अधिसूचनाएं - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
अग॰ 08, 2022
रुपया ब्याज दर व्युत्पन्नी (रिज़र्व बैंक) निदेश – समीक्षा
आरबीआई/2022-23/105 एफएमआरडी.डीआईआरडी.05/14.03.046/2022-23 08 अगस्त 2022 प्रति, सभी पात्र बाज़ार भागीदार महोदया / महोदय, रुपया ब्याज दर व्युत्पन्नी (रिज़र्व बैंक) निदेश – समीक्षा कृपया द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य वर्ष 2022-23 के एक भाग के रूप में जारी विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य दिनांक 05 अगस्त 2022 के पैराग्राफ 04 - भारत में स्टैंड-अलोन प्राथमिक डीलरों (एसपीडी) को विदेशी मुद्रा निपटान एकदिवसीय इंडेक्सड स्वैप (FCS-OIS) में डील करने की अनुमति देने के स
आरबीआई/2022-23/105 एफएमआरडी.डीआईआरडी.05/14.03.046/2022-23 08 अगस्त 2022 प्रति, सभी पात्र बाज़ार भागीदार महोदया / महोदय, रुपया ब्याज दर व्युत्पन्नी (रिज़र्व बैंक) निदेश – समीक्षा कृपया द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य वर्ष 2022-23 के एक भाग के रूप में जारी विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य दिनांक 05 अगस्त 2022 के पैराग्राफ 04 - भारत में स्टैंड-अलोन प्राथमिक डीलरों (एसपीडी) को विदेशी मुद्रा निपटान एकदिवसीय इंडेक्सड स्वैप (FCS-OIS) में डील करने की अनुमति देने के स
पीडीएफ (
अग॰ 08, 2022
लघु वित्त बैंकों के लिए अधिकृत डीलर श्रेणी-I लाइसेंस पात्रता
भारिबैं/2022-23/104 विवि.एलआईसी.आरईसी.60/16.13.218/2022-23 08 अगस्त 2022 लघु वित्त बैंकों के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय, लघु वित्त बैंकों के लिए अधिकृत डीलर श्रेणी-I लाइसेंस पात्रता कृपया रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 27 नवंबर 2014 को 'निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों को लाइसेंस प्रदान किए जाने से संबन्धित जारी दिशानिर्देश' और 5 दिसंबर 2019 को 'निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों के 'ऑन-टैप' लाइसेंस के लिए जारी दिशानिर्देश देखें। 2. उक्त लाइसेंस
भारिबैं/2022-23/104 विवि.एलआईसी.आरईसी.60/16.13.218/2022-23 08 अगस्त 2022 लघु वित्त बैंकों के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय, लघु वित्त बैंकों के लिए अधिकृत डीलर श्रेणी-I लाइसेंस पात्रता कृपया रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 27 नवंबर 2014 को 'निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों को लाइसेंस प्रदान किए जाने से संबन्धित जारी दिशानिर्देश' और 5 दिसंबर 2019 को 'निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों के 'ऑन-टैप' लाइसेंस के लिए जारी दिशानिर्देश देखें। 2. उक्त लाइसेंस
अग॰ 05, 2022
बैंक दर में परिवर्तन
आरबीआई/2022-23/103 डीओआर.आरईटी.आरईसी.59/12.01.001/2022-23 05 अगस्त, 2022 सभी बैंक महोदया / महोदय बैंक दर में परिवर्तन कृपया उक्त विषय पर दिनांक 08 जून 2022 का हमारा परिपत्र डीओआर.आरईटी.आरईसी.44/12.01.001/2022-23 देखें। 2. जैसा कि 05 अगस्त 2022 के मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 में घोषित किया गया है, बैंक दर को तत्काल प्रभाव से 50 आधार अंकों से बढ़ाकर 5.15 प्रतिशत से 5.65 प्रतिशत तक संशोधित किया गया है। 3. आरक्षित आवश्यकताओं में कमी पर सभी दंडात्मक ब्याज दरें, जो विशेष रू
आरबीआई/2022-23/103 डीओआर.आरईटी.आरईसी.59/12.01.001/2022-23 05 अगस्त, 2022 सभी बैंक महोदया / महोदय बैंक दर में परिवर्तन कृपया उक्त विषय पर दिनांक 08 जून 2022 का हमारा परिपत्र डीओआर.आरईटी.आरईसी.44/12.01.001/2022-23 देखें। 2. जैसा कि 05 अगस्त 2022 के मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 में घोषित किया गया है, बैंक दर को तत्काल प्रभाव से 50 आधार अंकों से बढ़ाकर 5.15 प्रतिशत से 5.65 प्रतिशत तक संशोधित किया गया है। 3. आरक्षित आवश्यकताओं में कमी पर सभी दंडात्मक ब्याज दरें, जो विशेष रू
अग॰ 05, 2022
रिज़र्व बैंक - एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, 2021 (आरबीआईओएस, 2021)
कार्यपालक निदेशक भारतीय रिज़र्व बैंक मुंबई रिज़र्व बैंक - एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, 2021 (आरबीआईओएस, 2021) अधिसूचना संदर्भ.उशिसंवि.निअप्र.सं.एस544/13.01.001/2022-23 05 अगस्त 2022 प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 12 नवंबर 2021 की अधिसूचना उशिसंवि. निअप्र.सं. एस873/13.01.001/2021-22 में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होने के कारण कि ऐसा करना सार्वजनि
