policy repo rate under the liquidity adjustment facility (LAF) unchanged at 6.0 per cent. Consequently, the reverse repo rate under the LAF remains at 5.75 per cent, and the marginal standing facility (MSF) rate and the Bank Rate at 6.25 per cent. The decision of the MPC is consistent with the neutral stance o
फेब्रु 07, 2018
Statement on Developmental and Regulatory Policies – February 2018
Relief for MSME Borrowers who have registered under Goods and Services Tax 1. The formalisation of business through registration under Goods and Services Tax (GST) adversely impacted cash flows of the smaller entities during the transition phase with consequent difficulties in meeting their repayment obligations to banks and non-banking financial companies (NBFCs). As a measure to support their transition to a formalised business environment, it has been decided that
Relief for MSME Borrowers who have registered under Goods and Services Tax 1. The formalisation of business through registration under Goods and Services Tax (GST) adversely impacted cash flows of the smaller entities during the transition phase with consequent difficulties in meeting their repayment obligations to banks and non-banking financial companies (NBFCs). As a measure to support their transition to a formalised business environment, it has been decided that
फेब्रु 01, 2018
सिरसिला को-ऑपरेटिव अर्बन बँक लि., सिरसिला, तेलंगणा - ह्यांचेवर दंड लागु.
फेब्रुवारी 1, 2018 सिरसिला को-ऑपरेटिव अर्बन बँक लि., सिरसिला, तेलंगणा - ह्यांचेवर दंड लागु.बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46 (4) सह वाचित, कलम 47 अ (1)(ब) ने तिला दिलेल्या अधिकाराचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने, दि सिरसिला को-ऑपरेटिव अर्बन बँक लि., सिरसिला, तेलंगणा ह्यांना रु.0.50 लाख (रुपये पन्नास हजार) दंड लागु केला असून, तो दंड, एक्सपोझर नॉर्म्स/इतर निर्बंध, व तुमचा ग्राहक जाणा (केवायसी) नॉर्म्स/अँटी मनी लाँडरिंग (एएमएल)
फेब्रुवारी 1, 2018 सिरसिला को-ऑपरेटिव अर्बन बँक लि., सिरसिला, तेलंगणा - ह्यांचेवर दंड लागु.बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46 (4) सह वाचित, कलम 47 अ (1)(ब) ने तिला दिलेल्या अधिकाराचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने, दि सिरसिला को-ऑपरेटिव अर्बन बँक लि., सिरसिला, तेलंगणा ह्यांना रु.0.50 लाख (रुपये पन्नास हजार) दंड लागु केला असून, तो दंड, एक्सपोझर नॉर्म्स/इतर निर्बंध, व तुमचा ग्राहक जाणा (केवायसी) नॉर्म्स/अँटी मनी लाँडरिंग (एएमएल)
फेब्रु 01, 2018
भारत सरकारकडून डॉ. प्रसन्न कुमार मोहंती व श्री. दिलीप एस संघवी ह्यांचे, भारतीय रिझर्व बँकेच्या केंद्रीय मंडळावर नामनिर्देशन
फेब्रुवारी 1, 2018 भारत सरकारकडून डॉ. प्रसन्न कुमार मोहंती व श्री. दिलीप एस संघवी ह्यांचे, भारतीय रिझर्व बँकेच्या केंद्रीय मंडळावर नामनिर्देशनभारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 8 च्या पोटकलम (1) च्या खंड (ब) ने तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, केंद्र सरकारने, डॉ. प्रसन्न कुमार मोहंती व श्री. दिलीप एस संघवी ह्यांचे अनुक्रमे फेब्रुवारी 8, 2021 व मार्च 10, 2021 पर्यंतच्या कालावधीसाठी किंवा पुढील आदेश दिले जाईपर्यंत (जे आधी असेल त्यानुसार) भारतीय रिझर्व बँक
