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दिस॰ 04, 2020
रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) प्रणाली की 24x7 उपलब्धता
आरबीआई/2020-21/70 डीपीएसएस (सीओ) आरटीजीएस सं.750/04.04.016/2020-21 04 दिसंबर 2020 आरटीजीएस में भाग लेने वाले सदस्य बैंकों के अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया /महोदय, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) प्रणाली की 24x7 उपलब्धता कृपया दिनांक 09 अक्टूबर, 2020 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य का संदर्भ लें जिसमें जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी दिनों में चौबीसों घंटे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) प्रणाली उपलब्ध कराने की घोषणा की
आरबीआई/2020-21/70 डीपीएसएस (सीओ) आरटीजीएस सं.750/04.04.016/2020-21 04 दिसंबर 2020 आरटीजीएस में भाग लेने वाले सदस्य बैंकों के अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया /महोदय, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) प्रणाली की 24x7 उपलब्धता कृपया दिनांक 09 अक्टूबर, 2020 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य का संदर्भ लें जिसमें जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी दिनों में चौबीसों घंटे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) प्रणाली उपलब्ध कराने की घोषणा की
दिस॰ 03, 2020
विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात तथा आयात) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) (केंद्रीय कार्यालय) मुंबई 400001 अधिसूचना सं. फेमा 6 (आर)/(3)/2020-आरबी दिसम्बर 03, 2020 विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात तथा आयात) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2020 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा- 47 की उप-धारा (2) के खंड (जीए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात तथा आयात) विनियमावली, 2015 (29 दिसंबर 2015 की अधिसूचना सं. फेमा 6 (आर)/
भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) (केंद्रीय कार्यालय) मुंबई 400001 अधिसूचना सं. फेमा 6 (आर)/(3)/2020-आरबी दिसम्बर 03, 2020 विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात तथा आयात) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2020 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा- 47 की उप-धारा (2) के खंड (जीए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात तथा आयात) विनियमावली, 2015 (29 दिसंबर 2015 की अधिसूचना सं. फेमा 6 (आर)/
नव॰ 23, 2020
विदेशी विधि फ़र्मों द्वारा भारत में शाखा कार्यालय (बीओ) / संपर्क कार्यालय (एलओ)/ परियोजना कार्यालय (पीओ) अथवा अन्य किसी प्रकार के कारोबारी स्थल की स्थापना
भा.रि.बैंक/2020-21/69ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 07 23 नवम्बर 2020 सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय विदेशी विधि फ़र्मों द्वारा भारत में शाखा कार्यालय (बीओ) / संपर्क कार्यालय (एलओ)/ परियोजना कार्यालय (पीओ) अथवा अन्य किसी प्रकार के कारोबारी स्थल की स्थापना सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (प्रा.व्या. श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान दिनांक 29 अक्तूबर 2015 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 23 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसमें उपर्युक्त मामले के संदर्भ में स
भा.रि.बैंक/2020-21/69ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 07 23 नवम्बर 2020 सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय विदेशी विधि फ़र्मों द्वारा भारत में शाखा कार्यालय (बीओ) / संपर्क कार्यालय (एलओ)/ परियोजना कार्यालय (पीओ) अथवा अन्य किसी प्रकार के कारोबारी स्थल की स्थापना सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (प्रा.व्या. श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान दिनांक 29 अक्तूबर 2015 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 23 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसमें उपर्युक्त मामले के संदर्भ में स
नव॰ 17, 2020
अनुसूचित वाणिज्य बैंक में एस्क्रो खाते का रखरखाव