कार्यपालक निदेशक भारतीय रिज़र्व बैंक मुंबई रिज़र्व बैंक - एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, 2021 (आरबीआईओएस, 2021) अधिसूचना संदर्भ.उशिसंवि.निअप्र.सं.एस544/13.01.001/2022-23 05 अगस्त 2022 प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 12 नवंबर 2021 की अधिसूचना उशिसंवि. निअप्र.सं. एस873/13.01.001/2021-22 में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होने के कारण कि ऐसा करना सार्वजनि
अग॰ 05, 2022
प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा
आरबीआई/2022-23/102 संदर्भ सं.मौनीवि.बीसी.394/07.01.279/2022-23 05 अगस्त 2022 सभी प्राथमिक व्यापारी, प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा आज, मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 में की गई घोषणा के अनुसार, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रिपो दर को तत्काल प्रभाव से 50 आधार अंक बढ़ाकर 5.40 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है, जो पहले 4.90 प्रतिशत था। 2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिक व्यापारियों (पीडीज़) (स
आरबीआई/2022-23/102 संदर्भ सं.मौनीवि.बीसी.394/07.01.279/2022-23 05 अगस्त 2022 सभी प्राथमिक व्यापारी, प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा आज, मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 में की गई घोषणा के अनुसार, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रिपो दर को तत्काल प्रभाव से 50 आधार अंक बढ़ाकर 5.40 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है, जो पहले 4.90 प्रतिशत था। 2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिक व्यापारियों (पीडीज़) (स
अग॰ 05, 2022
चलनिधि समायोजन सुविधा- दरों में परिवर्तन
भा.रि.बैंक/2022-23/101 एफएमओडी.एमएओजी.सं.146/01.01.001/2022-23 05 अगस्त, 2022 सभी चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) प्रतिभागी महोदया/महोदय, चलनिधि समायोजन सुविधा- दरों में परिवर्तन जैसा कि 05 अगस्त 2022 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में आज घोषित किया गया है, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 4.90 प्रतिशत से 50 आधार अंक बढ़ाकर 5.40 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। 2. परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (
भा.रि.बैंक/2022-23/101 एफएमओडी.एमएओजी.सं.146/01.01.001/2022-23 05 अगस्त, 2022 सभी चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) प्रतिभागी महोदया/महोदय, चलनिधि समायोजन सुविधा- दरों में परिवर्तन जैसा कि 05 अगस्त 2022 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में आज घोषित किया गया है, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 4.90 प्रतिशत से 50 आधार अंक बढ़ाकर 5.40 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। 2. परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (
अग॰ 04, 2022
स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (जीएमएस), 2015
आरबीआई/2022-23/100 विवि.एयूटी.आरईसी.58/23.67.001/2022-23 04 अगस्त 2022 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया / महोदय स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (जीएमएस), 2015 बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा तुरंत प्रभाव से भारतीय रिज़र्व बैंक (स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015) से संबन्धित दिनांक 22 अक्तूबर 2015 के मास्टर निदेश सं.डीबीआर.आईबीडी. सं.45/23.67.003/2015-16 में निम्न संशोध
आरबीआई/2022-23/100 विवि.एयूटी.आरईसी.58/23.67.001/2022-23 04 अगस्त 2022 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया / महोदय स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (जीएमएस), 2015 बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा तुरंत प्रभाव से भारतीय रिज़र्व बैंक (स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015) से संबन्धित दिनांक 22 अक्तूबर 2015 के मास्टर निदेश सं.डीबीआर.आईबीडी. सं.45/23.67.003/2015-16 में निम्न संशोध
अग॰ 01, 2022
बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) नीति – उदारीकरण के उपाय