फेब्रुवारी 1, 2018 भारत सरकारकडून डॉ. प्रसन्न कुमार मोहंती व श्री. दिलीप एस संघवी ह्यांचे, भारतीय रिझर्व बँकेच्या केंद्रीय मंडळावर नामनिर्देशनभारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 8 च्या पोटकलम (1) च्या खंड (ब) ने तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, केंद्र सरकारने, डॉ. प्रसन्न कुमार मोहंती व श्री. दिलीप एस संघवी ह्यांचे अनुक्रमे फेब्रुवारी 8, 2021 व मार्च 10, 2021 पर्यंतच्या कालावधीसाठी किंवा पुढील आदेश दिले जाईपर्यंत (जे आधी असेल त्यानुसार) भारतीय रिझर्व बँक
जाने 25, 2018
बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 (एएसीएस) च्या कलम 35अ खाली दिलेले निर्देश – दि आर एस को-ऑपरेटिव बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र
जानेवारी 25, 2018 बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 (एएसीएस) च्या कलम 35अ खाली दिलेले निर्देश – दि आर एस को-ऑपरेटिव बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्रदि आर एस को-ऑपरेटिव बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र ह्यांना, निर्देश दि. जून 24, 2015 अन्वये, जून 26, 2015 रोजीच्या व्यवहार बंद झाल्यापासून ह्या निर्देशांखाली ठेवण्यात आले होते. ह्या निर्देशांची वैधता वेळोवेळी वाढविण्यात आली होती, तसेच त्यात बदलही करण्यात आले होते (शेवटचे निर्देश दि. सप्टेंबर 20, 2017) आणि ते निर्देश, पुनरावलोकनाच्या अटी
जानेवारी 25, 2018 बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 (एएसीएस) च्या कलम 35अ खाली दिलेले निर्देश – दि आर एस को-ऑपरेटिव बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्रदि आर एस को-ऑपरेटिव बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र ह्यांना, निर्देश दि. जून 24, 2015 अन्वये, जून 26, 2015 रोजीच्या व्यवहार बंद झाल्यापासून ह्या निर्देशांखाली ठेवण्यात आले होते. ह्या निर्देशांची वैधता वेळोवेळी वाढविण्यात आली होती, तसेच त्यात बदलही करण्यात आले होते (शेवटचे निर्देश दि. सप्टेंबर 20, 2017) आणि ते निर्देश, पुनरावलोकनाच्या अटी
जाने 25, 2018
डिसेंबर 2017 ह्या महिन्यासाठी, निधी आधारित कर्ज देण्याच्या दराचे (एमसीएलआर) सीमान्त मूल्य
जानेवारी 25, 2018 डिसेंबर 2017 ह्या महिन्यासाठी, निधी आधारित कर्ज देण्याच्या दराचे (एमसीएलआर) सीमान्त मूल्यडिसेंबर 2017 ह्या महिन्यात मिळालेल्या माहितीवर आधारित, भारतीय रिझर्व बँकेने आज, अनुसूचित वाणिज्य बँकांसाठी कर्ज देण्यासाठीचे दर प्रसृत केले आहेत. अनिरुध्द डी जाधव सहाय्यक व्यवस्थापक वृत्तपत्र निवेदन : 2017-2018/2035
जानेवारी 25, 2018 डिसेंबर 2017 ह्या महिन्यासाठी, निधी आधारित कर्ज देण्याच्या दराचे (एमसीएलआर) सीमान्त मूल्यडिसेंबर 2017 ह्या महिन्यात मिळालेल्या माहितीवर आधारित, भारतीय रिझर्व बँकेने आज, अनुसूचित वाणिज्य बँकांसाठी कर्ज देण्यासाठीचे दर प्रसृत केले आहेत. अनिरुध्द डी जाधव सहाय्यक व्यवस्थापक वृत्तपत्र निवेदन : 2017-2018/2035
जाने 24, 2018
नवोदय अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., नागपुर, ह्यांना देण्यात आलेल्या निर्देशांना आरबीआयकडून जुलै 15, 2018 पर्यंत मुदतवाढ
