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सिटीज़न कार्नर - आरबीआई विनियम बैनर

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जून 14, 2018

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में “सरदार भीलाडवाला पारडी पीपल्स को-ओपरेटिव बैंक लि., किला पारडी, जि. वलसाड (गुजरात)” के नाम का “एसबीपीपी को-ओपरेटिव बैंक लि., किला पारडी, जि. वलसाड (गुजरात)” के रूप में परिवर्तन

आरबीआई/2017-18/106 सबैंविवि विअप्र(आरएडी).(पीसीबी/आरसीबी).परि.सं.5/07.12.001/2017-18 7 दिसंबर, 2017 सभी वाणिज्यिक बैंक, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी), राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक (एसटीसीबी/सीसीबी) महोदय / महोदया, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में “सरदार भीलाडवाला पारडी पीपल्स को-ओपरेटिव बैंक लि., किला पारडी, जि. वलसाड (गुजरात)” के नाम का “एसबीपीपी को-ओपरेटिव बैंक लि., किला पारडी, जि. वलसाड (गुजरात)” के रूप में परिवर्तन हम सूचित करते

जून 07, 2018

वर्ष 2018-19 के दौरान अंतरिम आधार पर अल्पावधि फसल ऋण के लिए ब्याज सबवेंशन (छूट) योजना को जारी रखना

आरबीआई/2017-18/190 विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.21/05.04.001/2017-18 जून 7, 2018 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी सरकारी तथा निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया/ महोदय वर्ष 2018-19 के दौरान अंतरिम आधार पर अल्पावधि फसल ऋण के लिए ब्याज सबवेंशन (छूट) योजना को जारी रखना कृपया ‘वर्ष 2017-18 के दौरान अल्पावधि फसल ऋण के लिए ब्‍याज सबवेंशन (छूट) योजना’ पर दिनांक 16 अगस्त 2017 के हमारे परिपत्र विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.14/05.02.001/2017-18 का

जून 07, 2018

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 – धारा 26क, जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 – परिचालनगत दिशानिर्देश – ब्याज की अदायगी

भा.रि.बैंक/2017-18/191 बैंविवि. डीईए निधि कक्ष. बीसी.सं.110/30.01.002/2017-18 जून 07, 2018 प्रबंध निदेशक एवं सीईओ/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी सहित) स्थानीय क्षेत्र के बैंक (एलएबी) शहरी सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लघु वित्त बैंक/ भुगतान बैंक महोदय/ महोदया, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 – धारा 26क, जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 – परिचालनगत दिशानिर्देश – ब्याज की अदायगी कृपया उपर्युक्त वि

जून 06, 2018

एमएसएमई क्षेत्र को औपचारिक बनाने को प्रोत्साहन देना

भारिबै/2017-18/186 बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.108/21.04.048/2017-18 6 जून 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित सभी बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफ़सी) महोदया/ महोदय एमएसएमई क्षेत्र को औपचारिक बनाने को प्रोत्साहन देना कृपया दिनांक 07 फरवरी 2018 का परिपत्र बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.100/21.04.048/2017-18 देखें। 2. इनपुट ऋण संबंद्धता और अनुषंगी संबंधों पर विचार करते हुए, अब यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों और एनबीएफ़सी को सभी एमएसएमई, जीएसटी के तहत पंजीकृत न किए गए सह

मई 31, 2018

सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी को प्रदत्त छूट को वापस लिया जाना

आरबीआई/2017-18/181 डीएनबीआर(पीडी)सीसी.सं.092/03.10.001/2017-18 31 मई 2018 सभी सरकारी एनबीएफसी महोदया/महोदय सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी को प्रदत्त छूट को वापस लिया जाना कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के खंड (45) (कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617) के अंतर्गत परिभाषित सरकारी स्वामित्व वाली और भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत कंपनियों को वर्तमान में निम्नलिखित विनियामक और वैधानिक प्रावधानों से छूट प्राप्त हैः (i) आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45-आईबी और

मई 10, 2018

प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों के लिए प्राथमिकता प्राप्‍त क्षेत्र को उधार देने से संबंधित संशोधित दिशानिर्देश

आरबीआई/2017-18/175 डीसीबीआर.बीपीडी(पीसीबी).परि.सं.07/09.09.002/2017-18 10 मई 2018 मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महदेया/महोदय, प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों के लिए प्राथमिकता प्राप्‍त क्षेत्र को उधार देने से संबंधित संशोधित दिशानिर्देश कृपया उपर्युक्‍त विषय पर दिनांक 08 अक्‍तूबर 2013 के हमारे परिपत्र शसबैं.केंका.बीपीडी(पीसीबी).एमसी सं.18/09.09.001/2013-14 तथा समय-समय पर उसमें हुए संशोधन तथा उनको समेकित करते हुए जारी 01 जुलाई 2015 के मास्‍टर