भा.रि.बैंक/2022-23/98 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं.11 01 अगस्त 2022 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) नीति – उदारीकरण के उपाय ‘बाह्य वाणिज्यिक उधार, व्यापार ऋण तथा संरचित दायित्व’ विषय पर जारी दिनांक 26 मार्च 2019 के मास्टर निदेश सं. 5 (समय-समय पर यथासंशोधित) के पैराग्राफ 2.2 जिसके अनुसार ईसीबी उधारकर्ताओं को स्वचालित मार्ग के तहत एक वित्त वर्ष में 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर अथवा उसकी समतुल्य राशि तक की ईसीबी जुटाने की अनुमति दी गई ह
भा.रि.बैंक/2022-23/98 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं.11 01 अगस्त 2022 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) नीति – उदारीकरण के उपाय ‘बाह्य वाणिज्यिक उधार, व्यापार ऋण तथा संरचित दायित्व’ विषय पर जारी दिनांक 26 मार्च 2019 के मास्टर निदेश सं. 5 (समय-समय पर यथासंशोधित) के पैराग्राफ 2.2 जिसके अनुसार ईसीबी उधारकर्ताओं को स्वचालित मार्ग के तहत एक वित्त वर्ष में 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर अथवा उसकी समतुल्य राशि तक की ईसीबी जुटाने की अनुमति दी गई ह
जुल॰ 29, 2022
कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य पर प्रतिबंध समिति (डीपीआरके) पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प (यूएनएससीआर) 1718 प्रतिबंध समिति द्वारा अपनी प्रतिबंध सूची में 44 मौजूदा प्रविष्टियों में संशोधन
भा.रि.बैंक/2022-2023/96 डीओआर.एएमएल.आरईसी.57/14.06.001/2022-23 29 जुलाई 2022 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य पर प्रतिबंध समिति (डीपीआरके) पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प (यूएनएससीआर) 1718 प्रतिबंध समिति द्वारा अपनी प्रतिबंध सूची में 44 मौजूदा प्रविष्टियों में संशोधन कृपया हमारे दिनांक 08 अप्रैल 2021 के परिपत्र डीओआर.एएमएल.आरईसी.03/14.06.001/2021-22 का संदर्भ लें, जिसमें विनियमित संस्थाओं
भा.रि.बैंक/2022-2023/96 डीओआर.एएमएल.आरईसी.57/14.06.001/2022-23 29 जुलाई 2022 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य पर प्रतिबंध समिति (डीपीआरके) पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प (यूएनएससीआर) 1718 प्रतिबंध समिति द्वारा अपनी प्रतिबंध सूची में 44 मौजूदा प्रविष्टियों में संशोधन कृपया हमारे दिनांक 08 अप्रैल 2021 के परिपत्र डीओआर.एएमएल.आरईसी.03/14.06.001/2021-22 का संदर्भ लें, जिसमें विनियमित संस्थाओं
जुल॰ 28, 2022
वास्तविक कार्ड डेटा [अर्थात कार्ड-ऑन-फाइल (सीओएफ)] के भंडारण पर प्रतिबंध
भा.रि.बैंक/2022-2023/95 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस-760/02-14-003/2022-23 28 जुलाई 2022 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता और भुगतान प्रणाली प्रतिभागी महोदया/प्रिय महोदय, वास्तविक कार्ड डेटा [अर्थात कार्ड-ऑन-फाइल (सीओएफ)] के भंडारण पर प्रतिबंध भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के “भुगतान एग्रीगेटर और भुगतान गेटवे के विनियमन पर दिशानिर्देश” पर दिनांक 17 मार्च 2020 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1810/02.14.008/2019-20 और दिनांक 31 मार्च 2021 के सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस33/02-14-008
भा.रि.बैंक/2022-2023/95 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस-760/02-14-003/2022-23 28 जुलाई 2022 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता और भुगतान प्रणाली प्रतिभागी महोदया/प्रिय महोदय, वास्तविक कार्ड डेटा [अर्थात कार्ड-ऑन-फाइल (सीओएफ)] के भंडारण पर प्रतिबंध भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के “भुगतान एग्रीगेटर और भुगतान गेटवे के विनियमन पर दिशानिर्देश” पर दिनांक 17 मार्च 2020 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1810/02.14.008/2019-20 और दिनांक 31 मार्च 2021 के सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस33/02-14-008
जुल॰ 28, 2022
भुगतान एग्रीगेटर का विनियमन - प्राधिकरण के लिए आवेदन जमा करने की समय सीमा – समीक्षा