आरबीआई/2020-21/68 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.660/02.14.008/2020-21 17 नवंबर 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक / प्राधिकृत प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता / भुगतान एग्रीगेटर / भुगतान प्रणाली प्रदाता / प्रणाली प्रतिभागी महोदया / महोदय, अनुसूचित वाणिज्य बैंक में एस्क्रो खाते का रखरखाव भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए (क) ‘प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) को जारी करना और उनका परिचालन करना’ पर दिनांक 11 अक्टूबर 2017 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1164/02.14.006/2017-18 (28 फरवरी,
आरबीआई/2020-21/68 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.660/02.14.008/2020-21 17 नवंबर 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक / प्राधिकृत प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता / भुगतान एग्रीगेटर / भुगतान प्रणाली प्रदाता / प्रणाली प्रतिभागी महोदया / महोदय, अनुसूचित वाणिज्य बैंक में एस्क्रो खाते का रखरखाव भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए (क) ‘प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) को जारी करना और उनका परिचालन करना’ पर दिनांक 11 अक्टूबर 2017 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1164/02.14.006/2017-18 (28 फरवरी,
नव॰ 17, 2020
विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) - फेमा, 1999 के अंतर्गत उल्लंघनों की कंपाउंडिंग
भा.रि.बैंक/2020-21/67ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.06 17 नवम्बर 2020 सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) - फेमा, 1999 के अंतर्गत उल्लंघनों की कंपाउंडिंग सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (प्राव्या श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान “फेमा, 1999 के अंतर्गत उल्लंघनों की कंपाउंडिंग” विषय पर जारी मास्टर निदेश के पैराग्राफ सं. 3 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार उत्कृष्ट ग्राहक सेवा एवं परिचलनात्मक सुविधा प्रदान करने के उद
भा.रि.बैंक/2020-21/67ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.06 17 नवम्बर 2020 सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) - फेमा, 1999 के अंतर्गत उल्लंघनों की कंपाउंडिंग सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (प्राव्या श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान “फेमा, 1999 के अंतर्गत उल्लंघनों की कंपाउंडिंग” विषय पर जारी मास्टर निदेश के पैराग्राफ सं. 3 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार उत्कृष्ट ग्राहक सेवा एवं परिचलनात्मक सुविधा प्रदान करने के उद
नव॰ 13, 2020
विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत रिपोर्ट / विवरणियां प्रस्तुत करने संबंधी अपेक्षा को समाप्त करना
भा.रि.बैंक/2020-21/66 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.05 13 नवम्बर 2020 सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया/महोदय विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत रिपोर्ट / विवरणियां प्रस्तुत करने संबंधी अपेक्षा को समाप्त करना। सभी प्राधिकृत व्यक्तियों का ध्यान दिनांक 01 जनवरी 2016 को जारी एवं समय-समय पर यथासंशोधित, “विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के तहत रिपोर्टिंग पर मास्टर निदेश” तथा इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों की ओर आकर्षित किया जाता है। 2. कारोबा
भा.रि.बैंक/2020-21/66 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.05 13 नवम्बर 2020 सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया/महोदय विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत रिपोर्ट / विवरणियां प्रस्तुत करने संबंधी अपेक्षा को समाप्त करना। सभी प्राधिकृत व्यक्तियों का ध्यान दिनांक 01 जनवरी 2016 को जारी एवं समय-समय पर यथासंशोधित, “विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के तहत रिपोर्टिंग पर मास्टर निदेश” तथा इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों की ओर आकर्षित किया जाता है। 2. कारोबा
नव॰ 13, 2020
नागालैंड राज्‍य में नए जिले का गठन - अग्रणी बैंक का दायित्‍व सौंपना