अप्रैल 12, 2018

एटीएम में कैसेट बदलना

आरबीआई/2017-18/162 डीसीएम (आयो) सं.3641/10.25.007/2017-18 12 अप्रैल 2018 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त बैंक प्रिय महोदय, एटीएम में कैसेट बदलना जैसा कि 04 अक्तूबर 2016 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में बताया गया था, बैंक ने पारगमन खजाने की सुरक्षा के समस्त पहलुओं की समीक्षा करने हेतु मुद्रा आवाजाही पर समिति (सीसीएम) का गठन किया था (अध्यक्ष: श्री डी.के. मोहंती, कार्यपालक निदेशक) | समिति की सिफ़ारिशों की जांच की गई है तथा खुली नकदी भरने / टॉप-अप क

अप्रैल 12, 2018

लघु बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरें

आरबीआई/2017-18/160 डीजीबीए.जीबीडी.सं.2573/15.02.005/2017-18 12 अप्रैल 2018 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी लघु बचत योजना को संचालित करने वाले एजेंसी बैंक महोदय लघु बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरें उपर्युक्त विषय में कृपया 11 जनवरी 2018 के हमारे परिपत्र डीजीबीए.जीबीडी.सं.1781/15.02.005/2017-18 का संदर्भ देखें। भारत सरकार ने 28 मार्च 2018 के अपने कार्यालय ज्ञापन (ओएम) सं.एफ.सं.01/04/2016-एनएस के माध्यम से सूचित किया है कि 1 अप्रैल 2018 से प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष 20

अप्रैल 12, 2018

निवासी व्यष्टियों (individuals) के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना – लेनदेनों की दैनिक आधर पर रिपोर्टिंग

भारिबैंक/2017-18/161 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 23 12 अप्रैल 2018 सभी श्रेणी-I के प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय, निवासी व्यष्टियों (individuals) के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना – लेनदेनों की दैनिक आधर पर रिपोर्टिंग कृपया दिनांक 05 अप्रैल 2018 को जारी वर्ष 2018-19 के प्रथम द्वैमासिक नीति वक्तव्य के भाग II के पैराग्राफ 10 में की गई घोषणा का संदर्भ ग्रहण करें। 2. उदारीकृत विप्रेषण योजना (LRS) के तहत वर्तमान में विप्रेषक द्वारा दिये गए घोषणापत्र के आधार पर

अप्रैल 06, 2018

अग्रणी जिला प्रबंधकों (एलडीएम) की प्रभावकारिता को बढ़ाने के संबंध में अग्रणी बैंकों के लिए कार्रवाई बिंदु

आरबीआई/2017-2018/156 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.20/02.01.001/2017-18 06 अप्रैल 2018 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अग्रणी बैंक महोदया / प्रिय महोदय, अग्रणी जिला प्रबंधकों (एलडीएम) की प्रभावकारिता को बढ़ाने के संबंध में अग्रणी बैंकों के लिए कार्रवाई बिंदु जैसा कि आप जानते हैं, अग्रणी बैंक योजना (एलबीएस) की पिछली समीक्षा श्रीमती उषा थोरात, तत्कालीन उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक, की अध्यक्षता में गठित एक "उच्च स्तरीय समिति" द्वारा 2009 में की गई थी।

अप्रैल 06, 2018

बैंकों के लिए नकदी प्रबंधन गतिविधियां
सेवा प्रदाताओं तथा उनके सह-संविदाकर्ताओं को शामिल करने हेतु मानक

आरबीआई/2017-18/152 डीसीएम(आयो)सं.3563/10.25.07/2017-18 06 अप्रैल, 2018 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक / निजी क्षेत्र के बैंक / विदेशी बैंक / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक महोदया / प्रिय महोदय, बैंकों के लिए नकदी प्रबंधन गतिविधियां सेवा प्रदाताओं तथा उनके सह-संविदाकर्ताओं को शामिल करने हेतु मानक दिनांक 05 अप्रैल, 2018 की विकासात्मक तथा विनियामक नीतियो

अप्रैल 06, 2018

आभासी मुद्रा (वर्चुअल करेंसी) में लेनदेन पर प्रतिबंध

भारिबैं/2017-18/154 बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.104/08.13.102/2017-18 6 अप्रैल 2018 सभी वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक/ भुगतान बैंक/ लघु वित्त बैंक/ एनबीएफ़सी/ भुगतान प्रणाली प्रदाता महोदया/ महोदय, आभासी मुद्रा (वर्चुअल करेंसी) में लेनदेन पर प्रतिबंध भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 दिसंबर 2013, 01 फरवरी 2017 और 05 दिसंबर 2017 के पब्लिक नोटिस के माध्यम से बिटकोइन समेत सभी आभासी मुद्राओं के उपयोग करने वालों, धारकों तथा ट्रेडरों को कई बार इस प्रकार की आभासी मुद्राओं में लेनदेन करने से स

