अधिसूचनाएं - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
जून 08, 2021
सीसीटीवी रिकॉर्डिंग का संरक्षण
आरबीआई/2021-22/51 डीसीएम (आयो) सं. 51961/10.27.00/2021-22 08 जून 2021 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त बैंक महोदय, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग का संरक्षण कृपया हमारे दिनांक 13 दिसंबर 2016 के परिपत्र डीसीएम(आयो) सं.1712/10.27.00/2016-17 का संदर्भ लें जिसमें यह सूचित किया गया था कि नए मुद्रा नोटों के गैर कानूनी रूप से संग्रहण करने से संबन्धित मामलों का कार्य करने वाली प्रवर्तन एजेंसियों के द्वारा सुगम व सरल समन्वयन तथा प्रभावी कार्य करने के लिए आगामी अनुद
आरबीआई/2021-22/51 डीसीएम (आयो) सं. 51961/10.27.00/2021-22 08 जून 2021 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त बैंक महोदय, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग का संरक्षण कृपया हमारे दिनांक 13 दिसंबर 2016 के परिपत्र डीसीएम(आयो) सं.1712/10.27.00/2016-17 का संदर्भ लें जिसमें यह सूचित किया गया था कि नए मुद्रा नोटों के गैर कानूनी रूप से संग्रहण करने से संबन्धित मामलों का कार्य करने वाली प्रवर्तन एजेंसियों के द्वारा सुगम व सरल समन्वयन तथा प्रभावी कार्य करने के लिए आगामी अनुद
पीडीएफ (
जून 07, 2021
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन : रिपोर्टिंग
आरबीआई/2021-22/50 एफएमआरडी.एफएमआइडी.सं.05/14.01.006/2021-22 7 जून, 2021 प्रति सरकारी प्रतिभूति बाजार के सभी सहभागी महोदया / महोदय, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन : रिपोर्टिंग सरकारी प्रतिभूति (खजाना बिलों और राज्य विकास ऋणों सहित) बाजार के सहभागियों द्वारा नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम–आर्डर मैचिंग (एनडीएस–ओएम) प्लेटफार्म के अलावा काउंटर पर किए गए लेनदेन का एनडीएस–ओएम प्लेटफार्म पर रिपोर्ट किया जाना अपेक्षित है। 2. प्राप्त हुई प्रतीपुष्टि
आरबीआई/2021-22/50 एफएमआरडी.एफएमआइडी.सं.05/14.01.006/2021-22 7 जून, 2021 प्रति सरकारी प्रतिभूति बाजार के सभी सहभागी महोदया / महोदय, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन : रिपोर्टिंग सरकारी प्रतिभूति (खजाना बिलों और राज्य विकास ऋणों सहित) बाजार के सहभागियों द्वारा नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम–आर्डर मैचिंग (एनडीएस–ओएम) प्लेटफार्म के अलावा काउंटर पर किए गए लेनदेन का एनडीएस–ओएम प्लेटफार्म पर रिपोर्ट किया जाना अपेक्षित है। 2. प्राप्त हुई प्रतीपुष्टि
जून 04, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 31 के तहत रिटर्न जमा करना - समय का विस्तार
आरबीआई/2021-22/49 डीओआर.आरईटी.आरईसी.19/12.05.009/2021-22 04 जून 2021 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, सभी राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक महोदया/ महोदय बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 31 के तहत रिटर्न जमा करना - समय का विस्तार बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 ("अधिनियम") की धारा 56 के साथ पठित अधिनियम की धारा 31 के अनुसार, अधिनियम की धारा 29 में संदर्भित खातों और तुलन पत्रों को लेखापरीक्षक की रिपोर्
आरबीआई/2021-22/49 डीओआर.आरईटी.आरईसी.19/12.05.009/2021-22 04 जून 2021 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, सभी राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक महोदया/ महोदय बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 31 के तहत रिटर्न जमा करना - समय का विस्तार बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 ("अधिनियम") की धारा 56 के साथ पठित अधिनियम की धारा 31 के अनुसार, अधिनियम की धारा 29 में संदर्भित खातों और तुलन पत्रों को लेखापरीक्षक की रिपोर्
जून 04, 2021
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन हेतु मार्जिन का भुगतान
आरबीआई/2021-22/48 ए.पी. (डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं.06 4 जून 2021 प्रति सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया / महोदय विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन हेतु मार्जिन का भुगतान विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की ओर से सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन हेतु मार्जिन व्यवस्था के बारे में 04 जून 2021 को जारी किए गए द्वितीय द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2021-22 के एक भाग के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विकासात्मक और विनियामक नीतियों के बारे
