अधिसूचनाएं - विनियमन वाणिज्यिक बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
जनवरी 24, 2012
मौद्रिक नीति 2011-12 की तीसरी तिमाही समीक्षा
डॉ. डी. सुब्बाराव गवर्नर भूमिका अक्टूबर 2011 में की गई मौद्रिक नीति की दूसरी तिमाही की समीक्षा से अब तक वैश्विक परिदृश्य में महत्त्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। एक ओर, यह चिंता बढ़ गई है कि यूरो क्षेत्र में सरकारी ऋण संभलेगा या नहीं। दूसरी ओर, अमेरिका में हालात सुधरने के हलके संकेत हैं। उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईडीईज़) में विकास पहले किए गए मौद्रिक कसाव तथा विकसित अर्थव्यवस्थाओं में छाई सुस्ती के कारण धीमा रहा है। कुल मिलाकर, अमेरिका में हालात सुधरने के संकेतों
डॉ. डी. सुब्बाराव गवर्नर भूमिका अक्टूबर 2011 में की गई मौद्रिक नीति की दूसरी तिमाही की समीक्षा से अब तक वैश्विक परिदृश्य में महत्त्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। एक ओर, यह चिंता बढ़ गई है कि यूरो क्षेत्र में सरकारी ऋण संभलेगा या नहीं। दूसरी ओर, अमेरिका में हालात सुधरने के हलके संकेत हैं। उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईडीईज़) में विकास पहले किए गए मौद्रिक कसाव तथा विकसित अर्थव्यवस्थाओं में छाई सुस्ती के कारण धीमा रहा है। कुल मिलाकर, अमेरिका में हालात सुधरने के संकेतों
पीडीएफ (
जनवरी 20, 2012
Implementation of UNSCR 1929(2010) on Non-proliferation Government of India Order of November 04, 2011
RBI/2011-12/358 DBOD. AML. No. 10874/14.06.001/2011-12 January 20, 2012 The Chairman / CEOs of all Scheduled Commercial Banks (Excluding RRBs)/ Local Area Banks / Financial Institutions Dear Sir, Implementation of UNSCR 1929(2010) on Non-proliferation Government of India Order of November 04, 2011 Please find enclosed a copy of Ministry of External Affairs Order dated November 4, 2011 published in the Gazette of India on implementation of United Nations Security Counc
RBI/2011-12/358 DBOD. AML. No. 10874/14.06.001/2011-12 January 20, 2012 The Chairman / CEOs of all Scheduled Commercial Banks (Excluding RRBs)/ Local Area Banks / Financial Institutions Dear Sir, Implementation of UNSCR 1929(2010) on Non-proliferation Government of India Order of November 04, 2011 Please find enclosed a copy of Ministry of External Affairs Order dated November 4, 2011 published in the Gazette of India on implementation of United Nations Security Counc
जनवरी 19, 2012
यूएपीए , 1967 की धारा 51- ए का कार्यान्वयन - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988(2011) समिति की प्रतिबंध सूची अद्यतन करना
आरबीआइ/2011-12/355ग्राआऋवि.केंका.आरसीबी.एएमएल.सं.7152/07.02.12/2011-12 19 जनवरी 2012 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी राज्य और केन्द्रीय सहकारी बैंक महोदय, यूएपीए , 1967 की धारा 51- ए का कार्यान्वयन - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988(2011) समिति की प्रतिबंध सूची अद्यतन करना कृपया उपर्युक्त विषय पर दि. 4 जनवरी 2012 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. केंका. आरसीबी. एएमएल. बीसी. सं. 52/07.02.12/2011-12 देखें । हमें उसके बाद भारत सरकार, विदेश मंत्रालय यूएनपी प्रभाग के माध
आरबीआइ/2011-12/355ग्राआऋवि.केंका.आरसीबी.एएमएल.सं.7152/07.02.12/2011-12 19 जनवरी 2012 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी राज्य और केन्द्रीय सहकारी बैंक महोदय, यूएपीए , 1967 की धारा 51- ए का कार्यान्वयन - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988(2011) समिति की प्रतिबंध सूची अद्यतन करना कृपया उपर्युक्त विषय पर दि. 4 जनवरी 2012 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. केंका. आरसीबी. एएमएल. बीसी. सं. 52/07.02.12/2011-12 देखें । हमें उसके बाद भारत सरकार, विदेश मंत्रालय यूएनपी प्रभाग के माध
जनवरी 18, 2012
यूएपीए, 1967 की धारा 51-A का कार्यान्वयन - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988 (2011) समिति की प्रतिबंध सूची अद्यतन करना