अप्रैल 06, 2018

अग्रणी बैंक योजना को बेहतर बनाना - एसएलबीसी संयोजक बैंकों/ अग्रणी बैंकों के लिए कार्रवाई बिंदु

आरबीआई/2017-2018/155 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.19/02.01.001/2017-18 06 अप्रैल 2018 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी एसएलबीसी संयोजक बैंक/ अग्रणी बैंक महोदया / प्रिय महोदय, अग्रणी बैंक योजना को बेहतर बनाना - एसएलबीसी संयोजक बैंकों/ अग्रणी बैंकों के लिए कार्रवाई बिंदु जैसा कि आप जानते हैं, अग्रणी बैंक योजना (एलबीएस) की पिछली समीक्षा श्रीमती उषा थोरात, तत्कालीन उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक, की अध्यक्षता में गठित एक "उच्च स्तरीय समिति" द्वारा 2009 म

मार्च 23, 2018

डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) से संबंधित यूएनएससीआर 2397 (2017) का कार्यान्वयन

भारिबैं/2017-18/143 बैंविवि.एएमएल.सं 8528/14.06.056/2017-18 23 मार्च, 2018 सभी विनियमित संस्थाएं महोदय/महोदया डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) से संबंधित यूएनएससीआर 2397 (2017) का कार्यान्वयन कृपया डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प 2397 (2017) के कार्यान्वयन पर भारत के राजपत्र में 5 मार्च 2018 को प्रकाशित, विदेश मंत्रालय द्वारा जारी 'आदेश' की एक प्रति संलग्नक के रूप में प्राप्त करें। 2. विनियमित संस्थाएं (

मार्च 13, 2018

व्यापार ऋणों हेतु वचन-पत्रों (एल.ओ.यू) तथा चुकौती आश्वासन-पत्रों (एल.ओ.सी) को समाप्त करना

भा.रि.बैंक/2017-18/139 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 20 13 मार्च 2018 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I बैंक महोदया/महोदय, व्यापार ऋणों हेतु वचन-पत्रों (एल.ओ.यू) तथा चुकौती आश्वासन-पत्रों (एल.ओ.सी) को समाप्त करना। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I (ए.डी. श्रेणी–I) बैंकों का ध्यान दिनांक 01 नवंबर 2004 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 24 के पैराग्राफ 2 तथा “बाह्य वाणिज्यिक उधार, व्यापार ऋण, प्राधिकृत व्यापारी तथा प्राधिकृत व्यापारी से इतर व्यक्तियों द्वारा विदेशी मुद्रा

मार्च 01, 2018

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्‍य और वर्गीकरण

आरबीआई/2017-18/135 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.18/04.09.01/2017-18 01 मार्च 2018 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक प्रिय महोदय/ महोदया, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्‍य और वर्गीकरण कृपया बैंकों के लिए प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र पर दिनांक 23 अप्रैल 2015 के परिपत्र विसविवि.केंका.प्लान.बीसी. 54/04.09.01/2014-15 द्वारा जारी संशोधित दिशा-निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त परिपत्र के पैरा (II) (i) के अंतर्गत उल्लेख क

मार्च 01, 2018

मुद्रा वितरण तथा विनिमय योजना (सीडीईएस) की समीक्षा

आरबीआई/2017-18/136 डीसीएम(सीसी) सं.3071/03.41.01/2017-18 मार्च 1, 2018 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त बैंक महोदया/प्रिय महोदय, मुद्रा वितरण तथा विनिमय योजना (सीडीईएस) की समीक्षा कृपया 07 फरवरी, 2018 को घोषित मौद्रिक नीति की द्विमासिक समीक्षा के भाग ख में की गई घोषणा का संदर्भ लें । भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों की ग्राहक सेवा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उनके मुद्रा परिचालन में तकनीकी समावेश को प्रोत्साहित करने के लिए उनके द्वारा स्थापित की गई

फ़रवरी 23, 2018

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना 2018 – नोडल अधिकारी/प्रधान नोडल अधिकारी की नियुक्ति

आरबीआई/2017-18/133 डीएनबीआर.पीडी.सीसी. सं. 091/03.10.001/2017-18 23 फरवरी, 2018 सभी एनबीएफसी महोदया/महोदय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना 2018 – नोडल अधिकारी/प्रधान नोडल अधिकारी की नियुक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना 2018 (योजना) का आरंभ किया है। यह योजना आरबीआई की वेबसाइट /en/web/rbi पर उपलब्ध है। इस योजना से जुड़ी सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को सूचित किया जाता है कि वे यह स

