प्रेस रिलीज - आरबीआय - Reserve Bank of India
प्रेस रिलीज
फेब्रु 28, 2018
बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 (एएसीएस) च्या कलम 35अ खालील निर्देश - दि मराठा सहकारी बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र
फेब्रुवारी 28, 2018 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 (एएसीएस) च्या कलम 35अ खालील निर्देश - दि मराठा सहकारी बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र दि मराठा सहकारी बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र ह्यांना, निर्देश दि. ऑगस्ट 31, 2016 अन्वये, ऑगस्ट 31, 2016 रोजी व्यवहार बंद झाल्यापासून निर्देशांखाली ठेवण्यात आले होते. त्यानंतर देण्यात आलेल्या निर्देशांन्वये, वरील निर्देशांची वैधता वेळोवेळी वाढविण्यात आली होती. त्यातील शेवटचा निर्देश ऑगस्ट 28, 2017 रोजीचा असून त्याची वैधता, पुनरावलोकनाच्या अटीं
फेब्रुवारी 28, 2018 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 (एएसीएस) च्या कलम 35अ खालील निर्देश - दि मराठा सहकारी बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र दि मराठा सहकारी बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र ह्यांना, निर्देश दि. ऑगस्ट 31, 2016 अन्वये, ऑगस्ट 31, 2016 रोजी व्यवहार बंद झाल्यापासून निर्देशांखाली ठेवण्यात आले होते. त्यानंतर देण्यात आलेल्या निर्देशांन्वये, वरील निर्देशांची वैधता वेळोवेळी वाढविण्यात आली होती. त्यातील शेवटचा निर्देश ऑगस्ट 28, 2017 रोजीचा असून त्याची वैधता, पुनरावलोकनाच्या अटीं
PDF (
फेब्रु 27, 2018
दि कुप्पम को-ऑपरेटिव टाऊन बँक लि., कुप्पम, आंध्र प्रदेश ह्यांना दंड लागु
फेब्रुवारी 27, 2018 दि कुप्पम को-ऑपरेटिव टाऊन बँक लि., कुप्पम, आंध्र प्रदेश ह्यांना दंड लागु बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46(4) सह वाचित कलम 47 अ (1)(ब्) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने, दि कुप्पम को-ऑपरेटिव टाऊन बँक लि., कुप्पम, आंध्र प्रदेश ह्यांचेवर, भारतीय रिझर्व बँकेने दिलेल्या संचालक व त्यांचे नातेवाईक ह्यांना कर्जे व अग्रिम राशी देण्यावरील निर्देशांचे/मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन केल
फेब्रुवारी 27, 2018 दि कुप्पम को-ऑपरेटिव टाऊन बँक लि., कुप्पम, आंध्र प्रदेश ह्यांना दंड लागु बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46(4) सह वाचित कलम 47 अ (1)(ब्) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने, दि कुप्पम को-ऑपरेटिव टाऊन बँक लि., कुप्पम, आंध्र प्रदेश ह्यांचेवर, भारतीय रिझर्व बँकेने दिलेल्या संचालक व त्यांचे नातेवाईक ह्यांना कर्जे व अग्रिम राशी देण्यावरील निर्देशांचे/मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन केल
फेब्रु 27, 2018
दि रामकृष्ण म्युच्युअली एडेड को-ऑपरेटिव अर्बन बँक लि., निदादावोले, आंध्र प्रदेश ह्यांना आरबीआयकडून दंड लागु
फेब्रुवारी 27, 2018 दि रामकृष्ण म्युच्युअली एडेड को-ऑपरेटिव अर्बन बँक लि., निदादावोले, आंध्र प्रदेश ह्यांना आरबीआयकडून दंड लागु बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46(4) सह वाचित कलम 47 अ (1)(ब) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन, दि रामकृष्ण म्युच्युअली एडेड को-ऑपरेटिव अर्बन बँक लि., निदादावोले, आंध्र प्रदेश ह्यांचेवर, भारतीय रिझर्व बँकेने दिलेल्या संचालक व त्यांचे नातेवाईक ह्यांना कर्जे व अग्रिम राशी देण्यावरील निर्देश
फेब्रुवारी 27, 2018 दि रामकृष्ण म्युच्युअली एडेड को-ऑपरेटिव अर्बन बँक लि., निदादावोले, आंध्र प्रदेश ह्यांना आरबीआयकडून दंड लागु बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46(4) सह वाचित कलम 47 अ (1)(ब) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन, दि रामकृष्ण म्युच्युअली एडेड को-ऑपरेटिव अर्बन बँक लि., निदादावोले, आंध्र प्रदेश ह्यांचेवर, भारतीय रिझर्व बँकेने दिलेल्या संचालक व त्यांचे नातेवाईक ह्यांना कर्जे व अग्रिम राशी देण्यावरील निर्देश
