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नवंबर 22, 2016

इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष उपाय

22 नवंबर 2016 इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष उपाय डिजीटल साधनों से आम जनता की लेनदेन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रिज़र्व बैंक ने लघु व्यापारियों के लिए विशेष छूट और सेमी-क्लोज्ड प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) की सीमाओं में संवर्धन के जरिए अतिरिक्त उपाय शुरू किए हैं। लघु व्यापारियों के लिए अब एक विशेष छूट दी गई है जहां पीपीआई जारीकर्ता इन व्यापारियों को पीपीआई जारी कर सकते हैं। जबकि इन पीपीआईज में शेषराशि किसी भी समय ₹ 20,000/- से अधिक नहीं हो

पीडीएफ (93323 )

नवंबर 18, 2016

प्वाइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) पर नकद निकासी - निकासी सीमा और ग्राहक शुल्क / प्रभारों में- छूट

18 नवंबर 2016 प्वाइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) पर नकद निकासी - निकासी सीमा और ग्राहक शुल्क / प्रभारों में- छूट भारतीय रिजर्व बैंक ने 14 नवंबर 2016 को बैंकों को निर्देश जारी किया था कि बैंक 10 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक माह के दौरान, बचत बैंक ग्राहकों द्वारा सभी एटीएम पर किए गए सभी लेनदेन के लिए, लेनदेन की संख्या की परवाह किए बगैर, एटीएम प्रभारों की लेवी में छूट देगा, जो समीक्षा के अधीन है। एक अन्य ग्राहक केंद्रिक उपाय के रूप में, पीओएस में नकद निकासी की सीमा इस सुविधा के ल

पीडीएफ (95812 )

नवंबर 14, 2016

एटीएम का उपयोग – ग्राहक प्रभारों में छूट

14 नवंबर 2016 एटीएम का उपयोग – ग्राहक प्रभारों में छूट भारतीय रिजर्व बैंक ने आज निर्णय लिया है कि बैंक महीने के दौरान लेनदेन की संख्या को न देखते हुए बचत बैंक ग्राहकों द्वारा अपने स्वयं के बैंक या अन्य बैंकों के सभी लेनदेनों (दोनों वित्तीय और गैर वित्तीय लेनदेन) पर एटीएम प्रभार की लेवी को माफ करेगा। एटीएम के उपयोग पर प्रभारों की उक्त छूट 10 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक प्रभावी है,जो समीक्षाधीन रहेगी। अल्पना किल्लावाला प्रधान परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/11

पीडीएफ (87550 )

नवंबर 10, 2016

12 नवंबर, शनिवार और 13 नवंबर 2016, रविवार को भुगतान प्रणाली (आरटीजीएस, एनईएफटी, चेक क्लियरिंग, रेपो, सीबीएलओ और कॉल बाजार) खुली रहेंगी

10 नवंबर 2016 12 नवंबर, शनिवार और 13 नवंबर 2016, रविवार को भुगतान प्रणाली (आरटीजीएस, एनईएफटी, चेक क्लियरिंग, रेपो, सीबीएलओ और कॉल बाजार) खुली रहेंगी 12 नवंबर, शनिवार और 13 नवंबर 2016, रविवार को सार्वजनिक लेनदेन के लिए बैंकों के खुला होने के फलस्वरूप, यह निर्णय लिया गया है कि भुगतान प्रणाली (आरटीजीएस, एनईएफटी, चेक क्लियरिंग, रेपो, सीबीएलओ और कॉल बाजार) 12 नवंबर, शनिवार और 13 नवंबर 2016, रविवार को खुले रहेंगे। प्रतिभागियों/सदस्य बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे नियमित

पीडीएफ (155499 )

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अक्‍तूबर 24, 2016

एटीएम/डेबिट कार्ड के डेटा का उल्लंघन

24 अक्‍टूबर 2016 एटीएम/डेबिट कार्ड के डेटा का उल्लंघन भारतीय रिजर्व बैंक ने आज चुनिंदा बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और कार्ड नेटवर्क ऑपरेटरों के साथ कतिपय कार्ड विवरणों को अप्राधिकृत रूप से सांझा करने से उत्पन्न दुष्परिणामों को रोकने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए गए उपाय पर एक बैठक बुलाई। 8 सितंबर 2016 को रिजर्व बैंक के ध्यान में यह आया था कि कुछ बैंकों द्वारा जारी किए गए कुछ कार्ड के विवरण सेवा प्रदाताओं में से एक के एटीएम स्विच से