जानेवारी 24, 2018 नवोदय अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., नागपुर, ह्यांना देण्यात आलेल्या निर्देशांना आरबीआयकडून जुलै 15, 2018 पर्यंत मुदतवाढ नवोदय अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., नागपुर ह्यांना देण्यात आलेल्या निर्देशांना भारतीय रिझर्व बँकेने पुनरावलोकनाच्या अटीवर आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. हे निर्देश आता, पुनरावलोकनाच्या अटीवर, 15 जुलै 2018 पर्यंत वैध आहेत. वरील निर्देश, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 35अ च्या पोटकलम (1) खाली लागु करण्यात आले होते. संबं
जानेवारी 24, 2018 नवोदय अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., नागपुर, ह्यांना देण्यात आलेल्या निर्देशांना आरबीआयकडून जुलै 15, 2018 पर्यंत मुदतवाढ नवोदय अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., नागपुर ह्यांना देण्यात आलेल्या निर्देशांना भारतीय रिझर्व बँकेने पुनरावलोकनाच्या अटीवर आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. हे निर्देश आता, पुनरावलोकनाच्या अटीवर, 15 जुलै 2018 पर्यंत वैध आहेत. वरील निर्देश, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 35अ च्या पोटकलम (1) खाली लागु करण्यात आले होते. संबं
जाने 23, 2018
बँकिंग परवान्याचे रद्दीकरण - दि भोपाळ नागरिक सहकारी बँक लि., भोपाळ
जानेवारी 23, 2018 बँकिंग परवान्याचे रद्दीकरण - दि भोपाळ नागरिक सहकारी बँक लि., भोपाळभारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआय), तिचे आदेश दिनांक जानेवारी 17, 2018 अन्वये, दि भोपाळ नागरिक सहकारी बँक लि. भोपाळ, मध्य प्रदेश, ह्यांचा बँकिंग व्यवसाय करण्याचा परवाना, जानेवारी 22, 2018 रोजी व्यवहार बंद झाल्यापासून रद्द केला आहे. रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑपरेटिव सोसायटीज, मध्यप्रदेश ह्यांचाही, वरील बँक गुंडाळण्यासाठी व त्या बँकेसाठी एक लिक्विडेटर नेमण्यासाठी आदेश देण्याची विनंती केली गेली आहे. पु
जानेवारी 23, 2018 बँकिंग परवान्याचे रद्दीकरण - दि भोपाळ नागरिक सहकारी बँक लि., भोपाळभारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआय), तिचे आदेश दिनांक जानेवारी 17, 2018 अन्वये, दि भोपाळ नागरिक सहकारी बँक लि. भोपाळ, मध्य प्रदेश, ह्यांचा बँकिंग व्यवसाय करण्याचा परवाना, जानेवारी 22, 2018 रोजी व्यवहार बंद झाल्यापासून रद्द केला आहे. रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑपरेटिव सोसायटीज, मध्यप्रदेश ह्यांचाही, वरील बँक गुंडाळण्यासाठी व त्या बँकेसाठी एक लिक्विडेटर नेमण्यासाठी आदेश देण्याची विनंती केली गेली आहे. पु
जाने 22, 2018
मे. रामके फायनान्स अँड इनवेस्टमेंट्स (प्रा.) लि. ह्यांना आरबीआयकडून वित्तीय दंड लागु
जानेवारी 22, 2018 मे. रामके फायनान्स अँड इनवेस्टमेंट्स (प्रा.) लि. ह्यांना आरबीआयकडून वित्तीय दंड लागु भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या (आरबीआय अधिनियम 1934) कलम 58ब च्या पोटकलम (5) च्या खंड (अअ) सह वाचित, कलम 58ग च्या पोट कलम (1) च्या खंड (ब) खाली, भारतीय रिझर्व बँकेने, मे. रामके फायनान्स अँड इनवेस्टमेंट्स (प्रा.) लि. (ती कंपनी) ह्यांचेवर, आरबीआयने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देश/आदेशांचे अनुपालन त्या कंपनीने केले नसल्याकारणाने रु.1 लाख दंड लागु केला आहे. पार्श्वभूमी
जानेवारी 22, 2018 मे. रामके फायनान्स अँड इनवेस्टमेंट्स (प्रा.) लि. ह्यांना आरबीआयकडून वित्तीय दंड लागु भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या (आरबीआय अधिनियम 1934) कलम 58ब च्या पोटकलम (5) च्या खंड (अअ) सह वाचित, कलम 58ग च्या पोट कलम (1) च्या खंड (ब) खाली, भारतीय रिझर्व बँकेने, मे. रामके फायनान्स अँड इनवेस्टमेंट्स (प्रा.) लि. (ती कंपनी) ह्यांचेवर, आरबीआयने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देश/आदेशांचे अनुपालन त्या कंपनीने केले नसल्याकारणाने रु.1 लाख दंड लागु केला आहे. पार्श्वभूमी