आरबीआई/2021-22/48 ए.पी. (डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं.06 4 जून 2021 प्रति सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया / महोदय विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन हेतु मार्जिन का भुगतान विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की ओर से सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन हेतु मार्जिन व्यवस्था के बारे में 04 जून 2021 को जारी किए गए द्वितीय द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2021-22 के एक भाग के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विकासात्मक और विनियामक नीतियों के बारे
जून 04, 2021
समाधान ढांचा - 2.0: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के कोविड -19 संबंधित दबाव का निराकरण - समग्र एक्सपोज़र के लिए सीमा में संशोधन
आरबीआई/2021-22/47 विवि.एसटीआर.आरईसी.21/21.04.048/2021-22 4 जून 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/ महोदय, समाधान ढांचा - 2.0: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के कोविड -19 संबंधित दबाव का निराकरण - समग्र एक्सपोज़र के लिए सीमा में
आरबीआई/2021-22/47 विवि.एसटीआर.आरईसी.21/21.04.048/2021-22 4 जून 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/ महोदय, समाधान ढांचा - 2.0: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के कोविड -19 संबंधित दबाव का निराकरण - समग्र एक्सपोज़र के लिए सीमा में
जून 04, 2021
समाधान ढांचा - 2.0: व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के कोविड -19 संबंधित दबाव का समाधान - समग्र एक्सपोज़र के लिए सीमा में संशोधन
भारिबै/2021-22/46 विवि.एसटीआर.आरईसी.20/21.04.048/2021-22 4 जून 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया / महोदय, समाधान ढांचा - 2.0: व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के कोविड-19 संबंधित दबाव का समाधान - समग्र एक्सपोज़र के लिए सीमा में संशोधन कृपया
भारिबै/2021-22/46 विवि.एसटीआर.आरईसी.20/21.04.048/2021-22 4 जून 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया / महोदय, समाधान ढांचा - 2.0: व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के कोविड-19 संबंधित दबाव का समाधान - समग्र एक्सपोज़र के लिए सीमा में संशोधन कृपया
मई 31, 2021
आभासी मुद्रा(वी.सी.) में लेन-देन के लिए ग्राहक समुचित सावधानी
आरबीआई/2021-22/45 विवि.एएमएल.आरईसी 18/14.01.001/2021-22 31 मई 2021 सभी वाणिज्यिक और सहकारी बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक / एनबीएफसी / भुगतान प्रणाली प्रदाता महोदय, आभासी मुद्रा(वी.सी.) में लेन-देन के लिए ग्राहक समुचित सावधानी मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से हमारे संज्ञान में आया है कि कुछ बैंकों/विनियमित संस्थाओं ने 06 अप्रैल 2018 के आरबीआई के परिपत्र बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.104/08.13.102/2017-18 का संदर्भ देकर अपने ग्राहकों को आभासी मुद्राओं में लेनदेन के प्रति आगा
आरबीआई/2021-22/45 विवि.एएमएल.आरईसी 18/14.01.001/2021-22 31 मई 2021 सभी वाणिज्यिक और सहकारी बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक / एनबीएफसी / भुगतान प्रणाली प्रदाता महोदय, आभासी मुद्रा(वी.सी.) में लेन-देन के लिए ग्राहक समुचित सावधानी मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से हमारे संज्ञान में आया है कि कुछ बैंकों/विनियमित संस्थाओं ने 06 अप्रैल 2018 के आरबीआई के परिपत्र बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.104/08.13.102/2017-18 का संदर्भ देकर अपने ग्राहकों को आभासी मुद्राओं में लेनदेन के प्रति आगा
मई 31, 2021
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीई) द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश: मध्यम अवधि फ्रेमवर्क (एमटीएफ)
