अधिसूचनाएं - वित्तीय समावेशन और विकास - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
फ़रवरी 05, 2020
एमएसएमई के लिए ब्याज सबवेंशन योजना
आरबीआई/2019-20/155 विसविवि.केंका.एमएसएमई.बीसी.सं.17/06.02.031/2019-20 5 फरवरी 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) महोदया / महोदय, एमएसएमई के लिए ब्याज सबवेंशन योजना कृपया उक्त योजना के संबंध में दिनांक 21 फरवरी 2019 के परिपत्र विसविवि.केंका.एमएसएमई.बीसी.सं.14/06.02.031/2018-19 द्वारा ‘एमएसएमई के लिए ब्याज सबवेंशन योजना’ पर जारी परिचालन दिशानिर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें। 2. इस संबंध में,
आरबीआई/2019-20/155 विसविवि.केंका.एमएसएमई.बीसी.सं.17/06.02.031/2019-20 5 फरवरी 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) महोदया / महोदय, एमएसएमई के लिए ब्याज सबवेंशन योजना कृपया उक्त योजना के संबंध में दिनांक 21 फरवरी 2019 के परिपत्र विसविवि.केंका.एमएसएमई.बीसी.सं.14/06.02.031/2018-19 द्वारा ‘एमएसएमई के लिए ब्याज सबवेंशन योजना’ पर जारी परिचालन दिशानिर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें। 2. इस संबंध में,
दिसंबर 26, 2019
नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का गठन - यूटीएलबीसी संयोजक का दायित्व सौंपना
आरबीआई/2019-20/124 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.16/02.01.001/2019-20 26 दिसंबर 2019 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी एसएलबीसी / यूटीएलबीसी संयोजक बैंक महोदया / महोदय, नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का गठन - यूटीएलबीसी संयोजक का दायित्व सौंपना‘जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019’ पर भारत सरकार के 2019 के राजपत्र अधिसूचना सं.34 और एस.ओ. 2889(ई) दिनांक 09 अगस्त 2019 के अनुसार पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य
आरबीआई/2019-20/124 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.16/02.01.001/2019-20 26 दिसंबर 2019 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी एसएलबीसी / यूटीएलबीसी संयोजक बैंक महोदया / महोदय, नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का गठन - यूटीएलबीसी संयोजक का दायित्व सौंपना‘जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019’ पर भारत सरकार के 2019 के राजपत्र अधिसूचना सं.34 और एस.ओ. 2889(ई) दिनांक 09 अगस्त 2019 के अनुसार पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य
नवंबर 08, 2019
मिजोरम राज्य में नए जिलों का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना
आरबीआई/2019-20/94 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.14/02.08.001/2019-20 08 नवंबर 2019 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, मिजोरम राज्य में नए जिलों का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना मिजोरम सरकार ने दिनांक 12 सितंबर 2008 के राजपत्र अधिसूचना सं.ए.60011/21/95-जीएडी/पीटी द्वारा मिजोरम राज्य में तीन नए जिलों के गठन को अधिसूचित किया था तथा इसके उपरांत उन्होनें 04 जुलाई 2019 और 09 अगस्त 2019 को इससे संबंधित अधिसूचनाएं जारी
आरबीआई/2019-20/94 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.14/02.08.001/2019-20 08 नवंबर 2019 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, मिजोरम राज्य में नए जिलों का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना मिजोरम सरकार ने दिनांक 12 सितंबर 2008 के राजपत्र अधिसूचना सं.ए.60011/21/95-जीएडी/पीटी द्वारा मिजोरम राज्य में तीन नए जिलों के गठन को अधिसूचित किया था तथा इसके उपरांत उन्होनें 04 जुलाई 2019 और 09 अगस्त 2019 को इससे संबंधित अधिसूचनाएं जारी
अक्तूबर 07, 2019
डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और उसमें गहनता
भारिबैं/2019-20/79 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.13/02.01.001/2019-20 07 अक्तूबर 2019 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी एसएलबीसी / यूटीएलबीसी संयोजक बैंक महोदया / महोदय, डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और उसमें गहनता कृपया उक्त विषय पर दिनांक 04 अक्तूबर 2019 के चौथे द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैरा – 8 का संदर्भ ग्रहण करें। 2. डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और उसमें गहनता ला
भारिबैं/2019-20/79 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.13/02.01.001/2019-20 07 अक्तूबर 2019 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी एसएलबीसी / यूटीएलबीसी संयोजक बैंक महोदया / महोदय, डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और उसमें गहनता कृपया उक्त विषय पर दिनांक 04 अक्तूबर 2019 के चौथे द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैरा – 8 का संदर्भ ग्रहण करें। 2. डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और उसमें गहनता ला
सितंबर 20, 2019
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) – प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत निर्यात का वर्गीकरण