फ़रवरी 23, 2018

Ombudsman Scheme for Non-Banking Financial Companies, 2018

DEPUTY GOVERNOR Ombudsman Scheme for Non-Banking Financial Companies, 2018 NOTIFICATION Ref.CEPD.PRS.No.3590/13.01.004/2017-18 February 23, 2018 In exercise of the powers conferred by Section 45L of the Reserve Bank of India Act, 1934, the Reserve Bank of India (RBI) being satisfied that for the purpose of enabling it to promote conducive credit culture among the Non Banking Financial Companies (NBFCs) and to regulate the credit system of the country to its advantage,

फ़रवरी 15, 2018

Acceptance of coins

RBI/2017-18/132 DCM (RMMT) No.2945/11.37.01/2017-18 February 15, 2018 The Chairman and Managing Director / The Managing Director/ The Chief Executive Officer All Banks Dear Sir Acceptance of coins We invite a reference to Paragraph 1 (d) of our Master Circular DCM (NE) No. G - 1/08.07.18/2017-18 dated July 03, 2017 on Facility for Exchange of Notes and Coins where it was advised that none of the bank branches should refuse to accept small denomination notes and / or c

फ़रवरी 09, 2018

दण्डात्मक ब्याज लगाना – देरी से रिपोर्टिंग

आरबीआई/2017-18/130 डीसीएम (सीसी)सं. 2885/03.35.01/2017-18 09 फरवरी, 2018 1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी (मुद्रा तिजोरी रखने वाले समस्त बैंक) 2. ट्रेजरी निदेशक (राज्य सरकार) महोदया/प्रिय महोदय, दण्डात्मक ब्याज लगाना – देरी से रिपोर्टिंग उक्त विषय पर कृपया दिनांक 12 अक्तूबर, 2017 के हमारे मास्टर अनुदेश डीसीएम (सीसी) सं. जी-2/03.35.01/2017-18 का संदर्भ लें । 2. फिलहाल, ऐसे सभी मामलों में दण्डात्मक ब्याज लगाया जाता है, जिसमें बैंकों द्वारा लेनदेन क

फ़रवरी 07, 2018

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत पंजीकृत एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए राहत

भा.रि.बैं./2017-18/129 बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.100/21.04.048/2017-18 07 फरवरी, 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा विनियमित सभी बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदया/महोदय, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत पंजीकृत एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए राहत वर्तमान में, भारत में बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) के द्वारा सामान्य तौर पर क्रमशः 90 दिन और 120 दिन के चूक के मानदंड के आधार पर ऋण खाते को अनर्जक आस्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है

फ़रवरी 01, 2018

लघु बचत योजना - एजेंसी कमीशन का भुगतान

आरबीआई/2017-18/127 डीजीबीए.जीबीडी.सं.1972/15.02.005/2017-18 01 फरवरी 2018 लघु बचत योजना संचालित करने वाले सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया लघु बचत योजना - एजेंसी कमीशन का भुगतान कृपया 10 अक्तूबर 2017 की भारत सरकार की अधिसूचना एफ.सं.7/10/2014-एनएस का संदर्भ देखें, जिसमें सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों, आईसीआईसीआई बैंक लि. और एचडीएफसी बैंक लि. को वर्तमान लघु बचत योजनाओं के अतिरिक्त राष्ट्रीय बचत सावधि जमा योजना, 1981; राष्ट्रीय बचत (मासिक आय खाता) योजना, 1987; राष्ट्रीय बचत आ

जनवरी 18, 2018

असम राज्‍य में नए जिलों का गठन –
अग्रणी बैंक का दायित्‍व सौंपना

आरबीआई/2017-18/122 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.2195/02.08.001/2017-18 18 जनवरी 2018 अध्‍यक्ष और प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अग्रणी बैंक महोदय/ महोदया, असम राज्‍य में नए जिलों का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्‍व सौंपना असम सरकार ने दिनांक 25 जनवरी 2016, 26 फरवरी 2016 और 5 अगस्‍त 2016 की राजपत्र अधिसूचनाओं के द्वारा असम राज्‍य में आठ नए जिलों के गठन को अधिसूचित किया है। यह निर्णय किया गया है कि नए जिलों के अग्रणी बैंक का दायित्‍व निम्‍नानुसार सौंप दिया जाए

जनवरी 11, 2018

लघु बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरें

आरबीआई/2017-18/120 डीजीबीए.जीबीडी.सं.1781/15.02.005/2017-18 11 जनवरी, 2018 लघु बचत योजनाओं को संचालित करने वाले सभी एजेंसी बैंक महोदय लघु बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरें उपर्युक्त विषय में कृपया आप 12 अक्तूबर, 2017 के हमारे परिपत्र डीजीबीए. जीबीडी.954/15.02.005/2017-18 का संदर्भ देखें। 27 दिसम्बर, 2017 के अपने कार्यालय ज्ञापन (ओएम) सं.एफ.सं./01/04/2016-एनएस के माध्यम से भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही के लिए विभिन्न लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर के बारे