जाने 20, 2018
RBI clarifies that official apprehended by CISF not an RBI employee
It has been reported in a section of the media that an RBI officer has been apprehended by CISF, stealing printed currency at the RBI printing facility at Dewas. It is clarified that the Bank Note Press (BNP), Dewas is a unit of Security Printing & Minting Corporation of India Ltd. which is not under the control of the Reserve Bank of India. Further, RBI does not have any official placed with BNP, Dewas. The reports, thus, are not based on facts. RBI regrets to no
It has been reported in a section of the media that an RBI officer has been apprehended by CISF, stealing printed currency at the RBI printing facility at Dewas. It is clarified that the Bank Note Press (BNP), Dewas is a unit of Security Printing & Minting Corporation of India Ltd. which is not under the control of the Reserve Bank of India. Further, RBI does not have any official placed with BNP, Dewas. The reports, thus, are not based on facts. RBI regrets to no
जाने 17, 2018
निरनिराळ्या डिझाईनच्या रु.10 च्या नाण्यांच्या वैध चलन स्थितीबाबत आरबीआयचे पुनर्निवेदन
जानेवारी 17, 2018 निरनिराळ्या डिझाईनच्या रु.10 च्या नाण्यांच्या वैध चलन स्थितीबाबत आरबीआयचे पुनर्निवेदनभारतीय रिझर्व बँकेच्या नजरेस आले आहे की, काही ठिकाणी, दुकानदार तसेच जनता, रु.10 ची नाणी स्वीकारण्यास, नाण्यांच्या खरेपणाविषयी शंका आल्यानेच हयगय करतात. येथे स्पष्ट करण्यात येते की, भारतीय रिझर्व बँक टाकसाळीत तयार केलेली नाणीच प्रसृत करते व ह्या टाकसाळी भारत सरकारच्याच अधिकाराखाली असतात. ह्या नाण्यांवर निरनिराळी आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्ये दर्शविणारी स्पष्ट ल
जानेवारी 17, 2018 निरनिराळ्या डिझाईनच्या रु.10 च्या नाण्यांच्या वैध चलन स्थितीबाबत आरबीआयचे पुनर्निवेदनभारतीय रिझर्व बँकेच्या नजरेस आले आहे की, काही ठिकाणी, दुकानदार तसेच जनता, रु.10 ची नाणी स्वीकारण्यास, नाण्यांच्या खरेपणाविषयी शंका आल्यानेच हयगय करतात. येथे स्पष्ट करण्यात येते की, भारतीय रिझर्व बँक टाकसाळीत तयार केलेली नाणीच प्रसृत करते व ह्या टाकसाळी भारत सरकारच्याच अधिकाराखाली असतात. ह्या नाण्यांवर निरनिराळी आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्ये दर्शविणारी स्पष्ट ल
जाने 16, 2018
निर्देश परत घेणे - दि सुरी फ्रेंड्स युनियन को-ऑपरेटिव बँक लि., सुरी, पश्चिम बंगाल
जानेवारी 16, 2018 निर्देश परत घेणे - दि सुरी फ्रेंड्स युनियन को-ऑपरेटिव बँक लि., सुरी, पश्चिम बंगालभारतीय रिझर्व बँकेने, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35अ खाली, दि सुरी फ्रेंड्स युनियन को-ऑपरेटिव बँक लि., सुरी, पश्चिम बंगाल ह्यांना, निर्देश दि. मार्च 28, 2014 अन्वये निर्देश दिले होते. जारी करण्यात आलेल्या निर्देशांना वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली होती व बदल करण्यात आले होते. त्यातील शेवटची मुदतवाढ निर्देश दि. जून 29, 2017 अन्वये जानेवारी 6, 2018