आरबीआई/2020-21/65 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.09/02.08.001/2020-21 13 नवंबर 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, नागालैंड राज्‍य में नए जिले का गठन - अग्रणी बैंक का दायित्‍व सौंपना नागालैंड सरकार ने दिनांक 21 दिसंबर 2017 के राजपत्र अधिसूचना सं.जीएबी-6/जेडबीटीओ/67/2009 तथा उसके बाद दिनांक 10 जुलाई 2020 एवं 30 जुलाई 2020 के संबंधित अधिसूचना द्वारा नागालैंड राज्‍य में एक नए जिले के गठन को अधिसूचित किया था। अतः यह निर्णय
आरबीआई/2020-21/65 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.09/02.08.001/2020-21 13 नवंबर 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, नागालैंड राज्‍य में नए जिले का गठन - अग्रणी बैंक का दायित्‍व सौंपना नागालैंड सरकार ने दिनांक 21 दिसंबर 2017 के राजपत्र अधिसूचना सं.जीएबी-6/जेडबीटीओ/67/2009 तथा उसके बाद दिनांक 10 जुलाई 2020 एवं 30 जुलाई 2020 के संबंधित अधिसूचना द्वारा नागालैंड राज्‍य में एक नए जिले के गठन को अधिसूचित किया था। अतः यह निर्णय
नव॰ 05, 2020
निकारागुआ गणराज्य की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 20.10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता
भारिबैं/2020-21/64 ए.पी.(डी आई आर सीरीज) परिपत्र सं. 04 5 नवंबर 2020 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक महोदया/महोदय, निकारागुआ गणराज्य की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित20.10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने निकारागुआ गणराज्य में स्थित अलड़ों छेवरिया अस्पताल के पुनर्निर्माण के प्रयोजन हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 20.10 मिलियन अमेरिकी डॉलर (बीस मिलियन एक सौ हजार अमेरिकी डॉलर मात्र) की ऋण सहायता उपलब्ध करा
भारिबैं/2020-21/64 ए.पी.(डी आई आर सीरीज) परिपत्र सं. 04 5 नवंबर 2020 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक महोदया/महोदय, निकारागुआ गणराज्य की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित20.10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने निकारागुआ गणराज्य में स्थित अलड़ों छेवरिया अस्पताल के पुनर्निर्माण के प्रयोजन हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 20.10 मिलियन अमेरिकी डॉलर (बीस मिलियन एक सौ हजार अमेरिकी डॉलर मात्र) की ऋण सहायता उपलब्ध करा
नव॰ 05, 2020
बैंकों और एनबीएफसी द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को सह-उधार

आरबीआई/2020-21/63 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.8/04.09.01/2020-21 05 नवंबर 2020 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/मुख्‍य कार्यपालक अधिकारीसभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक(एसएफबी, आरआरबी, यूसीबी और एलएबी को छोड़कर)सभी पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया / महोदय, बैंकों और एनबीएफसी द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को सह-उधार कृपया प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लिए बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा ऋण की सह-उत्पत्ति

आरबीआई/2020-21/63 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.8/04.09.01/2020-21 05 नवंबर 2020 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/मुख्‍य कार्यपालक अधिकारीसभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक(एसएफबी, आरआरबी, यूसीबी और एलएबी को छोड़कर)सभी पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया / महोदय, बैंकों और एनबीएफसी द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को सह-उधार कृपया प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लिए बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा ऋण की सह-उत्पत्ति

नव॰ 02, 2020
बैंकों द्वारा चालू खाता खोला जाना - अनुशासन की आवश्यकता
भारिबैं/2020-21/62 विवि.सं.बीपी.बीसी.27/21.04.048/2020-21 नवंबर 02, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी भुगतान बैंक महोदया/महोदय,बैंकों द्वारा चालू खाता खोला जाना - अनुशासन की आवश्यकताकृपया उक्त विषय पर हमारे दिनांक 6 अगस्त 2020 के परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी/7/21.04.048/2020-21 का संदर्भ लें। 2. इस संबंध में, उपर्युक्त परिपत्र के अनुच्छेद 4 का संदर्भ दिया जाता है, जिसमें बैंकों को सूचित किया गया था कि मौजूदा चालू और सीसी/ओडी खातों के संबंध में, परिपत्र जारी करने की ति