भा.रि.बैंक/2022-23/94 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस-761/02-14-008/2022-23 28 जुलाई 2022 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता और भुगतान प्रणाली प्रतिभागी महोदया/ प्रिय महोदय, भुगतान एग्रीगेटर का विनियमन - प्राधिकरण के लिए आवेदन जमा करने की समय सीमा – समीक्षा भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के “भुगतान एग्रीगेटर और भुगतान गेटवे के विनियमन पर दिशानिर्देश” पर दिनांक 17 मार्च 2020 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1810/02.14.008/2019-20 और दिनांक 31 मार्च 2021 के परिपत्र सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी
भा.रि.बैंक/2022-23/94 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस-761/02-14-008/2022-23 28 जुलाई 2022 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता और भुगतान प्रणाली प्रतिभागी महोदया/ प्रिय महोदय, भुगतान एग्रीगेटर का विनियमन - प्राधिकरण के लिए आवेदन जमा करने की समय सीमा – समीक्षा भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के “भुगतान एग्रीगेटर और भुगतान गेटवे के विनियमन पर दिशानिर्देश” पर दिनांक 17 मार्च 2020 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1810/02.14.008/2019-20 और दिनांक 31 मार्च 2021 के परिपत्र सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी
जुल॰ 28, 2022
विदेशी मुद्रा प्रबंध (उधार लेना एवं उधार देना) (संशोधन) विनियमावली, 2022
[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड-(4) में प्रकाशनार्थ] भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग केंद्रीय कार्यालय मुंबई अधिसूचना सं. फेमा.3(आर)(3)/2022-आरबी 28 जुलाई 2022 विदेशी मुद्रा प्रबंध (उधार लेना एवं उधार देना) (संशोधन) विनियमावली, 2022 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (2) तथा धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (उधार लेना एवं उधार देना) विनियमावली, 2018
[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड-(4) में प्रकाशनार्थ] भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग केंद्रीय कार्यालय मुंबई अधिसूचना सं. फेमा.3(आर)(3)/2022-आरबी 28 जुलाई 2022 विदेशी मुद्रा प्रबंध (उधार लेना एवं उधार देना) (संशोधन) विनियमावली, 2022 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (2) तथा धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (उधार लेना एवं उधार देना) विनियमावली, 2018
जुल॰ 26, 2022
बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऋण नीति - अग्रिमों का प्रबंधन - शहरी सहकारी बैंक
भा.रि.बैंक/2022-23/93 विवि.सीआरई.आरईसी.56/13.05.000/2022-23 26 जुलाई 2022 सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया / महोदय, बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऋण नीति - अग्रिमों का प्रबंधन - शहरी सहकारी बैंक कृपया ‘अग्रिमों का प्रबंधन - शहरी सहकारी बैंक’ विषय पर दिनांक 08 अप्रैल 2022 के मास्टर परिपत्र विवि.सीआरई.आरईसी.सं.17/13.05.000/2022-23 का पैरा 1 देखें, जिसके अनुसार शहरी सहकारी बैंकों से यह अपेक्षा की गई है कि वे रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए ऋण एक्सपोजर संबंधी मानद
भा.रि.बैंक/2022-23/93 विवि.सीआरई.आरईसी.56/13.05.000/2022-23 26 जुलाई 2022 सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया / महोदय, बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऋण नीति - अग्रिमों का प्रबंधन - शहरी सहकारी बैंक कृपया ‘अग्रिमों का प्रबंधन - शहरी सहकारी बैंक’ विषय पर दिनांक 08 अप्रैल 2022 के मास्टर परिपत्र विवि.सीआरई.आरईसी.सं.17/13.05.000/2022-23 का पैरा 1 देखें, जिसके अनुसार शहरी सहकारी बैंकों से यह अपेक्षा की गई है कि वे रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए ऋण एक्सपोजर संबंधी मानद
जुल॰ 13, 2022
डीपीआरके पर यूएनएससीआर 1718 प्रतिबंध समिति द्वारा अपनी प्रतिबंध सूची में एक प्रविष्टि में संशोधन
भा.रि.बैंक/2022-2023/91 डीओआर.एएमएल.आरईसी.55/14.06.001/2022-23 13 जुलाई 2022 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/ महोदय, डीपीआरके पर यूएनएससीआर 1718 प्रतिबंध समिति द्वारा अपनी प्रतिबंध सूची में एक प्रविष्टि में संशोधन कृपया हमारे दिनांक 08 अप्रैल 2021 के परिपत्र डीओआर.एएमएल.आरईसी.03/14.06.001/2021-22 का संदर्भ लें, जिसमें विनियमित संस्थाओं (REs) को 'कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य पर सुरक्षा परिषद संकल्प के कार्यान्वयन आदेश, 2017' जो कि क