पीडीएफ (157412 )

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अक्‍तूबर 20, 2016

प्राधिकार समापन प्रमाण-पत्र (सीओए) की समाप्ति

20 अक्टूबर 2016 प्राधिकार समापन प्रमाण-पत्र (सीओए) की समाप्ति भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स डन कार्ड युटिलिटी लिमिटेड और मेसर्स ओएसएस पेमेंट सल्यूशन प्रा. लिमिटेड को सेमी-क्लोज्ड पूर्वदत्त भुगतान लिखत परिचालित करने के लिए प्राधिकार प्रमाण-पत्र (सीओए) जारी किया था। उक्त प्रमाण-पत्रों की वैधता क्रमशः 31 अक्टूबर 2013 और 31 दिसंबर 2013 तक थी। सीओए के समाप्त होने पर ये संस्थाएं भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर

पीडीएफ (157585 )

सितंबर 21, 2016

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत जारीकर्ता

21 सितंबर 2016 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत जारीकर्ता भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) में संशोधन मई 2015 में अधिसूचित किए गए जिससे इस अधिनियम के दायरे में कानूनी इकाई पहचानकर्ता सेवाओं को लाया गया है। तदनुसार, कानूनी इकाई पहचानकर्ता इंडिया लिमिटेड (एलईआईएल) कानूनी इकाई पहचानकर्ता (एलईआई) सेवाओं के लिए पीएसएस अधिनियम के अंतर्गत धारा 34ए (1) (बी) (ii) के तहत "जारीकर्ता" हो जाएगा। पृष्ठभूमि वैश्विक विधिक इकाई पहचानकर्ता प्रणाली (ज

पीडीएफ (156991 )

सितंबर 02, 2016

प्री-पेड भुगतान लिखत (पीपीआई) के निर्गम हेतु प्राधिकार प्रदान करने के लिए अस्थायी आस्थगन

02 सितंबर 2016 प्री-पेड भुगतान लिखत (पीपीआई) के निर्गम हेतु प्राधिकार प्रदान करने के लिए अस्थायी आस्थगन भारतीय रिज़र्व बैंक भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) के अंतर्गत बनाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार प्री-पेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) के निर्गम और परिचालन हेतु गैर-बैंकों और बैंकों को प्राधिकृत कर रहा है। अब तक 47 गैर-बैंक संस्थाएं और 45 बैंक पीपीआई के लिए भुगतान प्रणालियों का परिचालन कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में नई प्रौद्योगिकियों, उत्पादों और

पीडीएफ (316992 )

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अगस्त 30, 2016

भारत बिल भुगतान प्रणाली परिचालनकर्ता इकाई (बीबीपीओयू) के रूप में परिचालन के लिए प्राधिकार

30 अगस्‍त 2016 भारत बिल भुगतान प्रणाली परिचालनकर्ता इकाई (बीबीपीओयू) के रूप में परिचालन के लिए प्राधिकार भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि बीबीपीओयू के रूप में परिचालित होने के लिए प्राधिकार हेतु बैंकों और गैर-बैंक संस्थाओं से प्राप्‍त आवेदनों को प्रोसेस किया गया और अनुमोदन का निर्णय अथवा निवल मालियत प्राप्‍त करने के लिए 31 दिसंबर 2016 तक प्रदत्‍त समय में वृद्धि अथवा आवेदन वापसी,जो भी लागू हो, की सूचना इन संस्थाओं को दी गई है। गैर-बैंक संस्थाएं जिनके आवेदन, आवेद

पीडीएफ (160892 )

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जून 23, 2016

भारतीय रिज़र्व बैंक ने “भारत में भुगतान और निपटान प्रणालीः विज़न – 2018” प्रकाशित किया

23 जून 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने “भारत में भुगतान और निपटान प्रणालीः विज़न – 2018” प्रकाशित किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर “भारत में भुगतान और निपटान प्रणालीः विज़न–2018” उपलब्ध कराया है। विज़न-2018 का लक्ष्य ‘कम-नकदी’ भारत के लिए सर्वोत्तम भुगतान और निपटान प्रणालियों का निर्माण करना है। विज़न-2018 की व्यापक रूपरेखा इन पांच बिंदुओं - कवरेज, सुविधा, विश्वास, अभिसरण और लागत के ईर्द-गिर्द घुमती है। इन्हें प्राप्त करने के लिए विज़न-2018 चार कार्यनीतिक पह