भारिबैं/2020-21/62 विवि.सं.बीपी.बीसी.27/21.04.048/2020-21 नवंबर 02, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी भुगतान बैंक महोदया/महोदय,बैंकों द्वारा चालू खाता खोला जाना - अनुशासन की आवश्यकताकृपया उक्त विषय पर हमारे दिनांक 6 अगस्त 2020 के परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी/7/21.04.048/2020-21 का संदर्भ लें। 2. इस संबंध में, उपर्युक्त परिपत्र के अनुच्छेद 4 का संदर्भ दिया जाता है, जिसमें बैंकों को सूचित किया गया था कि मौजूदा चालू और सीसी/ओडी खातों के संबंध में, परिपत्र जारी करने की ति
अक्तू॰ 27, 2020
विनिर्दिष्ट ऋण खातों में उधारकर्ताओं को छह महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर का अनुग्रह भुगतान देने के लिए योजना (1.3.2020 से 31.8.2020)
भारिबैं/2020-21/61 विवि.सं.बीपी.बीसी.26/21.04.048/2020-21 अक्तूबर 26, 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं    सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनी सहित) महोदय/ महोदया विनिर्दिष्ट ऋण खातों में उधारकर्ताओं को छह महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर का अ
भारिबैं/2020-21/61 विवि.सं.बीपी.बीसी.26/21.04.048/2020-21 अक्तूबर 26, 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं    सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनी सहित) महोदय/ महोदया विनिर्दिष्ट ऋण खातों में उधारकर्ताओं को छह महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर का अ
अक्तू॰ 23, 2020
विदेशी मुद्रा प्रबंध (डेरिवेटिव संविदाओं हेतु मार्जिन) विनियमावली, 2020

भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्‍तीय बाजार विनियमन विभाग) (केन्‍द्रीय कार्यालय) अधिसूचना मुम्‍बई, 23 अक्‍तूबर 2020 विदेशी मुद्रा प्रबंध (डेरिवेटिव संविदाओं हेतु मार्जिन) विनियमावली, 2020 सं.फेमा.399/आरबी-2020.– विदेशी मुद्रा विनियमन प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (एच) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक निम्‍नलिखित विनियमावली तैयार करता है ताकि भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के विधिवत विकास और अनुरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके, यथा

भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्‍तीय बाजार विनियमन विभाग) (केन्‍द्रीय कार्यालय) अधिसूचना मुम्‍बई, 23 अक्‍तूबर 2020 विदेशी मुद्रा प्रबंध (डेरिवेटिव संविदाओं हेतु मार्जिन) विनियमावली, 2020 सं.फेमा.399/आरबी-2020.– विदेशी मुद्रा विनियमन प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (एच) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक निम्‍नलिखित विनियमावली तैयार करता है ताकि भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के विधिवत विकास और अनुरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके, यथा

अक्तू॰ 22, 2020
आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के लिए नियामक ढांचे की समीक्षा
भारिबैं/2020-21/60 वि.वि.गै.बैं.वि.क(आ.वि.कं)कं.परि.सं.118/03.10.136/2020-21 22 अक्तूबर 2020 आवास वित्त कंपनियाँ महोदया/महोदय, आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के लिए नियामक ढांचे की समीक्षा कृपया बैंक की प्रेस विज्ञप्ति संख्या 2019-20/419, दिनांक 13 अगस्त, 2019 और हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए सार्वजनिक डोमेन में रखे गए मसौदा नियामक ढांचे, दिनांक 17 जून, 2020 का संदर्भ ग्रहण करें। प्राप्त सुझावों की जांच के आधार पर एचएफसी के लिए संशोधित नियामकीय ढांचा जारी कर
भारिबैं/2020-21/60 वि.वि.गै.बैं.वि.क(आ.वि.कं)कं.परि.सं.118/03.10.136/2020-21 22 अक्तूबर 2020 आवास वित्त कंपनियाँ महोदया/महोदय, आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के लिए नियामक ढांचे की समीक्षा कृपया बैंक की प्रेस विज्ञप्ति संख्या 2019-20/419, दिनांक 13 अगस्त, 2019 और हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए सार्वजनिक डोमेन में रखे गए मसौदा नियामक ढांचे, दिनांक 17 जून, 2020 का संदर्भ ग्रहण करें। प्राप्त सुझावों की जांच के आधार पर एचएफसी के लिए संशोधित नियामकीय ढांचा जारी कर
अक्तू॰ 22, 2020
डिजिटल भुगतान लेनदेन - क्यूआर कोड संबंधी बुनियादी ढांचे को व्यवस्थित बनाना