आरबीआई/2019-20/66 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.12/04.09.01/2019-20 20 सितंबर 2019 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी लघु वित्त बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) – प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत निर्यात का वर्गीकरण निर्यात क्षेत्र में ऋण को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 7 जुलाई 2016 को जारी “प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – ल
आरबीआई/2019-20/66 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.12/04.09.01/2019-20 20 सितंबर 2019 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी लघु वित्त बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) – प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत निर्यात का वर्गीकरण निर्यात क्षेत्र में ऋण को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 7 जुलाई 2016 को जारी “प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – ल
सितंबर 19, 2019
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र संबंधी लक्ष्य : गैर कॉर्पोरेट किसानों को उधार – वित्तीय वर्ष 2019-20
भारिबैं/2019-20/63 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.11/04.09.01/2019-20 19 सितंबर, 2019 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और 20 से अधिक की शाखाओं वाले विदेशी बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक) महोदय / महोदया, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र संबंधी लक्ष्य : गैर कॉर्पोरेट किसानों को उधार – वित्तीय वर्ष 2019-20 कृपया दिनांक 16 जुलाई 2015 के हमारे परिपत्र सं.विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.08/04.09.01/2015-16 का संदर्भ ग्रहण कर
भारिबैं/2019-20/63 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.11/04.09.01/2019-20 19 सितंबर, 2019 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और 20 से अधिक की शाखाओं वाले विदेशी बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक) महोदय / महोदया, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र संबंधी लक्ष्य : गैर कॉर्पोरेट किसानों को उधार – वित्तीय वर्ष 2019-20 कृपया दिनांक 16 जुलाई 2015 के हमारे परिपत्र सं.विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.08/04.09.01/2015-16 का संदर्भ ग्रहण कर
अगस्त 26, 2019
वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान मत्स्य पालन और पशुपालन से संबंधित किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) हेतु ब्याज सबवेंशन योजना
भारिबैं/2019-20/48विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.10/05.02.001/2019-20 26 अगस्त 2019 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी सरकारी और निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया / महोदय, वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान मत्स्य पालन और पशुपालन से संबंधित किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) हेतु ब्याज सबवेंशन योजना कृपया दिनांक 04 फरवरी 2019 के हमारे परिपत्र विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.12/05.05.010/2018-19, जिसमें मत्स्य पालन और पशुपालन से संबंध
भारिबैं/2019-20/48विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.10/05.02.001/2019-20 26 अगस्त 2019 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी सरकारी और निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया / महोदय, वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान मत्स्य पालन और पशुपालन से संबंधित किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) हेतु ब्याज सबवेंशन योजना कृपया दिनांक 04 फरवरी 2019 के हमारे परिपत्र विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.12/05.05.010/2018-19, जिसमें मत्स्य पालन और पशुपालन से संबंध
अगस्त 13, 2019
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना – कार्यान्वयन
भारिबैं/2019-20/40 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.09/02.01.001/2019-20 13 अगस्त 2019 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित),लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक महोदया / महोदय, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना – कार्यान्वयन कृपया आधार के उपयोग द्वारा लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे क्रेडिट द्वारा सामाजिक कल्याण लाभों के वितरण को सुविधाजनक बनाने के संबंध में’ दिनांक 10 मई 2013 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि.केक
भारिबैं/2019-20/40 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.09/02.01.001/2019-20 13 अगस्त 2019 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित),लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक महोदया / महोदय, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना – कार्यान्वयन कृपया आधार के उपयोग द्वारा लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे क्रेडिट द्वारा सामाजिक कल्याण लाभों के वितरण को सुविधाजनक बनाने के संबंध में’ दिनांक 10 मई 2013 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि.केक