जानेवारी 16, 2018 निर्देश परत घेणे - दि सुरी फ्रेंड्स युनियन को-ऑपरेटिव बँक लि., सुरी, पश्चिम बंगालभारतीय रिझर्व बँकेने, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35अ खाली, दि सुरी फ्रेंड्स युनियन को-ऑपरेटिव बँक लि., सुरी, पश्चिम बंगाल ह्यांना, निर्देश दि. मार्च 28, 2014 अन्वये निर्देश दिले होते. जारी करण्यात आलेल्या निर्देशांना वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली होती व बदल करण्यात आले होते. त्यातील शेवटची मुदतवाढ निर्देश दि. जून 29, 2017 अन्वये जानेवारी 6, 2018
जाने 10, 2018
वृत्तपत्र निवेदन
जानेवारी 10, 2018 वृत्तपत्र निवेदन आरबीआयच्या पाहण्यात माध्यमातील रिपोर्टस आले आहेत की ज्यात, इन्स्टिट्युट फॉर डेवलपमेंट अँड रिचर्स इन बँकिंग टेक्नॉलॉजी (आयडीआरबीटी) मध्ये अध्यापन करणारे श्री. एस अनंत ह्यांनी, आधारच्या सुरक्षा पैलूंवर केलेला अभ्यास, आरबीआय मधील संशोधकांच्या नावे/वतीने करण्यात आला आहे. येथे स्पष्ट करण्यात येत आहे की, ह्या अभ्यासाशी आरबीआयचा किंवा तिच्यामधील संशोधकांचा कोणताही संबंध नाही. ह्याशिवाय, वरील लेखकाने व्यक्त केलेली मतेही आरबीआयची नाहीत. जोस
जानेवारी 10, 2018 वृत्तपत्र निवेदन आरबीआयच्या पाहण्यात माध्यमातील रिपोर्टस आले आहेत की ज्यात, इन्स्टिट्युट फॉर डेवलपमेंट अँड रिचर्स इन बँकिंग टेक्नॉलॉजी (आयडीआरबीटी) मध्ये अध्यापन करणारे श्री. एस अनंत ह्यांनी, आधारच्या सुरक्षा पैलूंवर केलेला अभ्यास, आरबीआय मधील संशोधकांच्या नावे/वतीने करण्यात आला आहे. येथे स्पष्ट करण्यात येत आहे की, ह्या अभ्यासाशी आरबीआयचा किंवा तिच्यामधील संशोधकांचा कोणताही संबंध नाही. ह्याशिवाय, वरील लेखकाने व्यक्त केलेली मतेही आरबीआयची नाहीत. जोस
जाने 10, 2018
बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 (एएसीएस) च्या कलम 35 अ खाली दिलेले निर्देश - गोमती नागरीय सहकारी बँक लि., जौनपुर (उत्तर प्रदेश)
जानेवारी 10, 2018 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 (एएसीएस) च्या कलम 35 अ खाली दिलेले निर्देश - गोमती नागरीय सहकारी बँक लि., जौनपुर (उत्तर प्रदेश)भारतीय रिझर्व बँकेने अधिसूचित केले आहे की, तिच्या निर्देशात केलेला अंशतः बदल म्हणून, जुलै 3, 2017 रोजी तिने दिलेल्या निर्देशान्वये गोमती नागरीय सहकारी बँक लि., जौनपुर (उत्तर प्रदेश) ह्यांच्यावर लागु केलेल्या सूचना शिथील केल्या आहेत. सुधारित निर्देशात दिलेल्या अटी व शर्तींवर आता रु.30,000 (रुपये तीस हजार) पर्यंतच्या रकमेची निकास
जानेवारी 10, 2018 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 (एएसीएस) च्या कलम 35 अ खाली दिलेले निर्देश - गोमती नागरीय सहकारी बँक लि., जौनपुर (उत्तर प्रदेश)भारतीय रिझर्व बँकेने अधिसूचित केले आहे की, तिच्या निर्देशात केलेला अंशतः बदल म्हणून, जुलै 3, 2017 रोजी तिने दिलेल्या निर्देशान्वये गोमती नागरीय सहकारी बँक लि., जौनपुर (उत्तर प्रदेश) ह्यांच्यावर लागु केलेल्या सूचना शिथील केल्या आहेत. सुधारित निर्देशात दिलेल्या अटी व शर्तींवर आता रु.30,000 (रुपये तीस हजार) पर्यंतच्या रकमेची निकास
जाने 08, 2018
वैश को-ऑपरेटिव कमर्शियल बँक लि., नवी दिल्ली ह्यांना दिलेल्या निर्देशांना आरबीआयकडून मुदतवाढ
जानेवारी 8, 2018 वैश को-ऑपरेटिव कमर्शियल बँक लि., नवी दिल्ली ह्यांना दिलेल्या निर्देशांना आरबीआयकडून मुदतवाढबँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ च्या पोटकलम (1) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन आरबीआय येथे निर्देश देते की, दि वैश को-ऑपरेटिव कमर्शियल बँक लि., नवी दिल्ली ह्यांना, वेळोवेळी बदल केलेले आणि जानेवारी 8, 2018 पर्यंत वैधता वाढविलेले दि. ऑगस्ट 28, 2016 रोजीचे निर्देश, पुनरावलोकन करण्याच्या
जानेवारी 8, 2018 वैश को-ऑपरेटिव कमर्शियल बँक लि., नवी दिल्ली ह्यांना दिलेल्या निर्देशांना आरबीआयकडून मुदतवाढबँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ च्या पोटकलम (1) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन आरबीआय येथे निर्देश देते की, दि वैश को-ऑपरेटिव कमर्शियल बँक लि., नवी दिल्ली ह्यांना, वेळोवेळी बदल केलेले आणि जानेवारी 8, 2018 पर्यंत वैधता वाढविलेले दि. ऑगस्ट 28, 2016 रोजीचे निर्देश, पुनरावलोकन करण्याच्या
जाने 05, 2018
आरबीआयकडून, महात्मा गांधी (नवी) मालिकेमधील रु. 10 ची बँक नोट प्रसृत
जानेवारी 5, 2018 आरबीआयकडून, महात्मा गांधी (नवी) मालिकेमधील रु. 10 ची बँक नोट प्रसृतभारतीय रिझर्व बँक लवकरच, भारतीय रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर डॉ. उर्जित आर पटेल ह्यांची सही असलेली, महात्मा गांधी (नवी) मालिकेतील रु.10 ची बँक नोट प्रसृत करणार आहे. ह्या नोटेच्या मागील बाजूवर, देशाचा सांस्कृतिक वारसा दर्शविणारे कोणार्क येथील सूर्य मंदिराचे चिन्ह असेल. ह्या नोटेचा पार्श्व रंग चॉकलेटी ब्राऊन असेल. ह्या नोटेच्या दर्शनी तसेच मागच्याही बाजूवर, सर्वकंष रंगसंगतीशी मेळ असणारी इतर ड
जानेवारी 5, 2018 आरबीआयकडून, महात्मा गांधी (नवी) मालिकेमधील रु. 10 ची बँक नोट प्रसृतभारतीय रिझर्व बँक लवकरच, भारतीय रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर डॉ. उर्जित आर पटेल ह्यांची सही असलेली, महात्मा गांधी (नवी) मालिकेतील रु.10 ची बँक नोट प्रसृत करणार आहे. ह्या नोटेच्या मागील बाजूवर, देशाचा सांस्कृतिक वारसा दर्शविणारे कोणार्क येथील सूर्य मंदिराचे चिन्ह असेल. ह्या नोटेचा पार्श्व रंग चॉकलेटी ब्राऊन असेल. ह्या नोटेच्या दर्शनी तसेच मागच्याही बाजूवर, सर्वकंष रंगसंगतीशी मेळ असणारी इतर ड
जाने 04, 2018
आरबीआयकडून 3 एनबीएफसींचे पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द
जानेवारी 4, 2018 आरबीआयकडून 3 एनबीएफसींचे पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्दभारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45 आयए(6) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआय) पुढील 3 अबँकीय वित्तीय कंपन्यांची (एनबीएफसी) पंजीकरण प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत. अनुक्रमांक. कंपनीचे नाव पंजीकृत कार्यालयाचा पत्ता सीओआर क्र. दिल्याची तारीख रद्दीकरण आदेशाची तारीख 1 मे. अल्केमिस्ट होल्डिंग्ज लि. (पूर्वीची मे. महिंद्रा फिनलीज प्रा. लि.) 405, ज्योती-शिखर टॉव
जानेवारी 4, 2018 आरबीआयकडून 3 एनबीएफसींचे पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्दभारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45 आयए(6) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआय) पुढील 3 अबँकीय वित्तीय कंपन्यांची (एनबीएफसी) पंजीकरण प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत. अनुक्रमांक. कंपनीचे नाव पंजीकृत कार्यालयाचा पत्ता सीओआर क्र. दिल्याची तारीख रद्दीकरण आदेशाची तारीख 1 मे. अल्केमिस्ट होल्डिंग्ज लि. (पूर्वीची मे. महिंद्रा फिनलीज प्रा. लि.) 405, ज्योती-शिखर टॉव

RBI-Install-RBI-Content-Global

भारतीय रिझर्व्ह बँक मोबाईल ॲप्लिकेशन इंस्टॉल करा आणि नवीनतम बातम्यांचा त्वरित ॲक्सेस मिळवा!

Scan Your QR code to Install our app

Custom Date Facet

RBIPageLastUpdatedOn

पेज अंतिम अपडेट तारीख: जून 20, 2025