आरबीआई/2020-21/59 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.497/02.14.003/2020-21 22 अक्टूबर, 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक (बैंक और गैर-बैंक) महोदया / महोदय, डिजिटल भुगतान लेनदेन - क्यूआर कोड संबंधी बुनियादी ढांचे को व्यवस्थित बनाना जैसा कि आपको विदित है कि, भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में क्विक रिस्पॉन्स (क्यूआर) कोड की वर्तमान प्रणाली की समीक्षा करने और इंटरऑपरेबल क्यूआर कोड को अपनाने के लिए उपायों सुझाने के लिए एक समिति (अध्यक्
आरबीआई/2020-21/59 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.497/02.14.003/2020-21 22 अक्टूबर, 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक (बैंक और गैर-बैंक) महोदया / महोदय, डिजिटल भुगतान लेनदेन - क्यूआर कोड संबंधी बुनियादी ढांचे को व्यवस्थित बनाना जैसा कि आपको विदित है कि, भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में क्विक रिस्पॉन्स (क्यूआर) कोड की वर्तमान प्रणाली की समीक्षा करने और इंटरऑपरेबल क्यूआर कोड को अपनाने के लिए उपायों सुझाने के लिए एक समिति (अध्यक्
अक्तू॰ 22, 2020
भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के लिए एक स्व-विनियामक संगठन की मान्यता के लिए फ्रेमवर्क
आरबीआई/2020-21/58 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.503/02.12.004/2020-21 22 अक्टूबर 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक (बैंक और गैर-बैंक) महोदया / महोदय, भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के लिए एक स्व-विनियामक संगठन की मान्यता के लिए फ्रेमवर्क उद्योग स्व-शासन उद्योग जगत में सुचारू संचालन और ईकोसिस्टम के विकास में मदद करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के भुगतान और निपटान प्रणाली विजन 2019-21 में इसीलिए भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (पीएसओ) के लिए एक
आरबीआई/2020-21/58 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.503/02.12.004/2020-21 22 अक्टूबर 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक (बैंक और गैर-बैंक) महोदया / महोदय, भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के लिए एक स्व-विनियामक संगठन की मान्यता के लिए फ्रेमवर्क उद्योग स्व-शासन उद्योग जगत में सुचारू संचालन और ईकोसिस्टम के विकास में मदद करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के भुगतान और निपटान प्रणाली विजन 2019-21 में इसीलिए भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (पीएसओ) के लिए एक
अक्तू॰ 20, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया जाना/से हटाना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)
भारिबैं/2020-21/57 विवि.केंका.आरआरबी.सं.25/31.04.002/2020-21 अक्तूबर 20, 2020 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदया/महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया जाना/से हटाना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) हम यह सूचित करते हैं कि 19 अक्तूबर 2020 के भारत के असाधारण राजपत्र (भाग III, खंड 4) में प्रकाशित 27 जुलाई 2020 की अधिसूचना सं.विवि.केंका.आरआरबी.सं.138/31.04.002/2020-21 और विवि.केंका.आरआरबी.सं.139/31.04.002/2020-21 के माध्यम से भारतीय रिज़र्
भारिबैं/2020-21/57 विवि.केंका.आरआरबी.सं.25/31.04.002/2020-21 अक्तूबर 20, 2020 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदया/महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया जाना/से हटाना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) हम यह सूचित करते हैं कि 19 अक्तूबर 2020 के भारत के असाधारण राजपत्र (भाग III, खंड 4) में प्रकाशित 27 जुलाई 2020 की अधिसूचना सं.विवि.केंका.आरआरबी.सं.138/31.04.002/2020-21 और विवि.केंका.आरआरबी.सं.139/31.04.002/2020-21 के माध्यम से भारतीय रिज़र्
अक्तू॰ 16, 2020
वैयक्तिक आवास ऋण: जोखिम भार को तर्कसंगत बनाना
भारिबैं/2020-21/56 विवि.सं.बीपी.बीसी.24/08.12.015/2020-21 अक्तूबर 16, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक सहित, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) महोदय/महोदया वैयक्तिक आवास ऋण: जोखिम भार को तर्कसंगत बनाना कृपया 9 अक्तूबर 2020 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 6 का संदर्भ लें, जो वैयक्तिक आवास ऋण पर जोखिम भार को तर्कसंगत बनाने से संबंधित है। 2. दिनांक 7 जून 2017 के परिपत्र बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.72/08.12.015/2016-