अगस्त 13, 2019
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – आगे उधार दिए जाने हेतु एनबीएफसी को बैंकों द्वारा ऋण
भारिबैं/2019-20/39 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.7/04.09.01/2019-20 13 अगस्त 2019 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) महोदया / महोदय, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – आगे उधार दिए जाने हेतु एनबीएफसी को बैंकों द्वारा ऋण उधारकर्ताओं के जरूरतमंद वर्ग को ऋण प्रदान करने में बढ़ोतरी के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि आगे उधार दिए जाने हेतु पंजीकृत एनबीएफसी (एमएफआई के अलावा) को ब
भारिबैं/2019-20/39 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.7/04.09.01/2019-20 13 अगस्त 2019 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) महोदया / महोदय, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – आगे उधार दिए जाने हेतु एनबीएफसी को बैंकों द्वारा ऋण उधारकर्ताओं के जरूरतमंद वर्ग को ऋण प्रदान करने में बढ़ोतरी के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि आगे उधार दिए जाने हेतु पंजीकृत एनबीएफसी (एमएफआई के अलावा) को ब
जून 20, 2019
तेलंगाना और मध्य प्रदेश राज्यों में नए जिला का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना
आरबीआई/2018-19/218 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.19/02.08.001/2018-19 20 जून 2019 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी अग्रणी बैंक महोदया/ महोदय, तेलंगाना और मध्य प्रदेश राज्यों में नए जिला का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना तेलंगाना सरकार ने दिनांक 16 फरवरी 2019 के राजपत्र अधिसूचना जी.ओ.एमएस.सं.18 और 19 के द्वारा तेलंगाना राज्य में दो नए जिलों के गठन को अधिसूचित किया है और मध्य प्रदेश सरकार ने दिनांक 29 सितंबर 2018 की राजपत्र अधिसूचना सं.एफ-1-9
आरबीआई/2018-19/218 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.19/02.08.001/2018-19 20 जून 2019 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी अग्रणी बैंक महोदया/ महोदय, तेलंगाना और मध्य प्रदेश राज्यों में नए जिला का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना तेलंगाना सरकार ने दिनांक 16 फरवरी 2019 के राजपत्र अधिसूचना जी.ओ.एमएस.सं.18 और 19 के द्वारा तेलंगाना राज्य में दो नए जिलों के गठन को अधिसूचित किया है और मध्य प्रदेश सरकार ने दिनांक 29 सितंबर 2018 की राजपत्र अधिसूचना सं.एफ-1-9
मई 06, 2019
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण
भारिबैं/2018-19/179विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.18/04.09.01/2018-19 06 मई 2019 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / सभी लघु वित्त बैंक महोदय / महोदया, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण कृपया दिनांक 04 अप्रैल 2019 के पहले द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019-20 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 10 तथा दिनांक 07 जुलाई 2016 के मास्टर निदेश - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)- प्राथमिकता-प्राप्
भारिबैं/2018-19/179विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.18/04.09.01/2018-19 06 मई 2019 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / सभी लघु वित्त बैंक महोदय / महोदया, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण कृपया दिनांक 04 अप्रैल 2019 के पहले द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019-20 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 10 तथा दिनांक 07 जुलाई 2016 के मास्टर निदेश - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)- प्राथमिकता-प्राप्
अप्रैल 01, 2019
अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना
आरबीआई/2018-19/158 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.17/02.08.001/2018-19 01 अप्रैल 2019 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अग्रणी बैंक महोदया/महोदय, अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना भारत के राजपत्र अधिसूचना जी.एस.आर. 2(ई), दिनांक 2 जनवरी 2019, के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजया बैंक और देना बैंक के समामेलन को अधिसूचित किया गया है। यह अधिसूचना ‘बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजया बैंक और देना बैंक का समामेलन योजना, 2019’ कहलाएगा तथा 1 अप्रैल 2019 से लागू हो गया
आरबीआई/2018-19/158 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.17/02.08.001/2018-19 01 अप्रैल 2019 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अग्रणी बैंक महोदया/महोदय, अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना भारत के राजपत्र अधिसूचना जी.एस.आर. 2(ई), दिनांक 2 जनवरी 2019, के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजया बैंक और देना बैंक के समामेलन को अधिसूचित किया गया है। यह अधिसूचना ‘बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजया बैंक और देना बैंक का समामेलन योजना, 2019’ कहलाएगा तथा 1 अप्रैल 2019 से लागू हो गया