जनवरी 01, 2018

Cessation of 8 percent GoI Savings (Taxable) Bonds 2003

Government of India Ministry of Finance Department of Economic Affairs Budget Division, (W&M Section) New Delhi, January 01, 2018 Notification Cessation of 8 percent GoI Savings (Taxable) Bonds 2003 No.F.4(10)-W&M/2003 : The Government of India, hereby notifies that the 8 percent GoI Savings (Taxable) Bonds, 2003 as per Notification F.4(10)-W&M/2003, dated March 21, 2003 shall cease for subscription with effect from the close of business on Tuesday, the 2n

दिसंबर 21, 2017

एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी अनुदेशों का त्वरित कार्यान्वयन

भारिबैं/2017-18/111 डीजीबीए.जीबीडी/1616/15.02.005/2017-18 21 दिसंबर 2017 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी अनुदेशों का त्वरित कार्यान्वयन यह ज्ञात हुआ है कि कुछ एजेंसी बैंक यह बताकर सरकार (केंद्र तथा राज्य सरकार) द्वारा जारी अनुदेशों/अधिसूचनाओं का कड़ाई से पालन नहीं कर रहे हैं कि इस संबंध में उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। 2. इस संबंध में सभी एजेंसी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे सरकारी (केंद्र तथा राज्य सरकार)

दिसंबर 14, 2017

ग्राहक संरक्षण – अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में सहकारी बैंकों के ग्राहकों की देयता को सीमित करना

आरबीआई/2017-18/109 डीसीबीआर.बीपीडी (पीसीबी/आरसीबी) परि.सं:06/12.05.001/2017-18 14 दिसम्बर 2017 मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / सभी राज्य सहकारी बैंक/ सभी जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदया/ महोदय, ग्राहक संरक्षण – अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में सहकारी बैंकों के ग्राहकों की देयता को सीमित करना कृपया धोखाधड़ी या अन्य प्रकार के लेनदेनों से उत्पन्न गलत नामे (डेबिट) का प्रत्यावर्तन के संबंध में दिनांक 30 मई 2002 के हमारे परिपत्र शबैंवि.बीए

दिसंबर 07, 2017

भारतीय रिज़र्व बैंक से सीधे कुछ मामलों (निधियों और एजेंसी कमीशन के लिए) में एजेंसी लेनदेनों का निपटान

आरबीआई/2017-18/107 डीजीबीए.जीबीडी.सं.1498/31.02.007/2017-18 7 दिसंबर 2017 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी/सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया, भारतीय रिज़र्व बैंक से सीधे कुछ मामलों (निधियों और एजेंसी कमीशन के लिए) में एजेंसी लेनदेनों का निपटान कतिपय राज्यों में वर्तमान व्यवस्था के अनुसार कुछ मामलों में कुछ एजेंसी बैंक राज्य सरकारों के अपने एजेंसी लेनदेनों को अन्य एजेंसी बैंक जोकि एक समूहक के रुप में कार्य करते है, उनके माध्यम से भेज रहे हैं और बाद में वे प्राप

दिसंबर 06, 2017

डेबिट कार्ड लेन-देनों के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) का यौक्तिकीकरण

आरबीआई/2017-18/105 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.संख्या 1633/02.14.003/2017-18 06 दिसंबर 2017 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यि बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक / सभी कार्ड नेटवर्क प्रदाता महोदया / महोदय, डेबिट कार्ड लेन-देनों के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) का यौक्तिकीकरण कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पाँचवीं द्विमासिक मौद्रिक नीति

नवंबर 30, 2017

एजेंसी बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को लेनदेनों की रिपोर्ट भेजना

भारिबैं/2017-18/103 डीजीबीए.जीबीडी.1472/31.02.007/2017-18 30 नवंबर 2017 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया एजेंसी बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को लेनदेनों की रिपोर्ट भेजना हमें ऐसा ज्ञात हुआ है कि कुछ एजेंसी बैंक सरकारी लेनदेनों की रिपोर्टिंग, अत्यधिक विलंब से तथा संबंधित सरकारी विभागों से आवश्यक प्राधिकार लिए बिना, चालू लेनदेनों की रिपोर्टिंग के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक को भेज रहे हैं। 2. वर्तमान अनुदेशों के अनुसार संबंधित राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारियों से पुष्टि

नवंबर 23, 2017

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “उत्कर्ष स्मॉल फाइनैन्स बैंक लिमिटेड” को शामिल करना