फेब्रु 23, 2018
अबँकीय वित्तीय कंपन्यांसाठी रिझर्व बँकेकडून लोकपाल योजनेची सुरुवात
फेब्रुवारी 23, 2018 अबँकीय वित्तीय कंपन्यांसाठी रिझर्व बँकेकडून लोकपाल योजनेची सुरुवात फेब्रुवारी 7, 2018 च्या नाणेविषयक धोरण निवेदनात घोषित केल्यानुसार, आरबीआय अधिनियम 1934 च्या कलम 45-आयए खाली पंजीकृत झालेल्या एनबीएफसीं विरुध्दच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी, भारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआय) अधिसूचना दि. फेब्रुवारी 23, 2018 अन्वये, आज, अबँकीय वित्तीय कंपन्यांसाठी (एनबीएफसी) लोकपाल योजना सुरु केली आहे. ह्या योजनेखाली असलेल्या एनबीएफसींनी दिलेल्या सेवांमधील त्रुटी संब
फेब्रुवारी 23, 2018 अबँकीय वित्तीय कंपन्यांसाठी रिझर्व बँकेकडून लोकपाल योजनेची सुरुवात फेब्रुवारी 7, 2018 च्या नाणेविषयक धोरण निवेदनात घोषित केल्यानुसार, आरबीआय अधिनियम 1934 च्या कलम 45-आयए खाली पंजीकृत झालेल्या एनबीएफसीं विरुध्दच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी, भारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआय) अधिसूचना दि. फेब्रुवारी 23, 2018 अन्वये, आज, अबँकीय वित्तीय कंपन्यांसाठी (एनबीएफसी) लोकपाल योजना सुरु केली आहे. ह्या योजनेखाली असलेल्या एनबीएफसींनी दिलेल्या सेवांमधील त्रुटी संब
फेब्रु 22, 2018
Aditya Birla Idea Payments Bank Limited commences operations
Aditya Birla Idea Payments Bank Limited has commenced operations as a payments bank with effect from February 22, 2018. The Reserve Bank has issued a licence to the bank under Section 22 (1) of the Banking Regulation Act, 1949 to carry on the business of payments bank in India. Aditya Birla Nuvo Limited, Mumbai was one of the 11 applicants which were issued in-principle approval for setting up a payments bank, as announced in the press release on August 19, 2015. Ashi
Aditya Birla Idea Payments Bank Limited has commenced operations as a payments bank with effect from February 22, 2018. The Reserve Bank has issued a licence to the bank under Section 22 (1) of the Banking Regulation Act, 1949 to carry on the business of payments bank in India. Aditya Birla Nuvo Limited, Mumbai was one of the 11 applicants which were issued in-principle approval for setting up a payments bank, as announced in the press release on August 19, 2015. Ashi
फेब्रु 21, 2018
Minutes of the Monetary Policy Committee Meeting February 6-7, 2018
[Under Section 45ZL of the Reserve Bank of India Act, 1934] The ninth meeting of the Monetary Policy Committee (MPC), constituted under section 45ZB of the amended Reserve Bank of India Act, 1934, was held on February 6 and 7, 2018 at the Reserve Bank of India, Mumbai. 2. The meeting was attended by all the members - Dr. Chetan Ghate, Professor, Indian Statistical Institute; Dr. Pami Dua, Director, Delhi School of Economics; Dr. Ravindra H. Dholakia, Professor, Indian
[Under Section 45ZL of the Reserve Bank of India Act, 1934] The ninth meeting of the Monetary Policy Committee (MPC), constituted under section 45ZB of the amended Reserve Bank of India Act, 1934, was held on February 6 and 7, 2018 at the Reserve Bank of India, Mumbai. 2. The meeting was attended by all the members - Dr. Chetan Ghate, Professor, Indian Statistical Institute; Dr. Pami Dua, Director, Delhi School of Economics; Dr. Ravindra H. Dholakia, Professor, Indian