मार्च 25, 2019
एसएलबीसी / यूटीएलबीसी संयोजक का दायित्व - गुजरात राज्य और केंद्र-शासित प्रदेश दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली
आरबीआई/2018-19/147 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.16/02.01.001/2018-19 25 मार्च 2019 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी एसएलबीसी / यूटीएलबीसी संयोजक बैंक महोदया / महोदय, एसएलबीसी / यूटीएलबीसी संयोजक का दायित्व - गुजरात राज्य और केंद्र-शासित प्रदेश दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली भारत के राजपत्र अधिसूचना जी.एस.आर. 2(ई), दिनांक 2 जनवरी 2019, के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजया बैंक और देना बैंक के समामेलन को अधिसूचित किया गया है। यह अधिसूचना ‘बैंक ऑफ ब
आरबीआई/2018-19/147 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.16/02.01.001/2018-19 25 मार्च 2019 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी एसएलबीसी / यूटीएलबीसी संयोजक बैंक महोदया / महोदय, एसएलबीसी / यूटीएलबीसी संयोजक का दायित्व - गुजरात राज्य और केंद्र-शासित प्रदेश दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली भारत के राजपत्र अधिसूचना जी.एस.आर. 2(ई), दिनांक 2 जनवरी 2019, के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजया बैंक और देना बैंक के समामेलन को अधिसूचित किया गया है। यह अधिसूचना ‘बैंक ऑफ ब
मार्च 07, 2019
वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान अल्पावधि फसल ऋणों के लिए ब्याज सबवेंशन योजना
आरबीआई/2018-19/137 विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.15/05.02.001/2018-19 7 मार्च 2019 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया/महोदय, वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान अल्पावधि फसल ऋणों के लिए ब्याज सबवेंशन योजना कृपया दिनांक 7 जून 2018 के हमारे परिपत्र विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.21/05.04.001/2017-18 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें ब्याज सबवेंशन योजना को अंतरिम आधार पर जारी रखने की सूचना दी गई थी। इस सं
आरबीआई/2018-19/137 विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.15/05.02.001/2018-19 7 मार्च 2019 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया/महोदय, वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान अल्पावधि फसल ऋणों के लिए ब्याज सबवेंशन योजना कृपया दिनांक 7 जून 2018 के हमारे परिपत्र विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.21/05.04.001/2017-18 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें ब्याज सबवेंशन योजना को अंतरिम आधार पर जारी रखने की सूचना दी गई थी। इस सं
फ़रवरी 21, 2019
एमएसएमई के लिए ब्याज सबवेंशन योजना
आरबीआई/2018-19/125विसविवि.केंका.एमएसएमई.बीसी.सं.14/06.02.031/2018-19 21 फरवरी 2019 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) महोदया / महोदय, एमएसएमई के लिए ब्याज सबवेंशन योजना जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार ने दिनांक 2 नवंबर 2018 को ‘एमएसएमई के लिए ब्याज सबवेंशन योजना–2018’ की घोषणा की है। 2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), भारत सरकार, द्वारा उपर्युक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु जार
आरबीआई/2018-19/125विसविवि.केंका.एमएसएमई.बीसी.सं.14/06.02.031/2018-19 21 फरवरी 2019 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) महोदया / महोदय, एमएसएमई के लिए ब्याज सबवेंशन योजना जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार ने दिनांक 2 नवंबर 2018 को ‘एमएसएमई के लिए ब्याज सबवेंशन योजना–2018’ की घोषणा की है। 2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), भारत सरकार, द्वारा उपर्युक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु जार
फ़रवरी 07, 2019
कृषि हेतु ऋण प्रवाह - संपार्श्विक मुक्त कृषि ऋण
आरबीआई/2018-19/118 विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.13/05.05.010/2018-19 07 फरवरी 2019 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) महोदया/महोदय, कृषि हेतु ऋण प्रवाह - संपार्श्विक मुक्त कृषि ऋण दिनांक 07 फरवरी 2019 को जारी वर्ष 2018-19 के लिए छठे द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैराग्राफ 13 का संदर्भ ग्रहण करें। 2. इस संबंध में, कृपया उक्त
आरबीआई/2018-19/118 विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.13/05.05.010/2018-19 07 फरवरी 2019 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) महोदया/महोदय, कृषि हेतु ऋण प्रवाह - संपार्श्विक मुक्त कृषि ऋण दिनांक 07 फरवरी 2019 को जारी वर्ष 2018-19 के लिए छठे द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैराग्राफ 13 का संदर्भ ग्रहण करें। 2. इस संबंध में, कृपया उक्त