आरबीआई/2017-18/91 बैंविवि.सं.बीसी.97/12.07.150/2017-18 16 नवंबर 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “उत्कर्ष स्मॉल फाइनैन्स बैंक लिमिटेड” को शामिल करना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “उत्कर्ष स्मॉल फाइनैन्स बैंक लिमिटेड” को 7 नवंबर 2017 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 4 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना बैंविवि.एनबीडी.(एसएफ़बी-यूएमएफ़एल).सं.2689/16.13.216/2017-

नवंबर 23, 2017

विशेष जमा योजना (एसडीएस)-1975 कैलेंडर वर्ष 2017 के लिए ब्याज का भुगतान

आरबीआई/2017-18/100 डीजीबीए. जीबीडी/1387/15.01.001/2017-18 23 नवम्बर, 2017 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी विशेष जमा योजना 1975 का कार्य कर रही एजेंसी बैंक महोदय, विशेष जमा योजना (एसडीएस)-1975 कैलेंडर वर्ष 2017 के लिए ब्याज का भुगतान हम सूचित करते हैं कि विशेष जमा योजना 1975 के लिए ब्याज दरों से संबन्धित राजपत्र अधिसूचनाए भारत सरकार की वैबसाइट अर्थात egazette.nic.in पर उपलब्ध है जिसका प्रयोग मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। कृपया आप यह सु

नवंबर 16, 2017

कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य (डीपीआरके) से संबंधित यूएनएससीआर 2356 (2017), यूएनएससीआर 2371 (2017) और यूएनएससीआर 2375 (2017) का कार्यान्वयन

आरबीआई/2017-18/94 बैंविवि.एएमएल. सं. 4802/14.06.056/2017-18 16 नवंबर 2017 सभी विनियमित संस्थाएं महोदय/ महोदया, कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य (डीपीआरके) से संबंधित यूएनएससीआर 2356 (2017), यूएनएससीआर 2371 (2017) और यूएनएससीआर 2375 (2017) का कार्यान्वयन कृपया कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प 2356 (2017), 2371(2017) और 2375 (2017) के कार्यान्वयन पर भारत के राजपत्र में प्रकाशित, विदेश मंत्रालय के 31 अक्तूबर 2017 के

नवंबर 16, 2017

जीएसटी की प्राप्ति संबंधी लेनदेनों के लिए एजेंसी कमीशन

भा.रि.बैं./2017-18/95 डीजीबीए.जीबीडी.सं.1324/31.02.007/2017-18 16 नवंबर 2017 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया जीएसटी की प्राप्ति संबंधी लेनदेनों के लिए एजेंसी कमीशन उपर्युक्त विषय में एजेंसी कमीशन का दावा करने से संबंधित 1 जुलाई 2017 के एजेसी बैंकों द्वारा सरकारी व्यवसाय करना- एजेंसी कमीशन का भुगतान संबंधी हमारे मास्टर परिपत्र के पैरा 15 का संदर्भ देखें। 2. जीएसटी संबंधी ढ़ाँचा कार्यान्वित किए जाने के बाद यह निर्णय लिया गया था कि शीर्षांकित मास्टर परिपत्र के पैराग्राफ 15

नवंबर 09, 2017

एनबीएफसी द्वारा वित्तीय सेवाएं आउटसोर्स करने में जोखिम और आचार संहिता प्रबंधन पर निदेश

आरबीआई/2017-18/87 डीएनबीआर.पीडी.सीसी.संख्या.090/03.10.001/2017-18 09 नवंबर 2017 सेवा में सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) महोदया/महोदय एनबीएफसी द्वारा वित्तीय सेवाएं आउटसोर्स करने में जोखिम और आचार संहिता प्रबंधन पर निदेश भारतीय रिजर्व बैंक, जनता के हित में यह आवश्यक समझकर और इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के हित में एनबीएफसी द्वारा आउटसोर्सिंग की गतिविधियों के लिए आवश्यक सुरक्षा स्थापित करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 एल द्वारा प्राप्त

नवंबर 09, 2017

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ” को हटाना

भा.रि.बैं/2017-18/85 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.95/12.07.150/2017-18 09 नवम्बर 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ” को हटाना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया” को 28 अक्तूबर – 03 नवम्बर 2017 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 05 सितंबर 2017 की अधिसूचना बैंविवि.आइबीडी.सं. 2223/23.13.127/2017-

नवंबर 09, 2017

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य - दिनांक 4 अक्तूबर 2017 वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बैंकिंग सुविधा