भा.रि.बैंक/2022-2023/91 डीओआर.एएमएल.आरईसी.55/14.06.001/2022-23 13 जुलाई 2022 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/ महोदय, डीपीआरके पर यूएनएससीआर 1718 प्रतिबंध समिति द्वारा अपनी प्रतिबंध सूची में एक प्रविष्टि में संशोधन कृपया हमारे दिनांक 08 अप्रैल 2021 के परिपत्र डीओआर.एएमएल.आरईसी.03/14.06.001/2021-22 का संदर्भ लें, जिसमें विनियमित संस्थाओं (REs) को 'कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य पर सुरक्षा परिषद संकल्प के कार्यान्वयन आदेश, 2017' जो कि क
जुल॰ 11, 2022
दूसरे देशों के साथ भारतीय रुपये (आई.एन.आर) में व्यापारिक सौदों का निपटान
भा.रि.बैंक/2022-23/90 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 10 11 जुलाई 2022 सेवा में सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय दूसरे देशों के साथ भारतीय रुपये (आई.एन.आर) में व्यापारिक सौदों का निपटान भारत से निर्यात पर जोर देते हुए वैश्विक व्यापार में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए और आई.एन.आर में पूरी दुनिया के व्यापारिक समुदाय की बढ़ती रुचि को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि निर्यात/ आयात के इन्वाइस बनाने, भुगतान, और निपटान आई.एन.आर में
भा.रि.बैंक/2022-23/90 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 10 11 जुलाई 2022 सेवा में सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय दूसरे देशों के साथ भारतीय रुपये (आई.एन.आर) में व्यापारिक सौदों का निपटान भारत से निर्यात पर जोर देते हुए वैश्विक व्यापार में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए और आई.एन.आर में पूरी दुनिया के व्यापारिक समुदाय की बढ़ती रुचि को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि निर्यात/ आयात के इन्वाइस बनाने, भुगतान, और निपटान आई.एन.आर में
जुल॰ 08, 2022
एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) प्रणाली – भारत-श्रीलंका व्यापार
भा.रि.बैंक/2022-23/89 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 09 08 जुलाई 2022 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया / महोदय एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) प्रणाली – भारत-श्रीलंका व्यापार प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान का तरीका) विनियमावली, 2016 के विनियम 3 एवं 5 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके तहत यह अपेक्षित है कि एशियाई समशोधन संघ (एसीयू) के सदस्य देशों के बीच किए जाने वाले निर्यात/आयात लेनदेन एसीय
भा.रि.बैंक/2022-23/89 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 09 08 जुलाई 2022 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया / महोदय एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) प्रणाली – भारत-श्रीलंका व्यापार प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान का तरीका) विनियमावली, 2016 के विनियम 3 एवं 5 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके तहत यह अपेक्षित है कि एशियाई समशोधन संघ (एसीयू) के सदस्य देशों के बीच किए जाने वाले निर्यात/आयात लेनदेन एसीय
जुल॰ 07, 2022
अनिवासियों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश हेतु ‘पूर्ण पहुंचनीय मार्ग’ – अतिरिक्त विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों
भा.रि.बैंक/2022-23/86 फएमआरडी.एफएमआईडी.सं.04/14.01.006/2022-23 जुलाई 07, 2022 प्रति सरकारी प्रतिभूति बाज़ार में सभी प्रतिभागी महोदया / महोदय, अनिवासियों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश हेतु ‘पूर्ण पहुंचनीय मार्ग’ – अतिरिक्त विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों कृपया “विदेशी मुद्रा प्रवाह के उदारीकरण” पर प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 06 जुलाई 2022 के पैराग्राफ 3 - अनिवासियों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश हेतु पूर्ण पहुंचनीय मार्ग के तहत अतिरिक्त ’विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों’ के स
भा.रि.बैंक/2022-23/86 फएमआरडी.एफएमआईडी.सं.04/14.01.006/2022-23 जुलाई 07, 2022 प्रति सरकारी प्रतिभूति बाज़ार में सभी प्रतिभागी महोदया / महोदय, अनिवासियों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश हेतु ‘पूर्ण पहुंचनीय मार्ग’ – अतिरिक्त विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों कृपया “विदेशी मुद्रा प्रवाह के उदारीकरण” पर प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 06 जुलाई 2022 के पैराग्राफ 3 - अनिवासियों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश हेतु पूर्ण पहुंचनीय मार्ग के तहत अतिरिक्त ’विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों’ के स