फ़रवरी 04, 2019
किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना : पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए कार्यशील पूंजी
आरबीआई/2018-19/112 विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.12/05.05.010/2018-19 04 फरवरी 2019 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना : पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए कार्यशील पूंजी कृपया दिनांक 04 जुलाई 2018 को हमारे द्वारा विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.6/05.05.010/2018-19 के माध्यम से जारी मास्टर परिपत्र - किसान क्रेडिट कार्ड (केस
आरबीआई/2018-19/112 विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.12/05.05.010/2018-19 04 फरवरी 2019 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना : पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए कार्यशील पूंजी कृपया दिनांक 04 जुलाई 2018 को हमारे द्वारा विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.6/05.05.010/2018-19 के माध्यम से जारी मास्टर परिपत्र - किसान क्रेडिट कार्ड (केस
सितंबर 21, 2018
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लिए बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा ऋण की सह-उत्पत्ति (को-ओरिजिनेशन)
आरबीआई/2018-19/49 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.08/04.09.01/2018-19 21 सितंबर 2018 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी और एसएफबी को छोड़कर) तथासभी एनबीएफसी-एनडी-एसआई महोदय/महोदया, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लिए बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा ऋण की सह-उत्पत्ति (को-ओरिजिनेशन) कृपया 01 अगस्त 2018 के तीसरे द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2018-19 की विकासात्मक एवं विनियामकीय नीतियों पर वक्
आरबीआई/2018-19/49 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.08/04.09.01/2018-19 21 सितंबर 2018 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी और एसएफबी को छोड़कर) तथासभी एनबीएफसी-एनडी-एसआई महोदय/महोदया, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लिए बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा ऋण की सह-उत्पत्ति (को-ओरिजिनेशन) कृपया 01 अगस्त 2018 के तीसरे द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2018-19 की विकासात्मक एवं विनियामकीय नीतियों पर वक्
जुलाई 12, 2018
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण : गैर कॉर्पोरेट किसानों को उधार – पिछले तीन वर्षों का प्रणालीगत औसत
भारिबैं/2018-19/15 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.07/04.09.01/2018-19 12 जुलाई 2018 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी [सभी घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर)] महोदय / महोदया, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण : गैर कॉर्पोरेट किसानों को उधार – पिछले तीन वर्षों का प्रणालीगत औसत कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 16 जुलाई 2015 के हमारे परिपत्र सं.विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.08/04.09.01/2015-16 का
भारिबैं/2018-19/15 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.07/04.09.01/2018-19 12 जुलाई 2018 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी [सभी घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर)] महोदय / महोदया, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण : गैर कॉर्पोरेट किसानों को उधार – पिछले तीन वर्षों का प्रणालीगत औसत कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 16 जुलाई 2015 के हमारे परिपत्र सं.विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.08/04.09.01/2015-16 का
जून 19, 2018
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण
भारिबैं/2017-18/203 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.22/04.09.01/2017-18 19 जून 2018 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) महोदय / महोदया, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण कृपया दिनांक 06 जून 2018 को जारी दूसरे द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2018-19 के विकासात्मक एवं विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 6 और दिनांक 07 जुलाई 2016 को ‘प्राथमिकता-प्राप्त क
भारिबैं/2017-18/203 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.22/04.09.01/2017-18 19 जून 2018 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) महोदय / महोदया, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण कृपया दिनांक 06 जून 2018 को जारी दूसरे द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2018-19 के विकासात्मक एवं विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 6 और दिनांक 07 जुलाई 2016 को ‘प्राथमिकता-प्राप्त क
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