आरबीआई/2021-22/44 ए.पी. (डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं. 05 31 मई, 2021 प्रति, सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया / महोदय विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीई) द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश: मध्यम अवधि फ्रेमवर्क (एमटीएफ) प्राधिकृत डीलर श्रेणी–I (एडी श्रेणी–I) बैंकों का ध्यान 17 अक्टूबर 2019 की अधिसूचना सं. फेमा. 396/ 2019-आरबी के माध्यम से अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ॠण लिखत) विनियमन, 2019 की अनुसूची-1 तथा समय-समय पर यथा संशोधित और इसके तहत जारी संगत निदेशों की तरफ दिल
आरबीआई/2021-22/44 ए.पी. (डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं. 05 31 मई, 2021 प्रति, सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया / महोदय विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीई) द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश: मध्यम अवधि फ्रेमवर्क (एमटीएफ) प्राधिकृत डीलर श्रेणी–I (एडी श्रेणी–I) बैंकों का ध्यान 17 अक्टूबर 2019 की अधिसूचना सं. फेमा. 396/ 2019-आरबी के माध्यम से अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ॠण लिखत) विनियमन, 2019 की अनुसूची-1 तथा समय-समय पर यथा संशोधित और इसके तहत जारी संगत निदेशों की तरफ दिल
मई 27, 2021
कर्नाटक राज्य में नए जिले का गठन - अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना
आरबीआई/2021-22/43 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.11/02.08.001/2021-22 27 मई 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अग्रणी बैंक महोदय / महोदया, कर्नाटक राज्य में नए जिले का गठन - अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना कर्नाटक सरकार ने दिनांक 08 फरवरी 2021 के राजपत्र अधिसूचना सं.आरडी/04/एलआरडी/2019 के द्वारा कर्नाटक राज्य में एक नए जिले के गठन को अधिसूचित किया था। अतः यह निर्णय लिया गया है कि नए जिले के अग्रणी बैंक का दायित्व निम्नानुसार सौंप दिया जाए:- क
आरबीआई/2021-22/43 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.11/02.08.001/2021-22 27 मई 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अग्रणी बैंक महोदय / महोदया, कर्नाटक राज्य में नए जिले का गठन - अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना कर्नाटक सरकार ने दिनांक 08 फरवरी 2021 के राजपत्र अधिसूचना सं.आरडी/04/एलआरडी/2019 के द्वारा कर्नाटक राज्य में एक नए जिले के गठन को अधिसूचित किया था। अतः यह निर्णय लिया गया है कि नए जिले के अग्रणी बैंक का दायित्व निम्नानुसार सौंप दिया जाए:- क
मई 24, 2021
राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) के साथ जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) का समामेलन - दिशानिर्देश
आरबीआई/2021-22/42 DOR.RUR.REC.No.17/19.51.007/2021-22 मई 24, 2021 सभी राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक महोदय / महोदया, राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) के साथ जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) का समामेलन - दिशानिर्देश भारत सरकार द्वारा दिनांक 23 दिसंबर 2020 को जारी अधिसूचना के तहत 1 अप्रैल 2021 से राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का 39) अधिसूचित किया गया। अधिसूचना के जारी होने से, उपरोक्त बैंकों के समाम
आरबीआई/2021-22/42 DOR.RUR.REC.No.17/19.51.007/2021-22 मई 24, 2021 सभी राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक महोदय / महोदया, राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) के साथ जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) का समामेलन - दिशानिर्देश भारत सरकार द्वारा दिनांक 23 दिसंबर 2020 को जारी अधिसूचना के तहत 1 अप्रैल 2021 से राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का 39) अधिसूचित किया गया। अधिसूचना के जारी होने से, उपरोक्त बैंकों के समाम
मई 21, 2021
विभिन्न भुगतान प्रणाली अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए समय-सीमा में छूट
आरबीआई/2021-22/41 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस-106/02-14-003/2021-2022 21 मई 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक / स्थानीय क्षेत्र बैंक / गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ता / अधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक / भागीदार महोदया / महोदय, विभिन्न भुगतान प्रणाली अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए समय-सीमा में छूट कृपया आरब