जुल॰ 07, 2022
प्राधिकृत डीलर श्रेणी – I बैंकों की समुद्रपारीय विदेशी मुद्रा उधारी
भा.रि.बैंक/2022-23/88 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 08 07 जुलाई 2022 सभी प्राधिकृत डीलर श्रेणी – I बैंक महोदया / महोदय, प्राधिकृत डीलर श्रेणी – I बैंकों की समुद्रपारीय विदेशी मुद्रा उधारी प्राधिकृत डीलर श्रेणी – I बैंकों का ध्यान विदेशी मुद्रा प्रबंध (उधारी व ऋण) विनियमन 2018 [अधिसूचना नं. FEMA 3(R)/2018-RB दिनांक 17 दिसंबर 2018] एवं मास्टर निदेश – जोखिम प्रबंध एवं अंतर बैंक लेनदेन दिनांक 05 जुलाई 2016, समय – समय पर यथा संशोधित, की ओर आकर्षित किया जाता है। 2. वि
भा.रि.बैंक/2022-23/88 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 08 07 जुलाई 2022 सभी प्राधिकृत डीलर श्रेणी – I बैंक महोदया / महोदय, प्राधिकृत डीलर श्रेणी – I बैंकों की समुद्रपारीय विदेशी मुद्रा उधारी प्राधिकृत डीलर श्रेणी – I बैंकों का ध्यान विदेशी मुद्रा प्रबंध (उधारी व ऋण) विनियमन 2018 [अधिसूचना नं. FEMA 3(R)/2018-RB दिनांक 17 दिसंबर 2018] एवं मास्टर निदेश – जोखिम प्रबंध एवं अंतर बैंक लेनदेन दिनांक 05 जुलाई 2016, समय – समय पर यथा संशोधित, की ओर आकर्षित किया जाता है। 2. वि
जुल॰ 07, 2022
ऋण में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा निवेश - छूट
भा.रि.बैंक/2022-23/87 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 07 जुलाई 07, 2022 प्रति सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया / महोदय, ऋण में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा निवेश - छूट प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान मध्यम अवधि रूपरेखा के तहत विनियामक व्यवस्था में छूट के संबंध में 06 जुलाई 2022 की "विदेशी मुद्रा प्रवाह के उदारीकरण" पर प्रेस विज्ञप्ति के पैरा 3 की ओर आकर्षित किया जाता है। एक संदर्भ भी आमंत्रित किया जाता है : अधिसूचना सं. फेमा 3
भा.रि.बैंक/2022-23/87 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 07 जुलाई 07, 2022 प्रति सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया / महोदय, ऋण में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा निवेश - छूट प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान मध्यम अवधि रूपरेखा के तहत विनियामक व्यवस्था में छूट के संबंध में 06 जुलाई 2022 की "विदेशी मुद्रा प्रवाह के उदारीकरण" पर प्रेस विज्ञप्ति के पैरा 3 की ओर आकर्षित किया जाता है। एक संदर्भ भी आमंत्रित किया जाता है : अधिसूचना सं. फेमा 3
जुल॰ 07, 2022
आंध्र प्रदेश राज्य में नए जिलों का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना
आरबीआई/2022-23/85 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.8/02.08.001/2022-23 07 जुलाई 2022 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी संबंधित अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, आंध्र प्रदेश राज्य में नए जिलों का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना आंध्र प्रदेश सरकार ने दिनांक 03 अप्रैल 2022 के राजपत्र अधिसूचना सं.472-497 के द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में 13 नए जिलों के गठन को अधिसूचित किया है। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि नए जिलों के लिए अग्रणी बैंकों का दायित्व निम्न
आरबीआई/2022-23/85 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.8/02.08.001/2022-23 07 जुलाई 2022 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी संबंधित अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, आंध्र प्रदेश राज्य में नए जिलों का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना आंध्र प्रदेश सरकार ने दिनांक 03 अप्रैल 2022 के राजपत्र अधिसूचना सं.472-497 के द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में 13 नए जिलों के गठन को अधिसूचित किया है। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि नए जिलों के लिए अग्रणी बैंकों का दायित्व निम्न
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022
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