भारिबैं/2020-21/56 विवि.सं.बीपी.बीसी.24/08.12.015/2020-21 अक्तूबर 16, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक सहित, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) महोदय/महोदया वैयक्तिक आवास ऋण: जोखिम भार को तर्कसंगत बनाना कृपया 9 अक्तूबर 2020 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 6 का संदर्भ लें, जो वैयक्तिक आवास ऋण पर जोखिम भार को तर्कसंगत बनाने से संबंधित है। 2. दिनांक 7 जून 2017 के परिपत्र बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.72/08.12.015/2016-
अक्तू॰ 13, 2020
बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 31 (धारा 56 के साथ पठित) के तहत विवरणियां प्रस्तुत करना - समय का विस्तार
भारिबैं/2020-2021/55 डीओआर (पीसीबी).बीपीडी.परि.सं. 4/12.05.001/2020-21 13 अक्तूबर 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, सभी राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक महोदया / महोदय, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 31 (धारा 56 के साथ पठित) के तहत विवरणियां प्रस्तुत करना - समय का विस्तार कृपया सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) को जारी दिनांक 26 अगस्त 2020 के हमारे परिपत्र DoR.(PCB).BPD.Cir.No.2/12.05.001/20
भारिबैं/2020-2021/55 डीओआर (पीसीबी).बीपीडी.परि.सं. 4/12.05.001/2020-21 13 अक्तूबर 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, सभी राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक महोदया / महोदय, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 31 (धारा 56 के साथ पठित) के तहत विवरणियां प्रस्तुत करना - समय का विस्तार कृपया सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) को जारी दिनांक 26 अगस्त 2020 के हमारे परिपत्र DoR.(PCB).BPD.Cir.No.2/12.05.001/20
अक्तू॰ 12, 2020
एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिता
भारिबैं/2020-2021/54 विवि.सं.बीपी.बीसी.22/21.04.141/2020-21 अक्तूबर 12, 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिता कृपया उक्त विषय पर दिनांक 9 अक्तूबर 2020 के मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2020-21 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य का पैरा 2 और दिनांक 1 सितंबर 2020 का हमारा परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी.9/21.04.141/2020-21 देखें। 2. बैंकों को परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्गत कुल निवेश की 25 प्रतिशत की सीमा से अधिक निवेश करने की अ
भारिबैं/2020-2021/54 विवि.सं.बीपी.बीसी.22/21.04.141/2020-21 अक्तूबर 12, 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिता कृपया उक्त विषय पर दिनांक 9 अक्तूबर 2020 के मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2020-21 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य का पैरा 2 और दिनांक 1 सितंबर 2020 का हमारा परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी.9/21.04.141/2020-21 देखें। 2. बैंकों को परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्गत कुल निवेश की 25 प्रतिशत की सीमा से अधिक निवेश करने की अ
अक्तू॰ 12, 2020
विनियामकीय खुदरा पोर्टफोलियो - जोखिम भार के लिए संशोधित सीमा
आरबीआई/2020-21/53 डीओआर.सं.बीपी.बीसी.23/21.06.201/2020-21 12 अक्तूबर 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक शामिल स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय / महोदया, विनियामकीय खुदरा पोर्टफोलियो - जोखिम भार के लिए संशोधित सीमा कृपया 9 अक्तूबर, 2020 के विकासात्‍मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 5 का संदर्भ लें, जो कि विनियामकीय खुदरा पोर्टफोलियो की सीमा पर है। 2. बासल III पूंजी विनियमावली पर 1 जुलाई, 2015 को जारी मास्टर परिपत्र
आरबीआई/2020-21/53 डीओआर.सं.बीपी.बीसी.23/21.06.201/2020-21 12 अक्तूबर 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक शामिल स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय / महोदया, विनियामकीय खुदरा पोर्टफोलियो - जोखिम भार के लिए संशोधित सीमा कृपया 9 अक्तूबर, 2020 के विकासात्‍मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 5 का संदर्भ लें, जो कि विनियामकीय खुदरा पोर्टफोलियो की सीमा पर है। 2. बासल III पूंजी विनियमावली पर 1 जुलाई, 2015 को जारी मास्टर परिपत्र

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022

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