भा.रि.बैं./2017-18/89 बैंविवि.सं.एलईजी.बीसी.96/09.07.005/2017-18 9 नवंबर, 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) सभी लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक महोदय/ महोदया, विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य - दिनांक 4 अक्तूबर 2017 वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बैंकिंग सुविधा कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चतुर्थ द्वैमासिक मौद्रिक नीति वक्‍तव्‍य 2017-18 के एक अंश के रूप में दिनांक 4 अक्तूबर 2017 को जारी विकासात्मक और विनियामक नी

नवंबर 09, 2017

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36(क) की उप-धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया” की समाप्ति

भा.रि.बैं./2017-18/84 बैं.विवि.सं.आरईटी.बीसी.94/12.07.150/2017-18 09 नवंबर, 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/ महोदया, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36(क) की उप-धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया” की समाप्ति हम सूचित करते हैं कि 05 सितंबर 2017 की अधिसूचना बैंविवि.आईबीडी.सं.2224/23.13.127/2017-18 जो 28 अक्तूबर – 03 नवंबर, 2017 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित की गई है, के द्वारा बैंककारी वि

नवंबर 09, 2017

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “एयू स्मॉल फाइनैन्स बैंक लिमिटेड” को शामिल करना

भा.रि.बैं/2017-18/86 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.93/12.07.150/2017-18 09 नवंबर 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “एयू स्मॉल फाइनैन्स बैंक लिमिटेड” को शामिल करना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “एयू स्मॉल फाइनैन्स बैंक लिमिटेड” को 18 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 01 नवंबर, 2017 की अधिसूचना बैंविवि.एनबीडी.(एसएफबी – एएफएल) सं.2689/16

नवंबर 02, 2017

बड़े कार्पोरेट उधारकर्ताओं के लिए विधिक इकाई पहचानकर्ता की शुरुआत

भा.रि.बैं./2017-18/82 बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.92/21.04.048/2017-18 02 नवंबर, 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), अखिल भारतीय वित्तीय संस्‍थाएं (एक्जिम बैंक, सिडबी, एनएचबी, नाबार्ड), स्थानीय क्षेत्र के बैंक, लघु वित्त बैंक महोदया/ महोदय, बड़े कार्पोरेट उधारकर्ताओं के लिए विधिक इकाई पहचानकर्ता की शुरुआत विधिक इकाई पहचानकर्ता (एलईआई) कूट वैश्विक वित्तीय संकट के बाद बेहतर जोखिम प्रबंधन के लिए वित्तीय डेटा प्रणाली की गुणवत्ता और सटीकता में

अक्‍तूबर 25, 2017

Amendment to Sovereign Gold Bond Scheme, Notification No.4 (25)-W&M/2017

Government of India Ministry of Finance Department of Economic Affairs New Delhi, dated the October 25, 2017 NOTIFICATION Amendment to Sovereign Gold Bond Scheme, Notification No.4 (25)-W&M/2017 1. GSR — In exercise of the powers conferred by clause (iii) of section 3 of the Government Securities Act, 2006 (38 of 2006), the Central Government hereby amends the conditions specified in clause 13 of the Sovereign Gold Bond Scheme notified vide Notification No. F.4 (2

अक्‍तूबर 18, 2017

दीनदयाल अंत्‍योदय योजना - राष्‍ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) आजीविका – ब्‍याज सबवेंशन (छूट) योजना

भारिबैं/2017-18/80 विसविवि.जीएसएसडी.केंका.बीसी.सं.17/09.01.03/2017-18 18 अक्तूबर 2017 अध्‍यक्ष/ प्रबंध निदेशक सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंक (अनुबंध II में दिए गए सूची के अनुसार) महोदय / महोदया, दीनदयाल अंत्‍योदय योजना - राष्‍ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) आजीविका – ब्‍याज सबवेंशन (छूट) योजना कृपया दीनदयाल अंत्‍योदय योजना - राष्‍ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत ब्‍याज सबवेंशन योजना पर 25 अगस्त 2016 का हमारा परिपत्र विसविवि. जीएसएसडी.केंक

अक्‍तूबर 17, 2017

स्वर्ण मौद्रीकरण योजना, 2015

आरबीआई/2017-18/79 डीजीबीए.जीबीडी.सं.1007/15.04.001/2017-18 17 अक्तूबर 2017 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया स्वर्ण मौद्रीकरण योजना, 2015 उपर्युक्त विषय पर कृपया 22 अक्तूबर 2015 के भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर दिशानिर्देश सं.डीबीआर.आईबीडी.सं.45/23.67.003/2015-16 (31 मार्च 2016 तक अद्यतन) के साथ पठित 6 मार्च 2017 के डीजीबीए के परिपत्र डीजीबीए.जीबीडी.सं. 2294/15.04.001/2016-17 का संदर्भ देखें। 2. यह निर्णय लिया गया है कि मध्यावधि और दीर्घावधि की सरकारी जमाराशियों (एमएलटीजीड