आरबीआई/2021-22/41 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस-106/02-14-003/2021-2022 21 मई 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक / स्थानीय क्षेत्र बैंक / गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ता / अधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक / भागीदार महोदया / महोदय, विभिन्न भुगतान प्रणाली अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए समय-सीमा में छूट कृपया आरब
मई 19, 2021
प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) - (i) अनिवार्य अंतरपरिचालनीयता; (ii) पूर्ण-केवाईसी पीपीआई के लिए सीमा को बढ़ाकर ₹2 लाख करना; तथा (iii) गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ताओं के पूर्ण-केवाईसी पीपीआई से नकद आहरण की अनुमति
आरबीआई/2021-22/40 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.एस-99/02.14.006/2021-2022 19 मई 2021 सभी बैंक और गैर-बैंक प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता, सिस्टम प्रदाता और सिस्टम प्रतिभागी महोदया / महोदय, प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) - (i) अनिवार्य अंतरपरिचालनीयता; (ii) पूर्ण-केवाईसी पीपीआई के लिए सीमा को बढ़ाकर ₹2 लाख करना; तथा (iii) गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ताओं के पूर्ण-केवाईसी पीपीआई से नकद आहरण की अनुमति कृपया विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर दिनांक 07 अप्रैल 2021 के वक्तव्य के पैरा 10 और
आरबीआई/2021-22/40 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.एस-99/02.14.006/2021-2022 19 मई 2021 सभी बैंक और गैर-बैंक प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता, सिस्टम प्रदाता और सिस्टम प्रतिभागी महोदया / महोदय, प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) - (i) अनिवार्य अंतरपरिचालनीयता; (ii) पूर्ण-केवाईसी पीपीआई के लिए सीमा को बढ़ाकर ₹2 लाख करना; तथा (iii) गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ताओं के पूर्ण-केवाईसी पीपीआई से नकद आहरण की अनुमति कृपया विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर दिनांक 07 अप्रैल 2021 के वक्तव्य के पैरा 10 और
मई 14, 2021
राजकीय स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) 2021-22 – श्रृंखला I/II/III/IV/V/VI
भारिबैं/2021-22/39 आईडीएमडी.सीडीडी.सं.45187/14.04.050/2021-22 14 मई 2021 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) नामित डाकघर स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड & बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज महोदय/ महोदया, राजकीय स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) 2021-22 – श्रृंखला I/II/III/IV/V/VI भारत सरकार ने 12 मई 2021 की अधिसूचना सं. एफ़ 4 (5)-बी (डबल्यू&एम)/2021 के माध्यम से राजकीय
भारिबैं/2021-22/39 आईडीएमडी.सीडीडी.सं.45187/14.04.050/2021-22 14 मई 2021 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) नामित डाकघर स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड & बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज महोदय/ महोदया, राजकीय स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) 2021-22 – श्रृंखला I/II/III/IV/V/VI भारत सरकार ने 12 मई 2021 की अधिसूचना सं. एफ़ 4 (5)-बी (डबल्यू&एम)/2021 के माध्यम से राजकीय
मई 12, 2021
अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (IFSCs) सहित समुद्रपारीय देशों में सृजित वैकल्पिक निवेश निधियों (AIF) में प्रायोजक अंशदान
भा.रि.बैंक/2021-22/38 ए.पी.(डी.आई.आर.सीरीज़) परिपत्र सं. 04 12 मई, 2021 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (IFSCs) सहित समुद्रपारीय देशों में सृजित वैकल्पिक निवेश निधियों (AIF) में प्रायोजक अंशदान सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों का ध्यान “निवासियों द्वारा विदेशों में संयुक्त उद्यमों (JVs)/ पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों (WoS) में प्रत्यक्ष निवेश” विषय पर 01 जनवरी 2016 को जारी एवं समय-समय पर यथासंशोधित, मास
भा.रि.बैंक/2021-22/38 ए.पी.(डी.आई.आर.सीरीज़) परिपत्र सं. 04 12 मई, 2021 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (IFSCs) सहित समुद्रपारीय देशों में सृजित वैकल्पिक निवेश निधियों (AIF) में प्रायोजक अंशदान सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों का ध्यान “निवासियों द्वारा विदेशों में संयुक्त उद्यमों (JVs)/ पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों (WoS) में प्रत्यक्ष निवेश” विषय पर 01 जनवरी 2016 को जारी एवं समय-समय पर यथासंशोधित, मास
मई 11, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - धारा 26 क जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 – अदावी ब्याज सहित जमाराशियों पर अदा किए जाने वाले ब्याज की दर
भा.रि.बैंक/2021-22/37 विवि.डीईए.आरईसी.सं.16/30.01.002/2021-22 11 मई 2021 प्रबंध निदेशक और सीईओ / मुख्य कार्यपालक अधिकारी / सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी सहित) स्थानीय क्षेत्र के बैंक (एलएबी) / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक / लघु वित्त बैंक / भुगतान बैंक महोदय, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - धारा 26 क जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 – अदावी ब्याज सहित जमाराशियों पर अदा किए जाने वाले ब्याज की दर कृपया दिनांक 26
भा.रि.बैंक/2021-22/37 विवि.डीईए.आरईसी.सं.16/30.01.002/2021-22 11 मई 2021 प्रबंध निदेशक और सीईओ / मुख्य कार्यपालक अधिकारी / सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी सहित) स्थानीय क्षेत्र के बैंक (एलएबी) / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक / लघु वित्त बैंक / भुगतान बैंक महोदय, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - धारा 26 क जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 – अदावी ब्याज सहित जमाराशियों पर अदा किए जाने वाले ब्याज की दर कृपया दिनांक 26
मई 10, 2021
सरकारी एजेंसी कारोबार/बिजनेस की व्यवस्था - अनुसूचित निजी क्षेत्र के बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक का एजेंसी बैंक के रूप में नियुक्ति
भा.रि.बैंक/2021-2022/36 सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.S77/42.01.033/2021-22 10 मई 2021 भारत के सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया सरकारी एजेंसी कारोबार/बिजनेस की व्यवस्था - अनुसूचित निजी क्षेत्र के बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक का एजेंसी बैंक के रूप में नियुक्ति कृपया उपर्युक्त विषय पर भारतीय रिज़र्व बैंक का दिनांक 31 जनवरी 2012 का परिपत्र आरबीआई/2011-2012/377; डीजीबीए. जीएडी.सं. एच-5029/42.01.033/2011-12 देखें। 2. इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि निजी क्षेत्र के ब
भा.रि.बैंक/2021-2022/36 सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.S77/42.01.033/2021-22 10 मई 2021 भारत के सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया सरकारी एजेंसी कारोबार/बिजनेस की व्यवस्था - अनुसूचित निजी क्षेत्र के बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक का एजेंसी बैंक के रूप में नियुक्ति कृपया उपर्युक्त विषय पर भारतीय रिज़र्व बैंक का दिनांक 31 जनवरी 2012 का परिपत्र आरबीआई/2011-2012/377; डीजीबीए. जीएडी.सं. एच-5029/42.01.033/2011-12 देखें। 2. इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि निजी क्षेत्र के ब
मई 10, 2021
केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन
भा.रि.बैंक/2021-2022/35 विवि.एएमएल.आरईसी.15/14.01.001/2021-22 10 मई 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदया/महोदय, केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन कृपया 25 फरवरी 2016 को केवाईसी पर जारी तथा समय-समय पर संशोधित मास्टर निदेश (एमडी) देखें, जिसके अनुसार विनियमित संस्थाओं (आरई) को ग्राहकों के साथ व्यवहार करते समय उसमें निहित प्रक्रिया के अनुसार ग्राहक समुचित सावधानी (सीडीडी) सुनिश्चित करना है। 2. इस संदर्भ में, समीक्षा पर, वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक
भा.रि.बैंक/2021-2022/35 विवि.एएमएल.आरईसी.15/14.01.001/2021-22 10 मई 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदया/महोदय, केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन कृपया 25 फरवरी 2016 को केवाईसी पर जारी तथा समय-समय पर संशोधित मास्टर निदेश (एमडी) देखें, जिसके अनुसार विनियमित संस्थाओं (आरई) को ग्राहकों के साथ व्यवहार करते समय उसमें निहित प्रक्रिया के अनुसार ग्राहक समुचित सावधानी (सीडीडी) सुनिश्चित करना है। 2. इस संदर्भ में, समीक्षा पर, वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक
मई 06, 2021
निकारागुआ गणराज्य की सरकार को भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 7.35 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था
भा.रि.बैंक/2021-2022/34 ए.पी.(डी आई आर सीरीज़) परिपत्र सं. 03 मई 06, 2021 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय, निकारागुआ गणराज्य की सरकार को भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 7.35 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने निकारागुआ गणराज्य में मानागुआ शहर में स्थित एंटोनिओ लेनिन फोन्सेका अस्पताल के उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र को प्रतिस्थापित एवं सुसज्जित करने संबंधी परियोजना के वित्तपोषण
भा.रि.बैंक/2021-2022/34 ए.पी.(डी आई आर सीरीज़) परिपत्र सं. 03 मई 06, 2021 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय, निकारागुआ गणराज्य की सरकार को भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 7.35 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने निकारागुआ गणराज्य में मानागुआ शहर में स्थित एंटोनिओ लेनिन फोन्सेका अस्पताल के उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र को प्रतिस्थापित एवं सुसज्जित करने संबंधी परियोजना के वित्तपोषण
मई 06, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड” को हटाना
भा.रि.बैं/2021-22/33 विवि.आरईटी.आरईसी.14/10/12.07.150/2021-22 06 मई, 2021 सभी बैंक महोदय/ महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड” को हटाना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड” को 16 जनवरी – 22 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 17 दिसंबर 2020 की अधिसूचना विवि. पीएसबीडी.सं.1849/16.01.067/2020-21 के द्वारा 27 नवंबर, 2020 से हटाया
भा.रि.बैं/2021-22/33 विवि.आरईटी.आरईसी.14/10/12.07.150/2021-22 06 मई, 2021 सभी बैंक महोदय/ महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड” को हटाना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड” को 16 जनवरी – 22 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 17 दिसंबर 2020 की अधिसूचना विवि. पीएसबीडी.सं.1849/16.01.067/2020-21 के द्वारा 27 नवंबर, 2020 से हटाया
मई 05, 2021
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) – लघु वित्त बैंक (एसएफबी) द्वारा एनबीएफसी – एमएफआई को आगे उधार दिये जाने हेतु ऋण
भारिबैं/2021-22/27 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.10/04.09.01/2021-22 5 मई 2021 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी लघु वित्त बैंक महोदया/महोदय, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) – लघु वित्त बैंक (एसएफबी) द्वारा एनबीएफसी – एमएफआई को आगे उधार दिये जाने हेतु ऋण मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) द्वारा सूक्ष्म-वित्त संस्थानों (एमएफआई) को आगे उधार देने हेतु दिए जाने वाले ऋण को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) संबंधी वर्गीक
भारिबैं/2021-22/27 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.10/04.09.01/2021-22 5 मई 2021 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी लघु वित्त बैंक महोदया/महोदय, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) – लघु वित्त बैंक (एसएफबी) द्वारा एनबीएफसी – एमएफआई को आगे उधार दिये जाने हेतु ऋण मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) द्वारा सूक्ष्म-वित्त संस्थानों (एमएफआई) को आगे उधार देने हेतु दिए जाने वाले ऋण को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) संबंधी वर्गीक
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022
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