आरबीआई/2011-12/354ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.एएमएल.सं.7156/03.05.28(ए)/2011-12 18 जनवरी 2012 अध्यक्षसभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-A का कार्यान्वयन - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988 (2011) समिति की प्रतिबंध सूची अद्यतन करना कृपया दिनांक 2 जनवरी 2012 का हमारा परिपत्र पत्र ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी. एएमएल. बीसी.सं.51/03.05.33(इ)/2011-12 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, यूएनपी प्रभाग के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 198
आरबीआई/2011-12/354ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.एएमएल.सं.7156/03.05.28(ए)/2011-12 18 जनवरी 2012 अध्यक्षसभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-A का कार्यान्वयन - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988 (2011) समिति की प्रतिबंध सूची अद्यतन करना कृपया दिनांक 2 जनवरी 2012 का हमारा परिपत्र पत्र ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी. एएमएल. बीसी.सं.51/03.05.33(इ)/2011-12 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, यूएनपी प्रभाग के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 198
जनवरी 17, 2012
यूपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988 समिति के ‘1988 प्रतिबंध सूची में बदलाव’
आरबीआई/2011-12/352 बैंपविवि. एएमएल सं.10614/14.06.001/2011-12 17 जनवरी 2012 अध्यक्ष /मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)/ स्थानीय क्षेत्र बैंक/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं महोदय, यूएपीए , 1967 की धारा 51-A का कार्यान्वयन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988 समिति के ’1988 प्रतिबंध सूची’ में बदलाव कृपया दिनांक 30 दिसंबर 2011 का हमारा परिपत्र पत्र बैंपविवि.एएमएल.बी.सी. सं.70/14.06.001/2011-12 देखें । हमें उसके बाद भारत
आरबीआई/2011-12/352 बैंपविवि. एएमएल सं.10614/14.06.001/2011-12 17 जनवरी 2012 अध्यक्ष /मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)/ स्थानीय क्षेत्र बैंक/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं महोदय, यूएपीए , 1967 की धारा 51-A का कार्यान्वयन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988 समिति के ’1988 प्रतिबंध सूची’ में बदलाव कृपया दिनांक 30 दिसंबर 2011 का हमारा परिपत्र पत्र बैंपविवि.एएमएल.बी.सी. सं.70/14.06.001/2011-12 देखें । हमें उसके बाद भारत
जनवरी 16, 2012
धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक
आरबीआई/2011-12/351ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.एएमएल.सं.7081/03.05.28(ए)/2011-12 16 जनवरी 2012 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक कृपया कुछ क्षेत्रों में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों पर दिनांक 29 जुलाई 2011 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. केका. आरआरबी. एएमएल.सं.1203/03.05.28(ए)/ 2011-12 देखें। 2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने उक्त विषय पर 28 अत्तुबर 201
आरबीआई/2011-12/351ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.एएमएल.सं.7081/03.05.28(ए)/2011-12 16 जनवरी 2012 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक कृपया कुछ क्षेत्रों में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों पर दिनांक 29 जुलाई 2011 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. केका. आरआरबी. एएमएल.सं.1203/03.05.28(ए)/ 2011-12 देखें। 2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने उक्त विषय पर 28 अत्तुबर 201
जनवरी 16, 2012
धन शोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक
भारिबैं/2011-12/350 ग्राआऋवि.केंका.आरसीबी.एएमएल.सं. 7036/07.02.12/2011-12 16 जनवरी 2012 अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी राज्य सहकारी / केंद्रीय सहकारी बैंक महोदय, धन शोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक कृपया कुछ अधिकार-क्षेत्रों में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों पर दिनांक 3 अगस्त 2011 के हमारे पत्र ग्राआऋवि.केंका.आरसीबी.एएमएल.सं.1286/07.02.12/2011-12 तथा ग्राआऋवि. केंका. आरसीबी.एएमएल.सं.1