अक्‍तूबर 06, 2017

राष्ट्रिक स्‍वर्ण बॉण्‍ड योजना – परिचालन दिशानिर्देश

भारिबैं/2017-18/72 आंऋप्रवि.सीडीडी.सं.927/14.04.050/2017-18 06 अक्तूबर 2017 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) नामित डाकघर स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड & बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज महोदया/ महोदय, राष्ट्रिक स्‍वर्ण बॉण्‍ड योजना – परिचालन दिशानिर्देश राष्ट्रिक स्‍वर्ण बॉण्‍ड पर भारत सरकार द्वारा जारी 06 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना सं. एफ़ 4(25)-बी/(डबल्यू &

अक्‍तूबर 06, 2017

राष्ट्रिक स्‍वर्ण बॉण्‍ड

भारिबैं/2017-18/71 आंऋप्रवि.सीडीडी.सं.929/14.04.050/2017-18 06 अक्तूबर 2017 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) नामित डाकघर स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड & बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज महोदया/ महोदय, राष्ट्रिक स्‍वर्ण बॉण्‍ड भारत सरकार ने 06 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना सं. एफ़ 4 (25) - बी/(डबल्यू&एम)/2017 के माध्यम से राष्ट्रिक स्‍वर्ण बॉण्‍ड की घोषणा की ह

सितंबर 21, 2017

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्‍य और वर्गीकरण : गैर कॉर्पोरेट किसानों को उधार – पिछले तीन वर्षों का प्रणालीगत औसत

भारिबैं/2017-18/61 विसविवि.केंका.प्‍लान.बीसी.सं.16/04.09.01/2017-18 21 सितंबर 2017 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी [सभी घरेलू अनुसूचित वाणिज्‍य बैंक (लघु वित्‍त बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोडकर)] महोदय / महोदया, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्‍य और वर्गीकरण : गैर कॉर्पोरेट किसानों को उधार – पिछले तीन वर्षों का प्रणालीगत औसत उपर्युक्‍त विषय पर दिनांक 16 जुलाई 2015 के हमारे परिपत्र सं. विसविवि. केंका.प्लान.बीसी.08/04.09.01/2015-1

सितंबर 21, 2017

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “सूर्योदय स्मॉल फाइनैन्स बैंक लिमिटेड” को शामिल करना

भा.रि.बैं/2017-18/62 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.87/12.07.150/2017-18 21 सितंबर 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “सूर्योदय स्मॉल फाइनैन्स बैंक लिमिटेड” को शामिल करना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “सूर्योदय स्मॉल फाइनैन्स बैंक लिमिटेड” को 2 सितंबर, 2017 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 24 जुलाई, 2017 की अधिसूचना बैंविवि.एनबीडी.(एसएफबी-सूर्योदय).सं. 766

सितंबर 21, 2017

पश्चिम बंगाल राज्‍य में नए जिलों का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्‍व सौंपना

आरबीआई/2017-18/60 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.15/02.08.001/2017-18 21 सितंबर 2017 अध्‍यक्ष और प्रबंध निदेशक / मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी सभी अग्रणी बैंक महोदय/ महोदया पश्चिम बंगाल राज्‍य में नए जिलों का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्‍व सौंपना पश्चिम बंगाल सरकार ने दिनांक 20 मार्च 2017 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा पश्चिम बंगाल राज्‍य में 4 अप्रैल 2017 से “झारग्राम” और दिनांक 24 मार्च 2017 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा 7 अप्रैल 2017 से “पश्चिम बर्धमान“ इन नए जिलों के गठन को अध

सितंबर 21, 2017

भारतीय रिज़र्व बैंक, 1934 की द्वितीय अनुसूची में "गोपीनाथ पाटिल पारसिक जनता सहकारी बैंक, लिमिटेड,ठाणे" के नाम का “जीपी पारसिक सहकारी बैंक लिमिटेड, कलवा, ठाणे" के रूप में परिवर्तन

आरबीआई/2017-18/59 डीसीबीआर.आरएडी.(पीसीबी/आरसीबी).परि.सं. 4/07.12.001/2017-18 सितंबर 21, 2017 सभी सहकारी बैंक महोदय / महोदया, भारतीय रिज़र्व बैंक, 1934 की द्वितीय अनुसूची में "गोपीनाथ पाटिल पारसिक जनता सहकारी बैंक, लिमिटेड,ठाणे" के नाम का “जीपी पारसिक सहकारी बैंक लिमिटेड, कलवा, ठाणे" के रूप में परिवर्तन हम सूचित करते हैं कि 15 मार्च 2017 की अधिसूचना सं. डीसीबीआर.आरएडी.(पीसीबी)अधि सं. 1/08.02.205/2016-17 के माध्‍यम से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुस