भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्रों की सूची - आरबीआई - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्रों की सूची
| परिपत्र संख्या | जारी करने की तारीख | विभाग | विषय | से संबधित |
|---|---|---|---|---|
| भा.रि.बैंक/2020-2021/67 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.06 | 17.11.2020 | विदेशी मुद्रा विभाग | विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) - फेमा, 1999 के अंतर्गत उल्लंघनों की कंपाउंडिंग | सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक |
| भा.रि.बैंक/2020-21/66 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.05 | 13.11.2020 | विदेशी मुद्रा विभाग | विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत रिपोर्ट / विवरणियां प्रस्तुत करने संबंधी अपेक्षा को समाप्त करना | सभी प्राधिकृत व्यक्ति |
| आरबीआई/2020-2021/65 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.09/02.08.001/2020-21 | 13.11.2020 | वित्तीय समावेशन और विकास विभाग | नागालैंड राज्य में नए जिले का गठन - अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना | अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अग्रणी बैंक |
| भारिबैं/2020-2021/64 ए.पी.(डी आई आर सीरीज) परिपत्र सं. 04 | 05.11.2020 | विदेशी मुद्रा विभाग | निकारागुआ गणराज्य की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 20.10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता | सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक |
| आरबीआई/2020-2021/63 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.8/04.09.01/2020-21 | 05.11.2020 | वित्तीय समावेशन और विकास विभाग | बैंकों और एनबीएफसी द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को सह-उधार | अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एसएफबी, आरआरबी, यूसीबी और एलएबी को छोड़कर) सभी पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) |
| भारिबैं/2020-2021/62 विवि.सं.बीपी.बीसी.27/21.04.048/2020-21 | 02.11.2020 | विनियमन विभाग | बैंकों द्वारा चालू खाता खोला जाना - अनुशासन की आवश्यकता | सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी भुगतान बैंक |
| भारिबैं/2020-2021/61 विवि.सं.बीपी.बीसी.26/21.04.048/2020-21 | 27.10.2020 | विनियमन विभाग | विनिर्दिष्ट ऋण खातों में उधारकर्ताओं को छह महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर का अनुग्रह भुगतान देने के लिए योजना (1.3.2020 से 31.8.2020) | सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनी सहित) |
| सं.फेमा.399/आरबी-2020 | 23.10.2020 | वित्तीय बाजार विनियमन विभाग | विदेशी मुद्रा प्रबंध (डेरिवेटिव संविदाओं हेतु मार्जिन) विनियमावली, 2020 | |
| भारिबैं/2020-2021/60 वि.वि.गै.बैं.वि.क(आ.वि.कं)कं.परि.सं.118/03.10.136/2020-21 | 22.10.2020 | विनियमन विभाग | आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के लिए नियामक ढांचे की समीक्षा | आवास वित्त कंपनियाँ |
| आरबीआई/2020-2021/59 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.497/02.14.003/2020-21 | 22.10.2020 | भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग | डिजिटल भुगतान लेनदेन - क्यूआर कोड संबंधी बुनियादी ढांचे को व्यवस्थित बनाना | अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक (बैंक और गैर-बैंक) |
| आरबीआई/2020-2021/58 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.503/02.12.004/2020-21 | 22.10.2020 | भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग | भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के लिए एक स्व-विनियामक संगठन की मान्यता के लिए फ्रेमवर्क | अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक (बैंक और गैर-बैंक) |
| भारिबैं/2020-2021/57 विवि.केंका.आरआरबी.सं.25/31.04.002/2020-21 | 20.10.2020 | विनियमन विभाग | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया जाना/से हटाना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) | सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक |
| भारिबैं/2020-2021/56 विवि.सं.बीपी.बीसी.24/08.12.015/2020-21 | 16.10.2020 | विनियमन विभाग | वैयक्तिक आवास ऋण: जोखिम भार को तर्कसंगत बनाना | सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक सहित, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) |
| भारिबैं/2020-2021/55 डीओआर (पीसीबी).बीपीडी.परि.सं. 4/12.05.001/2020-21 | 13.10.2020 | विनियमन विभाग | बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 31 (धारा 56 के साथ पठित) के तहत विवरणियां प्रस्तुत करना - समय का विस्तार | अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, सभी राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक |
| भारिबैं/2020-2021/54 विवि.सं.बीपी.बीसी.22/21.04.141/2020-21 | 12.10.2020 | विनियमन विभाग | एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिता | सभी वाणिज्यिक बैंक |
| आरबीआई/2020-2021/53 डीओआर.सं.बीपी.बीसी.23/21.06.201/2020-21 | 12.10.2020 | विनियमन विभाग | विनियामकीय खुदरा पोर्टफोलियो - जोखिम भार के लिए संशोधित सीमा | सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक शामिल स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) |
| भारिबैं/2020-2021/52 आईडीएमडी.सीडीडी.सं.730/14.04.050/2020-21 | 09.10.2020 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | राष्ट्रिक स्वर्ण बॉण्ड 2020-21 – श्रृंखला VII, VIII, IX, X, XI, XII | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) नामित डाकघर स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड & बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज |
| भारिबैं/2020-2021/51 विवि.एएमएल.बीसी.सं.21/14.06.001/2020-21 | 09.10.2020 | विनियमन विभाग | यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल - कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना - एक प्रविष्टि जोड़ना | सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ |
| भा.रि.बैंक/2020-2021/50 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 03 | 09.10.2020 | विदेशी मुद्रा विभाग | “निर्यातकों को सतर्कता सूची में शामिल करने/ सूची से हटाने” के लिए निर्यात डाटा प्रसंस्करण एवं निगरानी प्रणाली (ईडीपीएमएस) मॉड्यूल – समीक्षा | सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक |
| भा.रि.बैंक/2020-2021/49 ए.पी.(डीआईआरसीरीज) परिपत्र सं.02 | 08.10.2020 | विदेशी मुद्रा विभाग | ज़िम्बाब्वे गणराज्य की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 310 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता | सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक |
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जून 20, 2025