फेब्रु 20, 2018
बेडकीहाळ अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., बेडकीहाळ, कर्नाटक ह्यांचेवर आरबीआयकडून दंड लागु
फेब्रुवारी 20, 2018 बेडकीहाळ अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., बेडकीहाळ, कर्नाटक ह्यांचेवर आरबीआयकडून दंड लागुबँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46(4) सह वाचित कलम 47 अ (1)(क) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने, बेडकीहाळ अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., बेडकीहाळ, कर्नाटक ह्यांचेवर, भारतीय रिझर्व बँकेने दिलेल्या एक्सपोझर नॉर्म्सवरील निर्देशांचे/मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन केल्याबाबत, रु.1,00,000/- (रुपये एक लाख) द
फेब्रुवारी 20, 2018 बेडकीहाळ अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., बेडकीहाळ, कर्नाटक ह्यांचेवर आरबीआयकडून दंड लागुबँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46(4) सह वाचित कलम 47 अ (1)(क) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने, बेडकीहाळ अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., बेडकीहाळ, कर्नाटक ह्यांचेवर, भारतीय रिझर्व बँकेने दिलेल्या एक्सपोझर नॉर्म्सवरील निर्देशांचे/मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन केल्याबाबत, रु.1,00,000/- (रुपये एक लाख) द
फेब्रु 20, 2018
Cancellation of Certificate of Registration of 6 NBFCs
The Reserve Bank of India, in exercise of powers conferred on it under Section 45-IA (6) of the Reserve Bank of India Act, 1934, has cancelled the Certificate of Registration of the following companies. Sr. No. Name of the Company Office Address CoR No. Issued On Cancellation Order Date 1 M/s Sujala Commercial Ltd. 60, Metcalfe Street, Kolkata – 700013 05.01818 April 13, 1998 December 19, 2017 2 M/s Alchemist Capital Limited SCO 52-53, Sector 9-D, Chandigarh – 160009
The Reserve Bank of India, in exercise of powers conferred on it under Section 45-IA (6) of the Reserve Bank of India Act, 1934, has cancelled the Certificate of Registration of the following companies. Sr. No. Name of the Company Office Address CoR No. Issued On Cancellation Order Date 1 M/s Sujala Commercial Ltd. 60, Metcalfe Street, Kolkata – 700013 05.01818 April 13, 1998 December 19, 2017 2 M/s Alchemist Capital Limited SCO 52-53, Sector 9-D, Chandigarh – 160009
फेब्रु 20, 2018
9 एनबीएफसींकडून त्यांची पंजीकरण प्रमाणपत्रे आरबीआयकडे सादर परत
फेब्रुवारी 20, 2018 9 एनबीएफसींकडून त्यांची पंजीकरण प्रमाणपत्रे आरबीआयकडे सादर परत पुढील एनबीएफसींनी, त्यांना भारतीय रिझर्व बँकेने दिलेली पंजीकरण प्रमाणपत्रे परत केली आहेत. ह्यामुळे भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45 आयए (6) खाली देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन भारतीय रिझर्व बँकेने त्यांची पंजीकरण प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत. अनुक्रमांक कंपनीचे नाव कार्यालयीन पत्ता सीओआर क्र दिल्याची तारीख रद्दीकरण आदेशाची तारीख. 1 मे. आर एस कॉमर्स प्रा.लि. 46, बी बी
फेब्रुवारी 20, 2018 9 एनबीएफसींकडून त्यांची पंजीकरण प्रमाणपत्रे आरबीआयकडे सादर परत पुढील एनबीएफसींनी, त्यांना भारतीय रिझर्व बँकेने दिलेली पंजीकरण प्रमाणपत्रे परत केली आहेत. ह्यामुळे भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45 आयए (6) खाली देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन भारतीय रिझर्व बँकेने त्यांची पंजीकरण प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत. अनुक्रमांक कंपनीचे नाव कार्यालयीन पत्ता सीओआर क्र दिल्याची तारीख रद्दीकरण आदेशाची तारीख. 1 मे. आर एस कॉमर्स प्रा.लि. 46, बी बी
फेब्रु 16, 2018
RBI’s statement on fraud in Punjab National Bank
There have been reports in the media that in the wake of fraud involving a sum of USD 1.77 billion that has surfaced in Punjab National Bank (PNB), the Reserve Bank of India (RBI) has directed PNB to meet its commitments under the Letter of Undertaking (LOU) to other banks. RBI denies having given any such instructions. The fraud in PNB is a case of operational risk arising on account of delinquent behaviour by one or more employees of the bank and failure of internal
There have been reports in the media that in the wake of fraud involving a sum of USD 1.77 billion that has surfaced in Punjab National Bank (PNB), the Reserve Bank of India (RBI) has directed PNB to meet its commitments under the Letter of Undertaking (LOU) to other banks. RBI denies having given any such instructions. The fraud in PNB is a case of operational risk arising on account of delinquent behaviour by one or more employees of the bank and failure of internal
फेब्रु 14, 2018
भारतामध्ये बँकिंग व्यवसाय करण्यासाठीच्या परवान्याचे रद्दीकरण आणि बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 22 व 36 अ (2) खाली, नागरिक सहकारी बँकेचे एका सहकारी सोसायटीमध्ये रुपांतरण - शेर नागरिक सहकारी बँक लि., जबलपुर (मध्यप्रदेश)
फेब्रुवारी 14, 2018 भारतामध्ये बँकिंग व्यवसाय करण्यासाठीच्या परवान्याचे रद्दीकरण आणि बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 22 व 36 अ (2) खाली, नागरिक सहकारी बँकेचे एका सहकारी सोसायटीमध्ये रुपांतरण - शेर नागरिक सहकारी बँक लि., जबलपुर (मध्यप्रदेश)शेर नागरिक सहकारी बँक लि., जबलपुर (मध्यप्रदेश) ह्यांनी, त्या बँकेचे स्वेच्छेने एका सहकारी क्रेडिट सोसायटीमध्ये रुपांतरण करुन तिला एक अबँकीय संस्था म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव भारतीय रिझर्व
फेब्रुवारी 14, 2018 भारतामध्ये बँकिंग व्यवसाय करण्यासाठीच्या परवान्याचे रद्दीकरण आणि बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 22 व 36 अ (2) खाली, नागरिक सहकारी बँकेचे एका सहकारी सोसायटीमध्ये रुपांतरण - शेर नागरिक सहकारी बँक लि., जबलपुर (मध्यप्रदेश)शेर नागरिक सहकारी बँक लि., जबलपुर (मध्यप्रदेश) ह्यांनी, त्या बँकेचे स्वेच्छेने एका सहकारी क्रेडिट सोसायटीमध्ये रुपांतरण करुन तिला एक अबँकीय संस्था म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव भारतीय रिझर्व
फेब्रु 08, 2018
फिन-टेक व डिजिटल बँकिंगवरील आंतर-विनियामक कार्य-गटाचा अहवाल
फेब्रुवारी 8, 2018 फिन-टेक व डिजिटल बँकिंगवरील आंतर-विनियामक कार्य-गटाचा अहवाल भारतीय रिझर्व बँकेकडून, आज तिच्या वेबसाईटवर, भारतामधील फिन-टेक व डिजिटल बँकिंग वरील आंतर-विनियामक कार्य गटाचा अहवाल प्रदर्शित करण्यात आला आहे. पार्श्वभूमी भारतामधील फिनटेक व डिजिटल बँकिंग संबंधीच्या संपूर्ण विनियामक प्रश्नांचा अभ्यास करण्यासाठी, भारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआय) एक आंतर-विनियामक कार्य गट स्थापन केला होता (अध्यक्ष : श्री. सुदर्शन सेन, कार्यकारी संचालक, आरबीआय) ह्या समितीमध्ये
फेब्रुवारी 8, 2018 फिन-टेक व डिजिटल बँकिंगवरील आंतर-विनियामक कार्य-गटाचा अहवाल भारतीय रिझर्व बँकेकडून, आज तिच्या वेबसाईटवर, भारतामधील फिन-टेक व डिजिटल बँकिंग वरील आंतर-विनियामक कार्य गटाचा अहवाल प्रदर्शित करण्यात आला आहे. पार्श्वभूमी भारतामधील फिनटेक व डिजिटल बँकिंग संबंधीच्या संपूर्ण विनियामक प्रश्नांचा अभ्यास करण्यासाठी, भारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआय) एक आंतर-विनियामक कार्य गट स्थापन केला होता (अध्यक्ष : श्री. सुदर्शन सेन, कार्यकारी संचालक, आरबीआय) ह्या समितीमध्ये
फेब्रु 08, 2018
RBI Cautions about Fake Websites in its Name
It has come to the notice of the Reserve Bank of India that a fake website of the Reserve Bank of India has been created with the URL www.indiareserveban.org by some unknown person(s). The layout of the fake website is similar to the original RBI website. The home page of the fake website also contains a provision for “Bank verification with online account holders” which appears to have been created with a fraudulent intent of obtaining personal and confidential banki
It has come to the notice of the Reserve Bank of India that a fake website of the Reserve Bank of India has been created with the URL www.indiareserveban.org by some unknown person(s). The layout of the fake website is similar to the original RBI website. The home page of the fake website also contains a provision for “Bank verification with online account holders” which appears to have been created with a fraudulent intent of obtaining personal and confidential banki
फेब्रु 07, 2018
Sixth Bi-monthly Monetary Policy Statement, 2017-18 Resolution of the Monetary Policy Committee (MPC) Reserve Bank of India
On the basis of an assessment of the current and evolving macroeconomic situation at its meeting today, the Monetary Policy Committee (MPC) decided to: keep the policy repo rate under the liquidity adjustment facility (LAF) unchanged at 6.0 per cent. Consequently, the reverse repo rate under the LAF remains at 5.75 per cent, and the marginal standing facility (MSF) rate and the Bank Rate at 6.25 per cent. The decision of the MPC is consistent with the neutral stance o
On the basis of an assessment of the current and evolving macroeconomic situation at its meeting today, the Monetary Policy Committee (MPC) decided to: keep the policy repo rate under the liquidity adjustment facility (LAF) unchanged at 6.0 per cent. Consequently, the reverse repo rate under the LAF remains at 5.75 per cent, and the marginal standing facility (MSF) rate and the Bank Rate at 6.25 per cent. The decision of the MPC is consistent with the neutral stance o
फेब्रु 07, 2018
Statement on Developmental and Regulatory Policies – February 2018
Relief for MSME Borrowers who have registered under Goods and Services Tax 1. The formalisation of business through registration under Goods and Services Tax (GST) adversely impacted cash flows of the smaller entities during the transition phase with consequent difficulties in meeting their repayment obligations to banks and non-banking financial companies (NBFCs). As a measure to support their transition to a formalised business environment, it has been decided that
Relief for MSME Borrowers who have registered under Goods and Services Tax 1. The formalisation of business through registration under Goods and Services Tax (GST) adversely impacted cash flows of the smaller entities during the transition phase with consequent difficulties in meeting their repayment obligations to banks and non-banking financial companies (NBFCs). As a measure to support their transition to a formalised business environment, it has been decided that
फेब्रु 01, 2018
सिरसिला को-ऑपरेटिव अर्बन बँक लि., सिरसिला, तेलंगणा - ह्यांचेवर दंड लागु.
फेब्रुवारी 1, 2018 सिरसिला को-ऑपरेटिव अर्बन बँक लि., सिरसिला, तेलंगणा - ह्यांचेवर दंड लागु.बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46 (4) सह वाचित, कलम 47 अ (1)(ब) ने तिला दिलेल्या अधिकाराचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने, दि सिरसिला को-ऑपरेटिव अर्बन बँक लि., सिरसिला, तेलंगणा ह्यांना रु.0.50 लाख (रुपये पन्नास हजार) दंड लागु केला असून, तो दंड, एक्सपोझर नॉर्म्स/इतर निर्बंध, व तुमचा ग्राहक जाणा (केवायसी) नॉर्म्स/अँटी मनी लाँडरिंग (एएमएल)
फेब्रुवारी 1, 2018 सिरसिला को-ऑपरेटिव अर्बन बँक लि., सिरसिला, तेलंगणा - ह्यांचेवर दंड लागु.बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46 (4) सह वाचित, कलम 47 अ (1)(ब) ने तिला दिलेल्या अधिकाराचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने, दि सिरसिला को-ऑपरेटिव अर्बन बँक लि., सिरसिला, तेलंगणा ह्यांना रु.0.50 लाख (रुपये पन्नास हजार) दंड लागु केला असून, तो दंड, एक्सपोझर नॉर्म्स/इतर निर्बंध, व तुमचा ग्राहक जाणा (केवायसी) नॉर्म्स/अँटी मनी लाँडरिंग (एएमएल)
फेब्रु 01, 2018
भारत सरकारकडून डॉ. प्रसन्न कुमार मोहंती व श्री. दिलीप एस संघवी ह्यांचे, भारतीय रिझर्व बँकेच्या केंद्रीय मंडळावर नामनिर्देशन
फेब्रुवारी 1, 2018 भारत सरकारकडून डॉ. प्रसन्न कुमार मोहंती व श्री. दिलीप एस संघवी ह्यांचे, भारतीय रिझर्व बँकेच्या केंद्रीय मंडळावर नामनिर्देशनभारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 8 च्या पोटकलम (1) च्या खंड (ब) ने तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, केंद्र सरकारने, डॉ. प्रसन्न कुमार मोहंती व श्री. दिलीप एस संघवी ह्यांचे अनुक्रमे फेब्रुवारी 8, 2021 व मार्च 10, 2021 पर्यंतच्या कालावधीसाठी किंवा पुढील आदेश दिले जाईपर्यंत (जे आधी असेल त्यानुसार) भारतीय रिझर्व बँक
फेब्रुवारी 1, 2018 भारत सरकारकडून डॉ. प्रसन्न कुमार मोहंती व श्री. दिलीप एस संघवी ह्यांचे, भारतीय रिझर्व बँकेच्या केंद्रीय मंडळावर नामनिर्देशनभारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 8 च्या पोटकलम (1) च्या खंड (ब) ने तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, केंद्र सरकारने, डॉ. प्रसन्न कुमार मोहंती व श्री. दिलीप एस संघवी ह्यांचे अनुक्रमे फेब्रुवारी 8, 2021 व मार्च 10, 2021 पर्यंतच्या कालावधीसाठी किंवा पुढील आदेश दिले जाईपर्यंत (जे आधी असेल त्यानुसार) भारतीय रिझर्व बँक
जाने 25, 2018
बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 (एएसीएस) च्या कलम 35अ खाली दिलेले निर्देश – दि आर एस को-ऑपरेटिव बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र
जानेवारी 25, 2018 बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 (एएसीएस) च्या कलम 35अ खाली दिलेले निर्देश – दि आर एस को-ऑपरेटिव बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्रदि आर एस को-ऑपरेटिव बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र ह्यांना, निर्देश दि. जून 24, 2015 अन्वये, जून 26, 2015 रोजीच्या व्यवहार बंद झाल्यापासून ह्या निर्देशांखाली ठेवण्यात आले होते. ह्या निर्देशांची वैधता वेळोवेळी वाढविण्यात आली होती, तसेच त्यात बदलही करण्यात आले होते (शेवटचे निर्देश दि. सप्टेंबर 20, 2017) आणि ते निर्देश, पुनरावलोकनाच्या अटी
जानेवारी 25, 2018 बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 (एएसीएस) च्या कलम 35अ खाली दिलेले निर्देश – दि आर एस को-ऑपरेटिव बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्रदि आर एस को-ऑपरेटिव बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र ह्यांना, निर्देश दि. जून 24, 2015 अन्वये, जून 26, 2015 रोजीच्या व्यवहार बंद झाल्यापासून ह्या निर्देशांखाली ठेवण्यात आले होते. ह्या निर्देशांची वैधता वेळोवेळी वाढविण्यात आली होती, तसेच त्यात बदलही करण्यात आले होते (शेवटचे निर्देश दि. सप्टेंबर 20, 2017) आणि ते निर्देश, पुनरावलोकनाच्या अटी
जाने 25, 2018
डिसेंबर 2017 ह्या महिन्यासाठी, निधी आधारित कर्ज देण्याच्या दराचे (एमसीएलआर) सीमान्त मूल्य
जानेवारी 25, 2018 डिसेंबर 2017 ह्या महिन्यासाठी, निधी आधारित कर्ज देण्याच्या दराचे (एमसीएलआर) सीमान्त मूल्यडिसेंबर 2017 ह्या महिन्यात मिळालेल्या माहितीवर आधारित, भारतीय रिझर्व बँकेने आज, अनुसूचित वाणिज्य बँकांसाठी कर्ज देण्यासाठीचे दर प्रसृत केले आहेत. अनिरुध्द डी जाधव सहाय्यक व्यवस्थापक वृत्तपत्र निवेदन : 2017-2018/2035
जानेवारी 25, 2018 डिसेंबर 2017 ह्या महिन्यासाठी, निधी आधारित कर्ज देण्याच्या दराचे (एमसीएलआर) सीमान्त मूल्यडिसेंबर 2017 ह्या महिन्यात मिळालेल्या माहितीवर आधारित, भारतीय रिझर्व बँकेने आज, अनुसूचित वाणिज्य बँकांसाठी कर्ज देण्यासाठीचे दर प्रसृत केले आहेत. अनिरुध्द डी जाधव सहाय्यक व्यवस्थापक वृत्तपत्र निवेदन : 2017-2018/2035
जाने 24, 2018
नवोदय अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., नागपुर, ह्यांना देण्यात आलेल्या निर्देशांना आरबीआयकडून जुलै 15, 2018 पर्यंत मुदतवाढ
जानेवारी 24, 2018 नवोदय अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., नागपुर, ह्यांना देण्यात आलेल्या निर्देशांना आरबीआयकडून जुलै 15, 2018 पर्यंत मुदतवाढ नवोदय अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., नागपुर ह्यांना देण्यात आलेल्या निर्देशांना भारतीय रिझर्व बँकेने पुनरावलोकनाच्या अटीवर आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. हे निर्देश आता, पुनरावलोकनाच्या अटीवर, 15 जुलै 2018 पर्यंत वैध आहेत. वरील निर्देश, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 35अ च्या पोटकलम (1) खाली लागु करण्यात आले होते. संबं
जानेवारी 24, 2018 नवोदय अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., नागपुर, ह्यांना देण्यात आलेल्या निर्देशांना आरबीआयकडून जुलै 15, 2018 पर्यंत मुदतवाढ नवोदय अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., नागपुर ह्यांना देण्यात आलेल्या निर्देशांना भारतीय रिझर्व बँकेने पुनरावलोकनाच्या अटीवर आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. हे निर्देश आता, पुनरावलोकनाच्या अटीवर, 15 जुलै 2018 पर्यंत वैध आहेत. वरील निर्देश, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 35अ च्या पोटकलम (1) खाली लागु करण्यात आले होते. संबं
भारतीय रिझर्व्ह बँक मोबाईल ॲप्लिकेशन इंस्टॉल करा आणि नवीनतम बातम्यांचा त्वरित ॲक्सेस मिळवा!
पेज अंतिम अपडेट तारीख: ऑगस्ट 06, 2025