भारिबैं/2011-12/350 ग्राआऋवि.केंका.आरसीबी.एएमएल.सं. 7036/07.02.12/2011-12 16 जनवरी 2012 अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी राज्य सहकारी / केंद्रीय सहकारी बैंक महोदय, धन शोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक कृपया कुछ अधिकार-क्षेत्रों में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों पर दिनांक 3 अगस्त 2011 के हमारे पत्र ग्राआऋवि.केंका.आरसीबी.एएमएल.सं.1286/07.02.12/2011-12 तथा ग्राआऋवि. केंका. आरसीबी.एएमएल.सं.1
जनवरी 13, 2012
Guidelines on Compensation of Whole Time Directors / Chief Executive Officers / Risk takers and Control function staff, etc
RBI/2011-12/349 DBOD No.BC.72/29.67.001/2011-12 January @@NBSP@@13, 2012 All Private Sector and Foreign Banks operating in India Dear Sir / Madam, Guidelines on Compensation of Whole Time Directors / Chief Executive Officers / Risk takers and Control function staff, etc. The compensation practices, especially of large financial institutions, were one of the important factors which contributed to the recent global financial crisis.@@NBSP@@Employees were too often rewar
RBI/2011-12/349 DBOD No.BC.72/29.67.001/2011-12 January @@NBSP@@13, 2012 All Private Sector and Foreign Banks operating in India Dear Sir / Madam, Guidelines on Compensation of Whole Time Directors / Chief Executive Officers / Risk takers and Control function staff, etc. The compensation practices, especially of large financial institutions, were one of the important factors which contributed to the recent global financial crisis.@@NBSP@@Employees were too often rewar
जनवरी 12, 2012
धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) – मानक
आरबीआई/2011-12/346 बैंपविवि. एएमएल. सं. 10461/14.01.001/2011-12 12 जनवरी, 2012 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)/स्थानीय क्षेत्र बैंकों/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के अध्यक्ष /मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय, धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक कृपया कुछ क्षेत्रों में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों पर दिनांक 27 जुलाई , 2011 के हमारे पत्र बैंपविवि. एएमएल. सं. 1454/14
आरबीआई/2011-12/346 बैंपविवि. एएमएल. सं. 10461/14.01.001/2011-12 12 जनवरी, 2012 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)/स्थानीय क्षेत्र बैंकों/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के अध्यक्ष /मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय, धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक कृपया कुछ क्षेत्रों में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों पर दिनांक 27 जुलाई , 2011 के हमारे पत्र बैंपविवि. एएमएल. सं. 1454/14
जनवरी 09, 2012
केन्द्रीय बजट 2011-12 -ब्याज में छूट की योजना - वर्ष 2011-12 में अल्पकालीन फसली ऋण पर ब्याज में 2प्रतिशत की और 3प्रतिशत अतिरिक्त छूट
आरबीआई/2011-12/344 ग्राआऋवि.सं.पीएलएफएस.बीसी.सं. 54 /05.04.02/2011-12 9 जनवरी 2012 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक महोदय, केन्द्रीय बजट 2011-12 -ब्याज में छूट की योजना - वर्ष 2011-12 में अल्पकालीन फसली ऋण पर ब्याज में 2प्रतिशत की और 3प्रतिशत अतिरिक्त छूट आपको विदित है कि माननीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2011-12 के अपने बजट भाषण (पैरा 63 ) में निम्नलिखित घोषणा की थी: "मैंने पिछले बजट में उन किसानों की, जो अपने अल्पकालीन फसली ऋणों की
आरबीआई/2011-12/344 ग्राआऋवि.सं.पीएलएफएस.बीसी.सं. 54 /05.04.02/2011-12 9 जनवरी 2012 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक महोदय, केन्द्रीय बजट 2011-12 -ब्याज में छूट की योजना - वर्ष 2011-12 में अल्पकालीन फसली ऋण पर ब्याज में 2प्रतिशत की और 3प्रतिशत अतिरिक्त छूट आपको विदित है कि माननीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2011-12 के अपने बजट भाषण (पैरा 63 ) में निम्नलिखित घोषणा की थी: "मैंने पिछले बजट में उन किसानों की, जो अपने अल्पकालीन फसली ऋणों की
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 26, 2024