पीडीएफ (157589 )

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मई 13, 2016

बीबीपीओयू को प्राधिकृत करने के लिए आवेदनः स्थिति

13 मई 2016 बीबीपीओयू को प्राधिकृत करने के लिए आवेदनः स्थिति भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत बिल भुगतान परिचालन इकाई (बीबीपीओयू) के रूप में प्राधिकार/अनुमोदन के लिए बैंकों और गैर-बैंकों से 20 अक्टूबर 2015 को आवेदन आमंत्रित किए थे। इन आवेदनों की प्राप्ति तारीख 13 नवंबर 2015 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से 20 नवंबर 2015 से बढ़ाकर 18 दिसंबर 2015 की गई थी। यह भी संकेत दिया गया था कि 20 नवंबर 2015 को कारोबार की समाप्ति तक प्राप्त आवेदनों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पहले प्रोसे

पीडीएफ (97683 )

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मार्च 23, 2016

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत नामित ट्रेड रिपोजि़टोरी

23 मार्च 2016 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत नामित ट्रेड रिपोजि़टोरी भुगतान और निपटान अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) में मई 2017 में अधिसूचित संशोधनों के बाद ट्रेड रिपोजि़टोरी को इस अधिनियम के अंतर्गत लाया गया है। तदनुसार, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) ओटीसी ब्‍याज दर तथा विदेशी मुद्रा संविदाओं, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिदेशित की जाती हों, के लिए पीएसएस अधिनियम की धारा 34 A (2) के अंतर्गत नामित ट्रेड रिपोजि़टोरी होगा।

पीडीएफ (158529 )

मार्च 08, 2016

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कार्ड स्वीकार करने संबंधी बुनियादी सुविधा पर अवधारणा पेपर पर फीडबैक मांगे

8 मार्च 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कार्ड स्वीकार करने संबंधी बुनियादी सुविधा पर अवधारणा पेपर पर फीडबैक मांगे भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर कार्ड स्वीकार करने संबंधी बुनियादी सुविधा पर अवधारणा पेपर उपलब्ध कराया है। इस पर अपनी टिप्पणियां ईमेल के माध्यम से या डाक द्वारा मुख्य महाप्रबंधक, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, 14वीं मंजिल, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई – 400001 को 15 अप्रैल 2016 को या इससे पहले भेज सकते हैं। पृष्

पीडीएफ (93252 )

फ़रवरी 25, 2016

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में देशी वित्‍तीय मेसेजिंग सेवाओं के लिए स्विफ्ट इंडिया डोमेस्टिक सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड (एसआईडीएसपीएल) को अनुमोदन दिया

25 फरवरी 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में देशी वित्‍तीय मेसेजिंग सेवाओं के लिए स्विफ्ट इंडिया डोमेस्टिक सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड (एसआईडीएसपीएल) को अनुमोदन दिया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में देशी वित्‍तीय लेनदेनों के लिए मेसेजिंग सेवाएं उपलब्‍ध कराने के लिए स्विफ्ट इंडिया डोमेस्टिक सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड (एसआईडीएसपीएल) को अनुमोदन प्रदान किया। पृष्‍ठभूमि देशी वित्‍तीय लेनदेनों के लिए स्विफ्ट के प्रयोग को अनुमति देने संबंधी निर्णय मौद्रिक नीति वक्‍तव्‍य 2012-

पीडीएफ (319113 )

दिसंबर 22, 2015

भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक लाइसेंस प्राप्त करने के बाद भुगतान प्रणाली सदस्यता के लिए आवेदन करेंगे

22 दिसंबर 2015 भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक लाइसेंस प्राप्त करने के बाद भुगतान प्रणाली सदस्यता के लिए आवेदन करेंगे भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि जिन संस्थाओं को भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक स्थापित करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है, वे बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत कारोबार शुरू करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के बाद भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) सहित किसी भी केंद्रीकृत/विकेंद्रीकृत भुगतान प्रणाली की सदस

पीडीएफ (156477 )

दिसंबर 22, 2015

नवप्रवर्तन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने की “भुगतान प्रणाली नवप्रवर्तन पुरस्‍कार” की शुरुआत

22 दिसंबर 2015 नवप्रवर्तन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने की “भुगतान प्रणाली नवप्रवर्तन पुरस्‍कार” की शुरुआत भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली के क्षेत्र में नवप्रवर्तकों (इनोवेटर) को बढ़ावा देने की दृष्टि से भारतीय रिज़र्व बैंक ने “भुगतान प्रणाली नवप्रवर्तन पुरस्‍कार” की घोषणा की है। इस पुरस्‍कार के लिए नवप्रवर्तन (इनोवेशन) के निम्‍नलिखित व्‍यापक क्षेत्रों पर विचार किया जा सकता है : धोखाधड़ी निवारण सहित भुगतान सुरक्षा ग्राहक सुविधा और लागत में कटौती मोबा

पीडीएफ (446106 )

नवंबर 24, 2015

भारतीय रिज़र्व बैंक ने एनपीसीआई को भारत बिल भुगतान प्रणालियों (बीबीपीएस) के लिए केंद्रीय इकाई के रूप में कार्य करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन दिया

24 नवंबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने एनपीसीआई को भारत बिल भुगतान प्रणालियों (बीबीपीएस) के लिए केंद्रीय इकाई के रूप में कार्य करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन दिया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) को बीबीपीएस में भारत बिल भुगतान की केंद्रीय इकाई (बीबीपीसीयू) के रूप में कार्य करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का आज निर्णय लिया है। भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) जो एक एकीकृत बिल भुगतान प्रणाली है, वह एकल ब्रांड छवि के रूप में देशभ

पीडीएफ (96386 )

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नवंबर 24, 2015

भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्यापार प्राप्यराशि भुनाई प्रणाली (टीआरईडीएस) स्थापित करने के लिए तीन आवेदकों को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया

24 नवंबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्यापार प्राप्यराशि भुनाई प्रणाली (टीआरईडीएस) स्थापित करने के लिए तीन आवेदकों को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया वर्ष 2015-16 के केंद्रीय बजट में माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री ने प्राप्यराशि के वसूली चक्र को कम करके एमएसएमई क्षेत्र में निधियों के प्रवाह में सुधार करने के लिए टीआरईडीएस की आवश्यकता और इसके उपयोग पर प्रकाश डाला था। टीआरईडीएस एसएमई को अपनी प्राप्यराशि प्रणाली मे डालने और उसका वित्तपोषण करने की अनुमति देगी। इससे न केवल उन

पीडीएफ (169638 )

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नवंबर 13, 2015

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत बिल भुगतान प्रणाली परिचालनकर्ता इकाइयों (बीबीपीओयू) के प्राधिकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को बढ़ाया

13 नवंबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत बिल भुगतान प्रणाली परिचालनकर्ता इकाइयों (बीबीपीओयू) के प्राधिकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत बिल भुगतान प्रणाली परिचालनकर्ता इकाइयों (बीबीपीओयू) के प्राधिकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को पूर्व में निर्धारित 20 नवंबर 2015 से बढ़ाकर 18 दिसंबर 2015 कर दिया। विभिन्‍न संस्‍थाओं द्वारा अंतिम तारीख तक प्रक्रिया पूरी करने के संबंध में बताई गई कठिनाइयों को ध्‍यान में रखकर

पीडीएफ (164332 )

अक्‍तूबर 20, 2015

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आमंत्रित किए भारत बिल भुगतान प्रणाली परिचालन इकाइयों (बीबीपीओयू) के प्राधिकार के लिए आवेदन

20 अक्‍टूबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने आमंत्रित किए भारत बिल भुगतान प्रणाली परिचालन इकाइयों (बीबीपीओयू) के प्राधिकार के लिए आवेदन भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्तमान में बिल भुगतान संबंधी कार्यों से जुड़ी और भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) के अंतर्गत भारत बिल भुगतान प्रणाली परिचालन इका‍इयों (बीबीपीओयू) के रूप में परिचालन करने हेतु इच्‍छुक संस्‍थाओं से प्राधिकार के लिए आज आवेदन आमंत्रित किए हैं। बीबीपीएस भारतीय राष्‍ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा परिचालित एक

पीडीएफ (167376 )

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